सेफगार्ड्स, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग ऐन, २०७६
प्रमाणीकरण मिति २०७६।०६।२७ संवत् २०७६ सालको ऐन नं. १३
सेफगार्ड्स, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना: मालवस्तुको आयात अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएमा वा सामान्य मूल्य वा लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आयात भई वा सहुलियतप्राप्त कुनै मालवस्तुको अत्यधिक आयातको कारणबाट स्वदेशी उद्योगमा हुन गएको हानि नोक्सानी रोक्न वा त्यस्तो आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई हुन सक्ने गम्भीर हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानीको आशङ्काबाट जोगाउने प्रयोजनका लागि सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी-डम्पिङ्ग वा काउण्टरभेलिङ्ग महसुलका माध्यमबाट आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्न र मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय संसदे यो ऐन बनाएको छ।
परिच्छेद–१ प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सेफगार्ड्स, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग ऐन, २०७६" रहेको छ। (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔँ दिनदेखि लागू हुनेछ।
२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- (क) "अनुसन्धान अधिकारी" भन्नाले दफा १७ बमोजिमको अनुसन्धान अधिकारी सम्झनु पर्छ। (ख) "अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तु" भन्नाले परिच्छेद-५ बमोजिम अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिएको मालवस्तु सम्झनु पर्छ। (ग) "आयात" भन्नाले विदेशी मुलुकबाट व्यापारिक र अन्य प्रयोजनका लागि नेपालमा मालवस्तु भित्र्याउने काम सम्झनु पर्छ। (घ) "आयातक" भन्नाले विदेशी मुलुकबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि नेपालमा मालवस्तु आयात गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय सम्झनु पर्छ। (ङ) "एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल" भन्नाले विदेशी मुलुकबाट आयात गरिएका मालवस्तुमा दफा ९ बमोजिम लगाइएको महसुल सम्झनु पर्छ।
(च) "काउण्टरभेलिङ्ग महसुल" भन्नाले विदेशी मुलुकबाट आयात गरिएका मालवस्तुमा दफा १४ बमोजिम लगाइएको महसुल सम्झनु पर्छ। (छ) "गम्भीर हानि नोक्सानी" भन्नाले अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा आयात गरिएको कुनै मालवस्तु वा सहुलियतप्राप्त मालवस्तुको आयातको कारणबाट स्वदेशी उद्योगलाई परेको वा पर्न सक्ने दफा २७ बमोजिमको आधारमा निर्धारण गरिएको हानि नोक्सानी सम्झनु पर्छ। (ज) "डम्पिङ्ग" भन्नाले दफा ८ विपरीत हुने गरी गरिएको कुनै मालवस्तुको आयात सम्झनु पर्छ। (झ) "डम्पिङ्ग मार्जिन" भन्नाले दफा २८ बमोजिम कायम गरिएको सामान्य मूल्य र दफा २९ बमोजिम कायम गरिएको निर्यात मूल्यबीचको अन्तर सम्झनु पर्छ। (ञ) "तेस्रो मुलुक" भन्नाले नेपालमा अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तु निर्यात गरेको मुलुकभन्दा अन्य मुलुक वा स्वतन्त्र भन्सार क्षेत्र सम्झनु पर्छ। (ट) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ। (ठ) "निर्यात" भन्नाले निर्यातकर्ताले कुनै विदेशी मुलुकबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि नेपालभित्र मालवस्तु पठाउने काम सम्झनु पर्छ। (ड) "निर्यातकर्ता" भन्नाले विदेशी मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट नेपालमा मालवस्तु निर्यात गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय सम्झनु पर्छ। (ढ) "निर्यात मूल्य" भन्नाले दफा २९ बमोजिम कायम गरिएको मालवस्तुको मूल्य सम्झनु पर्छ। (ण) "प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तु" भन्नाले मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु नभए तापनि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुसँग बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी वा सो मालवस्तुको सट्टामा वैकल्पिक रूपमा उपभोगलाउने उपयोग वा छनौट गर्न सक्ने अर्को मालवस्तु सम्झनु पर्छ। (त) "भन्सार कार्यालय" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थापना गरेको भन्सार कार्यालय, विदाको अवस्थामा भन्सार विभागका महानिदेशकले कुनै भन्सार क्षेत्रमा स्थापना गरेको भन्सार कार्यालय र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अन्य क्षेत्रलाई समेत जनाउँछ। (थ) "मन्त्रालय" भन्नाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।
(द) "मिल्दोजुल्दो मालवस्तु (सिमिलर गुड्स)" भन्नाले सबै कुरामा उस्तै नभएका तर उस्तै बनौट सामग्रीको अंश र उस्तै-उस्तै विशेषता भएको कारणले गर्दा उस्तै काम गर्न सक्ने र व्यापारिक रूपमा साटफेर हुन सक्ने मालवस्तु सम्झनु पर्छ। (ध) "विभाग" भन्नाले मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको विभाग सम्झनु पर्छ। (न) "समरूपका मालवस्तु (आइडेन्टिकल गुड्स)" भन्नाले बनोट, गुण, प्रकृति र विशेषता लगायत सम्पूर्ण कुरा एकै किसिमको भएको मालवस्तु सम्झनु पर्छ। (प) "समिति" भन्नाले दफा ३३ बमोजिमको समिति सम्झनु पर्छ। (फ) "सरोकारवाला" भन्नाले देहायको पक्ष सम्झनु पर्छः– (१) सम्बन्धित मालवस्तुको उत्पादक, निर्यातकर्ता वा आयातक वा निजको प्रतिनिधि, (२) निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकार, (३) स्वदेशी उद्योग, (४) मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उत्पादक, त्यस्तो उत्पादकको संस्था वा त्यस्तो उत्पादक वा संस्थाको प्रतिनिधि, (५) अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक ठानेका अन्य सबै पक्ष। (ब) "सहुलियतप्राप्त मालवस्तु" भन्नाले दफा ३० बमोजिमको सहुलियतप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अनुदानप्राप्त मालवस्तु सम्झनु पर्छ। (भ) "सहुलियत मार्जिन" भन्नाले कुनै मालवस्तुमा दिइएको सहुलियतको कारणले त्यस्तो मालवस्तुको मूल्यमा परेको वा पर्न सक्ने मूल्यको अन्तर सम्झनु पर्छ। (म) "सामान्य मूल्य" भन्नाले अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको दफा २४ बमोजिम कायम गरिएको सामान्य मूल्य सम्झनु पर्छ। (य) "सेफगार्ड्स उपाय" भन्नाले परिच्छेद-२ बमोजिम लगाइने सेफगार्ड्स उपाय सम्झनु पर्छ। (र) "स्वायत्त भन्सार क्षेत्र" भन्नाले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यको रूपमा रहेको स्वायत्त भन्सार क्षेत्र (सेपरेट कस्टम टेरिटोरी) सम्झनु पर्छ। (ल) "स्वदेशी उद्योग" भन्नाले यो ऐन बमोजिम सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल वा काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने
