सङ्घीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३

सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३

राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७३।७।९

संशोधन गर्ने ऐन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९

प्रस्तावना: सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसद्ले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३” रहेको छ । (२) यस ऐनको दफा ४, ६ र ७ सम्मित २०७३ साल साउन १ गते देखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ र अन्य दफाहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “अध्यक्ष” भन्नाले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) “उपसभापति” भन्नाले प्रतिनिधि सभाको उपसभापति सम्झनु पर्छ । (ग) “उपाध्यक्ष” भन्नाले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (घ) “पदाधिकारी” भन्नाले सभापति, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, उपसभापति, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र सभापति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले व्यवस्थापिका-संसद्का पदाधिकारीलाई समेत जनाउँछ । (ङ) “विपक्षी दलको नेता” भन्नाले देहाय बमोजमिकका दलले संसदीय दलको नेताका रुपमा छानेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ: –

---

(१) मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलहरूमध्ये सबै भन्दा बढी सदस्य भएको दल, (२) प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरू भएका एक भन्दा बढी दलहरूको बराबर सदस्य भएमा ती दलहरूले पारस्परिक सहमतिमाको आधारमा आफूमध्येबाट मान्यता दिएको कुनै एक दल, (३) उपखण्ड (२) बमोजिम पारस्परिक सहमति हुन नसकेमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाका सबै भन्दा बढी सदस्यहरूले विपक्षी दलको नेता छान्नको लागि लिखित मञ्जुरी गरेको दल, (४) उपखण्ड (३) बमोजिम लिखित मञ्जुरी नभएमा वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दल, वा (५) कुनै व्यक्ति विपक्षी दलको नेता भइरहेकोमा कुनै कारणबाट कुनै दलको प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य पुग्न गई सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल बन्न पुगेमा त्यस्तो दल । (६) यस खण्डको प्रयोजनको लागि सम्बन्धित दल वा सदस्यले उपखण्ड (२) बमोजिमको पारस्परिक सहमति प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन भएको पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बसेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र र उपखण्ड (३) बमोजिमको लिखित मञ्जुरी पारस्परिक सहमति हुन नसकेको मितिले पन्ध्र दिन भित्र दिनु पर्नेछ ।

---

(च) “विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक” भन्नाले विपक्षी दलको नेताले प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक भई काम गर्न तोकेको त्यस्तो सभाको सदस्य सम्झनु पर्छ। (छ) “सत्ता पिको नेता” भन्नाले सत्ता पिको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा सरकारी कार्य सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीद्वारा मनोनित मन्त्री बाहेकका राष्ट्रिय सभाको कुनै सदस्य सम्झनु पर्छ। (ज) “सत्ता पिको मुख्य सचेतक” भन्नाले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले वा त्यसरी बहुमत प्राप्त गर्ने कुनै दल नभएमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा सत्ता पिको मुख्य सचेतक भई काम गर्न तोकेको त्यस्तो सभाको सदस्य सम्झनु पर्छ। (झ) “सत्ता पिको प्रमुख सचेतक” भन्नाले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्ने कुनै दल नभएमा प्रतिनिधि सभामा दश प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य भएको सत्तामा सहभागी दलको संसदीय दलको नेताले सो दलको प्रमुख सचेतक भई काम गर्न तोकेको त्यस्तो सभाको सदस्य सम्झनु पर्छ। (ञ) “दलको प्रमुख सचेतक” भन्नाले प्रतिनिधि सभामा दसजना भन्दा बढी सदस्यहरु रहेको दलको नेताले सो दलको प्रमुख सचेतक भई काम गर्न तोकेको त्यस्तो सभाको सदस्य सम्झनु पर्छ। (ट) “सत्ता पिको सचेतक” भन्नाले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले वा त्यसरी बहुमत प्राप्त गर्ने कुनै दल नभएमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा सत्ता पिको सचेतक भई काम गर्न तोकेको त्यस्तो सभाको सदस्य सम्झनु पर्छ। (ठ) “विपक्षी दलको सचेतक” भन्नाले विपक्षी दलको नेताले प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको सचेतक भई काम गर्न तोकेको त्यस्तो सभाको सदस्य सम्झनु पर्छ। (ड) “सदस्य” भन्नाले मन्त्री वा पदाधिकारी बाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाका सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले व्यवस्थापिकाका संसदका सदस्यलाई समेत जनाउँछ।

