साझेदारी ऐन, २०२०
लालमोहर र प्रकाशन मिति २०२०।११।१६
संशोधन गर्ने ऐन १. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३।७।२४ २. साझेदारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४४ २०४४।७।१ ३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७ ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ ६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९
२०२० सालको ऐन नं. ३६
साझेदारीको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको हित तथा सुविधाका लागि साझेदारी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्नु वांछनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाबबसेको छ ।
परिच्छेद–१
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको ।
प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “साझेदारी ऐन, २०२०” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल $\text{>}$........... भर हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “व्यवसाय” भन्नाले उद्योग वा वाणिज्य पेशा वा वृत्तिलाई समेत जनाउँछ ।
(ख) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनु पर्छ ।
(ग) “उनाउ व्यक्ति” भन्नाले साझेदारी फर्मका सम्बन्धमा साझेदार बाहेकका अरु कुनै व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ ।
(घ) “सूचित आदेश” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको कुनै आदेश सम्झनु पर्छ ।
$\Sigma$ (ङ) “सम्बन्धित विभाग“ भन्नाले वाणिज्य सम्बन्धी फर्मको विषयको लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र सो बाहेकका अन्य उद्योगको विषयका लागि उद्योग विभाग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वाणिज्य सम्बन्धी विषय र घरेलु तथा साना उद्योगको विषयको लागि प्रदेश सरकारको वाणिज्य तथा उद्योग हेर्ने विभाग वा कार्यालयलाई समेत जनाउनेछ ।
३. साझेदारी भन्नाले: (१) कुनै व्यक्तिहरुले एउटै नाम राखी मुनाफा बन्डा लगाउने गरी सबै साझेदारले प्रत्येक साझेदारका लागि वा कुनै साझेदारले सबै साझेदारका लागि सबै कारोबारमा भाग लिन आपसमा कबुलियत गरी यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारको लगतमा दर्ता गराएको कुनै कारोबारलाई सम्झनु पर्छ ।
$\text{>}$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको । $\Sigma$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
(२) कबुलियत गर्ने व्यक्तिहरुलाई एक अकारको सम्बन्धमा साझेदार र सबै साझेदारलाई सामूहिक रुपले फर्म र जुन एक नामबाट कारोबार चल्दछ त्यसलाई फर्मको नाम भन्नु पर्छ ।
(३) साझेदार बाहेक साझेदारी फर्म व्यक्ति हुँदैन ।
४. एका सगोलका कारोबार साझेदारी भन्न नहुनेः एकाघर सगोलका अंशियारहरुले कबुलियत गरी साझेदारीमा कारोबार चलाएका रहेनछन् भने सगोलको कारोबार यस ऐनको तात्पर्यका लागि साझेदारी मानिने छैन ।
परिच्छेद–२ फर्महरु सम्बन्धित विभागको लगिमा दर्ता गराई प्रमाण दिनु पर्ने
