नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४०।६।२४
संशोधन गर्ने ऐन १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६ २. आयकर ऐन, २०५८ २०५८।१२।१९ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६◆ २०६६।१०।७ ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४
२०४० सालको ऐन नं. ७
पेट्रोलियम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक वहि कायम राख्ने र देशको द्रुतिर आर्थिक विकासको लागि देशमा भइरहेको पेट्रोलियमसम्बन्धी स्रोतहरुको विकास गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतिको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०” रहेको छ। (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिमा प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “कच्चा तेल” भन्नाले इनारको मुहान (वेलहेड) मा उत्पादित तरल अवस्थामा रहेको पेट्रोलियम र आसफाल्ट, ओजोकराइट सम्भन्न भन र
◆ यो ऐन संवि २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको। गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित गरिएको। यो ऐन मिति २०४१।१२।१ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र मिति २०४१।११।१४)।
सो शब्दले प्राकृतिक ग्याँसबाट प्राप्त भएको डिस्टिलेट वा कन्डेनसेट भनिने तरल पेट्रोलियम समेतलाई जनाउँछ। (ख) “ठेकेदार” भन्नाले दफा ८ बमोजिम नेपाल सरकारसँग पेट्रोलियम सम्झौता गर्ने स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ता सम्झनु पर्छ । (ग) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । (घ) “पेट्रोलियम” भन्नाले कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्याँस र प्राकृतिक अवस्थामा रहेको अन्य सम्पूर्ण तरल, ग्याँसयुक्त खिँडो वा अर्ध-खिँडो हाईड्रोकावोन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो हाईड्रोकावोनसँग संलग्न रहेको गन्धक, हेलियम र त्यस्तै अन्य वस्तु समेतलाई जनाउँछ। (ङ) “पेट्रोलियम कार्य” भन्नाले पेट्रोलियमको अन्वेषण, विकास वा उत्पादन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यसरी उत्पादित पेट्रोलियमको शुद्धीकरण, ढुवानी, सञ्चय वा बिक्री वितरण समेतलाई जनाउँछ। (च) “पेट्रोलियम सम्झौता” भन्नाले दफा ८ बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै ठेकेदारसँग पेट्रोलियम कार्य गर्नको लागि गरेको सम्झौता सम्झनु पर्छ । (छ) “प्राकृतिक ग्याँस” भन्नाले आर्दर्न ग्याँस, तेल वा ग्याँसका इनारहरुबाट उत्पादित ग्याँसयुक्त पेट्रोलियम र आर्दर्न ग्याँसबाट तरल पेट्रोलियम निकाली बाँकी रहन आएको ग्याँस समेत सम्झनु पर्छ । (ज) “विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभाग सम्झनु पर्छ ।
३. नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेः नेपालभर निजी वा सरकारी जुनसुकै जगगामा रहेको वा पाइएको सम्पूर्ण पेट्रोलियम नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ।
४. पेट्रोलियम कार्य गर्ने अधिकारः (१) पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्ने एकधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ। (२) नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्यको सञ्चालन आफैले गर्न वा कुनै ठेकेदारबाट गराउन सक्नेछ।
(३) पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गत सञ्चालन हुने पेट्रोलियम कार्यमा पूँजी लगानी गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हिस्सेदार बन्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ।
५. पेट्रोलियम कार्यको सञ्चालनः (१) पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्दा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा पेट्रोलियम सम्झौताको अधीनमा रही देहाय बमोजिम गरी सञ्चालन गर्नु पर्नेछः- (क) पेट्रोलियम उद्योगमा अपनाइने स्वस्थ प्रणालीको अनुसरण गरी लगनशील, दिगो एवम् मितव्ययी तरीका अपनाउने। (ख) धनजनको सुरक्षाको उचित ध्यान राख्नुको साथै यथासम्भव वन जङ्गल र प्राकृतिक सम्पदा एवम् वातावरणको प्रदूषण तथा क्षति नहुने गरी गर्ने। (ग) दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट अधिकतम मात्रामा पेट्रोलियम उपलब्ध हुने गरी सर्वोत्तम संरक्षण प्रणाली अपनाउने। (२) पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्दा संकलन गरिएको एवम् प्राप्त भएको सम्पूर्ण नमूना आँकडा र जानकारी तथा विवरणहरु नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ। (३) पेट्रोलियमको उत्पादन शुद्धीकरण, ढुवानी वा सञ्चयको निमित्त निर्माण गरिएको सम्पूर्ण बनोटहरु र स्थायी रुपमा जडान गरिएको सम्पूर्ण वस्तु तथा उपकरणहरु नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ।