---

(ढ) “सभापति” भन्नाले प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको कुनै समितिको सभापति सम्झनु पर्छ। (ण) “सभाप्रमुख” भन्नाले प्रतिनिधि सभाको सभाप्रमुख सम्झनु पर्छ। (त) “समिति” भन्नाले प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको कुनै समिति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संसदको दुवै सदनको संयुक्त समितिलाई समेत जनाउँछ।

३. पारिश्रमिक: (१) पदाधिकारी र सदस्यले आफू निर्वाचित वा मनोनयन भएको मिति देखि अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजजिको पारिश्रमिक तथा विशेष भत्ता पाउनेछन्। तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका पदाधिकारी र सदस्यले यो ऐन प्रारम्भ भएको मिति देखि मात्र यस दफा बमोजजिको पारिश्रमिक पाउनेछन्। (२) कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको मृत्यु भई वा निजले राजीनामा दिई वा प्रतिनिधि सभा विघटन भई निज आफ्नो पदमा कायम नरहेमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यको सदस्यता कायम रहेको दिनसम्म पाउने पारिश्रमिकको अतिरिक्त एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको थप रकम दिइनेछ। (३) उपदफा (२) बमोजजि पाउने रकम अवस्था अनुसार त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यलाई वा निजले इच्छाएको व्यक्तिलाई दिइनेछ। पदाधिकारी वा सदस्यको मृत्यु भएमा मृत पदाधिकारी वा सदस्यले कसैलाई इच्छाएको रहेनछ वा इच्छाएको व्यक्ति जीवित रहेनछ भने त्यस्तो रकम निजको नजिकको हकवालालाई दिइनेछ। (४) योग्यता नपुगेको कारणबाट कुनै पदाधिकारी वा सदस्य आफ्नो पदमा कायम नरहेमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यलाई उपदफा (२) बमोजजिको थप रकम दिइने छैन।

४. पदाधिकारी र सदस्यहरुको भत्ता: (१) पदाधिकारी र सदस्यलाई सङ्घीय संसदको कुनै सदन वा कुनै समिति वा उपसमिति वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा भाग लिएको प्रत्येक दिनको लागि बैठक भत्ता बापत अनुसूची–१ बमोजजिको रकम दिइनेछ। तर सदन र समितिको बैठक एकै दिन बसेकोमा पदाधिकारी र सदस्यले एक दिनको मात्र भत्ता पाउनेछ। सदन र समितिको बैठक बापत छुट्टा छुट्टै भत्ता दिइने छैन। (२) सङ्घीय संसदको कुनै सदनको अधिवेशन आरम्भ हुँदा त्यस्तो सदनको बैठक वा सदनको अधिवेशन नभएको अवस्थामा कुनै समिति वा उपसमितिको बैठकमा भाग लिने

---

पदाधिकारी वा सदस्यलाई बैठक प्रारम्भ हुनु भन्दा तीन दिन अघि देखि र बैठक अन्त्य भएको तीन दिन पछिसम्म प्रत्येक दिनको लागि उपदफा (१) बमोजिमको दरले भत्ता दिइनेछ । तर सदन वा समितिको बैठकको प्रारम्भमा अनुपस्थित रहेको पदाधिकारी वा सदस्यले उपस्थित भएको दिन भन्दा तीन दिन अघि देखिको मात्र भत्ता पाउनेछ। (३) आफ्नो स्थायी बासस्थानबाट संसदको अधिवेशन वा समितिको बैठकमा भाग लिन आउँदा र भाग लिएर आफ्नो बासस्थान भएको क्षेत्रतर्फ फर्किंदा पदाधिकारी र सदस्यलाई दफा ९ बमोजिमको भत्ता दिइनेछ। तर कुनै पदाधिकारी वा सदस्य निर्वाचित भएको क्षेत्र र निजको स्थायी बासस्थान भएको क्षेत्र भिन्न भिन्न भएमा ती दुई स्थानमध्ये कुनै एक स्थानबाट आउँदा जाँदा त्यस्तो भत्ता दिइनेछ।

