दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६३।४।४

संशोधन गर्ने ऐन १. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८०।१२।३०

२०६३ सालको ऐन नं. २०

दामासाहीको कार्यविधिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः साहूको ऋण तिर्न नसकी दामासाहीमा परेका वा पण लागेका वा आर्थिक कठिनाई भोगिरहेका कम्पनीको प्रशासन, दामासाहीसम्बन्धी कार्यविधि तथा त्यस्ता कम्पनीको पुनसंरचनाका सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “कम्पनी” भन्नाले प्रचलित कम्पनी कानुनबमोजिम संस्थापना भएको कम्पनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सीमित दायित्व भएको अन्य सङ्गठित संस्थाहरूलाई जनाउँछ ।

(ख) “दामासाहीमा परेको” भन्नाले साहूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको वा भविष्यमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनै वा सबै ऋण तिर्न नसकेको वा नसक्ने देखिएको वा कम्पनीको दायित्वको रकम जायजेथाको मूल्यभन्दा बढी भएको अवस्था सम्झनु पर्छ ।

(ग) “आर्थिक कठिनाई” भन्नाले यस ऐनबमोजिम पुनर्संरचना नगरेमा तत्काल वा निकट भविष्यमा नै कम्पनी दामासाहीमा पर्न वा पर्न सक्ने अवस्था सम्झनु पर्छ ।

(घ) “कम्पनीको खारेजी” भन्नाले यस ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनीको दर्ता खारेज भएको अवस्था सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “पुनर्संरचना” भन्नाले आर्थिक कठिनाईमा परी दामासाहीमा पर्न सक्ने कम्पनीलाई पुनर्संरचना गर्न यस ऐनबमोजिम अपनाइने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ ।

(च) “पुनर्संरचना कार्यक्रम” भन्नाले परिच्छेद-४ मा व्यवस्था भएबमोजिमको पुनर्संरचना कार्यक्रम सम्झनु पर्छ ।

(छ) “अदालत” भन्नाले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको परामर्श लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतको वाणिज्य इजलास सम्झनु पर्छ ।

(ज) “ऋण” भन्नाले तत्काल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको वा भुक्तानी गर्नु पर्ने गरी दाबी गरेको निश्चित रकम सम्झनु पर्छ ।

(झ) “साहू” भन्नाले दामासाहीमा परेको वा पर्न सक्ने कम्पनीबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सुरक्षित साहू समेतलाई जनाउँछ ।

(ञ) “सुरक्षण” भन्नाले ऋणको धितो बन्धक वा अन्य कुनै किसिमको सुरक्षणबापत राखेको कुनै वा सबै सम्पत्ति सम्झनु पर्छ ।

(ट) “सुरक्षित साहू” भन्नाले सुरक्षण लिई कम्पनीलाई ऋण दिने साहू सम्झनु पर्छ ।

(ट) “खारेजीमा परेको कम्पनी” भन्नाले यस ऐनबमोजिम कम्पनीको खारेजीको लागि आदेश जारी भएको अवस्था सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “कार्यालय” भन्नाले दफा ६५ बमोजिम स्थापना भएको दामासाही प्रशासन कार्यालय सम्झनु पर्छ ।

(ड) “दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायी” भन्नाले दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय गर्न दफा ६४ बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(ण) “जाँचबुझ अधिकारी” भन्नाले दफा १० बमोजिम नियुक्त जाँचबुझ अधिकारी सम्झनु पर्छ ।

(त) “पुनर्संरचना व्यवस्थापक” भन्नाले कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रमको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम अदालतको आदेशले नियुक्त भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(थ) “लिक्विडेटर” भन्नाले कम्पनी खारेजी गर्ने काम कारबाही गर्न अदालतको आदेश वा साहूहरूको सभाबाट पारित प्रस्तावबमोजिम नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यालयसमेतलाई जनाउँछ ।

(द) “सम्बद्ध व्यक्ति” भन्नाले दामासाहीमा परेको कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी, शेयरधनी वा त्यस्तो कम्पनीको मूल कम्पनी वा सहायक कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा शेयरधनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सो कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको मूल कम्पनी वा सहायक कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा शेयरधनीको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनीसमेतलाई जनाउँछ ।

(ध) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ दामासाहीसम्बन्धी कारबाही

३. अदालतको आदेश बिना दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न नहुनेः यस ऐनबमोजिम अदालतबाट आदेश भएकोमा बाहेक कसैले पनि कुनै कम्पनीउपर दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न हुँदैन ।

४. दामासाहीको कारबाही गराउन निवेदन दिनु पर्नेः (१) कुनै कम्पनीउपर दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्नु परेमा सोसम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाउनको लागि देहायको कुनै व्यक्तिले अदालत समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ–

(क) दामासाहीमा परेको कम्पनी आफैं,

(ख) दामासाहीमा परेको कम्पनीका कूल साहू मध्ये कम्तीमा दश प्रतिशत ऋण दिने साहू वा साहूहरू,

(ग) कम्पनीका कूल शेयरधनीमध्ये कम्तीमा पाँच प्रतिशत शेयर लिएका शेयरधनी वा शेयरधनीहरू,

(घ) कम्पनीका कूल डिबेन्चरधनीमध्ये कम्तीमा पाँच प्रतिशत डिबेन्चर लिएका डिबेन्चरधनी वा डिबेन्चरधनीहरू,

(ङ) कम्पनी खारेज गर्नको लागि नियुक्त भएको लिक्विडेटर, वा

(च) दफा ८ मा उल्लेखित कुनै खास किसिमको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा त्यस्तो व्यवसायको प्रशासन र नियमन गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिनका लागि दफा ५ बमोजिमको ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना रीतिपूर्वक सम्बन्धित कम्पनीलाई बुझाएको पैंतीस दिन पूरा भएको हुनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा सो निवेदन दिनु पर्ने कारण, कम्पनीको वित्तीय स्थितिको संक्षिप्त विवरण र कम्पनी दामासाहीमा परेको व्यहोरा पुष्टि हुने प्रमाण संलग्न गरी त्यस्तो निवेदन दिँदा देहायको विवरणसमेत दाखिला गर्नु पर्नेछ–

(क) दामासाहीमा परेको कम्पनी आफैंले त्यस्तो निवेदन दिएमाः–

(१) कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनी दामासाहीमा परेको व्यहोरा उल्लेख गरी प्रमाणित गरिदिएको लिखत,

(२) यस ऐनबमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न कम्पनीको सञ्चालक समितिले पारित गरेको विशेष प्रस्ताव, र

(३) दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न निवेदन दिँदाका बखत उपलब्ध कम्पनीको वासलात र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(ख) दामासाहीमा परेको कम्पनीका साहूले निवेदन गरेमा:–

(१) साहूले कम्पनीबाट भुक्तानी हुन बाँकी भनी दाबी गरेको ऋणको साँवा तथा ब्याज रकमको विवरण,

(२) साहूले दाबी गरेको ऋण कम्पनीले लिएको मिति तथा सो ऋण लिनु पर्ने कारण सहितको व्यहोरा,

(३) उपखण्ड (१) बमोजिमको रकम बाँकी रहेको र त्यस्तो रकम तत्काल भुक्तानीयोग्य भएको विवरण,

(४) जुन कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीको कारबाही गर्न माग गरिएको हो सो कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा साहूलाई विश्वास भएको र त्यसरी विश्वास गर्नुपर्ने कारण र आधार ।

(ग) लिक्विडेटरले निवेदन गरेमा:–

(१) जुन कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीको कारबाही गर्न निवेदन गरेको हो सो कम्पनीले कम्पनी खारेज गर्ने प्रयोजनको लागि लिक्विडेटर नियुक्त गरेको प्रमाण, र

(२) जुन कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीको कारबाहीको लागि निवेदन गरिएको हो सो कम्पनी दामासाहीमा परेको सम्बन्धमा लिक्विडेटरले व्यक्त गरेको राय र सोको आधार ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) बमोजिम कम्पनीको शेयरधनी वा डिबेन्चरधनीले

दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको लागि निवेदन दिँदा अदालतको अनुमति लिनु पर्नेछ र त्यस्तो अनुमति पाएमा अदालतले तोकेको शर्तमा निजले निवेदन गर्न सक्नेछ ।

(५) कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा प्रमाणित हुने पर्याप्त प्रमाण दाखिला नगरे सम्म अदालतले उपदफा (४) बमोजिमको अनुमति दिने छैन ।

५. ऋण चुक्ता गर्नु सूचना दिनु पर्नेः (१) दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको लागि दफा ४ बमोजिम अदालतमा निवेदन दिनुअघि तोकिएको ढाँचामा ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा साहू आफैँले वा निजबाट अख्तियार पाएको व्यक्तिले निजको तर्फबाट सहीछाप गरेको हुनु पर्नेछ ।

६. ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना निस्तीकृत गर्न निवेदन गर्न सकिनेः (१) दफा ५ बमोजिम प्राप्त भएको सूचना मनासिब नभएमा वा अन्य कुनै कारणबाट तत्काल ऋण चुक्ता गर्नु नपर्ने भएमा सो सूचना पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित कम्पनीले सो सूचना निस्तीकृत गराउन अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्दा आएमा दफा ५ बमोजिमको सूचना दिने साहू लाई सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन अदालतले सूचना जारी गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना जारी गर्दा त्यस्तो निवेदनको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरेको हुनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम साहू उपस्थित हुन आएकोमा सो मितिबाट वा उपस्थित हुन नआएमा अदालतमा उपस्थित हुन आउनु पर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले सात दिनभित्र अदालतले दफा ५ बमोजिम जारी भएको सूचना निस्तीकृत गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्नेछ ।

(४) देहायको अवस्थामा अदालतले दफा ५ बमोजिम जारी गरेको सूचना निस्तीकृत गर्ने आदेश दिन सक्नेछः–

(क) कम्पनीलाई साहूले ऋण प्रवाह गरेको हो वा होइन भन्ने कुरामा स्पष्ट विवाद देखिएमा, वा

(ख) कम्पनीले साहूलाई तिर्न बाँकी रहेको ऋण तत्काल भुक्तानीययोग्य नदेखेमा ।

(५) अदालतले उपदफा (४) बमोजिम आदेश दिएकोमा सो उपदफाको अवस्था विद्यमान रहेसम्म सोही विषयमा पुनः कम्पनीलाई ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना दिन वा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गराउन निवेदन दिन सकिने छैन ।

(६) अदालतले उपदफा (४) बमोजिम आदेश जारी नगरेमा कम्पनीले सो मितिबाट पैंतीस दिनभित्र साहूको ऋण चुक्ता गर्नु पर्नेछ ।

७. कम्पनी दामासाहीमा परेको मानिने: (१) अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक देहायका अवस्थामा कम्पनी दामासाहीमा परेको मानिनेछ:–

(क) कम्पनी दामासाहीमा परेको विशेष प्रस्ताव शेयरधनीहरूको साधारण सभाले पारित गरेमा वा कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेमा,

(ख) कम्पनीले ऋण चुक्ता गर्नु पर्ने गरी अदालतको आदेश भएको र त्यस्तो आदेश कम्पनीले प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सो आदेश अनुसार ऋण चुक्ता नभएमा, वा

(ग) साहूले कम्पनीलाई ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना बुझाएको पैंतीस दिनभित्र सो कम्पनीले ऋण चुक्ता नगरेमा वा त्यस्तो सूचना निरस्तीकरण गर्न सोही अवधिभित्र अदालतमा निवेदन नगरेमा ।

