सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५

सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०७५।१२।१३

संशोधन गर्ने ऐन १. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ | २०८१।०३।२४ २. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ | २०८१।१२।१८ ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ | २०८२।०४।१४

सं्वत २०७५ सालको ऐन नं. ३२ सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी या विदेशी निजी क्षेत्र समेतको लगानीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउन, सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालित हुने परियोजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न तथा लगानी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई एकीकरण र संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले,

सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५” रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय या प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- (क) "अनुगमन तथा सहजीकरण समिति" भन्नाले दफा ९ बमोजिमको अनुगमन तथा सहजीकरण समिति सम्झनु पर्छ। (ख) "अनुमतिपत्र" भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न दफा ३१ बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा र दफा ३५ बमोजिम निजी लगानीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र या इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ।

(ग) "अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति" भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ।

(घ) "उपभोक्ता" भन्नाले यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारी निजी लगानीमा निर्माण भएको पूर्वाधार संरचनाबाट सेवा, सुविधा उपभोग वा उपयोग गर्ने व्यक्ति वा निकाय सम्झनु पर्छ।

(ङ) "एकल बिन्दु सेवा केन्द्र" भन्नाले दफा ४६ बमोजिमको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ।

(च) "कार्यालय" भन्नाले दफा १० बमोजिमको कार्यालय सम्झनु पर्छ।

(छ) "कोष" भन्नाले दफा ५७ बमोजिमको कोष सम्झनु पर्छ।

(ज) "बोर्ड" भन्नाले दफा ५ बमोजिमको लगानी बोर्ड सम्झनु पर्छ।

(झ) "परियोजना" भन्नाले यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा लगानी गरी कार्यान्वयन गरिने पूर्वाधार संरचना सम्बन्धी परियोजना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजनालाई समेत जनाउँछ।

(ञ) "पूर्वाधार संरचना" भन्नाले सडक, सुरुङ्ग मार्ग, पुल, नहर, जलाशय, बाँध, ढल, केबुलकार, रेल्वे, ट्रामवे, मेट्रो रेल, मोनो रेल, स्काई रेल, ट्रलीबस, बस र्‍यापिड ट्रान्जिट, सुख्खा बन्दरगाह, जलमार्ग परिवहन बिसौनी स्थल, विमानस्थल, अस्पताल, शीतभण्डार, गोदामघर, सार्वजनिक सभागृह, रङ्गशाला, जल विद्युतीय, जैविक, वायु, सौर्य लगायतका नवीकरणीय, तापीय तथा भूतापीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, प्रदर्शनी स्थल, मनोरञ्जन पार्क, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्लाण्ट, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, वित्तीय बजार पूर्वाधार, विशेष आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, होटल वा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार संरचना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस्तै प्रकृतिका अन्य पूर्वाधार संरचनालाई समेत जनाउँछ।

(ट) "प्रमुख कार्यकारी अधिकृत" भन्नाले दफा १२ बमोजिम नियुक्त बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ।

(ठ) "महसुल" भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सेवा सुविधा उपलब्ध गराए बापत उपभोक्तासँग लिने सेवा शुल्क सम्झनु पर्छ।

(ड) "निर्माण" भन्नाले पूर्वाधार संरचनाको विकास, निर्माण वा

पुनर्स्थापनाको कार्य सम्झिु पर्छ।

(ढ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बन्नेको नियमावलीमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झिु पर्छ।

(ण) "निजी लगानी" भन्नाले दफा ३२ बमोजिम गरिने लगानी सम्झिु पर्छ।

(त) "लगानी" भन्नाले यस ऐन बमोजिम ऋण वा स्वपूँजी वा पुनरलगानी वा यस्तै प्रकारका वित्तीय उपकरण मार्फत परियोजनामा गरिने पूँजी प्रवाह सम्झिु पर्छ।

(थ) "लगानीकर्ता" भन्नाले यस ऐन बमोजिम परियोजनामा लगानी गरेको वा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गर्ने फर्म, कम्पनी वा व्यक्ति सम्झिु पर्छ र सो शब्दले परियोजनाको अध्ययन, विकास निर्माण वा सञ्चालन गर्ने फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ।

(द) "सदस्य" भन्नाले दफा ५ बमोजिमको बोर्डको सदस्य सम्झिु पर्छ र सो शब्दले बोर्डको अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई समेत जनाउँछ।

(ध) "सम्झौता" भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा बोर्ड र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता, परियोजना लगानी सम्झौता वा सुविधा सम्झौता (कन्सेसिअन एग्रिमेन्ट) वा अन्य यस्तै प्रकारका सम्झौता सम्झिु पर्छ।

(न) "सम्बन्धित निकाय" भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन तथा सहजीकरण गर्ने बोर्ड, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह वा मातहतका सार्वजनिक निकाय सम्झिु पर्छ।

(प) "सर्वेक्षण" भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि गरिने प्रारम्भिक अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन वा अन्य यस्तै प्रकारका अनुसन्धान वा अन्वेषण सम्बन्धी कार्य सम्झिु पर्छ।

(फ) "सार्वजनिक निकाय" भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था, कम्पनी वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित गठित अन्य सङ्गठित संस्था वा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल

सरकारले सार्वजनिक निकाय भनी तोकिदिएको सार्वजनिक संस्था सम्झनु पर्छ।

(ब) "सार्वजनिक-निजी साझेदारी" भन्नाले सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र लगानीकर्ता बीच स्रोत र प्रतिफल बाँडफाँट तथा जोखिम व्यहोर्ने गरी आपसी सहकार्यमा पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन, पुनस्र्थापना वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न दफा १७ को उपदफा (२) मा उल्लेख भए मध्ये कुनै तरिकाबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध सम्झनु पर्छ।

(भ) "सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालय" भन्नाले दफा १४ बमोजिमको सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालय सम्झनु पर्छ।

(म) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका र नगरपालिका सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ लगानी स्वीकृति तथा बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था

३. लगानी स्वीकृति: प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि छ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएका परियोजनाको लगानी स्वीकृति बोर्डबाट हुनेछ।

४. परियोजनाको कार्यान्वयन: (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजनाको कार्यान्वयन देहायका निकायबाट हुनेछः-

(क) प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिम स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजना भए सम्बन्धित स्थानीय तह,

(ख) प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिम प्रदेश तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजना भए सम्बन्धित प्रदेश सरकार,

(ग) प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिम सङ्घको अधिकारक्षेत्रमा परेका परियोजनामध्ये छ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका जलविद्युत लगायतका ऊर्जा परियोजना बाहेकको अन्य परियोजना वा दुई सय मेगावाट क्षमता सम्मको जलविद्युत लगायतका ऊर्जा परियोजना भए नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाय,

(घ) छ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएका जलविद्युत लगायतका ऊर्जा परियोजना बाहेकको अन्य परियोजना वा दुई सय मेगावाट क्षमताभन्दा बढीको जलविद्युत लगायतका ऊर्जा परियोजना भए बोर्ड।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानुन बमोजिमको कुनै निकायले पहिचान गरी सूची स्वीकृत गरेको परियोजनाको हकमा

सम्बन्धित निकाय र बोर्डबीचको आपसी समझदारी वा सम्झौताबाट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय वा प्रदेश तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजनामा विदेशी लगानी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको परियोजनाको कार्यान्वयन गर्दा बोर्डले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ ।

