निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३

निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३

प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति २०७३।१०।२८

संशोधन गर्ने ऐन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९

सम्वत् २०७३ सालको ऐन नं. २४ निर्वाचन कसूर तथा सजाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन प्रस्तावना: निर्वाचन स्वतन्त्र र स्वच्छ बनाउनका लागि निर्वाचन कसूर र सजाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा: विषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “अदालत” भन्नाले दफा ४१ बमोजिमको अदालत सम्झनु पर्छ । (ख) “अनुगमनकर्ता” भन्नाले निर्वाचनको काम कारबाही र आचारसंहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न आयोगले प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिम खटाएको अनुगमनकर्ता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यसरी अनुगमन गर्न आयोगले गठन गरेको अनुगमन टोली र अनुगमन समितिलाई समेत जनाउँछ । (ग) “अनुसन्धान अधिकारी” भन्नाले दफा ३९ को उपदफा (१) बमोजिमको अनुसन्धान अधिकारी सम्झनु पर्छ ।

(घ) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २४५ बमोजिमको निर्वाचन आयोग सम्झनु पर्छ । (ङ) “उम्मेदवार” भन्नाले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम कुनै निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको अन्तिम सूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (च) “निर्वाचन” भन्नाले संविधान तथा प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उपनिर्वाचनलाई समेत जनाउँछ । (छ) “निर्वाचन अधिकृत” भन्नाले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम आयोगबाट नियुक्त भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (ज) “निर्वाचन अवधि” भन्नाले निर्वाचन हुने मितिभन्दा एक सय बीस दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधि सम्झनु पर्छ । तर एक सय बीस दिनभन्दा कम अवधि रहने गरी निर्वाचन मिति घोषणा भएमा त्यसरी घोषणा भएको मितिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि मानिनेछ । (झ) “निर्वाचन प्रतिनिधि” भन्नाले निर्वाचन प्रयोजनका लागि उम्मेदवार र राजनीतिक दलले तोकेको उम्मेदवार र राजनीतिक दलको प्रतिनिधि सम्झनु पर्छ । (ञ) “निर्वाचन क्षेत्र” भन्नाले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि संविधानको धारा २८६ को उपधारा (१) बमोजिमको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।

(ट) “मतदाता” भन्नाले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ठ) “मतदाता नामावली” भन्नाले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम आयोगले तयार गरेको मतदाताको विवरण सहितको अन्तिम मतदाता नामावली सम्झनु पर्छ । (ड) “मतपत्र” भन्नाले निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि व्यवस्था गरिएको मतपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय उपकरणबाट मतदान हुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो विद्युतीय उपकरणमा प्रयोग हुने मतपत्र वा त्यस्तो उपकरणमा जनित डिजिटल मतपत्रलाई समेत जनाउँछ । (ढ) “मतदाता परिचयपत्र” भन्नाले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम मतदातालाई जारी गरिएको मतदाता परिचयपत्र सम्झनु पर्छ । (ण) “मतदान अधिकृत” भन्नाले निर्वाचनको प्रयोजनको लागि प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम नियुक्त भएको मतदान अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक मतदान अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (त) “मतदान केन्द्र” भन्नाले निर्वाचनमा मतदान गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम स्थापना गरिएको मतदान केन्द्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मतदान उपकेन्द्रलाई समेत जनाउँछ । (थ) “मतपेटिका” भन्नाले मत संकेत गरेको मतपत्र राख्नका लागि आयोगले व्यवस्था गरेको मतपेटिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरेकोमा त्यसरी मतदान गरेको मत संकेतलाई अभिलेख गर्ने विद्युतीय उपकरणलाई समेत जनाउँछ । (द) “राजनीतिक दल” भन्नाले निर्वाचन प्रयोजनको लागि प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल सम्झनु पर्छ। (ध) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२

निर्वाचन सम्बन्धी लिखित तथा निर्वाचन सामग्री सम्बन्धी कसूर तथा सजाय

३. झुट्टा विवरण तथा कागजात सहित मनोनयन पत्र पेश गर्ने नहुने: (१) कसैले पनि उम्मेदवारी दिँदा झुट्टा विवरण वा कागजात संलग्न गरी मनोनयन पत्र पेश गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचन अधिकृतले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