स्वदेशी उद्योग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने सामूहिक संस्था वा निकायलाई समेत जनाउँछ।
तर सो शब्दले त्यस्तो मालवस्तुको आयातकता समेत रहेको स्वदेशी उत्पादकलाई जनाउने छैन।
(व) "हानि नोक्सानी" भन्नाले मिल्दोजुल्दो वा समरूपका वा सहुलियतप्राप्त मालवस्तुको आयातको कारणबाट स्वदेशी उद्योगलाई परेको वा पर्न सक्ने सारभूत रूपमा भएको हानि नोक्सानी (मटेरियल इन्जुरी) सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो आयातको कारण कुनै उद्योगको स्थापनामा बाधा उत्पन्न भएको अवस्थालाई समेत जनाउँछ।
परिच्छेद-२ सेफगार्ड्स सम्बन्धी व्यवस्था
३. सेफगार्ड्स उपाय लगाउन सक्ने: (१) कुनै मालवस्तुको आयातमा अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएको कारणले त्यस्तो मालवस्तुसँग मिल्दोजुल्दो वा समरूपका वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी भएमा वा त्यस्तो हानि नोक्सानी हुन सक्ने पर्याप्त आधार देखिएमा मन्त्रालयले विभाग मार्फत अनुसन्धान गराउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था विद्यमान भएमा त्यस्तो मालवस्तु उपर आवश्यक सेफगार्ड्स उपाय लगाउन मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धानबाट त्यस्तो मालवस्तुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी भएको वा हुन सक्ने देखिएमा नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको सेफगार्ड्स उपाय लगाउन सक्नेछः-
(क) प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलमा अतिरिक्त महसुल लगाउने, (ख) नेपाल सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी परिमाणको आयातमा दण्ड (क) को अतिरिक्त ट्यारिफ रेट कोटाको आधारमा थप महसुल लगाउने, (ग) त्यस्तो मालवस्तुको आयातमा पूर्ण वा आंशिक परिमाणात्मक बन्देज लगाउने, (घ) तोकिए बमोजिमका अन्य उपाय।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तुको कुल आयातको तीन प्रतिशतभन्दा कम परिमाणमा विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात भएको मालवस्तुमा सेफगार्ड्स उपाय लगाइने छैन । तर कुल आयातको तीन प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा भएका एकभन्दा बढी विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात भएको मालवस्तुको परिमाण स्वदेशमा उत्पादन हुने मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तुको कुल आयातको नौ प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा तीन प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा रहने गरी कुनै विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात भएको त्यस्तो मालवस्तुमा समेत सेफगार्ड्स उपाय लगाउन सकिनेछ । (५) सेफगार्ड्स उपाय लगाउँदा मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तुमा समान वा फरक-फरक महसुल दर वा परिमाणात्मक महसुल दर लगाउन सकिनेछ । (६) यस दफा बमोजिम सेफगार्ड्स उपाय लगाउने प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
४. सेफगार्ड्स कायम रहने अवधि: (१) दफा ३ बमोजिम लगाएको सेफगार्ड्स उपायको अवधि त्यस्तो सेफगार्ड्स लगाएको मितिदेखि बढीमा चार वर्षसम्म कायम रहनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो अवधिपछि पनि दफा ३ बमोजिम सेफगार्ड्स महसुल लगाउन सक्ने अवस्था कायम रहेको भनी अनुसन्धान अधिकारीले सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सेफगार्ड्स महसुल लगाउने अवधि बढीमा चार वर्षका लागि थप गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम अवधि गणना गर्दा दफा ६ बमोजिम अन्तरिम सेफगार्ड्स उपाय लगाएको भए सो अवधि समेत जोडी गणना गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा दफा ३ बमोजिम लगाइएको सेफगार्ड्स उपायको अवधि उपदफा (१) र (२) बमोजिमको अवधिका अतिरिक्त बढीमा दुई वर्ष थप गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी थप गरिएको अवधिमा सेफगार्ड्सका थप उपाय लगाइने छैन ।
५. सेफगार्ड्सका उपाय हटाउन सक्ने: नेपाल सरकारले दफा ३ बमोजिम लगाएको सेफगार्ड्स उपाय देहायको कुनै अवस्थामा हटाउन सक्नेछः- (क) दफा ४३ बमोजिम गरिएको समीक्षाबाट त्यस्तो मालवस्तुमा सेफगार्ड्स लगाउन नपर्ने देखिएमा, (ख) दफा ७ बमोजिम अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिएकोमा,
(ग) तोकिए बमोजिमको अन्य अवस्थामा।
६. अन्तरिम सेफगार्ड्स उपाय लगाउन सकिने: (१) कुनै मालवस्तुको अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा आयातमा भएको वृद्धिको कारणबाट स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी भएमा वा हुन सक्ने आशङ्का उत्पन्न भई तत्काल केही गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो मालवस्तुमा अन्तरिम सेफगार्ड्स उपाय लगाउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले अन्तरिम सेफगार्ड्स उपाय लगाउँदा दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको कुनै सेफगार्ड्स उपाय लगाउन सक्नेछ। (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तरिम सेफगार्ड्स उपाय लगाउनु अघि कुनै मालवस्तुको सम्बन्धमा देहायको कुनै अवस्था भएको हुनुपर्नेछः– (क) दफा २५ बमोजिमको प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट तत्काल सेफगार्ड्स उपाय लगाउनु पर्ने देखिएको, (ख) अनुसन्धानबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणले कुनै मालवस्तुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार देखिएको, (४) यसदफा बमोजिम लगाइने अन्तरिम सेफगार्ड्स उपायको अवधि दुई सय दिनभन्दा बढी हुने छैन।
७. अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सक्ने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा आयात भएको कुनै मालवस्तु उत्पादन वा निर्यात गर्ने मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारसँग वार्ता गरी स्वदेशी उद्योगलाई हुने वा हुनसक्ने गम्भीर हानि नोक्सानीबाट जोगाउन अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित वैकल्पिक उपाय सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
परिच्छेद–३ एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल सम्बन्धी व्यवस्था
८. मालवस्तु डम्पिङ्ग गर्न नपाइने: कुनै पनि आयातकतले मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने गरी उत्पादक वा निर्यातकतको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सामान्य मूल्यभन्दा कम निर्यात मूल्यमा आयात गरी कुनै मालवस्तु डम्पिङ्ग गर्न पाउने छैन।
९. एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल लगाउन सक्ने: (१) कसैले दफा ८ विपरीत हुने गरी कुनै मालवस्तु डम्पिङ्ग गरेको कुरा दफा २६ बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले पेश गरेको प्रतिवेदनबाट देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो मालवस्तुमा भन्सार महसुलका अतिरिक्त एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल लगाउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि डम्पिङ्ग गरिएको मालवस्तुको डम्पिङ्ग मार्जिन दुई प्रतिशतभन्दा कम हुने भएमा मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तुको कुल आयातको तीन प्रतिशतसम्म मात्र हिस्सा रहने गरी कुनै मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको मालवस्तुमा एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल लगाइने छैन। तर एकभन्दा बढी मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको मालवस्तुको हिस्सा मिल्दोजुल्दो वा समरूप प्रकृतिका मालवस्तुको कुल आयातको सात प्रतिशतभन्दा बढी भएमा तीन प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा रहने गरी कुनै मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको मालवस्तुमा समेत एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल लगाउन सकिनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल लगाउनु पूर्व त्यस्तो मालवस्तु डम्पिङ्ग गरिएको कारणले स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण स्पष्ट देखिनु पर्नेछ। (४) एन्टी-डम्पिङ्ग महसुलको दर निर्धारण दफा २६ बमोजिमको अनुसन्धान प्रतिवेदन समेतका आधारमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ। (५) एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल लगाउँदा आयातित मालवस्तुको प्रकृति अनुसार फरक फरक दरमा महसुल लगाउन सकिनेछ।
१०. एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल कायम रहने अवधि: (१) दफा ९ बमोजिम लगाइएको एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल त्यस्तो महसुल लगाउन सुरु गरेको मितिदेखि बढीमा पाँच वर्ष कायम रहनेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो अवधिपछि पनि दफा ९ बमोजिम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल लगाउन सक्ने अवस्था कायम रहेको भनी अनुसन्धान अधिकारीले सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल लगाउने अवधि बढीमा पाँच वर्षका लागि थप गर्न सक्नेछ।
११. अन्तरिम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल लगाउन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा कुनै मालवस्तुमा अन्तरिम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल लगाउन सक्नेछः- (क) दफा २० बमोजिम कुनै मालवस्तुको सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रारम्भ भएको विषयको सूचना सार्वजनिक गरेको, (ख) तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट त्यस्तो मालवस्तु डम्पिङ्ग भएको देखिएको,
(ग) त्यस्तो मालवस्तुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार देखिएको, (घ) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको कम्तीमा साठी दिन पूरा भएको, (ङ) दफा २५ बमोजिमको प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट अन्तरिम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल लगाउन सिफारिस भएको, (च) स्वदेशी उद्योगलाई भएको वा हुनसक्ने हानि नोक्सानीबाट बचाउन तत्काल अन्तरिम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल लगाउन आवश्यक देखिएको। (२) उपदफा (१) बमोजिम अन्तरिम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल लगाउँदा मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले माग गरेको भएमा छ महिना र अन्य अवस्थामा एक सय बीस दिनभन्दा बढी लगाइने छैन।
१२. एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल हटाउन सक्ने: दफा २६ बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले पेश गरेको प्रतिवेदन वा अन्य कुनै आधारमा दफा ९ बमोजिम लगाइएको एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल कायम राखी रहनुपर्ने अवस्था नदेखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो महसुल जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ।
परिशिष्ट–४ काउन्टरभेलिङ्ग महसुल सम्बन्धी व्यवस्था
१३. सहुलियतप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात गर्न नपाइने: कुनै पनि आयातकले स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने गरी कुनै सहुलियतप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात गर्नु हुँदैन।
१४. काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउन सक्ने: (१) कसैले दफा १३ विपरीत हुने गरी कुनै सहुलियतप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात गरेमा नेपाल सरकारले दफा २६ बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्तो मालवस्तुमा भन्सार महसुलका अतिरिक्त काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तलन देहायको अवस्थामा कुनै मालवस्तुमा काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाइने छैनः– (क) विकासोन्मुख मुलुकबाट आयातित मालवस्तुको हकमा निर्यात मूल्यको दुई प्रतिशतभन्दा कम तथा अन्य मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको हकमा एक प्रतिशतभन्दा कम सहुलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान प्रदान गरिएका मालवस्तुमा,