५. बोर्डको गठन: (१) स्वदेशी वा विदेशी स्रोतको परिचालन गरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सेवा क्षेत्रको विकास गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने समेतको कार्य गर्नेको लागि अधिकारसम्पन्न लगानी बोर्ड रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको बोर्डको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) प्रधानमन्त्री - अध्यक्ष (ख) अर्थ मन्त्री - उपाध्यक्ष (ग) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री - सदस्य (घ) वन तथा वातावरण मन्त्री - सदस्य (ङ) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री - सदस्य (च) परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री - सदस्य (छ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष - सदस्य (ज) नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर - सदस्य (झ) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव - सदस्य (ञ) उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, वाणिज्य कानून तथा वित्तीय क्षेत्रका विशेषज्ञहरूमध्ये बोर्डले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य (ट) कार्यालयको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत - सदस्य-सचिव

६. सदस्यहरूको नियुक्ति,पदावधि तथा पदमुक्ति: (१) दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड (ञ) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन बोर्डको अध्यक्षबाट हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । निजहरूको पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनित कुनै

सदस्यलाई अध्यक्षले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट বঞ্চিত गरिने छैन।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै सदस्य पदमुक्त भएमा वा निजले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा निजको स्थानमा बाँकी अवधिका लागि अर्को व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सकिनेछ।

७. बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बोर्डको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति स्थान र समयमा बस्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको बैठक एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा छ पटक र दुई बैठकको बीचको अवधि दुई महिनाभन्दा बढी नहुने गरी बस्नु पर्नेछ।

(३) बोर्ड बैठकको अध्यक्षता बोर्डको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा बोर्डको उपाध्यक्षले गर्नेछ।

(४) बोर्डले परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल सरकारका कुनै अधिकृत वा विशेषज्ञलाई बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(५) बोर्ड बैठकको कार्यसूचीमा परेको परियोजनाका सम्बन्धमा हुने छलफलमा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा स्थानीय तहका प्रमुखलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।

(६) बोर्डको निर्णय सदस्य-सचिवले अन्तिम ख्री गरी प्रमाणित गर्नेछ।

(७) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

८. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तथा लगानी सम्बन्धी नीति तजुवमा गर्ने वा गराउने,

(ख) सम्भाव्य परियोजनाहरुको विवरण सङ्कलन गरी त्यस्ता परियोजनाहरुको अध्ययन तथा परियोजनाको सूची तयार गर्ने वा गराउने,

(ग) सार्वजनिक-निजी साझेदारी वा निजी क्षेत्रबाट कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरु मध्ये प्रतिस्पर्धात्मक वा विशेष प्राथमिकताका परियोजनाको छनौट गर्ने वा गराउने,

(घ) प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट गरिएका परियोजनाहरुको पारदशर्शिता, स्वच्छता र प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता हुने

गरी प्राविधिक, वित्तीय क्षमता तथा समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने आधार मूल्याङ्किण गरी त्यस्ता परियोजनाहरुको पूर्व योग्यताको सूची तयार, प्रस्ताव आह्वान, प्रस्तावको मूल्याङ्किण, परियोजना स्वीकृति, लगानी स्वीकृति, तथा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता परियोजनाका प्रस्तावकसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने,

(ङ) विशेष प्राथमिकताका परियोजनाहरुको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट गरिएका परियोजनाहरुको वार्ता मार्फत परियोजना विकास, निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने,

(च) आह्वान नगरिएका बोर्डमा सोझै प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरु आवश्यकता अनुसार अध्ययन गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने र त्यस्ता प्रस्तावमा उल्लिखित परियोजनाको लागि कानून बमोजिम आवश्यक परे अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र, राईट अफ वेका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने, लगानी स्वीकृति तथा सहमति प्रदान गर्ने वा प्रस्तावकसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने वा गराउने,

(छ) स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन गरी सम्झौता बमोजिम निर्माण, कार्यान्वयन वा सञ्चालन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने,

(ज) पूर्वाधार निर्माण तथा परियोजना विकास लगायत लगानीका क्षेत्रमा सम्बन्धित वित्त सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(झ) आर्थिक वा गैर आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,

(ञ) स्वीकृत परियोजनाको लागि आवश्यक परे हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा खरीद गर्न वा लिजमा उपलब्ध गराउन समन्वय र सहजीकरण गर्ने,

(ट) स्वीकृत परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्किण अध्ययनका लागि वन तथा वातावरण सम्बन्धी अनुमति लिनु परे भएमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति प्रदान गर्ने वा गराउने,

(ठ) परियोजना विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेण्ट) तथा परियोजना लगानी सम्झौता (प्रोजेक्ट इन्भेष्टमेण्ट एग्रिमेण्ट) लगायतका सहुलीयत सम्झौता (कन्सेसि एनिमेन्ट) स्वीकृत गर्ने,

(ड) स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक परे अनुमति, इजाजत तथा स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,

(ढ) लगानी मैत्री वातावरण तयार गरी नेपाललाई विदेशी लगानीको गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने,

(ण) विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि बोर्डले उपयुक्त ठहर्याएको मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता र दोहोरो कर उन्मुक्ति लगायतका लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी वार्ता गर्ने र वा संयन्त्र स्थापित गर्ने वा गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,

(त) प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा वा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन, पुन:स्थापना वा स्तरोन्नति गर्ने वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने परियोजना कार्यान्वयन र लगानीको सम्बन्धमा नेपाल सरकार लगायत त्यस सम्बन्धी अन्य निकायलाई आवश्यक विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने तथा समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने वा गराउने,

(थ) परियोजना विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह एवं सरकारी तथा निजी क्षेत्र बीच समन्वय गर्ने वा गराउने,

(द) स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि शीघ्र निर्णय र समस्याको छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्ने वा गराउने,

(ध) बोर्डको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने,

(न) सफलतापूर्वक परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्ताहरूको सूची तयार गरी आवश्यकता अनुसार त्यस्ता लगानीकर्ताहरु वा पूर्व योग्यता निर्धारण भएका लगानीकर्ताहरू बीच अन्य परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिस्पर्धा गराउने,

(प) विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा प्रचार प्रसार तथा विदेशी लगानीकर्ता बीच अन्तरक्रिया तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्नका लागि कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको सहकार्य तथा समन्वय स्थापित हुने गरी त्यस्ता निकायलाई परिचालन गर्ने वा गराउने,

(फ) विदेशी लगानी आकर्षण गर्न र त्यस्ता लगानीमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने कुनै पनि परियोजनाको लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रदान गर्ने वा गराउने,

(ब) सम्झौता बमोजिम वित्तीय व्यवस्थापन भई सकेपछि त्यस्तो सम्झौता

बमोजिम परियोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने वा गराउने,

(भ) लगानीकर्तालाई अनुमति वा इजाजत प्रदान गरे बापत वा परियोजना विकास गर्ने बोर्डले पुर्याएको सेवा तथा सहजीकरण बापत तोकिए बमोजिमको शुल्क, दस्तुर लिने,

(म) बोर्डबाट सहजीकरण गरिएका वा गरिने परियोजनालाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तोकिए बमोजिम लगानीकर्तामाफि्त गर्ने वा गराउने,

(य) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।

९. अनुगमन तथा सहजीकरण समिति: (१) यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन हुने परियोजनाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने तथा सो कार्यमा सहजीकरण गर्नका लागि देहाय बमोजिमको एक अनुगमन तथा सहजीकरण समिति रहनेछ:-