४. निर्वाचन सामग्रीको प्रयोगमा बन्धन पुर्याउन नहुने: (१) कसैले पनि निर्वाचनमा प्रयोग गरिने वा प्रयोग गरिएको मतपत्र, मतपेटिका वा अन्य सामग्री खोस्न, लुट्न, चोर्न, कब्जामा लिन, खोल्न, नष्ट गर्न वा निर्वाचनमा प्रयोग हुन नदिन कुनै किसिमले रोक्न वा हस्तक्षेप गर्न गराउन हुँदैन । (२) कसैले पनि मतदातालाई मतदान गर्नबाट वंचित गर्ने उद्देश्यले मतदाता परिचय पत्र कब्जा गरी राख्न, बिगार्न वा खरिद गर्न हुँदैन । (३) कसैले पनि मतदान अधिकृतको स्वीकृति बिना निर्वाचनमा प्रयोग गरिने वा प्रयोग गरिएको मतपत्र, मतपेटिका वा अन्य सामग्री निर्वाचनमा प्रयोग हुन नदिन मतदान केन्द्रबाहिर वा अन्यत्र कतै लैजान हुँदैन । (४) कसैले पनि निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीले टाँसेको वा टाँस्न लगाएको निर्वाचन सम्बन्धी कुनै विवरण, सूचना, सूची वा अन्य कुनै कागजातमा कुनै व्यहोरा थप्न, केरमेट गर्न, सच्याउन, हटाउन वा त्यस्तो कागजात च्यात्न वा कुनै किसिमले बिगार्न, नोक्सान गर्न वा नष्ट गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्न लगाउन हुँदैन । (५) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (६) उपदफा (२) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (७) उपदफा (३) वा (४) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

५. मतपत्रको दुरुपयोग गर्न नहुने: (१) कसैले पनि मतपत्रलाई नष्ट गर्न, मतपत्रमा लागेको निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतको सही वा छाप वा मतपत्रमा अंकित कुनै चिन्ह वा

सङ्केत मेट्न, केर्न, सच्याउन, कित्ते गर्न, बिगार्न वा नष्ट गर्न वा अन्य कुनै किसिमले मतपत्र नोक्सान पुर्याउन वा दुरुपयोग गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) कसैले पनि नक्कली मतपत्र तयार गर्न वा त्यस्तो मतपत्र ओसारपसार गर्न हुँदैन । (३) कसैले पनि मतपत्र खरिद बिक्री गर्न हुँदैन । (४) कसैले पनि आधिकारिक छाप वा चिन्ह लागेको मतपत्र मतदान नगरी आफूसँग राख्न वा मतदान केन्द्र बाहिर लैजान हुँदैन । (५) उपदफा (१), (२) वा (३) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (६) उपदफा (४) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

६. गैरकानुनी तरिकाले मतपत्र दिन वा लिन नहुने: (१) निर्वाचन अधिकृत वा मतपत्र जिम्मा लिने कर्मचारीले नगद, जिन्सी, सेवा वा अन्य कुनै प्रकारको लाभ लई वा नलि वा लिन मञ्जुर गरी वा नगरी त्यस्तो मतपत्र मतदानवहेक अन्य व्यक्तिलाई दिन हुँदैन । (२) कसैले पनि कसैलाई नगद, जिन्सी, सेवा दिई वा दिन मञ्जुर गरी वा कुनै किसिमको लोभ देखाई वा कुनै किसिमको डर, रिस, धम्की वा धम्की दिई वा कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी गैरकानुनी तरिकाले मतदान गर्नको लागि कसैबाट मतपत्र प्राप्त गर्न वा गराउन हुँदैन । (३) उपदफा (१) वा (२) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

परिच्छेद–३ मतदान तथा मतगणना सम्बन्धी कसूर तथा सजाय

७. मतदानको अधिकार बिना मतदान गर्न नहुने: (१) कसैले पनि प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम मत दिन पाउने अधिकार बिना कुनै निर्वाचनमा मतदान गर्न हुँदैन । (२) कसैले पनि प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम बाहेक अर्को मतदाताको नामको मतपत्र बुझिलिन वा अर्काको नामबाट मतदान गर्न हुँदैन ।

(३) उपदफा (१) वा (२) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

८. पटक पटक मतदान गर्न नहुने: (१) कसैले पनि एउटै निर्वाचनका लागि एक भन्दा बढी पटक मतदान गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

९. मत सङ्केत सार्वजनिक गर्न नहुने: (१) कसैले पनि मतपत्रमा मत सङ्केत गरिसकेपछि त्यस्तो मतपत्र कसैलाई देखाउन, प्रदर्शन गर्न, गोप्य मत सङ्केत स्थलमा मत सङ्केत नगरी त्यस भन्दा बाहिर गई मत सङ्केत गर्न वा मत सङ्केत गरेको व्यहोरा कुनै प्रकारले सार्वजनिक गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गरी कसैले मतपत्र मतपेटिकामा खसाली नसकेको भए मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतपत्रलाई छुट्टै खाममा राखी त्यस्तो खाममा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी सीलबन्दी गरी मुचुल्का खडा गरी राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो मतपत्र गणना गरिने छैन ।

१०. मतदानको प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्न नहुने: (१) कसैले पनि मतदान गर्दा मतदान सम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून र आयोगले तोकेको प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

११. मतपत्र बाहेक अन्य वस्तु खसाल्न र राख्न नहुने: (१) कसैले पनि मतपत्र बाहेक अन्य कुनै वस्तु मतपेटिकाभित्र खसाल्न वा राख्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

तर मतपेटिकाभित्र मतपत्र बिगार्ने वा नष्ट गराउने वस्तु र पदार्थ खसालेमा वरु राखेमा दफा १२ बमोजिम सजाय हुनेछ ।