५. निजी सचिवालय र कर्मचारीको व्यवस्था: (१) आफ्नो कार्यकालभरको निमित्त पदाधिकारी र सदस्यले निजी सचिवालयको लागि अनुसूची–२ मा उल्लेख भए बमोजिमको कर्मचारी सुविधा पाउनेछ। (२) पदाधिकारीलाई निजको कार्यकालभरको निमित्त आवश्यक फर्निचर र अनुसूची–२ मा उल्लेख भए बमोजिमका अन्य मालसामानहरु उपलब्ध गराइनेछ । त्यसरी उपलब्ध गराइएको फर्निचर र मालसामानहरु निजले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि फिर्ता बुझाउनु पर्नेछ। तर कुनै पदाधिकारीलाई फर्निचर उपलब्ध नगराइएमा फर्निचर सम्बन्धी व्यवस्था गर्न दफा ६ को उपदफा (६) बमोजिमको रकम उपलब्ध गराइनेछ। (३) निजी सचिवालयको लागि कार्यालय सञ्चालन र मसलन्द तथा अतिथि सत्कारको निमित्त पदाधिकारी र सदस्यलाई अनुसूची–२ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम उपलब्ध गराइनेछ।

६. आवास सुविधा: (१) पदाधिकारी र सदस्यलाई आवासको निमित्त नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिनेछ। त्यस्तो घरको बन्दोबस्त नभएकोमा पदाधिकारी र

---

काठमाडौँ उपत्यकामा घर नभएका प्रत्येक सदस्यलाई मासिक रुपमा अनुसूची–१ बमोजिमको रकम आवास सुविधा बापत दिइनेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौँ उपत्यकामा घर हुने पदाधिकारी वा सदस्यलाई आवास मर्मत र सम्भार बापत सो उपदफा बमोजिमको रकमको आधा रकम दिइनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट बन्दोबस्त भएको घरको मर्मत र सम्भार नेपाल सरकारले गर्नेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिम आवास सुविधा बापत रकम उपलब्ध गराइएको पदाधिकारीलाई निजी सचिवालय तथा गाडनघर बन्दोबस्त गर्न अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम उपलब्ध गराइनेछ। (५) पदाधिकारी वा सदस्यले यस दफा बमोजिम पाउने सुविधा आफ्नो पदावधि समाप्त भएको मितिबाट पुनः दिनदिनसम्म पाउनेछ। (६) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट आवास सुविधा बन्दोबस्त नभएमा वा दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम फर्निचरको व्यवस्था नगरिएकोमा पदाधिकारी र सदस्यलाई आवासमा फर्निचर सम्बन्धी व्यवस्था गर्नको लागि सङ्घीय संसदको एक कार्यनाभिको निम्ति अनुसूची–१ बमोजिमको रकम उपलब्ध गराइनेछ। तर मन्त्री वा पदाधिकारीको हैसियतले एक पटक फर्निचर सम्बन्धी सुविधा पाइसकेको भए निजलाई सङ्घीय संसदको सोही कार्यनाभिभित्र यस उपदफा बमोजिमको फर्निचर सुविधा दिइने छैन।

७. सवारी साधन तथा इन्धन सुविधा: (१) प्रत्येक पदाधिकारीलाई सवारी साधन एक र अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिमको सवारी इन्धन र मोबाइल उपलब्ध गराइनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम पदाधिकारीले प्राप्त गरेको इन्धन र मोबाइलको बिल भौचर बुझाउनु पर्ने छैन। (३) पदाधिकारीले यस दफा बमोजिम पाउने सवारी साधन आफ्नो पदावधि समाप्त भएको मितिबाट सात दिनसम्म प्रयोग गर्न सक्नेछ। (४) यस दफा बमोजिम पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराइएको सवारी साधनको मर्मत र सम्भार नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिनेछ।

---

(५) सवारी सुविधा उपलब्ध नगराइएको सदस्यलाई सङ्घीय संसद्को कुनै सदनको वा कुनै समिति वा उपसमितिको वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा भाग लिएको प्रत्येक दिनको निमित्त यातायात सुविधा बापत अनुसूची–१ बमोजजिको रकम दिइनेछ।

