राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३

प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मिति २०७३।१२।२७

संशोधन गर्ने ऐन १. राजनीतिक दल सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ २०७४।०२।२९ २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९ ३. केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको سابقको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन, २०७७ २०७७।०३।१५

प्रस्तावनाः राजनीतिक दलको गठन, दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न र राजनीतिक दलको काम कारबाही तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३” रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २४५ बमोजिमको निर्वाचन आयोग सम्झनु पर्छ। (ख) “केन्द्रीय समिति” भन्नाले दलको विधान बमोजिम गठन हुने दलको केन्द्रीय कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जुनसुकै

नामकरण गरिएको भए तापनि दलको तर्फबाट निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई समेत जनाउँछ। (ग) “कोष” भन्नाले दफा ३७ बमोजिमको दलको कोष सम्झनु पर्छ। (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ। (ङ) “दल” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको राजनीतिक दल सम्झनु पर्छ। (च) “दल दर्ता किताब” भन्नाले दफा ५० बमोजिमको दल दर्ता किताब सम्झनु पर्छ। (छ) “निर्वाचन” भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उपनिर्वाचनलाई समेत जनाउँछ। (ज) “पदाधिकारी” भन्नाले विधान बमोजिम केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी भनी तोकेको दलको पदाधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दलको प्रमुख पदाधिकारीलाई समेत जनाउँछ। (झ) “प्रतिनिधि सभा” भन्नाले संविधानको धारा ८४ बमोजिम गठन हुने प्रतिनिधि सभा सम्झनु पर्छ। (ञ) “प्रदेश सभा” भन्नाले संविधानको धारा १७६ बमोजिम गठन हुने प्रदेश सभा सम्झनु पर्छ। (ट) “प्रदेश समिति” भन्नाले विधान बमोजिम गठित प्रदेश स्तरको उच्चतम कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ। (ठ) “प्रमुख पदाधिकारी” भन्नाले विधानमा प्रमुख पदाधिकारी भनी तोकिएको पदाधिकारी सम्झनु पर्छ। (ड) “राष्ट्रिय सभा” भन्नाले संविधानको धारा ८६ बमोजिमको राष्ट्रिय सभा सम्झनु पर्छ। (ढ) “विधान” भन्नाले दलको विधान सम्झनु पर्छ।

(ण) “सङ्घीय संसद” भन्नाले संविधानको धारा ८३ बमोजिम गठन हुने सङ्घीय संसद सम्झनु पर्छ। (त) “सचेतक” भन्नाले सम्बन्धित संसदीय दलले सचेतकको काम गर्न तोकेको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मुख्य सचेतक वा प्रमुख सचेतकलाई समेत जनाउँछ। (थ) “सदस्य” भन्नाले दलको सदस्य सम्झनु पर्छ। (द) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद–२ राजनीतिक दलको गठन, दर्ता तथा सञ्चालन

३. दल गठन गर्न सक्ने: (१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही आफ्ना राजनीतिक काम कारबाही सञ्चालन गर्न राजनीतिक दल गठन गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम दल गठन गर्दा दलको घोषणापत्र तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ। (३) यस दफा बमोजिम गठन भएको दलले आफ्नो उद्देश्य तथा कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन सक्नेछ।

४. दल दर्ता हुनु पर्ने: (१) दफा ३ बमोजिम गठन भएको दल आयोगमा दर्ता हुनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम आयोगमा दर्ता भई यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता कायम रहेको दल दर्ता हुनु पर्ने छैन र त्यस्तो दल यसै ऐन बमोजिम दर्ता भएको मानिनेछ। (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत दर्ता कायम रहेको दलले यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (च) र (छ) बमोजिमका विवरण तथा कागजात आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको दलले यस ऐन बमोजिमको अधिकारको प्रयोग गर्न र सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछ। (५) आयोगले यस ऐन बमोजिम दल दर्ता भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।

५. दल दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा ४ बमोजिम दल दर्ता हुनको लागि दलको प्रमुख पदाधिकारीले केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित देहायको विवरण तथा कागजात संलग्न गरी तोकिएको बमोजिमको ढाँचामा आयोगसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ:– (क) दलको विधान, (ख) घोषणापत्र, (ग) झण्डा, चिन्हको नमूना, (घ) कम्तीमा पाँच सय जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धता पत्र र निजहरुको नागरिकता वा मतदाता परिचय पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि सहितको हस्ताक्षर, (ङ) खण्ड (घ) बमोजिम प्रतिबद्धता जनाउने व्यक्तिले अर्को दलको सदस्य नभएको भनी गरेको उद्घोषण पत्र, (च) कम्तीमा एक्काइस सदस्य केन्द्रीय समितिको व्यवस्था, र (छ) आयोगले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजात । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन उपर आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ। (३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि आयोगले प्रस्तावित दलको प्रमुख पदाधिकारी वा केन्द्रीय समितिका सदस्यसँग छलफल गर्न, थप कुनै विवरण वा आवश्यक कागजात माग गर्न वा निजहरुको हस्ताक्षर तोकिएको ढाँचामा सनाखत गराउन सक्नेछ। (४) उपदफा (२) बमोजिम भएको जाँचबुझबाट प्रस्तावित दल संविधान र यस ऐन बमोजिम दर्ता हुन सक्ने देखिएमा आयोगले उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको पैँतालीस दिनभित्र त्यस्तो दल दर्ता गरी दल दर्ता प्रमाणपत्र र दर्ता हुन नसक्ने भए त्यसको कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम दल दर्ता गर्दा तोकिए बमोजिमको विवरणसहित दल दर्ता किताबमा अभिलेख गर्नु पर्नेछ ।

