बोनस ऐन, २०३०
लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३०।१२।११
संशोधन गर्ने ऐन १. बोनस (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३४ २०३४।६।६ २. बोनस (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३९ २०३९।७।३ ३. बोनस (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४५ २०४५।६।२६ ४. बोनस (चौथो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९।७।२१
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ५. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३।७।१७ ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ $\times$ २०६६।१०।७ ७. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।६।१४ ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ ९. बोनस (पाचौं संशोधन) ऐन, २०७४ २०७४।४।२९ १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९
२०३० सालको ऐन नं. २० $\times$............. बोनस वितरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः ¤प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाई बक्सेको छ ।
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “बोनस ऐन, २०३०” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल ⧖............... भर लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि देहायको प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा प्रारम्भ हुनेछः– ⧓
(क) यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिमा वा सो मितिको बाह्र महिना अखिसम्मको जुनसुकै मितिमा दश वा सोभन्दा बढी व्यक्तिले काम गरिरहेको, वा
(ख) �square
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) �square
(ख) “प्रतिष्ठान” भन्नाले ® श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (ञ) बमोजिमको प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ ।
¤ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । ⧖ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको । ⧓ यो ऐन मेची अञ्चल, कोशी अञ्चलको मोरङ, बिराटनगर र सुनसरी, सगरमाथा अञ्चलको सप्तरी, नारायणी अञ्चलको बारा, पर्सा, रौतहट र मकवानपुर, जनकपुर अञ्चलको धनुषा, बागमती अञ्चल, लुम्बिनी अञ्चल र भेरी अञ्चलमा मिति २०३१।४।७ देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकेको । �square चौथो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको । ® केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
(ख१) “नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठान” भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश हिस्सा भएको प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो प्रतिष्ठानको पूर्ण वा अधिकांश हिस्सा भएको प्रतिष्ठान समेतलाई जनाउँछ ।
(ग) “आर्थिक वर्ष” भन्नाले कुनै प्रतिष्ठान $\square$ . . . . . आफ्नो आम्दानी खर्चको अन्तिम रूपमा लेखापरीक्षण गर्ने तात्पर्यको लागि कुनै एउटा सालको कुनै एक दिनबाट सुरु हुने एक वर्षको अवधि सम्झनु पर्छ ।
तर त्यसरी नतोकिएकोमा श्रावण संक्रान्तिबाट सुरु भई आषाढ मसान्तमा अन्त हुने साललाई जनाउँछ ।
(घ) “कर्मचारी” भन्नाले कुनै प्रतिष्ठानमा सुपरिवेक्षण, प्रशासकीय, प्राविधिक वा अन्य कुनै काम गरे बापत तलब वा ज्याला लिई काम गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदारलाई समेत जनाउँछ ।
(ङ) “तलब वा ज्याला” भन्नाले कुनै कर्मचारीले कुनै प्रतिष्ठानमा $\square$ . . . . . काम गरे बापत नगदको रूपमा भुक्तानी पाउन सक्ने कुनै किसिमको पारिश्रमिक सम्झनु पर्छ ।
तर, सो शब्दले बिजुली, पानी, औषधी, भ्रमण, बोनस, सञ्चयकोष वा अनुदान बापत कुनै $\square$ . . . . . कर्मचारीलाई प्राप्त हुने अरू कुनै रकमलाई जनाउने छैन ।
(च) “व्यवस्थापक” भन्नाले $®$श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (द) बमोजिमको व्यवस्थापक सम्झनु पर्छ ।
(छ) “श्रम विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको श्रम विभाग सम्झनु पर्छ ।
$\blacktriangle$ पहिलो संशोधनद्वारा थप । $\text{X}$ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । $\square$ चौथो संशोधनद्वारा खारेकिएको । $®$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
(ज) “श्रम कार्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको श्रम कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
(ज१) “श्रम अदालत” भन्नाले Ⓡश्रम ऐन, २०७४ को दफा १५१ बमोजिम गठन भएको श्रम अदालत सम्झनु पर्छ ।
(झ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।
३. बोनस गणना गर्ने तात्पर्यको लागि शाखा, उपशाखा प्रतिष्ठानको अंग मानिनेः यस ऐनबमोजिम बोनस गणनाको प्रयोजनको लागि कुनै प्रतिष्ठानको विभिन्न ठाउँमा रहेको शाखा वा उपशाखा सोही प्रतिष्ठानको अंग मानिनेछ ।
४. वासलात श्रम कार्यालय*मा पठाउनु पर्नेः (१) प्रत्येक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले त्यस्तो प्रतिष्ठानको वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरण कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महीनाभित्र श्रम कार्यालयमा पठाउनु पर्छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरेको वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरण ⁑ त्रुटि छ भन्ने प्रमाण सहित उजुरी परेमा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम सम्बन्धित विभागलाई भए सरहको कैफियत तलब र जाँच गनेसम्बन्धी सबै अधिकार श्रम कार्यालयले प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
५. मुनाफा गर्ने प्रतिष्ठानले बोनस बाँड्नु पर्नेः (१) मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको दश प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीहरूलाई बोनस बापत छुट्याउनु पर्छ ।
✖ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । ⁑ चौथो संशोधनद्वारा थप । Ⓡ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै प्रतिष्ठानले कुनै एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफा निर्धारण गर्दा *आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२ बमोजिम कायम हुन आउने खुद आयबाट देहायको रकम समेत कट्टा गर्नु पर्छः–
(क) $\square$ .............
