औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५३।७।१९

२०५३ सालको ऐन नं. ३

$\times$..................

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः राष्ट्रको औद्योगिक विकासका लागि उद्यमशीलता, गुणस्तरयुक्त व्यवस्थापन, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्तिको खाँचोलाई पूरा गरी उद्योग क्षेत्रको विकासबाट अर्थ व्यवस्थालाई सबल तुल्याई औद्योगिक व्यवसायको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलाएमा यस ऐनमा,–

$\blacklozenge$ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लेखि लागू भएको । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।

---

(क) “प्रतिष्ठान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ ।

(ख) “समिति” भन्नाले दफा ६ बमोजिम गठन भएको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ ।

(ग) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(घ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ ।

(ङ) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ९ बमोजिम नियुक्त भएको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।

(च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमामा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद – २ प्रतिष्ठानको स्थापना र व्यवस्था

३. प्रतिष्ठानको स्थापनाः (१) औद्योगिक व्यवसायको विकास गर्नको लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको नामबाट एउटा प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको छ ।

(२) प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र प्रतिष्ठानले आवश्यकता अनुसार नेपाल $\times$.................. भित्र जुनसुकै स्थानमा आफ्नो केन्द्र, उपकेन्द्र, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरु खोल्न सक्नेछ ।

४. प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था हुनेः (१) प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।

(२) प्रतिष्ठानको काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा छिकिएको ।

---

(४) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र प्रतिष्ठान उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।

५. प्रतिष्ठानको उद्देश्य: प्रतिष्ठानको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) उद्योग व्यवसायको विकास कार्यमा संलग्न संघ संस्थाहरुको जनशक्ति विकास कार्यमा सहयोग पुर्याउन त्यस्ता संस्थाहरुको मागमा आधारित प्रशिक्षक प्रशिक्षण, गुणस्तर व्यवस्थापन, सम्भाव्यता अध्ययन र परामर्श सेवा जस्ता सेवाहरु प्रदान गर्ने ।

(ख) उद्योग व्यवसायको विकासको लागि गुणात्मक सेवा प्रदान गर्न आवश्यकतानुसार कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने ।

(ग) सेवामूलक संस्थाको रुपमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको प्राविधिक, उद्यमशीलता र व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान तथा सीप विकास गर्नको लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

(घ) स्वदेशी कच्चा पदार्थ वा स्वदेशी र विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवसायको सम्भाव्यता अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासमा जोड दिने ।

(ङ) ...............

परिच्छेद–३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

६. समितिको गठन: (१) प्रतिष्ठानको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न गराउन र प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण काम कारबाहीको रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्नको लागि एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र अन्य व्यवस्था भएकोमा बाहेक समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र विनियमको अधीनमा रही प्रतिष्ठानलाई भएको सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ ।

---

(३) समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:– (क) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय — अध्यक्ष (ख) सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय — सदस्य (ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय — सदस्य (घ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ — सदस्य (ङ) अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ — सदस्य (च) मन्त्रालयले मनोनीत गरेको एक जना महिला सहित दुईजना व्यवस्थापन विज्ञ — सदस्य (छ) समितिले मनोनीत गरेको निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू मध्येबाट एकजना — सदस्य (ज) समितिले मनोनीत गरेको वातावरणविद् एकजना — सदस्य (झ) कार्यकारी निर्देशक — सदस्य–सचिव

(४) मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरू पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन् ।

(५) समितिले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ, सल्लाहकार वा औद्योगिक व्यवसायसँग सम्बन्धित लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

७. समितिको बैठक र निर्णय: (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

तर वर्षमा कम्तीमा चार पटक समितिको बैठक बस्नु पर्नेछ ।

(२) समितिको एक तिहाइ सदस्यहरूले समितिको बैठकको लागि लिखित माग गरेमा समितिको सदस्य-सचिवले अध्यक्षको स्वीकृति लिई बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।

---

(३) समितिको सदस्य-सचिवले बैठक बस्ने सूचनाको साथमा बैठकमा छलफल हुने विषयहरुको सूची सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(४) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(५) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(७) समितिको निर्णय समितिको सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।

(८) बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

८. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) $\Rightarrow$ .................... (ख) $\Rightarrow$ .................... (ग) प्राविधिक तथा व्यावसायिक सूचना र प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने , (घ) उद्यमशीलता, व्यवस्थापन विकास र प्राविधिक तथा सीप विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने , (ङ) $\Rightarrow$ ...................... (च) प्रतिष्ठान स्वयं ले वा अन्य संस्थाहरुको सहभागिता मार्फत उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका अनुसन्धान, प्रशिक्षण, अध्ययन, सेमिनार, सर्वेक्षण, प्रदर्शन ी, कार्यशाला गोष्ठी आदि सञ्चालन गर्ने ,