(२) कम्पनीको जायजेथाको मूल्यभन्दा कम्पनीको दायित्व बढी भएको अन्य कुनै कुराबाट प्रमाणित भएमा वा कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा कम्पनी आफैंले स्वीकार गरेमा यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले त्यस्तो कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा स्थापित गर्न रोक लगाउने छैन ।

८. दामासाहीको कारबाहीका लागि निवेदन गर्न नसकिने: (१) दफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कम्पनीका सम्बन्धमा देहायका अधिकारीको पूर्व ध

स्वीकृति प्राप्त नगरी दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न अदालतमा निवेदन गर्न सकिने छैनः–

(क) बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको,

(ख) बीमा व्यवसाय गर्ने बीमा कम्पनीका हकमा बीमा ऐन, २०४९ बमोजिम गठित बीमा समितिको, वा

(ग) खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिएबाहेक प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीको स्वीकृति बिना स्वेच्छाले खारेज हुन नसक्ने कम्पनीको हकमा त्यस्तो अधिकारीको ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीका लागि निवेदन दिँदा सो उपदफामा उल्लेख भएका अधिकारीले सो प्रयोजनका लागि दिएको स्वीकृतिको प्रतिलिपि निवेदन साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।

९. निवेदनउपर कारबाही गर्नेः (१) कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न वा गराउन दफा ४ बमोजिम निवेदन पठाई आएमा सो निवेदन यस ऐनबमोजिम रीतिपूर्वक दाखिला गरेको भए अदालतले didnt गरी पन्ध्र दिनभित्र सोउपर सुनुवाई हुने गरी तारीख तोक्नु पर्नेछ ।

(२) कम्पनी आफैंले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको लागि निवेदन दिएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन वैध भएपछि त्यस्तो कारबाही गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सात दिनभित्र लिखित विवरण पेश गर्न सम्बन्धित कम्पनीको नाममा सूचना जारी गरी सो कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) अदालतले मनामसब देखेमा यस दफाबमोजिमको निवेदनउपर सुनुवाई हुनु अगावै आवश्यकता अनुसार दफा ८ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएका अधिकारीलाई निवेदकको माग अनुसार कुनै कारबाही गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सोको विवरण सुनुवाईको लागि तोकिएको दिनभन्दा अगावै अदालतमा पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीका शेयरवालाहरू, साहूहरू वा सम्बन्धित कम्पनीसँग कारोबार भएका अन्य व्यक्ति वा त्यस्तो कम्पनी धितोपत्र

बजारमा सूचीकृत गरिएको भए सम्बन्धित धितोपत्र बजारले समेत पाउने गरी राष्ट्रियस्तरका कुनै दैनिकपत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम जारी भएको वा प्रकाशन भएको सूचना प्राप्त गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिले सम्बन्धित कम्पनीको दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्नु नपर्ने कुनै कारण भएमा अदालतले तोकेको म्यादभित्र सोको आधार सहित लिखितरूपमा विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।

१०. सुनुवाई जारी गरी निर्णय गर्नुपर्नेः (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले यस परिच्छेदबमोजिम पनि आएको निवेदनउपर सुनुवाई गर्न तोकिएको दिनमा सुनुवाई प्रारम्भ भएपछि सोको अन्तिम किनारा नभएसम्म सुनुवाई जारी राखी निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

तर सुनुवाई भएको दिन समयाभावले गर्दाघि सुनुवाई पूरा गर्न वा निर्णय गर्न नभ्याएमा अदालत खुलेको दिन सो विषयमा सुनुवाई जारी गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुऱ्याउने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सुनुवाई पूरा भएपछि अदालतले कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने वा नगर्ने आदेश दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश दिँदा अदालतले दामासाहीसम्बन्धी जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनका लागि दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायीलाई जाँचबुझ अधिकारीको रूपमा नियुक्ति गर्ने आदेश दिनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम जाँचबुझ अधिकारी नियुक्ति गर्दाघि सो प्रयोजनको लागि कार्यालयले स्वीकृत गरेको सूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरूमध्ये अदालतले उपयुक्त ठहराएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।

११. अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेः (१) दफा ४ बमोजिम अदालतमा परेको निवेदनउपर सुनुवाई हुँदाका बखत साहू वा कम्पनीसँग कारोबार गर्ने अन्य व्यक्तिको हितलाई प्रतिकूल असर पनि सक्ने देहायको अवस्था कम्पनीमा विद्यमान रहेको देखिएमा अदालतले सरोकारवाला पक्षको निवेदनबाट वा आफ्नै तजबिजले अन्तरिम आदेश दिन सक्नेछः–

(क) कम्पनीको जायजेथा गलतरूपमा बेचबिखन भएको वा हुन सक्ने सम्भावना रहेमा,

(ख) कम्पनीको व्यवस्थापन ठीकसँग सञ्चालन नगरिएको भएमा,

(ग) कम्पनीको जायजेथामा प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै कानूनी कारबाही वा त्यस्तो कारबाहीको कार्यान्वयन हुन लागेको वा हुनसक्ने अवस्था भएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा देहायका सबै वा कुनै कुरा गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछः–

(क) कम्पनीले सामान्यरूपमा कारोबार गर्दै आएको व्यवसायबाहेक कम्पनीको कुनै पनि जायजेथा हस्तान्तरण, बेचबिखन गर्न वा कुनै किसिमले धितो वा बन्धक राख्न,

(ख) कम्पनीको शेयर कुनै किसिमले हस्तान्तरण गर्न वा कम्पनीका शेयरधनीको हैसियत कुनै किसिमले परिवर्तन गर्न,

(ग) कम्पनीको कुनै पनि सम्पत्ति कसैले रोक्का राख्न वा चलन चलाउन, वा

(घ) कम्पनीको जायजेथा वा कम्पनीको स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको वा कम्पनीको कब्जामा रहेको कुनै पनि जायजेथाका विरुद्ध कुनै पनि साहू वा व्यक्तिले कुनै कानूनी कारबाही प्रारम्भ गर्न वा जारी राख्न वा कुनै कारबाही गर्न वा चलन चलाउन ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतले आदेश गरेकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनी, कम्पनी रजिष्ट्रार र कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ र अदालतले उचित ठहर्याएमा सर्वसाधारणले जानकारी पाउन सक्ने गरी राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रपत्रिकामा प्रकाशनसमेत गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(४) अदालतले आवश्यक देखेमा कम्पनीको अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि अन्तरिम आदेश बहाल रहेको अवधिभर कायम रहने गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई कम्पनीको अन्तरिम प्रशासकको रूपमा नियुक्त गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त भएको अन्तरिम प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार त्यसरी नियुक्त हुँदाका बखत अदालतले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझका लागि आदेश गरेकोमा वा निवेदनपत्र खारेज गरेकोमा यस दफाबमोजिम भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्प्रभावी हुनेछ ।

१२. निवेदन फिर्ता लिन नहुनेः प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४ बमोजिम दामासाहीको कारबाहीका लागि अदालतमा दिएको निवेदन अदालतले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक फिर्ता हुन सक्ने छैन ।

परिच्छेद–३ दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ

१३. दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ गर्नुपर्नेः (१) अदालतले दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही जाँचबुझ गर्न आदेश गरेकोमा देहायको कुरा निर्धारण गर्नको लागि जाँचबुझ अधिकारीले सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय स्थिति स्वतन्त्ररूपमा जाँचबुझ गर्नुपर्नेछः–

(क) कम्पनीको वित्तीय स्थितिमा सुधार हुन नसक्ने भएकोले तत्काल खारेज गर्ने आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन, (ख) दफा १४ बमोजिमको जाँचबुझ अवधि बढाउनु पर्ने हो वा होइन, (ग) पुनसंरचना कार्यक्रममाफि कम्पनीको पुनसंरचना गर्नु पर्ने आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन, (घ) कम्पनी दामासाहीमा परिसकेको वा तत्काल पर्न सक्ने सम्भावना छ वा छैन ।

(२) जाँचबुझ अधिकारीले उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गरी अदालतले तोकेको समय अवधिभित्र जाँचबुझ प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त साहूहरूको सभाले पारित गरेको कुनै प्रस्ताव भए

सो प्रस्ताव, कम्पनीको प्रस्ताव र आफूले गरेको मूल्याङ्कन र सिफारिसहरू उल्लेख हुनु पर्नेछ ।

१४. दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधि बढाउन सकिनेः (१) दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको जाँचबुझ अवधिभित्र कम्पनीको वित्तीय स्थिति जाँचबुझ हुन नसक्ने मनासिब कारण देखाई जाँचबुझ अधिकारीले सो अवधि बढाउन अदालत समक्ष निवेदन दिएमा अदालतले कारण मनासिब ठहर गरेमा उपयुक्त अवधि बढाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझको अवधि बढाइएकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीलाई दिनु पर्नेछ ।

१५. जाँचबुझ अवधिमा कम्पनीको व्यवस्थापनः (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधिमा कम्पनीको व्यवस्थापन तथा नियमित कारोबार जाँचबुझ अधिकारीको सामान्य सुपरीवेक्षणमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले सञ्चालन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीलाई ठीकसँग सञ्चालन नगरेको प्रतिवेदन जाँचबुझ अधिकारीले अदालतमा पेश गरेमा सञ्चालक समितिलाई हटाई निजलाई नै कम्पनीको व्यवस्थापन तथा नियमित कारोबार सञ्चालन गर्नु भनी अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ अधिकारीलाई कम्पनीको व्यवस्थापन तथा नियमित कारोबार सञ्चालन गर्नु भनी अदालतबाट आदेश भएकोमा निजले सोबमोजिम कारोबार सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कम्पनीको नियमित कारोबार सञ्चालन गर्दा कम्पनीको जायजेथा वा व्यवसायको बिक्री जस्ता कुनै विशेष कारोबार गर्नु परेमा सोको कारण खोली अनुमतिको लागि अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ र अदालतले सोबमोजिम अनुमति दिने आदेश गरेमा निजले त्यस्तो कारोबार गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम निवेदन दिँदा कम्पनीको कुल सम्पत्तिको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सम्पत्ति वा जायजेथा बेचबिखन गर्नु पर्ने रहे छ भने सो सम्बन्धमा साहुहरूको सभा वा समूहबाट निर्णय गराई त्यस्तो निर्णयको प्रमाणित प्रति साथै राखी निवेदन दिनु पर्नेछ।

१६. सञ्चालकले प्रतिवेदन दिनु पर्नेः अदालिले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ गर्न दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम आदेश दिँदाको बखत वा सोभन्दा एक वर्ष अगाडिको अवधिभित्र कम्पनीको सञ्चालक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले आफू बहाल रहँदाको बखिसम्मको कम्पनीको वित्तीय स्थिति तथा कारोबारको सम्बन्धमा तोकिएको ढाँचामा अदालतमा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।

१७. ऋण लिन सक्नेः (१) जाँचबुझ अधिकारीले कम्पनीलाई चालू राख्न वा कम्पनीको नियमित कारोबार सञ्चालन गर्न कुनै रकम आवश्यक भएको ठानेमा आवश्यक सुरक्षण दिई वा नदिई कुनै व्यक्तिबाट ऋण लिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको ऋण दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधिमा खर्च गरेको रकम मानिनेछ र त्यस्तो रकमलाई यस ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिमको प्राथमिकताका क्रममा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