६. दल दर्ता हुन नसक्ने: (१) दफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा दल दर्ता हुन सक्ने छैन :– (क) दलले संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) बमोजिमको शर्त पुरा नगरेको भएमा, (ख) दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह, झण्डा, विधान, नियमावली तथा काम, कारबाही संविधानको धारा २६९ को उपधारा (५), धारा २७० को उपधारा (२) तथा यस ऐन प्रतिकूल हुने भएमा, (ग) दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने नेपालका नागरिकलाई धर्म, जात, जाति, सम्प्रदाय, भाषा वा लिङ्गको आधारमा बन्देज लगाइएको, बशिष्ठ गरेको वा विभेद गरेको देखिएमा, (घ) दलको विधानमा दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम उल्लेख हुनु पर्ने कुरा उल्लेख नभएमा, (ङ) दलको नाम वा चिन्ह आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्ने भएमा, (च) दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा नेपालको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतालाई खलल पार्ने वा विखण्डन गर्ने प्रकृतिको भएमा वा सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल हुने भएमा, (छ) दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम आयोगले माग गरेको विवरण वा कागजात उपलब्ध नगराएमा वा पदाधिकारी वा सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत हुन नसकेमा।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कारणबाट दल दर्ता गर्न नसकिने भएमा आयोगले त्यसको कारण खुलाई पन्ध्र दिनभित्र दल दर्ताको लागि सुधारसहितको विवरण आयोगमा पेश गर्न सम्बन्धि निवेदनकर्तालाई सूचना दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो विवरण प्राप्त भएमा र आयोग त्यसमा सन्तुष्ट भएमा आयोगले दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम दल दर्ता गरी

निवेदकलाई त्यसको प्रमाणपत्र दिनेछ र दल हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिनेछ।

७. दल स्वायत्तसङ्गठित संस्था हुने: (१) यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको दल अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्तसङ्गठित संस्था हुनेछ। (२) दलको आफ्नो काम कारबाहीको निमित्त एउटा छुट्टै छाप हुनेछ। (३) दलले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्ति सरह चल वा अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ। (४) दलले आफ्नो नामबाट नालीस्, उजुर गर्न र दलउपर पनि सोही नामबाट नालीस्, उजुर लाग्न सक्नेछ । (५) दलले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न वा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ।

८. दलको विधान: (१) दलको कार्य सम्पादन र आन्तरिक काम, कारबाहीलाई व्यवस्थापन गर्न एउटा विधान हुनु पर्नेछ। (२) अनुसूचीमा उल्लिखित विषयहरु विधानमा समावेश भएको हुनु पर्नेछ। (३) दलले संविधान, यो ऐन र विधानको अधीनमा रही दलको कार्य सम्पादन सम्बन्धी कार्यविधिगत विषयहरु निर्धारण गर्न आवश्यक नियमावली बनाउन सक्नेछ।

९. दलको नाम, झण्डा र चिन्हको संरक्षण: दफा ४ बमोजिम दर्ता भएको दलको नाम, झण्डा र चिन्ह अरु कसैले प्रयोग गर्न नपाउने गरी संरक्षण गरिनेछ।

१०. दलहरु एकीकरण हुन वा गाभिन सक्ने: (१) दफा ४ बमोजिम दर्ता भएका दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु एक आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण हुन वा गाभिन सक्नेछन्। (२) उपदफा (१) बमोजिम एकीकरण हुन वा गाभिन त्यस्तो सम्झौता भएको पैँतालीस दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले आफ्नो विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौताको प्रतिलिपि संलग्न गरी आयोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको निवेदनमा त्यस्ता दलमध्ये कुनै दलको नाममा गाभिने वा नयाँ नाममा एकीकरण हुने कुरा समेत खुलाउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन उपर आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा दलहरु एकीकरण हुने वा गाभिने सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पुरा गर्नुपर्ने कार्यविधि र शर्त पुरा भएको देखिएमा निवेदन दर्ता भएको पैँतालीस दिनभित्र त्यस्तो दल एकीकरण गर्ने वा गाभिने निर्णय गरी त्यसको प्रमाणपत्र दिनेछ।

(५) यस ऐन बमोजिम दल एकीकरण हुँदा वा गाभिँदा त्यस्ता दलको नाम, झण्डा, चिन्ह, सम्पत्ति वा दायित्व उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुने।

(६) उपदफा (५) बमोजिम दल एकीकरण भएको वा गाभिएको बखत दलको सम्पत्ति वा दायित्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी कुरा उल्लेख नभएमा त्यस्तो सम्पत्ति वा दायित्वमा एकीकरण भएको वा गाभिएको दलको स्वामित्व रहनेछ।

(७) यस दफा बमोजिम दल एकीकरण भएको वा गाभिएकोमा एकीकरण हुनु वा गाभिनु अघि त्यस्ता दलले प्रयोग गरेको नाम, झण्डा वा चिन्ह एकीकरण भएको वा गाभिएको मितिले एक वर्षसम्म कसैले प्रयोग गर्न सक्ने छैन।

रतर, (१) यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि नाम, झण्डा वा चिन्ह तोकीसकेका कुनै दल निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि यस दफा बमोजिम एकीकरण भएमा वा गाभिएमा त्यस्तो दलले एकीकरण वा गाभिनु अघि سابقको दल कायम रहँदा प्रयोग गरेको कुनै नाम तथा झण्डा र सो दलले प्रयोग गरेका एक वा एकभन्दा बढी चिन्ह वा मतपत्रमा रहेका चिन्हमध्ये आयोगले निर्धारण गरेको अन्य चिन्ह उपदफा (१) बमोजिम गरेको सम्झौताको अधीनमा रही प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

(२) त्यस्तो दलले एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी चिन्ह प्रयोग गर्न सक्ने छैन।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “चिन्ह” भन्नाले चुनाव चिन्ह समेत सम्झनु पर्छ।