१२. मतदान भएको मतपत्र बिगार्ना वा नष्ट गर्नु नहुने: (१) कसैले पनि मतदानतले मतदान गरी मतपेटिका भित्र खसालेको मतपत्र बिगार्न वा नष्ट गर्न वा मतपत्र बिगार्ने वा नष्ट गराउने कुनै वस्तु र पदार्थ मतपेटिकाभित्र खसाल्न र राख्न वा विद्युतीय उपकरण र माध्यमद्वारा मत संकेत गरिएको अवस्थामा त्यस्तो मतपत्र र मत संकेतलाई निकाल्न वा त्यस्तो मत संकेतलाई प्रभाव पार्न सक्ने गरी कुनै संयन्त्र, उपकरण र विद्युतीय माध्यम बनाउन र त्यसको प्रयोग गर्न वा त्यस्तो संयन्त्र र उपकरण अन्य कसैलाई दिन हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद र दुवै सजाय हुनेछ ।

१३. मतदान गर्ना बाधा गर्न नहुने: (१) कसैले पनि मतदानतलाई मतदान स्थलमा प्रवेश गर्न दिनु नहुने गाउँ वा बाटो छेक्न र मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न कुनै किसिमले बाधा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृत र अनुगमनकर्ताले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

१४. गैर नेपाली नागरिकले मतदान गर्न नहुने: (१) कुनै पनि गैर नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा मतदान गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद र दुवै सजाय हुनेछ ।

१५. मतगणना स्थलमा अनधिकृत रुपमा प्रवेश गर्न नहुने: (१) उम्मेदवार र निर्वाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधि र आयोगबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्ति मतगणना स्थलमा प्रवेश गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचन अधिकृत र अनुगमनकर्ताले पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

१६. मतगणना सम्बन्धी सामग्री बिगार्न वा नोक्सान गर्न नहुने: (१) कसैले पनि निर्वाचनको मतगणना भइरहेको अवस्थामा मतपेटिका वा मतपत्र वा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कुनै कागजात बल प्रयोग गरी वा नगरी खोस्न, लुट्न, बिगार्न वा कुनै किसिमले नोक्सान गर्न वा निर्वाचन अधिकृतको अनुमति बिना मतगणना स्थलबाट अन्यत्र लैजान हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद र दुवै सजाय हुनेछ ।

१७. गलत ढङ्गले मतगणना गर्न नहुने: (१) निर्वाचन अधिकृत र मतगणनामा संलग्न कुनै कर्मचारीले कुनै मत सदर मत हो भन्ने विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार र कारण हुँदाहुँदै त्यस्तो मत गणना नगर्न वा कुनै मत सदर मत होइन भन्ने विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार र कारण हुँदाहुँदै त्यस्तो मत गणना गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने निर्वाचन अधिकृत र कर्मचारीलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ ।

१८. हातहतियार साथमा लिएर हिँड्न र प्रयोग गर्न नहुने: (१) सुरक्षाको काममा खटिएको सुरक्षाकर्मीले कानून बमोजिम लिन पाउने हातहतियार बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिले मतदान केन्द्र र मतगणना स्थल र त्यसको वरिपरि कुनै प्रकारको विष्फोटक पदार्थ र रासायनिक र विषालु पदार्थ र लाठी, भालु, खुकुरी, बन्दुक, पेस्तोल र त्यस्तै प्रकारका अन्य हातहतियार लिएर हिँड्न, प्रदर्शन गर्न, प्रयोग गर्न र गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद र दुवै सजाय हुनेछ ।

१९. शान्ति भङ्ग गर्न नहुने: (१) निर्वाचनको लागि मतदान हुने दिनमा मतदान कार्य प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन घण्टा अघिदेखि मतदान कार्य समाप्त नभएसम्म कसैले पनि मतदाता वा मतदान केन्द्रमा मतदानको काममा संलग्न व्यक्ति र कर्मचारीलाई बाधा हुने गरी मतदान केन्द्र रहेको घर, भवन र टाउर र मतदानलाई असर पर्ने गरी त्यसको वरिपरिको कुनै निजी र सार्वजनिक घर, भवन र जग्गामा देहायका कुनै काम गरी शान्ति भङ्ग गर्न वा भय, त्रास सिर्जना गर्न वा निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने कार्य गर्न र गराउन हुँदैन:-

(क) साउण्ड सिस्टम, सर्ट मेसेज सर्भिस (एसएमएस), सामाजिक सञ्जाल वा यस्तै अन्य कुनै साधन प्रयोग गर्न, (ख) बाजा बजाउन, नाचगान गर्न, सार्वजनिक भोज गर्न, जुलुस प्रदर्शन वा जुनसुकै किसिमको सभा वा समारोह गर्न वा हुलहुज्जत वा होहल्ला गर्न वा गराउन । (२) उपदफा (१) विपरितको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–४ निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने सम्बन्धी कसूर तथा सजाय