(क) बोर्डको उपाध्यक्ष - संयोजक (ख) सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास विषय हेर्ने) - सदस्य $\Rightarrow$(ख१) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (ग) सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय - सदस्य (घ) सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय - सदस्य (ङ) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य (च) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य (छ) सचिव, परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय - सदस्य (ज) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत - सदस्य (झ) दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड (ञ) बमोजिमका सदस्यबाट बोर्डको अध्यक्षले तोकेको एक जना - सदस्य (ञ) बोर्डको सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालय प्रमुख - सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको काम,

$\Rightarrow$ लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप। $\circ$ केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित।

कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१०. बोर्डको कार्यालय: (१) बोर्डको सचिवालयको रुपमा कार्य गर्ने लगानी बोर्डको एक कार्यालय रहनेछ।

(२) कार्यालयको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी $\beta$ बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।

(३) $\beta$....... (४) $\Sigma$ बोर्डको स्वीकृति लिई कार्यालयले सल्लाहकार वा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ। त्यस्तो सल्लाहकार वा विशेषज्ञको कार्यक्षेत्रगत शर्त र पारिश्रमिक तथा सुविधा बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

११. कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गतका परियोजनाहरुको पहिचान, सर्वेक्षण तथा कार्यान्वयनको लागि विकासकर्ता छनौट तथा अनुगमन लगायतका कार्य गर्ने,

(ख) सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा तथा निजी लगानीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा सहजीकरण गर्ने,

(ग) बोर्डद्वारा स्वीकृत शर्तहरू तथा प्रस्ताव आह्वानमा संलग्न सम्झौताको मस्यौदाको आधारमा प्रस्तावक वा लगानीकर्तासँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने,

(घ) सम्झौता अनुरूप परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने,

(ङ) परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको निराकरण गर्ने,

(च) स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह लगायत निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने,

(छ) स्वीकृत परियोजनाले प्राप्त गर्ने आर्थिक वा गैरआर्थिक सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने,

$\beta$ लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झिकिएको। $\Sigma$ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित।

(ज) कुनै क्षेत्र वा परियोजनाको लागि उपलब्ध गराइएको सुविधा अपर्याप्त भएको वा अन्य कुनै कारणबाट लगानी निरुत्साहित भएको देखिएमा सोको सुधारका उपाय बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,

(झ) परियोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने तथा समयतालिका बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन नभएको देखिएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने वा अनुमति रद्द गर्नका लागि बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ञ) कुनै विशेष लगानीका क्षेत्र वा उपक्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिएमा सोको सुझाव बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,

(ट) स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको सुरक्षा तथा लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(ठ) सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,

(ड) बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका र बोर्डले निर्णय गरी तोकिदिएका प्रशासनिक तथा अन्य कार्य गर्ने।

१२. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत: (१) बोर्डको दैनिक प्रशासन सञ्चालन तथा कार्य सम्पादन गर्ने एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछ।

(२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोर्डमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ र निजको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

(३) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानून, इन्जिनियरिङ्ग वा विकास सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजनिक खरीद, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, लगानी प्रवर्द्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ्ग, वित्तीय क्षेत्र औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको नेपाली नागरिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिनेछ।

(४) देहायको व्यक्ति बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैनः-

(क) भ्रष्टाचार, चोरी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, जबरजस्ती करणी जस्ता नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको,

(ख) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको अवधिभर,

(ग) पैँतिस वर्ष उमेर पूरा नगरेको,

(घ) पैसठ्ठी वर्ष उमेर नाघेको।

(५) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न बोर्डको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल सरकारले तोकेको विषय विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको समितिले प्रतिस्पर्धाको आधारमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमध्ये एकजनालाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्त गर्नेछ।

(८) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक अवधिका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ।

(९) देहायको अवस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त हुनेछ:-

(क) उपदफा (४) बमोजिम अयोग्य भएमा, (ख) निजले आफ्नो पदबाट बोर्डमाफिमत दिएको राजीनामामा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएमा, (ग) कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा निजको कार्य सम्पादनको स्तर सन्तोषजनक नभई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निजलाई हटाएमा, (घ) निजको पदावधि पूरा भएमा, (ङ) निजको मृत्यु भएमा, (च) पैसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा।

(१०) उपदफा (९) को खण्ड (ग) बमोजिम हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ।

(११) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भई पदावधि समाप्त भएको व्यक्तिले पाँच वर्षसम्म आफू बोर्डमा रहेको अवधिमा यस ऐन बमोजिम अनुमति पत्र दिई लगानी स्वीकृति भएका परियोजनामा संलग्न हुन पाउने छैन।

१३. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कतव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा लेखिएका काम, कतव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्य काम, कतव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) बोर्डको बैठकमा पेश गरिने प्रस्तावहरूको सूची तयार गर्ने,

(ख) परियोजना स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने,

(ग) बोर्डबाट भएका निर्णय निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

(घ) बोर्ड तथा कार्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गर्ने र स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,

(ङ) बोर्डबाट कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन, समीक्षा, मूल्याङ्कन गर्ने,

(च) बोर्डले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने।

१४. सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालय: (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा लगानीकर्ता छनौट गर्न र सार्वजनिक निकायहरुलाई परियोजनाहरुको निर्माण, सञ्चालन तथा अन्य विषयहरुमा सहजीकरण गर्न कार्यालयमा एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालय रहनेछ। (२) सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालयको काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरु देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) सार्वजनिक-निजी साझेदारी सम्बन्धी नीतिगत विषयमा कार्यनीति, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाई बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,

(ख) सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लगानीकर्तालाई राय, सुझाव वा परामर्श दिने तथा मार्गदर्शन गर्ने,

(ग) सार्वजनिक-निजी साझेदारी सम्बन्धी आशयपत्र आह्वान, पूर्वयोग्यता तथा प्रस्ताव आह्वानपत्र तथा परियोजना सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने तथा आह्वान गर्ने,

(घ) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने स्वीकृत परियोजनाको परियोजना बैंक तयार गरी अध्यावधिक गर्ने,

(ङ) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, परियोजना तयारी विषयका विवरणको मूल्याङ्कन गरी राय प्रतिक्रिया दिने,

(च) सार्वजनिक-निजी साझेदारमा सञ्चालित परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी राय, प्रतिक्रिया तथा सुझाव दिने,

(छ) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरूको साझेदार छनोट गर्ने प्रक्रिया तयार गरी लागू गर्ने,

(ज) अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक-निजी साझेदारीका असल अभ्यास तथा अनुभवहरुका सम्बन्धमा नियमित अनुसन्धान गर्ने तथा नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी ढाँचाको लागि उपयुक्त हुने विषयहरु अवलम्बन गर्ने,

(झ) सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको तयारी तथा कार्यान्वयनमा लगानीकर्तालाई आवश्यक सहयोग गर्ने,

(ञ) सार्वजनिक-निजी साझेदारीका परियोजनासँग सम्बन्धित सूचनाहरु सङ्कलन गरी अन्तिम रूप निर्धारण गर्ने,

(ट) बोर्ड वा कार्यालयले तोकेका अन्य कार्य गर्ने।

(३) सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालयको गठन, सङ्गठनात्मक ढाँचा तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१५. लगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण निर्देशनालय: (१) यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन हुने परियोजनामा हुने लगानीको प्रवर्द्धन तथा लगानीमैत्री वातावरणको लागि समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरण गर्न कार्यालयमा एक लगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण निर्देशनालय रहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको लगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण निर्देशनालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तथा लगानी सम्बन्धी नीति तजुवमा गरी बोर्ड समक्ष पेश गर्ने,