तर ऋण लिनका लागि कम्पनीले दिएको सुरक्षण पहिले नै कसैलाई सुरक्षणबापत दिइसकेको रहे छ भने त्यसउपर दाबी पुग्ने अन्य व्यक्तिसँग सोका लागि जाँचबुझ अधिकारीले सम्झौता गरेकोमा बाहेक त्यस्तो सुरक्षणउपर दाबीको प्राथमिकताक्रम कायम रहने छैन ।

१८. जाँचबुझ अधिकारीले प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः (१) जाँचबुझ अधिकारीले कम्पनीको वित्तीय तथा व्यावसायिक स्थितिको जाँचबुझ गरी सोको प्रतिवेदन अदालत समक्ष जाँचबुझ अवधिभित्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त कम्पनीको वास्तविक वित्तीय स्थिति, जाँचबुझ अधिकारीले जाँचबुझ गरी प्राप्त गरेको विवरण तथा

आफ्नो राय ठहर सहित दफा १३ को उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै एक विषयको निर्धारण गरी सोको सिफारिस प्रतिवेदनमा त्यसका आधार र कारणसमेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम गरिएको सिफारिस साहूहरूको सभामा पेश भएको भए त्यस्तो सभामा उपस्थित बहुसंख्यक साहूहरूले सो सिफारिस स्वीकार गरे वा नगरेको समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिएको प्रतिवेदनको एक–एक प्रति सम्बन्धित कम्पनी तथा कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित कम्पनी तथा कार्यालयले त्यसरी प्राप्त भएको प्रतिवेदन कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक र साहूले हेर्न पाउने गरी राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

१९. स्वतः स्थगन हुने: (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न आदेश दिएकोमा अदालतको अनुमतिबिना देहायमा उल्लिखित कुनै कारोबार हुन सक्ने छैन र कारोबार भइरहेका तर पूरा भइनसकेको भए त्यस्ता कारबाहीहरू स्वतः स्थगन हुनेछन्:–

(क) कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण, बेचबिखन वा शेयरधनीको हैसियत परिवर्तन गर्ने,

(ख) कम्पनीको कुनै पनि जायजेथा हस्तान्तरण, बेचबिखन गर्ने वा कुनै किसिमले धितो वा बन्धक राख्ने,

(ग) कुनै फैसला वा आदेश अनुसार कम्पनीको कुनै जायजेथा जायजाट गर्ने वा धितोको सम्पत्ति चलन चलाउने,

(घ) कम्पनीले पट्टा (लिज) मा लिएको कुनै सम्पत्ति पट्टा दिने व्यक्तिले फिर्ता लिने वा तत्सम्बन्धमा कुनै कानुनी कारबाही गर्ने,

(ङ) दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम अदालतले दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने आदेश दिँदाका बखत

भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको वा भुक्तानी योग्य भएको ऋण भुक्तानी गर्ने वा सोबापत सुरक्षण दिने, र

(च) कम्पनीको कोषको रकम हस्तान्तरण गर्ने वा फिर्ता लिजाने ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाबमोजिम कुनै कारोबार स्वतः स्थगन भएको कारणले कुनै व्यक्तिले आफूलाई हानी पुग्ने कारण देखाई अदालतमा निवेदन दिएमा निवेदकको व्यहोरा मनासिब भएको र त्यसबाट कम्पनी वा कम्पनीका साहूहरूको हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने अदालतले ठहर गरेमा कुनै कारोबार गर्न अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।

२०. अत्यावश्यक सेवा कटौती गर्न नहुनेः प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम कुनै कम्पनीको सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश दिएको मितिबाट सो कारबाही पूरा नभएसम्म विद्युत्, खानेपानी, ढल निकास, ग्यास, दूरसञ्चार सेवा वा कम्पनीको नियमित व्यवसाय सञ्चालनका लागि करार बमोजिम आपूर्ति हुँदै आएका अन्य अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने संस्था वा व्यक्तिले अदालतको अनुमति बिना त्यस्तो कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको वस्तु वा सेवा रोक्न वा कटौती गर्न पाइने छैन ।

२०क. करार भङ्ग गर्न सक्नेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम कुनै कम्पनीको सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश दिएको मितिदेखि सो कम्पनीले विगतमा गरेको वस्तु वा सेवा आपूर्ति सम्बन्धी कुनै करारलाई निरन्तरता दिँदा कम्पनीको दायित्व अनावश्यक रुपमा बढ्न सक्ने देखिएमा अदालतको अनुमति लिई कम्पनी वा लिक्विडेटरले त्यस्तो करार भङ्ग गर्न सक्नेछ।

$\text{^}$ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित। $\text{^*}$ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डररङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।

२१. साहूको सभा बोलाउनु पर्नेः (१) दामासाहीमा परेको कम्पनीको भावी योजनाका सम्बन्धमा त्यस्तो कम्पनीका साहूहरूको विचार बुझ्नको लागि जाँचबुझ अधिकारीले आफ्नो प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्नुभइअघि सोउपर छलफल गर्न त्यस्ता साहूहरूको बैठक बोलाउनु पर्नेछ र त्यस्तो सभामा कम्पनीको लेखा तथा अन्य अभिलेखबाट कम्पनीको साहूको रूपमा देखिएका प्रत्येक व्यक्तिलाई समेत बोलाउनु पर्नेछ ।

(२) कम्पनीमा सात दिनको समय दिई सभा हुने ठाउँ, मिति, समय र छलफल हुने विषय खोली उपदफा (१) बमोजिम साहूको रूपमा देखिएका प्रत्येक व्यक्तिलाई सूचना दिनु पर्नेछ र सो सभा हुने सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिकपत्रपत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशनसमेत गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना दिँदा लिखतपत्र, टेलेक्स, टेलिफ्याक्स, इमेल वा अभिलेख गर्न सकिने अन्य विद्युतीय संचार माध्यमबाट दिन सकिनेछ ।

(४) उपदफा (१) मा उल्लेख भएदेखिए बाहेकको अन्य कुनै व्यक्तिले साहूको हैसियतमा कम्पनीउपर कुनै दाबी देखाएमा जाँचबुझ अधिकारीले सोको प्रमाण र कम्पनीउपरको दाबीको विस्तृत विवरण माग गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रमाण वा विवरण दिन नसक्ने व्यक्तिको दाबीलाई जाँचबुझ अधिकारीले रद्द गर्न सक्नेछ र त्यसरी दाबी रद्द भएकोमा त्यस्तो व्यक्ति साहूको सभामा उपस्थित हुन सक्ने छैन ।

तर कुनै व्यक्तिले साहूको बैठकमा भाग लिएको कारणले मात्र निज कम्पनीको साहू मानिने छैन ।

(६) साहूको सभाको अध्यक्षता जाँचबुझ अधिकारीले गर्नेछ ।

(७) साहूको सभाको निर्णय सामान्य बहुमतबाट हुनेछ । मत बराबर भएमा गोला प्रणालीबाट निर्धारण हुनेछ । जाँचबुझ अधिकारीले कम्पनीले तत्काल भुक्तान गर्नु पर्ने वा भुक्तानीयोग्य ऋणउपर पेश भएको दाबीको अनुपातमा साहूहरूको मताधिकार कायम गरी मतदान गर्ने विधि तोक्न सक्नेछ ।

(८) साहूको सभामा कम्पनीका सञ्चालक वा जाँचबुझ अधिकारीले आमन्त्रण गरेका अधिकृतहरूले भाग लिन सक्नेछन् ।

तर निजहरूले मतदानमा भाग लिन पाउने छैनन् ।

(९) सरोकारवाला व्यक्तिले साहूको सभामा आफूलाई अन्यायमा परेको कारण र आधार देखाई अदालतमा निवेदन गरेकोमा बाहेक साहूको सभा र त्यसले सम्पादन गरेको कामका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

२२. अदालतले आदेश दिन सक्नेः (१) दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ अधिकारीले पेश गरेको प्रतिवेदन, साहूहरूको सभाले पारित गरेको प्रस्ताव वा कम्पनीले पेश गरेको पुनर्संरचना कार्यक्रम वा अन्य कुनै पारित प्रस्ताव प्राप्त भएको सात दिनभित्र अदालतलाई उपयुक्त लागेमा देहायको कुनै आदेश जारी गर्न सक्नेछः–

(क) कम्पनी तत्काल खारेज गर्ने,

(ख) कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने,

(ग) कम्पनी तत्काल खारेज नगरी सुधार हुनसक्ने सम्भावना भएमा अदालतले तोकेको अवधिभर पर्खिने,

(घ) थप जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु भनी अदालतले तोकेबमोजिम दामासाहीको कारबाहीको अवधि बढाउने, वा

(ङ) दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम जारी गरेको आदेश बदर गर्ने ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आदेश भएकोमा दामासाहीसम्बन्धी कुनै व्यवसायीलाई कम्पनीको लिक्विडेटर वा पुनर्संरचना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नियुक्त गरी कम्पनीको खारेजी वा पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्नेछ र त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले निजलाई नियुक्ति गर्दाका बखत अदालतले तोकेको अवधिभित्र त्यस्तो कार्य सम्पादन गरी सक्नु पर्नेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कम्पनी दामासाहीमा परिसकेको वा तत्काल त्यसलाई खारेज नगरी नहुने अवस्था भइसकेको कम्पनी र त्यसका साहूहरूबीच भएको सहमति अनुसार वा कुनै कम्पनी दामासाहीमा परेको भए तापनि सोको सुधारका लागि तयार गरिएको पुनर्संरचना कार्यक्रमको प्रस्ताव परिच्छेद ४ बमोजिम बोलाइने साहूहरूको बैठकमा विचार हुन सक्ने अवस्था

भएको कारण देखाई देहायको कुनै आदेश हुन जाँचबुझ अधिकारीले निवेदन दिएमा र त्यस्तो आदेश दिनु उपयुक्त ठहर्याएमा अदालतले त्यस्तो आदेश दिन सक्नेछः—

(क) दामासाहीको कारबाहीसम्बन्धी जाँचबुझ सो अवधि पूरा हुनु अगावै अन्त्य गर्ने,

(ख) जाँचबुझ अधिकारीले साहूको सभा बोलाउन नपर्ने, वा

(ग) कम्पनी खारेज गर्ने वा कम्पनीको पुनर्संरचना गर्ने ।

(४) उपदफा (१) वा (३) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै आदेश दिन अदालतले मनासिब ठहर गरेमा त्यस्तो आदेशसमेत दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद–४ कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम

२३. पुनर्संरचना कार्यक्रम तयार गर्नुपर्नेः (१) अदालतले दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै कम्पनीको पुनर्संरचना गर्ने आदेश दिएकोमा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले लिखितरूपमा कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार भएको कार्यक्रममा देहायका कार्यक्रम समावेश भएको हुनु पर्नेछः—

(क) कम्पनीको ऋणलाई पूँजीकरण गरी पूँजीको संरचनामा हेरफेर गर्ने,

(ख) कम्पनीको जायजेथाको कुनै अंश बिक्री गरी साहूको दाबी भुक्तानी गर्ने,

(ग) कम्पनीका साहूहरूको दाबीको प्रकृतिमा परिवर्तन गरी सोबापत स्रोतपत्र जारी गर्ने,

