कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२

प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति २०३२।५।२०

संशोधन गर्ने ऐन १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६ २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६◆ २०६६।१०।७ ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ ४. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४।०६।३० ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९ ६. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१।१२।१८

२०३२ सालको ऐन नं. १० ⚔................... कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन

प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न कालोबजार, नाफाखोरी, जम्माखोरी, मिसावट र केही अन्य सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्न वांछनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सहमतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ।

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२” रहेको छ। (२) यो ऐन नेपाल ✍.......... भर लागू हुनेछ। (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

◆ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको। ⚔ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा जिकिएको।

२. कालोबजार: कसैले देहायको कुनै काम गरे गराएमा कालोबजार गरेको ठहरी निजलाई देहायमा लेखिएबमोजिम सजाय हुनेछ:—

(क) नेपाल सरकारले मोल निर्धारण गरिदिएकोमा सो मोलमा र नेपाल सरकारले मोल निर्धारण नगरेकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको माल वस्तुको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारण गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै माल वस्तु बिक्री गरेमा सो माल वस्तुको लिएको मोल फिर्ता गराई सो माल वस्तु जफत गरी निजलाई एक वर्षसम्म कैद हुनेछ र दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत हुन सक्नेछ।

स्पष्टीकरण: कुनै माल वस्तुको थोक वा खुद्रा मोल निर्धारण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको नाई समेत बुझी सामान्यतया निम्न विषयहरूमा ध्यान दिई उपभोक्ताले सुपथ मोलमा पाउने गरी मोल निर्धारण गर्नु पर्छ:— (क) माल वस्तुको मोल, (ख) भाडा भरोट, (ग) भन्सार महसूल, (घ) माल वस्तु आयात वा उत्पादन गर्दा लाग्ने प्रचलित कानुनले मान्यता हुने किसिमको कर, दस्तुर र मुनासिब माफिकको सबै किसिमको खर्च, (ङ) प्रतिष्ठान खर्च, (च) डिलर, रिसेल र वा एजेण्टको मुनासिब कमिसन, र (छ) उत्पादक वा आयातकको मुनासिब मुनाफा।

(ख) निर्धारित मोलमा खुला बजारमा सजिलै सग चाँहिदो मात्रामा उपलब्ध नहुने खण्ड (क) बमोजिमको कुनै माल वस्तु कसैले निजी उपभोगका लागि भनी आदेश वा कुपन गराई वा नगराई लिएकोमा त्यस्तो माल वस्तु वा आदेश कुपन नै बढी मोल कमिसन लिई वा नलिई बिक्री गरेमा वा अरू तर्फले दिएमा

त्यस्तो माल वस्तु वा आदेश कुपन बापत लिएको मोल कमिशन फिर्ता गराई सो माल वस्तु जफत र आदेश कुपन बदर गरी निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ। तर- (१) माल वस्तु लिइ सकेपछि आवश्यक नरहेमा आवश्यक नहुनासाथ जसको आदेश कुपनले सो माल वस्तु लिएको हो निजको लिखित स्वीकृतिले निजले तोकिदिएको व्यक्तिलाई आफूले लिएको मोलमा नबढाई दिनु पर्छ। माल वस्तु लिइ नसकेको भए आदेश कुपन तत्काल फिर्ता गर्नु पर्छ। (२) बढी मोल लिएको नभई त्यस्तो माल वस्तुबाट आफन्त वा छिमेकी कसैको निजी उपभोगका लागि खाँचो टार्न अल्प मात्रामा दिएकोमा यस खण्डबमोजिम अपराध गरेको मानिने छैन। (ग) कुनै मनोरञ्जन वा यातायात सेवाको लागि लाग्ने शुल्क वा भाडा बापतको टिकटलाई सो टिकटको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले बिक्री गरेमा बढी लिएको मोल रकम जफत गरी १ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ। (घ) नेपाल सरकारले यो दफा अन्तर्गत मोल निर्धारण गर्ने उद्देश्यको लागि आवश्यकता अनुसार मूल्य निर्धारण सल्लाहकार समितिहरू गठन गर्नेछ। ३. नाफाखोरी: $\nabla$..............................................