८. बिजुली, धारा र सञ्चार सुविधा: (१) सभामुख र अध्यक्षको आवासमा जडान गरिएको बिजुली तथा धाराको पूरै महसुल र एउटा इन्टरनेट सहितका दुईवटा टेलिफोन लाइन जडान गर्न लाग्ने धरौटी तथा अन्य खर्च र टेलिफोनको जरिवाना बाहेकको पूरै महसुल नेपाल सरकारले व्यहोनेछ। (२) सभामुख र अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यलाई सरकारी घर बन्दोबस्त भएकोखानी त्यस्तो घरमा जडान गरिएको बिजुली, धारा, इन्टरनेट सहित टेलिफोनको महसुल र पत्रपत्रिका बापत अनुसूची–१ बमोजजिको एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराइनेछ। (३) सभामुख र अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यलाई सरकारी घर बन्दोबस्त हुन नसकेमा निज बसेको आवासमा इन्टरनेट सहित एउटा टेलिफोन लाइन जडान गर्न लाग्ने धरौटी तथा अन्य खर्च नेपाल सरकारले व्यहोनेछ र त्यस्तो आवासमा जडान गरिएको बिजुली, धारा र टेलिफोनको महसुल बापत उपदफा (२) बमोजजिको रकम उपलब्ध गराइनेछ। (४) पदाधिकारी वा सदस्यको आवास परिवर्तन गर्नु पर्दा टेलिफोन लाइन सार्न लाग्ने जडान खर्च सङ्घीय संसद्को एक कार्यकालमा बढीमा दुई पटकको लागि नेपाल सरकारले व्यहोनेछ। (५) यस दफा बमोजिम टेलिफोन पाउने पदाधिकारी वा सदस्य अयोग्यताको कारणले बाहेक अन्य कुनै कारणले सङ्घीय संसद्को सदस्य कायम नरहेमा पनि सदस्यता कायम नरहेको मितिदेखि छ महिना भित्र निजले चाहेमा उक्त टेलिफोन लाइन जडान गर्दा लागेको धरौटी रकम बुझाई सो टेलिफोन आफ्नो स्वामित्वमा राख्न सक्नेछ।

९. दैनिक तथा भ्रमण भत्ता: सङ्घीय संसद्को कामको सिलसिलामा नेपालभित्र वा बाहिर भ्रमण गर्दा पदाधिकारी वा सदस्यलाई प्रचलित कानून बमोजजिको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ।

---

१०. नेता भत्ता: पदाधिकारी वा सदस्यले प्रतिनिधि मण्डलको नेताको रुपमा विदेश जाँदा आफूले पाउने दैनिक भत्ताको पचास प्रतिशत थप रकम नेता भत्ता बापत पाउनेछ।

११. बिल भरपाई इत्यादि पेश गर्नु पर्ने: (१) भ्रमण भत्ताको भुक्तानीको निमित्त पहिलो पटक अधिवेशनमा आउँदाको हवाईजहाज, रेल र बसको टिकट बापत भएको खर्चको बिल भरपाई र पैदल भ्रमण गरेको भए आफूले भ्रमण गरेको कोस प्रमाणित गरिएको निस्सा भ्रमण बिलको साथ पेश गर्नु पर्नेछ। (२) भ्रमण खर्चमा परिवर्तन नभएसम्म उपदफा (१) बमोजिम एक पटक प्रमाणित बिल भौचर संलग्न भएको दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको बिल बराबरको रकम दोस्रो पटक देखि सदन वा समितिमा बैठकमा भाग लिन आउँदा जाँदाको लागि पनि दैनिक तथा भ्रमण भत्ता बापत एकमुष्ट खर्च लेखी सम्बन्धित पदाधिकारी वा सदस्यलाई सङ्घीय संसद्को सचिवालयले उपलब्ध गराउनेछ।

१२. दोहोरो पर्नु गरी भ्रमण भत्ता नपाउने: समितिको बैठक चलिरहेको समयमा सदनको बैठक प्रारम्भ हुने कुराको वा सदनको बैठक चलिरहेको समयमा समितिको बैठक प्रारम्भ हुने कुराको सूचना प्रकाशित भएकोमा सो बमोजिम सदन वा समितिको बैठक प्रारम्भ हुने र चलिरहेको सदन वा समितिको बैठक अन्त्य भएको मिति बीचको अवधि सात दिन भन्दा बढी फरक नभएमा चालू बैठकमा भाग लिइरहेको पदाधिकारी वा सदस्यले पछिबाट प्रारम्भ भएको सदन वा समितिको बैठकको अन्त्य भएपछि मात्र यस ऐन बमोजिमको भ्रमण भत्ताको सुविधा पाउनेछ।

१३. राहदानी सुविधा: सङ्घीय संसद्को कामको सिलसिलामा वा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी विदेशको भ्रमणमा जाँदा पदाधिकारी र सदस्यलाई कुटनीतिक राहदानी दिइनेछ।

