औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७६।१०।२८

संशोधन गर्ने ऐन

१. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ (२०८१।०३।२४) २. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ (२०८१।१२।१८)

सं्वत् २०७६ सालको ऐन नं. १९

प्रस्तावना: मुलुकको औद्योगिक वातावरणलाई लगानीमैत्री तथा प्रतिस्पर्धी बनाई औद्योगिक वस्तु वा सेवाको उत्पादन र रोजगारीका अवसरमा अभिवृद्धि गर्न मुलुकमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी क्रमशः आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै उद्योग क्षेत्रको सहज, अनुमानयोग्य र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी गतिशील एवं सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६” रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,— (क) “उद्योग” भन्नाले दफा १७ बमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ। (ख) “उद्योग दर्ता गर्ने निकाय” भन्नाले विभाग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रदेशको सरकारको उद्योग प्रशासन हुने विभाग वा कार्यालयलाई समेत जनाउँछ।

(ग) "एकल बिन्दु सेवा केन्द्र" भन्नाले दफा ३७ बमोजिमको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ। (घ) “कारोबार” भन्नाले उद्योगले आफ्नो उद्देश्य बमोजिम वस्तु वा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो उत्पादन तथा वितरणसँग सम्बन्धित अन्य कारोबारलाई समेत जनाउँछ। (ङ) “कोष” भन्नाले दफा ५१ बमोजिमको कोष सम्झनु पर्छ। (च) “घरेलु उद्योग” भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ। (छ) “ठूला उद्योग” भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ। (ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ। (झ) “निर्यातमूलक उद्योग” भन्नाले ऊर्जामूलक उद्योग बाहेक आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा चालीस प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योग सम्झनु पर्छ। (ञ) “बोर्ड” भन्नाले दफा २० बमोजिम गठित औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड सम्झनु पर्छ। (ट) “बौद्धिक सम्पत्ति” भन्नाले पेटेण्ट, डिजाइन्, ट्रेडमार्क, सेवामार्क, भौगोलिक संकेत चिह्न, व्यापारिक गोपनीयता लगायतका बौद्धिक सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानूनले प्रतिलिपि अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको विषयलाई समेत जनाउँछ। (ठ) “मझौला उद्योग” भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ। (ड) “मन्त्रालय” भन्नाले उद्योग सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ। (ढ) “राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग” भन्नाले दफा १९ बमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ। (ण) “लघु उद्यम” भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ। (त) “विभाग” भन्नाले उद्योग विभाग सम्झनु पर्छ।

(थ) “साना उद्योग” भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको उद्योग सम्झनु पर्छ। $\emptyset$(थ१) "स्टार्टअप उद्यम" भन्नाले दफा ४क. बमोजिमको स्टार्टअप उद्यम सम्झनु पर्छ। (द) “स्थिर पूँजी” भन्नाले दफा १८ बमोजिमको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद–२ उद्योग दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था

३. उद्योग दर्ता गराउनु पर्ने: (१) कसैले यस ऐन बमोजिम उद्योग दर्ता नगरी उद्योगको स्थापना वा सञ्चालन गर्न वा गराउन हुँदैन। $\Sigma$(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता नगरी स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेको उद्योगले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिगतले एक वर्षभित्र उद्योग दर्ता गर्न निवेदन दिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्ने निकायले दफा ४३ को उपदफा (१) बमोजिम लाग्ने जरिवाना लगाई सो उद्योग दर्ता गरि दिनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानून बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगले यस ऐन बमोजिम पुनः उद्योग दर्ता गराउनु पर्ने छैन। (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि शाखा उद्योगको रुपमा स्थापना भएका उद्योगले यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र यस ऐन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी छुट्टै उद्योगको रुपमा दर्ता गराउनु पर्नेछ। (४) कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादन वा त्यसको कुनै भाग साविकमा उद्योग रहेको स्थानभन्दा फरक स्थानबाट उत्पादन गर्न चाहेमा वा उपदफा (३) बमोजिमको म्यादभित्र छुट्टै उद्योगको रुपमा दर्ता हुन नचाहने उद्योगले त्यस्तो शाखा उद्योगलाई एकाइ उद्योगको रुपमा स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम एकाइको स्थापना गर्दा यस ऐन बमोजिम दर्ता बाहेक नयाँ उद्योग स्थापना गरे सरहको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ।

$\emptyset$ लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप। $\Sigma$ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

(६) उपदफा (४) बमोजिमको इकाइबाट हुने उत्पादन तथा कारोबारको अभिलेख सम्बन्धित इकाईले तयार गरी राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो अभिलेख उद्योगको मुख्य कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ।

४. उद्योग दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजिम देहायका उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले तोकिए बमोजिमको विवरण र कागजात सहित तोकिएको ढाँचामा दर्ताको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ:- (क) अनुमति लिनु पर्ने अनुसूची-१ मा उल्लिखित उद्योग, (ख) विदेशी लगानीमा स्थापना हुने उद्योग, (ग) नेपालको संविधानको अनुसूची-५ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित उद्योग, (घ) दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको कार्यक्षेत्र भएको उद्योग, (ङ) कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी शैक्षिक परामर्श सेवाहरुसँग सम्बन्धित उद्योग। $\varnothing$(च) ठूला उद्योग।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका उद्योगहरु बाहेक अन्य उद्योगहरुको दर्ता, नवीकरण र नियमन लगायत उद्योग प्रशासन सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट हुनेछ। तर अनुमति लिनु पर्ने उद्योगको हकमा अनुमति लिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सरकारबाट दर्ता, नवीकरण र नियमन हुने उद्योगको सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले कानूनद्वारा व्यवस्थापन नगरे सम्म त्यस्ता उद्योगको दर्ता, नवीकरण र नियमन लगायतका उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्य संघले गर्नेछ।

(४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आणविक शक्ति (एटमिक इनर्जी), विकिरणजन्य सामग्री (रेडियो एक्टिव म्याटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक ऊर्जा र युरेनियममा आधारित ऊर्जासँग सम्बन्धित उद्योगहरु नेपाल सरकारबाट मात्र स्थापना र सञ्चालन हुनेछन्।

(५) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा निवेदनसाथ संलग्न गर्नुपर्ने विवरण वा कागजात विद्युतीय माध्यम (अनलाइन) बाट समेत पेश गर्न सकिनेछ र तत्सम्बन्धी

$\varnothing$ लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप ।

कागजातको प्रमाणीकरण विद्युतीय हस्ताक्षरको माध्यमबाट गर्न सकिनेछ। (६) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा आवश्यक विवरण तथा कागजात पूरा भएको नदेखेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले नपुग विवरण वा कागजात पेश गर्न बढीमा एक्काइस दिनको अवधि तोकी निवेदकलाई तत्काल जानकारी दिनु पर्नेछ। (७) उपदफा (६) बमोजिम माग गरिएको विवरण वा कागजात निवेदकले पेश नगरेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भएको नदेखेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले कारण खुलाई उद्योग दर्ताको निवेदन अस्वीकृत गर्न सक्नेछ। त्यसरी अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएकोमा निर्णय गरिएको पाँच दिनभित्र कारण खुलाई सोको लिखित जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिनु पर्नेछ। (८) उपदफा (१) मा उल्लेखित उद्योग बाहेकका अन्य उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको विवरण र कागजात सहित उद्योग दर्ताको लागि सम्बन्धित प्रदेशको उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ। (९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दर्ता गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र अपुग कुनै कागजात वा विवरण माग नगरिएमा वा अपुग कागजात वा विवरण पेश गरेकोमा त्यस्तो कागजात वा विवरण पेश गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र यस ऐन बमोजिम उद्योग दर्ता सम्बन्धी कुनै निर्णय नगरिएमा त्यस्तो अवधि समाप्त भएपछि उपदफा (४) बमोजिमको उद्योग बाहेकको अन्य उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन। त्यसरी स्थापना वा सञ्चालनमा आएको उद्योगलाई विभागले यस दफा बमोजिम उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।

४क. स्टार्टअप उद्यमको दर्ता तथा सञ्चालनः (१) कुनै फर्म वा कम्पनीले कुनै वस्तु वा सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण तथा सृजनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गरेको देहाय बमोजिमका उद्यमलाई यस ऐन बमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकायले स्टार्टअप उद्यमको रुपमा दर्ता गर्न सक्नेछः-

$\Leftrightarrow$ लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित। $\Sigma$ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप। $\emptyset$ लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

(क) नयाँ कम्पनी, प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मको रुपमा दर्ता भएको, (ख) वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधि प्रयोग भएको, (ग) छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको, (घ) खण्ड (क) बमोजिम दर्ता भएको मितिले दस वर्षको अवधि ननाघेको, र (ङ) दर्ता पश्चात् कुनै आर्थिक वर्षको वार्षिक कारोबार पन्ध्र करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको। (२) उपदफा (१) बमोजिमको स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उद्यम सम्बर्द्धन केन्द्रको सञ्चालन गर्न सक्नेछ। (३) स्टार्टअप उद्यमको नियमन त्यस्तो उद्यमको दर्ता गर्ने निकायबाट हुनेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिम स्टार्टअप उद्यम दर्ता गर्ने निकायले सो सम्बन्धी विवरण छुट्टै अभिलेख तयार गरी राख्नु पर्नेछ। (५) स्टार्टअप उद्यमको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५. उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र दिनु पर्ने: (१) दफा ४ बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा आवश्यक विवरण वा कागजात पूरा भएको देखिएमा त्यस्तो विवरण वा कागजात प्राप्त भएको पाँच दिनभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निवेदकको माग बमोजिमको उद्योग दर्ता गरी तोकिएको ढाँचामा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र दिँदा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका विवरणहरु समेत सो प्रमाणपत्रमा खुलाउनु पर्नेछ:– (क) प्रमाणपत्र जारी भएको मिति, (ख) व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नु पर्ने अवधि, (ग) उद्योगले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु, (घ) प्रकृति अनुसार उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निर्णय गरी तोकेका अन्य शर्तहरु। (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लघु उद्यमको हकमा त्यस्तो उद्योग सञ्चालन भएको मितिबाट एक वर्षभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा उद्योग दर्ताको लागि निवेदन दिन सकिनेछ।

६. उजुरी गर्न सक्ने: (१) उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उद्योग दर्ता गर्न अस्वीकार गरेमा सो

उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले तीस दिनभित्र विभागले गरेको निर्णयको हकमा मन्त्रालय र प्रदेशको उद्योग दर्ता गर्ने निकायले गरेको निर्णयको हकमा सम्बन्धित प्रदेशको उद्योग हेर्ने मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी उपर उजुरी सुन्ने निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी उजुरी परेको मितिबाट तीस दिनभित्र सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ। (३) उजुरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

७. वातावरणीय प्रतिकूल असरको निराकरण गर्नु पर्ने: (१) दफा ५ बमोजिम दर्ता भएको उद्योगले प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्नु पर्ने भएमा सो सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछ मात्र त्यस्तो उद्योग स्थापना, सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन र कारोबार प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि उद्योगको ..........., क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप, उद्देश्य परिवर्तन, उद्योगको ठाउँसारी वा स्थानान्तरण गर्नु पर्दा प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने भएमा सो समेत गर्नु पर्नेछ। (३) उद्योग सञ्चालनका क्रममा वातावरणमा परेको वा पर्न सक्ने प्रतिकूल वातावरणीय असरको न्यूनीकरण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित उद्योगको हुनेछ। (४) यस दफा बमोजिम वातावरणीय प्रभावको न्यूनीकरण नगरे नगरको सम्बन्धमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आवश्यकता अनुसार अनुगमन गरी निर्देश न दिन, कारबाही गर्न वा कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी पठाउन सक्नेछ। (५) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्नु नपर्ने उद्योगले उद्योग दर्ता गर्निको लागि निवेदन दिँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्नु नपर्नेको आधार र कारण सहित आफ्नो उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने 'वातावरण व्यवस्थापन योजना' पेश गर्नु पर्नेछ।

८. अनुमति लिनु पर्ने: (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि अनुसूची-१ मा उल्लेखित उद्योग दर्ता गर्नु अघि बोर्डबाट अनुमति लिनु पर्नेछ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा الشيء गरिएको। आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित।