५. सम्बन्धित विभागको लगिमा दर्ता गराउनु पर्नेः साझेदारी भएको ६ महिनाभित्र सो साझेदारीलाई यस ऐन बमोजिम सम्बन्धित विभागको लगिमा दर्ता गराउनु पर्छ ।
तर सो बमोजिम दर्ता नभएको अवधिभर सो साझेदारीले वा सो साझेदारीका निमित्त गरेको कुनै काम वा कारोबारलाई यस ऐन बमोजिमको कानूनी मान्यता हुने छैन ।
६. दर्ताको दरखास्तमा खुलाउनु पर्ने विषय र दस्तुरः फर्म लगिमा दर्ता गराउन अनुसूची-२ (क) मा तोकिएको दस्तुर सामेल राखी साझेदारहरुको आपसमा कबुलियत भएको भए त्यसको रीतिपूर्वक नक्कलको نقل एक प्रति समेत राखी अनुसूची-१ (क) को ढाँचामा देहायको विषय समेत खुलाई सम्बन्धित विभागमा दरखास्त दिनु पर्छ ।
(क) फर्मको पूरा नाम, (ख) फर्मको कारोबार गर्ने मुख्य ठेगाना, (ग) फर्मले काम गर्न चाहेको चीज वस्तु वा गर्न खोजेको सेवाको छोटकरी बयान सहित फर्मको उद्देश्य, (घ) साझेदारहरुको पूरा नाम, थर र स्थायी ठेगाना, (ङ) कुनै साझेदारको अधिकार उपर बन्देज लगाएको भए सो कुरा,
(च) साझेदारको किसिम र प्रत्येक साझेदारले लगाएको पुँजी,
(छ) फर्मको प्रतिनिधित्व गर्ने साझेदार वा साझेदारहरुको नाम,
(ज) नाफा नोक्सान बण्डा लगाउने तरिका,
(झ) नाफा निश्चित गर्ने तरिका,
(ञ) सम्बन्धित विभागले खुलाउनु पर्ने भनी तोकिएको अरु कुनै विषयहरु ।
७. फर्मको नामः पहिले रजिष्ट्रेशन भैराखेको अरु फर्मको नाम र कम्पनी ऐन अन्तर्गत रजिष्ट्रेशन भैराखेको लिमिटेड कम्पनीको नाम मिल्ने गरी फर्मको नाम राख्नु हुँदैन ।
८. फर्म दर्ताको निस्साः दफा ६ र ७ को शर्तहरु बमोजिम छ भने यस ऐन बमोजिम सम्बन्धित विभागको लगत किताबमा फर्मको नाम दर्ता भै सकेपछि साझेदारको नाममा सम्बन्धित विभागबाट अनुसूची ३ (क) को ढाँचाको निस्सा (प्रमाणपत्र) दिइनेछ ।
९. अघिको फर्म दर्ता गराउन नपर्नेः प्राईभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अन्तर्गत रजिष्ट्रेशन भई राखेको फर्महरु फेरि यस ऐन अन्तर्गत दर्ता गराउनु पर्दैन । तर दफा ६ मा उल्लेख भएको अनुसूची-१ (क) मा तोकिएको विवरण पहिले उल्लेख नभएको रहे छ भने सम्बन्धित विभागबाट मागेमा साझेदारहरुले त्यस्तो विवरण पेश गर्नु पर्छ ।
१०. विवरणमा हेरफेर गर्नु परेमा स्वीकृति लिनु पर्नेः फर्म दर्ता गर्दा दफा ६ बमोजिम पेश गरेको दरखास्त र कबुलियतको विवरणमा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा सो कुरा जनाई सम्बन्धित विभागमा दरखास्त दिनु पर्नेछ र सम्बन्धित विभागबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र सो विवरण हेरफेर गर्न सकिनेछ ।
११. नवीकरण गर्नु पर्नेः यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको फर्मको आर्थिक वर्ष भुक्तान भएको पैँतीस दिनभित्र अनुसूची-२(ख) मा तोकिएको दस्तुर साथ अनुसूची-१(ख) को ढाँचाको
फारममा सम्बन्धित विभागमा दरखास्त दिनु पर्नेछ । सो म्यादभित्र दस्तुरसाथ दरखास्त परेमा सम्बन्धित विभागले त्यस्तो फर्मको दर्ता लगतमा र दर्ता प्रमाणपत्रमा नवीकरणको व्यहोरा जनाई दिनु पर्नेछ । नवीकरण नगराई सोही नामबाट कुनै फर्म चलाउनु हुँदैन ।