(ख) $\bullet$ ... ... ...
(ग) दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम बढी वितरण भए जैसी बोनसको रकम ।
$\nabla$ (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाबाट छुट्याउनु पर्ने बोनसको प्रतिशत तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
$\text{^}$ (३क) उपदफा (१) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नाफा कमाउने उद्देश्य नलिई कुनै क्षेत्रको सम्बद्धताको लागि स्थापना भएको नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्न पाउने छैन ।
$\text{^}$ (३ख) उपदफा (१) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले देहायको अवस्थामा मात्र बोनस वितरण गर्न पाउनेछः–
(क) प्रोद्भावी आधार (एक्रुअल बेसिस) मा खर्च लेखिएको रकम अर्को आर्थिक वर्षभित्रमा तिरिसकेको हुनुपर्ने ,
(ख) हरेक आर्थिक वर्षको सम्भावित दायित्व (कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटीज) वापतको रकम यकिन गर्ने र त्यसरी
यकिन हुन आएको रकम छुट्टै कोष खडा गरी जम्मा गरेको हुनुपर्ने,
(ग) नेपाल सरकारसँग वा नेपाल सरकार जमानत बसी कुनै ऋण लिएको भए त्यस्तो ऋण रकम ऋण लिँदाको बखत गरेको तमसुकमा उल्लिखित भुक्तानी तालिका बमोजिम चुक्ता गरिसकेको हुनुपर्ने ।
(३ग) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लेख भएका कुरा बाहेक बोनस वितरण सम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।
(४) * ... ... ...
६. बोनस पाउने अवस्थाः (१) कुनै एक आर्थिक वर्षमा काम गर्नु पर्ने जति अवधिको आधा अवधि काम गर्ने कर्मचारीले यस ऐनबमोजिम बोनस पाउन सक्नेछ । तर क्याजुअल वा बदलीमा काम गर्ने कर्मचारीले बोनस पाउने छैन ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि देहायको अवधि पनि कर्मचारीले काम गरेको अवधिमा गणना गरिनेछः– (क) कुनै कबुलियतबमोजिम वा श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम जगेडामा रहेको अवधि । (ख) कुनै प्रकारको तलबि बिदामा बसेको अवधि, (ग) प्रतिष्ठानको कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी अशक्त रहेको अवधि ।
७. बोनस बापत पाउने रकम र त्यसको निर्धारणः (१) कुनै कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा पाउन सक्ने बोनस रकमको प्रतिशत व्यवस्थापकले उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कर्मचारीले पाउने बोनस रकमको प्रतिशत निर्धारण गर्दा प्रतिष्ठानमा जुन आर्थिक वर्षको निमित्त बोनस वितरण गर्नको लागि रकम छुट्याइएको हो सो रकमलाई एक सय अङ्कले गुणन गर्दा निस्कने गुणन फलको अङ्कलाई त्यस्तो आर्थिक वर्षमा बोनस पाउने ठहरिएका कर्मचारीहरूले पाएको कुल तलब वा ज्याला रकमको अङ्कले भाग गरी निस्केको भाग फलको अङ्कलाई बोनसको प्रतिशत मान्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीले पाउने बोनस देहायको रकमभन्दा बढी हुने छैनः–
(क) नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको दोब्बरसम्म मासिक तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले आफ्नो आठ महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम,
(ख) खण्ड (क) भन्दा बढी तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले आफ्नो छ महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम ।
(४) उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम पाउने न्यूनतम बोनस रकम खण्ड (क) बमोजिमको अधिकतम बोनस रकमभन्दा कम हुने छैन ।
८. बोनस पाउनमा प्रतिबन्धः दफा ६ मा जुकसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै कुन कुरा गरे बापत सजाय पाएको वा सेवाबाट बर्खास्त
गरिएको कर्मचारीले ¤ .......... यस ऐनबमोजिम बोनस पाउन सक्ने छैनः–
तर, त्यस्तो सजाय हुने कुनै काम कुरा गर्नु अघिको अवधिको निमित्त पाउने भएको बोनसको हकमा भने यस दफाले कुनै प्रतिकूल प्रभाव पारेको मानिनेछैन ।