तर सोही अनुसूचीको क्रम सङ्ख्या १ मा उल्लिखित उद्योगहरू दर्ता गर्नु अघि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति लिनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति आवश्यक पर्ने उद्योग दर्ता गराउन चाहने व्यक्तिले तोकिएको विवरण सहित तोकिएको ढाँचामा उद्योग दर्ता गर्ने निकाय मार्फत बोर्ड समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको निवेदन र सोसँग सम्बन्धित कागजात जाँचबुझ गर्दा आवश्यक विवरण वा कागजात संलग्न नभएको देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सात दिनभित्र आफ्नो राय सहित निर्णयको लागि बोर्ड समक्ष पेश गर्नेछ। (४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदनको सम्बन्धमा उद्योग दर्ता गर्न अनुमति दिने वा नदिने विषयमा बोर्डिले तीस दिनभित्र निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम बोर्डबाट अनुमति दिने निर्णय गर्दा बोर्डिले आवश्यक थप शर्त र मापदण्ड समेत तोक्न सक्नेछ। (६) उपदफा (४) बमोजिम बोर्डबाट अनुमति दिने निर्णय भएकोमा विभागले निर्णयको जानकारी सहित तोकिएको ढाँचाको अनुमतिपत्र त्यस्तो निर्णय भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (७) उपदफा (६) बमोजिमको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको समयावधिभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा उद्योग दर्ताको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ।* ....................... (८) उपदफा (४) बमोजिम बोर्डबाट उद्योग दर्ता गर्न अनुमति नदिने निर्णय भएमा निर्णय भएको पाँच दिनभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निवेदकलाई सोको जानकारी दिनु पर्नेछ। ∑(७क) उपदफा (७) बमोजिम दर्ता गर्न नसकेमा सोको कारण खोली अनुमतिपत्रको म्याद थपको लागि बोर्डमा निवेदन दिनु पर्नेछ। ∑(७ख) उपदफा (७क) बमोजिम प्राप्त निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब लागेमा बोर्डिले अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्न सक्नेछ। (९) उपदफा (६) बमोजिम अनुमति प्राप्त गर्ने आवेदकले उद्योग सञ्चालन,

• आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा الشيء गरिएको। ∑ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नु अगावै त्यस्तो अनुमतिपत्र कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न, बेचबिखन गर्न वा स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने छैन। तर उद्योग सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नु अगावै कुनै आवेदकको मृत्यु भएमा निजको प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालाले आवेदकको हैसियतले बाँकी कार्य गर्न बाधा पर्ने छैन।

९. उद्योग सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेको जानकारी दिनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको उद्योगले उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित अवधिभित्र उद्योग सञ्चालन, आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी तीस दिनभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई गराउनु पर्नेछ। (२) कुनै उद्योगले उपदफा (१) बमोजिम उद्योग सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्न नसकेमा सोको कारण खुलाई ...... अवधि थपको लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ। (३) ...... (४) उपदफा (२) ...... बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा उद्योग स्थापनाको लागि गर्नु पर्ने निर्माण कार्य लगायतका कामको प्रगति र उद्योगको प्रकृति हेरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकिए बमोजिमको विलम्ब शुल्क लिई त्यस्तो उद्योगको सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधि तोकिए बमोजिम थप गर्न सक्नेछ। तर कुनै उद्योगको सञ्चालन, व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्ने अवधि तीन पटकभन्दा बढी थप गर्नु परेमा विभागले राय सहित बोर्डमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्नु पर्नेछ। (५) ...... (६) ...... (७) ......

१०. अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने: (१) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली र उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित शर्तहरुको पालना नगरेको सम्बन्धमा मन्त्रालय वा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले समय समयमा उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न

$\equiv$ लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा खारेज गरिएको। $\phi$ लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न खटिएको कर्मचारी वा पदाधिकारीले अनुगमन तथा निरीक्षणको सिलसिलामा सम्बन्धित उद्योग परिसरमा प्रवेश गर्न, आवश्यकता अनुसार श्रव्य-दृश्य तथा अन्य सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न, आवश्यक कागजात जाँच गर्न र अन्य कुनै जानकारी वा विवरण माग गर्न सक्नेछ। तर प्रचलित कानून बमोजिमको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको विषय समावेश भई गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने अवस्थामा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम माग गरिएको त्यस्तो जानकारी वा विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित उद्योगको कर्तव्य हुनेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको जानकारी वा विवरणबाट त्यस्तो उद्योग सञ्चालनमा कुनै किसिमको समस्या भएको देखिएमा सम्बन्धित उद्योगसँग परामर्श गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो उद्योगलाई आवश्यक सहजीकरण गरिदिन सक्नेछ।

११. उद्योग स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) कुनै एक ठाउँमा सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएको उद्योग कुनै कारणले अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने भएमा सोको कारण खुलाई उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले स्थानान्तरण गर्ने जाने सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्ने भएमा सो समेत गरी उद्योग स्थानान्तरणको स्वीकृति दिन सक्नेछ। त्यसरी उद्योग स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी सम्बन्धित प्रदेशको उद्योग हेर्ने मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ। (३) उद्योग स्थानान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१२. उद्योगको पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि र उद्देश्य थप वा परिवर्तन गर्दा स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) कुनै उद्योगले आफ्नो विद्यमान पूँजी वृद्धि वा क्षमता वृद्धि गर्न वा उद्देश्य थप वा परिवर्तन

वा हेरफेर गर्न चाहेमा सोको स्वीकृतिको लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासब देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो उद्योगको पूँजी वृद्धि गर्न, क्षमता वृद्धि गर्न, उद्देश्यमा थप, परिवर्तन वा हेरफेर गर्न नब्बे दिनभित्र स्वीकृति दिनु पर्नेछ। त्यसरी पूँजी वृद्धि वा क्षमता वृद्धि गर्न वा उद्देश्य थप वा परिवर्तन वा हेरफेर गरेको कारणले उद्योगको वर्गीकरणमा परिवर्तन हुने भएमा सम्बन्धित उद्योगले सोको अगिलेख आवश्यक गराई उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा जनाउन लगाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि लघु उद्यम वा अनुमति गर्नु नपर्ने एक करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका घरेलु तथा साना उद्योघले पूँजी वृद्धि वा क्षमता वृद्धि गर्दा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन।

तर त्यस्तो पूँजी वृद्धि वा क्षमता वृद्धि गर्न वा उद्देश्य थप वा परिवर्तन वा हेरफेरबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानून बमोजिम सोको प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।

(४) कुनै उद्योघले साविकमा जडान यन्त्र-उपकरणमा फेरबदल नगरी व्यवस्थापकीय दक्षता अभिवृद्धि गरी प्रक्षेपित उत्पादनभन्दा बढी उत्पादन गरेकोमा क्षमता वृद्धि गरेको मानिने छैन।

१२क. स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्दा स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) कुनै उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजिमका कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएका कागजात जाँचबुझ गरी स्वीकृति दिन मनासब देखिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र स्वीकृति दिनु पर्नेछ।

१३. विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) प्रत्येक उद्योघले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेपछि तोकिए बमोजिमको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गर्नु पर्ने विवरण तोकिए बमोजिम विद्युतीय

$\Sigma$ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

माध्यमबाट समेत पेश गर्न सकिनेछ। (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि कुनै उद्योग एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी बन्द भएमा वा कुनै कारणले उत्पादन वा कारोबार नभए पनि उक्त अवधिको शून्य विवरण बुझाउनु पर्नेछ। तर त्यस्तो उद्योगले उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई सो उद्योग बन्द भएको जानकारी गराई अभिलेखमा जनाएपगि बन्द भएको अवधिभरको विवरण बुझाउन आवश्यक पर्ने छैन।

१४. उद्योग बन्द गरेमा जानकारी दिनु पर्ने: यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको उद्योग सम्बन्धित उद्योगीले कुनै कारणले बन्द गरेमा वा उद्योगको व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार स्थगित गरेमा त्यसरी बन्द वा स्थगित गरेको मितिबाट तीस दिनभित्र त्यसको जानकारी उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई तोकिए बमोजिम दिनु पर्नेछ।

१५. उद्योगको दर्ता खारेज गर्न निवेदन दिन सकिने: (१) कुनै कारणले उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने भएमा त्यस्तो उद्योगको दर्ता खारेजीको लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष तोकिए बमोजिमको विवरण वा कागजात सहित तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सकिनेछ। तर प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीमा परेको अवस्थामा सोही कानून बमोजिम हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सम्बन्धित उद्योगिले आफूले बुझाउनु पर्ने कर लगायतको सरकारी दायित्व तथा अन्य दायित्व फरफारक गरेको दे देखाएमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग दर्ता खारेज गरिदिनु पर्नेछ। त्यसरी गरिएको दर्ता खारेजीको जानकारी सम्बन्धित निवेदक र सबै सरोकारवाला सरकारी निकायलाई दिनु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीको प्रक्रियामा रहेको कम्पनी अन्तर्गतको उद्योगहरुको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ र त्यसरी उद्योग खारेज भएकोमा सोको जानकारी लिक्वीडेटरले सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

१६. अभिलेख व्यवस्थित गराउनु पर्ने: (१) उद्योग दर्ता, नवीकरण, नामसारी, नाम परिवर्तन, स्थानान्तरण, क्षमता वृद्धि, पूँजी वृद्धि, उद्देश्य थप वा परिवर्तन वा उद्योग खारेजी लगायतका उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित अभिलेख सुरक्षित राख्ने दायित्व उद्योग दर्ता गर्ने निकायको हुनेछ।

(२) कुनै उद्योग वा त्यस्तो उद्योगमा स्वामित्व भएको व्यक्तिले आफूसँग सम्बन्धित उद्योगको उपदफा (१) बमोजिमको कागजात वा अभिलेख आवश्यक भएको खण्डमा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको निवेदन पनि आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकिएको दस्तुर लिई विभागमा रहेको कागजात वा अभिलेख प्रमाणित गरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) कुनै कारणले उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा रहेको अभिलेख नष्ट भएको वा फेला पनि नसकेको अवस्थामा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सरोकारवाला अन्य सरकारी निकायमा रहेको कागजात वा अभिलेख तथा सम्बन्धित उद्योगले पेश गरेका अन्य कागजातलाई आधार मानी अभिलेख कायम गरी उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(५) उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उपदफा (४) बमोजिम प्रतिलिपि जारी गरे पश्चात् सो उद्योगको अभिलेख सम्बन्धी विवरण पछि अन्यथा प्रमाणित हुन आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निर्णय गरी त्यस्तो प्रतिलिपि रद्द गर्न सक्नेछ।

(६) उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा रहेको कुनै उद्योगसँग सम्बन्धित कागजात वा अभिलेख सम्बन्धित उद्योग वा त्यस्तो उद्योगमा स्वामित्व भएको व्यक्ति बाहेक अन्य कसैलाई उपलब्ध गराउन हुँदैन।

तर अनुसन्धान वा सरकारी काम कारबाहीको सिलसिलामा कुनै अदालत, सरकारी कार्यालय वा निकायबाट माग भएको अवस्थामा त्यस्तो अदालत, सरकारी कार्यालय वा निकायलाई अभिलेख उपलब्ध गराउन बाधा पुर्याएको मानिने छैन।

(७) उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आफूसँग रहेको उद्योग सम्बन्धी अभिलेख, कागजात वा अन्य कुनै विवरण विद्युतीय रुपमा समेत सुरक्षित भण्डारण गर्नु पर्नेछ। त्यस्तो विद्युतीय अभिलेख कार्यविधि बनाई अन्य सरकारी निकायसँग विद्युतीय माध्यमबाट आदान प्रदान गर्न सकिनेछ।

