नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
संशोधन गर्ने ऐन
१. नेपाल एजेन्सी (संशोधन) ऐन, २०१७ | २०१८।१।१४ | २०१८।१।१६ | २. केही नेपाल कानुन (संशोधन र पुनःव्यवस्थापन) ऐन, २०२० | २०२०।११।१६ | २०२०।११।१६ | | | प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति | ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ $\blacklozenge$ | २०६६।१०।७ |
२०१४ सालको ऐन नं. १९
$\times$...................
एजेन्सी सम्बन्धी काम नियन्त्रण गर्ने ऐन
एजेण्ट, डिष्ट्रिब्युटर, स्टकिस्ट, नोमिनी वा रेप्रजेण्टेटिभहरुले चीज वस्तुहरुको बिक्रीमा अनुचित फाइदा उठाउन नपाउने गनिको निमित्त सो कामलाई नियन्त्रण र तत्सम्बन्धी अरु व्यवस्था समेत गरी $\text{<}$ सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ ।
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल ऐजेन्सी ऐन, २०१४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल भर मुलुकमा तुरुन्त लागू हुनेछ ।
$\blacklozenge$ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा शिष्टकिएको । $\text{<}$ केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित ।
२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा–
(क) “एजेण्ट” भन्नाले नेपाल भर मुलुक वा त्यसको कुनै इलाकाको निमित्त स्वदेशी वा विदेशी फर्मको एजेन्सी लिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र यो शब्दले डिष्ट्रिब्युटर, स्टकिस्ट, नोमिनी वा रेप्रिजेण्टेटीभ भई काम गर्ने व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ ।
(ख) “रजिष्ट्ड एजेण्ट” भन्नाले यस ऐनको दफा ४ बमोजिम एजेण्टमा नाम दर्ता भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गतको नियम वा आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनु पर्छ ।
३. यो ऐन बमोजिम नाम दर्ता नगराई एजेण्ट भई काम गर्न नहुने: यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यो ऐन बमोजिम एजेण्टमा दर्ता नगराई कुनै पनि व्यक्तिले एजेण्ट भई काम गर्न पाउने छैन ।
४. एजेण्टमा नाम दर्ता गर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै एजेण्ट हुन चाहने व्यक्तिले एजेण्टमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन तोकिए बमोजिम विवरणहरु खुलाई तोकिएको अधिकारी छेउ दरखास्त दिनुपर्छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कसैको दरखास्त पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले तोकिएको दस्तुर र धरौट दाखिल गराई सो दरखास्तवालालाई तोकिएबमोजिमको कबुलियत गराई एजेण्टमा नाम दर्ता गर्न सक्नेछ ।
(३) यस दफा अन्तर्गत एजेण्टमा नाम दर्ता गर्दा नेपालका नागरिकलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
५. फाँटवारी दाखिल गर्ने: प्रत्येक रजिष्ट्ड एजेण्टले आएको, बिक्री भएको, मौज्दामा रहेको चीज वस्तु र त्यसको दर भाउको फाँटवारी तोकिएको ढाँचामा तोकिएको समय समयमा अधिकारी छेउ दाखिल गर्नु पर्छ ।
६. यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि भई रहेका एजेण्टहरुः यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नेपाल सरकारबाट एजेण्ट भई काम गर्ने सम्बन्धमा दिई रहेका सबै स्वीकृतिहरु नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका म्यादभित्र रिन्यू गराउनु पर्छ । सो म्यादभित्र रिन्यू नभए सो स्वीकृतिहरु कायम रहने छैन ।
७. कबुलियत उल्लंघन गरेमा हुने दण्ड सजायः दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम आफूले गरिरहेको कबुलियत कुनै एजेण्टले उल्लंघन गरेमा नेपाल सरकारले मनजलाई पाँच वर्षसम्म एजेण्टको काम गर्न नदिन वा रु.५००।- पाँच सय जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
८. दफा ३ उल्लंघन गरेमा हुने दण्ड सजायः कुनै व्यक्तिले दफा ३ उल्लंघन गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई रु.१०००।- सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
९. अरु दण्ड सजायः माथि दफा दफामा तोकिए बमोजिमका दण्ड सजायहरुमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतका आदेश वा नियमका कुनै कुरा उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले २ वर्षसम्म एजेण्टको काम गर्न नदिने वा रु.२००।- सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
१०. आदेश जारी गर्ने तथा नियम बनाउने अधिकारः (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले समय समयमा आदेश जारी गर्न तथा नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी खास गरे ती आदेश तथा नियमहरुमा देहायका विषयहरुको व्यवस्था गर्न सकिनेछः-
(क) यो ऐन बमोजिमको अधिकारी तोक्ने ।
(ख) एजेण्टमा नाम दर्ता गराउन दिने दरखास्तमा खुलाउनु पर्ने विवरण ।
(ग) कबुलियतको ढाँचा ।
(घ) एजेण्टमा नाम दर्ता गराउन दाखिल गर्नु पर्ने दस्तुर ।
(ङ) एजेण्ट भई काम गर्ने अवधि, सो रिन्यू गर्ने र रिन्यू गराउँदा दाखिल गर्नु पर्ने दस्तुर ।
(च) रजिष्टिन एजेण्टले आएको, बिक्री भएको र मौज्दातमा रहेको चीज वस्तु र त्यसको दर भाउको फाँटवारी तोकिएको अधिकारी छेउ दाखिल गर्नु पर्ने समय र त्यसको फाँटवारीको ढाँचा ।
(छ) दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम दिइएको विवरणमा केही संशोधन तथा थपिट गर्न वा दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम भएको कबुलियतमा हेरफेर गर्नु पर्नेको कार्यविधि, र
(ज) रजिष्टिन एजेण्टले दफा ५ बमोजिम आफूले दाखिल गरेको फाँटवारी बमोजिमको दर भाउमा थपिट गर्नु पर्नेको कार्यविधि ।
११. खारेजी: १९९२ साल श्रावण १० गतेको इस्तहार खारेज गरिएको छ ।
द्रष्टव्यः– केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुः–
”श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।