(घ) कम्पनीका साहूहरूलाई निजहरूको दाबीबापत शेयर जारी गरी पूँजी लगानीमा सहभागी बनाउने,

(ङ) कम्पनीलाई कुनै अर्को कम्पनीसँग गाभ्ने,

(च) कम्पनीको व्यवस्थापन परिवर्तन गर्ने, वा

(छ) कम्पनी पुनर्संरचना गर्न अदालतले उपयुक्त ठानेको आवश्यक अन्य कुनै कार्य गर्ने ।

२४. साहूहरूको सभा बोलाउनु पर्नेः (१) अदालतले दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीको पुनर्संरचना गर्ने आदेश दिई नियुक्त भएको पुनर्संरचना व्यवस्थापकले आफूले काम शुरु गरेको पन्ध्र दिनभित्र आ-आफ्नो दाबी प्रमाण सहित पेश गर्नु भनी कम्पनीका सबै साहूहरूलाई दफा २१ को उपदफा (२) र (३) को रीति पुर्याई सूचना दिई त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरका दैनिकपत्रपत्रिकामा समेत कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्नुका अतिरिक्त यस्तो सूचना वेबसाइटमा पनि राख्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना जारी भएको पन्ध्र दिनभित्र सुरक्षण लिई वा नलिई कम्पनीउपर कुनै किसिमको ऋण दाबी भएका सबै साहूहरूले त्यस्तो दाबी प्रमाणित हुने प्रमाण सहित पुनर्संरचना व्यवस्थापक समक्ष ऋण दाबीको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दाबीको विवरण प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र पुनर्संरचना व्यवस्थापकले दफा २१ को उपदफा (२) र (३) को रीति पर्याई साहूहरूको बैठक बोलाउनु पर्नेछ र त्यसरी बैठक बोलाउँदा पुनर्संरचना कार्यक्रमको एक प्रति सोही सूचनासाथ पठाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम बोलाइएको बैठकको अध्यक्षता पुनर्संरचना व्यवस्थापकले गर्नेछ ।

(५) साहूहरूको सभा आवश्यकता अनुसार सञ्चालन तथा स्थगित गर्न सकिनेछ ।

तर अदालतिको आदेशबिना पुनर्संरचना अवधिभन्दा बढी हुने गरी त्यस्तो सभा स्थगित हुन सक्ने छैन ।

(६) कम्पनीका सञ्चालकहरूले साहूहरूको सभामा उपस्थित हुन र कम्पनीको व्यवसाय तथा वित्तीय स्थितिका सम्बन्धमा साहूहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन सक्नेछन् ।

(७) उपदफा (३) बमोजिम बोलाइएको साहूहरूको सभामा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले प्रस्तुत गरेको पुनर्संरचना कार्यक्रमको विवरणउपर छलफल गरी दफा २१ को उपदफा (७) को अधीनमा रही देहायको कुनै एक विषयमा प्रस्ताव पारित गर्नु पर्नेछः–

(क) पुनर्संरचना व्यवस्थापकले पेश गरेको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव बिना कुनै संशोधन वा संशोधन सहित स्वीकार गर्ने, वा

(ख) खण्ड (क) बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकार नगरी कम्पनीलाई तत्काल खारेज गर्ने ।

$^{२}$(८) उपदफा (७) बमोजिमको प्रस्ताव उपर मतदान गर्दा धितो नलिई कम्पनीलाई ऋण दिने असुरक्षित साहूहरूलाई उनीहरूले दिएको ऋण वा कम्पनीको दायित्वको अनुपातको आधारमा छुट्टाछुट्टै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

तर सुरक्षित साहूले मतदान गर्न पाउने छैनन् ।

(९) उपदफा (७) बमोजिम पारित भई स्वीकृत गरिएको पुनर्संरचना कार्यक्रम वा सो अस्वीकृत भई कम्पनी खारेज गर्न गरिएको प्रस्तावको स्वीकृतिका लागि अदालतमा पेश गरिनेछ र अदालतबाट सो प्रस्ताव स्वीकृत हुने आदेश भएमा सोको कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२५. पुनर्संरचना व्यवस्थापकले प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः (१) पुनर्संरचना व्यवस्थापकले पुनर्संरचना अवधिभित्र कम्पनीको कारोबार, जायजेथा तथा वित्तीय स्थिति र पुनर्संरचना कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको भए सोको विवरण सहितको प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा पुनर्संरचना कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको भए त्यस्तो कार्यक्रमका सम्बन्धमा देहायका कुराहरू उल्लेख हुनु पर्नेछः–

(क) प्रस्तावित कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण तथा विश्लेषण,

(ख) प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा कम्पनीका साहूहरूलाई पर्न सक्ने असरको विवरण,

(ग) कम्पनी तत्काल खारेज गरिएको भए सोबापत पाउन सक्ने र पुनसंरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा साहूहरूले पाउन सक्ने प्रतिफल र असरको तुलनात्मक विवरण, र

(घ) पुनसंरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा कम्पनी दामासाहीमा नपर्ने पुनसंरचना व्यवस्थापकको ठहरसहितको राय विवरण ।

(३) देहायमा लेखिएको बाहेक उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको पुनसंरचना कार्यक्रम प्रस्तावको कुनै औपचारिक स्वरूप र ढाँचा हुने छैनः–

(क) कम्पनीले भविष्यमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमको सम्पूर्ण विवरण तथा सान्दर्भिक प्रस्तावको लिखित विवरण,

(ख) कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा कम्पनीलाई तत्काल खारेज नगरी पुनसंरचना गर्दा कम्पनीका साहूलाई बढी लाभ पुग्न सक्ने कुराको विवरण,

(ग) प्रस्तावित कार्यक्रमको कुनै पनि अंश गैर कानूनी नभएको वा प्रचलित कानुनले निषेध नगरेको विवरण,

(घ) कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा कम्पनी दामासाहीमा परेको अवस्थाबाट अलग हुने वा दामासाहीमा नपर्ने कुराको विवरण ।

(४) यस दफाबमोजिम तयार गरिएको कार्यक्रममा दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधि वा पुनसंरचनाको अवधिभित्र भएका खर्चको भुक्तानी तथा जाँचबुझ अधिकारी वा पुनसंरचना व्यवस्थापकको पारिश्रमिकको विवरणसमेत समावेश गरेको हुनुपर्नेछ ।

२६. पुनसंरचना कार्यक्रमको विवरण पेश गर्न नसकिने भएमा जानकारी गराउनु पर्नेः (१) पुनसंरचना अवधिभित्र कम्पनीको पुनसंरचना कार्यक्रमको विवरण अदालतमा पेश गर्न नसकिने भएमा पुनसंरचना व्यवस्थापकले कारण खोली अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा अदालतले मनासिब ठहर गरेमा पुनर्संरचना गर्ने आदेश बदर गरी कम्पनी खारेज गर्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

२७. स्वीकृत पुनसंरचना कार्यक्रमउपर दाबी विरोध गर्न सकिनेः (१) दफा २४ को उपदफा (७) बमोजिम स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यक्रम प्रस्तावउपर असहमत हुने साहूले देहायका आधार र कारण खुलाई सात दिनभित्र अदालतमा दाबी विरोधको निवेदन गर्न सक्नेछ–

(क) साहूहरूको सभामा बहुमतबाट स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यक्रम सुरक्षित साहूबाहेकका अन्य साहूहरूको हित अनुरूप नरहेको,

(ख) साहूको सभा बोलाउँदा वा सञ्चालन गर्दा गम्भीर अनियमितता भएको र सो सभाले स्वीकृत गरेको कार्यक्रम सुरक्षित साहूबाहेकका अन्य साहूहरूको हितअनुकूल नभएको,

(ग) कम्पनी वा कम्पनीको पुनसंरचना कार्यक्रमसम्बन्धी झुट्ठा वा भ्रमपूर्ण जानकारी दिइएको वा सारभूत जानकारी लुकाइएको ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा अदालतले सो सम्बन्धमा कम्पनी र पुनर्संरचना व्यवस्थापकलाई सात दिनको म्याद दिई सो सम्बन्धमा लिखित विवरण पेश गर्ने आदेश दिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको लिखित विवरण प्राप्त भएपछि वा लिखित विवरण पेश गर्ने म्याद समाप्त भएपछि अदालतले उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनउपर सुनुवाई गरी निवेदन त्त्यकर आधारयुक्त देखेमा साहूहरूको सभामा पारित भएको पुनर्संरचना कार्यक्रमको प्रस्ताव बदर गरी निस्तीकृत गर्नेछ ।

(४) साहूहरूको सभामा पारित भै स्वीकृत भएको प्रस्ताव उपदफा (३) बमोजिम बदर गरी निस्तीकृत गरेमा अदालतले कम्पनी तत्काल खारेज गर्ने आदेश दिनेछ ।

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम जारी गरेको आदेशको जानकारी सम्बन्धित कम्पनी र पुनसंरचना व्यवस्थापकलाई दिनु पर्नेछ ।

२८. पुनसंरचना कार्यक्रम अदालतले स्वीकृत गरेमा हुने परिणाममाः साहूको सभाबाट पारित भएको पुनसंरचना कार्यक्रम दफा २४ को उपदफा (९) बमोजिम अदालतले स्वीकृत गर्ने आदेश गरेमा सो कार्यक्रम कम्पनीका सुरक्षित साहू बाहेकका अन्य सम्पूर्ण धि साहूहरू, कम्पनीका सञ्चालक तथा शेयरधनीहरूलाई बन्धनकारी हुनेछ र सोही मितिदेखि पुनसंरचना अवधिको अन्त्य हुनेछ ।

२९. सुरक्षित साहूहरूको हकमा असर नपर्नेः (१) यस परिच्छेदबमोजिम साहूको सभाबाट पारित भई अदालतबाट स्वीकृत भएको पुनसंरचना कार्यक्रमले देहायका अवस्थामा बाहेक सुरक्षित साहूलाई सुरक्षण चलन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले कारोबार गर्न बाधा पुऱ्याउने छैनः–

(क) सुरक्षित साहूले पुनसंरचना कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गरेमा वा अन्य कुनै तरिकाले त्यस्तो कार्यक्रम आफूलाई मान्य हुने गरी आफ्नो सहमति दिएमा, वा

(ख) सुरक्षित साहूलाई सो कार्यक्रम बाध्यनात्मक हुने भनी अदालतले आदेश दिएमा ।

(२) अदालत देहायका कुरामा सन्तुष्ट भएमा उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछः–

(क) सुरक्षित साहूले आफूले लिएको सुरक्षण चलन चलाउँदा पुनसंरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा हुने उपलब्धिमा आधारभूतरूपमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएमा,

(ख) त्यस्तो कार्यक्रमले सुरक्षित साहूको सुरक्षणमाथि रहेको हक र सुरक्षणको पर्याप्तरूपमा संरक्षण हुने भएमा ।

३०. कुनै सम्पत्तिको मालिक वा सम्पत्ति पट्टामा दिने व्यक्तिको हकमा असर नपर्नेः (१) यस परिच्छेदबमोजिम साहूको सभाबाट पारित भई अदालतबाट स्वीकृत भएको पुनसंरचना कार्यक्रमबाट कम्पनीको प्रयोग वा कब्जामा रहेको वा कम्पनीको भोगचलनमा रहेको सम्पत्तिको धनी वा त्यस्तो सम्पत्ति पट्टामा लिएको भए पट्टा