(ख) कुनै एक विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात गरिएको सहुलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तुको परिमाण नेपालमा हुने मिल्दोजुल्दो वा समरूपका प्रकृतिका मालवस्तुको आयातको कुल परिमाणको चार प्रतिशतभन्दा कम देखिएमा, (ग) द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत वस्तुगत वा नगद अनुदान स्वरूप नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने मालवस्तुमा। (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुल आयातको चार प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा भएका विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात हुने सहुलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तुको परिमाण नेपालमा आयात हुने मिल्दोजुल्दो वा समरूप प्रकृतिका मालवस्तुको कुल परिमाणको नौ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भएमा कुनै विकासोन्मुख मुलुकबाट चार प्रतिशतभन्दा कम आयात हुने सहुलियतप्राप्त मालवस्तुमा समेत काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउन सकिनेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिम काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउनु पूर्व त्यस्तो आयातीत मालवस्तु सहुलियतप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु भएको र त्यस्तो मालवस्तुको आयातको कारणले स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण भएको स्पष्ट देखिनु पर्नेछ। (५) उपदफा (१) बमोजिम काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउँदा सहुलियत मार्जिनमा नबढ्ने गरी लगाउनु पर्नेछ। (६) उपदफा (१) बमोजिम काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउँदा एकै प्रकृतिको सहुलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु र सहुलियत मार्जिन फरक भएका एकै प्रकृतिको आयातीत मालवस्तुमा फरक-फरक दरमा लगाउन सकिनेछ।
१५. काउण्टरभेलिङ्ग महसुल कायम रहने अवधि: (१) काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउँदा बढीमा पाँच वर्षसम्मको अवधिका लागि लगाइनेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो अवधिपछि पनि दफा १४ बमोजिम काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउन सक्ने अवस्था कायम रहेको भनी अनुसन्धान अधिकारीले सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले बढीमा पाँच वर्षका लागि काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउने अवधि थप गर्न सक्नेछ।
१६. अन्तरिम काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउन सकिने: (१) नेपाल सरकारले अनुसन्धानको दायरामा रहेको कुनै मालवस्तुमा देहायको अवस्थामा अन्तरिम काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउन सक्नेछः- (क) दफा २० बमोजिम अनुसन्धान प्रारम्भ भएको सूचना सार्वजनिक गरेको,
(ख) तत्कालप्राप्त प्रमाणका आधारमा त्यस्तो मालवस्तु सहुलियतप्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु भएको देखिएको, (ग) त्यस्तो मालवस्तुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने आशङ्का देखिएको र त्यस्तो हानि नोक्सानीबाट बचाउन तत्काल अन्तरिम काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउन आवश्यक देखिएको, (घ) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको कम्तीमा साठी दिन पूरा भएको, (ङ) दफा २५ बमोजिम प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट अन्तरिम काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउने सिफारिस भएको। (२) उपदफा (१) बमोजिम अन्तरिम काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउँदा सहुलियत मार्जिनमा नबढ्ने गरी लगाउनु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम अन्तरिम काउण्टरभेलिङ्ग महसुल दफा २५ बमोजिम प्रतिवेदन पेश भएको दिनदेखि बढीमा एक सय बीस दिनसम्म मात्र लगाउनु पर्नेछ।
परिच्छेद–५ अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था
१७. अनुसन्धान अधिकारी: (१) नेपाल सरकारले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक यस ऐन बमोजिम सेफगार्ड्स, एन्टी-डम्पिङ्ग वा काउण्टरभेलिङ्ग सम्बन्धी उजुरी उपर अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि विभागले अनुसन्धान अधिकारीको रूपमा कार्य गर्नेछ। (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि विभागले कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकारीको रूपमा काम गर्न तोक्न सक्नेछ।
१८. निवेदन दिन सक्ने: (१) कसैले मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने गरी उत्पादक वा निर्यातकर्ताको मूलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सामान्य मूल्यभन्दा कम निर्यात मूल्यमा वा सहुलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात गरेको पाइएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग आफैँले वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत यसरी आयात गरिएको मालवस्तु उपर दफा ९ बमोजिम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल वा दफा १४ बमोजिम काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउन विभाग समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा त्यसरी आयात गरिएको वा गनसालिएको मालवस्तु र त्यसबाट स्वदेशी उद्योगलाई पुगेको हानि नोक्सानी, गम्भीर हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानीको आशङ्काको सम्बन्धमा उपलब्ध भएसम्मको प्रमाण समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा देहाय बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछः- (क) मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तुको कपीमा पच्चीस प्रतिशत हिस्सा उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग वा उद्योगहरूले उजुरी दिएको हुनुपर्ने, (ख) मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तुको कपीमा पचास प्रतिशत हिस्सा उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग वा उद्योगहरूले सो निवेदनमा समर्थन जनाएको हुनुपर्ने, (ग) तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निवेदनको व्यहोरा पुष्टि हुने आधार देखिनु पर्ने।
१९. निवेदन उपर जाँचबुझ गर्नु पर्ने: (१) दफा १८ बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा अनुसन्धान अधिकारीले सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दास निवेदनसाथ पेश गरेका प्रमाणबाट निवेदनको व्यहोरा पुष्टि हुनसक्ने आधार नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो निवेदन उपर कारबाही अघि बढाउने छैन। (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ८ विपरीत कुनै मालवस्तु डम्पिङ्ग गरिएको वा डम्पिङ्ग गनसालिएको वा कसैले दफा १३ विपरीत सहुलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानमा प्राप्त वस्तु निर्यात गनसालिएको जानकारी प्राप्त भएमा वा त्यस्तो कुरा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा र त्यस्तो आयातले स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार देखिएमा विभागले सो सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण संकलन गरी पच्चीस दिनभित्र गरी अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछ। (४) यस दफा बमोजिम जाँचबुझ गर्दास वा दफा २३ बमोजिम अनुसन्धान गर्दास आवश्यक पर्ने विवरण तथा कागजात सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले अनुसन्धान अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