२०. प्रभाव पार्न नहुने: (१) निर्वाचनको सिलसिलामा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले देहायका कुनै काम गरी निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवार वा मतदाता वा निजहरुमध्ये कसैको सरोकार वा स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति वा निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीलाई कुनै किसिमको प्रभाव पार्न हुँदैन:- (क) कुनै पनि व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन वा निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बाधा अवरोध पुर्याउने वा पुर्याउन लगाउने वा थुनछेक गर्ने वा गराउने, (ख) कुनै पनि किसिमको हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थ प्रदर्शन वा प्रयोग गर्न, (ग) कुनै किसिमको क्षति पुर्याउने, (घ) धाक, धम्की वा डर त्रास देखाउने, (ङ) सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा सामाजिक बहिष्कार गर्न धम्की दिने, (च) कुनै किसिमले लोभ लालच देखाउने वा आर्थिक प्रलोभन देखाउने, (छ) धर्म भकाउने वा प्रतिज्ञा गराउने ।

(२) निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारी, पदाधिकारी, अनुगमनकर्ता र सुरक्षाकर्मी र आयोगले खटाएको पर्यवेक्षक र स्वयंसेवी र कुनै संस्थाले निर्वाचनको कुनै काम गर्दा कानून बमोजिम कुनै उम्मेदवारलाई आफ्नो मत दिन बाहेक निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा कुनै किसिमको काम गर्न र गराउन हुँदैन । (३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद र दुवै सजाय हुनेछ । (४) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) र उपदफा (२) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद र दुवै सजाय हुनेछ ।

२१. नगद वा जिन्सी दिन र लिन नहुने: (१) उम्मेदवार र निर्वाचन प्रतिनिधि र अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचन अवधिभर कुनै मतदातालाई निजको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न र नगराको लागि र मतदानको अधिकार प्रयोग गरे र नगरे बापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदत्तव्य र बकसको रुपमा नगद वा जिन्सी दिन र दिन मञ्जुर गर्न र सार्वजनिक भोज आयोजना गर्न र मतदाताले पनि त्यस्तो प्रयोजनको लागि त्यस्तो नगद वा जिन्सी लिन र लिन मञ्जुर गर्न र सार्वजनिक भोजमा सहभागी हुन हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पचस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद र दुवै सजाय हुनेछ ।

परिच्छेद–५ निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी कसूर तथा सजाय

२२. प्रचार प्रसार गर्न नहुने: (१) निर्वाचनको सिलसिलामा उम्मेदवार र निर्वाचन प्रतिनिधि र अन्य कुनै व्यक्तिले राजनीतिक दल र उम्मेदवारको नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रचार प्रसार गर्दा गराउँदा देहायका कुनै उद्देश्यले प्रचार प्रसार गर्न र गराउन हुँदैन:- (क) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र संविधानमा आँच पुर्याउने र खलल पार्ने,

(ख) जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता व प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आँच पुऱ्याउने वा खलल पार्ने, (ग) कुनै धर्म, जात जाति, वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पुऱ्याउने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने व भाषा, धर्म, समुदाय र वैरीयताको आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न गर्ने । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद र दुवै सजाय हुनेछ ।

२३. चरित्र हनन गर्न नहुने: (१) उम्मेदवार र निर्वाचन प्रतिनिधि र अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको नतिजामा प्रभाव पार्नका लागि कुनै उम्मेदवार र निजको परिवारको सदस्यको कुनै पनि किनसमले चरित्र हनन गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पचिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद र दुवै सजाय हुनेछ ।

२४. निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा गर्न नहुने अन्य कार्य: (१) कसैले पनि निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले आयोगले तोकेको आकार र रङ्गको सामान्य पर्चा वितरण गर्न बाहेक कुनै प्रकारको पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले छाप्न र छपाउन र प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार प्रसारको लागि कुनै पनि धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सरकारी, सार्वजनिक र निजी भवन, स्मारक, पखवाल र बोटमा कुनै पर्चा टाँस्न वा टाँस्न लगाउन र लेख्न वा लेख्न लगाउन हुँदैन । (३) निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार प्रसारको लागि उपदफा (१) बमोजिम पर्चा तयार गर्दा मुद्रण गर्ने छपाखानाको तथ्य मुद्रण गर्न लगाउने राजनीतिक दल र व्यक्तिको नाम र ठेगाना उल्लेख नगरी तयार गर्न हुँदैन । (४) निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले गरिने सभा र भेलामा र त्यस्तो सभा र भेलाको लागि सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक अन्यत्र साउण्ड सिस्टमको प्रयोग गर्न हुँदैन ।

(५) कसैले पनि मतदान हुने दिनभन्दा अठ्चालीस घण्टा अघिदेखि मतगन्नाको काम पूरा नभएसम्म कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन हुँदैन । (६) उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगको मर्यादामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन । (७) उपदफा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) विपरीतको कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (८) राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) वा (२) विपरीत पच्चा, पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले प्रयोग गरेमा उपदफा (७) बमोजिमको अधिकारीले त्यस्तो पच्चा, पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले जफत गर्नेछ र त्यस्तो पच्चा, पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले प्रयोग गरेको स्थानलाई दुरुस्त बनाइ राख्न आदेश दिनेछ । (९) उपदफा (८) बमोजिमको आदेश पालना नगर्नेलाई उपदफा (७) बमोजिमको अधिकारीले थप पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो पच्चा, पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले प्रयोग गरेको स्थान दुरुस्त बनाउन लागेको खर्च असुल उपर गर्न सक्नेछ ।

