निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३
२०१३ सालको ऐन नं. १६
$\times$...............
निकासी पैठारी मनाही वा नियन्त्रण गर्नको निमित्त बनेको ऐन
$\bullet$ निकासी पैठारी मनाही वा नियन्त्रण गर्ने अधिकार व्यवस्थित गरी शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक देखिएकोले श्री ५ महाराजधिराजबाट मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ ।
१. संक्षिप्त नामः यस ऐनको नाम “निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३” रहेको छ ।
$\text{^}$ यो ऐन संवत् २०६३ साल असोज ५ गतेदेखि लागू भएको । $\text{*}$ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको । $\bullet$ केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन ऐन, २०२० द्वारा संशोधित ।
२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,—
*३. निकासी पैठारी मनाही वा नियन्त्रण गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार: (१) देहायको उद्देश्य प्राप्तिको लागि कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारीमा मनाही वा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ भन् लागेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा त्यस्तो वस्तुको निकासी वा पैठारीमा शर्त वा निश्चित अवधि तोकी वा नतोकी मनाही गर्न वा पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सक्नेछ:—
* निकासी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६ द्वारा संशोधित ।
(छ) लोप हुन सक्ने प्राकृतिक स्रोतको (घरेलु उत्पादन वा उपयोग समेतमा बन्देज गरी) संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्ने,
(ज) प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हुन सक्ने राष्ट्रिय प्रशोधन उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने घरेलु कच्चा पदार्थको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्ने,
(झ) स्थानीयस्तरमा न्यून आपूर्ति भएका वस्तुको प्राप्ति तथा वितरणको लागि उचित व्यवस्था गर्ने,
(ञ) विदेशी मुद्राको मौज्दातमा हुन सक्ने गम्भीर ह्रासको अवस्थालाई हटाउने वा रोक्ने वा अत्यन्त न्यून अवस्थामा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि गर्ने गरी मुलुकको बाह्य वित्तीय स्थिति र भुक्तानी सन्तुलनको सुरक्षा गर्ने,
(ट) अत्यावश्यक खाद्य सामग्री वा त्यस्तै प्रकारका अन्य उत्पादिको गम्भीर अभाव हुनबाट रोक्ने,
(ठ) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उपभोग्य सामग्रीको वर्गीकरण, स्तर निर्धारण वा बजारीकरणका मापदण्ड कायम गर्ने,
(ड) अतिकम विकसित मुलुकको लागि वैदेशिक व्यापारमा प्रदान गरिएका छुट वा सहुलियतको उपभोग गर्ने,
(ढ) अप्रत्याशित रुपमा ठूलो मात्रामा पैठारी भएका वस्तुबाट त्यस्तै प्रकृतिका वस्तु उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय उद्योगलाई पर्न सक्ने गम्भीर प्रतिकूल असरबाट संरक्षण गर्ने,
(ण) पेटेण्ट, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक पहिचान (जिओग्राफिकल इन्डिकेसन), गोप्य सूचनाको संरक्षण जस्ता बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने,
(त) देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुने खालका नयाँ सिप वा प्रविधियुक्त उद्योगको प्रवर्द्धन वा संरक्षण गर्ने,
(थ) अस्वस्थ वा अनधिकृत व्यापारिक क्रियाकलापलाई रोक लगाउन वा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने,
(द) संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र तथा नेपाल पक्ष भएको बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि वा द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा सोबाट सृजित दायित्व पूरा गर्ने ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारीमा लगाएको बन्देज कायम राख्न आवश्यक छैन भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले सोको आधार र कारण खुलाई सूचित आदेशद्वारा त्यस्तो बन्देज जुनसुकै बखत हेरफेर गर्न, परिवर्तन गर्न वा हटाउन सक्नेछ ।
३क. व्यापार सहजीकरण तथा पारदर्शिता इकाईको गठन: (१) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजीकरण तथा पारदर्शिता कायम राख्न देहाय बमोजिमको व्यापार सहजीकरण तथा पारदर्शिता इकाई रहनेछः-