११क. सम्बन्धित विभागले विवरण माग गर्न सक्ने: (१) यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको कुनै फर्मसँग सम्बन्धित विभागले त्यस्तो फर्मको हिसाबको विवरण माग गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको हिसाबको विवरण सम्बन्धित विभागलाई पेश गर्नु त्यस्तो फर्मको कर्तव्य हुनेछ ।
११ख. फर्म खारेज गर्न सक्ने: (१) देहायको अवस्थामा यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको फर्म सम्बन्धित विभागले खारेज गर्न सक्नेछ:
(क) वाणिज्य व्यवसायको लागि दर्ता भएको फर्मले तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा,
(ख) साझेदारहरुले मुनासिब कारण दर्शाई फर्म खारेज गरी पाऊँ भनी सम्बन्धित विभागमा निवेदन दिएमा,
(ग) सम्बन्धित विभागले दफा ११क. बमोजिमको विवरण माग गर्दा सम्बन्धित फर्मले तोकिएको अवधिभित्र सो विवरण पेश नगरेमा,
(घ) उद्योग सम्बन्धी फर्मले कार्य सञ्चालन गरी सम्बन्धित विभागलाई जानकारी दिई वा नदिई उद्योग बन्द गरेमा,
(ङ) उद्योग सम्बन्धी फर्मले नवीकरण गर्ने म्याद समाप्त भएको मितिले तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा वा नवीकरण गराएर पनि इजाजतको शर्त अनुसार उद्योग स्थापना र सञ्चालनको गर्नको लागि कारखाना निर्माण, मेसिनरी औजार, उपकरणको खरिद वा उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक कार्य गरेको लिखित प्रगति विवरण सम्बन्धित विभागमा नदिएमा, वा
(च) फर्मले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत हुने गरी अन्य कुनै काम गरेमा ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) वा (च) बमोजिम सम्बन्धित विभागबाट फर्म खारेज गर्नु अघि सम्बन्धित फर्मलाई सबुद पेश गर्ने उचित अवसर दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) वा (च) बमोजिम सम्बन्धित विभागबाट फर्म खारेज भएमा त्यसरी खारेज भएको फर्मका साझेदारहरुको नाममा एक वर्षसम्म सोही उद्देश्य भएको अर्को फर्म दर्ता गरिने छैन ।
११ग. प्रदेशमा साझेदारीको दर्ताः प्रदेशस्तरमा साझेदारीको दर्ता, नवीकरण तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस ऐनको अधीनमा रही प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
परिच्छेद ३ साझेदारको पारस्परिक सम्बन्ध
१२. साझेदारको आपसी सम्बन्धः (१) साझेदारहरुको आपसमा भएको कबुलियतद्वारा साझेदारीमा हक र दायित्व कायम हुन्छ । यस्तो कबुलियत आपसको व्यवहारबाट अघि भएको वा लिखित रुपमा पनि हुन सक्छ ।
(२) साझेदारीको कबुलियत भएकोमा सो कबुलियतमा लेखिए बमोजिम र सो नभएकोमा यस ऐनका दफा १३ देखि २६ सम्मको दफाहरु साझेदारीलाई लागू गर्नु पर्छ ।
१३. साझेदारीमा रहेको जायज्येथाः साझेदारीको जम्मा जायज्येथा देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) साझा कारोबार शुरु हुँदा त्यसको लागि जम्मा गरिएको सबै जायज्येथा,
(ख) साझेदारीको लागि वा त्यसका निमित्त वा त्यसका प्रयोजनमा प्राप्त गरेको जायज्येथा,
(ग) साझेदारीले कारोबार गरी कमाएको धन, र
* नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
(घ) साझेदारीमा चलाएको कारोबारबाट प्राप्त हुन आएको ख्याति (गुड विल) ।