६. अनुमति, सहमति वा सिफारिससम्बन्धी दरखास्तः (१) पेट्रोलियम कार्यको सन्दर्भमा कुनै व्यक्तिलाई कुनै निकायको अनुमति, सहमति वा सिफारिसको आवश्यकता परेमा त्यसको कारण र आवश्यक विवरण खुलाई विभागमा दरखास्त दिनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको दरखास्तमा विभागले आवश्यक कारबाही गरी दिनेछ।
७. पेट्रोलियम परामर्श समितिः (१) पेट्रोलियम कार्य सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिन तोकिए बमोजिम एक पेट्रोलियम परामर्श समिति गठन हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
८. पेट्रोलियम सम्झौताः (१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकार आफैले पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन नगरिकन कुनै ठेकेदारबाट पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गराउँदा तोकिएबमोजिम पेट्रोलियम सम्झौता गर्नु पर्नेछ।
(२) पेट्रोलियम सम्झौता गर्दा पेट्रोलियम कार्यको लागि तोकिए बमोजिम पूँजी, प्राविधिक निपुणता तथा पेशासम्बन्धी दक्षता हासिल गरेका योग्य ठेकेदारहरूसँग मात्र गर्नु पर्नेछ। (३) नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त अधिकार तथा उत्तरदायित्वहरू ठेकेदारले अरु कसैलाई तोक्ने वा हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन।
९. विशेष व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक हित, ऐतिहासिक महत्त्व वा पर्यटन विकासको दृष्टिकोणबाट कुनै क्षेत्रलाई पेट्रोलियम कार्यको लागि निषेधित क्षेत्र घोषित गर्न वा कुनै खास क्षेत्रको सम्बन्धमा विशेष शर्तहरू तोकी पेट्रोलियम कार्य गर्न दिन सक्नेछ। (२) नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्यमा कुनै बाधा अड्चन नपर्ने गरी पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गतको क्षेत्रभर आफैले सबै प्रकारको भौगोलिक अन्वेषण गर्न वा कुनै व्यक्तिलाई पेट्रोलियम बाहेक अन्य खनिज पदार्थको अन्वेषण वा उत्पादन गर्न दिन सक्नेछ।
१०. आदेश जारी गर्ने: नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्यबाट राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक हित संरक्षण गर्न पेट्रोलियमको भण्डारलाई हुन सक्ने क्षति वा कसैको शरीर वा सम्पत्तिमा पर्न सक्ने चोटपटक वा नोक्सानीको रोकथाम गर्न र यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गतका शर्तहरू पालना गराउन आवश्यक देखिएका आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
११. निरीक्षण तथा जाँचबुझ: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा पेट्रोलियम सम्झौता बमोजिम काम कारबाही भए नभएको निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्न नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति अधिकारी वा निकायलाई अधिकृत गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम अधिकृत व्यक्ति अधिकारी वा निकायलाई निरीक्षण तथा जाँचबुझको सिलसिलामा पेट्रोलियम कार्य भइरहेको वा हुने जुनसुकै ठाउँमा प्रवेश गर्न दिनु र निजले मागेको कागजात र विवरण उपलब्ध गराउनु ठेकेदार लगायत सम्बन्धित सबै व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।
१२. पेट्रोलियमको निर्यात: पेट्रोलियम सम्झौतामा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक मागको आपूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले आदेश जारी गरी निर्यात गर्न नपाउने गरी अस्थायी बन्देज लगाएकोमा बाहेक पेट्रोलियम सम्झौताको अधीनमा रही ठेकेदारले आफ्नो भागको पेट्रोलियम विदेशमा निर्यात गर्न पाउनेछ।
१३. करसम्बन्धी सहुलियत: देहाय बमोजिमको कर, दस्तुर र शुल्क बाहेक पेट्रोलियम कार्यमा ठेकेदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने कुनै पनि कर, दस्तुर, महसुल वा शुल्क लाग्नेछैन- (क) बिक्री गरेको वा खर्च गरेको पेट्रोलियमको मूल्यमा तोकिएबमोजिम कम्तीमा १२.५ प्रतिशतका दरले रोयल्टी, त्यस्तो रोयल्टी नेपाल सरकारले तोके बमोजिम कच्चा तेल वा नगदमा वा केही कच्चा तेल र केही नगदमा बुझाउनु पर्नेछ। (ख) तोकिएबमोजिम वार्षिक भू-बहाल। (ग) $\times$ (घ) नेपाल सरकारले कुनै सेवा उपलब्ध गराए बापत सर्वसाधारण तवरले लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर वा अन्य सेवा शुल्क। (ङ) पेट्रोलियम सम्झौता वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा व्यवस्था भए बमोजिमको अन्य कर वा दस्तुर।