$\ddagger$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित। $\nabla$ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा जिकिएको।

(२) दफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि निर्यातमा घाटा उठाई पैठारी गरेका माल वस्तुको हकमा निर्यात गर्दा परेको घाटा समेत उठ्ने गरी ⇓प्रचलित कानून बमोजिम मुनाफा मिलन पाउनेछ।

(३) प्रत्येक थोक वा खुरा बिक्रेताले नेपाल सरकारले तोकिदिएको माल वस्तुको मूल्यसूची सबैले देख्ने गरी बिक्री स्थलमा टाँग्नु पर्दछ सो नगर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ।

४. माल वस्तुको विचलनः नेपाल सरकारले कुनै ∇प्रदेश वा जिल्लामा वितरणका लागि तोकिदिएको कोटाको वा कुनै ∇प्रदेश वा जिल्लामा बिक्री वितरणको लागि आयात गरिएको वा एजेण्ट, डिलर वा रिटेलरको रूपमा उपलब्ध भएको माल वस्तु अन्यत्र लगेमा वा अन्यत्र बिक्री गरेमा वा एजेन्सी वा डिलरसिपको शर्त किरुि वा उपभोक्ताहरूमा समुचित वितरण नहुने गरी कसैले बिक्री गरेमा निजलाई ✍एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ।

५. जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभावः बजारमा कुनै मालको कृत्रिम अभाव हुने गरी सो मालको मूल्य वृद्धि गराएर अनुचित नाफा लिई बजारमा बिक्री गर्ने नियतले त्यस्तो माल वस्तु संग्रह गरी बिक्री नगरी जम्माखोरी गरेमा निजलाई ✍एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

तर, नेपाल सरकारले अति आवश्यकको भनी राजपत्रमा तोकिदिएको माल वस्तुका सम्बन्धमा सोही अपराध उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरक वा निजहरूको कुनै डिलर वा एजेण्टले गरेमा निजलाई ✍एकवर्षसम्म कैद वा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

६. छुक्याई बिक्री वितरणः कमसल माललाई असल माल हो भनी वा एक माल वस्तुलाई अर्को माल वस्तु हो भन्ने ज्ञान पारी वा कुनै माल वस्तुमा सो माल वस्तुको स्तर घट्ने गरी मिसावट गरी सो कुरा नबताई कसैले बिक्री वितरण

⇓ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित। ∇ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। ✍ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित।

गरेमा निजलाई नौ महिनासम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ।

७. औषधिमा मिसावट र मिसावट भएको औषधिको बिक्री: (१) शुद्ध औषधि सरह बिक्री वा प्रयोग गराउने नियतले वा त्यसरी बिक्री वा प्रयोग गरिने सम्भव छ भन्ने जानी जानी औषधिको प्रभाव शून्य हुने, घटी हुने वा बदलिने वा हानिकारक हुने गरी कसैले कुनै औषधिमा मिसावट गरेमा वा त्यस्तो मिसावट भएको वा म्याद नाघेको औषधि हो भन्ने जानी जानी बिक्री गरेमा वा बिक्री गर्न उद्योग गरेमा वा बिक्री गर्न राखेमा वा उपचारको निमित्त कसैलाई दिएमा वा मिसावटको सम्बन्धमा जानकारी नभएका कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो औषधि सेवन गर्न लगाएमा निजलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ- (क) ज्यानलाई खतरा पुग्ने सम्भावना भएमा जन्म कैद वा दश वर्षसम्म कैद र जरिवाना, (ख) शरीरको कुनै अङ्गको शक्ति क्षीण वा हरण हुनसक्ने भएमा दश वर्षसम्म कैद र जरिवाना, (ग) अन्य अवस्थामा पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै। (२) कुनै अरू थोकलाई औषधि भनी बिक्री गरेमा समेत उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको ठहरी सजाय हुनेछ।

८. जरिवानाको उपल्लो हद र जरिवाना बापतको कैदा: $\infty$(१) ........ (२) जरिवानाको सजाय तोक्दा जरिवाना नतिरेमा सो नतिरे बापत कति समयका लागि कैद हुने हो भन्ने कुरा पनि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले आफ्नो निर्णयमा तोक्नु पर्छ। (३) जुन कसुर गरे बापत जरिवानाको सजाय भएको छ सो कसुरमा कैदको सजाय समेत हुने रहेछ भने उपदफा (२) अन्तर्गत जरिवाना नतिरे बापत पाँच वर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि कैद तोक्नु हुँदैन। जन्म कैद गरिएकोमा जरिवाना बापत थप कैद गरिने छैन।