(ख) निजी लगानीमा कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भाव्य परियोजनाहरुको अध्ययन गरी परियोजना सूची तयार गर्ने,

(ग) बोर्डमा सोझै प्राप्त हुन आएका आह्वान नगरिएका प्रस्तावहरुको हकमा आवश्यक अध्ययन गर्ने र सोको लागि आवश्यक परे अनुमति पत्र, इजाजत पत्र प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,

(घ) परियोजना लगानी सम्झौता लगायतका सहुलीयत सम्झौता तथा

समझदारी पत्रको मस्यौदा तयार गर्ने,

(ङ) परियोजना विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा परियोजना कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्र बीच समन्वय गर्ने,

(च) निजी लगानीमा परियोजनाको विकासकर्ता छनौटको आधारहरु तयार गर्ने,

(छ) लगानी सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, लगानी एकाइ,

(ज) वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभको विवरण तयार गर्ने,

(झ) सम्भावित लगानीकर्ताको विवरण तयार गरी सम्भावित लगानीकर्ताको लगानी सम्बन्धी जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने,

(ञ) बोर्ड वा कार्यालयले तोकेका अन्य कार्य गर्ने।

(३) लगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण निर्देशनालयको गठन, सङ्गठनात्मक संरचना तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१६. विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल: (१) परियोजना लगानीको कुनै खास प्राविधिक पक्षको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सुझाव दिन कार्यालयले कार्यदेश तथा कार्यविधि तोकी सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ रहेको एक विशेषज्ञ समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका सदस्य तथा पदाधिकारीहरुको सुविधा कार्यालयले तोके बमोजिम हुनेछ।

परिरिच्छेद-३ सार्वजनिक-निजी साझेदारी

१७. परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने: (१) पूर्वाधार संरचना सम्बन्धी कुनै परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्दा देहायको कुनै तरिका अपनाउन सकिनेछ:- (क) निर्माण तथा हस्तान्तरण, (ख) निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, (ग) निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, (घ) निर्माण, हस्तान्तरण तथा सञ्चालन,

८ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित।

(ङ) लिज, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,

(च) लिज, निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,

(छ) विकास, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,

(ज) व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,

(झ) पुनर्सथापना, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण,

स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि पुनर्सथापना भन्नाले मौजुदा पूर्वाधार संरचनाको मर्मत, विस्तार वा पुनर्निर्माण गरी पुनर्सथापना गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।

(ञ) यस्तै अन्य कुनै तरिका।

(३) उपदफा (२) बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन, पुनर्सथापना, मर्मत तथा विस्तारमध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढी चरणमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

१८. परियोजना कार्यान्वयन गर्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन गरिने छः- (क) वित्तीय, प्राविधिक वा सञ्चालन सम्बन्धी जोखिम निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण नगरी निजी क्षेत्रबाट कुनै काम वा सेवा प्राप्त गर्ने उद्देश्यबाट सञ्चालन हुने परियोजना,

(ख) राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित परियोजना,

(ग) बोर्डले तोकिदिएका अन्य परियोजना।

१९. प्राथमिकता निर्धारण: सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको प्राथमिकताका क्षेत्र बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

२०. परियोजना पहिचान: (१) सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजना पहिचान गरी सूची तयार गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको सूची तयार गर्दा परियोजनाको संक्षिप्त लगायतको अध्ययन भए वा नभएको तथा तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण समेतका आधारमा सम्बन्धित निकायले प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिम परियोजना पहिचान गरी सूची निर्धारण गर्दा प्राविधिक तथा वित्तीय विषयहरुमा बोर्डसँग परामर्श लिन सकिन्छ।

२१. परियोजना स्वीकृत गराउनु पर्ने: (१) दफा २० बमोजिम पहिचान गरी सूचीकृत गरिएका परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कार्यक्षेत्र अनुसार बोर्ड वा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परियोजना स्वीकृत गराउँदा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने भए दफा १७ मा उल्लिखित तरिका मध्ये कुन तरिकाबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने हो सोको व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(३) कुनै सार्वजनिक निकाय अन्तर्गत एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न यस दफा बमोजिम परियोजना स्वीकृत गराउँदा त्यस्तो परियोजनाको पुनः प्राथमिकताकरण गर्नु पर्नेछ।

२२. परियोजनाको सूची प्रकाशन गर्ने: दफा २१ बमोजिम परियोजना स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले परियोजनाको सूची प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

२३. आशयपत्र आह्वान गर्ने: (१) दफा २१ बमोजिम स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन-अनुमति, सर्वेक्षण वा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र आह्वान गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा देहायका विवरण खुलाउनु पर्नेछ:- (क) आशयपत्र पेश गर्ने कार्यालय वा निकाय, (ख) आशयपत्र पेश गर्ने अवधि, (ग) आशयपत्रमा खुलाउनु पर्ने विवरण, (घ) आशयपत्र साथ संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरु, (ङ) प्रस्तावकको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता, (च) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण।

२४. आशयपत्र पेश गर्ने: परियोजनाको अध्ययन-अनुमति, सर्वेक्षण वा कार्यान्वयन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका शर्तका अधीनमा रही दफा २३ बमोजिमको सूचनामा उल्लिखित अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा आशयपत्र पेश गर्नु पर्नेछ।

२५. संक्षिप्त सूची तयार गर्ने: दफा २४ बमोजिम आशयपत्र प्राप्त भएपछि सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिमको आधारमा मूल्याङ्कन गरी तोकिएका प्रक्रिया बमोजिम प्रस्तावकहरुको संक्षिप्त सूची तयार गर्नु पर्नेछ।

२६. प्रस्ताव आह्वान गर्ने: (१) दफा २५ बमोजिम संक्षिप्त सूची तयार गरेपछि सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सो सूचीमा परेका प्रस्तावकहरुसँग तोकिए बमोजिमका विषयहरु खुलाई प्रस्ताव आह्वान गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्न चाहने प्रस्तावकले तोकिए बमोजिमका विवरणहरु खुलाई सूचनामा उल्लिखित अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ।

२७. प्रस्ताव छनौट गर्ने: (१) दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएपछि

सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिमको मूल्याङ्कन समिति गठन गरी तोकिएको अवधिभित्र देहायका आधारमा प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ:-

(क) तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने आधार सहितको प्राविधिक प्रस्ताव,

(ख) सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी रकम भए प्रस्तावित रोयल्टी रकम,

(ग) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्तासँग लिने प्रस्तावित महसुल लगायतका विषय उल्लेखित आर्थिक प्रस्ताव।

(२) यस दफा बमोजिम प्रस्ताव छनौट गरेपछि सम्बन्धित निकायले त्यसको जानकारी तोकिएको अवधिभित्र प्रस्तावकलाई दिनु पर्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिमको प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२८. आह्वान नगरिएको प्रस्ताव: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रस्तावक स्वयंले सार्वजनिक-निजी साझेदारीको माध्यमबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्नेको लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष तोकिए बमोजिमको आधार, दस्तुर र ढाँचामा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "आह्वान नगरिएको प्रस्ताव" भन्नाले सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक सूचना जारी नगरेको अवस्थामा लगानीकर्ता स्वयंले कुनै परियोजना विकास गर्ने उद्देश्यले आशय प्रकट गरी पेश गरेको प्रस्ताव सम्झनु पर्छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्दा देहायका विषयहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ:- (क) परियोजनाको विवरण, (ख) प्रस्तावकको प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता सहितको विवरण (प्रोफार्ल), (ग) परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भए त्यस्तो प्रतिवेदन, (घ) प्रस्तावित व्यावसायिक योजना, (ङ) परियोजनामा प्रयोग हुने प्रविधि, (च) परियोजनाबाट प्राप्त हुने सम्भावित लाभको विवरण।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव दफा २७ को उपदफा (१) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसको आधारमा सो परियोजनाको अध्ययन तथा