(८) उपदफा (४) बमोजिम दलहरु एकीकरण भएको वा गाभिएको सूचना आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी त्यसरी एकीकरण भएको वा गाभिएको विवरण दफा ५ को उपदफा (५) बमोजिमको अभिलेखमा अद्यावधिक गर्नेछ। (९) दलको एकीकरण वा गाभिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

११. दलको काम कारबाहीमा रोक लगाउन सकिने: (१) कुनै दलले संविधानको धारा १३ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (३) बमोजिम काम, कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो काम कारबाही उपर रोक लगाउन आयोगमा लेखी पठाउनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा आयोगले त्यस विषयमा तोकिए बमोजिम छानबिन गरी त्यस्तो काम, कारबाहीमा रोक लगाउनु पर्ने देखिएमा आयोगले निर्णय गरी त्यस्तो काम कारबाही रोक्न सम्बन्धित दललाई आदेश दिई त्यसको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनेछ। (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको काम कारबाही प्रचलित कानून बमोजिम फौजदारी कसुर मानिने रहेछ भने त्यस्ता कसुर उपर कानून बमोजिम कारबाही गर्न यस दफाले बाधा पुर्याउने छैन ।

१२. दलको दर्ता खारेज हुने: (१) कुनै दलले आफ्नो दलको दर्ता खारेज गर्न चाहेमा दर्ता खारेजीको लागि विधान बमोजिम केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरी आयोग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा आयोगले तोकिए बमोजिम अध्ययन र जाँचबुझ गरी त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्नेछ । (३) दलले दफा २१ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट) वा (ठ) बमोजिमको काम गरेमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम दल दर्ता खारेज गर्नु अघि आयोगले त्यस्तो दललाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम सफाइ पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरी त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ। (६) यस दफा बमोजिम दर्ता खारेज भएको दलको नाम, झण्डा र चिन्ह उपदफा (५) बमोजिम निर्णय भएको मितिदेखि एक वर्षसम्म अन्य कुनै दललाई प्रदान गरिने छैन। (७) यस दफा बमोजिम खारेज भएको दलको सम्पत्ति त्यस्तो दलको विधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारको हुनेछ।

१३. दर्ता कायम नरहने: (१) कुनै दलले दफा ५४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित विवरण र प्रतिवेदन बाहेक यो ऐन वा अन्य सङ्घीय कानून बमोजिम आयोगलाई बुझाउनु पर्ने अन्य विवरण वा प्रतिवेदन नबुझाएमा वा संविधान वा सङ्घीय कानून बमोजिम दल दर्ता हुन पूरा गर्नुपर्ने शर्त पूरा नगरेमा त्यस्तो दलको दर्ता कायम रहने छैन। (२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता कायम नरहेको दलको नाम आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ।

परिच्छेद–३ दलको सदस्यता तथा सङ्गठनात्मक संरचना

१४. दलको सदस्यता: (१) विधान बमोजिम अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले दलको सदस्यता वितरण गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा देहायको योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकलाई वितरण गर्नु पर्नेछ: – (क) अठार वर्ष उमेर पुरा भएको, (ख) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको,

(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वाशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नभएको, (घ) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नभएको। (३) प्रत्येक दलले आफूले वितरण गरेको सदस्यको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम विवरण राख्दा विधान बमोजिम स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा राख्नु पर्नेछ। स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि दलले स्थानीय तहको विवरण राख्दा सम्बन्धित जिल्ला स्तरमा समेत राख्न सक्नेछ।

१५. दलको सङ्गठनात्मक संरचना: (१) दलको सङ्गठनात्मक संरचना तथा पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्दा कम्तीमा स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने समिति रहने गरी गर्नु पर्नेछ। स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्दा जिल्ला स्तरको सङ्गठनात्मक संरचना समेत रहने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ। (३) विधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यहरु मध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशीसिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। (४) दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

१६. सङ्घीय र प्रदेश तहका समिति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दलको सङ्घीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आयोगलाई जानकारी गराई त्यस्तो अवधि पूरा भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नु पर्नेछ। (३) निर्वाचित केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको विवरण निर्वाचन भएको मितिले एक महिनाभित्र आयोगमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (४) आयोगले दलको केन्द्रीय समिति र प्रदेश समिति यस दफा बमोजिम गठन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सक्नेछ।

१७. केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिका पदाधिकारीको योग्यता: दलको केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिका पदाधिकारीमा निर्वाचित हुन दलको कुनै पनि सदस्यले पूरा गर्नु पर्ने योग्यता सम्बन्धित दलको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

१८. अनुशासननात्मक कारबाही गर्न सक्ने: (१) विधान विपरीत काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाई विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम दलले अनुशासननात्मक कारबाही गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गर्दा निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ। (३) यस दफा बमोजिम दलले कुनै सदस्यलाई कारबाही गर्दा त्यसको कारण र आधार स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ।

१९. पुनरावेदन सुन्ने संयन्त्रको व्यवस्था: (१) दलले विधानमा दफा १८ बमोजिम भएको कारबाही विरुद्ध पुनरावेदन सुन्ने उपयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको संयन्त्रले दफा १८ बमोजिम भएको कारबाही सदर, बदर वा संशोधन गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद-४ दलको काम, कर्तव्य र अधिकार

२०. दलको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) दलले संविधान, यो ऐन तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही गर्नु पर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा सम्बन्धित विधानमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी दलले खास गरी देहायका काम गर्न वा गराउन सक्नेछ:– (क) प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको सुदृढीकरण सम्बन्धी कार्य, (ख) मुलुकको आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक विकासको नीति, योजना र कार्यक्रम जनसम्म ल्याउने, (ग) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्न योगदान पुर्याउने, (घ) राजनीतिक वा नागरिक विकासको उत्प्रेरक प्रतिनिधिको रुपमा जनताको राजनीतिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, (ङ) दलीय सहमति र समन्वयको संस्कृतिको विकास गर्ने, (च) नागरिकका हक, हित र सरोकार पहिचान गर्ने र त्यस्ता हकको प्रचलन, हित तथा सरोकारको सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रयास गर्ने, (छ) सबै किसिमका सामाजिक भेदभाव, हिंसा, छुवाछुत वा विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न योगदान पुर्याउने, (ज) सुशासन पाउने नागरिकको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रमा आवश्यक पहल गर्ने र त्यस प्रयोजनका लागि सरकारी संयन्त्रलाई सहयोग गर्ने, (झ) लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन विकास वा सुदृढीकरणका लागि अन्य आवश्यक काम गर्ने वा गराउने, (ञ) सामाजिक सद्भाव र एकता अभिवृद्धि गर्ने,