दिनेलाई देहायका अवस्थामा बाहेक त्यस्तो सम्पत्तिको अधिकार चलन चलाउन वा फिर्ता गर्न बाधा पुग्ने छैनः–

(क) त्यस्तो सम्पत्तिको धनी वा पट्टा दिनेले त्यस्तो कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गरेमा वा अन्य कुनै किसिमले सो कार्यक्रम आफूलाई मान्य हुने भनी लिखित सहमति दिएमा,

(ख) त्यस्तो सम्पत्तिको धनी वा पट्टा दिनेलाई सो कार्यक्रम बाध्यतात्मक हुने भनी अदालतले आदेश दिएमा ।

(२) अदालत देहायका कुरामा सन्तुष्ट भएमा उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछः–

(क) त्यस्तो सम्पत्तिको धनी वा पट्टा दिनेले सो सम्पत्ति फिर्ता लिएमा पुनसंरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा हुने उपलब्धिमा आधारभूतरूपमा प्रतिकूल असर पर्नु भएमा,

(ख) त्यस्तो पुनसंरचना कार्यक्रमअन्तर्गत सो सम्पत्ति र त्यस्तो सम्पत्तिको धनी वा पट्टा दिनेको हित पर्याप्तरूपमा संरक्षण हुने भएमा ।

३१. पुनसंरचना व्यवस्थापकले कम्पनी सञ्चालन गर्नेः (१) पुनसंरचना अवधि कायम रहेको अवधिभर पुनसंरचना व्यवस्थापकले कम्पनी सञ्चालन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी सञ्चालन गर्दा निजले देहायका अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछः–

(क) कम्पनीको व्यवसाय, सम्पत्ति तथा कारोबारको व्यवस्थापन र नियन्त्रण,

(ख) कम्पनीको कुनै व्यवसाय वा सम्पत्तिको अन्त्य वा बेचबिखन,

$^{९}$तर पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सम्पत्तिको अन्त्य वा बेचबिखन गर्नु पर्मा साहुहरूको सभा वा समूहबाट निर्णय गराउनु पर्नेछ।

(ग) कम्पनी वा कम्पनीका पदाधिकारीले गर्न सक्ने कुनै काम वा प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दा पुनर्संरचना व्यवस्थापकलाई कम्पनीको सम्पूर्ण खाता, बही, श्रेष्ठ, अभिलेख र कागजात हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।

(४) पुनर्संरचना व्यवस्थापकले यस दफाबमोजिमको काम गर्दा वा अधिकार प्रयोग गर्दा कम्पनीको प्रतिनिधि (एजेण्ट) को हैसियतमा काम गर्नेछ ।

(५) पुनर्संरचना व्यवस्थापकले मागेमा कम्पनीका सञ्चालक तथा अन्य पदाधिकारीले कम्पनीको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक पर्ने जुनसुकै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(६) कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले पुनर्संरचना व्यवस्थापकको लिखित निर्देशनबिना कम्पनीको सञ्चालक वा पदाधिकारीको हैसियतले कम्पनीको कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्न वा काम गर्न पाउने छैन ।

(७) कम्पनीका सञ्चालकले पुनर्संरचना व्यवस्थापकले मागेबमोजिम कम्पनी तथा कम्पनीको व्यवसाय, सम्पत्ति तथा कारोबारसम्बन्धी जानकारी निजलाई दिनु पर्नेछ ।

३२. पुनर्संरचना व्यवस्थापकले ऋण लिन सक्ने: (१) कम्पनीको व्यवस्थापकको रूपमा काम गर्दा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले कम्पनीलाई चालू राख्न वा कम्पनीको व्यवसाय, कारोबार सञ्चालन गर्न कुनै रकम आवश्यक भएको ठानेमा कम्पनीको सम्पत्ति सुरक्षण दिई वा नदिई ऋण लिन सक्नेछ ।

$^{६}$ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको ऋण रकम र त्यसका शर्तहरू दफा १७ मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

३३. कम्पनीको ऋण मिनाहा हुने हुदाः साहूहरूको सहमतिबमोजिम पुनसंरचना कार्यक्रममा सुरक्षण नदिएको कुनै ऋण वा सोको कुनै अंश मिनाहा गर्ने वा सो हेरफेर गर्ने व्यवस्था भएकोमा सो कार्यक्रमबमोजिम मिनाहा वा हेरफेर हुनेछ ।

३४. पुनसंरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेः (१) यस परिच्छेदअन्तर्गत साहूको सभाले पारित गरी अदालतबाट स्वीकृत भएको पुनसंरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कम्पनीको हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सुपरिवेक्षण तथा प्रबन्ध गर्नेको लागि अदालतले पुनसंरचना व्यवस्थापकलाई तोक्न सक्नेछ ।

⁶(३) यस दफा बमोजिम पुनसंरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सबै असुरक्षित साहूहरूलाई समान व्यवहार गरिनेछ ।

३५. पुनसंरचना कार्यक्रम हेरफेर तथा परिवर्तन हुन सक्नेः (१) पुनसंरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदाका बखत सो कार्यक्रम यथाविरूपमा पूरै वा आंशिकरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर सो कार्यक्रम हेरफेर वा परिवर्तन गरी कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिएमा पुनसंरचना व्यवस्थापकले सो कार्यक्रम हेरफेर वा परिवर्तन गर्न साहूहरूको सभा बोलाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बोलाइएको सभाले कार्यक्रम हेरफेर वा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेमा स्वीकृतिका लागि अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको कार्यक्रम साहूहरूको हितको लागि स्वीकृत गर्न मनासिब हुने देखिएमा अदालतले त्यसो गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यक्रम हेरफेर वा परिवर्तन भएबमोजिम कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

⁶ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप।

३६. पुनसंरचना कार्यक्रमको अन्त्य हुने: (१) कम्पनीले पुनसंरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिसकेमा वा कम्पनीले सो कार्यान्वयन गर्न नसकी पुनसंरचना व्यवस्थापकले गरेको निवेदनको आधारमा अदालतले अन्त्य गर्ने आदेश दिएमा त्यस्तो कार्यक्रमको अन्त्य हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीले पुनसंरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकी अदालतले अन्त्य गर्ने आदेश दिएकोमा त्यस्तो कम्पनी खारेज गर्नसमेत आदेश दिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–५ कम्पनीको खारेजी

३७. कम्पनी खारेज हुने आदेश भएकोमा खारेज गर्नुपर्ने: (१) अदालतले यस ऐनबमोजिम कम्पनी खारेज गर्ने आदेश दिएकोमा त्यसरी आदेश दिँदाका बखत दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय गर्न पाउने व्यक्तिहरूमध्येबाट अदालतले एकजना लिक्विडेटर नियुक्त गर्ने आदेश दिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश भएपछि कम्पनी खारेज गर्ने काम कारबाही प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।

३८. कम्पनी खारेजीको काम कारबाही प्रारम्भ भएमा हुने परिणाममा: (१) कुनै कम्पनी खारेज गर्ने काम कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कम्पनीका सम्बन्धमा देहायका कुराहरूमा देहायबमोजिम हुनेछ:–

(क) कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारी आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा सो कम्पनीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सो कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार लिक्विडेटरले प्रयोग गर्नुपर्ने,

(ख) सुरक्षित साहूको कब्जामा रहेको सम्पत्तिबाहेक कम्पनीका सम्पूर्ण जायजेथा, हिसाबकिताब र लेखा लिक्विडेटरले आफ्नो जिम्मा र नियन्त्रणमा लिनु पर्ने,

(ग) लिक्विडेटरले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक कम्पनीले नियुक्त गरेका कम्पनीका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सेवा अन्त्य हुने ।

(२) देहायका कुरामा बाहेक दफा १९ बमोजिमको स्वतः स्थगनसम्बन्धी व्यवस्था खारेजीको काम कारबाही कायम रहेको अवधिभर लागू हुनेछ–

(क) यस ऐनबमोजिम सुरक्षित साहूको चलन चलाउने अधिकारको कार्यान्वयन, वा

(ख) यस ऐनबमोजिम कम्पनीले पट्टामा लिएको सम्पत्ति पट्टा दिनेलाई फिर्ता लिने अधिकारको कार्यान्वयन ।

३९. कम्पनीको खारेजीलाई पुनसंरचना कार्यक्रममा परिणत गर्न सकिने: (१) कम्पनीको व्यवसाय तथा जायजेथा, कम्पनीले उत्पादन गर्ने सेवा वा वस्तुको प्रकृति तथा त्यसको बजार सम्भाव्यताको अध्ययन तथा जाँचबुझ गर्दा कम्पनीको पुनसंरचना कार्यक्रम साहूको सभाबाट पारित भई स्वीकृत हुन सक्ने लिक्विडेटरलाई लागेमा कारणसहित निश्चित समयावधिको लागि यस ऐनबमोजिम अदालतले जारी गरेको कम्पनी खारेजीसम्बन्धी आदेश মুলतबी राखी यस ऐनबमोजिम पुनसंरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आदेश माग गरी अदालतमा निजले निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएका निवेदनको व्यहोराबाट अदालत सन्तुष्ट भएमा कुनै खास समयको लागि पहिले जारी गरेको कम्पनी खारेजीको आदेश निलम्बन गरी पुनसंरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आदेश दिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा यस ऐनबमोजिम सो आदेश कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

४०. लिक्विडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा उल्लेख भएका अन्य व्यवस्थाहरूका अतिरिक्त लिक्विडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ–

(क) कम्पनीको तर्फबाट कुनै मुद्दा वा कुनै कानूनी कारबाही चलाउने वा त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने,

(ख) आफ्नो कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्याउनका लागि कर्मचारी नियुक्त गर्ने,

(ग) कम्पनीको शेयरबापतको किस्ता चुक्ता नभएकोमा शेयरधनीहरूबाट त्यस्तो किस्ता चुक्ता गर्न माग गर्ने,

(घ) कम्पनीको तर्फबाट र कम्पनीको नाममा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम र लिखत वा कागजात गर्ने वा गराउने र सो प्रयोजनका लागि कम्पनीको छाप प्रयोग गर्ने,

(ङ) कम्पनीको जायजेथा सुरक्षा राखी ऋण प्राप्त गर्ने,

(च) कुनै सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा वा कुनै करार वा दायित्व अन्त्य गर्दा कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने लिक्विडेटरलाई लागेमा त्यस्तो सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने वा त्यस्तो करार वा दायित्वको अन्त्य गर्ने,

(छ) कम्पनीको कुनै साहूसँग वा कम्पनीको साहू भएको दाबी गर्ने कुनै व्यक्तिसँग निजले लिएको दाबीको सम्बन्धमा मिलापत्र गर्ने,

(ज) कुनै व्यक्तिउपर कम्पनीले दाबी गर्न सक्ने ऋण, दायित्व वा अन्य कुनै दाबीका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिसँग मिलापत्र गर्ने,

(झ) कम्पनीको जायजेथा बिक्री गर्ने तथा सोबापत प्राप्त रकम यस ऐनबमोजिम वितरण गर्ने, र

(ञ) कम्पनी खारेज गर्न आवश्यक अन्य सबै काम कारबाही गर्ने, गराउने ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएको अतिरिक्त देहायका काम गर्नु लिक्विडेटरको कर्तव्य हुनेछः–