परिच्छेद–३ उद्योगको वर्गीकरण तथा स्थिर पूँजी

१७. उद्योगको वर्गीकरण: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि उद्योगहरुलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छः- (क) लघु उद्यम: दफा ८ बमोजिम अनुमति लिनु पर्ने उद्योग बाहेक देहायको अवस्था भएको उद्योगलाई लघु उद्यम मानिनेछः- (१) घर जग्गा बाहेक बढीमा बीस लाख रुपैयाँसम्मको स्थिर पूँजी रहेको, (२) उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको, (३) उद्यमी सहित बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहेको, (४) वार्षिक कारोबार एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रहेको, (५) इन्जिन, उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा इन्जिन, उपकरण वा मेसिनमा खपत हुने विद्युतीय ऊर्जा, इन्धन वा अन्य तेल इन्जिनको क्षमता बीस किलोवाट वा सोभन्दा कम रहेको। (ख) घरेलु उद्योग: देहायको अवस्था भएको उद्योगलाई घरेलु उद्योग मानिनेछ:- (१) परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित, (२) श्रममूलक र खास सीप वा स्थानीय कच्चा पदार्थ एवं स्थानीय प्रविधि, कला तथा संस्कृतिमा आधारित, (३) इन्जिन, उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा बढीमा पचास किलोवाटसम्मको क्षमताको विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरेको, (४) अनुसूची–२ मा उल्लेख भए बमोजिमका उद्योगहरु। (ग) साना उद्योग: लघु उद्यम र घरेलु उद्योग बाहेकको पन्ध्र करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको उद्योग, (घ) मझौला उद्योग: पन्ध्र करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएको उद्योग, (ङ) ठूला उद्योग: पचास करोड रुपैयाँ भन्दा बढी स्थिर पूँजी भएको

उद्योग। (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित उद्योगलाई त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको प्रकृतिको आधारमा देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छः- (क) ऊर्जामूलक उद्योग: ऊर्जा उत्पादन गर्ने व्यवसायमा संलग्न अनुसूची-३ मा उल्लिखित उद्योगहरु, (ख) उत्पादनमूलक उद्योग: कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अधिप्रशोधित कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी मालवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु, (ग) कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग: कृषि वा वन पैदावारमा आधारित कच्चा पदार्थबाट कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने वा कृषि वा वन पैदावारसँग सम्बन्धित अनुसूची–४ मा उल्लिखित उद्योगहरु, (घ) खनिज उद्योग: खनिज उत्खनन वा प्रशोधन गरी कुनै धातु वा धातु बाहेकका खनिज पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरु, (ङ) पूर्वाधार उद्योग: भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने अनुसूची–५ मा उल्लेख गरिएका उद्योगहरु, (च) पर्यटन उद्योग: पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित अनुसूची–६ मा उल्लिखित उद्योगहरु, (छ) सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योग: सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र प्रसारणका लागि प्रविधि प्रयोग गरी सूचना, सञ्चार वा सूचना प्रसारण प्रविधिको सेवा उपलब्ध गराउने अनुसूची–७ मा उल्लिखित उद्योगहरु, (ज) सेवामूलक उद्योग: सेवा उत्पादन वा प्रदान गर्ने अनुसूची–८ मा उल्लिखित उद्योगहरु।

(३) कुनै उद्योगको दफा १२ बमोजिम पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्यमा थप, परिवर्तन वा हेरफेर भएमा त्यस्तो उद्योग उपदफा (१) बमोजिम जुन वर्गमा पर्नु हो सोही वर्गमा स्वतः वर्गीकृत भएको मानिनेछ। (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै उद्योगलाई उद्योगको वर्गीकरणमा समावेश गर्न वा कुनै एक वर्गमा समावेश भएको उद्योगलाई कुनै अर्को उपयुक्त वर्गमा रहने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(५) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका तोकिए बमोजिमका सहकारी संस्थाले सो संस्थाको स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गर्न चाहेमा यस ऐन बमोजिम उद्योग दर्ता गर्न सकिनेछ। (६) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि दर्ता भएका उद्योगहरुले यो ऐन बमोजिम वर्गीकरण हुन चाहेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी वर्गीकरण अद्यावधिक गर्न सक्नेछ। (७) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको वर्गीकरणमा आवश्यक हेरफेर गर्न सक्नेछ।

१८. उद्योगको स्थिर पूँजी: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि उद्योगको स्थिर पूँजीको मूल्याङ्कन गर्दा देहायको सम्पत्तिलाई आधार मानी मूल्याङ्कन गरिनेछ:– (क) जमिन तथा जमिनमुनि (अण्डरग्राउण्ड), अन्तरिक्ष, जल, वा जलमुनि निर्माण वा सुधार भएका भौतिक संरचना, (ख) जमिनमाथि निर्माण भएका भौतिक संरचना (जस्तै ः ढल निकास, आन्तरिक सडक, खानेपानीका संरचना, पानी आपूर्ति गर्ने प्रणाली), (ग) उद्योगको कार्यालय, कारखाना, भवन वा गोदाम घर, (घ) कर्मचारी वा कामदारका लागि निर्माण भएको आवास भवन, (ङ) विद्युत आपूर्ति तथा सोसँग सम्बन्धित उपकरण र प्रणाली, (च) मेसिनरी, उपकरण, औजार तथा तिनका जगेडा पार्टपुर्जा, (छ) परिवहनका साधन, (ज) पूँजीगत प्रकृतिका कार्यालय सामग्री तथा उपकरण, (झ) फिक्स्चर तथा फर्निचर, (ञ) सञ्चार सामग्री तथा सोसँग सम्बन्धित उपकरण र प्रणाली। (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित सम्पत्तिका अतिरिक्त उद्योग स्थापना हुनुभन्दा अघि वा निर्माणको विभिन्न चरणमा भएको देहायका खर्चिलाई पनि उद्योगको स्थिर पूँजीको रुपमा मूल्याङ्कन गरिनेछ:– (क) पूँजीकृत गरिने प्राविधिक तथा सुपरिवेक्षण खर्च, (ख) पूर्व लगानी तथा पूर्व सञ्चालन खर्च, (ग) पूँजीकृत हुने ब्याज खर्च, (घ) उद्योग सञ्चालन पूर्वको वातावरणीय अध्ययन र अनुसन्धान खर्च।

१९. राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग: अनुसूची–९ मा उल्लिखित उद्योगहरुलाई राष्ट्रिय

प्राथमिकताप्राप्त उद्योग मानिनेछ।

परिच्छेद–४ औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था

२०. बोर्डको गठन: (१) देहाय बमोजिमको एक औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गरिएको छ:– (क) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री वा राज्यमन्त्री - अध्यक्ष (ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (उद्योग क्षेत्र हेर्ने) - सदस्य (ग) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक - सदस्य (घ) सचिव, मन्त्रालय (उद्योग सम्बन्धी विषय हेर्ने) - सदस्य (ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (च) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय - सदस्य (छ) सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय - सदस्य (ज) सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय - सदस्य (झ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल - सदस्य (ञ) सहसचिव, औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा, मन्त्रालय - सदस्य (ट) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य (ठ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ - सदस्य (ड) अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ - सदस्य (ढ) अध्यक्ष, महिला उद्यमी महासंघ - सदस्य (ण) उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरुमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला उद्यमी सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना - सदस्य (त) महानिदेशक, उद्योग विभाग - सदस्य–सचिव।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री दुवै नियुक्त भएको अवस्थामा राज्यमन्त्री बोर्डको सदस्यको रुपमा रहनेछ।

(३) बोर्डिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विषयको विज्ञ, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको कुनै पदाधिकारी वा अधिकृत कर्मचारीलाई बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(४) बोर्डको बैठक कम्तीमा दुई महिनाको एक पटक र आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत बस्न सक्नेछ। (५) बोर्डको सदस्य सचिवले बोर्डको अध्यक्षसँगको परामर्शमा बोर्डको बैठकमा पेश हुने कार्यसूची निर्धारण गरी सोको जानकारी बोर्डको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (६) बोर्डको बैठकमा निर्णयको लागि पेश हुने कुनै कार्यसूचीको सम्बन्धमा बोर्डको कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा त्यस्तो कार्यसूचीका सम्बन्धमा हुने निर्णय प्रक्रियामा निजले भाग लिन हुँदैन। (७) उपदफा (६) विपरीत हुने गरी निर्णय भएको देखिएमा त्यस्तो निर्णय स्वतः बदर हुनेछ। (८) बोर्डिले गरेका निर्णयहरु सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ। (९) बोर्डको सचिवालय विभागमा रहनेछ। (१०) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

२१. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) औद्योगिक प्रवद्र्धन, लगानीको संरक्षण, अभिवृद्धि तथा औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीति तजुमा तथा नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, (ख) मुलुकको समग्र औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत संरचना एवं कार्य प्रणालीको नियमित समीक्षा गरी त्यसमा आवश्यक सुधार गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, (ग) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, (घ) औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी नीति तजुमा तथा नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, (ङ) मुलुकको औद्योगिक विकासको स्थितिको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकार समक्ष सुझाव तथा सिफारिस गर्ने,

(च) उद्योमीको गुनासो सुनुवाई गरी समस्या समाधान गर्ने वा गराउने तथा सम्बन्धित निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने, (छ) उद्योगको स्तर र वर्गीकरण तथा प्रकृतिमा थपघट वा परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, (ज) औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने गराउने, (झ) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने गराउने, (ञ) औद्योगिक व्यवसाय विकास र विस्तारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुबीच समन्वय गर्नु पर्ने विषयमा नीतिगत मार्गदर्शन दिने र समन्वयको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, (ट) उद्योग सम्बन्धी कुनै कानूनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा, अड्काउ वा द्विविधा उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानको लागि सहजीकरण गर्ने, (ठ) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको सञ्चालन सम्बन्धमा समन्वय वा सहजीकरण गर्ने, (ड) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने। (२) बोर्डिले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये केही अधिकार नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। (३) बोर्डिले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रगतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। मन्त्रालयले यस्तो प्रगतिवेदन आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नेछ। २२. गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने: (१) बोर्डिको कामको सिलसिलामा आफ्नो जानकारीमा आएको कुनै सूचना अनधिकृत तवरले अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन वा कसै को लाभ, हित वा फाइदाको लागि प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन। (२) उपदफा (१) विपरीत बोर्डिको अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सचिव, बैठकमा आमन्त्रित व्यक्ति वा कर्मचारीले कुनै काम गरेमा निजले पदीय आचरण पालना नगरेको मानिनेछ र गोपनीयता भंग गर्ने त्यस्तो सदस्यको अभिलेख राखिनेछ। २३. प्रदेश औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदेशमा दर्ता भई सञ्चालन हुने उद्योगमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश कानून बमोजिम एक प्रदेश औद्योगिक

तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्न सकिनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित प्रदेश औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:– (क) प्रदेशको समग्र औद्योगिक प्रवर्द्धनको सम्बन्धमा नियमित समीक्षा गरी त्यसमा आवश्यक सुधार गर्न प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, (ख) औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, (ग) प्रदेशको औद्योगिक विकासको स्थितिको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी आवश्यक कदम चाल्न प्रदेश सरकार समक्ष सुझाव तथा सिफारिस गर्ने, (घ) प्रदेशमा दर्ता भएका उद्योग व्यवसायीको गुनासो सुनुवाई गरी समस्या समाधान गर्ने वा गराउने तथा सम्बन्धित निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने, (ङ) प्रदेशभित्रका औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने गराउने, (च) प्रदेशभित्र सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने गराउने, (छ) औद्योगिक व्यवसाय विकास र विस्तारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुबीच समन्वय गर्नु पर्ने विषयमा आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र समन्वयको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, (ज) उद्योग सम्बन्धी कुनै संघीय कानूनको कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानको लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, (झ) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाको सम्बन्धमा मन्त्रालय मार्फत बोर्डसँग समन्वय गर्ने, (ञ) प्रदेशमा दर्ता भएका उद्योगको प्रवर्द्धनको सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने। (३) प्रदेश औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले प्रदेशको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक देखेका विषयमा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय मार्फत मन्त्रालयमा सुझाव तथा सिफारिस गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद–५ उद्योगलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था

२४. आयकर सम्बन्धी छुट, सुविधा वा सहुलियत: (१) यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको उद्योगलाई कर सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको छुट, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त हुनेछ। (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योगलाई देहाय बमोजिमको आयकर छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गरिनेछः- (क) उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा बीस प्रतिशतले छुट हुनेछ र त्यस्तो उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गरी आर्जित गरेको आयमा लाग्ने करको दरमा थप पाँच प्रतिशतले आयकर छुट, (ख) सडक, पुल, सुरुङ्ग, रोपवे, रेलवे, ट्राम, ट्रलीबस, विमानस्थल, औद्योगिक संरचना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्स जस्ता पूर्वाधार उद्योगमा लगानी गरी सञ्चालन गरेमा सोबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा चालीस प्रतिशतले छुट, (ग) अनुसूची–१० मा उल्लेखित अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार सुरु गरेको मितिले दस वर्षसम्म प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने आयकरको दरमा क्रमशः नब्बे, असी र सतरी प्रतिशत छुट, (घ) अति अविकसित क्षेत्र र अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले दस वर्षसम्म क्रमशः चालीस र पच्चीस प्रतिशत आयकर छुट, (ङ) स्वदेशी चिया उत्पादन र प्रशोधन गर्ने उद्योग, दुग्ध पदार्थको कारोबार गर्ने डेरी उद्योग र कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादन बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशतले छुट,