(ट) स्वयंसेवी भावनाको विकास, सार्वभौमिकताको प्रवर्द्धन मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, शान्ति र अहिंसालाई उत्प्रेरित हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, (ठ) विपद् जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी पूर्व तयारी कार्यमा सहयोग पुर्याउने, (ड) राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा खोज, उद्धार, सहयोग, पुनस्र्थापना लगायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्ने, (ढ) आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएका काम गर्ने, (ण) आयोगबाट स्वीकृत कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउने। (३) दलले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको काम गर्ने, कर्तव्य पालना गर्ने, अधिकार प्रयोग गर्ने वा भूमिका निर्वाह गर्ने देहायका काम गर्ने सक्नेछ:– (क) आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना वा रणनीति सार्वजनिक गर्ने वा सो विषयमा प्रचार प्रसार गर्ने, (ख) प्रचलित कानून बमोजिम आफूसँग सम्बद्ध संस्थाको गठन गर्ने वा गराउने, (ग) आफ्ना नीति, कार्यक्रम वा योजना कार्यान्वयन गर्ने वा गराउन आवश्यकता अनुसार शान्तिपूर्ण जुलुस, आमसभा वा र्याली आयोजना गर्ने, (घ) आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्ने अन्य आवश्यक काम गर्ने ।

२१. दलले गर्ने नहुने काम: दलले देहायको कुनै पनि काम गर्ने वा गराउन सक्ने छैन:– (क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने, (ख) राष्ट्रको विरुद्ध जासुसी गर्ने, गराउने, (ग) राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने, (घ) नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, सङ्गठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, (ङ) राज्यद्रोह गर्ने,

(च) सङ्घीय इकाईबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने, (छ) जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, (ज) दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकलाई जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिङ्गको आधारमा बन्देज लगाउने वा कुनै जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिङ्गको व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता प्रदान गर्ने, (झ) नागरिकहरूबीच विभेद गर्ने, (ञ) हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने, (ट) सार्वजनिकनैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने, (ठ) खुकुरी, भाला लगायतका हातहतियार वा विष्फोटक पदार्थ वा लाठी, भाटा लिई प्रदर्शन गरी जुलुस, आमसभा गर्ने वा विरोध प्रदर्शन गर्ने, (ड) अधिकार प्राप्त अधिकारीको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति प्रयोग वा अतिक्रमण गर्ने, गराउने, (ढ) सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा निजी सम्पत्तिको तोडफोड, हानि नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने, पुर्याउन लगाउने, (ण) सर्वसाधारणलाई असुविधा हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याउने, (त) राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने, (थ) प्रचलित कानून बमोजिम दलले गर्न नहुने अन्य कुनै काम गर्ने, गराउने ।

२२. निर्देशन र आचारसंहिता पालना गर्नु पर्ने: दल, पदाधिकारी तथा सदस्यले आयोगबाट जारी गरिएको निर्देशन र निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नु पर्नेछ।

२३. निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने: दलले संविधान, यस ऐन तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही निर्वाचनमा भाग लिन सक्नेछ।

परिच्छेद–५ संसदीय दल

२४. संसदीय दलको गठन: (१) सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले सङ्घीय संसदीय वा प्रदेश संसदीय दल गठन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको दलबाट निर्वाचित भई सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक व्यक्ति स्वतः सम्बन्धित संसदीय दलको सदस्य हुनेछ। (३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित दलले सङ्घीय संसद्को सचिवालय वा प्रदेश सभाको सचिवालयले तोकेको ढाँचामा देहायको विवरण त्यस्तो सचिवालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:– (क) सम्बन्धित दलको नाम तथा केन्द्रीय कार्यालयको विवरण, (ख) सम्बन्धित दलको विधान एक प्रति र नियमावली भए त्यसको एक प्रति, (ग) सम्बन्धित दलको संसदीय दलको छुट्टै विधान भए त्यसको एक प्रति, (घ) निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या र नाम।

२५. संसदीय दलको नेता: (१) सम्बन्धित दलको निर्देशन बमोजिम सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाको संसदीय दलका सदस्यले आफूमध्येबाट एक जना संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्नेछ। (२) संसदीय दलको निर्वाचन तथा त्यस सम्बन्धी अन्य कुरा सम्बन्धित दलको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

२६. संसदीय दलका पदाधिकारी: (१) संसदीय दलमा त्यस्तो दलका नेताका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार उपनेता, सचेतक वा सदस्य–सचिव रहनेछन्। (२) सम्बन्धित दलको विधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संसदीय दलको नेताले संसदीय दलका सदस्यमध्येबाट उपनेता, सचेतक वा सदस्य–सचिव मनोनयन गर्नेछ। (३) संसदीय दलका नेता वा सचेतकले संसदीय दलका पदाधिकारीको विवरण सङ्घीय संसद्को सचिवालय वा प्रदेश सभा सचिवालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

२७. संसदीय दलको कार्यालय: (१) सङ्घीय संसद् सचिवालय वा प्रदेश सभा सचिवालयले संसदीय दलको कार्य सम्पादन गर्नका लागि कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आवश्यक स्रोत र साधन त्यस्तो सचिवालयले सम्बन्धित संसदीय दललाई उपलब्ध गराउनेछ ।