संभेशण अनुमति वा परियोजना विकास वा सञ्चालनको लागि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्र प्रदान गर्न सकिनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको परियोजना प्रस्तावलाई मूल्याङ्किन गर्दा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण हुने परियोजना प्रतिस्पर्धाको आधारमा अगाडि बढाउँदा लाभदायक हुने देखिएमा सोही प्रस्तावलाई स्विस च्यालेन्जका आधारमा सम्बन्धित निकायले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराउन सकिनेछ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "स्विस च्यालेन्ज" भन्नाले सम्बन्धित निकायले कुनै सेवा क्षेत्र वा सडक, रेल जस्ता सार्वजनिक परियोजनाका लागि आह्वान गरिएको प्रस्ताव प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त प्रस्तावभन्दा राम्रो प्रस्ताव प्राप्त हुन सक्ने अभिप्रायले उपयुक्त प्रस्ताव चयन गर्न प्राप्त प्रस्तावलाई कुनै पनि विधि वा प्रक्रियाबाट तेस्रो पक्षलाई समेत आह्वान गरी वा सार्वजनिक गरी मूल्याङ्किन गरिने विधि सम्झनु पर्छ।

(५) उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव उपर विचार गर्दा प्रस्तावक बाहेक अन्य कुनै प्रस्तावकको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा स्वीकृत भएको प्रस्तावकतावबाट उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्तावकलाई तोकिए बमोजिमको परियोजना विकासको क्रममा भएको प्रारम्भिक खर्च र अध्ययन तथा विकासको क्रममा सम्बन्धित निकायको कुनै खर्च भएको अवस्थामा सो समेत सोधिइलाय तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

२९. वाटाँरिका परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने: (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्तीमा दुईपटक आशयपत्र वा प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि छनौट हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परियोजना सम्बन्धित निकायले सोझै वाटाँरिका कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै कारणले कुनै परियोजना वाटाँरिका कार्यान्वयन गर्न मनासिब हुने देखिएमा त्यस्तो परियोजना सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी वाटाँरिका कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ:-

(क) परियोजनाको प्रकृति वा लागतको कारण आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने सम्भावना नभएको परियोजना, (ख) नयाँ अवधारणा वा प्रविधि समावेश भएको परियोजना, (ग) राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न गरी छनौट गरिएको परियोजना, (घ) यस ऐन बमोजिमको अन्य कार्यविधि अवलम्बन गर्न उपयुक्त नदेखिएको परियोजना।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै परियोजना वातावरणद्वारा कार्यान्वयन गर्न चाहने प्रस्तावकले तोकिएका विषयहरु खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रस्तावलाई तोकिए बमोजिम विस्तृत मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायले वातावरणद्वारा परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ।

३०. वातावरण परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्ने: (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नभएको कुनै परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चाहने व्यक्तिले सोको अनुमतिको लागि कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति दिन मनासब देखिएमा कार्यालयले निवेदकसँग वार्ता गरी त्यस्तो परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, गराउन अनुमति दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा गराउँदा लागेको खर्च त्यस्तो विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, गराउने व्यक्ति स्वयंले व्यहोर्नु पर्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको कुनै परियोजनाको कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रतिस्पर्धा गराइएको अवस्थामा उपदफा (२) बमोजिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, गराउने व्यक्ति छनौट हुन नसकेमा निजले सो परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा गराउँदा लागेको खर्च त्यस्तो परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि छनौट भएको प्रस्ताव स्वीकृत हुने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम व्यहोरिने रकमको निर्धारण स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट गराइनेछ।

(६) यस दफा बमोजिम परियोजनाका सम्बन्धमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्तो परियोजना यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ।

३१. अनुमतिपत्र दिनु पर्ने: (१) दफा २७, २८ र २९ बमोजिम प्रस्ताव छनौट र स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धित निकायले प्रस्तावकलाई तोकिए बमोजिमको शर्तहरु तथा ढाँचामा समझदारी गरी परियोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समझदारी गर्दा समयनित्र नै कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिमको परफमेन्स बण्ड लिनु पर्नेछ।

(३) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम परियोजना स्वीकृत भई उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्रचलित कानुनको रीत पुर्याई जारी भएको मानिनेछ।

परिच्छेद-४

निजी लगानी सम्बन्धी व्यवस्था

३२. निजी लगानी: (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी क्षेत्रबाट निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने प्रकृतिको छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको निजी लगानीका परियोजनाको सर्वेक्षण, सहजीकरण तथा लगानीको स्वीकृति बोर्डबाट हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निजी लगानी हुने परियोजनामा लगानीकर्ताको स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको निजी लगानी हुने परियोजनाहरुको लागि तोकिए बमोजिमका आधारमा प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ।

३३. परियोजना पहिचान: (१) निजी लगानीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने छ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको लगानी हुने परियोजनाहरु आवश्यकता अनुसार कार्यालयले सम्बन्धित निकाय, निजी क्षेत्र तथा अन्य निकायसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा परियोजनाको सूची तयार गरी स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचीमा नपरेका परियोजनासँग सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्न कुनै बाधा पुगेको मानिने छैन।

३४. परियोजना स्वीकृत गराउनु पर्ने: दफा ३३ बमोजिम कार्यालयले पहिचान गरी सिफारिस गरेको परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्डबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।

३५. समझदारी गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने: दफा ३४ बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत भएमा कार्यान्वयनका लागि तोकिए बमोजिमको शर्त र ढाँचामा समझदारी गरी परियोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ।

परिच्छेद-५ सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था

३६. परियोजनाको विवरण पेश गर्नु पर्ने: (१) दफा ३१ बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा र दफा ३५ बमोजिम निजी लगानीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न समझदारी गरेकोमा त्यस्तो समझदारीपत्रमा उल्लिखित समयावधिनित्र प्रस्तावकले परियोजना कार्यान्वयन गर्न तोकिए बमोजिमका विवरणहरु सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिनित्र प्रस्तावकले त्यस्तो विवरण पेश गर्न नसकेमा त्यसको आधार र कारण सहित अवधि थपका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो विवरण पेश गर्न थप समय दिन सक्नेछ।