(क) कम्पनीको जायजेथा सङ्कलन गर्ने, संरक्षण गर्ने र बिक्री गर्ने,

(ख) कम्पनीको व्यवसाय र वित्तीय अवस्थाको जाँचबुझ गर्ने,

(ग) परिच्छेद-६ को अधीनमा रही साहूको ऋण दाबी स्वीकार गर्ने,

(घ) यस ऐनबमोजिम दायित्व भुक्तानीको लागि निर्धारण भएको प्राथमिकताक्रमको अधीनमा रही कम्पनीको जायजेथाको बिक्रीबाट प्राप्त रकम वितरण गर्ने,

(ङ) साहूहरूको सभा बोलाउने र सञ्चालन गर्ने,

(च) आफ्नो काम कारबाहीको प्रतिवेदन तयार गरी अदालत तथा कार्यालयमा प्रस्तुत गर्ने,

(छ) कम्पनीको दर्ता खारेजीलाई सहज तुल्याउने, र

(ज) कम्पनीको कुनै सञ्चालक वा कर्मचारी वा शेयरवाला वा कुनै व्यक्तिले कम्पनी वा त्यसका साहूहरूलाई जालसाजी, ठगी वा झुक्याउने कार्य गरे नगरेको बारेमा जाँचबुझ गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिको विरुद्धमा आवश्यक कानूनी कारबाही चलाउने ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त लिक्विडेटरले कम्पनीको कुनै सम्पत्ति कसैले प्रयोग गरेको भए सो फिर्ता लिने वा त्यस्तो सम्पत्ति वा बदर भएको कारोबारबाट रकम फिर्ता लिन कानूनी कारबाही चलाउनेजस्ता अन्य कामसमेत गर्न सक्नेछ ।

तर कम्पनीको जायजेथाबाट भुक्तानी नहुने खर्च गर्न पाउने छैन ।

(४) उपदफा (१), (२) वा (३) मा लेखिएको अधिकार प्रयोग गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न लिक्विडेटरलाई आवश्यक खर्च वा पारिश्रमिकको भुक्तानी गर्न कम्पनीमा पर्याप्त रकम नभए तापनि निजले त्यस्तो अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नु पर्नेछ ।

(५) लिक्विडेटरलाई यस परिच्छेदबमोजिम कुनै अधिकार प्रयोग गर्दा वा कर्तव्य पालना गर्दा बाधा अड्काउ परेमा सोको फुकुवाको लागि निजले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र त्यसरी निवेदन पर्दा आएमा अदालतले मनासिब ठहर्याएमा बाधा अड्काउ फुकाई दिन सक्नेछ ।

४१. साहूले रकम दिन सक्नेः (१) खारेजीमा परेको कम्पनीले कुनै काम कारबाही गर्दा साहूहरूलाई हित हुने वा लाभ पुग्न सक्ने भएमा सो काम गर्न त्यस्तो कम्पनीको साहूले लिक्विडेटरलाई सापटीस्वरूप रकम दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको रकम त्यस्तो काम कारबाहीबाट प्राप्त रकमबाट नै भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

(३) कम्पनीले स्वीकार गरेको ऋणको दाबी रकमसमेत उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त रकमबाट भुक्तानी गर्ने आदेशका लागि कुनै साहूले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन परेकोमा उपदफा (१) बमोजिमको रकमबाट त्यस्तो ऋण भुक्तानी हुन अदालतले मनासिब ठानेमा सो प्रयोजनका लागि आदेश गर्न सक्नेछ ।

४२. लिक्विडेटरले प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः (१) लिक्विडेटरले आफू नियुक्त भएको मितिले तीन महीनाभित्र कम्पनी खारेजीका सम्बन्धमा भएको काम कारबाहीको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी अदालत र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुरा खुलाउनु पर्नेछः–

(क) कम्पनीको जारी पूँजी, शेयरधनीले लिन कबुल गरेको पूँजी तथा चुक्ता पूँजीको रकम,

(ख) कम्पनीको जायजेथा र दायित्वको अनुमानित रकम,

(ग) कम्पनीको आर्थिक असफलताको कारण सम्बन्धमा लिक्विडेटरको राय,

(घ) कम्पनीको प्रवर्द्धन, संस्थापना वा कम्पनी तथा यसका सञ्चालक र शेयरधनीहरूको काम कारबाहीका सम्बन्धमा थप जाँचबुझ गर्न आवश्यक भएको सम्बन्धमा लिक्विडेटरको राय,

(ङ) लिक्विडेटरले उचित ठहराएको अन्य आवश्यक कुरा ।

४३. साहूको सभा बोलाउनु पर्नेः (१) लिक्विडेटरले दफा ४२ बमोजिम आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार समय समयमा कम्पनीका साहूहरूको सभा बोलाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम साहूको बैठक बोलाउँदा दफा २१ को उपदफा (२) र (३) को रीत पुर्याई बोलाउनु पर्नेछ ।

(३) साहूको सभाको अध्यक्षता लिक्विडेटरले गर्नेछ ।

(४) साहूको सभासम्बन्धी अन्य कुराहरूका सम्बन्धमा दफा २४ का व्यवस्थाहरू आवश्यक हेरफेर सहित लागू हुनेछन् ।

४४. साहूहरूको समिति गठन हुन सक्नेः (१) दफा ४३ बमोजिम भएको साहूको सभाले कम्पनी खारेज गर्ने सम्बन्धमा लिक्विडेटरलाई सहयोग पुर्याउन बढीमा पाँचजनासम्मको साहूको समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको कार्यक्षेत्र, बैठकसम्बन्धी कार्यविधि वा अन्य आवश्यक कुराहरू त्यस्तो समिति गठन गर्दाका बखत साहूको सभाले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

४५. ऋण दाबी पेश गर्न म्याद दिनु पर्नेः (१) लिक्विडेटरले खारेजीमा परेको कम्पनीका सबै साहूहरूलाई तोकिएको ढाँचामा आफ्नो ऋण दाबी पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद सूचना दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको सूचना राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र दाबी पेश नगरेका साहूहरूको दाबीलाई लिक्विडेटरले स्वीकृत नगर्न सक्नेछ ।

तर सो म्यादभित्र दाबी पेश गर्न नसकेको मनासिब कारण सहित लिक्विडेटर समक्ष निवेदन गरेमा निजले त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा मनासिब भए त्यस्तो दाबी स्वीकार गर्न सक्नेछ ।

४६. कम्पनी खारेजका सम्बन्धमा अदालतले आदेश दिन सक्नेः यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खारेजीको प्रक्रियामा रहेको कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा अदालतले कुनै पनि बखत देहायको आदेश जारी गर्न सक्नेछः–

(क) कम्पनीको खारेजी মুলतबी गर्ने वा अन्त्य गर्ने, (ख) कम्पनीको जायजेथा लिक्विडेटरलाई बुझाउन लगाउने, (ग) किस्ता तलब माग गरिएको रकम भुक्तानी गर्ने, (घ) कम्पनीको कुनै सम्पत्ति कसैले भोगचलन गरिरहेको शङ्का भएमा सो भोगचलन रोक्ने, वा (ङ) लिक्विडेटरलाई आफ्नो काम र कर्तव्य पालना गर्दा वा अधिकार प्रयोग गर्दा बाधा अवरोध पुर्याउने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने ।

४७. कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नेः यस परिच्छेद बमोजिम कुनै कम्पनी खारेज गर्न नियुक्त भएको लिक्विडेटरले कम्पनी खारेज गर्दा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनमा निर्धारण गरेको कार्यविधि अपनाई कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नेछ ।

परिच्छेद–६ साहूको दाबी तथा भुक्तानी विधि

४८. साहूले दाबी पेश गर्नु पर्नेः (१) दामासाहीमा परेको कम्पनीको साहूले पुनसंरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरले तोकेको म्यादभित्र तोकिएको ढाँचामा त्यस्तो कम्पनीले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको वा भुक्तानीयोग्य ऋणको दाबी पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको दाबी पेश गर्दा साहूले त्यस्तो दाबीलाई पुष्टी गर्ने कुनै सबूत प्रमाण पुनसंरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरले माग गरेमा सोसमेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको दाबीलाई पुनसंरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरले जाँचबुझ गरी पूरा वा आंशिकरूपमा स्वीकार वा इन्कार गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरले ऋणको दाबी पूरै वा आंशिकरूपमा इन्कार गरेमा सोको कारणसहितको लिखित जानकारी दाबी पेश गर्ने साहूलाई सात दिनभित्र दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त गरेको जानकारीमा चित्त नबुझ्ने साहूले पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन गर्न सक्नेछ ।

(६) प्रचलित कानुनबमोजिम कम्पनीलाई ऋण दिने विदेशी साहूले पनि कम्पनीउपर ऋण दाबी भए यस दफाबमोजिम दाबी पेश गर्न सक्नेछ ।

४९. ब्याजको दाबी लिन सकिने: साहूको दामासाहीमा परेको कम्पनीले ऋण लिँदाका बखत सम्पन्न करारबमोजिम ब्याज लिने शर्तमा ऋण लिएको भए सो ब्याजसमेत दफा ४८ को उपदफा (१) बमोजिम गरेको दाबीमा समावेश गर्न सकिनेछ ।

तर अदालतले कम्पनी खारेज गर्ने वा कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने आदेश गरेको मितिभन्दा पछिको ब्याजको दाबी गर्न सकिने छैन ।

५०. निर्धारण भै नसकेको वा भैपरी आउने दायित्वको दाबी: (१) दफा ४८ मा लेखिएदेखि बाहेक दामासाहीमा परेको कम्पनीले कुनै करार पालना नगरेको वा उल्लंघन गरेको कारणबाट पुगेको क्षति वा चुक्ता गर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै देवानी दायित्व सृजना हुने जस्ता कामबाट उत्पन्न दायित्वको रकम निर्धारण भई नसकेको दायित्वबापिको दाबी वा कुनै जमानत सम्झौताअन्तर्गत कम्पनीले दिएको जमानतमा ऋणीले दायित्व पूरा नगरी कम्पनीको दायित्व कायम भई नसकेको भैपरी आउने दायित्वको दाबी दफा ४८ को उपदफा (१) बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको दाबी प्राप्त भएकोमा पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरले त्यस्तो दाबी दफा ४८ को उपदफा (३) बमोजिम स्वीकार वा इन्कार गरी सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम त्यस्तो दाबी स्वीकार भएकोमा पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरले त्यस्तो दाबीको अनुमानित रकमसमेत निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो दाबीको रकम निर्धारण गर्न पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरले अदालतमा निवेदन गर्न

सक्नेछ र त्यसरी निवेदनु पर्ने आएमा अदालतले त्यस्तो दाबीको अनुमानित रकम निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम दाबी इन्कार गरेको वा उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण गरेको त्यस्तो दाबीको अनुमानित रकममा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सोको सूचना पाएको पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ ।

५१. परिपक्व भई नसकेको दाबीः पुनसंरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेरले कम्पनीउपरुपरि आएको भुक्तानी गर्ने समय भइनसकेको अपरिपक्व ऋण दाबीमा तोकिएबमोजिम छूट दिन सक्नेछ ।

५२. विदेशी मुद्राको दाबीः यस ऐनबमोजिम विदेशी मुद्रामा भएको ऋण वा अन्य दायित्वको दाबीलाई कम्पनी खारेजी, दामासाही वा त्यसको पुनसंरचनाका लागि अदालतमा निवेदन गरेको मितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको विनिमय दर अनुसार नेपाली मुद्रामा हिसाब गरी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

