नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिन्ह) ऐन, २०३७
लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३७।५।२६
संशोधन गर्ने ऐन १. नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिन्ह) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४५ २०४५।७।१० २. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७ ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३
२०३७ सालको ऐन नं. १०
.................. गुणस्तर निर्धारण र प्रमाण-चिन्हको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको हितको लागि कुनै पदार्थको गुणस्तर निर्धारण गर्न र त्यस्तो पदार्थहरुमा गुणस्तरको प्रमाण-चिन्ह प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिन्ह) ऐन, २०३७” रहेकोछ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,—
(क) “परिषद्” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको नेपाल गुणस्तर परिषद् सम्झनुपर्छ ।
(ख) “कार्यालय” भन्नाले दफा ५ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल गुणस्तर कार्यालय सम्झनुपर्छ ।
(ग) “गुणस्तर” भन्नाले परिषद्द्वारा निर्धारण गरेको वा मान्यता प्राप्त नेपाल गुणस्तर सम्झनुपर्छ ।
(घ) “पदार्थ” भन्नाले प्राकृतिक, अर्ध–प्राकृतिक, कृत्रिम, निर्मित, प्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा अप्रशोधित माल वस्तु सम्झनुपर्छ ।
(ङ) “प्रक्रिया” भन्नाले पदार्थको उत्पादन वा निर्माणदेखि खपत हुँदासम्मका कुनै प्रक्रिया सम्झनु पर्छ ।
(च) “प्रमाण–चिन्ह” भन्नाले गुणस्तरको प्रमाण–चिन्ह सम्झनुपर्छ ।
(छ) “इजाजतपत्र” भन्नाले प्रमाण–चिन्ह प्रयोग गर्न दिइने इजाजतपत्र सम्झनुपर्छ ।
(ज) “निरीक्षक” भन्नाले दफा १२ बमोजिम नियुक्त भएको वा तोकिएको निरीक्षक सम्झनुपर्छ ।
(झ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ ।
३. परिषद्को गठन: कुनै पदार्थ, प्रक्रिया वा सेवाको सम्बन्धमा गुणस्तर निर्धारण गर्न र त्यस्तो पदार्थमा प्रमाण-चिन्हको प्रयोगको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल गुणस्तर परिषद् गठन गर्न सक्नेछ । यस परिषद्को अंग्रेजीमा पूरा नाम नेपाल काउन्सिल फर स्टायण्डडास् र संक्षिप्त नाम एन.सी.एस. रहनेछ ।
४. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिदेखि बाहेक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ–
(क) कुनै पदार्थ, प्रक्रिया वा सेवाको सम्बन्धमा गुणस्तर निर्धारण गर्ने, निर्धारित गुणस्तरलाई संशोधन गर्ने वा रद्द गर्ने, (ख) कुनै स्वदेशी वा विदेशी संस्थाद्वारा तोकिएको गुणस्तरलाई मान्यता दिने, (ग) गुणस्तरको निर्धारण वा परीक्षणको लागि सरकारी वा गैर सरकारी प्रयोगशालालाई मान्यता प्रदान गर्ने वा दिएको मान्यतालाई निलम्बन वा रद्द गर्ने, (घ) गुणस्तरको प्रमाणपत्रको ढाँचा र प्रमाण-चिन्हको आकार, प्रकार र ढाँचा तोक्ने, (ङ) गुणस्तरको प्रमाणपत्र र प्रमाण-चिन्हको दस्तुर र सेवा उपलब्ध गराए बापतको दस्तुर तोक्ने वा हेरफेर गर्ने ।
(२) परिषद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार परिषद्का सदस्यहरु वा अन्य व्यक्तिहरु समावेश गरी समिति वा उप-समिति गठन गर्न सक्नेछ।
५. नेपाल गुणस्तर कार्यालयको स्थापना: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल गुणस्तर कार्यालयको स्थापना गर्नेछ । यस कार्यालयको अंग्रेजीमा पूरा नाम नेपाल ब्युरो अफ स्टायण्डर्ड्स र संक्षिप्त नाम एन.बी.एस. रहनेछ ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिदेखि बाहेक नेपाल गुणस्तर कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ–
(क) परिषद्बाट गुणस्तर निर्धारण भएपछि प्रमाण-चिन्ह प्रयोग गर्न इजाजतपत्र वा गुणस्तरको प्रमाणपत्र दिने, (ख) कुनै पदार्थ प्रक्रिया वा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा निरीक्षण गर्ने गराउने र आवश्यक प्राविधिक सल्लाह तथा निर्देशन दिने,
(ग) निरीक्षक नियुक्ति गर्ने वा तोक्ने,
(घ) इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने, स्थगित गर्ने वा रद्द गर्ने,
(ङ) इजाजतपत्र दिँदा आवश्यक शर्त तोकी कबुलियत वा मन्जूरनामा गराउने,
(च) परिषद्को प्रशासकीय काम कारबाही गर्ने ।