३७. सम्झौता गर्नु पर्ने: (१) दफा ३१ र ३५ बमोजिम भएको समझदारीपत्र तथा दफा ३६

बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा प्रस्तावकसँग सम्झौताका शर्त लगायतका विषयमा वार्ता गर्न सम्बन्धित निकायले एक वार्ता समिति गठन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित वार्ता समितिले प्रस्तावकसँग आवश्यकता अनुसार वार्ता गरी सम्झौतामा देहायका कुराहरु खुलाई सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्नेछ:- (क) परियोजनाको विवरण, (ख) परियोजना सुरु र सम्पन्न गर्ने मिति, (ग) परियोजनाको निर्माण र सञ्चालन गर्दा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पाउने सुविधा तथा सहुलियत, (घ) अनुमतिपत्रको अवधि, (ङ) परियोजना कार्यान्वयनको चरणवद्ध विवरण र कार्यान्वयन तालिका, (च) परियोजनाको प्राविधिक गुणस्तर तथा मापदण्ड, (छ) परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी विवरण, (ज) परियोजनाको सञ्चालन र हस्तान्तरणको शर्त, (झ) परियोजना सञ्चालन गर्दा उपभोक्तासँग लिन पाउने महसुल सम्बन्धी व्यवस्था, (ञ) परियोजनाको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था, (ट) परियोजनामा जडित मेसिन तथा परियोजना हस्तान्तरणका बखत हुनु पर्ने अवस्था र गुणस्तर, (ठ) सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क तथा रोयल्टी र भुक्तानी विधि, (ड) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै पक्षले सम्झौता बमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको कारणबाट सम्झौता रद्द हुने अवस्था, (ढ) परियोजनामा सम्बन्धित निकायको कुनै लगानी हुने भए त्यस्तो लगानी र सो बापत सम्बन्धित निकायले प्राप्त गर्ने प्रतिफल, (ण) जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था, (त) थप परियोजना अध्ययन तथा सञ्चालन गर्न दिने भए सो सम्बन्धी व्यवस्था, (थ) सब-लिज गर्न सक्ने भए सो सम्बन्धी शर्त तथा अन्य व्यवस्था, (द) परियोजना हस्तान्तरण गर्ने भएमा त्यस्तो निकाय,

+(ध) अन्य आवश्यक विषयहरु।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सम्झौताको लागि सहमति भएको दस्तावेजलाई सम्बन्धित निकायले स्वीकृति गरी प्रस्तावकसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको वार्ता समितिनीको कार्यविधि सो समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

३८. सम्झौता कार्यान्वयनतः (१) दफा ३७ बमोजिम सम्पन्न भएको सम्झौता कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायबाट सम्झौताको शर्त बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने इजाजत, स्वीकृति लगायतका सम्पूर्ण दायित्व लगानीकर्ताले वहन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला निकायहरूसँग कार्यालयले आवश्यकता अनुसार समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने गराउने छ र त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरुको पालना गर्नु सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको कर्तव्य हुनेछ।

(३) यस दफा बमोजिम सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा प्रस्तावकले सम्झौताका शर्तहरुको अधीनमा रही कार्ययोजना निर्माण गरी परियोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

३९. सम्झौता रद्द गर्न सक्ने: (१) दफा ३७ बमोजिम गरिएको सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरुको पालना नगरेको अवस्थामा र या तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन नगरेमा लगानीकर्तालाई यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र सम्बन्धित निकायले खारेज गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज भएमा प्रस्तावकले सम्झौतामा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित निकायसँग कुनै पनि किसिमको हानि नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छैन।

(३) उपदफा (१) बमोजिम लगानीकर्तासँग भएको सम्झौता खारेज गर्दा सो सम्झौतामा उल्लेख गरिएको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ।

४०. रीत पुगेको मानिने: प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट परियोजना स्वीकृत भई जारी भएको अनुमतिपत्र तथा सम्बन्धित निकायसँग भएको समझदारी र या सम्झौता प्रचलित कानुन बमोजिम रीत पुगेको मानिनेछ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित।

परिच्छेद-६

सुविधा तथा प्रोत्साहन सम्बन्धी व्यवस्था

४१. कानून बमोजिमको सुविधा पाउने: यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गरी भएको लगानीले यस ऐन बमोजिमको सुविधाको अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम उद्योग वा कम्पनीले पाउने सम्पूर्ण संरक्षण, सुविधा, सहुलियत तथा छुट समेत प्राप्त गर्नेछ।

४२. बोर्डले थप सुविधा उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्न सक्ने: (१) यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त हुने सुविधाका अतिरिक्त बोर्डले थप आर्थिक सुविधा दिन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम उपलब्ध भएको सुविधा तोकिएको अवधिसम्मको लागि उपयोग गर्दा बाधा पर्दैन।

(३) कुनै अनुमतिपत्र व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम प्राप्त सुविधाको दुरूपयोग गरेमा त्यस्तो सुविधा बोर्डले रद्द गरी त्यस्तो सुविधा बराबरको रकम र सोमा शतप्रतिशत जरिवाना असुल उपर गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम सुविधा रद्द गर्नु अघि सम्बन्धित अनुमतिपत्रवालालाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

४३. सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ्ग) को व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले दीर्घकालिन रुपमा सकारात्मक प्रतिफल दिने तथा पूर्वाधार संरचनाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण देखिएको तर वित्तीय रुपमा तत्काल मनासिब प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा विस्तारको लागि एक सम्भाव्यता न्यून परिपूरक (भायबिलिटी ग्याप) कोष स्थापना गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट तोकिए बमोजिमका मापदण्डको आधारमा तोकिए बमोजिमका परियोजनाको लागि बोर्डको सिफारिसमा आवश्यक रकम पूँजीगत तथा सञ्चालन अनुदान वा ऋण उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा नेपाल सरकारले समय समयमा आवश्यक रकम विनियोजन गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४४. थप सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने: कुनै लगानीकर्ताले परियोजना विकास तथा सञ्चालन गर्दा सम्झौतामा उल्लेख भएको समयसीमा अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेमा वा परियोजनाको गुणस्तर उच्च भएमा वा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी नेपाल सरकारलाई थप लाभ हुने देखिएमा त्यस्तो लगानीकर्तालाई बोर्डले तोकिए बमोजिम थप आर्थिक तथा गैर आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न

सक्नेछ।

४५. लगानीको सुरक्षा र संरक्षण: (१) यस ऐन अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्राप्त परियोजनालाई अनुमतिपत्रको अवधिभर राष्ट्रियकरण गरिने छैन।

(२) यस ऐन अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्राप्त परियोजनालाई सार्वजनिक प्रयोजनको लागि बाहेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अधिग्रहण गरिने छैन। सार्वजनिक प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गर्नु परेमा प्रचलित कानून बमोजिमको उचित प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ।

(३) यस ऐन बमोजिम जारी भएको अनुमतिपत्र वा सम्झौताका शर्तहरू उपर अनुमतिपत्र बहाल रहेको अवधिभर प्रतिकूल हुने गरी कुनै कानूनी, प्रशासनिक वा नीतिगत व्यवस्था भएमा यस ऐन बमोजिम गरिएको सम्झौता, अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्रदान गरिएको बहाल रहेको अवधिभर सो व्यवस्था लागू हुने छैन।

(४) परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि ऋण वा शेयर पूँजी रुपमा विदेशी मुद्रा लगानी भएमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो ऋणको साँवा, ब्याज, लाभांश, रोयल्टी लगायति भुक्तानी गर्ने वा लगानी फिर्ता गर्नेको लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रचलित विनिमय दरमा प्रचलित कानून बमोजिम सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

(५) यस ऐन अन्तर्गत कार्यान्वयन भएको परियोजनालाई अन्य स्वदेशी उद्योग सरहको समान व्यवहार गरिनेछ।

तर सङ्घीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय व्यवहार लागू हुने विषयको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-७ एकल बिन्दु सेवा केन्द्र तथा परियोजना कार्यान्वयन