२०. अनुसन्धान सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले दफा १९ बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दास सो निवेदन उपर दफा २३ बमोजिम अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक देखेमा सो सम्बन्धी सूचना राष्ट्रस्तरको पत्रिका मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक गर्ने सूचनामा अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको नाम, प्रकृति, गुण, उत्पादक कम्पनी, उत्पादक वा निर्यातकर्ताको मुलुकको नाम, उजुरीकर्ताले पेश गरेको प्रमाण कागजात लगायतका अन्य आवश्यक विवरण समेत खुलाउनु पर्नेछ। (३) अनुसन्धान अधिकारीले उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक गरेको सूचनाको प्रति, सोसँग सम्बन्धित निवेदन तथा अन्य सम्बद्ध प्रमाणको प्रतिलिपि समेत अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको उत्पादक वा निर्यातकर्तालाई विद्युतीय माध्यमबाट पठाउनु पर्नेछ।
२१. प्रतिवाद गर्न सक्ने: (१) दफा २० को उपदफा (१) बमोजिम सूचना सार्वजनिक भएको मितिदेखि पन्ध्र दिनभित्र सरोकारवालाले चाहे त्यस्तो निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष लिखित प्रतिवाद पेश गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम सरोकारवालाले प्रतिवाद पेश गर्दा त्यस्तो प्रतिवादमा उल्लेख गरिएका जिकिर पुष्टि हुने प्रमाण तथा कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ। (३) अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै पक्षबाट पेश भएका प्रमाण तथा कागजातका सम्बन्धमा त्यसको प्रतिवाद गर्न चाहने पक्षले चाहे त्यस्तो प्रमाण वा कागजात पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र प्रतिवाद गर्न सक्नेछ।
२२. प्रमाणको भार: दफा २१ बमोजिम प्रतिवाद पेश गर्दा आयातकता वा निर्यातकर्ताले अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तु मुलुकमा आयात नभएको, कुनै मालवस्तु डम्पिङ्ग नगरिएको वा आयात गरिएको मालवस्तु सहुलियतप्राप्त मालवस्तु नभएको भन्ने लगायतका जिकिर लिएमा त्यस्तो जिकिर सम्बन्धी प्रमाणको भार जिकिर लिने सरोकारवाला पक्षको हुनेछ।
२३. अनुसन्धान गर्नु पर्ने: (१) दफा २० बमोजिम सूचना सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान अधिकारीले सो सम्बन्धमा देहायका विषयमा केन्द्रित रही अनुसन्धान कार्य सुरु गर्नु पर्नेछः– (क) उजुरीमा गरेको मागदाबी तथा सम्बद्ध पक्षहरूले पेश गरेको प्रमाण कागजात, (ख) उजुरीकर्ता मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग भए वा नभएको, (ग) त्यस्तो मालवस्तु डम्पिङ्ग गरिएको मालवस्तु भए वा नभएको र भएको देखिएमा डम्पिङ्ग मार्जिनको अवस्था, (घ) त्यस्तो मालवस्तु सहुलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु भए वा नभएको र भएको देखिएमा सहुलियत मार्जिन वा अनुदानको अवस्था वा मात्रा,
(ङ) त्यस्तो मालवस्तुको आयाते स्वदेशी उद्योगमा हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी भए नभएको वा हुन सक्ने आशङ्का देखिएको वा नदेखिएको र देखिएको भए त्यसको प्रकृति तथा हानि नोक्सानीको मात्रा, (च) अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिएका अन्य कुरा। (२) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्दा उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा सम्पूर्ण प्रमाण तथा कागजातको वस्तुगत रूपले मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गर्नु पर्नेछ।
२४. परामर्श लिन सक्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले दफा २३ बमोजिम अनुसन्धान गर्दा निर्यातकर्ताको मूलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारको सम्बन्धित निकायसँग त्यस्तो मालवस्तुको उत्पादन वा निर्यातको सम्बन्धमा सहुलियत प्रदान गरे वा नगरेको सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श गर्न वा जानकारी लिन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम परामर्श वा जानकारी माग गरेकोमा त्यस्तो निकायबाट कुनै परामर्श वा जानकारी प्राप्त भएमा त्यस समेतलाई आधार लिई र माग गरिएको अवधिभित्र कुनै परामर्श वा जानकारी प्राप्त नभएमा त्यस विषयमा परामर्श गरेको मानी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सक्नेछ।
२५. प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने: अनुसन्धान अधिकारीले दफा २३ बमोजिम अनुसन्धान सुरु गरेको साठी दिनभित्र देहायका विवरण सहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी विभागमा पेश गर्नु पर्नेछः- (क) मालवस्तुको नाम, परिमाण तथा मूल्य र मालवस्तुको हामको नाइज्ड कोड, (ख) त्यस्तो मालवस्तुको निर्यातकर्ता तथा निर्यातकर्ताको मूलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्र, (ग) त्यस्तो मालवस्तु अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा आयात वृद्धि भए, नभएको, (घ) त्यस्तो मालवस्तुको आयातमा अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएको भए सोको परिमाण, (ङ) त्यस्तो मालवस्तु सहुलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानप्राप्त मालवस्तु भए वा नभएको, भएको भए सोको परिमाण, (च) त्यस्तो मालवस्तुले मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी पुर्याएको वा पुर्याउन सक्ने आशङ्का देखिए नदेखिएको, (छ) त्यस्तो मालवस्तुमा दफा ६ बमोजिमको अन्तरिम सेफगार्ड्स उपाय, दफा ११ बमोजिम अन्तरिम एन्टिडम्पिङ्ग महसुल वा दफा १६ बमोजिम अन्तरिम काउण्टरभेलिङ्ग महसुल
लगाउन आवश्यक भए वा नभएको र लगाउनु पर्ने भए कति अवधिसम्म के कति दरमा त्यस्तो महसुल लगाउन मनासिब देखिन्छ सोको आधार र कारण सहितको विवरण, (ज) खण्ड (छ) बाहेक यस ऐन बमोजिम सेफगार्ड्स उपाय लगाउनु पर्ने वा एण्टी-डम्पिङ्ग महसुल वा काउण्टरभेलिङ्ग महसुलमध्ये कुन लगाउनु पर्ने हो र कुन दरमा कति अवधिसम्म लगाउनु पर्ने हो सो सम्बन्धमा आधार र कारण सहितको यकिन राय, (झ) तोकिए बमोजिमका अन्य कुरा।