२८. सदस्यलाई निर्देशन दिन सक्ने: (१) संसदीय दलका नेताको निर्देशन बमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा सङ्घीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्वीप) जारी गर्न सक्नेछ :– (क) सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, (ख) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, (ग) वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय, (घ) राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य कुनै विषय । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्नेछ।

२९. संसदीय दलको सदस्य हुने: कुनै दलको उम्मेदवार नभई स्वतन्त्र रुपमा सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभामा निर्वाचित भएको व्यक्तिले कुनै दलको सदस्यता लिएमा निज स्वतः त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य हुनेछ।

परिच्छेद–६ दल त्याग

३०. दल त्याग गर्न सक्ने: (१) दलको सदस्यले कुनै पनि बखत दल त्याग गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित दलको विधान बमोजिम हुनेछ।

३१. दल त्याग गर्न नहुने: (१) दफा ३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहे सम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन। (२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ।

३२. दल त्याग गरेको मानिने: (१) देहायको अवस्थामा सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछ:– (क) निजले सम्बन्धित दलको सदस्यताबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा, (ख) निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा, वा (ग) निज आफैँले वा निज समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा। (२) दफा २८ को उपदफा (३) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम निष्कासन गर्नु अघि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रयोजनको लागि सम्बन्धित दलले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिमको सफाइ प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक भएको वा नभएको निर्णय गर्नु पर्नेछ। (५) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ।

३३. दल त्याग गरेको नमानिने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा कुनै पनि सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन:–

(क) प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रदेश सभाका सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचित भएको कारण देखाई कुनै सदस्यले सम्बन्धित दलको सदस्यताबाट लिखित रुपमा राजीनामा दिएमा, (ख) खण्ड (क) बमोजिमका पदाधिकारीले सचेतकले दिएको निर्देशन खण्ड (हिप) विपरीत मतदान गरेमा, तटस्थ रहेमा वा अनुपस्थित भएमा, (ग) खण्ड (क) बमोजिमका पदाधिकारी बाहेक अन्य कुनै सदस्यले सङ्घीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेकोमा त्यस्तो सदस्यले अध्यक्षता गर्दाका बखत सचेतकले दिएको निर्देशन विपरीत मतदान गरेमा वा तटस्थ रहेमा, (घ) दफा १० बमोजिम एकीकरण वा गाभिएको दलको सदस्य भएमा।

(२) कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टै अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन।

३४. दल त्याग गरेको सूचना दिनु पर्ने: (१) सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐन बमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ।

• राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ बाट संशोधन भएकोमा केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन, २०७७ बाट मिति २०७७।१।१२ देखि लागू हुने गरी जागेको।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभा सचिवालयले त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नेछ।

३५. सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने: (१) दफा ३४ बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दिएका भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ र सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाको अधिवेशन बसेपछि त्यस्तो व्यहोरा सम्बन्धित सदन वा सभालाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।

३६. स्थान रिक्त हुने: (१) दफा ३५ बमोजिमको सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले सम्बन्धित सदन वा सभालाई दिएपछि वा सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिनेछ। (२) यस ऐन बमोजिम सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयले आयोगलाई पन्ध्र दिनभित्र दिनु पर्नेछ।

परिच्छेद–७ दलको कोष र त्यसको सञ्चालन

३७. दलको कोष: (१) दलको एक छुट्टै कोष हुनेछ । (२) कोषमा देहायको रकम जम्मा हुनेछ:– (क) सदस्यता शुल्क वा सदस्यता नवीकरण शुल्कबापत विधान बमोजिम प्रत्येक सदस्यबाट प्राप्त रकम, (ख) दफा ३८ बमोजिम प्राप्त हुने स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग, (ग) दलले कुनै कार्यक्रम आयोजना गरी सङ्कलन गरेको रकम, (घ) दलको प्रकाशन तथा चल अचल सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम, (ङ) कोषमा रहेको रकम बापत बैंकबाट प्राप्त ब्याज रकम,

(च) सदस्यबाट विधान बमोजिम नियमित रुपमा प्राप्त सहयोग रकम। (३) कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ। (४) दलको नाममा हुने सबै खर्च कोषबाट व्यहोर्नेछ।

३८. स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिन सक्ने: (१) दललाई नेपाली नागरिक वा सङ्गठित संस्थाले स्वेच्छाले आर्थिक सहयोग गर्न सक्नेछ । (२) दलले देहायका सरकारी कार्यालय, संस्था वा व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिनु हुँदैन:– (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको कुनै पनि निकाय वा कार्यालय, (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सङ्गठित संस्था, (ग) सर्वसाधारणको शेयर रहेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, (घ) कुनै सरकारी वा सामुदायिक विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय वा प्राविधिक वा शैक्षिक संस्था, (ङ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, (च) विदेशी सरकार, संस्था वा व्यक्ति, (छ) नाम नखुलेको व्यक्ति वा संस्था, (ज) आयोगले तोकेको अन्य संस्था । (३) यस दफा बमोजिम दलले कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाबाट पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैङ्किङ चेक वा बैङ्किङ ट्रान्सफर मार्फत मात्र गर्नु पर्नेछ। (४) दलले यस दफा बमोजिम प्राप्त गरेको सबै आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा त्यसको रसिद दिनु पर्नेछ। (५) यस दफा बमोजिम आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्नु हुँदैन।