४६. एकल बिन्दु सेवा केन्द्र: (१) यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको लागि परियोजना सम्बन्धी अनुमति, समझदारी पत्र, लगानी अनुमति वा सम्झौता लगायतका कार्य गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि कार्यालयमा एक एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण, सार्वजनिक संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायबाट सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूरा वा आंशिक रुपमा काम गर्ने गरी कर्मचारी रहनेछन्।

(३) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) लगानीको लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्किण गरी स्वीकृतिको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने,

(ख) कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमति लगायतका अन्य दर्ता, अनुमति तथा स्वीकृति उपलब्ध गराउने,

(ग) श्रम स्वीकृति, भिसा, परमिट उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने,

(घ) परियोजनाको लागि आवश्यक निजी जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने,

(ङ) परियोजनालाई आवश्यक परे सरकारी जग्गा वा वनक्षेत्रको जग्गा प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी लिजमा उपलब्ध गराउने,

(च) वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,

(छ) परियोजनाको लागि आवश्यक पूर्वाधार संरचना लगायतका कार्यमा सहजीकरण गर्ने,

(ज) प्रचलित कानून तथा सम्झौता अनुसार आर्थिक तथा गैर आर्थिक सुविधा तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउने,

(झ) विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,

(ञ) परियोजनाका लागि आवश्यक परे अन्य समन्वय तथा सहजीकरणका कार्य गर्ने।

$^{४}$(४) एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बोर्डले बनाई लागू गर्नेछ।

$^{५}$(५) बोर्डको कार्यालयमा स्थापित एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबाट प्रचलित कानून बमोजिम निर्णय गर्ने अख्तियारी सहित कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ।

४६क. स्वचालित विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्न सकिनेः बोर्डमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनाको दर्ता, स्वीकृति र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन स्वचालित विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्न सकिनेछ।

४७. जग्गा प्राप्ति: (१) परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक परे जग्गा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति आफैँले व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जग्गा प्राप्तिको लागि

$^{४}$ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

बोर्ड समक्ष अनुरोध गरेमा बोर्डले त्यस्तो जग्गा प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गाधनीलाई दिनु पर्ने प्रचलित कानून बमोजिमको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक भएमा बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई त्यस्तो जग्गा लिज वा बहालमा प्रयोग गर्न दिन सक्नेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गरिदिएकोमा त्यस्तो जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले बोर्डमा नै रहने गरी जग्गा प्राप्ति कोष खडा गरी सो कोष मार्फत जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न वा गराउन सक्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको कोषबाट वितरण भएको मुआब्जा बापतको रकम सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई शोधभनाई गराउन सक्नेछ।

४८. परियोजनाको सुरक्षा: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले परियोजनाको सुरक्षाको लागि बोर्डसँग अनुरोध गरेमा सो बापत लाग्ने खर्च अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यहोर्ने गरी त्यस्तो परियोजनाको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बोर्डले सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले परियोजनाको सुरक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

४९. सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) परियोजना कार्यान्वयन गर्न सिलसिलामा बोर्ड वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने सहयोग, दिनु पर्ने स्वीकृति वा गरिदिनु पर्ने काम सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र गरिदिनु वा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) परियोजना कार्यान्वयन गर्न सिलसिलामा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले कुनै सहयोग माग गरेमा र त्यस्तो सहयोग प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध गराउन सकिने भएमा सो बापत व्यहोर्नु पर्ने खर्च र दायित्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यहोर्ने गरी बोर्ड आफैले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको सम्बन्धित निकायलाई त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन लेखी पठाउन सक्नेछ।

५०. बोर्डले लेखी पठाउने: (१) यस ऐन बमोजिम स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक पर्ने अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा स्वीकृतिको लागि निवेदन

परेकोमा प्रचलित कानूनले तोकेको अवधिभित्र सम्बन्धित निकायले त्यस्तो अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र तथा स्वीकृति नदिएमा सो कुरा खुलाई सम्बन्धित व्यक्तिले बोर्ड समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन मनासिब देखिएमा बोर्डले त्यस्तो निकायलाई अवधि तोकी प्रचलित कानून बमोजिमको अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा स्वीकृति प्रदान गरिदिन सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई लेखी पठाउन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी आएमा सो अवधिभित्र सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिमको अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा स्वीकृति प्रदान गरी सोको जानकारी बोर्डलाई दिनु पर्नेछ।

५१. प्रदेश वा स्थानीय तहले परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने: (१) प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने परियोजना यस ऐन बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्।

(२) यस ऐन बमोजिम बोर्डबाट कार्यान्वयन गरिने कुनै परियोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई त्यस्तो परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न बोर्डले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ।

(३) प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालयसँग आवश्यक राय सल्लाह माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी राय सल्लाह माग गरी आएमा निर्देशनालयले त्यस्तो राय सल्लाह उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहले सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने कुनै परियोजनामा सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषको रकम प्रयोग गर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले लगानी बोर्डको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र त्यस्तो परियोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

५२. भिसा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम अनुमतिप्राप्त परियोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान वा सर्वेक्षण गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई छ महिनासम्मको गैर पर्यटक भिसा दिइनेछ।

(२) परियोजनामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता वा एकजना अधिकृत प्रतिनिधि

वा त्यस्तो लगानीकर्ता वा प्रतिनिधिको परिवारका सदस्य तथा प्रचलित कानून बमोजिम श्रम ईजाजत प्राप्त गरी त्यस्तो परियोजनामा काम गर्ने विदेशी कामदार तथा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून अनुसार परियोजनामा विदेशी लगानी कायम रहे सम्म नेपालमा बस्न भिसा दिइनेछ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “परिवारका सदस्य” भन्नाले विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिको पति वा पत्नी, आमा, बाबु र आश्रित छोरा, छोरी सम्झनु पर्छ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमका व्यक्तिलाई आवश्यकता तथा औचित्य विचार गरी सम्बन्धित निकायमा भिसाका लागि कार्यालयले सिफारिस उपलब्ध गराउनेछ।

५३. सेवा सुविधाका शर्त तोक्न सक्ने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपभोक्तालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदा यस ऐन, बोर्डले गरेका निर्णय, प्रचलित कानून तथा सम्झौताको अधीनमा रही आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएका शर्त विपरीत उपभोक्ताले सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने छैन।

५४. रोयल्टी बुझाउनु पर्ने: अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सम्झौता बमोजिमको रोयल्टी सम्झौतामा उल्लिखित शर्त अनुसार सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनु पर्नेछ।

५५. परियोजना हस्तान्तरण गर्नु पर्ने: (१) सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन भएका परियोजना सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परियोजना हस्तान्तरण हुँदा त्यस्तो परियोजनामा जडित मेसिन, उपकरण, संरचना तथा अन्य यस्तै प्रकारका वस्तु तथा प्रणालीहरु सम्झौतामा लेखिएबमोजिमको क्षमता अवस्था र चालू हालतमा हुनु पर्नेछ।

(३) परियोजना हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५६. स्वामित्व हुने: यस ऐन बमोजिम हस्तान्तरण भएको परियोजना र त्यस्तो परियोजनामा जडित मेसिन, उपकरण र अन्य संरचना तथा परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा, घर तथा अन्य यस्तै प्रकारका वस्तु तथा प्रणालीहरुको स्वामित्व सम्बन्धित निकायको हुनेछ।

परिच्छेद-८ विविध

५७. बोर्डको कोष: (१) बोर्डको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन्:… (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख) विदेशी सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान रकम,