२५. अनुचित ढङ्गले सवारी साधनको प्रयोग गर्न नहुने: (१) निर्वाचनको प्रचार प्रसारको सिलसिलामा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगले तोकेको सङ्ख्याभन्दा बढी र आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको बाहेक अन्य सवारी साधन प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) निर्वाचनको प्रचार प्रसारको सिलसिलामा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको संस्था वा कुनै शिक्षण संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको सवारी साधन प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(३) कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचन प्रचार प्रसारको सिलसिलामा कुनै सवारी साधनको प्रयोग गरी र्‍याली गर्न वा गराउन हुँदैन । (४) उपदफा (१), (२) वा (३) विपरीतको कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकणितिले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (५) राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) वा (२) विपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेकोमा उपदफा (४) बमोजिम जरिवाना गर्ने अधिकारीले त्यस्तो सवारी साधन निर्वाचन अवधिभरको लागि कब्जामा लिनेछ र उपदफा (२) बमोजिमको सवारी साधन प्रयोग भएकोमा त्यस्तो सवारी साधन प्रयोग गराइदिने अधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ ।

२६. सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न नहुने: (१) निर्वाचनको प्रचार प्रसारको सिलसिलामा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिले सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन । तर प्रचलित कानून बमोजिम पाएको सुविधा उपभोग गर्न यस उपदफाले बाधा पर्दैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्नेलाई निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा अनुगमनकणितिले सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा गराउनबाट रोक्न आदेश दिई त्यस्तो कार्य गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा व्यक्तिलाई कारबाहीको लागि आयोगमा लेखी पठाउनेछ । (३) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा व्यक्तिलाई आयोगले पचिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) मा उल्लेखित सम्पत्ति नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्व भएको संस्थाको रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गराइदिने अधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ ।

$\Delta$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

परिच्छेद–६ निर्वाचन प्रचार प्रसारको आय–व्यय सम्बन्धी कसूर तथा सजाय

२७. आर्थिक सहयोग लिन नहुने: (१) राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा प्रचलित सङ्घीय कानून विपरीत हुने गरी सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी संघ संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीत आर्थिक सहयोग लिने राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा व्यक्ति र त्यस्तो आर्थिक सहयोग दिने गैरसरकारी संस्थाको सम्बन्धित व्यक्तिलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । (३) उपदफा (१) विपरीत आर्थिक सहयोग दिने सरकारी वा सार्वजनिक निकायको सम्बन्धित अधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ । (४) कसैले उपदफा (१) बमोजिमका निकायबाट आर्थिक सहयोग लिएमा आयोगले समय तोकी त्यस्तो रकम आयोगमा दाखिला गर्न आदेश दिनेछ र त्यस्तो रकम आयोगमा दाखिला गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा व्यक्तिबाट आयोगले त्यस्तो रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरी त्यस्तो राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा व्यक्तिलाई सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्नेछ ।

२८. अन्य व्यक्तिबाट खर्च गराउन नहुने: (१) राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा खर्च गर्दा अन्य व्यक्तिलाई खर्च गर्न लगाउन हुँदैन । तर आफ्नो निर्वाचन प्रतिनिधि मार्फत खर्च गर्न बाधा पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्नेलाई आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ ।

२९. आयोगले तोकेको हदभन्दा बढी खर्च गर्न नहुने: (१) राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम तोकिएको निर्वाचन खर्चको हद भन्दा बढी खर्च गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्नेलाई आयोगले त्यसरी भएको खर्च बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्छ ।

३०. निषेधित कार्यको लागि आर्थिक सहयोग लिन वा खर्च गर्न नहुने: (१) राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसार अभियानमा यस ऐन वा निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानून वा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेको काम कारबाही गर्न वा गराउनका लागि कुनै प्रकारले आर्थिक सहयोग लिन वा काम कारबाहीको लागि खर्च गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) आयोगले उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको आम्दानी वा खर्च बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम भएको जरिवाना छ महिनासम्म नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालदेखि लागु हुने गरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ ।

३१. निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउनु पर्ने: (१) राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम आयोगले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । (२) राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले उपदफा (१) बमोजिमको आम्दानी र खर्चको विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि आयोगले तोके बमोजिम सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ। (३) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोग सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमको विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी मनासिब समय तोकी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको समयभित्र त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकै पिच्छे पन्ध्र हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–७ अन्य कसूर तथा सजाय

३२. गलत लिखतलाई मान्यता दिन नहुने: (१) निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीले कुनै लिखत, कागजात, अभिलेख वा विवरण झुट्टा हो भन्ने मनासिब आधार र कारण हुँदाहुँदै त्यस्तो लिखत, कागजात वा अभिलेखलाई कानून बमोजिमको प्रयोजनका लागि मान्यता दिन हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा कर्मचारीलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ ।