१४. उपचारको व्यवस्था: (१) पदाधिकारी र सदस्यलाई उपचारको निमित्त सङ्घीय संसद्को सचिवालयमा वरिष्ठ चिकित्सकको निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइनेछ। (२) अस्पतालमा उपचार गर्नु पर्ने भनी उपदफा (१) बमोजिमको चिकित्सकले सिफारिस गरेको पदाधिकारी वा सदस्यले अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको बिल बमोजिमको खर्च सङ्घीय संसद्को सचिवालयले व्यहोनेछ।

---

तर आकस्मिक अवस्था परी अस्पतालमा भर्ना हुनु पर्नेमा वा उपत्यका बाहिर रहेको अवस्थामा अस्पताल भर्ना हुनु पर्दा त्यस्तो चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक पर्ने छैन । त्यसरी अस्पताल भर्ना भएको कुरा सङ्घीय संसद्को सचिवालयलाई यथासम्भव छिटो माध्यमद्वारा जानकारी दिनु पर्नेछ ।

१५. कार्यालय सुविधा: (१) पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सङ्घीय संसद्को सचिवालयमा कार्यकक्ष उपलब्ध गराइनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम कार्यकक्षमा आवश्यक फर्निचर, कम्प्यूटर र टेलिफोन उपलब्ध गराइनेछ।

१६. अस्थायी समितिको सभापति तथा उपसमितिको संयोजक र सदस्यले पाउने सुविधा: (१) कुनै खास प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा अस्थायी प्रकृतिको कुनै समिति गठन गरिएमा त्यस्तो समितिको सभापति र सदस्य तथा सो समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिको संयोजक र सदस्यले दफा ४ को उपदफा (१) बमोजजिको बैठक भत्ता पाउने छन्। (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको सभापतिलाई सवारी चालक सहितको सवारी साधन एक र सभापतिलाई दिइने सरहको इन्धन सुविधा दिइनेछ र अन्य सदस्य तथा उपसमितिको संयोजक र सदस्यलाई दफा ७ को उपदफा (५) बमोजिम यातायात सुविधा बापत तोकिए बमोजजिको रकम दिइनेछ।

१७. दृष्टिविवहन र अशक्त पदाधिकारी वा सदस्यलाई विशेष सुविधा: (१) कुनै पदाधिकारी वा सदस्य दृष्टिविवहन वा शारीरिक रुपले अशक्त भई हिँडडुल गर्न निजलाई परिचारकको सेवाको आवश्यकता छ भन्ने कुरा सभापति वा अध्यक्षलाई लागेमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यको साथ रहने एकजना परिचारक उपलब्ध गराइनेछ । (२) पदाधिकारी वा सदस्यको साथमा उपदफा (१) बमोजिम रहेको परिचारकलाई देहाय बमोजजिको सुविधा प्राप्त हुनेछ:– (क) दैनिक भत्ता: पदाधिकारी वा सदस्यले पाउने दैनिक भत्ताको आधा । (ख) भ्रमण भत्ता: पदाधिकारी वा सदस्यले भ्रमण गर्दा पाए सरहको सुविधा।

---

(ग) लुगा भत्ता: अनुसूची–१ बमोजिम।

१८. पेश्की: (१) पदाधिकारी वा सदस्यले यस ऐन बमोजिम पाउने पारिश्रमिक र आवास सुविधा बापतको रकम पेश्कीको रूपमा माग गरेमा सोही आर्थिक वर्षभित्र फर्छ्यौट गर्ने गरी बढीमा तीन महिनासम्मको पेश्की पाउन सक्नेछ। तर, (१) कुनै पदाधिकारी वा सदस्यलाई कडा रोग लागि विदेश स्थित अस्पतालमा उपचार गराउनु पर्ने ठहरिएमा वा यस्तै कुनै विशेष परिस्थिति परेको छ भन्ने कुराको औचित्यपूर्ण आधार देखिएमा सभामुख वा अध्यक्षको स्वीकृति लिई सङ्घीय संसद्को सचिवालयले त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यलाई बढीमा एक वर्षको पारिश्रमिक रकम पेश्की दिन सक्नेछ। (२) उपखण्ड (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बजेटबाट निकासा भएको रकमले नभ्याउने भएमा वा तीन महिना अगावै निजको कार्यकाल समाप्त हुने देखिएमा अवस्था अनुसार पेश्की नदिन वा कम अवधिको लागि मात्र पेश्की दिन सकिनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको पेश्की रकम फर्छ्यौट नभएसम्म पदाधिकारी वा सदस्यले पाउने मासिक पारिश्रमिक वा आवास सुविधाको पूरै रकम कट्टा गरी फर्छ्यौट गरिनेछ। (३) यस दफा बमोजिम पेश्की लिने पदाधिकारी वा सदस्य कुनै कारणले सङ्घीय संसद्को सदस्य कायम नरहेमा निजसँग लिन बाँकी रहेको रकम प्रचलित कानून बमोजिम असुल उपर गरिनेछ। तर पारिश्रमिक पेश्की लिने कुनै पदाधिकारीको पेश्की फर्छ्यौट हुनु अगावै मृत्यु भएमा निजसँग लिन बाँकी रहेको पारिश्रमिक पेश्की रकम मिनाहा हुनेछ।