६. परिषद्ले अधिकार सुम्पन सक्नेः परिषद्ले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार परिषद्को कुनै सदस्य वा परिषद्ले गठन गरेको समिति वा उप-समिति वा कार्यालय वा कार्यालयको कुनै अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ ।
७. प्रमाण-चिन्ह प्रयोग गर्न सक्नेः कुनै उत्पादक, निर्माता, वितरक वा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले कुनै पदार्थ वा प्रक्रियाको सम्बन्धमा प्रमाण–चिन्ह लगाउन चाहेमा यस ऐन अन्तर्गत इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ ।
*७क. स्वीकृति लिई प्रचार प्रसार गर्न सकिनेः (१) कुनै व्यक्तिले कुनै पदार्थ नेपाल गुणस्तर अनुरूप छ भनी प्रचार प्रसार गर्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिले कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति लिन चाहने व्यक्तिले कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै निवेदन परे आएमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रचार प्रसार गर्न पाउने गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
*७ख. कुनै निश्चित परिमाणको पदार्थको गुणस्तर प्रमाणित गर्नेः (१) कुनै व्यक्तिले कुनै निश्चित परिमाणको पदार्थको गुणस्तर प्रमाणित गराउन चाहेमा त्यसको लागि कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
■ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदनु पर्न आएमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो निश्चित परिमाणको पदार्थ गुणस्तरयुक्त छ छैन प्रमाणित गरिदिन सक्नेछ ।
८. प्रमाण-चिन्हको अनुचित प्रयोगमा प्रतिबन्धः (१) इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कुनै व्यक्तिले कुनै पदार्थका सम्बन्धमा प्रमाण-चिन्हको प्रयोग गर्न हुँदैन । कुनै व्यक्तिले प्रमाण-चिन्हको आकार प्रकारको भ्रम हुन सक्ने कुनै चिन्ह प्रयोग गर्न हुँदैन ।
(२) इजाजतपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिले निर्धारित गुणस्तर अनुकूल नरहेका पदार्थको सम्बन्धमा प्रमाण-चिन्हको प्रयोग वा त्यसको आकार प्रकारका भ्रम हुन सक्ने कुनै चिन्ह प्रयोग गर्न हुँदैन ।
९. परिषद् वा कार्यालयसंग मिल्दोजुल्दो नामको प्रयोगमा प्रतिबन्धः कुनै पनि व्यक्तिले परिषद् वा कार्यालयको पूरै वा संक्षिप्त नामको भ्रम हुन सक्ने नामको प्रयोग गर्न पाउनेछैन ।
१०. जनस्वास्थ्य र जनसुरक्षासम्बन्धी पदार्थको गुणस्तर तोक्न सक्नेः (१) औषधि ऐन, २०३५ र खाद्य ऐन, २०२३ बमोजिम स्तर निर्धारण हुने औषधि र खाद्य पदार्थबाहेक अन्य कुनै पदार्थ वा प्रक्रियाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जनसाधारणको स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनामा तोकिएको मिति देखि लागू हुने गरी त्यस्तो पदार्थ वा प्रक्रियाको उत्पादक वा निर्माता, वितरक वा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले परिषद्बाट निर्धारण गरिएको गुणस्तर अनिवार्य रुपले अपनाउनु पर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको पदार्थ वा प्रक्रियाको सम्बन्धमा सम्बन्धित उत्पादक वा निर्माता, वितरक वा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम इजाजतपत्र वा गुणस्तरको प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ ।
११. निकासी-पैठारी हुने पदार्थको गुणस्तर तोक्न सक्नेः (१) औषधि ऐन, २०३५ बमोजिम स्तर निर्धारण हुने औषधिबाहेक नेपाल $\times$.......... भित्र पैठारी हुने अन्य पदार्थको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि नेपाल
$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेकिएको ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो पदार्थ परिषद्बाट तोकिएको गुणस्तरको हुनु पर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।
(२) नेपालबाट निकासी हुने कुनै पदार्थको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवर्द्धनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा त्यस्तो पदार्थ परिषद्बाट तोकिएको गुणस्तरको हुनु पर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्न सक्नेछ ।
१२. निरीक्षकः (१) कुनै पदार्थ वा प्रकियाको गुणस्तरसम्बन्धी निरीक्षण गर्न गराउन कार्यालयले आवश्यक संख्यामा निरीक्षकहरु नियुक्ति गर्न वा तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त भएका वा तोकिएका निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन्ः–