२६. अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान सुरु गरेको मितिले सामान्यतया एक वर्षभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी त्यसको अन्तिम प्रतिवेदन विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (२) विभागले उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन समेतका आधारमा सेफगार्ड्स उपाय वा एण्टी-डम्पिङ्ग महसुल वा काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउने प्रयोजनका लागि उचित प्रतिवेदन सहित मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिने अन्तिम प्रतिवेदनमा देहायका कुरा खुलाउनु पर्नेछः- (क) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको आयातको कारणबाट स्वदेशी उद्योगलाई भएको वा हुन सक्ने हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानीको यथार्थ विवरण, (ख) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको सामान्य मूल्य र निर्यात मूल्य, (ग) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको डम्पिङ्ग मार्जिन वा सहुलियत वा अनुदान, (घ) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुमा एण्टी-डम्पिङ्ग महसुल वा काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउनु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीको ठोस सुझाव, (ङ) त्यस्तो मालवस्तुमा एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल वा काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउनु पर्ने भएमा त्यसको आधार र महसुलको दर, (च) खण्ड (घ) बमोजिम लगाउनु पर्ने एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल वा काउण्टरभेलिङ्ग महसुल पश्चादर्शी असर हुने गरी लगाउनु पर्ने देखिएमा त्यसरी लगाउनु पर्ने आधार, कारण र लागु हुने मिति,
(छ) एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल वा काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाइएकोमा सो अवधि थप गर्नुपर्ने देखेमा त्यसरी अवधि थप गर्नु पर्नेको आधार र कारण सहितको सिफारिस, (ज) अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक ठानेका अन्य कुरा। (४) उपदफा (१) बमोजिम एक वर्षभित्र अनुसन्धान कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको स्पष्ट कारण खुलाई अनुसन्धान अवधि थप गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त सिफारिसका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो सिफारिस मनासिब देखेमा मन्त्रालयले अनुसन्धानको अवधि बढीमा छ महिनासम्मका लागि थप गर्न सक्नेछ।
२७. गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको मान्ने: दफा ३ बमोजिम सेफगार्ड्स उपाय लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको आयातको कारणबाट करणात मिल्दोजुल्दो वा समरूपका वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगमा गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले देहाय बमोजिमका आधारमा त्यस्तो हानि नोक्सानीको निर्धारण गर्नु पर्नेछः- (क) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको आयातमा भएको वृद्धिको परिमाण र मूल्य, (ख) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको बजार हिस्सा, (ग) मिल्दोजुल्दो वा समरूपका वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्वमा परेको असर, (घ) मिल्दोजुल्दो वा समरूपका वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी स्वदेशी मालवस्तुको बिक्री वितरणमा परेको असर, (ङ) मिल्दोजुल्दो वा समरूपका वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तुको उपभोगमा परेको असर, (च) मिल्दोजुल्दो वा समरूपका वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी स्वदेशी उत्पादनमा पुगेको नोक्सानीको प्रकृति, मात्रा र परिमाण, (छ) मिल्दोजुल्दो वा समरूपका वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगबाट प्राप्त रोजगारीमा परेको असर।
२८. मालवस्तुको सामान्य मूल्य कायम गर्ने: अनुसन्धान अधिकारीले दफा ९ बमोजिम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको सामान्य मूल्य कायम गर्दा देहायका आधारमा कायम गर्नु पर्नेछः-
(क) आयात गरिएको मालवस्तुको निर्माता, उत्पादक वा निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको आन्तरिक बजारमा सो मालवस्तुको बिक्री मूल्य, (ख) आयात गरिएको मालवस्तुको निर्माता, उत्पादक वा निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको आन्तरिक बजारमा खरिद बिक्री नभएको वा अन्य कुनै कारणले सो मालवस्तुको खरिद बिक्री हुने मूल्य कायम गर्न नसकिएमा त्यस्तो मालवस्तु तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दाको निर्यात मूल्य, (ग) खण्ड (क) वा (ख) को आधारमा मूल्य कायम गर्न नसकिएमा सो मालवस्तुको लागत मूल्य र मनासिब माफिकको नाफा, प्रशासनिक, बिक्री तथा सामान्य खर्च जोडी कायम गरेको मूल्य, (घ) खण्ड (ग) को आधारमा पनि मूल्य कायम गर्न नसकिएमा अनुसन्धान अधिकारीले मनासिब आधारमा कायम गरेको मूल्य।
२९. निर्यात मूल्य कायम गर्ने: दफा ९ बमोजिम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको निर्यात मूल्य कायम गर्दा देहायका आधारमा कायम गर्नु पर्नेछः- (क) निर्यात गरिएको मालवस्तुको भन्सार बिन्दुमा पेश गरेको बीजक मूल्य (भाडा, बिमा र अन्य खर्च बाहेकको) वा अन्य मुलुकमा समेत त्यस्तो मालवस्तु निर्यात गरेको भए सो मुलुकको पहिलो खरिदकर्ताले निर्यातकर्तालाई तिरेको मूल्य, (ख) खण्ड (क) को आधारमा मूल्य कायम गर्न नसकिएमा वा मूल्य कायम भए तापनि निर्यातकर्ता र आयातकबीच सम्बन्ध देखिएको वा अन्य कुनै कारणले सो मूल्य विश्वसनीय नदेखिएमा निर्यात गरिएको मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु स्वतन्त्र खरिदकर्तालाई पहिलो पुनः बिक्री (रिरसेल) गरिएको मूल्य, (ग) खण्ड (क) वा (ख) को आधारमा मूल्य कायम गर्न नसकिएमा अनुसन्धान अधिकारीले मनासिब आधारमा कायम गरेको मूल्य।
३०. सहुलियत वा अनुदान उपलब्ध गराएको मानिने: (१) दफा १४ बमोजिम काउन्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुमा त्यस्तो मालवस्तु निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारबाट वा त्यस्तो सरकारको पूर्ण स्व वा आंशिक स्वामित्व भएको वित्तीय वा अन्य सहयोग प्राप्त कुनै संस्था वा निकायबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देहायको सहयोग प्राप्त भएको देखिएमा त्यस्तो मालवस्तुलाई सहुलियतप्राप्त मालवस्तु मानिनेछः- (क) मालवस्तु उत्पादन वा निर्यातमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय प्रोत्साहन, सहुलियत, छूट वा सहयोग प्राप्त गरेको,