१४. भन्सारसम्बन्धी सहुलियत: (१) पेट्रोलियम कार्यका लागि आवश्यक पर्ने भनी विभागले प्रमाणित गरे बमोजिमको सबै वस्तु तथा उपकरण नेपालमा आयात गर्ने अधिकार ठेकेदार एवम् निजको कटकेन्दार (सब कन्ट्राक्टर) लाई प्राप्त हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम ठेकेदार र कटकेन्दारले आयात गरेको वस्तु तथा उपकरणमा सबै किसिमको आयात महसुल एवम् करहरु छुट हुनेछ। (३) ठेकेदार र कटकेन्दारले उपदफा (१) अन्तर्गत आयात गरेको तर पेट्रोलियम कार्यको लागि स्थायी रुपले जडान नगरेको सबै वस्तु तथा उपकरणहरु कुनै किसिमको महसुल एवम् करहरु नलिरी पुनः निर्यात गर्न पाउनेछ।
१५. विदेशी मुद्रासम्बन्धी सहुलियत: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि ठेकेदारले पेट्रोलियम कार्यबाट प्राप्त रकम नेपालमा वा अन्य कुनै विदेशी मुलुकमा राख्न तथा त्यस्तो रकम नेपालभित्र वा बाहिर वा एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा सार्न सक्नेछ। तर ठेकेदारले त्यस प्रकारको प्रत्येक कारोबारको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिनु पर्नेछ। (२) ठेकेदारले पेट्रोलियम कार्यको लागि नेपालभित्र ल्याएको रकम वा पेट्रोलियम कार्यबाट प्राप्त गरेको रकममध्ये पेट्रोलियम सम्झौता अनुसार निजले पाउन
$\times$ आयकर ऐन, २०५८ द्वारा खारेज गरिएको।
सक्ने रकम प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी मुद्रामा सटही गरी नेपालबाहिर लैजान सक्नेछ।
१६. विदेशीलाई काममा लगाउन सकिनेः पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्नको लागि योग्य एवम् दक्ष नेपाली नागरिक नपाइने भएमा विभागको पूर्व स्वीकृति लिई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन सकिनेछ।
१७. जग्गा प्राप्त गर्ने वा जग्गामा प्रवेश गर्ने अधिकारः (१) दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम पेट्रोलियम कार्यको लागि निधिरिद्ध गरेको क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा रहेको कुनै जग्गा पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्नको लागि अस्थायी वा स्थायी तवरले आवश्यक पने भएमा देहायका कुराको अधीनमा रही उपयोग वा प्राप्त गर्न सकिनेछः– (क) त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको भए ठेकेदारले नेपाल सरकारलाई नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम मुनासिब माफिकको भू-बहाल बुझाई उपयोग गर्न सक्नेछ। (ख) त्यस्तो जग्गा कुनै व्यक्तिको भए नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम अस्थायी वा स्थायी तवरले ठेकेदारको तचनमा प्राप्त गरी ठेकेदारलाई उपयोग गर्न दिन सक्नेछ। (२) पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्नको लागि कुनै जग्गामा केही समयको लागि कुनै उपकरण, औजार वा यन्त्र जडान गर्न वा नाप नक्सा वा सोसम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न आवश्यक भएमा उपदफा (३) को अधीनमा रही त्यस्तो जग्गामा प्रवेश गरी त्यस्तो काम गर्न सकिनेछ। (३) नेपाल सरकार वा ठेकेदारले पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गदान कुनै जग्गावालाले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न नपाएमा वा त्यस्तो जग्गामा रहेको बाली, रुख, घर, वस्तु वा अन्य सम्पत्तिको नोक्सानी भएमा प्रचलित कानून बमोजिमको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले आफैले वा ठेकेदारबाट असूल गरी सम्बन्धित जग्गावालालाई दिनेछ।
१८. सूचना तथा प्रतिवेदन दिनु पर्नेः ठेकेदारले तोकिए बमोजिमको सूचना तथा प्रतिवेदन विभागमा दिनु पर्नेछ।
१९. दण्ड सजायः (१) कसै ले यस ऐनबमोजिम पेट्रोलियम सम्झौता गर्नु पर्नेमा त्यस्तो सम्झौता नगरी पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो पेट्रोलियम कार्य बन्द गर्नेछ र पेट्रोलियम कार्यमा प्रयोग गरिएका सामान र औजारहरु तथा