$\blacktriangle$ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यापार सहजीकरण तथा पारदर्शिता इकाईको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) व्यापारमा पारदर्शिता कायम गर्न स्थापित अन्तरदेसीय निकायसँग समन्वय गर्ने, (ख) सीमापार व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित मूल्य, मात्रा, विवरण, कागजात वा सम्बन्धित विषयको यथार्थ मूल्याङ्कनका लागि अन्य देशका व्यापार नियमन तथा पारदर्शिता कायम राख्न स्थापित निकायसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने, (ग) खण्ड (क) बमोजिम समन्वय र खण्ड (ख) बमोजिम सूचना आदानप्रदान गर्दा कुनै कैफियत पाइएमा कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकाय वा सम्बन्धित मुलुकमा लेखी पठाउने, (घ) सीमापार व्यापार व्यवसायमा पारदर्शिता कायम गर्न, गराउन आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, (ङ) सीमापार व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित सूचना, विवरण तथा कागजात सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त गर्ने, (च) उपयुक्त विधि र सफ्टवेयरको माध्यमबाट व्यापारजन्य क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने, गराउने, (छ) एक्जिज्म कोड वा त्यस्तै प्रकृतिका व्यावसायिक कागजातमा आवश्यक शर्त राख्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, (ज) व्यापार पारदर्शिता सम्बन्धी नियममा तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने।
(३) व्यापार सहजीकरण तथा पारदर्शिता इकाईले आफ्नो कार्यसम्पादनको सिलसिलामा आवश्यक परे कागजात तथा विवरण माग गरेमा त्यस्तो कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।
४. नियम बनाउने नेपाल सरकारको अधिकारः (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले देहायका नियम बनाउन सक्छ ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपारी नेपाल सरकारले देहायका विषयहरुमा नियम बनाउन सक्छः –
(क) निकासी पैठारीको इजाजत पत्र जारी गर्ने र इजाजत पत्रको ढाँचा,
(ख) सो इजाजतपत्र प्राप्त गर्न पेश गर्नु पर्ने दरखास्त र प्रमाणहरु,
(ग) इजाजतपत्र दस्तुर,
(घ) इजाजतपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीहरु मुकरर गर्ने,
(ङ) इजाजतपत्र पाउनेहरु र इजाजतपत्रको परिमाण निर्धारण गर्ने,
(च) बिना इजाजतपत्र निकासी पैठारी गर्न पाउने सहुलियत प्रदान गर्ने,
(छ) निकासी पैठारी गर्दा इजाजतपत्र देखाउने,
(ज) इजाजतपत्र बहाल रहने अवधि तोक्ने र अवधि समाप्त भएको इजाजतपत्रको म्याद बढाउने,
(झ) इजाजतपत्र खारेज गर्न वा स्थगित हुन सक्ने अवस्था,
(ञ) इजाजतपत्र बमोजिम निकासी पैठारी भएको वस्तुहरुको तोकिए बमोजिमकोल्याङ्क वा विवरण दाखिला गराउने ।
५. दण्ड सजायः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको सूचित आदेश बमोजिम नियन्त्रण वा मनाई गरिएको वस्तु वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम निकासी वा पैठारी गर्न जारी गरिएको इजाजतपत्रमा तोकिएको वस्तु वा त्यसको मूल्य वा परिमाणमा मनासब कारण बिना फरक पारी कसैले कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गरेमा त्यसरी निकासी वा पैठारी गरेको वस्तु जफत गरी निजलाई सो वस्तुको मूल्य बराबर जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुने कार्यमा सहयोग पुर्याउने व्यक्तिलाई सोही उपदफामा उल्लेखित सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक इजाजतपत्र प्राप्त गर्नको लागि कसैले जाली जानी झुट्टा वा किते प्रमाण वा विवरण पेश गरेमा वा जारी भएको इजाजतपत्रमा
अनधिकृत तरिकाले थपघट वा केरमेट गरेमा वा इजाजतपत्र जारी गर्ने कार्यालयको काम कारवाहीमा बाधा पुर्याएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले दुई हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु विपरित अन्य कुनै काम कुरा गर्नेलाई इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले एक हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