स्पष्टीकरण: प्रसङ्गबाट अन्य इरादा देखिएकोमा बाहेक फर्मको धन हाली प्राप्त गरेको सबै सम्पत्ति र हकहरु फर्मको निमित्त प्राप्त गरेको मानिनेछ ।
१४. साझेदारी जायज्येथाको प्रयोग: साझेदारी कारोबारको प्रयोगमा बाहेक साझेदारी धनमाल साझेदारीहरुले अरु काममा लगाउन र लगाउन दिन हुँदैन ।
१५. पुँजी थप्न कर नलाग्ने: अरु साझेदारले माग गरे पनि साझेदारी कबुलियतमा तोकेको अङ्क भन्दा बढी पुँजी थप्न कुनै साझेदारलाई कर लाग्दैन ।
१६. साटोमा राख्न नपाउने: साझेदार कसैले पनि अन्य साझेदारको मञ्जुरी बेगर अरु कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो सट्टामा साझेदार गराउन र राख्न पाउँदैन ।
१७. साझेदारले कममा भाग लिन पाउने: (१) कबुलियतद्वारा साझेदारी कारोबारको बन्दोबस्तमा भाग लिन नपाउने साझेदारले बाहेक अन्य साझेदारले विरोध नगरे सम्म प्रत्येक साझेदारले साझा कारोबारको बन्दोबस्तमा भाग लिन पाउँछ ।
तर सबै साझेदारको मञ्जुरी बेगर साझा कारोबारसँग सम्बन्ध नभएको अरु काम साझेदारीको नामबाट गर्न भने हुँदैन ।
(२) साझेदारीको सबै वा कुनै काम सबै साझेदारले वा सो मध्ये कुनै दुई वा दुई भन्दा बढी साझेदारहरुले संयुक्त रुपमा गर्ने कबुलियत भएकोमा कुनै मनासिब माफिकको कारण परी कबुलियत बमोजिम यस्ता सबै साझेदारहरुले सो काम गर्न नभ्याउने भएमा निजहरुले आफू मध्ये कसैलाई सो काम गर्न अधिकृत गर्न सक्छन् ।
१८. खाता हेर्न नकल लिन पाउने: साझेदारीको हिसाब किताब खाता हेर्न चाहेमा हरेक साझेदारले हेर्न पाउनेछन् र नकल लिन चाहेमा सो खाता जिम्मा लिने साझेदारले सक्कल बमोजिमको नकल उतारी आफ्नो सहिछाप गरी दिनुपर्छ ।
१९. पारिश्रमिक र ब्याजः (१) साझा कामको बन्दोबस्त गरे बापतको पारिश्रमिक कबुलियतद्वारा तोकिए बमोजिम हरेक साझेदारले पाउनेछन् र निजले कबुल गरे भन्दा बढी पूँजी लगाएको भए दश प्रतिशतमा नबढाई लिखित बमोजिमको ब्याज पनि पाउँछ ।
(२) कुनै साझेदारले जानी जानी लापरवाही गरी हानी नोक्सानी गरे पारेमा त्यसको बिगो निजले तिर्नुपर्छ ।
२०. साझेदारले आजेको मुनाफा फर्मको हुनेः फर्मको कुनै कारोबारको सिलसिलामा वा फर्मको धनमालको उपयोग गरी वा फर्मको कारोबारको सम्बन्धबाट वा फर्मको नाममा कुनै साझेदारले नाफा बनाएमा सो नाफा र त्यसको हिसाब समेत फर्मलाई बुझाउनु पर्छ ।
२१. साझेदारले बुझाएको रकम हिसाबमा देखाउनु पर्नेः दफा १९ र २० बमोजिम कुनै साझेदारले तिरे बुझाएमा सो रकम फर्मको आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सानको हिसाब स्रेस्तामा स्पष्ट देखाउनु पर्छ ।
२२. नाफा नोक्सानको बाँडफाँडः (१) साझेदारहरुमा नाफा नोक्सानको हिसाब गरी बाँडफाँड गदान कबुलियतमा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम र नभएकोमा बराबर दरले बन्डा लगाइनेछ ।
(२) कुनै साझेदारले साझेदारी गर्दा लगाएको पुँजीमा ब्याज दिने लिने कबुलियत भए सो ब्याज मुनाफाबाट मात्र तिर्नु पर्छ ।
२३. मुनाफा पाउन नसक्नेः कुनै साझेदारले आफ्नो भागको बुझाउन पर्ने पुँजी फर्मलाई तिरी बुझाई सकेको रहेनछ भने सो बुझाउन पर्ने बाँकी अङ्क चुक्ता भन नभएसम्म निजले पाउन पर्ने मुनाफा पाउन सक्ने छैन ।