(६) दलले तोकिए बमोजिमको रकम भन्दा बढी सहयोग लिँदा त्यसको स्रोत खुलाउन लगाएर मात्र लिनु पर्नेछ। (७) आर्थिक सहयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३९. जाँचबुझ गर्नु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम लिन नहुने स्वेच्छिक आर्थिक सहयोगको रकम कुनै दलले प्राप्त गरेको प्रमाण सहितको उजूरी परेमा वा अन्य कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त गरेमा वा दलले त्यस्तो रकम प्राप्त गरेको छ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम जाँचबुझ गर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम भएको जाँचबुझबाट दलले त्यसरी रकम प्राप्त गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो रकम आयोगमा दाखिला गर्न सम्बन्धि राजनीतिक दललाई आदेश दिनेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित दलले त्यस्तो रकम आयोगमा दाखिला गर्नु पर्नेछ र त्यसरी प्राप्त भएको रकम आयोगले पन्ध्र दिनभित्र सचित कोषमा दाखिला गर्नेछ। (४) दलले उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र रकम दाखिला नगरेमा आयोगले सो दलबाट त्यस्तो रकम दाखिला गराई दश हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद–८ लेखा र लेखा परीक्षण

४०. लेखा राख्नु पर्ने: (१) दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो लेखा विद्युतीय अभिलेखमा पनि राख्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आयोगले लेखाको ढाँचा तोक्नेछ। (४) आयोगले तोकेको अधिकृत वा विशेषले दलको हिसाब किताब र लेखा जुनसुकै बखत माग गर्न वा निरीक्षण गर्न सक्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम माग गरेमा वा निरीक्षण गर्न चाहेमा सम्बन्धित दलले त्यसको विवरण उपलब्ध गराउनु वा निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ।

४१. लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने: (१) दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा तोकिए बमोजिमका विवरण उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको अवधि समाप्त भएको पैंतालिस दिनभित्र आयोगले त्यस्तो दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न लिखित रुपमा वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट आदेश दिन सक्नेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धि दलले स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ। (५) उपदफा (१) बमोजिमको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दलले आयोगमा पेश गरेको मितिले एक महिनाभित्र दलले सार्वजनिक गरिसक्नु पर्नेछ।

४२. लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जाँच गर्न सक्ने: (१) दफा ४१ बमोजिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम जाँच गराउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आयोग वा आयोगले तोकिदिएको अधिकारीले सम्बन्धि दलबाट कुनै विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण वा कागजात तोकिएको अवधिभित्र पेश गर्नु सम्बन्धि दलको कर्तव्य हुनेछ ।

परिच्छेद–९ दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरुपण

४३. विवादको निरुपण: दुई वा दुई भन्दा बढी दल बीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरु बीच देहायका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुनेछ :– (क) दलको नाम, (ख) दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह,

⁷ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

(ग) दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता ।

४४. विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधि: (१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने $\Delta$पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गराउनको लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले दस दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश भएपछि र लिखित जवाफ पेश नभएकोमा लिखित जवाफ पेश गर्नु पर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरु उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरु बीच कायम भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको

$\Delta$ क्रेणी नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिइ दिन सकनेछ। (७) उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखाएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुरा बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ।

४५. सुनुवाइ गर्नु पर्ने: (१) दफा ४४ को उपदफा (६) वा (७) बमोजिम विवाद निरुपण गर्दा आयोगले विवादका पक्षहरूको सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम हुनेछ। तर काबूबाहिरको परिस्थिति परी कुनै निर्वाचन आयुक्त उपस्थित हुन नसकेको कारणले मात्र सुनुवाइ गर्ने काममा बाधा परेको मानिने छैन। (३) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाइमा विवादका पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायी मुकरर गरी उपदफा (२) बमोजिमको इजलास समक्ष बeris पैरी गराउन सक्नेछन्। (४) यस दफा बमोजिम सुनुवाइ गर्दा आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाइ हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सूचना दिनु पर्नेछ। त्यसरी सूचना दिइएकोमा सम्बन्धित पक्षको प्रतिनिधि सुनुवाइको बखत उपस्थित हुन सक्नेछ। तर त्यस्तो प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणबाट मात्र सुनुवाइ गर्नमा बाधा पर्नु छैन। (५) यस परिच्छेद बमोजिम विवादको सुनुवाइ गर्दा यस दफाको व्यवस्थाका अतिरिक्त आयोगले अदालतलाई भए सरिक़ो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ। (६) यस दफा बमोजिमको सुनुवाइ सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४६. निर्णय गर्नु पर्ने: (१) आयोगले यस परिच्छेद बमोजिम सुनुवाइ गरी निर्णय गर्दा दफा ४४ बमोजिम लिखित जवाफ पेश भएकोमा लिखित जवाफ पेश भएको मितिबाट र जवाफ पेश नभएकोमा पेश गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट पैँतालीस दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

परिच्छेद–१० विविध

४७. राजनीतिक परामर्श बैठक: (१) दलहरूसँग देहायका विषयमा परामर्श, अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्न आयोगले समय–समयमा राजनीतिक परामर्श बैठक आयोजना गर्न सक्नेछ:– (क) निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी, (ख) निर्वाचन तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून सम्बन्धी, (ग) निर्वाचन वा जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी, (घ) राजनीतिक दलको लेखा तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी, (ङ) आयोगले तयार गरेको कुनै कानूनी वा नीतिगत विषय सम्बन्धी, (च) आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य विषय। (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आयोगले सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल, परामर्श वा अन्तरक्रिया गर्न दलका प्रमुख पदाधिकारीको उपस्थिति आवश्यक लागेमा आयोगले त्यस्ता पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम आमन्त्रण भएकोमा त्यस्तो बैठकमा भाग लिन सम्बन्धित दल तथा त्यसका पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ। (५) आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशस्तर वा जिल्लास्तरमा समेत राजनीतिक परामर्श बैठक आयोजना गर्न सक्नेछ। (६) राजनीतिक दलको परामर्श बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ।

४८. निर्वाचनको प्रयोजनको लागि दल दर्ता हुनु पर्ने: (१) निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दफा ४ बमोजिम दर्ता भएका दलले आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी आयोगमा दर्ता हुनु पर्नेछ।