५३. ऋणको समायोजन गर्नेः (१) दामासाहीमा परेको कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीउपर ऋण दाबी गर्ने साहू बीच अन्य कारोबार भएको रहेछ भने देहायबमोजिम ऋण वा त्यस्तो ऋण दाबी वा कारोबारको समायोजन गर्नु पर्नेछः–

(क) एक पक्षले अर्को पक्षलाई तिर्न बाँकी रहेको रकम निर्धारण गर्ने ,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम निर्धारण गरिएको रकमबाट एक पक्षले अर्कोलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम घटाउने,

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम घटाउँदा कायम हुन आएको रकमलाई मात्र कम्पनीले भुक्तानी गर्नु पर्ने ऋण रकमको दाबी कायम गर्ने ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनी दामासाहीमा परिसकेको थाहा पाएको वा थाहा पाउनु पर्ने मनासब कारण भएको बखत त्यस्तो कम्पनीलाई ऋण दिने वा कम्पनीबाट ऋण लिने व्यक्तिले निजले

कम्पनीलाई दिनु पर्ने रकमबाट निजले कम्पनीबाट प्राप्त गर्न बाँकी रकम घटाउनको लागि दाबी गर्न पाउने छैन ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “दामासाहीमा परिसकेको कम्पनी” भन्नाले कम्पनीको पुनर्संरचना वा खारेजीका लागि अदालतमा निवेदन दिएको अवस्थाको कम्पनी सम्झनु पर्छ ।

५४. सुरक्षित साहूले दाबी गर्न सक्ने: (१) सुरक्षित साहूले कुनै पनि बखत कम्पनीउपर ऋणको दाबी गर्न सक्नेछ र पुनसंरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरले दफा ४८ को उपदफा (३) बमोजिम उक्त दाबी स्वीकार वा इन्कार गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दाबी गर्ने रकम सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तिको बजारमूल्यबाट प्राप्त रकम र सुरक्षित साहूले कम्पनीबाट भुक्तानी पाउनु पर्ने बाँकी रकमको फरक रकममा मात्र सीमित रहनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सुरक्षित सम्पत्तिको मूल्य र भुक्तानी पाउनु पर्ने बाँकी रकमबीच फरक भएको रकमका सम्बन्धमा सुरक्षित साहू र दामासाहीमा परेको कम्पनीबीच विवाद भएमा सो विषयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र यसरी परेको निवेदनउपर विचार गरी अदालतले त्यस्तो फरक रकमको निर्धारण गरि दिन सक्नेछ ।

५५. शेयरधनीको दाबी: दामासाहीमा परेको कम्पनीको शेयरधनी समेत रहेको कुनै साहूले कम्पनीउपर दाबी गरेमा कम्पनीको शेयरबापत चुक्ता गर्नु पर्ने किस्ता रकम निजले भुक्तानी नगरेको भए उक्त रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्था भइसकेको वा भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने भएमा यसरी भुक्तानी गर्नु पर्ने सम्भावित रकमसम्मको निजको दाबी स्वीकार हुने छैन ।

५६. ऋण स्वीकार भएमा साहू मानिने: (१) दामासाहीमा परेको कम्पनीउपर दाबी गर्ने व्यक्तिको ऋण दाबी यस परिच्छेदबमोजिम स्वीकार भएमा निजले साहूको हैसियत प्राप्त गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको हैसियत प्राप्त गर्ने व्यक्तिले साहूको सभामा भाग लिने, स्वीकृत ऋण दाबीको हदसम्म मतदान गर्ने र यस ऐनबमोजिम ऋण रकमको भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछ ।

५७. दायित्वको भुक्तानी क्रमः (१) लिक्विडेटरले खारेजीमा परेको कम्पनीको दायित्व यस ऐनबमोजिम फर्छ्यौट गर्दा उपलब्ध रकमलाई देहायबमोजिमको प्राथमिकताका आधारमा दायित्वको भुक्तानी गर्नु पर्नेछः–

(क) दफा ११ को उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त अन्तरिम प्रशासकले सम्पादन गरेको कार्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण खर्च तथा पारिश्रमिक,

(ख) परिच्छेद–२ बमोजिम फर्छ्यौट गर्नु पर्ने अन्य रकमहरू,

(ग) दफा १० को उपदफा (३) र (४) बमोजिम नियुक्त जाँचबुझ अधिकारीले सम्पादन गरेको कार्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण खर्च तथा पारिश्रमिक,

(घ) दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त पुनसंरचना व्यवस्थापकले सम्पादन गरेको कार्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण खर्च तथा पारिश्रमिक,

(ङ) दामासाहीको कारबाहीको जाँचबुझ अवधिमा लिइएको कम्पनीका सम्पूर्ण ऋण,

(च) कम्पनीको पुनसंरचना कार्यक्रम अवधिमा लिइएको कम्पनीको सम्पूर्ण ऋण,

(छ) दफा ३७ को उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटरले सम्पादन गरेको कार्यसँग सम्बन्धित खर्च तथा पारिश्रमिक,

(ज) यस ऐनबमोजिम कम्पनी खारेज गर्ने वा पुनसंरचना गर्ने आदेश भएका बखत कम्पनीका कामदार वा कर्मचारीलाई दिन बाँकी रहेको ज्याला तथा पारिश्रमिकको रकम, तर कम्पनीको सञ्चालकले त्यस्तो रकम पाउने छैन ।

(झ) कम्पनी खारेज गर्ने वा पुनसंरचना गर्ने आदेश भएका बखत कम्पनीका कामदार वा कर्मचारीलाई दिन बाँकी रहेको घर बिदाको रकम, बिरामी बिदाको रकम, उपदानबापतको रकम र कर्मचारी संचयकोषको सुविधा भए सोबापतको रकम,

तर कम्पनीको सञ्चालकले त्यस्तो रकम पाउने छैन ।

(ञ) लिक्विडेटरले स्वीकार गरेका ऋण दाबीबापतको अन्य सम्पूर्ण रकम ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्राथमिकता क्रममा पर्ने प्रत्येक दायित्वलाई समानरूपमा व्यवहार गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो क्रममा परेका सम्पूर्ण दायित्व पूरा फछ्यौट गर्नु पर्नेछ ।

तर त्यस्तो दायित्व पूरा फछ्यौट गर्न नपुग्ने भएमा समानुपातिक हिसाबमा फछ्यौट गर्नु पर्नेछ ।

(३) कम्पनीको कुनै दायित्व बीमा गरिएको भएमा यस्तो बीमा करारअन्तर्गतको रकम हक पुग्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिमको दायित्वको पूरा फछ्यौट भएमा बाँकी रहेको रकमबाट लिक्विडेटरले कम्पनी खारेज गर्ने वा पुनसंरचना गर्ने आदेश भएको मितिदेखि ऋण दाबी स्वीकार गरिएको मितिसम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याज चुक्ता गर्नु पर्नेछ र सो चुक्ता भै बाँकी रहेको रकम कम्पनीका अग्राधिकार शेयरधनीहरूलाई वितरण गरी बाँकी रहेको रकम अन्य शेयरधनीहरूलाई समानुपातिक हिसाबमा वितरण गरिनेछ ।

५८. दायित्व फछ्यौट गर्ने तरिकाः लिक्विडेटरले यस परिच्छेदबमोजिम साहूहरूको दायित्व फछ्यौट गर्दा एकैपटक वा पटक पटक गरी फछ्यौट गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–७

बदर हुने कारोबारहरू

५९. बदर हुने कारोबारहरू: (१) कुनै कम्पनी दामासाहीमा परेको भए देहायका कारोबारहरू बदर हुनेछन्:–

(क) दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा लगत्तै छ महीना पहिले वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको छ महिनाको अवधिभित्र गरिएका अग्रिअधिकारयुक्त कारोबारहरू,

(ख) दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा लगत्तै एक वर्ष पहिले वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको एक वर्षको अवधिभित्र कम्पनीका सम्बद्ध व्यक्तिसँग भएका अग्रिअधिकारयुक्त कारोबारहरू,

स्पष्टीकरण: खण्ड (क) र (ख) को प्रयोजनका लागि “अग्रिअधिकारयुक्त कारोबार” भन्नाले कम्पनी खारेज हुँदाका बखत सुरक्षित साहू बाहेकका अन्य साहूले कम्पनीउपर दाबी गरेको भए जितनी रकम पाउन सक्दथ्यो सोभन्दा बढी भुक्तानी पाउने गरी भए गरेको कारोबार सम्झनुपर्छ ।

(ग) दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा लगत्तै एक वर्ष पहिले वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको एक वर्षको अवधिभित्र कम मूल्य राखी कुनै कारोबार भई सोको परिणामस्वरूप कम्पनी दामासाहीमा परेमा वा दामासाही सम्बन्धी कारबाही शुरु भएपछि कम मूल्य राखी भए गरेका अन्य कारोबार,

स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि “कम मूल्यको कारोबार” भन्नाले कारोबार गर्ने अर्को पक्षलाई कम्पनीले दिएको प्रतिफलबापि कम्पनीले प्रचलित बजार मूल्यभन्दा कम मूल्य पाएको वा कुनै मूल्य नै नपाएको कारोबार सम्झनुपर्छ ।

(घ) दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नुभन्दा लगत्तै दुई वर्ष पहिले वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको दुई वर्षको अवधिभित्र भए गरेका जालसाजपूर्ण कारोबारहरू,

स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनका लागि “जालसाजपूर्ण कारोबार” भन्नाले कम्पनीका साहूलाई ठग्ने, भुक्तानी दिन ढिलो गर्ने वा साहूको हकमा प्रतिकूल असर पुर्याउने बदनीयतले कम्पनीको सम्पत्तिको सम्बन्धमा भएको कारोबार सम्झनुपर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका कारोबारलाई बदर गराउन लिक्विडेटरले अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन दिँदा त्यस्ता कारोबार गर्दाका बखत कम्पनी दामासाहीमा परेको वा त्यस्ता कारोबार भएको कारणले कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा लिक्विडेटरले पुष्टि गर्नु पर्नेछ ।

(४) बदर हुने कारोबारलाई बदर गराउने सम्बन्धमा भएको कारबाहीमा कम्पनीको सम्बद्ध व्यक्ति संलग्न भएको देखिएमा त्यस्तो कारोबार हुँदाका बखत कम्पनी दामासाहीमा परेको वा सोही कारणले दामासाहीमा परेको हो भन्ने कुरा अनुमान गरिनेछ ।

६०. बदर हुने कारोबारमा प्रतिरक्षा गर्न सकिनेः सम्बद्ध व्यक्तिले आफ्नो प्रतिरक्षामा देहायका कुरा प्रमाणित गर्न सक्नेछ–

(क) कारोबार हुँदाका बखत कम्पनी दामासाहीमा नपरेको, (ख) कारोबारबाट निजले कुनै लाभ नलिएको, (ग) कारोबारबाट कुनै लाभ लिँदा कम्पनी दामासाहीमा परेको वा सो कारोबारको कारणबाट दामासाहीमा पर्न सक्छ भन्ने शङ्का गर्नु पर्ने मनासिब कारण नभएको ।

६१. बदर हुने कारोबारका सम्बन्धमा अदालतको अधिकारः (१) कुनै कारोबार बदर हुने भएको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा अदालतले देहायको आदेश जारी गर्न सक्नेछ–

(क) कम्पनीले त्यस्तो कारोबारका सम्बन्धमा भुक्तानी गरेको सम्पूर्ण वा केही रकम लिक्विडेटरलाई भुक्तानी गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने,