(क) प्रमाण-चिन्ह प्रयोग भएको कुनै पदार्थ वा प्रकियाको सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेको वा नगरेको र सो इजाजतपत्रको शर्त अनुकूल काम गरे वा नगरेको जाँचबुझ गर्ने,
(ख) गुणस्तरको प्रमाणपत्र प्रयोग भएको पदार्थ वा प्रकियाको सम्बन्धमा सो प्रमाणपत्रको शर्त अनुकूल काम गरे वा नगरेको जाँचबुझ गर्ने,
(ग) प्रमाण-चिन्ह वा गुणस्तरको प्रमाणपत्र प्रयोग हुने पदार्थको उत्पादन वा त्यस पदार्थसम्बन्धी कुनै प्रकियाको निरीक्षण गर्ने,
(घ) प्रमाण-चिन्ह वा गुणस्तरको प्रमाणपत्र प्रयोग गरिएको कुनै पदार्थ र त्यस पदार्थसम्बन्धी कोरा वा तयारी माल इत्यादि जुनसुकै अवस्थामा निरीक्षण वा परीक्षणको लागि नमूना लिने ।
१३. दण्ड सजायः (१) दफा ८ को विखिलाप काम गर्ने व्यक्तिलाई तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(२) दफा ९ को विखिलाप काम गर्ने व्यक्तिलाई एकहजार पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(३) दफा १० बमोजिम तोकिएको पदार्थ वा प्रक्रियामा निर्धारित गुणस्तर नभएमा वा कसैले त्यस्तो पदार्थ वा प्रक्रियामा प्रमाण-चिन्ह नलगाई प्रयोगमा ल्याएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(४) कसैले दफा ११ बमोजिम तोकिएको पदार्थ निर्धारित गुणस्तरको नभईकन निकासी-पैठारी गरेमा वा गर्न प्रयत्न गरेमा वा गर्न दुरुत्साहन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(५) यस ऐनको अन्य दफा विपरित काम कारबाही गर्ने व्यक्तिलाई एकहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(६) यस ऐन विपरित गुणस्तरको प्रमाणपत्र वा प्रमाण-चिन्ह प्रयोग गरिएका वा निकासी-पैठारी गरिएको पदार्थहरु जफत हुनेछन् ।
१४. सरकार वादी हुनेः यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।
१५. मुद्दा हेर्ने अधिकारीः यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ ।
१६. मुद्दाको तहकीकात र दायरीः (१) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दाको तहकीकात निरीक्षकले गर्नेछ र त्यस्तो तहकीकातको काम पूरा भएपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमि मुद्दा दायर गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा तहकीकात र दायर गर्दा निरीक्षकले सरकारी वकीलको राय लिन सक्नेछ ।
१७. पुनरावेदनः दफा १५ बमोजिमको अधिकारीले गरेको निर्णयउपर $\ast$जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
$\ast$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२द्वारा संशोधित।
१८. निर्देशन दिने: नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार परिषद् वा कार्यालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यसरी निर्देशन भएमा परिषद् वा कार्यालयले त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु पर्नेछ ।
१९. नियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वमान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी खासगरी देहायका विषयहरुमा नियम बनाउन सक्नेछ–
(क) गुणस्तर निर्धारण र प्रकाशन गर्ने, (ख) इजाजतपत्र वा गुणस्तरको प्रमाणपत्र दिने र इजाजतपत्रको नवीकरण गर्ने, (ग) निरीक्षक नियुक्ति गर्ने वा तोक्ने र निरीक्षकले निरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, (घ) इजाजतपत्र वा गुणस्तरको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग गराउनु पर्ने कबुलियत मञ्जूरनामासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, (ङ) परिषद्को बैठक तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यविधिको व्यवस्था गर्ने, (च) प्रशासकीय र आर्थिक मामला सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने ।
२०. काम कार्यवाहीको मान्यता: यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नेपाल गुणस्तर निर्धारण समिति (गठन) आदेश, २०३४ अन्तर्गत गठित नेपाल गुणस्तर निर्धारण समितिबाट निर्धारण गरेको गुणस्तर वा सो समितिबाट दिएको इजाजतपत्र वा गुणस्तरको प्रमाणपत्र यस ऐन बमोजिम निर्धारण गरिएको वा दिइएको मानिनेछ ।
द्रष्टव्य: केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।