९. तर सम्बन्धित निर्वाचनको प्रयोजनको लागि दर्ता गरिसकेका दलले उपनिर्वाचनमा भाग लिन पुनः दल दर्ता गर्नु पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ताको लागि निवेदन दिँदा दलले संविधानको धारा २६९ को उपधारा (३) मा उल्लिखित विवरण, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा आयोगले तोकेका अन्य कागजात पेश गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलको नामावली आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । (४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको निर्वाचनको हकमा आयोगले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ।

४९. एकल चुनाव चिन्ह लाई निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने: (१) दफा ४८ बमोजिम निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न चाहने दुई वा सोभन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिन्ह वा अन्य कुनै निर्वाचन चिन्ह लाई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी निवेदन दिन सक्नेछन्। (२) उपदफा (१) बमोजिम संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो उम्मेदवार कुन दलसँग सम्बन्धित हो त्यो समेत खुलाउनु पर्नेछ। (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम दुईवा दुईभन्दा बढी दल संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा त्यस्ता दलमध्ये सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलको नाममा एउटा मात्र संसदीय दल गठन हुनेछ र यसरी संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएका अन्य दलका पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरु सोही संसदीय दलको सदस्य भएको मानिनेछ। तर उपदफा (१) बमोजिम नयाँ निर्वाचन चिन्ह लाई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा त्यस्ता सबै दलबाट निर्वाचित सदस्यहरुको दफा २४ बमोजिम नयाँ

$^{x}$ राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ बाट संशोधन भएकोमा केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन, २०७७ बाट मिति २०७७।१।१२ देखि लागू हुने गरी जागेको।

संसदीय दल गठन हुनेछ । त्यस्तो संसदीय दलको नाम सोही संसदीय दलले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको संसदीय दलका सदस्यले दफा २८ को उपदफा (१) विपरीतको कार्य गरेमा त्यस्तो सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछ ।

५०. दल दर्ता किताब रहने: (१) दलसँग सम्बन्धित विवरणको अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा र आयोगले तोकिदिएको कार्यालयमा दल दर्ता किताब रहनेछ र त्यस्तो दर्ता किताब विद्युतीय माध्यममा पनि राख्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेख तोकिए बमोजिमको अधिकारीले प्रमाणित गर्नेछ । (३) दल दर्ता किताब सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

५१. जानकारी दिनु पर्ने: (१) दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी तीस दिनभित्र आयोगलाई दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधान बमोजिम भए गरेको पाइएमा नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नु पर्नेछ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिए बमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको जानकारी पदाधिकारीको हेरफेरसँग सम्बन्धित भए आयोगले दल दर्ता किताबमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोही बमोजिम हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।

५२. राष्ट्रिय दलको मान्यता: प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ।⁵

५३. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने: (१) केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको साठी दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।⁵ (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी र सदस्यको नाम त्यसरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

५४. सजाय: (१) कुनै दलले देहायको कुनै काम गरेमा आयोगले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ:– (क) दफा २१ को खण्ड (ङ), (छ), (ण), (त) वा (थ) विपरीतको कार्य गरेमा, (ख) दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेमा, (ग) केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको साङ्गठनिक संरचना समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा नबनाएमा, (घ) लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा, (ङ) यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग रकम र आर्थिक सहायताको रकमको लेखा विवरण आयोगले माग गरेकोमा त्यस्तो विवरण वा लेखाको अभिलेख तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र पेश नगरेमा,

⁵ राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ बाट प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप भएकोमा केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन, २०७७ बाट मिति २०७७।१।१२ देखि लागू हुने गरी निर्णय भएको ।

(च) दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम दलको काम कारबाही रोक्न दिएको आदेश बमोजिम नगरेमा, (छ) दफा ३९ को उपदफा (४) बमोजिम भएको जरिवाना वापको रकम तोकिएको अवधिभित्र दाखिला नगरेमा। (२) कुनै दलले उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) विपरीतको काम गरेमा आयोगले त्यस्तो दललाई त्यस्तो काम, कारबाही छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्नेछ । (३) कुनै दलले उपदफा (१) बमोजिम भएको जरिवाना नबुझाएमा वा उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र काम, कारबाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ। (४) कुनै दलले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर एक पटकभन्दा बढी गरेमा वा उपदफा (२) बमोजिम दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा जरिवाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता दफा १२ बमोजिम खारेज गर्न सक्नेछ। (५) दलले देहायको कुनै काम गरेमा आयोगले देहाय बमोजिम जरिवाना गर्नेछ:– (क) दफा ४० बमोजिम लेखा नराखेमा, दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षण नगराएमा वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा उपदफा (४) बमोजिम स्पष्टीकरण पेश नगरेमा बीस हजार रुपैयाँसम्म, (ख) दफा ४० को उपदफा (४) बमोजिम विवरण नदिएमा वा निरीक्षण गर्न नदिएमा दस हजार रुपैयाँसम्म, (ग) दफा ४१ को उपदफा (५) बमोजिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेमा सात हजार रुपैयाँसम्म, (घ) दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम विवरण पेश नगरेमा वा दफा ५३ को उपदफा (२) बमोजिमको विवरण प्रकाशन नगरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म, (ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दलले गर्नु पर्ने अन्य काम नगरेमा वा गर्न नहुने काम गरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म ।

(६) आयोगले दफा ३८ विपरीत हुने गरी स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग दिने व्यक्ति वा संस्थालाई त्यस्तो सहयोग बराबरको रकम जरिवाना गर्नेछ । (७) आयोगले देहायको काम गर्ने व्यक्तिलाई दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ:– (क) दफा ९ वा दफा १० को उपदफा (७) विपरीत संरक्षित झण्डा वा चिन्ह प्रयोग गरेमा, (ख) दफा ४१ को उपदफा (२) विपरीत लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्ने विवरण उल्लेख नगरेमा, (ग) दफा ५३ को उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश नगरेमा । (८) यस दफा बमोजिम आयोगले सजाय गर्नुअघि सम्बन्धित दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न सात दिनको समय दिनु पर्नेछ ।