(ख) मालवस्तु उत्पादन वा निर्यातमा अनुदान, ऋण, शेयर लगानी वा पूँजीको प्रत्यक्ष हस्तान्तरण वा पूँजीको संभावित प्रत्यक्ष हस्तान्तरण भएको, (ग) त्यस्तो मालवस्तु उत्पादनकर्ताको विद्यमान वा संभावित दायित्व ग्रहण गरेको वा त्यस्तो मालवस्तुको नियमित खरिद गर्ने गरेको, (घ) त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले तिर्न बाँकी कर वा राजस्वमा छूट वा मिनाहा दिएको, (ङ) मालवस्तु उत्पादनका लागि आधारभूत पूर्वाधार सुविधा बाहेकका अन्य मालवस्तु, सुविधा वा सेवा प्राप्त गरेको।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारले देहायको सहुलियत प्रदान गरेको मालवस्तुलाई सहुलियतप्राप्त मालवस्तु मानिने छैनः- (क) त्यस्तो मालवस्तुको निर्माता, उत्पादक वा निर्यातकर्ताद्वारा वा निजको तर्फबाट सञ्चालित अनुसन्धाननात्मक कार्यको लागि प्रदान गरिएको सहुलियत, (ख) आफ्नो मुलुकको विकट वा पिछडिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रदान गरिएको सहुलियत, (ग) वातावरणको संरक्षणसँग सम्बन्धित नयाँ शर्त वा नियमको परिपालन गर्दा निर्माण, उत्पादन वा निर्यात प्रविधि वा प्रक्रिया सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गर्न मात्र सीमित भई प्रदान गरिएको सहुलियत।
३१. गोप्य राख्नु पर्ने: अनुसन्धान अधिकारीले दफा २० को प्रयोजन एवं प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक यस परिच्छेद बमोजिम गरिने अनुसन्धानको सिलसिलामा आफूलाई प्राप्त भएका वा आफ्नो जानकारीमा आएका कागजात, सूचना, जानकारी, विवरण वा व्यापारिक सूचना गोप्य राख्नु पर्नेछ। तर अदालतको आदेश बमोजिम वा कानून कार्यान्वयनको क्रममा प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई त्यस्तो कागजात, सूचना, जानकारी वा विवरण प्रदान गर्न बाधा हुने छैन।
३२. अनुसन्धान स्थगन वा रद्द गर्न सक्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले देहायको अवस्थामा यस परिच्छेद बमोजिम सुरु गरेको अनुसन्धान सम्बन्धी कारबाही जुनसुकै बखत स्थगन वा रद्द गर्न सक्नेछः- (क) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको निर्यातकर्तास वा निर्यातकर्तासको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारले सामान्य मूल्य वा लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा निर्यात नगर्ने वा सहुलियतप्राप्त मालवस्तु निर्यात नगर्ने गरी सहमति जनाएको भनी
मन्त्रालयले त्यस्तो मालवस्तुको सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्य स्थगन वा रद्द गर्न निर्देशन दिएमा, (ख) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको निर्यातकर्ताका वा निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारले मिल्दोजुल्दो वा समरूपका वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई भएको वा हुनसक्ने हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानीको प्रभावलाई हटाउने गरी मूल्य संशोधन गर्न सहमत जनाएको भनी मन्त्रालयले त्यस्तो मालवस्तुको सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्य स्थगन वा रद्द गर्न निर्देशन दिएमा, (ग) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको आयातकले मिल्दोजुल्दो वा समरूपका वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई पुर्याएको वा पुग्न सक्ने हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा व्यहोने गरी निर्यातकर्ताको मुलुक वा सरकारसँग सहमति भएमा, (घ) अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको अधिकतम परिमाण मिल्दोजुल्दो वा समरूपका वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी निकासीमूलक मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग भइरहेको भन्ने पुष्टि हुने वस्तुगत आधार भएमा, (ङ) तोकिएको अन्य अवस्थामा।
परिच्छेद-६ समन्वय समिति सम्बन्धी व्यवस्था
३३. समितिको गठन: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्न मन्त्रालयमा एक समन्वय समिति रहनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) सचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (ग) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य (घ) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य (ङ) महानिदेशक, भन्सार विभाग - सदस्य (च) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य (छ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिषद् - सदस्य (ज) अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स - सदस्य (झ) महानिदेशक, विभाग - सदस्य-सचिव
३४. समिति को काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) स्वच्छ व्यापारिक क्रियाकलाप प्रवर्द्धन तथा स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, (ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने देखिएमा सोको अध्ययन गरी मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने, (ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली कार्यान्वयन गर्न सम्बन्ध निकायबीच समन्वय कायम गर्ने, (घ) दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने, (ङ) आफूले गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्ने, (च) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।
३५. समितिको बैठक: (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ। (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ। (३) समितिको कुल सदस्य संख्याको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ। (४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ। (५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ। (६) समितिको अध्यक्षले आवश्यक देखिएमा विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ वा कर्मचारीलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। (७) समितिको निर्णय समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ। (८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
३६. समितिको सचिवालय: समितिको सचिवालय विभागमा रहनेछ।
परिच्छेद–७ विविध
३७. सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने: (१) नेपाल सरकारले दफा ३ वा दफा ६ बमोजिम सेफगार्ड्स उपाय लगाएको, दफा ९ वा दफा ११ बमोजिम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल वा दफा १४ वा दफा १६ बमोजिम
काउण्टरभेलिङ्ग महसुल लगाएको, त्यस्तो उपाय वा महसुल लगाउने अवधि थिरेको वा त्यस्तो उपाय वा महसुल हटाएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको प्रतिलिपि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत समेत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ। (३) मन्त्रालयले उपदफा (१) र दफा २० बमोजिम प्रकाशन गरेको सार्वजनिक सूचनाको प्रतिलिपि विश्व व्यापार संगठनको सम्बन्धित समितिमा पठाउनु पर्नेछ।