९. संगठित संस्थाले कसुर गरेको सम्बन्धमा: (१) यस ऐन बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्ति कुनै संगठित संस्था वा कम्पनी भएमा सो कसुर भएको कुरा आफूलाई थाहा थिएन वा कसुर रोक्न आफूले सकभर प्रयत्न गरेको थियो भन्ने कुरा

$\delta$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित। $\infty$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा जिकिरिएको।

प्रमाणित गर्न नसकेमा बाहेक त्यस्तो कसुरका लागि सम्बन्धित सङ्गठित संस्था वा कम्पनीको काम कारबाही उपर नियन्त्रण राख्ने सञ्चालक, महाप्रबन्धक, अन्य कुनै अधिकारी वा व्यक्तिलाई सजाय हुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सङ्गठित संस्था वा कम्पनीले गरेको कसुर त्यस्तो सङ्गठित संस्था वा कम्पनीको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा अरू कुनै अधिकारीको जानाजान वा लापरवाहीको कारण भएको हो भन्ने प्रमाणित भएमा त्यस्तो निर्देशक, महाप्रबन्धक वा अधिकारी पनि यस ऐनबमोजिम सजायको भागी हुनेछ।

१०. कमिसन: यस ऐन अनुसारको अपराध कसैले गरेको वा गर्न लागेको भनी कसैले सम्बन्धित अधिकारीमा जाहेर गरी अपराधी पक्राउ भई दोषी ठहरिएमा निजलाई भएको जरिवानाको पच्चीस प्रतिशत जाहेर गर्ने व्यक्तिलाई दिइनेछ।

११. झुट्टा सुराक वा उजुर बापत सजाय: कसैले कसैलाई तर्साउने, धम्काउने, बेइज्जत गर्ने, दुःख टण्टा वा झिझ्याहट हुने उद्देश्यले झुट्टा हो भन्ने जानी जानी वा किश्वास गर्नु पर्ने कारण भई वा झुट्टा प्रमाण बनाई वा मुनासिब आधार वा आशङ्का निई झुट्टा उजुर गरेमा निजलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।

१२. अयोग्यता: दफा ११ बाहेक यस ऐन अन्तर्गत ६ महिनाभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्ष नपुग्दै नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको सेवा गर्ने वा ठेक्का, लाइसेन्स मिल्न पाउने छैन।

१३. पक्राउ र खानतलासी गर्ने अधिकार: (१) कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै अपराध गरेमा वा त्यस्तो अपराध गरेको छ भनी मुनासिब माकफको उजुर परेमा वा किश्वास पदो सूचना प्राप्त भएमा वा मुनासिब माकफको शङ्का भई उपदफा (२) मा लेखिएको अधिकारीबाट वारेन्ट जारी भएमा निजलाई नायब निरीक्षक दर्जासम्मको प्रहरी अधिकृतले गिरफ्तार गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्थामा $\times$ प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा तोकेको अधिकारीले पनि आफै वा अरू व्यक्तिलाई आदेश दिई गिरफ्तार गर्न सक्नेछ।

$\times$ गणनान्तर सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा जिकिएको।

(३) पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्ति लुकेको वा यस ऐन अन्तर्गतको अपराधधरिष्ट सम्बन्धित माल वस्तु राखिएको मुनासिब माफिकको शङ्का भएको जुनसुकै गाउँ घर वा सवारीको खानतलासी नायब निरीक्षकसम्मको प्रहरी कर्मचारी वा $\times$ प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा तोकेको अधिकारीले वा निजहरूले लिखितरूपले अधिकारपत्र दिएको खरकदारसम्मको सरकारी कर्मचारीले प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम गर्न सक्नेछ।

(४) खानतलासी गर्दा यस ऐन अन्तर्गतको अपराधधरिष्ट सम्बन्धित मालवस्तु सवारीको साधन कागजात नगद समेतलाई कब्जामा लिन सकिनेछ।

१४. मुद्दा दायर गर्ने कार्यविधिः (१) यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्दा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अधिकारीको स्वीकृति बिना दायर गरिने छैन।