५५. आचारसंहिता: (१) दलले संविधान, यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधानको अधीनमा रही आफ्नो दल, पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता बनाई लागू गर्नु पर्नेछ । (२) दलले उपदफा (१) बमोजिमको आचारसंहिता पारित गरेको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको आचारसंहिता सम्बन्धित दल, पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम आचारसंहिता पालना नगर्ने पदाधिकारी, सदस्य वा कार्यकर्तालाई दलको विधान बमोजिम कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

५६. स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउनु पर्ने: कुनै दलले सभा, जुलुस वा र्याली गर्न चाहेमा त्यस्तो सभा, जुलुस वा र्याली गर्नुभन्दा कम्तीमा बहत्तर घण्टाअघि त्यसको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई दिनु पर्नेछ ।

५७. निर्देशन दिन सक्ने: (१) आयोगले संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही दलले गर्ने काम कारबाही सञ्चालन गर्दा पालना गर्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक दलको कर्तव्य हुनेछ ।

५८. क्षतिपूर्तिको लागि उजुरी गर्न सक्ने: (१) कुनै दलले कुनै सरकारी, सामुदायिक, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा हानि, नोक्सानी पुर्याएमा वा पुर्याउन लगाएमा निजी सम्पत्तिको हकमा सम्पत्ति धनीले र सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिको हकमा तोकिएको अधिकारीले त्यसरी हानि नोक्सानी पुगेको मितिले पैंतालिस दिनभित्र त्यसको क्षतिपूर्ति दाबी गरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी उपर निर्णय गर्दा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो नोक्सानी बापत मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्व दलको प्रमुख पदाधिकारीको हुनेछ। (४) उपदफा (२) बमोजिमको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने दलले क्षतिपूर्ति बापत भराउनु पर्ने रकम धरौटी राखी सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

५९. सम्पर्क व्यक्ति तोक्नु पर्ने: आयोगसँगको सम्पर्कको लागि दलले एकजना सम्पर्क व्यक्ति तोकी आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।

६०. नियम बनाउन सक्ने: आयोगले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

६१. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने: (१) आयोगले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशिका वा कार्यविधि सम्बन्धित सबैले पालना गर्नु पर्नेछ।

६२. खारेजी र बचाऊ: (१) देहायका ऐन खारेज गरिएका छन्:– (क) दल त्याग ऐन, २०५४, (ख) राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०५८।

(२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएका ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

द्रष्टव्य: राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ द्वारा दफा ३३, ४८, ५२ र ५३ मा देहाय बमोजिमको संशोधन गरिएकोमा सो अध्यादेश मिति २०७८।०६।११ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट खारेज गरिएकोः- १. दफा ३३ को उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (२क) थपिएकोः- "(२क) उपदफा (२) बमोजिम छुट्टै नयाँ दल गठन भएकोमा त्यस्तो दल गठन हुनु भन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको एक्काइस दिनभित्र त्यस्तो नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।" २. दफा ४८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको "दल त्याग गरिसकेका दलले" भन्ने शब्दहरू पछि "वा दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको नयाँ दलले" भन्ने शब्दहरू राखिएको । ३. दफा ५२ मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएकोः- "तर राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यहरूले दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो दलले समानुपातिक तर्फको त्यस्तो प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक हुने छैन।" ४. दफा ५३ को उपदफा (१) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएकोः- "तर दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले त्यस्ता दल दर्ता भएको साठी दिनभित्र त्यस्तो विवरण पेश गर्नु पर्नेछ।"

अनुसूची (दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

राजनीतिक दलको विधानमा उल्लेख हुनु पर्ने कुराहरु

१. दलको पुरा नाम र छोटकरी नाम भए त्यस्तो नाम, २. दलको केन्द्रीय कार्यालय रहने स्थान, ३. दलको छाप, चिन्ह वा झण्डासम्बन्धी विवरण, ४. दलको उद्देश्य तथा कार्यक्रम, ५. दलको सदस्यता प्राप्त हुने तथा गुम्ने अवस्था, ६. दलको सङ्गठनात्मक संरचना, ७. दलको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र स्थानीय तहमा रहने पदाधिकारीको विवरण, ८. दलको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन र मनोनयन सम्बन्धी व्यवस्था, ९. महाधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था, १०. दलको विभिन्न समिति वा इकाईको बैठक तथा बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने कार्यविधि, ११. सदस्य वा पदाधिकारीलाई गर्न सक्ने अनुशासननात्मक कारबाही, १२. पुनरावेदन सूत्र सम्बन्धी संयन्त्र, १३. दलको कोष, आर्थिक व्यवस्थापन र त्यसको लागि जिम्मेवार पदाधिकारी, १४. उम्मेदवार मनोनयन सम्बन्धी कार्यविधि, १५. लेखा, लेखापरीक्षण तथा लेखा परीक्षण समिति सम्बन्धी व्यवस्था, १६. नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सदस्य वा तल्ला निकायलाई सहभागी गराउने प्रक्रिया, १७. दलको विधान संशोधनको कार्यविधि, १८. दल विघटन हुने अवस्था र विघटन भएमा सम्पत्ति तथा दायित्वको व्यवस्थापन, १९. दलका विभिन्न समितिमा हुनु पर्ने समानुपातिक समावेशी व्यवस्था, २०. नियमावली बनाउने अधिकार, २१. आन्तरिक परिपत्र गर्ने व्यवस्था, २२. दलको सदस्यता तथा नवीकरण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था,

२३. दलको सदस्यता दर्ता किताब सम्बन्धी व्यवस्था, २४. अन्य आवश्यक कुरा ।