परिच्छेद ४ फर्म र उनाउ व्यक्तिको सम्बन्ध
२४. साझेदारले काम गर्न हुनेः दफा १७ मा उल्लिखित कबुलियतका अधीनमा रही प्रत्येक साझेदारले फर्मको प्रतिनिधित्व गर्न हुन्छ र फर्मको कारोबार चलाउनलाई साझेदारले गरेको कामबाट फर्म बाध्य हुनेछ । कुनै साझेदारले फर्मको काम कारबाहीको सिलसिलामा जालसाज गरेमा अरु साझेदारको उजुर पनि आए अधिकार प्राप्त अदालतले यस्तो साझेदारलाई फर्मको प्रतिनिधित्व गर्नबाट बाहेक गरी दिन हुन्छ ।
२५. साझेदारले गरेको कारबाहीमा फर्म बाध्य हुनेः साझेदारले कबुलियतद्वारा साझेदारीको प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा बन्देज लगाउन हुन्छ । यस्तो बन्देजी कबुलियतमा जेसुकै लेखिएको भए पनि फर्मसँग कारोबार गर्ने उनाउ व्यक्तिलाई सो बन्देजको थाहा रहेनछ भने हरेक साझेदारले फर्मको नामिमित गरेको कारबाहीले फर्म बाध्य हुनेछ ।
२६. जवाफदेही हुनेः आफू साझेदार छँदा फर्मको नामिमित गरिएका सबै काम उपर संयुक्त वा व्यक्तिगत रुपमा प्रत्येक साझेदार जवाफदेही हुनेछ ।
२७. नयाँ साझेदार जवाफदेही नहुनेः (१) आफू साझेदार हुनुभन्दा अगाडि भएको गरेको साझेदारी कामको हकमा नयाँ हुने साझेदार जवाफदेही हुनेछैन ।
(२) साझेदारीबाट अलग हुने साझेदारलाई फर्मको अघिको काममा उनाउ व्यक्ति प्रतिको जवाफदेहीबाट सो उनाउ व्यक्तिसँगको कबुलियतद्वारा र साझेदारी कायम रहेका बाँकी साझेदारहरुको मञ्जुरीले मात्र फुर्सत हुन सक्छ ।
(३) उनाउ व्यक्तिलाई कुनै साझेदार साझेदारीबाट अलग हुने भएको छ भन्ने थाहा भएमा अलग हुने साझेदार आफू अलग भईसकेपछि अरु साझेदारले फर्मको नामबाट गरेका काम प्रतिको जवाफदेही हुने छैन ।
२८. साझेदारले आफ्नो हक बिक्री बत्यादि गर्नेः कुनै साझेदारले फर्ममा रहेको आफ्नो सबै हक अरु कसैलाई बिक्री गरी वा बन्धक राखी वा अरु कुनै प्रकारले दिएमा सो साझेदारले सो अवधिभर साझेदारी कारोबारबाट पाउने मुनाफा वा अन्य कुनै रकममा सो व्यक्तिले दाबी गर्न सक्छ ।
तर-
(क) त्यस्तो व्यक्ति सो फर्मको साझेदार मानिने छैन र
(ख) सबै साझेदारीहरुको मञ्जुरी बेगर निजलाई सो फर्मको हिसाब किताब जाँच्ने अधिकार हुने छैन ।
परिच्छेद ५ साझेदारीको विघटन
२९. साझेदारी विघटन हुनेः सबै साझेदारका मञ्जुरीले वा निजहरुका बीचमा भएका कबुलियत बमोजिम साझेदारी विघटन हुन सक्छ ।
३०. लिखित सूचनाद्वारा विघटन हुनेः कुनै साझेदारी अनिश्चित समयको निमित्त चलाएको छ भने जुनसुकै समयमा जुनसुकै साझेदारले अरु साझेदारहरुलाई लिखित सूचना दिई साझेदारी विघटन गराउन सक्छ । साझेदारहरुको बीचमा अन्यथा मञ्जुरी नभएको भए त्यस्तो सूचनामा लेखिएको मितिदेखि वा मिति नतोकिएको भए सूचना तामेल भएको मितिदेखि साझेदारी विघटन भएको मानिनेछ ।
३१. जुनसुकै बखत साझेदारी विघटन हुन सक्छः साझेदारहरुमा जुनसुकै व्यहोराको कबुलियत भएको भए पनि कुनै साझेदारले विशेष कारणवश र खासगरी देहायका परिस्थितिमा साझेदारी विघटन गराउन सक्छः
(क) कुनै साझेदार आफूले गरेको कबुलियत बमोजिमको साझेदारी कार्यभार सम्हाल्न असमर्थ भएमा, वा