(क) ¤ ... प्रतिष्ठानको सम्पत्ति चोरेको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा कुनै क्षति पुर्याएमा,
(ख) अवैध हडताल गरेमा वा त्यस्तो हडताल गर्न अरूलाई प्रोत्साहित गरेमा,
(ग) हुलदंगा गरेमा वा अनुशासन तोड्ने काम गरेमा ।
९. बोनसको किसिम र सो वितरण गर्ने अवधिः (१) यस ऐनबमोजिम वितरण गरिने बोनस नगदको रूपमा दिनु पर्छ ।
(२) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको आठ महिनाभित्र बोनस वितरण गर्नुपर्छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र बोनस वितरण गर्न नसक्ने कारण उल्लेख गरी कुनै व्यवस्थापकले श्रम कार्यालय समक्ष ¤ निवेदन गरेमा कारण मुनासिब ठहरे श्रम कार्यालयले बढीमा तीन महिनाको म्याद बढाई दिने गरी वा अर्को आर्थिक वर्षमा एकै साथ दुई वर्षको बोनस बाँड्ने गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
१०. बारेस वा परिवारका सदस्यहरूलाई बोनस दिनेः (१) बोनस लिन आफू उपस्थित हुन नसक्ने कर्मचारीले आफूले पाउने बोनस लिन कुनै व्यक्तिलाई मञ्जुरनामा दिई पठाउन सक्नेछ ।
¤ चौथो संशोधनद्वारा थपिएको । ¤ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
(२) कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजले पाउने बोनस निजद्वारा कसैलाई इच्छाइएको भए सोही व्यक्तिले र त्यसरी कसैलाई इच्छाइएको नभएमा वा इच्छाइएको व्यक्तिको पनि इच्छाउने व्यक्तिको मृत्यु हुनु भन्दा पहिले नै मृत्यु भइसकेको रहेछ भने अपुताली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालाले पाउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम वितरण विरण भएको बोनसको सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो वितरण भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र श्रम अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ र त्यसोमा श्रम अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
११. पेश्की स्वरूप बोनस वितरण गर्न सकिनेः (१) कुनै प्रतिष्ठानले वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरण दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र पठाउन नसकेको वा दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम पेश गरेको वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरणको सम्बन्धमा सम्बन्धित श्रम कार्यालयले कैफियत तलब र जाँच गरेको कारणले दफा ९ बमोजिमको अवधिभित्र बोनस वितरण हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले मोटामोटी हिसाब गरी हुन आउने खुद मुनाफाको कम्तीमा पाँचप्रतिशत बोनस बाँड्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वितरण गरेको बोनसको रकम पछि वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरण तयार भए पछि वा अन्तिम टुङ्गो लागेपछि बोनस वापत वितरण गर्न ठहरिएको रकमभन्दा कम रकम वितरण भएको रहेछ भने जे जति कम रकम वितरण भएको हो सो बराबरको रकमलाई दामासाहीले हिसाब गरी पुनः कर्मचारीहरूलाई वितरण गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम बोनस बापत वितरण गर्न ठहरिएको रकमभन्दा बढी बोनस वितरण भएको रहेछ भने जे जति बढी बोनस वितरण भएको हो सो रकमलाई अर्को आर्थिक वर्षमा शोधभर्ना गर्न सकिनेछ ।
१२. बोनसको कटौतीः कुनै आर्थिक वर्षमा काम गर्नु पर्ने जति दिन काम नगर्ने कर्मचारीले पाउने बोनसको हकमा दफा ६ को अधीनमा रही त्यसरी काम नगरेको दिनको अनुपातामा हुने जति बोनस रकम कटौती गरी बाँकी रकम पाउनेछ ।
१२क. गैरकानुनी हड्ताल अवधिको बोनसः कुनै कर्मचारीले कारखाना वा प्रतिष्ठानमा गैर कानुनी हड्ताल गरेमा सो गैरकानुनी हड्ताल गरेको दिनको बोनस समानुपातिक हिसाबले कटाई बाँकी दिनहरूको मात्र बोनस पाउनेछ ।