(च) कुनै व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्ति निर्यात बापत प्राप्त रोयलटी आयमा लाग्ने आय करको दरमा पच्चीस प्रतिशतले छुट, (छ) कुनै व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्तिको हस्तान्तरणद्वारा बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशतले छुट, (ज) एक अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक वा सेवामूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत आयकर छुट, तर हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी दुई अर्ब पूँजी पुर्याई तीन सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ। (झ) संवत् २०८० साल चैत्र महिनासम्म जलविद्युतको व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा निकाय वा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत आयोजनालाई पहिलो दस वर्षसम्म पूरै आयकर छुट र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट, तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाका बखतको व्यवस्था लागू हुनेछ। (ञ) खनिज (चुनढुङ्गा बाहेक), पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने व्यक्तिले संवत् २०८० साल चैत्र महिनासम्म व्यापारिक रुपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पहिलो सात वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट, (ट) दुई अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण

रुपमा आयकर छुट र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म आयकरको दरमा पचास प्रतिशत छुट, (ठ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको प्राणीशास्त्र सम्बन्धी (जुलोजीकल), भूशास्त्र सम्बन्धी (जियोलोजीकल), जीवप्रविधि (बायोटेक) सम्बन्धी पार्क सञ्चालन, प्रविधि पार्क र सूचना प्रविधि पार्किङ्गित्र स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापिङ्ग सम्बन्धी उद्योगको आयमा लाग्ने करको पचास प्रतिशत छुट, (ड) देहायका सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने देहायका उद्योगिलाई देहाय बमोजिमको छुट सुविधा प्रदान गरिने,– (१) तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग तथा सूचना प्रविधि उद्योगिलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको पन्च प्रतिशत, (२) बाह्र सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग तथा सूचना प्रविधि उद्योगिलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको पच्चीस प्रतिशत, (३) उपखण्ड (१) वा (२) बमोजिम रोजगारीप्राप्त नेपाली नागरिकहरुमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेमा त्यस्तो उद्योगिलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करमा थप पन्च प्रतिशत। (ढ) उद्योगिले आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीको दीर्घकालीन हित वा कल्याणकारी कार्यहरु, जस्तै ः जीवन बीमा, स्वास्थ्य सुविधा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा तथा तालिम, शिशु स्याहार केन्द्र र शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि खेलकुद तथा व्यायाममा गरेको खर्च आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने, (ण) कुनै उत्पादनमूलक उद्योगिले आफ्ना कुल जनशक्तिमध्ये कम्तीमा दश प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखेमा त्यस्तो कामदारलाई प्रशिक्षण दिँदा दिनुपर्ने निर्वाह खर्च, प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको उत्पादन क्षमता विकासमा भएको खर्च रकम आयकर गणना प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने,

(त) प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने वा खेर गएका वस्तुको पुनः प्रशोधन वा पुनः प्रयोग समेत गरी वातावरणमा न्यूनतम असर पार्ने पद्धति तथा उपकरणमा भएको खर्चमध्ये उद्योग व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशतसम्म सोही वर्ष खर्च कट्टी गर्न पाउने र त्यस्तो उद्योग व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको सीमाभन्दा अधिक खर्चलाई आगामी आय वर्षको सुरुमा पूँजीकरण गरी ह्रास कट्टी गर्न सकिने, (थ) ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गरी ऊर्जा खपत घटाउन सघाउ पुर्याउने यन्त्र वा उपकरणमा लगानी गरेको सम्पूर्ण खर्च आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने, (द) उद्योगको उत्पादकत्व अभिवृद्धिको लागि उद्यमीशीलता अभिवृद्धि, अनुसन्धान तथा विकास र नयाँ प्रविधि सिर्जना गर्न लागेको खर्चमध्ये सो व्यक्तिबाट सञ्चालित सबै उद्योग व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशतसम्म खर्च कट्टी गर्न सकिने र समायोजित करयोग्य आयको सीमाभन्दा अधिक खर्चलाई आगामी आय वर्षको सुरुमा पूँजीकरण गरी ह्रासकट्टी गर्न सकिने, (ध) उद्योगीले व्यवसायसँग सम्बन्धित बजार प्रवर्द्धन, सर्वेक्षण र विज्ञापनको लागि भएको तोकिएको सीमासम्मको खर्च आयकरको प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने, (न) उद्योगको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्निको लागि भएको तोकिए बमोजिमको खर्च र त्यसको बीमा बापत खुद भुक्तानी भएको प्रिमियम बापतको खर्च आयकरको प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने, (प) उद्योगीले नेपालमा दर्ता गरिएको बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गतको औद्योगिक सम्पत्तिको स्वदेशमा संरक्षण गर्दा लागेको खर्च आयकर प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने, (फ) उद्योगीले आफूले प्राप्त गरेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि विदेशमा दर्ता गर्दा लागेको शुल्क आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न पाउने, (ब) उद्योगीले कर छुट पाउने संस्थालाई चन्दा वा उपहार दिएको रकममध्ये एक लाख रुपैयाँ वा सो उद्योगको सो आय वर्षको

समायोजित करयोग्य आयको पाँच प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ, सो रकम आयकर प्रयोजनको लागि घटाउन पाउने, (च) कुनै खास अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै कार्यको लागि कुनै उद्योगीले खर्च गरेको वा चन्दा दिएको रकम आय निर्धारणको प्रयोजनको लागि पूर्ण वा आंशिक रुपमा कट्टी गर्न पाउने गरी तोक्न सकिने। (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोही उपदफाको खण्ड (घ) मा उल्लेखित उद्योग बाहेक सुगन्धितजन्य उद्योग र मदिराजन्य उद्योगले उल्लेखित कुनै पनि छुट तथा सुविधा पाउने छैन। तर त्यस्ता उद्योगीले प्रचलित कानून बमोजिम आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीको दीर्घकालीन हित वा कल्याणकारी कार्यमा गरेको खर्च, प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने, खेर गएका वस्तुको पुनः प्रयोग गर्ने, वातावरणमा न्यूनतम असर पार्ने पद्धति तथा उपकरणमा लगानी गरेको खर्च, ऊर्जा दक्षतामा अगिबढाई गरी ऊर्जा खपत घटाउन सघाउ पुर्याउने यान्त्रिक उपकरणमा लगानी गरेको खर्च, अनुसन्धान तथा विकासमा गरेको खर्च लगायत व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि हुने वास्तविक खर्चहरु कट्टी गर्न पाउनेछन्। (४) एउटै आयको सम्बन्धमा यस दफा बमोजिम एकभन्दा बढी छुट पाउन सक्ने अवस्था भएको उद्योगीले आफूले रोजेको कुनै एउटा छुट मात्र पाउनेछ। (५) सुगन्धितजन्य, मदिराजन्य र क्यासिनोदेबश बाहेकका अन्य उद्योगीले आफ्नो सञ्चित मुनाफालाई सोही उद्योगको क्षमता विस्तार वा अन्य उत्पादनमूलक वा ऊर्जामूलक वा कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगको लागि शेयरमा पूँजीकरण गरेको अवस्थामा त्यस्तो पूँजीकरणमा लाभांश वितरण स्वरुप लाग्ने लाभांश करमा शत प्रतिशत छुट हुनेछ। (६) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका र यस ऐन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा आउने एक करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका घरेलु उद्योग र साना उद्योगीलाई लाग्ने आयकरमा पचास प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ। २५. भन्सार महसुल सम्बन्धी छुट, सुविधा वा सहुलियत: यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको उद्योगीलाई देहाय बमोजिमको भन्सार महसुल छुट दिइनेछः- (क) बण्डेड वेयर हाउस वा नगद धरौटी (पासबुक) को सुविधा नलिएका उद्योगहरुले निर्यात गरेको हकमा अर्थ मन्त्रालयले ड्युटी ड्र ब्याकको दर निर्धारण गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नेछ। त्यसरी

निर्धारण भएको दर बमोजिमको ड्युटी ड्र ब्याक रकम मन्त्रालयले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र मार्फत फिर्ता गर्नेछ ।

(ख) ब्रन्डेड वेयर हाउसको इजाजत नलिएको उद्योगीले आफ्ना उत्पादन प्रतीतपत्रको माध्यमद्वारा वा प्रचलित बैंकिङ्ग प्रणालीको माध्यमबाट निर्यात गर्ने वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमै बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ र नेपालमा उत्पादन नहुने प्याकेजिङ्ग सामग्री समेत आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तोकिएको शर्त र कार्यविधिीको अधीनमा रही धरौटी राखी आयात गर्न पाउने,

(ग) खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा उत्पादन नहुने प्याकेजिङ्ग सामग्रीको हकमा विभागले नेपालमा उत्पादन नहुने भनी प्रमाणित गरी सुविधा दिन सिफारिस गरेमा मात्र त्यस्तो उद्योगीले खण्ड (ख) बमोजिमको सुविधा पाउने,

(घ) कुनै उद्योगीले आफ्नो उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ्ग सामग्रीमा लाग्ने भन्सार महसुल सामान्यतः त्यस्तो कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार दरभन्दा एक तह कम हुने,

(ङ) उद्योगीले आफ्नो व्यावसायिक प्रयोजनको लागि आयात गर्ने मेसिनरी वा दस किलोवाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जेनेरेटर वा औद्योगिक उपकरणमा न्यूनतम दरमा भन्सार महसुल लाग्ने,

(च) गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशालाले गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोजनका लागि आयात गर्ने मेसिनरी तथा वैज्ञानिक उपकरण र उद्योगीले अनुसन्धान तथा विकासको लागि आयात गर्ने मेसिनरी तथा उपकरणमा न्यूनतम दरमा भन्सार महसुल लाग्ने,

(छ) निर्यात हुने औद्योगिक वस्तुमा प्रयोग गरिने माध्यमिक वस्तु (इन्टरमिडियट गुड्स) उत्पादन गर्ने उद्योगीले उत्पादन सामग्रीमा तिरेको भन्सार महसुल निर्यात भएको परिमाणको आधारमा सम्बन्धित माध्यमिक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगीलाई फिर्ता दिने, तर त्यस्तो रकम फिर्ता पाउन निर्यात गरेको एक वर्षभित्र दरखास्त नदिएमा फिर्ता दिइने छैन ।

२६. लघु उद्यमको लागि अन्य सुविधा एवं सहुलियत: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम लघु उद्यम दर्ता गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर लाग्ने छैन । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका र यस ऐन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा आउने लघु उद्यमलाई शत प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ ।

२७. महिला उद्यमीका लागि थप सुविधा: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग वा फर्म दर्ता गराएमा त्यस्तो उद्योग वा फर्म दर्ता गर्दा कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर वा शुल्कमा पैँतीस प्रतिशत छुट हुनेछ । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा बीस प्रतिशत छुट हुनेछ । (३) महिला उद्यमीले कुनै औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामभित्र नयाँ उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा त्यस्तो क्षेत्र सञ्चालन गर्ने निकायले स्थान उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । (४) महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग गरेमा महिला उद्यमीको व्यवसायको वित्तीय स्थितिको आधारमा महिला उद्यमीको लागि कर्जा उपलब्ध गराउने कोषबाट बैङ्किङ प्रणाली मार्फत तोकिए बमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

२८. औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरुका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था: औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक करिडोर र उद्योग ग्रामभित्र सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

२९. थप सुविधा तथा सहुलियत: देहायका उद्योगहरुलाई दफा २४, २५, २६, २७ र २८ मा उल्लेखित छुट, सुविधा तथा सहुलियतका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका थप सुविधा तथा सहुलियत दिन सकिनेछः- (क) वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई कबुलीयत वा लिजमा आवश्यक शर्त तोकी कुनै खास क्षेत्रको वन प्रचलित कानून बमोजिम भोगाधिकार उपलब्ध गराउन सकिने, (ख) उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लागि उत्पादन गरेको विद्युतमा प्रचलित

कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर वा रोयलटी नलाग्ने, (ग) उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लागि उत्पादन गरेको विद्युत बढी भई बिक्री गर्न चाहेमा बिक्री गरिने विद्युतको परिमाणमा आपसी सहमतिबाट कायम भएको दरमा प्रचलित कानून बमोजिम बिक्री गर्न सकिने, (घ) निर्यातमूलक उद्योग, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा सरकारी वा निजी औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने तोकिए बमोजिमका उद्योगलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थप सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्ने, (ङ) राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग वा स्वदेशी कच्चा पदार्थ, श्रम र सीपको अधिकतम उपयोग वा नेपालभित्रै प्रविधि वा वस्तुको आविष्कार गरी स्थापना भएका उद्योगहरूको लागि बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थप सुविधा तथा सहुलियत दिन सक्ने, (च) विद्युत आपूर्ति नभएको समयको अनुपातका आधारमा उद्योगले तिर्ने विद्युत महसुलमा लगाइएको डिमाण्ड चार्ज तोकिएको आधारमा तोकिएको कार्यविधि अपनाई नेपाल सरकारले छुट दिन सक्ने, (छ) अति अविकसित क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने सहकारी, लघु उद्यम, घरेलु र साना उद्योगलाई बीउ पूँजी (सिड क्यापिटल) को रुपमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिम अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने, (ज) विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगलाई नयाँ वस्तुको उत्पादन तथा बजार विकास र प्रवर्द्धन गर्नका लागि त्यस्तो उद्योगले विदेशस्थित मूल कम्पनीबाट उत्पादित सामानहरु तोकिए बमोजिमको शर्त र सीमाभित्र रही निश्चित अवधिका लागि आयात गर्ने अनुमति प्रदान गर्न सकिने, (झ) सुतीजन्य र मदिराजन्य उद्योग बाहेक दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिमको उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग र खनिज उद्योगलाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्ने,

(ञ) लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले आफ्नो उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने मेसिनरी, यन्त्र, उपकरण जस्ता नवीन प्रविधि आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिन सकिने, (ट) औद्योगिक क्षेत्र, एकैप्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने केन्द्र (प्रोडक्ट स्पेसिफिक जोन) र उद्योग ग्रामभित्र सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने, (ठ) नेपाल सरकारले अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई थप प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्ने। $\oslash$(ड) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको उद्योगले स्वीकृत कच्चा पदार्थ खपतको क्षमता अनुसार कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दा खेर जाने कच्चा पदार्थ (जर्ती) को मापदण्ड उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोक्न सक्ने, $\oslash$(ढ) एक अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम प्रोत्साहन तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्ने, $\oslash$(ण) स्टार्टअप उद्यमीलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रोत्साहन, छुट, सहुलियत वा वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधा प्रदान गर्न सक्ने। $\Sigma$(त) कुनै पनि उद्योगले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण (प्रोजेक्ट लोन) वा परियोजना लगानी (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) सम्झौता गरी ऋण लिन सक्ने,

$\oslash$ लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । $\Sigma$ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

༝(ध) वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, बिजेनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्न सक्ने।

३०. जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा सम्बन्धित उद्यमीले प्रचलित कानून बमोजिम आफैले खरिद गर्नु पर्नेछ। तर तोकिए बमोजिमका उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्यमीले उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्न नसकेमा सोही व्यहोरा खुलाई जग्गा खरिद गर्न वा जग्गा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले जग्गा खरिद गर्न वा जग्गा उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ। (२) जग्गा उपलब्ध गराउन समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रक्रिया तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३१. लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने: (१) ठूला उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा त्यस्ता उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल खुलाई जग्गा उपलब्ध गराई दिन उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो जग्गा उद्योग सञ्चालनको प्रयोजनको लागि सम्बन्धित उद्योगलाई लिजमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा उपलब्ध गराए बापत उद्यमीले तिर्नु पर्ने रकम र लिज सम्बन्धी अन्य शर्तहरु नेपाल

$\Sigma$ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप। ० आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित।

सरकार र सम्बन्धित उद्योगबीच हुने सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। (५) यस दफा बमोजिम लिजमा जग्गा प्राप्त गरी सञ्चालन भएको उद्योग कुनै कारणवश सञ्चालन हुन नसकेमा उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गाको लिज सम्झौता स्वतः रद्द हुन्छ र त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारले विनाशर्त स्वतः फिर्ता पाएको मानिनेछ। (६) उद्योगलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३२. जग्गाको अधिकतम हदबन्दीमा छुट: (१) कुनै उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित कानून बमोजिम राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हदबन्दी भन्दा बढी भएमा सो बढी भएसम्मको जग्गा राख्ने छुट पाउन त्यस्तो उद्योगले उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी राय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर उद्योगको आवश्यकता र उद्योगको स्वीकृत स्कीम वा परियोजना प्रस्तावमा उल्लेख भएबमोजिम तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही नेपाल सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने गरी छुट दिन सक्नेछ। त्यसरी हदबन्दीभन्दा बढी छुट दिएको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि छुट दिइएको हो सो बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने छैन। (४) उद्योगले प्रचलित कानून बमोजिम हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा स्वीकृत उद्देश्य बमोजिम उपयोग गरे नगरेको सम्बन्धमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकिए बमोजिम अनुगमन गरी वा निरीक्षण लिआई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकायले दिएको निर्देशन पालना नगरेको पाइएमा त्यस्तो उद्योगले राख्न अनुमति पाएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम विनाशर्त फिर्ता लिन सक्नेछ। (६) प्रचलित कानून बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त उद्योगले खरिद गरेको जग्गाको पचास प्रतिशतसम्म जग्गा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित।

(डि.पि.आर.) को आधारमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन सक्नेछ।

तर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्रदान गर्दा तोकिएको शर्तको अधीनमा रही परियोजना ऋण (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) लिन वा सम्बन्धित तहको सरकारको वा त्यस्तो तहको सरकारको निकायसँग सम्पन्न भएको सम्झौता वा त्यस्तो तहको सरकारले प्रदान गरेको अनुमतिपत्र बमोजिम तोकिएको समयावधि पश्चात् सम्पूर्ण परियोजना सम्बन्धित तहको सरकारको वा त्यस्तो तहको सरकारको निकायलाई हस्तान्तरण हुने प्रबन्ध बमोजिम कार्यान्वयन भएको परियोजनाको हकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन यस उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। त्यसरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न दिएको आधारमा ऋणको दायित्व सम्बन्धित तहको सरकारको वा त्यस्तो तहको सरकारको निकायमा हुने छैन।

स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "क्षमता अभिवृद्धि" भन्नाले उद्योगको प्रबन्धपत्रमा उल्लेखित उद्देश्य अनुरूप उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी पूर्वाधार विस्तार वा मेसिनरी खरिद तथा स्थापनाको लागि गरिने लगानी सम्झनु पर्छ।

(६) उद्योगको आवश्यकता, पूँजी र प्रकृतिको आधारमा उद्योगले राख्न पाउने अधिकतम जग्गाको परिमाण, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था तथा सो सम्बन्धमा उद्योगले पालना गर्नुपर्ने शर्त लगायतको मापदण्ड भूमि सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३३. प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियतको प्रत्याभूति: (१) यस ऐन बमोजिम उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियतमा कम हुने गरी कुनै व्यवस्था गरिने छैन।

तर यस दफाको कुनै व्यवस्थाले थप प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन बाधा पुर्याएको मानिने छैन।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा तत्काल अघि बहाल रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ अन्तर्गत अनुमति प्राप्त गरी वा दर्ता गरी सञ्चालनमा रहेको उद्योगले सो ऐन बमोजिम अवधि يكटिएको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियतका हकमा सोही ऐन बमोजिम र अवधि नकटिएको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियतका हकमा यस ऐन बमोजिमको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत पाउनेछ।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि दर्ता भएको वा अनुमति प्राप्त गरेको तर यो ऐन

प्रारम्भ भएपछि मात्र व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेको उद्योगले यस ऐन बमोजिमको छुट, सुविधा वा सहुलियत पाउनेछ। तर त्यस्तो उद्योग दर्ता वा अनुमति प्राप्त गर्दाका बखत कायम रहेको औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत पाउने अवधि यस ऐनले प्रदान गरेको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियतभन्दा बढी अवधिको भएमा वा यस ऐन बमोजिम त्यस्तो प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत नपाउने भएमा तत्काल प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानून बमोजिमको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत पाउनेछ। (४) उद्योगहरुलाई उपलब्ध गराइने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३४. राष्ट्रियकरण वा अधिग्रहण नगर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको कुनै पनि उद्योग राष्ट्रियकरण गरिने छैन। (२) कुनै पनि उद्योगलाई सार्वजनिक प्रयोजनको लागि बाहेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अधिग्रहण गरिने छैन। सार्वजनिक प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गर्नु परेमा प्रचलित कानून बमोजिमको उचित प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ।

३५. औद्योगिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको उद्योगलाई आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम औद्योगिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनेछ।

३६. प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गर्न नहुने: (१) यस ऐन बमोजिम उद्योगले प्राप्त गर्ने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत जुन प्रयोजनका लागि दिइएको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ। (२) कुनै उद्योगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत हुने कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो उद्योगलाई यस परिच्छेद बमोजिमको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गरिने छैन।

परिच्छेद–६ एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था

३७. एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना: (१) यस ऐन तथा प्रचलित अन्य कानून बमोजिम उद्योग वा लगानीकर्ताले पाउने सेवा, प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत सरल एवं सहज प्रक्रियाद्वारा र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू समयमै एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने तथा उद्योग स्थापनाको अनुमति, दर्ता, विस्तार

तथा खारेजीसम्मका उद्योग प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरू प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र रहने स्थान, केन्द्रका माध्यमबाट उद्योगहरूलाई पुर्याउने सेवा, केन्द्रमा रहने निकायगत प्रतिनिधित्व तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(३) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा निकायगत प्रतिनिधित्वको लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ। त्यसरी खटाउँदा त्यस्तो कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले आवश्यक अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरिदिनु पर्नेछ।

(४) एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एकल बिन्दु सेवा सञ्चालन समिति गठन गर्नेछ।

३८. एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी, फर्म वा उद्योगको दर्ता, अनुमति वा इजाजत, नवीकरण, कारोबार अनुमति, क्षमतावृद्धि र कम्पनी, फर्म वा उद्योगको खारेजी (दामासाही बाहेक) लगायतका उद्योग तथा व्यवसाय प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने,

(ख) प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी लगानीको स्वीकृति सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(ग) प्रचलित कानून बमोजिम श्रम स्वीकृति र कार्य सहमति सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(घ) प्रचलित कानून बमोजिम भिसा सुविधा सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(ङ) प्रचलित कानून बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(च) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने विद्युत, पानी, सञ्चारका साधन, जग्गा, सडक जस्ता पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने तथा अन्य निकायहरूबीच सम्पर्क बिन्दु

(फोकल पोइन्ट) सम्बन्धी कार्य गर्ने, (छ) प्रचलित कानून बमोजिम उद्योग एवं लगानीकर्तालाई प्राप्त हुने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, (ज) प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी मुद्रा विनिमय स्वीकृति सम्बन्धी कार्य गर्ने, (झ) प्रचलित कानून बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने, (ञ) वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र भन्सार विभागबाट प्रदान हुने निकासी, पैठारी सङ्केत नम्बर लिने कार्य र बन्डेड वेयर हाउसको सहजीकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने, (ट) बोडले आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत प्रत्यायोजन गरेका कार्यहरू गर्ने, (ठ) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने खानी लिसाएतका निकायायत स्वीकृति आवश्यक पर्ने विषयमा निवेदन लिई स्वीकृतिपत्र उपलब्ध गराउन निकायायत समन्वय गर्ने, (ड) उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागजात पहिचान गरी विद्युतीय स्वरूपमा लिने र सबै निकायमा विद्युतीय प्रणालीबाट अन्तरनिकायले प्रयोग गर्ने गरी प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, (ढ) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्रशासनमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय गर्ने, (ण) आयात अनुमति लिनु पर्ने मालवस्तु भएमा प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति दिने वा सोको लागि सिफारिस गर्ने, (त) लगानी पोर्टलको स्थापना र सञ्चालन गरी लगानी सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने, (थ) उद्योग व्यवसायीलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सिफारिस तथा सहजीकरणको कार्य गर्ने, (द) मन्त्रालय र बोडिको निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने, (ध) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएका

अन्य कार्यहरू गर्ने। (२) यस दफा बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले गरेको निर्णय सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ। (३) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन एवं सो केन्द्रबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा तथा सहुलियत र सोको प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–७ रुग्ण उद्योग सम्बन्धी व्यवस्था

३९. रुग्ण उद्योगको पहिचान: (१) उद्योगले आफ्ना व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेको मितिदेखि न्यूनतम पाँच वर्षसम्म सञ्चालनमा रही उद्योगको आफ्नै नेतृत्व वा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणले नभई काबुबाहिरको परिस्थिति परिलागत पछिला तीन वर्षसम्म उद्योगको जडित क्षमताभन्दा तीस प्रतिशत वा सोभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भई सो तीन वर्षको अवधिमा लगातार घाटामा सञ्चालनमा रहेको उद्योगलाई तोकिए बमोजिमको मापदण्डका आधारमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई नेपाल सरकारले रुग्ण उद्योगको रूपमा घोषणा गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम *.................... उद्योगले पेश गरेको स्कीम वा परियोजना प्रस्ताव तथा मन्त्रालयबाट भएको अध्ययनबाट निश्चित छुट, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउँदा पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो उद्योगको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न निश्चित अवधिका लागि तोकिए बमोजिमको छुट, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट रुग्ण घोषित भएको उद्योगको सञ्चालनको लागि लगानीकर्ताको सहमतिमा कुनै सहकारी संस्थाले सञ्चालनको प्रस्ताव गरेमा त्यस्तो सहकारी संस्थाको क्षमता उपयुक्तता र सम्भाव्यता समेत हेरी तोकिएको शर्तहरुको अधीनमा रही त्यस्तो सहकारी संस्थामाफित उद्योग सञ्चालन गराउन सकिनेछ।

४०. रुग्ण उद्योगको वर्गीकरण: दफा ३९ बमोजिम पहिचान भएका उद्योगहरुलाई तोकिए बमोजिमको मापदण्डका आधारमा पूर्ण रुग्ण, रुग्ण र रुग्ण उन्मुख उद्योगका रूपमा

• आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित।

वर्गीकरण गरी त्यस्ता उद्योगहरुको व्यवस्थापनका लागि तोकिए बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

४१. रुग्ण उद्योग सम्बन्धी सुविधा, सहुलियत तथा छुट: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३९ बमोजिम रुग्ण उद्योगको रुपमा पहिचान भएको वा दफा ४० बमोजिम वर्गीकरण गरिएको उद्योगले त्यस्तो उद्योगको विस्तार, पुनसंरचना वा विविधीकरणका लागि आयात गर्ने मेसिनरी औजार वा उपकरणमा नेपाल सरकारले महसुल, शुल्क वा करमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ।

४२. रुग्ण उद्योग सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था: (१) यस परिच्छेद बमोजिम रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण र व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ समेत रहेको समिति गठन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद—८ सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

४३. सजाय: (१) कसैले दफा ३ बमोजिम उद्योग दर्ता नगरी उद्योग सञ्चालन गरेको पाएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछः- (क) लघु उद्यम र घरेलु उद्योगको हकमा पाँच हजार रुपैयाँ, (ख) साना उद्योगको हकमा पच्चीस हजार रुपैयाँ, (ग) मझौला उद्योगको हकमा पचास हजार रुपैयाँ, (घ) ठूला उद्योगको हकमा एक लाख रुपैयाँ। (२) कुनै उद्योगले आफ्नो उद्देश्य विपरीत कार्य गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो उद्योगलाई देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछ:– (क) लघु उद्यमको हकमा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, (ख) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने,

० आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित। ^ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा खारेज गरिएको।

(ग) मझौला स्तरको उद्योग भए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, (घ) ठूला स्तरको उद्योग भए पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने। (३) कुनै उद्योगले दफा ९ बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र उद्योग सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेको जानकारी नदिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्नेछ:- (क) लघु उद्यमको हकमा प्रत्येक छ महिनाको लागि दुई हजार रुपैयाँ, (ख) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा प्रत्येक छ महिनाको लागि दश हजार रुपैयाँ, (ग) मझौला तथा ठूला उद्योगको हकमा प्रत्येक छ महिनाको लागि पच्चीस हजार रुपैयाँ। (४) कुनै उद्योगले दफा ११ बमोजिम स्वीकृति नलिई उद्योगको स्थानान्तरण गरेमा वा दफा १२ बमोजिम स्वीकृति नलिई पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप वा परिवर्तन गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले देहायको कुनै जरिवाना गर्न सक्नेछः- (क) लघु उद्यमको हकमा पाँच हजार रुपैयाँ, (ख) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा पच्चीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म, (ग) मझौला र ठूला उद्योगको हकमा एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म, (घ) दफा ८ बमोजिम अनुमति आवश्यक पर्ने उद्योगको हकमा खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिम लाग्ने जरिवानामा शतप्रतिशत थप जरिवाना। (५) कुनै उद्योगले दफा १३ बमोजिम तोकिएको विवरण तोकिएको अवधिभित्र उपलब्ध नगराएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो उद्योगलाई देहायबमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछ:– (क) लघु उद्यमलाई एक हजार रुपैयाँ, (ख) घरेलु तथा साना उद्योगलाई पाँच हजार रुपैयाँ, (ग) मझौला उद्योगलाई दश हजार रुपैयाँ, (घ) ठूला उद्योगलाई पच्चीस हजार रुपैयाँ।

० आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित।

(६) कुनै उद्योગે दफा ३६ विपरीत गरी कुनै कार्य गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो उद्योगलाई उपलब्ध गराएको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत जुनसुकै बखत रोक्का गर्न, त्यस्तो प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत बराबरको रकम असूल गर्न वा सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ।

(७) कुनै उद्योघे दफा ५४ बमोजिम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन नगरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो उद्योगको वार्षिक खुद मुनाफाको एक दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ। त्यस्तो जिम्मेवारी एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिमा बहन नगर्ने उद्योगलाई प्रतिवर्ष वार्षिक खुद मुनाफाको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले थप जरिवाना गर्नेछ।

(८) कुनै उद्योघे यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम पालना गर्नु पर्ने शर्त वा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले समय–समयमा दिएको निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्तो उद्योगलाई उद्योग दर्ता गर्ने निकायले देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछः- (क) लघु उद्यमको हकमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म, (ख) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा पचास हजारदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म, (ग) मझौला उद्योगको हकमा एक लाख पचास हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म, (घ) ठूला उद्योगको हकमा दुई लाख पचास हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म।

(९) यस दफामा लेखिएकादेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै काम गर्ने उद्योगलाई उद्योग दर्ता गर्ने निकायले देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछः- (क) लघु उद्यम भए पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म, (ख) घरेलु तथा साना उद्योग भए पन्ध्र हजारदेखि तीस हजार रूपैयाँसम्म, (ग) मझौला उद्योगको हकमा तीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म, (घ) ठूला उद्योग भए पचास हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म।

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित।

(१०) यस दफा बमोजिमको जरिबाना लगाउँदा दफा ८ बमोजिम अनुमति लिनु पर्ने कुनै उद्योगको हकमा यस दफा बमोजिम लाग्ने जरिबानाको पचास प्रतिशत थप जरिबाना लाग्नेछ। (११) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट दर्ता तथा नियमन हुने उद्योगलाई जरिबाना तथा कारबाही गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

४४. सरकारी बाँकी सरह असूल गर्ने: यस ऐन बमोजिम लागेको जरिबाना रकम प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ।

४५. सफाई पेश गर्ने मौका दिने: यस परिच्छेद बमोजिम कुनै उद्योगलाई सजाय दिदा सफाई पेश गर्ने मनासिब मायफकको मौका दिनु पर्नेछ।

४६. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस परिच्छेद बमोजिम भएको सजायको आदेश उपर चित्त नबुझेमा सजायको जानकारी पाएको मितिबाट पैँतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ। (२) स्थानीय तहको उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट भएको निर्णयको हकमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र प्रदेशको उद्योग दर्ता गर्ने निकाय र विभागबाट भएको सजायको हकमा सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिनेछ।

परिच्छेद-९ विविध

४७. विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था: औद्योगिक क्रियाकलापलाई सघन रुपमा सञ्चालन गर्निका लागि आर्थिक क्षेत्र, अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवद्धन क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष व्यापारिक क्षेत्र, पर्यटकिय वा अन्य कुनै क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

४८. नेपाल व्यवसाय मञ्च सम्बन्धी व्यवस्था: (१) उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित नीति एवं कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय तथा सहजीकरण सम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद एवं सहकार्यलाई प्रवद्धन गर्न, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र लगानी अभिवृद्धिमा आइपर्ने बाधा, अवरोध तथा समस्याको पहिचान गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा सिफारिस गर्न, त्यस्ता सिफारिसहरुको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न सघाउन र सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबीच नियमित, परिणाममुखी र पारदर्शी संवादका लागि संस्थागत आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल व्यवसाय मञ्चको गठन गर्न सक्नेछ।

(२) नेपाल व्यवसाय मञ्चको गठन, संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४९. औद्योगिक जनशक्ति: (१) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा पनि उद्योगको लागि चाहिने कुनै खास सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति नेपाली नागरिकमध्येबाट उपलब्ध हुन नसकेमा वा उच्च व्यवस्थापन तहको पदमा उपदफा (३) बमोजिम विभागको सिफारिसमा श्रम सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम श्रम स्वीकृति लिई बढीमा पाँच वर्षसम्मको लागि त्यस्तो उद्योगले विदेशी नागरिक नियुक्त गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सिफारिस गर्दा त्यस्तो उद्योगले माग गरे बमोजिमको सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्न प्रयास गरेको, त्यस्तो सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति उद्योगलाई आवश्यक भएको र त्यस्तो जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेको यकिन गरी श्रम विभागमा श्रम स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त गरिएको विदेशी नागरिक विशिष्ट प्रकारको प्राविधिक भई त्यस्तो जनशक्ति नेपालभित्र उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृति लिई त्यस्तो जनशक्तिलाई थप दुई वर्षसम्मको लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम कुनै उद्योगमा विदेशी नागरिक नियुक्त भएमा निजले प्राप्त गरेको पारिश्रमिकको सत्तर प्रतिशत रकम परिवर्तित विदेशी मुद्रामा नेपालबाहिर लैजान पाउनेछ।

(६) उद्योगमा कार्यरत श्रमिकले उद्योगको सञ्चालन तथा त्यसको उत्पादनमा बाधा अवरोध पुग्ने गरी कुनै प्रकारका गतिविधी गर्न पाउने छैनन्। उद्योगमा कार्यरत श्रमिकले आफ्ना मागहरु प्रचलित श्रम सम्बन्धी कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरी शान्तिपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापन समक्ष राखी आपसी समझदारीमा समाधान गर्नु पर्नेछ।

(७) उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक र उद्योगबीच उत्पन्न व्यक्तिगत वा सामूहिक विवादको समाधान श्रम सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गरिनेछ।

(८) श्रमिकको कारणबाट उद्योग सञ्चालन तथा त्यसको उत्पादनमा बाधा वा अवरोध पुग्ने गरी कुनै प्रकारका गतिविधि भई उद्योग बन्द भएमा त्यसरी उद्योग बन्द

गर्ने वा काम नगर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई त्यसरी काम नगरेको अवधिभरको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सम्बन्धित उद्योग वा प्रतिष्ठान बाध्य हुने छैन ।

५०. करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने: $\text{*} (१)$ समान उद्देश्य लिई प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योग, फर्म, कम्पनी वा प्रतिष्ठानले एकआपसमा करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सब-कन्ट्रयाक्ट) गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न वा गराउन सक्नेछन् । (२) कुनै गुणस्तरमूलक उद्योगको लागि तोकिए बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरी उपदफा (१) बमोजिम करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सब-कन्ट्रयाक्ट) का आधारमा निश्चित परिमाणमा वस्तु वा सेवाको उत्पादन गराइएमा त्यस्तो उद्योगलाई पनि तोकिए बमोजिमको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउन सकिनेछ । (३) करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सब-कन्ट्रयाक्ट) गरी उत्पादन गर्न सकिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