(ख) अर्को साझेदारले फर्मलाई तिर्न बुझाउन पर्ने रकम नतिरेमा वा आफूले साझेदारीको हिस्सा अरु साझेदारको मञ्जुरी बेगर कसैलाई हक छाडी दिएमा, वा
(ग) अर्को साझेदारको हक अदालतबाट भरी भराउमा परेमा, वा
(घ) अर्को साझेदारले फर्मको काम कारबाहीमा जालसाज वा असाध्य लापरवाही गरेमा, वा
(ङ) अर्को साझेदारले कैदको सजाय पाएमा ।
३२. कार्यकाल पछि स्वतः विघटन हुनेः साझेदारहरुमा आपसमा भएका कबुलियतको अधीनमा रही कुनै साझेदारी सीमित कालको लागि खडा भएकोमा सो अवधि नाघेपछि वा कुनै एक वा एक भन्दा बढी कामको निमित्त खडा भएकोमा सो काम पूरा भएपछि साझेदारी स्वतः विघटन हुनेछ ।
३३. साझेदारी तुरुन्त विघटन हुनेः कुनै साझेदार मरेमा वा साहुको ऋण तिर्न नसक्ने भई दामासाहीमा परेमा साझेदारी तुरुन्त विघटन हुनेछ ।
३४. उनाउ व्यक्ति प्रतिको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेः साझेदारी विघटन भएको प्रचार प्रकाश नगरिएको वा त्यस्ता विघटनको थाहा जानकारी फर्मसँग सम्बन्धित उनाउ व्यक्तिलाई नभएमा साझेदारी विघटन भएपनि फर्मको नाममा गरेको काम कारबाहीबाट उनाउ व्यक्ति प्रतिको दायित्व सबै साझेदारले पूरा गर्नु पर्छ ।
तर मरेका वा दामासाहीमा परेका साझेदारको ज्येथाबाट निज मरेका वा दामासाहीमा परेका निमित्त पछिको काम कारबाही बापत तिर्न पर्ने छैन ।
३५. वारे सद्वारा भाग लिन हुनेः दफा ३२ को अधीनमा रही हरेक साझेदारले आफू वा आफ्नो वारे सद्वारा साझेदारी विघटनमा भाग लिन हुन्छ ।
३६. विघटन भएपछि पनि कायम रहनेः फर्मको विघटनको काम टुङ्ग्याउनलाई जो चाहिने काम कारबाही र विघटन हुनु पहिले शुरु गरेको अपूरो काम पूरा गर्नलाई साझेदारी विघटन भइ सकेपछि पनि फर्मलाई बाध्य गर्न र साझेदारहरुको आपसको हक दायित्व निश्चित गर्ने अधिकार साबिक बमोजिम कायम रहनेछ ।
३७. फर्मको हिसाब फस्याउनेः साझेदारहरुको बीचमा भएको कबुलियत र दफा ३२ को अधीनमा रही विघटन भएका फर्मको हिसाब फर्छ्यौट गर्दा देहाय बमोजिम गर्नुपर्छः
(क) फर्मको हितमा बाधा नपर्ने गरी फर्मको जायज्येथाको नगदमा परिरिण गर्ने,
(ख) पुँजी घटेको समेतको नोक्सानी सबभन्दा पहिले मुनाफाबाट र त्यसबाट नपुगे पुँजीबाट र त्यसबाट पनि नपुगे प्रत्येक साझेदारका घर घरानाबाट भर्नुपर्छ ।
(ग) पुँजीको कमी भर्न गर्न लगायत फर्मको जेथा देहायका क्रम र तरिकाबाट उपयोग गर्नुपर्छः
(१) फर्मले अन्य व्यक्तिहरुलाई तिर्नुपर्ने ऋण,
(२) पुँजी बाहेकको साझेदारले दिएका थप कर्जाको दामासाहीले,
(३) साझेदारले बुझाएका पुँजीको दामासाही, र
(४) शेष बाँकी जेथबाट साझेदारहरुको भाग हिस्साबमोजिम मुनाफा बाँड्नमा ।
३८. जायजेथा भाग नलाग्नेः साझेदारका बीचमा कबुलियत भएको भएपनि फर्मको ऋण भुक्तान नगरी साझेदारमा बन्डा गर्न हुँदैन ।
३९. लिक्विडेटर नियुक्ति गर्नेः फर्मको हिसाब किताब फर्छ्यौट गर्न नचाहिदो सुस्ती भयो भन्ने सबुद प्रमाण सहित कुनै साझेदारले उजुर गरेमा सम्बन्धित विभागले फर्म विघटन गर्ने कार्य गर्न एक वा बढी लिक्विडेटर नियुक्त गर्न सक्छ । लिक्विडेटर वा लिक्विडेटरहरुले साझेदारी कबुलियत र यो ऐन बमोजिम विघटनको कार्य र हिसाब किताबको फर्छ्यौट गर्नुपर्छ । लिक्विडेटरहरुको काम कारिवाई सम्बन्धित विभागको नियन्त्रणमा रहनेछ ।