३३. पदीय जिम्मेवारीबाट पन्चिलि नहुने: (१) निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी वा आयोगबाट खटाइएको अनुगमनकर्ता आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट पन्चिलि हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ ।

३४. निर्वाचनको गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने: (१) निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, सुरक्षाकर्मी र कानून बमोजिम निर्वाचनको कुनै काममा खटिएको, प्रतिनिधित्व गरिरहेको वा सघाउ पुर्याइरहेको कुनै व्यक्तिले त्यस्तो कामको सन्दर्भमा आफूलाई प्राप्त जानकारी कानून बमोजिमको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई दिन, अभिव्यक्त गर्न वा प्रकट गर्न हुँदैन । (२) निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, अनुगमनकर्ता वा आयोगले निर्वाचनमा खट्याएको पर्यवेक्षक र उम्मेदवार र निजको कुनै प्रतिनिधि वा मतदाता वा अन्य व्यक्तिले कुनै मतदाताले मत दिएको वा नदिएको र कुनै उम्मेदवारलाई मत दिएको वा कसले कति मत पाएको र मतपत्रमा मतदाता चिनिने गरी कुनै पनि किसिमको सङ्केत वा चिन्ह रहेको र अन्य कुनै कुराहरु कसैलाई भनी, लेखी वा कुनै किसिमले प्रकाशन गरी प्रकट गर्न वा गराउन हुँदैन । तर निर्वाचन अधिकृत र निजबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले मतगणनाको सिलसिलामा उम्मेदवारहरुले पाएको मतसङ्ख्या सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउन वा

त्यस्तो जानकारीको आधारमा भनाइ, लेख वा प्रकाशन गर्दा यसले कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन । (३) उपदफा (१) वा (२) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) वा (२) विपरीतको कार्य निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले गरेमा निजलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ ।

३५. निर्वाचनमा प्रतिकूल असर पर्ने अन्य कार्य गर्न नहुने: (१) कसैले पनि यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित कार्यका अतिरिक्त निर्वाचन सम्बन्धी कार्यमा प्रतिकूल असर पर्ने अन्य कुनै किसिमको कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

३६. उद्योग, मद्दत र दुरुत्साहन गर्न नहुने: (१) कसैले पनि यस ऐन विपरीतको कार्य गर्ने उद्योग गर्न वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत वा दुरुत्साहन गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

परिक्च्छेद–८ जरिवाना तथा विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया

३७. जरिवाना गर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम आयोग, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले जरिवाना गर्दा कसूरको गम्भीरताको आधारमा तत्काल जरिवाना गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गरेको जरिवाना रसिदको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले बुझाएपछि तत्काल त्यसको रसिद दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना गर्ने अधिकारीले गरेको जरिवाना उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना नबुझाउने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने अधिकारीले जरिवानाको रकम बापत प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम कैद गर्ने सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा बुझाइ दिनु पर्नेछ । (५) यस ऐन बमोजिम कुनै अधिकारीले एउटै कसूरमा कुनै व्यक्तिलाई एकपटक जरिवाना गरिसकेपछि सोही कसूर बापत अन्य अधिकारीले पुनः जरिवाना गर्न सक्ने छैन । (६) यस दफा बमोजिम जरिवाना गर्ने अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई जरिवाना गर्दा त्यस्तो व्यक्तिले गरेको कसूर तथा निजलाई गरिएको जरिवाना सम्बन्धी विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सञ्चार माध्यमबाट तत्काल सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

३८. विभागीय वा अन्य कारबाही: (१) यस ऐन बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नु पर्ने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई आयोग आफैँले विभागीय कारबाही गर्न र अख्तियारवाला समक्ष विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाउन सक्नेछ र विभागीय कारबाही नहुने पदाधिकारीको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही भएको र कारबाहीको लागि सिफारिस भएको व्यक्तिलाई आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी काम कारबाही गर्नबाट तत्काल रोक लगाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस भई आएमा अख्तियारवालाले त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन महिनाभित्र कारबाही गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम कारबाही गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई नगराउने अख्तियारवालालाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ र यसरी लेखी पठाएको व्यहोरा सबैको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–९ अनुसन्धान, मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने प्रक्रिया

३९. मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी: (१) दफा ४१ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कसूरको अनुसन्धान आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अधिकारीले गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले पर्याप्त सबूत प्रमाणको आधारमा कसूरमा संलग्न रहेको शङ्का लागेको व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम पक्राउ गर्न सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई आदेश दिई त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्छ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पक्राउ परेको व्यक्तिलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नु परे भएमा अनुसन्धान अधिकारीले निजलाई बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र अदालत समक्ष उपस्थित गराई अदालतको अनुमति लिएर मात्र हिरासतमा राख्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम हिरासतमा राख्ने अनुमति मागेमा अदालतले अनुसन्धान सन्तोषजनक रुपमा भए वा नभएको र हिरासतमा राख्नु पर्ने कारण समेतलाई विचार गरी सन्तोषजनक रुपमा अनुसन्धान भइरहेको र हिरासतमा राख्नु पर्ने पर्याप्त आधार देखिएमा एकैपटक वा पटक पटक गरी बढीमा पन्ध्र दिनसम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्छ ।