$\Rightarrow$ पहिलो संशोधनद्वारा खिकिएको ।

---

(छ) औद्योगिक व्यवसाय विकासको लागि आवश्यक पाठ्यक्रम एवं निर्देशिका तयार गर्ने, प्रशिक्षण र प्रशिक्षार्थीहरुको लागि परिणाममूलक कार्यक्रमहरु बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यस्ता कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने,

(ज) औद्योगिक व्यवसाय विकासको लागि नेपाल सरकार वा विदेशी सरकार वा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, निकाय वा व्यक्तिबाट नगद, जिन्सी वा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने,

तर विदेशी सरकार वा विदेश स्थित अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, निकाय वा व्यक्तिबाट नगद, जिन्सी वा अन्य सहयोग लिँदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(झ) प्रतिष्ठानको कार्यक्रमहरुमा लक्षित समूहको आर्थिक स्थिति हेरी कार्यक्रमको लागत अनुरूप पूर्ण वा आंशिक रुपमा शुल्क लगाउने, र

(ञ) प्रतिष्ठानको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरु गर्ने ।

परिच्छेद – ४ कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

९. कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति: (१) प्रतिष्ठानको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि समितिले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा विशेषज्ञता प्राप्त प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नेछ ।

(२) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्नेछ ।

(३) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

---

▴ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ▴ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

---

१०. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ—

(क) समितिको निर्णय एवं निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ख) प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्ने, (ग) समितिबाट स्वीकृत योजना तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने गराउने । (घ) स्वीकृत बजेट रकम निकासा दिने, (ङ) प्रतिष्ठानको प्रशासकीय प्रमुखको हैसियतले अन्य आवश्यक कार्य गर्ने ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएका बाहेक कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

११. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रतिष्ठानको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नको लागि समितिले आवश्यकतानुसार सल्लाहकार, विशेषज्ञ, प्रशिक्षक, अधिकृत र सहायक कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त सल्लाहकार, विशेषज्ञ, प्रशिक्षक, अधिकृत र सहायक कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद – ५ कोष र लेखा परीक्षण

१२. प्रतिष्ठानको कोष: (१) प्रतिष्ठानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्— (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम ।

---

(ख) विदेशी सरकार वा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान वा ऋण ।

(ग) प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएको परामर्श, तालीम वा अन्य सेवा बापत प्राप्त रकम ।

(घ) स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त दान, दातव्य वा उपहार ।

(ङ) प्रतिष्ठानलाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) प्रतिष्ठानको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोरिनेछ ।

(४) प्रतिष्ठानको कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१३. लेखा र लेखा परीक्षण: (१) प्रतिष्ठानको आय-व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम राखिनेछ ।

(२) प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकद्वारा तोकिएको लेखापरीक्षकद्वारा हुनेछ ।

परिच्छेद – ६ विविध

१४. उपसमितिहरु गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

१५. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) कार्यकारी निर्देशकले प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र समिति समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनको एक प्रति नेपाल सरकारलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

---

(२) प्रत्येक वर्ष प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गरिनेछ ।

१६. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये कुनै वा सबै अधिकार आवश्यकतानुसार सदस्यहरुको कुनै उपसमिति वा समितिको कुनै सदस्य वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(२) कार्यकारी निर्देशकले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये सबै वा केही अधिकार आवश्यकतानुसार प्रतिष्ठानका कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१७. बैठक भत्ता: सदस्यहरुले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता पाउनेछन् ।

१८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा *नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

१९. नियम तथा विनियम बनाउन सक्ने: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनको लागि समितिले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता नियमहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

(२) प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुका अधीनमा रही आवश्यक विनियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता विनियमहरु समितिबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

२०. खारेजी र बचाउ: (१) औद्योगिक व्यवसाय विकास समिति (गठन) आदेश, २०५२ खारेज गरिएकोछ र सो आदेश बमोजिम गठित समितिको सबै चल तथा अचल सम्पत्ति प्रतिष्ठानमा सर्नेछ ।

---

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

---

(२) उपदफा (१) बमोजिमको गठन आदेश अन्तर्गत गठित समिति सित भए गरेका ठेक्का पट्टा तथा सम्झौताहरु प्रतिष्ठान सित भए गरेको मानिनेछ र सो समितिबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु प्रतिष्ठानबाट भए गरेको मानिनेछ ।

इष्टव्य: केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुः— “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” ।*