४०. पुनरावेदन गर्न सक्नेः सम्बन्धित विभागले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने साझेदारले त्यसको सूचना पाएको पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित विभाग उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ ।
परिच्छेद ६ विবিধ विषय
४१. दण्ड सजाय: देहायका कलममा सम्बन्धित विभागको आदेशले देहाय बमोजिमको सजाय हुन सक्छ:
(क) दफा ५ को बखिलाफ कुनै साझेदारी दर्ता नगराई कारोबार गरेमा प्रत्येक साझेदारलाई रु. ५०/- पचास रुपैयाँसम्म जरिवाना,
(ख) दफा ६ बमोजिम दरखास्तमा झुट्टो व्यहोरा लेखेको देखिएमा सो बमोजिम दर्ता भएको फर्मको प्रत्येक साझेदारलाई रु. १००/- एक सयसम्म,
(ग) दफा १० बमोजिम दिन पर्ने सूचना नदिने फर्मलाई रु. १००/- एक सयसम्म,
(घ) दफा ११ को बखिलाफ गरेमा प्रत्येक साझेदारलाई रु. ५०/- पचास रुपैयाँसम्म जरिवाना ।
४२. पुनरावेदन गर्ने: दफा ४१ का दण्डहरु बमोजिमको सजाय सम्बन्धित विभागबाट गरेकोमा खसी नबुझ्नेले सो गरे भएको सूचना पाएका पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित विभाग उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ ।
४२क. अनुसूची हेरफेर गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची हेरफेर गर्न सक्छ ।
४३. यो ऐन बमोजिम हुने: यो ऐनमा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गर्नु पर्छ ।
$\square$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । $\blacktriangle$ पहिलो संशोधनद्वारा थप । द्रष्टव्य: (१) नेपाल कानून संशोधन ऐन २०२४ द्वारा रुपान्तरण भएको शब्द :- “अपील” को सट्टा “पुनरावेदन” । (२) साझेदारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४४ द्वारा रुपान्तरण भएका शब्दहरु :- “तालुक अड्डा” को सट्टा “सम्बन्धित विभाग” । (३) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु :- “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (४) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु :- “पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत” ।
४४. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
*अनुसूची १ (क)
फर्म दर्ताको निमित्त दिने दरखास्तको ढाँचा
श्रीमान् महानिर्देशकज्यू, उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग, घरेलू तथा साना उद्योग, वाणिज्य विभाग, काठमाण्डौ, नेपाल ।
महोदय, हामीहरुले साझेदारी फर्म खोली तपसीलमा लेखिए बमोजिमको व्यवसाय चलाउन मञ्जुर गरेकोले मञ्जुरीको कागजात समेत सामेल राखी निवेदन गर्न आएको छौं । लाग्ने सरकारी दस्तुर लिई तल लेखिएको नामको फर्म हामीहरुका नाममा दर्ता गरी पाऊँ । लेखिएको व्यहोरामा कुनै कुरा झुट्टा ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
साक्षीः दरखास्तवालाको माथि लेखिए बमोजिमको नाम, थर, बतन ठीक दुरुस्त छ भनी सनाखत गर्नेः
*अनुसूची १ (ख)
फर्म नबीकरण गर्नको निमित्त दिने दरखास्तको ढाँचा
मिति: ......................