अनधिकृत तबरले उत्पादन गरिएको पेट्रोल समेत जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। (२) ठेकेदारले दफा १० बमोजिमको आदेश पालना नगरेमा त्यस्तो आदेश पालना नगरेसम्म नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्य स्थगित गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पालना नगरेको कारणबाट कसैको जीउ वा सम्पत्तिमा चोट पटक वा नोक्सानी पनि गएमा वा पेट्रोलियमको भण्डारमा क्षति पुग्न गएमा त्यसको मुनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति समेत नेपाल सरकारले ठेकेदारबाट भराउन सक्नेछ। (३) ठेकेदारले दफा १८ बमोजिम विभागमा दिनुपर्ने सूचना वा प्रतिवेदन नदिएमा त्यसरी सूचना वा प्रतिवेदन नदिएसम्म नेपाल सरकारले यस ऐनबमोजिम ठेकेदारले पाउने सहुलियतहरु निलम्बन वा रोक्का गर्न सक्नेछ। (४) ठेकेदारले यस ऐनको विपरीतलाप कुनै काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले निजलाई एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने वा कुनै खास अवधि जोकी यस ऐनबमोजिम ठेकेदारले पाउने सहुलियत निलम्बन वा रोक्का गर्न सक्नेछ। (५) उपदफा (१), (२), (३) वा (४) अन्तर्गत कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न मुनासिब मौका दिनेछ। (६) यस ऐन बमोजिम कुनै ठेकेदारलाई पेट्रोलियम सम्झौता अनुसार पेट्रोलियम कार्य गर्न वा अन्य अधिकृत काम गर्न कसैले मुनासिब कारणमा बाहेक त्यस्तो कार्यमा बाधा पारेमा वा कुटपिट गरेमा वा रोकटोक गरेमा निजलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अधिकारीको आदेशले ६ महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै हुन सक्नेछ। (७) उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (६) बमोजिम भएको सजायको आदेशमा सन्तुष्ट नबुझ्ने व्यक्तिले पैंन्तिस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।
२०. मध्यस्थताः दफा १९ मा उल्लेखित कुरामा बाहेक नेपाल सरकार र ठेकेदारबीच पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गत कुनै कुराको व्याख्या वा सम्झौताका शर्तको उल्लंघन वा सम्झौता भङ्ग गरेको विषयलाई लिएर कुनै झगडा वा विवाद उठेकोमा वा कुनै दाबी गर्नु परेकोमा दुवै पक्षले आफ्नो सर–सल्लाहबाट त्यस्तो झगडा विवाद वा दाबी सुल्झाउन नसकेमा पेट्रोलियम सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई मध्यस्थताद्वारा समाधान गरिनेछ।
२१. पेट्रोलियम प्रशोधनसम्बन्धी व्यवस्थाः (१) पेट्रोलियम प्रशोधन सम्बन्धी कार्य गर्न चाहनेले विभागबाट अनुमति लिनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति लिन चाहनेले पेश गर्नु पर्ने विवरण अनुमतिको ढाँचा र पेट्रोलियम प्रशोधनसम्बन्धी कार्य गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू तोकिएबमोजिम हुनेछ। (३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुराहरू प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
२२. नियम बनाउने अधिकारः (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी खासगरी देहायका विषयहरूमा नियमहरू बनाउन सक्नेछः– (क) पेट्रोलियम सम्झौतामा रहने कुराहरूको सम्बन्धमा, (ख) पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गतको क्षेत्रको सर्वेक्षण, नाप, नक्सा र पेट्रोलियम क्षेत्रको परित्याग सम्बन्धमा, (ग) ठेकेदारहरूको छनौटको सम्बन्धमा, (घ) पेट्रोलियम कार्य गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा व्यवस्थाको सम्बन्धमा, (ङ) ठेकेदारले दिनु पर्ने सूचना तथा प्रतिवेदनको सम्बन्धमा, (च) निरीक्षण र जाँचबुझ गर्ने प्रकृयाको सम्बन्धमा।
२३. अधिकार प्रत्यायोजनाः नेपाल सरकारले आवश्यक एवम् उचित ठहर्याएमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार कुनै निकायलाई सुम्पन सक्नेछ।
२४. बचाउः (१) ठेकेदार एवम् कटकेन्दारका सम्बन्धमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ र दफा १३ सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने छैन। (२) ठेकेदार एवम् कटकेन्दारको सम्बन्धमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अन्तर्गतको कुनै पनि व्यवस्था लागू हुने छैन।
(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
२५. संशोधनः नेपाल खानी ऐन, २०२३ को:- (१) दफा २ को, (क) खण्ड (क) मा रहेको “र सो शब्दले प्राकृतिक अवस्थामा रहेको ग्यास वा तेलको कुवा वा इनार रहेको ठाउँलाई समेत जनाउँछ” भन्ने वाक्यांश झिकिएकोछ । (ख) खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (घ) राखिएकोछ:- “(घ) खनिज पदार्थ भन्नाले जमीनबाट निकाल्न सकिने पेट्रोलियम बाहेक सबै किसिमको प्राकृतिक पदार्थ सम्झनु पर्छ ।” (२) दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (च) झिकिएकोछ ।