(५) यस दफा बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले दिएको आदेश पालना गर्नु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ । यसरी दिएको आदेश पालना नगर्ने त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न अनुसन्धान अधिकारीले आयोगमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले कसूर गरेको मितिले साठी दिनभित्र अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिसक्नु पर्नेछ ।

तर प्रतिवादी हिरासतमा रहेको अवस्थामा भए मुद्दा चल्ने देखिएमा त्यस्तो प्रतिवादी हिरासतमा रहेको बढीमा पन्ध्र दिनसम्ममा अभियोगपत्र दायर गरिसक्नु पर्नेछ ।

(७) अनुसन्धानको काम पूरा भएपछि अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्न म्याद ननाघ्ने गरी अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो राय सहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष मिसिल एवं सबूत प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएपछि सरकारी वकीलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गरी मुद्दा चल्ने भए मुद्दा दायर गर्न म्याद ननाघ्ने गरी प्राप्त मिसिल फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम सरकारी वकीलबाट मुद्दा चल्ने गरी निर्णय भएमा त्यस्तो निर्णय प्राप्त भएपछि अनुसन्धान अधिकारीले अभियोगपत्र तयार गरी अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।

४०. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा ४१ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।

४१. मुद्दाको कारबाही तथा किनारा: (१) सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्बन्धी परिच्छेद–१० बमोजिमको मुद्दाको कारबाही तथा किनारा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ । (२) सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन बाहेक अन्य निर्वाचन सम्बन्धी परिच्छेद–१० बमोजिमको मुद्दाको कारबाही तथा किनारा सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालतले गर्नेछ । (३) दफा ४ को उपदफा (५) र (६), दफा ५ को उपदफा (५), दफा ६ को उपदफा (३), दफा १२ को उपदफा (२), दफा १४ को उपदफा (२), दफा १६ को उपदफा (२), दफा १८ को उपदफा (२), दफा २० को उपदफा (३) र (४), दफा २१ को उपदफा (२), दफा २२ को उपदफा (२) तथा दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुने कसूर तथा त्यस्तो कसूरको उद्योग, मद्दत वर दुरुत्साहन सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा नेपाल सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतले गर्नेछ ।

४२. मुद्दाको कार्यविधि: यस ऐन बमोजिमको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–१० निर्वाचन बदर सम्बन्धी व्यवस्था

४३. निर्वाचन बदर गर्न उजुर दिन सक्ने: (१) सम्बन्धित उम्मेदवारले देहायका कुनै आधारमा निर्वाचन बदर गरी पाऊँ भनी उजुर गर्नु पर्ने कारण सिर्जना भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ:-

(क) निर्वाचनमा यस ऐनको परिच्छेद–२, ३, ४, ५, ६ र ७ विपरीतको कार्य भएकोले निर्वाचन निष्पक्ष नभएको, (ख) निर्वाचनमा कुनै व्यक्तिले उम्मेदवार हुनुको लागि दिएको मनोनयनपत्र सदर हुनु पर्नेमा सदर नभएको र बदर व खारेज हुनु पर्नेमा बदर व खारेज नभएकोले त्यस्तो निर्वाचनको नतिजामा फरक परेको, (ग) निर्वाचित उम्मेदवारले निर्वाचनमा प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गरेको र निजले अस्वाभाविक रुपले र गैरकानूनी प्रयोजनको लागि खर्च गरेको र गैरकानूनी रुपमा सहयोग प्राप्त गरेको ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको उजूरी प्रमाणित भएमा अदालतले निर्वाचित उम्मेदवारको निर्वाचन बदर गर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुराहरु प्रमाणित भएमा त्यस्तो निर्वाचन बदर हुने छैन :- (क) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको कुनै काम कारबाही निर्वाचित उम्मेदवार र निजको प्रतिनिधिको जानकारी र अनुमति बिना भएको र निजले निर्वाचनमा त्यस्तो काम कारबाही हुन नदिने प्रयत्न गरेको, र (ख) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको कुनै काम कारबाहीबाट निर्वाचनको परिणाममा वास्तविक रुपमा असर नपरेको ।

४४. दोहोर्याई मतगणना हुन सक्ने: (१) कुनै निर्वाचनमा सम्बन्धित उम्मेदवारले देहायका कुराको आधारमा मतगणना कार्य बदर गरी पाउँ भनी उजूर गर्नु पर्ने कारण सिर्जना भएको नमितले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा उजूरी दिन सक्नेछ:- (क) आफूले बढी मत प्राप्त गरेको भए तापनि अर्को उम्मेदवारले गैरकानूनी तरिकाले बढी मत प्राप्त गरी विजयी भएको,