(ग) यस ऐन बमोजिम लगानीकर्ताहरूबाट प्राप्त दस्तुर र सेवा शुल्क बापत प्राप्त रकम,

(घ) बोर्डबाट कार्यान्वयन हुने परियोजनाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने आम्दानीको निश्चित अंश सालबसाली विनियोजन ऐनबाट छुट्याइएको रकम।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(४) बोर्डको कार्य सञ्चालनको लागि पूँजीगत र प्रशासनिक खर्चको रकम बोर्डले स्वीकृत गरेको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको आधारमा उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोर्नेछ।

(५) बोर्डको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५८. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।

(२) बोर्डको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ।

(३) बोर्डले वार्षिक रुपमा आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

५८क. स्थायी कर्मचारी: (१) कार्यालयमा राजपत्रित द्वितीय श्रेणी र सोसरह वा सोभन्दा तल्लो पदमा दफा १० को उपदफा (२) बमोजिमको सङ्गठनात्मक संरचनामा स्वीकृत दरबन्दी बमोजिमका स्थायी कर्मचारी रहनेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीको नियुक्ति लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया, पदनाम, पदीय जिम्मेवारी, सेवाका शर्त, पारिश्रमिक तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्म बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

५९. कर्मचारी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) दफा ५८क. मा लेखिएको बाहेक बोर्डलाई आवश्यक पर्ने अन्य कर्मचारी बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

$\text{v}$ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अन्तिम निर्णय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप। $\rightarrow$ लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप। $\Leftrightarrow$ लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित।

(२) उपदफा (१) बमोजिम काजमा खटिएका निजामती कर्मचारीले बोर्डका अन्य कर्मचारी सरह बोर्डले सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डले आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सेवाको लागि करार सेवामा विशेषज्ञ नियुक्ति गर्न सक्नेछ। त्यस्ता विशेषज्ञको पारिश्रमिक र सुविधा करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

६०. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) बोर्डको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र तयार गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त बोर्डले सो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरेको परियोजना, परियोजना सञ्चालन गर्दा भएको खर्च र त्यसको उपलब्धी, स्वीकृत भएको लगानी रकम र परियोजना सङ्ख्या तथा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधार समेतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ।

६१. अधिकार प्रत्यायोजन: बोर्डले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त केही अधिकार मातहतका पदाधिकारी वा समिति वा नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई $\Rightarrow$ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त केही अधिकार आफ्नो मातहतको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

६२. क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने: (१) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै पक्षले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा सम्झौता विपरीत कुनै काम गरे बाट अर्को पक्षलाई हानि नोक्सानी परेमा त्यसरी परेको हानि नोक्सानी बापतको मनासिब रकम हानि नोक्सानी गर्ने पक्षले नोक्सानी परेको पक्षलाई क्षतिपूर्ति बापत बुझाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि क्षतिको मूल्याङ्कन स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट गरिनेछ।

(३) क्षतिको मूल्याङ्कन तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

६३. अनुदान तथा ऋण सहायता स्वीकार गर्ने: बोर्डले निर्धारण गरेका परियोजना एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति तथा समन्वयमा तोकिए बमोजिम ऋण सहायता स्वीकार गर्न सक्नेछ।

६४. कारबाही गर्न सक्ने: कुनै लगानीकर्ताले यस ऐनको व्यवस्थाको पालना नगरेमा सम्बन्धित निकायले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी देहायको कुनै वा सबै कारबाही गर्न सक्नेछ:-

$\Rightarrow$ लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

(क) निर्माण रोक्का गर्ने,

(ख) अनुमतिपत्र वा इजाजत पत्र रद्द गर्ने,

(ग) अन्य यस्तै प्रकारका जुनसुकै कारबाही।

६५. कानूनी विवाद समाधान: (१) विदेशी लगानीका सम्बन्धमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता तथा नेपाल सरकार र विदेशी लगानीकर्ता बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता लगानीकर्ताले आपसी छलफल वा वार्ताबाट त्यस्तो विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विवाद उत्पन्न भएको पैँतालीस दिनभित्र त्यस्तो विवादको समाधान हुन नसकेमा त्यस्तो विवाद कार्यालयको रोहबरमा सम्बन्धित पक्षहरुले आपसी वार्ताद्वारा समाधान गर्नु पर्नेछ।

(३) विवाद उत्पन्न भएको पैँतालीस दिनभित्र उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको प्रक्रियाबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा र त्यस्तो विवादको समाधान गर्न विवादका पक्षहरुबीच संयुक्त लगानी वा विवाद समाधान सम्बन्धी सम्झौता भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम विवादको समाधान गरिनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम विवाद समाधान भएको कुराको जानकारी पक्षहरुले त्यस्तो विवाद समाधान भएको पन्ध्र दिनभित्र कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

तर के कुन शर्तहरुमा त्यस्तो सहमति भएको हो भन्ने कुराको जानकारी दिन पक्षहरु बाध्य हुने छैनन्।

(५) उपदफा (३) बमोजिम पक्षहरुबीच भएको सम्झौतामा विवाद समाधान सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था भएकोमा नेपालको मध्यस्थता सम्बन्धी कानून बमोजिम मध्यस्थताद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान गरिनेछ।

(६) कुनै विदेशी लगानीका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादको समाधान विवादका पक्षहरुले अन्यथा मञ्जुर गरेमा बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आयोग (अन्सिट्रल) को प्रचलित नियम वा कार्यविधिपालना गरी मध्यस्थता गरिनेछ।

(७) यस दफा बमोजिम गरिने मध्यस्थता नेपालमा हुनेछ र मध्यस्थता सम्बन्धी नेपालको सार्वजनिक कानून लागू हुनेछ।

तर उपदफा (३) बमोजिमको अवस्थामा सोही उपदफा बमोजिम हुनेछ।

(८) पक्षहरुबीच विवाद हुनु अघि विवाद समाधान सम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएको वा भएको सम्झौता अपर्याप्त भएको महसुस गरेमा विवाद उत्पन्न भएपछि पनि विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षहरुले सम्झौता गर्न सक्नेछन्। यसरी गरिएको सम्झौताको जानकारी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम भएको सम्झौताको हकमा समेत यस दफा बमोजिम

विवाद समाधान गर्न सकिनेछ।

६६. बाधा अड्काउ फुकाउने: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ देखा परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश जारी गरी त्यस्तो बाधा अड्चन फुकाउन सक्नेछ।

६७. यस ऐन बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यस ऐन बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

६८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: (१) बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बोर्डले नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्य जुनसुकै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थासँग सोझै सम्पर्क गर्न सक्नेछ।

६८क. पूर्वसहमति लिनु पर्ने: यो ऐन कार्यान्वयनको क्रममा नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नसजिलो हुने अवस्थामा बोर्डले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनु पर्नेछ।

६९. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ।

७०. कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्ने: बोर्डले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधिनमा रही आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो कार्यविधि वा निर्देशिका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

७१. खारेजी तथा बचाउ: (१) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ खारेज गरिएका छन्।

(२) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

(३) लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ बमोजिम नियुक्त बोर्डको सदस्य तथा कार्यकारी प्रमुख यसै ऐन बमोजिम नियुक्त भएको मानिनेछ र निजहरु आफ्नो पदावधि कायम हुँदाका निम्तिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्।

$\Leftrightarrow$ लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । $\Sigma$ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित। $\Rightarrow$ लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

द्रष्टव्य: आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा "सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइ" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "सार्वजनिक-निजी साझेदारी निर्देशनालय" भन्ने शब्द।