(५) इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले यस दफा बमोजिम सजाय पाउने व्यक्ति एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मको लागि निकासी पैठारी गर्ने इजाजतपत्र जारी नगर्न वा जारी गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ ।
६. मुद्दा हेर्ने अधिकार र पुनरावेदनः दफा ५ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित भन्सार अधिकृतलाई हुनेछ र निजको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैँतिस दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
६क. जाहेरवालालाई पुरस्कार दिनेः यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको सूचित आदेशको विपरित कसैले कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारी गरेको कुरामा कसैले जाहेर गरी कारबाही चल्दा त्यस्तो काम कुरा गरेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित वस्तुको मोलको सयकडा बीस प्रतिशत हुने रकम पुरस्कार स्वरुप त्यस्तो जाहेरवालालाई दिइनेछ ।
तर, जाहेर गर्नुपिच्छे मुनासब कारण वा आधार भई कारबाही चलेकोमा बाहेक दुःख दिने वारिस इबी साध्ने नियतले मात्र झुट्टा कुराको जाहेर गरेको ठहरेमा त्यस्तो झुट्टा कुरा जाहेर गर्ने व्यक्तिलाई दुई सय रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
७. असर नपर्नेः यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगावै नेपाल सरकारले कुनै वस्तु वा वस्तुहरूमा लगाई राखेको प्रतिबन्धको खारेजी वा संशोधनको सूचना नभएसम्म कायम रहनेछ ।
८. खारेजीः यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएका कुराहरूसाँघ बाझिने जति सबै ऐन सवाल सनद खारेज भएको वा यस ऐनसँग मिल्ने गरी संशोधित भएको मानिनेछ ।
द्रष्टव्यः– (१) निकासी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ को दफा ५ यस प्रकार रहेको छः– ५. निकासी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ निरखरिय भएपनि त्यसको परिणामः निकासी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ निरखरिय भएपनि अको अभिप्राय लेखिएमा सो निरखरियताले ,– (क) सो अध्यादेश निरखरिय हुँदाका दिन बित्तिकै भएको वा कायम रहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन , (ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सो बमोजिम रीति पुर्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगेसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन , (ग) सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन , (घ) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जरिवानालाई असर पार्ने छैन , (ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजाय सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र सो अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनि सुरु गर्ने, चालू राख्न वा लागू गर्ने सकिनेछ । (२) निकासी पैठारी (नियन्त्रण) (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४६ को दफा ५ निम्न बमोजिम रहेको छः– “५. रुपान्तरणः मूल ऐनमा प्रयोग भई रहेको “लाइसेन्स” भन्ने शब्दको सट्टा “इजाजतपत्र” भन्ने शब्द राखी रुपान्तरण गरिएको छ ।” (३) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।
(क) “निकासी” भन्नाले नेपाल राज्यबाहिर मालसामानहरु निकासी गर्ने काम सम्झनु पर्छ ।(ख) “पैठारी” भन्नाले नेपाल राज्यभित्र मालसामानहरु पैठारी गर्ने काम सम्झनु पर्छ ।(ग) “सूचित आदेश” भन्नाले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेश सम्झनु पर्छ ।(घ) “प्रकाशित” भन्नाले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सम्झनु पर्छ ।(क) सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न,(ख) सार्वजनिक सदाचार, शिष्टाचार वा नैतिकता कायम राख्न,(ग) सुन, चाँदी वा त्यस्तै अन्य धातु वा बहुमूल्य जवाहिरातको व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न,(घ) मानव, पशु, पंक्षी वा वनस्पति जीवनको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल हुने कार्यबाट संरक्षण गर्न,(ङ) कारागारका थुनुवा वा कैदीहरुको श्रमबाट उत्पादित वस्तुहरुको पैठारी सम्बन्धमा उचित व्यवस्था गर्न,(च) कलात्मक, ऐतिहासिक वा पुरातात्विक महत्वका राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्न,