(ख) त्यसरी कारोबार भएको जायजेथा वा सो बराबरको मूल्य लिक्विडेटरलाई बुझाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने,

(ग) त्यस्तो कारोबारको माध्यमबाट कम्पनीले लिएको ऋण, सो ऋणको लागि कम्पनीले दिएको सुरक्षण वा जमानत पूरै वा आंशिकरूपमा छूट वा मुक्त गर्न आदेश दिने,

(घ) बदर हुने कारोबारको फलस्वरूप कम्पनी र अर्को व्यक्तिबीच भएको माफी, सुपुर्द वा सम्झौता बदर हुने, प्रभावहीन हुने वा कार्यान्वयन हुन नसक्ने आदेश दिने ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश कार्यान्वयन गर्न अन्य कुनै थप आदेश दिनु पर्ने भएमा अदालतले त्यस्तो आदेश समेत दिन सक्नेछ ।

६२. अग्राधिकारयुक्त कारोबारबापत भुक्तानी गरिएको रकम दाबी गर्न सकिने: अदालतको आदेश अनुसार वा अन्य कुनै कारणले कम्पनीसँग भएको अग्राधिकारयुक्त कारोबारको सम्बन्धमा लिक्विडेटरलाई कुनै रकम भुक्तानी गर्ने साहूले सो रकमलाई खारेजीमा परेको कम्पनीउपर ऋणको दाबी पेश गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–८ दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय र सोको नियमन तथा प्रशासन

६३. इजाजतपत्र प्राप्त नगरी दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय गर्न नहुने: (१) यस ऐनबमोजिम कार्यालयबाट इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्नु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको इजाजतपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई यस ऐनबमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्ने सिलसिलामा जाँचबुझ अधिकारी, पुनसंरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटर नियुक्त गर्न हुँदैन । इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तिबाहेक अरू कसैलाई जाँचबुझ अधिकारी, पुनसंरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटर नियुक्ति गरेकोमा त्यस्तो नियुक्ति स्वतः बदर हुनेछ ।

६४. इजाजतपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्नेः (१) दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिमको इजाजतपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर सहित निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिले देहायको शर्तहरू पूरा गरेको हुनु पर्नेछः–

(क) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (ख) तोकिएको पेशागत संस्थाको सदस्य भएको, (ग) वाणिज्य कानुन, व्यापारशास्त्र, व्यवस्थापन वा लेखा वा तोकिएबमोजिमको अन्य विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको । (घ) नेपाल राज्यमा बसोबास गरेको, (ङ) यस ऐनबमोजिम दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्षम भएको ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्ख आएमा कार्यालयले दामासाही व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत दिन उपयुक्त ठहर्याएमा तोकिएको ढाँचामा इजाजतपत्र जारी गर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम जारी भएको इजाजतपत्र तोकिएबमोजिम नवीकरण गर्नु पर्नेछ ।

६५. दामासाही प्रशासन कार्यालय स्थापना हुनेः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दामासाही प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्नेछ । यसरी कार्यालयको स्थापना नभएसम्म नेपाल सरकारले आफ्नो कुनै कार्यालयलाई दामासाही प्रशासन कार्यालयको काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको कार्यालयले देहायको कार्य गर्नेछः–

(क) दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायको प्रशासन गर्ने ,

(ख) दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायीको दर्ता गर्ने, इजाजतपत्र दिने तथा सोको नवीकरण गर्ने,

(ग) दामासाहीमा परेको कम्पनीको व्यवस्थापनको सामान्य सुपरिवेक्षण गर्ने

(घ) दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायीहरूले पालना गर्ने पदीय आचरणको अनुसन्धान गर्ने,

(ङ) दामासाहीमा परेका प्रत्येक कम्पनीको अभिलेख खडा गर्ने, र

(च) तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने ।

६६. इजाजतपत्र निलम्बन वा बदर गर्न सकिनेः (१) अदालतले दफा ६४ को उपदफा (३) बमोजिम इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तिले इजाजतपत्र अनुसारको काम नगरेको उजूरी परेमा वा कार्यालयले प्रतिवेदन गरेमा वा अदालत आफैंलाई लागेमा सोको कारबाही प्रारम्भ गरी त्यस्तो व्यक्तिको इजाजतपत्र निलम्बन वा बदर गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश दिनुअघि त्यस्तो व्यक्तिलाई सफाईको मौका दिनु पर्नेछ ।

(३) अदालतले देहायका आधारमा उपदफा (१) बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछः–

(क) इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम गर्न नहुने काम गरेमा,

(ख) इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम गर्नु पर्ने काम लापरवाहीसाथ गरेमा वा ठीकसँग गर्न नसकेमा,

(ग) दामासाहीको व्यवसाय गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्ति आपैं दामासाहीमा परेमा,

(घ) दामासाहीको व्यवसाय गर्न इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्ति भ्रष्टाचार, ठगी वा कीर्ते जालसाजीको कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा ।

६७. पद रिक्त भएमा अदालतले पूर्ति गर्नेः यस ऐनबमोजिम नियुक्त भएको पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरको दफा ६६ को उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र निलम्बन वा बदर भएमा वा अन्य कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा शुरु नियुक्ति हुँदाको प्रक्रिया पूरा गरी अदालतले यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेको अन्य कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

६८. पारिश्रमिकः (१) यस ऐन बमोजिम नियुक्त जाँचबुझ अधिकारी, पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरको पारिश्रमिक साहूको सभाले समय समयमा निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पारिश्रमिक निर्धारण हुन नसकेमा कार्यालयको प्रतिवेदनको आधारमा अदालतले त्यस्तो पारिश्रमिक तोकिदिन सक्नेछ ।

६९. छुट्टै खाता खडा गर्नु पर्नेः (१) यस ऐनबमोजिम नियुक्ति भएको पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरले यस ऐनबमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्दा आफू नियुक्ति भएको प्रत्येक कम्पनीको छुट्टै बैङ्क खाता खोली खाता सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम खोलिएको बैङ्क खातामा निजले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण रकम जम्मा गर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम खोलेको बैङ्क खातामा जम्मा भएको बचत रकम तोकिएको क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरले दामासाहीमा परेको प्रत्येक कम्पनीको दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको पूर्ण तथा यथार्थ विवरण देखिने अन्य लेखा तथा सोको बहीखाता खडा गर्नेछ र त्यस्तो बहीखाताको विवरण आवश्यकता अनुसार अदालत वा कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरले आफ्नो कर्तव्य पालना गरिसकेपछि यस दफाबमोजिम आफूले खडा गरेका लेखा तथा बहीखाता र सोको विवरण कानुनबमोजिम लेखा परीक्षण गराई कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

७०. अदालतको आदेशबाट हटाउन सकिनेः (१) यस ऐनबमोजिम नियुक्त पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरले निजलाई तोकिएको कुनै कम्पनीको दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्दाघ यस ऐनबमोजिम नगरेको भन्ने उजूरी परेमा वा निजको आचरण यस ऐन विपरीत भएमा अदालतले निजलाई हटाउने आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश दिनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाईको मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

७१. सूचना वा जानकारी दिनु पर्नेः यस ऐन बमोजिम कम्पनीको पुनसंरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दाघ वा दामासाही सम्बन्धमा गरेको कुनै निर्णय, कामकारबाही वा कम्पनीको वित्तीय कारोबारको सम्बन्धमा अदालत, कार्यालय वा कुनै साहुले कुनै सूचना वा जानकारी मागेमा सम्बन्धित जाँचबुझ अधिकारी, पुनर्संरचना व्यवस्थापक वा लिक्विडेटरले सम्बन्धित अदालत, कार्यालय वा साहुलाई अविलम्ब त्यस्तो सूचना वा जानकारी दिनु पर्नेछ।

परिच्छेद–९ विविध

७२. कसूर र सजायः (१) कसैले देहायको कुनै कार्य गरे गराएमा यस ऐनबमोजिम कसूर गरेको मानिनेछः–

(क) कम्पनीको सञ्चालक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम कम्पनीको वित्तीय स्थिति तथा कारोबारको सम्बन्धमा तोकिएको ढाँचामा अदालतमा प्रतिवेदन नदिएमा,

(ख) यस ऐनबमोजिम कार्यालयबाट इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कसैले दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा,

(ग) कम्पनीको सञ्चालकले कम्पनी दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको कुरा जानीजानी लुकाएमा,

(घ) दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायीले यस ऐनबमोजिम गर्नु पर्ने कार्य असल नियतकासाथ सम्पन्न नगरेमा, वा

(ङ) कम्पनीको सञ्चालक वा कर्मचारी वा शेयरवाला वा कुनै व्यक्तिले कम्पनी वा त्यसका साहूहरूलाई जालसाजी, ठगी वा झुक्याउने कार्य गरेमा ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गर्ने सञ्चालकलाई अदालतले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गर्ने सञ्चालकलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो जरिवाना सञ्चालकले व्यक्तिगतरूपमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायीले गर्नु पर्ने कार्य असल नियतका साथ सम्पन्न नगरी कम्पनी वा साहू वा सम्बन्धित पक्षलाई कुनै नोक्सानी पनि गएमा त्यस्तो नोक्सानीबापिको क्षतिपूर्ति निजबाट भराई निजलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसूर गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी, शेयरवाला वा कुनै व्यक्तिलाई अदालतले बिगो भराई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

७३. मुद्दा दायर गर्न सकिनेः दफा ७२ बमोजिमको कसूर गरेको देखिएमा सोको आधार सहित लिक्विडेटर, कार्यालय वा सम्बन्धित पक्षले सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ ।

७४. खर्च तथा क्षतिपूर्ति भराउन सकिनेः (१) यस ऐनबमोजिम सुरु गरिएको दामासाहीसम्बन्धी काम कारबाहीका सम्बन्धमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयउपर कुनै व्यक्तिको सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन परी पुनरावेदन तहबाट

समेत अदालतको आदेश वा निर्णय सदर भएमा यस्तो कारबाहीका मसलखर्चमा अर्को पक्षले व्यहोर्नु परेको सम्पूर्ण खर्च पुनरावेदन गर्ने व्यक्तिबाट भराई लिन पाउनेछ ।

(२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिम कारबाही चलाएको कारणबाट दामासाहीको काम कारबाही लत्तम्बन गई सम्बन्धित कम्पनी वा त्यसका साहू वा शेयरधनीहरूलाई कुनै हानि नोक्सानी पुग्न गएको देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिबाट वास्तविक हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिन सक्नेछ ।

७५. नियम बनाउन सक्नेः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

७६. निर्देशिका बनाउन सक्नेः दामासाहीसम्बन्धी काम कारबाहीलाई सहज तुल्याउन कार्यालयले आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ ।

७७. दामासाहीसम्बन्धी अध्यादेश, निष्कासित भएपछिको त्यसको परिणामः दामासाहीसम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ निष्कासित भएपछिको अर्को अभिप्राय नदेखिएमा त्यस्तो निष्कासितिले,

(क) सो अध्यादेश निष्कासित हुँदाका बखत चलिरहेको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन ।

(ख) सो अध्यादेशबमोजिम चालू भएको कुरा वा सोबमोजिम रीत पुर्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगेसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन,

(ग) सो अध्यादेशबमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन,

(घ) सो अध्यादेशबमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन,

(ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानुनी कारबाही वा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।**