(२) बाटोघाटोमा वा अन्य सानातिना पसल थापी खुद्रा व्यापारीले दफा ३, ४ र ५ अन्तर्गतको कसुर गरेमा कसुरको रूप हेरी पहिला पटकको कसुर भए अनुचितरूपले लिएको नाफा दाखिल गराई सम्बन्धित व्यक्तिलाई भराई अब उप्रान्त यस्तो कसुर गर्ने छैन भन्ने कागजसम्म गराई मुद्दा नचलाउने गरी उपदफा (१) अन्तर्गतको अधिकारीले तामेलीमा राखी दिन सक्नेछ।

(३) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा अपराध भएको वा पत्ता लागेको ९० दिनभित्र दायर गरी सक्नु पर्छ।

१५. मुद्दा हेर्ने अधिकारीः (१) दफा ७ बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट हुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेकका अन्य दफा बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम जिल्ला अदालत वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस ऐन अन्तर्गत मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनेछ।

$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा जिकिएको। $\text{ठ}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम भएको निर्णय उपर पैंतीलिस दिनभित्र पुनरावेदन दिन सकिनेछ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।

१६. अपराधी ठहरिएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा निन्दा गर्नेः अन्तिम निर्णय भइसकेपछि यस ऐन अन्तर्गत अपराधी ठहरिएको व्यक्तिको नाम, ठेगाना र निजले गरेको अपराध तथा सजायको प्रकृति खोली प्रकाशित गराउन व्यापक सार्वजनिक हितको लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने देखिएमा अन्तिम निर्णय गर्नेले समाचारपत्र वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्रकाशित गराई सार्वजनिक रूपमा निन्दा गर्ने निर्देश दिन सक्नेछ।

१७. यस ऐन अन्तर्गत गरिएको काम कारबाहीको बचाउः यस ऐन अन्तर्गत असल नियतले गरेको वा गर्ने प्रयत्न गरेको कुनै कामकारबाहीको निमित्त कुनै व्यक्ति उपर कुनै नाले शुल्क उजुर वा कानुनी कारबाही चलाउन सकिने छैन।

१८. जफत गरिएको माल वस्तुको बिक्री वितरणः यस ऐन अन्तर्गत जफत गरिएको माल वस्तुको बिक्री वितरण व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुनेछ र यसरी जफत गरिएको माल वस्तु नष्ट गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो खर्च सम्बन्धित व्यक्तिमसित सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सकिनेछ।

१९. अभियुक्त थुनामा रहने अवस्थाः तारिखमा हाजिर नहुने वा धरौटी वा जमानीमा छाड्दा अभियुक्त भागी जाने सम्भावना भएको वा निजले सबूद प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना भएको वा निजले यस ऐन अन्तर्गत अर्को कुनै अपराध गर्ने सम्भावना भएको अवस्थामा अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुपछ गरिरनेछ।

२०. नेपाल सरकार वादी हुनेः यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ।

२१. अन्य प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सकिनेः यस ऐन अन्तर्गत अपराध हुने काम अन्य प्रचलित नेपाल ऐन अन्तर्गत पनि अपराध हुने रहेछ भने अर्को ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउन यो ऐनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।

• केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तरित भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

२२. अधिकार प्रत्यायोजन: नेपाल सरकारले यस ऐनबमोजिम आफूलाई भएको सबै वा केही अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचित आदेश जारी गरी कुनै अधिकृतलाई सुम्पिन सक्नेछ।

२३. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नियमहरू बनाउन सक्नेछ।

२४. खारेजी: कालोबजार ऐन, २००८, मीलमा बनेको कपासको सूती धागो र सूती कपडाको चोर बजारी र चोरी निकासी नियन्त्रण कानुन २००८, नेपाल खाद्यान्न सञ्चय निवारण ऐन, २००९ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) खारेज गरिएको छ।

दृष्टव्य:- १. विशेष अदालत ऐन, २०५९ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:- “विशेष अदालत ऐन, २०३१” को सट्टा “विशेष अदालत ऐन, २०५९”। २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:- “सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७” को सट्टा “सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९”। ३. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ बमोजिम रूपान्तर भएका शब्दहरू:- “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”। ४. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:- “सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची-१” को सट्टा “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-१”।