श्रीमान् महानिर्देशकज्यू, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग वाणिज्य विभाग, काठमाण्डौ, नेपाल ।
महोदय, यस फर्मले ........................................................................ व्यवसाय चलाउन त्यस विभागबाट ............................ मा दर्ता नं. ........................ को प्रमाण पत्र पाएकोले त्यसको नबीकरणको निमित्त दरखास्त गरेका छौं । सो प्रमाण पत्र नबीकरण गरी दिन अनुरोध गर्दछौं ।
भवदीय, साझेदारमा मुख्यको सहिछाप (फर्मको नाम)
*अनुसूची २ (क)
फर्मको दर्ता दस्तुर
देहायको पूँजी भएको साझेदारी फर्म रजिष्ट्रेशन गर्दा देहाय बमोजिको रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्नेछः–
(क) एक लाख रुपैयाँ सम्म छ सय रुपैयाँ । (ख) एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तीन लाख रुपैयाँ सम्म दुई हजार रुपैयाँ । (ग) तीन लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँ सम्म चार हजार रुपैयाँ । (घ) पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी दश लाख रुपैयाँ सम्म सात हजार पाँच सय रुपैयाँ । (ङ) दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँ सम्म दश हजार रुपैयाँ । (च) पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जमिसुकै भएपनि पन्ध्र हजार रुपैयाँ ।
* पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन भई मिति २०६१।४।१८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर भएको ।
*अनुसूची २ (ख)
फर्मको नवीकरण दस्तुर
(क) एक लाख रुपैयाँ सम्म पूँजी भएको फर्मलाई एक सय रुपैयाँ ।
(ख) एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तीन लाख रुपैयाँ सम्म पूँजी भएको फर्मलाई एक सय पच्चीस रुपैयाँ ।
(ग) तीन लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँ सम्म पूँजी भएको फर्मलाई एक सय पचास रुपैयाँ ।
(घ) पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी दश लाख रुपैयाँ सम्म पूँजी भएको फर्मलाई दुई सय रुपैयाँ ।
(ङ) दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँ सम्म पूँजी भएको फर्मलाई दुई सय पचास रुपैयाँ ।
(च) पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै भएपनि पूँजी भएको फर्मलाई तीन सय रुपैयाँ ।
* पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन भई मिति २०६१।४।१८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा हेरफेर भएको ।
*अनुसूची ३ (क)
फर्म दर्ताको प्रमाण पत्रको ढाँचा
नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग /घरेलु तथा साना उद्योग वाणिज्य विभाग
फर्म दर्ताको प्रमाण पत्र
....................फर्म यस विभागमा नं. ................. मा मिति ...................... मा साझेदारी ऐन, २०२० अनुसार दर्ता भएकोले यो प्रमाण पत्र दिइएको छ ।
साझेदारको नामः ठेगानाः कुल पुँजीः उद्देश्यः फर्मको ठेगानाः
मितिः ............................. महानिर्देशक
नोटः यो प्रमाण पत्र आर्थिक वर्ष भुक्तान भएको मितिले पैंतीस दिनभित्रमा नवीकरण गराउनु पर्नेछ । उद्देश्यमा लेखिए बाहेक यो फर्मबाट अरु काम गर्न हुँदैन । नवीकरण गराउँदा यो प्रमाण पत्र साथमा लिएर आउनु पर्नेछ । यसको नवीकरण सम्बन्धित विभागबाट हुनेछ ।
फर्म दर्ताको प्रमाण पत्र पछाडि
अनुसूची ३ (ख)
........................
$\text{※}$ पहिलो संशोधनद्वारा खिकिएको ।*
तपसील १. हिस्साको अङ्क २. साझेदारहरुको तीन पुस्ता नाम, थर र बतन । भवदीय, दरखास्तवालाको सहीछाप