(ख) बदर हुने मतपत्र बदर नगरेको वा कानून बमोजिम सदर हुने मतपत्र सदर नगरेको, (ग) कानून बमोजिम मतगणना गर्नु पर्नेमा त्यस बमोजिम नगरी मतगणना गरेको ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको उजुरी प्रमाणित भएमा अदालतले त्यस्तो मतगणना कार्य बदर गरी दोहोर्याई मतगणना गर्न सक्छ । (३) उपदफा (२) बमोजिम मतगणना गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सबै उम्मेदवारले पाएको मत गणना गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम मतगणना गर्दा उम्मेदवार र निजको प्रतिनिधिको रोहरमा गर्नु पर्नेछ । तर मतगणनाको रीतपूर्वक जानकारी दिएकोमा कुनै उम्मेदवार र निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणले मतगणना गर्न बन्धा पर्ने छैन । (५) उपदफा (२) बमोजिम मतगणना गर्दा उजुरदारले उम्मेदवार र अन्य कुनै उम्मेदवारले बढी मत पाएको प्रमाणित भई त्यसको कारणले निर्वाचन परिणाम फरक पर्न देखिएमा निर्वाचित उम्मेदवारको निर्वाचन परिणाम बदर हुनेछ र अदालतले बढी मत पाउने उम्मेदवार कानून बमोजिम निर्वाचित भएको निर्णय गर्नेछ ।

४५. मतदान गरेको विषयमा नसोधिने: यस ऐन र प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुराले लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत चलेको कुनै मुद्दा मामिला र कानूनी कारबाहीमा कुनै पनि साक्षी र अन्य कुनै व्यक्तिलाई निर्वाचनमा निजले कसलाई मत दिएको हो भनी सोधिने छैन ।

४६. धरौटी राख्नु पर्ने: (१) दफा ४३ र दफा ४४ बमोजिम उजुरी दिँदा पन्ध्र हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी झुट्टा नहरेमा सो उपदफा बमोजिम राखिएको धरौटी जफत हुनेछ ।

४७. मत बराबर भएमा गर्ने: दफा ४४ बमोजिम मतगणना गर्दा दुई र दुईभन्दा बढी उम्मेदवारहरुले पाएको मत संख्या बराबर भई निर्वाचित उम्मेदवार छुट्याउन नसकिने

भएमा अदालतले मत बराबर पाउने उम्मेदवारहरु बीच गोला हाली निर्णय गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो निर्णय बमोजिम छानिएको उम्मेदवारले एक मत बढी प्राप्त गरी निर्वाचित भएको मानिनेछ ।

४८. प्रमाण नलाग्ने: यस ऐन बमोजिमको मुद्दाको कार्यवाहीको सिलसिलामा अदालतले सोधेको कुनै प्रश्नको सम्बन्धमा कुनै साक्षीले दिएको जवाफ निजको विरुद्धमा चलेको कुनै मुद्दामा प्रमाण लाग्ने छैन र त्यस्तो जवाफलाई प्रमाणको रुपमा पेश गर्न पाइने छैन ।

४९. उजूरी फिर्ता लिन सक्ने: उजूरिवालाले दफा ४३ र ४४ बमोजिम दिएको उजूरी अदालतको अनुमतिले फिर्ता लिन सक्नेछ । तर कुनै अनुचित लाभको लागि उजूरी फिर्ता लिन निवेदन दिएको हो भनेमा अदालतले त्यस्तो उजूरी फिर्ता लिन अनुमति दिने छैन ।

परिच्छेद–११ विविध

५०. गिरफ्तार गर्ने प्रक्रिया: (१) आयोग, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र अनुगमनकर्ताले मतदान कार्यमा र मतगणना कार्यमा र निर्वाचनको अन्य कुनै कार्यमा बाधा पुर्याउने र पुर्याउन उद्योग गर्ने र मद्दत गर्ने र त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई त्यस्तो काम नगर्न र त्यस्तो स्थानबाट बाहिर जान आदेश दिन सक्नेछ । (२) यस ऐन विपरीतको कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई र उपदफा (१) बमोजिम आयोग, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र अनुगमनकर्ताले दिएको आदेश नमान्ने व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्न आयोग, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र अनुगमनकर्ताले सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीलाई आदेश दिन सक्नेछ । निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र अनुगमनकर्ताले यसरी गिरफ्तारीको आदेश दिँदा त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आयोग, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र अनुगमनकर्ताले दिएको आदेश सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीले पालन गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम दिएको आदेश पालना नगर्ने सुरक्षाकर्मीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिम भएको गिरफ्तारी र उपदफा (४) बमोजिम गरिएको विभागीय कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

५१. प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुन सक्ने: यस ऐन बमोजिम कसूर ठहरिने कुनै काम कारबाही अन्य प्रचलित कानुन अन्तर्गत पनि कसूर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कसूर बापत कानुन बमोजिम सजाय गर्न यस ऐनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

५२. खारेजी: (१) निर्वाचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०६३ खारेज गरिएको छ । (२) निर्वाचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०६३ बमोजिम भए गरे का काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।