१९. आर्थिक सहायता: (१) कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको पदावधि कायम रहेकै अवस्थामा मृत्यु भएमा नेपाल सरकारले निजको परिवारलाई अनुसूची–१ बमोजिमको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ।

---

(२) कुनै पदाधिकारी वा सदस्य कुनै कारणबाट शारीरिक वा मानसिक रुपमा अशक्त भई सङ्घीय संसद्को सदस्य रहिरहन असमर्थ भएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यलाई अशक्तता बापत अनुसूची–१ बमोजजिको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ।

२०. पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुविधा बापतको रकम भुक्तानी: पदाधिकारी र सदस्यले यस ऐन बमोजिम पाउने पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सुविधा बापतको रकम सङ्घीय संसद्को सचिवालयबाट पाउनेछन्। तर कुनै पदाधिकारी वा सदस्यले सङ्घीय संसद्को सचिवालयको परामर्शमा कुनै बैंकमा खाता खोली आफूले पाउने पारिश्रमिक, भत्ता वा अन्य सुविधा बापतको रकम त्यस्तो खातामा जम्मा गरी गरि दिन लिखित सूचना दिएमा सङ्घीय संसद्को सचिवालयले त्यस्तो रकम त्यस्तो खातामा जम्मा गरी दिनेछ।

२१. भत्ता नपाउने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पदाधिकारी वा सदस्य सदनबाट निलम्बित भएमा त्यस्तो निलम्बित अवधिभर र फौजदारी अभियोगमा अदालतको आदेश बमोजिम थुना, कैद वा धरौटीमा रहे वा त्यसरी थुना, कैद वा धरौटीमा रहेको अवधिभरको लागि निजले यस ऐन बमोजिम पाउने कुनै किसिमको भत्ता पाउने छैन। (२) कुनै पदाधिकारी दुईटा पदमा मनोनित वा निर्वाचित भएमा निजले कुनै एक पदको सुविधा मात्र पाउनेछ।

२२. सुरक्षाको व्यवस्था: पदाधिकारीको सुरक्षाको निमित्त नेपाल सरकारले अनुसूची–२ मा उल्लेख भए बमोजजिको सुरक्षा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नेछ।

२३. यसै ऐन बमोजजिको पारिश्रमिक र सुविधा उपलब्ध गराइने: यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको व्यवस्थापिका-संसद्का पदाधिकारी र सदस्यलाई यसै ऐन बमोजजिको पारिश्रमिक र सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

२४. एउटा सुविधा मात्र पाउने: सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाएको व्यक्ति पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित भएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यले निवृत्तभरण वा यस ऐन बमोजजिको सुविधा मध्ये एउटा सुविधा मात्र पाउनेछ।

---

२५. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ।

२६. खारेजी र बचाउ: (१) संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ खारेज गरिएको छ। (२) संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

---

अनुसूची–१ (दफा ३, ४, ६, ७, ८, १७ र १९ सँग सम्बन्धित)

पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा

$\Delta$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

---

---

---

अनुसूची–२ (दफा ५ र २२ सँग सम्बन्धित) पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने अन्य सुविधा

निजी सचिवालय

$\text{※}$ मिति २०८२।०७।१७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर।

---

द्रष्टव्य: १. स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरुले सुरु स्केल अनुसारको तलबमात्र पाउनेछन् ।

---

२. सविकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले यस ऐन बमोजिम प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक निजहरूको बैंक खातामा उपलब्ध गराइनेछ ।