३८. एक मात्र महसुल लगाउनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम लगाइने सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल तथा काउण्टरभेलिङ्ग महसुल प्रचलित कानून बमोजिम लगाइएको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क वा यस्तै अन्य दस्तुर वा शुल्क बाहेकको अतिरिक्त महसुल उपायको रूपमा रहनेछ। (२) दफा ३ बमोजिम लगाइएको सेफगार्ड्सको उपाय प्रचलित कानून बमोजिम लगाइएको पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज वा अन्य उपाय बाहेकको अतिरिक्त वा थप उपायका रूपमा रहनेछ। (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २६ बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले दिएको प्रतिवेदनबाट यस ऐन बमोजिम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल र काउण्टरभेलिङ्ग महसुल दुबै लगाउन सकिने देखिएमा पनि त्यस्तो मालवस्तुमा सोमध्ये कुनै एकभन्दा बढी महसुल लगाइने छैन।
३९. महसुल असुल गर्ने: यस ऐन बमोजिम लगाइको सेफगार्ड्स उपाय अन्तर्गतका अतिरिक्त महसुल, एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल र काउण्टरभेलिङ्ग महसुल प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले असुल गर्नेछ।
४०. बढी महसुल फिर्ता गर्नु पर्ने: कुनै मालवस्तुमा यस ऐन बमोजिम लगाइएको एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल र काउण्टरभेलिङ्ग महसुल पछि कुनै कारणले नलगाउनु पर्ने देखिएमा वा त्यस्तो मालवस्तुमा बढी महसुल लगाइएको देखिएमा त्यसरी लगाउनु नपर्ने वा बढी लगाइएको महसुल सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमार्फत तोकिए बमोजिम आयातकलाई फिर्ता दिइनेछ।
४१. पश्चात्तदर्शी असर हुने गरी महसुल लगाउने: (१) देहायको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा नेपाल सरकारले दफा ९ वा दफा १५ बमोजिमको महसुल लगाउँदा त्यस्तो महसुल लगाउने निर्णय भएको मितिबाट बढीमा नब्बे दिन अघि देखि पश्चात्तदर्शी असर हुने गरी लगाउन सक्नेछः- (क) त्यस्तो मालवस्तु पहिले पनि डम्पिङ्ग गरिएको कुरा अनुसन्धानको क्रममा प्रमाणित भएमा,
(ख) त्यस्तो मालवस्तु पहिले पनि सहुलियतप्राप्त मालवस्तुकै रूपमा आयात भएको कुरा अनुसन्धानको क्रममा प्रमाणित भएमा, (ग) डम्पिङ गरिएको मालवस्तु वा सहुलियतप्राप्त मालवस्तु नियमित रूपमा शुल्कमुक्त रूपमा आयात भइरहेको कुरामा मन्त्रालय विश्वस्त भएमा, (घ) तुलनात्मक रूपले छोटो समयावधिमा आयात गरिएको मालवस्तु वा सहुलियतप्राप्त मालवस्तु अधिक परिमाणमा आयात भएको कारणबाट पश्चात्तदशीरुपमा महसुल नलगाउँदा स्वदेशी उद्योगलाई प्रदान गर्न खोजिएको संरक्षणको प्रयास प्रभावकारी नहुने सम्भावना देखिएमा।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पश्चात्तदशीरुपमा लागु हुने गरी महसुल लगाउँदा त्यसरी महसुल लगाइने अवधिभित्र भन्सार महसुल तिरी स्वदेश प्रवेश भएको मालवस्तुमा मात्र लागु हुने गरी लगाउनु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम लगाइएको महसुल असुल गर्ने कार्य प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले गर्नेछ।
४२. आवश्यक हद र अवधिमा मात्र सीमित हुने: (१) यस ऐन बमोजिम लगाइने सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल वा काउन्टरभेलिङ्ग महसुल स्वदेशी उद्योगमा परेको वा पर्न सक्ने हानि नोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानीको प्रभाव नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक देखिएको हद र अवधिसम्मको लागि मात्र लगाउनु पर्नेछ। (२) यस ऐन बमोजिम सेफगार्ड्स, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउन्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउँदा सम्बन्धित मालवस्तुमा नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुँदा गरेको बाइन्डिङ्ग दरभन्दा उच्च भन्सार महसुल लगाउन सकिनेछ।
४३. समीक्षा गर्नु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम लगाइएको सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल वा काउन्टरभेलिङ्ग महसुल समेतको विषयमा अनुसन्धान अधिकारीले तोकिए बमोजिमको अवधिमा समीक्षा गर्नु पर्नेछ। (२) यस ऐन बमोजिम कुनै मालवस्तुमा लगाइएको सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल वा काउन्टरभेलिङ्ग महसुलको समीक्षा गर्न सरोकारवाला पक्षले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परेमा र समीक्षाको लागि लाग्ने आवश्यक रकम सम्बन्धित निवेदक वा सम्बन्धित पक्षले व्यहोने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल वा काउन्टरभेलिङ्ग महसुल समेतको विषयमा समीक्षा गर्न सक्नेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको समीक्षा प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
(५) समीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
४४. पुनरावेदन गर्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजिम सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल वा काउन्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउने निर्णय वा अन्तरिम सेफगार्ड्स उपाय, अन्तरिम एन्टी-डम्पिङ्ग महसुल वा अन्तरिम काउन्टरभेलिङ्ग महसुल लगाउने निर्णयमा चित्त नबुझ्ने यदिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित भन्सार कार्यालय रहेको क्षेत्रको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदकले त्यस्तो महसुल बापत लागेको रकम बराबरको रकम धरौटी बापत जम्मा गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको पुनरावेदन सम्बन्धी कारबाही र किनारा सम्बन्धित उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासबाट हुनेछ।
४५. सहयोग लिन सक्ने: (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको निमित्त अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारका कुनै निकाय, पदाधिकारी वा निजी क्षेत्रका विज्ञ समेतको सहयोग लिन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले सहयोग मागेमा त्यस्तो सहयोग प्रदान गर्नु सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।
४६. छूट दिन सक्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा जे लेखिएको भए तापनि निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुने गरी आयात भएको कच्चा पदार्थसँग सम्बन्धित मालवस्तुको हकमा नेपाल सरकारले सेफगार्ड्स उपाय, एण्टी-डम्पिङ्ग महसुल वा काउण्टरभेलिङ्ग महसुल नलगाउने गरी छूट दिन सक्नेछ।
४७. नियम, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ।
४८. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको प्रभाव सम्बन्धमा मापन गर्नेछ।