१३. कल्याणकारी कोषः (१) दफा ५ बमोजिम बोनस बापत छुट्याइएको रकम मध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकममध्ये सत्तरी प्रतिशत रकम प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी तीस प्रतिशत प्रतिष्ठानको कर्मचारी हक हितको लागि व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले खडा गरेको राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले दफा ५ बमोजिम बोनस बापत छुट्याएको रकम मध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकम मध्ये बीस प्रतिशत रकम प्रचलित कानून बमोजिम
♦ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ✖ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
स्थापना भएको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी असी प्रतिशत रकम प्रतिष्ठानको हकहितको लागि व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले खडा गरेको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कल्याणकारी कोषहरूको सञ्चालन कर्मचारीको सहभागिता रहने गरी तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१४. विवरण श्रम विभागमा पठाउनु पर्नेः बोनस वितरण गर्ने काम समाप्त भएको सात दिनभित्र प्रत्येक कारखाना र प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले तोकिए बमोजिमको ढाँचाको फाराममा श्रम कार्यालयमा विवरण पठाउनु पर्छ ।
१५. अभिलेख र स्याहा श्रेस्ता राख्नेः यस ऐनबमोजिम वितरण गरेको बोनसको अभिलेख र सोसम्बन्धी अन्य स्याहा श्रेस्ता तोकिए बमोजिम राख्नु पर्छ ।
१६. बोनससम्बन्धी विवादको समाधानः (१) यस ऐन बमोजिम वितरण गरिने बोनसको विषयलाई लिएर कर्मचारी र व्यवस्थापकको बीच कुनै विवाद उठेमा श्रम कार्यालयले दुवै पक्ष राखी वार्ताद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वार्ताद्वारा विवाद समाधान हुन नसकेमा श्रम कार्यालयले सम्बन्धित प्रतिष्ठान र कर्मचारीहरूलाई आवश्यक कागजात तथा स्याहा श्रेस्ता पेश गर्न लगाई त्यसको आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम श्रम कार्यालयले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सोको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ र श्रम अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
$\times$ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
१७. * ... ... ...
१८. * ... ... ...
१९. * ... ... ...
×२०. सजाय: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमले दिएको आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई श्रम विभागले पाँचहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
$^{1}$२१. पुनरावेदन: यस ऐनको दफा २० बमोजिम श्रम विभागले जरिवाना गर्ने गरी दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सोको सूचना पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
*२२. ... ... ...
२३. व्यवस्थापकको दायित्व: कुनै प्रतिष्ठानलाई $^\otimes$ ........... यस ऐनबमोजिम सजाय हुने कुनै कसुरमा त्यस्तो कसुर हुँदाको अवस्थामा त्यस्तो प्रतिष्ठान $^\otimes$ ........... को व्यवस्थापकको हैसियतले काम गरी रहेको व्यक्ति यस ऐन बमोजिमको सजायको भागी हुनेछ ।
तर, आफ्नो जानकारी वा मञ्जुरी बिना त्यस्तो कसुर भएको हो भनी प्रमाणित गर्ने व्यवस्थापक यस दफाबमोजिम सजायको भागी हुने छैन ।
२४. असल नियतले गरेको कामको बचाउ: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियत लिई गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारी उपर कुनै कानूनी कारबाही चलाउन सकिने छैन ।
२५. बाधा अडकाउ फुकाउने नेपाल सरकारको अधिकार: यो ऐन कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अडकाउ परेमा सो बाधा अडकाउ फुकाउनको लागि यस ऐनको उद्देश्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक आदेश निकाल्न सक्नेछ ।
*२६. ... ... ...
२७. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।
२८. बचाउ: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम हुनेछ ।