५१. औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष: (१) नेपाल सरकारले मुलुकको औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका लागि एक औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष स्थापना गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछः- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) स्वदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, (ग) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्यम विकास कोष, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग कर्जा प्रवाह कोष, प्रविधि विकास कोष, महिला उद्यमिता विकास कोष, जोखिम पूँजी (भेन्चर क्यापिटल) कोष, रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनर्गठन तथा व्यवस्थापन कोष र औद्योगिक लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कोषबाट भएको लगानी फिर्ता बापत प्राप्त वा त्यस्तो कोषमा रहेको रकम, (घ) विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अनुदान वा सहयोग रकम, तर विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट अनुदान वा सहयोग प्राप्त गर्नुभइअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम देहायको कार्यमा खर्च गर्न

$\text{*} \text{ लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित ।}$

सकिनेछः- (क) लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग विकास, (ख) प्रविधि विकास, (ग) औद्योगिक प्रवर्धन, (घ) रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन, (ङ) महिला उद्यमशीलता विकास। (४) कोषको रकम उपदफा (३) बमोजिमको कार्यमा खर्च गर्दा कोषको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको अधीनमा रही लगानी तथा खर्च गर्नु पर्नेछ। (५) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।

५२. प्रदेश औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन कोष: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेशको औद्योगिक लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षणका लागि एक प्रदेश औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन कोष स्थापना गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम दफा ५१ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछ।

५३. दोहोरो सुविधा प्रदान गर्न नहुने: (१) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले कुनै उद्योगलाई सेवा, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्दा दोहोरो पर्ने गरी कुनै सेवा, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्न हुँदैन। (२) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम कुनै उद्योगलाई प्रदान गरेको सेवा, सुविधा वा सहुलियतको जानकारी त्यस्तो उद्योग रहेको प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई र प्रदेश सरकारले प्रदेश कानून बमोजिम कुनै उद्योगलाई प्रदान गरेको सेवा, सुविधा वा सहुलियतको जानकारी विभागलाई दिनु पर्नेछ।

५४. व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक पन्न करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम छुट्याएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिए बमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ।

(३) उद्योगीले उपदफा (२) बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको कार्यक्रम र त्यस्तो कार्यक्रममा खर्च गरेको रकमको विवरण आर्थिक वर्ष व्यतित भएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइनेछ।

५५. उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी औद्योगिक विकासको लागि पर्याप्त सम्भावना र अवसर उपलब्ध रहेको देखिएको कुनै भाग वा स्थानलाई मापदण्ड बनाई उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम घोषणा गरिएका उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्लष्टर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोर यो ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम अन्य उद्योगीले पाउने सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ।

५६. भवन बनाउन वा बस्ती बसाउन नहुने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थापना हुने उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्र र दूरीभित्र कुनै पनि किसिमको आवासीय भवन वा अन्य भवन बनाउन वा बस्ती बसाउनु हुँदैन। (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको क्षेत्र र दूरीभित्र रहेको कसैको निजी जग्गामा आवासीय भवन वा अन्य भवन वा बस्ती बसाउन नदिएको कारणबाट हानि नोक्सानी पुग्न जाने भएमा नेपाल सरकारले तोकिएको म्यादभित्र तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई मनासिब क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ।

५७. विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सक्ने: उद्योग दर्ता गर्ने निकायले यस ऐन बमोजिम उद्योग प्रशासन सम्बन्धी तोकिए बमोजिमका काम कारबाहीलाई सरल र सहज बनाउन विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट सम्पादन गर्न सकिने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

५८. स्वचालित स्वीकृति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले उद्योग प्रशासन सम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाउन यस ऐन तथा प्रचलित अन्य कानून बमोजिम उद्योग दर्तादेखि खारेजीसम्मका प्रक्रिया सम्बन्धी सेवाहरु, उद्योगको किसिम, उद्योगको प्रकृति वा लगानीको सीमा लगायतका विषयहरु तोकी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वघोषित स्वीकृति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५९. अख्तियारनामा दिन सकिने: (१) यस ऐन बमोजिम कुनै उद्योग वा सो उद्योगमा स्वामित्व भएको व्यक्तिले आफूले गर्नु पर्ने केही वा सबै काम गर्नको लागि कुनै व्यक्तिलाई अख्तियारनामा दिन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको अख्तियारनामा बमोजिम काम गर्न त्यस्तो अख्तियारनामाको प्रतिलिपि नोटरी पब्लिकद्वारा प्रमाणित गराई उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आवश्यक ठानेमा त्यस्तो अख्तियारनामाको सक्कल हेर्नु सक्नेछ।

६०. ........

६१. स्थानीय तहले उद्योग प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने: लघु उद्यम तथा प्रदेश कानूनमा तोकिए बमोजिमको रकमसम्म स्थिर पूँजी भएका घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता, प्रशासन तथा नियमन सम्बन्धी कार्य सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय तहले गर्न सक्नेछ।

६२. निवेदन दिन सक्ने: बोर्ड, प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयदेखी बाहेक यस ऐन बमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने वा कार्य सम्पन्न गर्न तोकिएको अवधिभित्र कार्य सम्पन्न नभएमा मर्का पर्ने पक्षले मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

६३. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम बोर्डलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार बोर्डिले आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयको सचिव, विभागको महानिदेशक वा नेपाल सरकारको राजपत्र्याङ्कित अधिकृत कर्मचारी वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम विभागलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको राजपत्र्याङ्कित कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ।

६४. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।

६५. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना

प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर, थपघट वा परिमार्जन गर्न सक्नेछ।

६६. यसै ऐन बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

६७. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

६८. निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधीनमा रही उद्योग प्रशासन सम्बन्धी काम कारबाहीलाई सहज र सरल बनाउन देहायका विषयमा आवश्यकता अनुसार निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछः- (क) उद्योग दर्ता तथा नियमन, (ख) स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न, (ग) उद्योगलाई उपलब्ध गराइने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत, (घ) रुग्ण उद्योग सम्बन्धी, (ङ) औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक क्लष्टर र औद्योगिक ग्राम सम्बन्धमा, (ङ१) स्टार्टअप उद्यम दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी, (ङ२) उद्यम सम्बर्द्धन केन्द्र (बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर) स्थापना, सञ्चालन तथा नियमन सम्बन्धी। (च) कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन, (छ) सेवा प्रवाहमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग, (ज) लगानी स्वीकृतिको स्वचालित प्रक्रिया, (झ) नेपाल व्यवसाय मञ्चको कार्य सञ्चालन, (ञ) एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी, (ट) व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयले विद्युतीय सेवा प्रवाहको प्रक्रिया समेतको सम्बन्धमा आवश्यक कार्यसञ्चालन कार्यविधि (स्टाण्डर्ड अपरेटिङ्ग प्रोसिजर) बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

६९. खारेजी र बचाउ: (१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ खारेज गरिएको छ।

$\varnothing$ लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप ।

(२) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ अन्तर्गत भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

अनुसूची–१ (दफा ८ सँग सम्बन्धित) अनुमति लिनु पर्ने उद्योगहरु

१. हातहतियार, गोलीगट्टा, बारूद वा विष्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, २. सुरक्षात्मक छपाई (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ), मुद्रा तथा सिक्का उत्पादन गर्ने उद्योग, ३. चुरोट, बिँडी, खैनी, सिगार तथा सुर्तीजन्य पदार्थ मुख्य कच्चा पदार्थ हुने वस्तु एवं विद्युतीय चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योग, ४. माइक्रोब्रुअरी, बियर, मदिरा वा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, ५. ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा उत्खनन, प्रशोधन गर्ने उद्योग, ६. रेडियो सञ्चार सम्बन्धी उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग, ७. बहुमूल्य खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन जस्ता उद्योग, ८. लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एल.पी.जी.) रिफिलिङ गर्ने उद्योग, ९. ड्रोन उत्पादन वा ड्रोनको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने सबै प्रकारका उद्योग, १०. प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति लिनु पर्ने अन्य उद्योग।

अनुसूची–२ (दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित) घरेलु उद्योग

१. हात वा खुट्टाले चलाउने र अर्धस्वचालित तान (ह्याण्ड लूम, पेडल लूम, सेमी—अटोमेटिक लूम), कपडा बेने (र्यापिङ्ग), परम्परागत प्रविधिबाट गरिने रङ्गाइ, छपाई, सिलाई (तयारी पोशाक बाहेक) र बुनाइ, २. ऊन र रेशममा आधारित हाते बुनाइका राडी, पाखी, गलैंचा, पशश्मिना, पोशाक, हातेकागज र सोमा आधारित वस्तु, ३. परम्परागत कलामा आधारित वस्तु, ४. परम्परागत मूर्तिकला, ५. तामा, पित्तल, ढलौट, काँस र जर्मनसिल्भर जस्ता धातुबाट हस्तनिर्मित भाँडा बर्तन तथा हस्तकलाका सामान, ६. फलामबाट बनेका हस्तनिर्मित भाँडा बर्तन तथा घरायसी प्रयोजनका चक्कु, चुलेसी, खुकुरी, हँसिया, कुटो, कोदालो जस्ता परम्परागत औजारहरु, ७. सुन वा चाँदीबाट हस्तनिर्मित गहना, वस्तु, भाँडा बर्तनहरू (बहुमूल्य, अर्ध–बहुमूल्य तथा साधारण पत्थर जडान भएका समेत), ८. स्वदेशमा उपलब्ध किमती, अर्ध किमती तथा साधारण पत्थर कटाई उद्योग, ग्रामीण ट्यानिङ्ग/छालाबाट हस्त निर्मित वस्तुहरु, ९. जुट, सवार् घाँस, चोया, बाबियो, सुती धागो, अल्लो आदि प्राकृतिक रेशमामा आधारित उद्योग, १०. पत्थरकला (ढुङ्गा किँदेर बनाइएका सामानहरु), ११. पौभा, थाङ्का चित्र र अन्य परम्परागत चित्रकला, १२. मुकुण्डो (मास्क) तथा परम्परागत संस्कृति देखाउने पुतली र खेलौना, १३. परम्परागत संस्कृति, बाजाबाजा र कला देखाउने विभिन्न प्रकारका हस्तकलाका वस्तु, १४. काठ, हाड तथा सिङ, माटो, चट्टान र खनिजका कलात्मक वस्तुहरु, सेरामिक्स तथा माटाका भाँडाकुँडा, १५. हातले छाप्ने ईँटा उद्योग।

अनुसूची–३ (दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित) ऊर्जामूलक उद्योग

१. जलस्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल र इन्धन वा ग्यास, बायोमास वा अन्य स्रोतहरूबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, त्यस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने मेसिन/उपकरण निर्माण गर्ने उद्योग, २. विद्युत प्रसारण लाईन, ३. विद्युत वितरण प्रणाली, ४. बायो ग्यासमा आधारित ऊर्जा, ५. चिनी उद्योगको सह-उत्पादनको रुपमा उत्पादन हुने विद्युतीय ऊर्जा, ६. ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने।

अनुसूची–४ (दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित) कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग

१. फलफूल खेती वा फलफूल प्रशोधन, २. खाद्यवस्तुको उत्पादन र प्रशोधन तथा भण्डारण, ३. पशुपालन, पक्षीपालन (अहिचर समेत), पशुपक्षी प्रजनन, चल्ला काड्ने व्यवसाय र मासु उत्पादन तथा प्रशोधन, ४. दूध उत्पादन तथा दुग्ध पदार्थ प्रशोधन उद्योग (दुग्धजन्य परिकार उत्पादन समेत), ५. मत्स्यपालन, माछाचुरा उत्पादन, प्रशोधन एवं प्याकेजिङ्ग, ६. कृषि उपज प्रमुख कच्चापदार्थ हुने पशुपक्षीको दाना उत्पादन उद्योग, ७. रेशम खेती तथा रेशम प्रशोधन, ८. चिया बगान, चिया प्रशोधन, ९. कफी खेती, कफी प्रशोधन, १०. जडीबुटी खेती, जडीबुटी प्रशोधन, ११. तरकारी बीउ बिजन उत्पादन, १२. तरकारी खेती, तरकारी प्रशोधन, १३. हरित गृह (ग्रीन हाउस) स्थापना र सञ्चालन, १४. मौरीपालन (मौरी प्रजनन, मह उत्पादन र प्रशोधन), १५. पुष्प खेती, पुष्प प्रशोधन (माला बनाउने, सजावट गर्ने, गुच्छा बनाउने र बीउ बिजन उत्पादन समेत), १६. नर्सरी व्यवसाय, वनस्पति उद्यान स्थापना, संरक्षण तथा व्यवस्थापन, वनस्पति प्रजनन व्यवसाय (टिस्यु कल्चर समेत), १७. रबर खेती, रबरको प्रारम्भिक प्रशोधन र सञ्चालन, १८. शीत भण्डार, कृषि बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, १९. सामुदायिक, कबुलीयगत, साझेदारी, निजी वन तथा कृषि वनको स्थापना र व्यवस्थापन, अन्य गैर काष्ठजन्य वन पैदावार, २०. नगदेबालीको व्यावसायिक खेती तथा प्रशोधन (जस्तै ः उखु, कपास, सनपाट, सजीवन, स्वीट सरघम, स्टेबिया रेवौगडएन, सुती, जुट, अलैँची, अदुवा, केशर, तेलहन, मसला बाली, दलहन आदि तथा तिनको बीउ उत्पादन),

२१. बेत बाँस खेती, बेत बाँस तथा अन्य प्राकृतिक रेशाजन्य उत्पादनहरु, २२. बीउ बिजन प्रशोधन, २३. सःमिल, फगनिचर लगायतका काष्ठ उद्योग, २४. पाकेजिङ्ग, सिजनिङ्ग, ट्रिटमेण्ट प्लाण्ट, प्लाइउड, कम्पोजिट, बोर्ड जस्ता काष्ठजन्य उद्योग, २५. कागज, रेजिन लगायत अन्य गैर काष्ठजन्य वन पैदावरमा आधारित उद्योग, २६. च्याउ, नयाँ प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्ने उद्योग (टिस्यू कल्चर), एग्रोफरेष्ट, २७. कपास खेती, कपास र कपासको बीउ उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने, २८. कृषि प्रविधि तथा यान्त्रिकीकरण।

$\Sigma$ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

अनुसूची–५ (दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) सँग सम्बन्धित) पूर्वाधार उद्योग

१. सडक, पुल, सुरुङ्ग, २. रोपवे, रेलवे, ट्राम, ट्रोल्लिबस, मोनोरेल र स्लाईडिङ्गकार, ३. हवाई धावन मार्ग/विमानस्थल, ४. औद्योगिक संरचना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्स, ५. सभा सम्मेलन केन्द्र, ६. खानेपानी आपूर्ति तथा वितरण, ७. सिँचाइ पूर्वाधार, ८. खेलकुद गृह, रङ्गशाला, ९. सवारी पार्किङ्ग स्थल, पार्किङ्ग गृह, १०. निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, ११. विशेष आर्थिक क्षेत्र, १२. कार्गो कम्प्लेक्स, १३. प्रदूषित पानी प्रशोधन उद्योग (वेष्ट वाटर ट्रिटमेण्ट प्लाण्ट), १४. टेलिफोन टावर, अप्टिकल فائबर नेटवर्क, भू–उपग्रह, भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्र, १५. घर तथा आवास भवन, १६. फिल्म सिटी निर्माण, फिल्म स्टुडियो निर्माण, १७. व्यापारिक कम्प्लेक्स, १८. निजी वेयर हाउस, १९. इन्धन तथा ग्यास आपूर्तिको पाइप लाइन जडानको पूर्वाधारको निर्माण, व्यवस्था तथा सञ्चालन, २०. ऊर्जा घर तथा ऊर्जा प्रसारण लाइनको पूर्वाधार निर्माण व्यवस्था तथा सञ्चालन।

अनुसूची–६ (दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (च) सँग सम्बन्धित) पर्यटन उद्योग

१. पर्यटक आवास, मोटेल, होटल, रिसोर्ट, बार तथा रेष्टुराँ, २. ट्राभल एजेन्सी, टुर अपरेटर, हिल स्टेशन सेण्टर, क्यासिनो, मसाज, स्पा, ३. साहसिक पर्यटन: ट्रेकिङ्ग, स्किङ्ग, प्याराग्लाइडिङ्ग, वाटर र्‍याफ्टिङ्ग, हट एयर ब्यालुनिङ्ग, क्यानोइङ्ग, प्यारासेलिङ्ग, घोडचढी, हात्तीचढी, बञ्जी जम्पिङ्ग, हिमाल आरोहण, जिपफ्लायर, अल्ट्रालाइट, स्काईवाकिङ्ग, स्काईडाइभिङ्ग र यस्तै प्रकारका अन्य साहसिक खेल, ४. केबुलकारको निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने उद्योग, ५. गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ्ग, पदयात्रा, साइक्लिङ्ग, ६. ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे तथा पर्यावरणीय पर्यटन, कृषि पर्यटन, ७. सांस्कृतिक, धार्मिक, सभा सम्मेलन तथा खेलकुद पर्यटन, ८. मनोरञ्जन पार्क, वाटर पार्क, ९. वन्यजन्तु आरक्ष, १०. संग्रहालय, ११. जलयात्रा (क्रुज), जलक्रीडा (वाटर इन्टरटेनमेन्ट) तथा डुङ्गा सयर (बोटिङ्ग) गराउने।

मिति २०७७।०४।१९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा थपिएको ।

अनुसूची–७ (दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) सँग सम्बन्धित) सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योग

खण्ड (क) सूचना प्रविधि उद्योग: (१) टेक्नोलोजी पार्क, (२) आई.टी. पार्क, (३) बायोटेक पार्क, (४) सफ्टवेयर विकास, (५) कम्प्युटर तथा सोसँग सम्बन्धित सेवाहरु, (६) तथ्याङ्क प्रशोधन, (७) साइबर क्याफे, (८) डिजिटल म्यापिङ्ग, (९) बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ्ग (बी.पी.ओ.), नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ्ग (के.पी.ओ.) (१०) डाटा सेण्टर, डाटा माइनिङ्ग, क्लाउड कम्प्युटिङ्ग, (११) डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइङ्ग एजेन्सी, (१२) वेब पोर्टल, वेब डिजाइन सेवा, वेब होस्टिङ्ग, अनलाइन वर्गीकृत विज्ञापन सेवा।

खण्ड (ख) सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग: (१) इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आई.एस.पी.), (२) टेलिफोन, मोबाइल फोन, मोबाइल स्याटलाइट फोन अपरेटर सेवा, (३) टेलिपोर्ट सेवा, (४) भू–उपग्रह (स्याटलाइट) स्थापना एवं सञ्चालन, भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना, भिस्याट सेवा, (५) ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधार, टेलिकम टावर, अप्टिकल नेटवर्क, स्याटलाइट नेटवर्क, (६) सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन म्यासेज, भिडियो कल, कन्फरेन्स।

खण्ड (ग)

प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योग: (१) एफ.एम. रेडियो, डिजिटल रेडियो सेवा, (२) डिजिटल भू-सतही टेलिभिजन, स्याटलाइट टेलिभिजन, केबुल टेलिभिजन, (३) आई.पी. टेलिभिजन, अनलाइन सेवा, (४) डिजिटल केबुल टेलिभिजन, नेटवर्क, डाइरेक्ट-टु-होम (डी.टी.एच.) स्याटलाइट सेवा, एम.एम.डी.एस नेटवर्क, डिजिटल टेलिभिजन (डी.टी.टीभी) नेटवर्क, (५) रेकर्डिङ्ग स्टुडियो, प्रसारण स्टुडियो, (६) छापा सञ्चार (प्रिन्ट मिडिया) उद्योग, श्रव्य-दृश्य (अडियो भिजुअल) सामग्री उत्पादन उद्योग, विज्ञापन निर्माण उद्योग, (७) चलचित्र वा वृत्तचित्र उत्पादन।

अनुसूची–८ (दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) सँग सम्बन्धित) सेवामूलक उद्योग

१. यान्त्रिक कार्यशाला (वर्कशप), २. छापाखाना तथा छपाई सम्बन्धी सेवा, ३. पेशागत अनुसन्धान तथा विकास, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ्ग तथा डिजाइन, कानूनी, लेखा, लेखापरीक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण, शैक्षिक तथा प्राविधिक परामर्श सेवाहरु, ४. जिन्निङ्ग तथा बेल्लिङ्ग व्यवसाय, ५. प्रदर्शनी सेवा, ६. सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय, ७. निर्माण व्यवसाय, ८. सार्वजनिक यातायात व्यवसाय, ९. फोटोग्राफी, १०. अस्पताल, ११. नर्सिङ्ग होम, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, पुनःस्थापना गृह सञ्चालन, फिजियोथेरापी क्लिनिक, आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक अस्पताल, १२. शारीरिक व्यायाम, योग-ध्यान तथा अभ्यास केन्द्र सञ्चालन, १३. शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था, १४. पुस्तकालय, अभिलेखालय तथा संग्रहालय सेवा, १५. प्रयोगशाला, १६. हवाई यातायात सेवा, १७. खेलकुद सेवा, स्वीमिङ्ग पुल, १८. शीत भण्डार सञ्चालन, १९. हाउस वायरिङ्ग इलेक्ट्रिकल फिटिङ्ग र मर्मत, २०. फोहोरमैला सङ्कलन तथा सरसफाई, फोहरमैला पुनः प्रशोधन, २१. घर जग्गा खरिद गरी भूमि विकास गरी बिक्री गर्ने व्यवसाय, २२. निर्माण सम्बन्धी भारी उपकरण (हेभी इक्विपमेण्ट) भाडा, मर्मत तथा सञ्चालन, २३. पशु चिकित्सा सेवा, २४. ब्याट्री रिचार्जिङ्ग, २५. स्वास्थ्य परीक्षण (एक्स–रे, सिटी स्क्यान, एम.आर.आई, अल्ट्रासाउण्ड जस्ता सेवाहरु) तथा

स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला, २६. निर्माण भइसकेका पूर्वाधारहरुको सञ्चालन गर्ने (जस्तै ः सभा सम्मेलन भवन, खानेपानी आपूर्ति, इन्धन तथा इन्धनजन्य ग्यास आपूर्ति सम्बन्धी पाइप लाइन, गोदामघर तथा भण्डारण, विमानस्थल, बसपार्क, रङ्गशाला, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, रोपवे, सडक, सिँचाइ प्रसारण, विद्युत गृह, रेलवे सेवा, कार्गो कम्प्लेक्स, इन्ल्याण्ड क्लीयरन्स डिपो (आई.सी.डी.) जस्ता सेवा सञ्चालन गर्ने) व्यवसायहरु, २७. खाद्यान्न कुटानी, पिसाानी, पेलानी र प्याकिङ्ग गर्ने कार्य, २८. कपडा तथा धागो रङ्गाउने, साइजिङ्ग र कपडा छपाउने (कपडा बुन्ने उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लागि गरेकोमा बाहेक), २९. ढुवानी तथा कार्गो व्यवसाय वा सेवा, ३०. भन्सार एजेण्ट सेवा, ३१. प्याकेजिङ्ग, रिफिलिङ्ग सेवा, प्राकृतिक ग्यास (एल.एन.जी., सी.एन.जी.) रिफिलिङ्ग (एल.पी.जी. ग्यास रिफिलिङ्ग र सवारी ग्यास रिफिलिङ्ग गर्ने स्टेशन समेत) वा वितरण, ३२. कुरियर सेवा, ३३. ड्राइक्लिनिङ्ग व्यवसाय, ३४. ब्यूटी पार्लर, ३५. आन्तरिक सजावट (इन्टेरियर डेकोरेसन), ३६. सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय, ३७. प्रकाशन सेवा, ३८. विज्ञापन सेवा, ३९. विज्ञापन सामग्री तयार गर्ने सेवा, ४०. आम सञ्चार सेवा, ४१. टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्नि बनाइएका कार्यक्रम र डकुमेन्ट्री टेलिफिल्म उत्पादन तथा प्रसारण, ४२. माटो परीक्षण (स्वाइल टेस्टिङ्ग) सेवा, ४३. पानी प्रशोधन, ढुवानी तथा वितरण सेवा, ४४. स्वास्थ्य (हेल्थ) क्लब,

० आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित।

४५. प्राणीशास्त्र सम्बन्धी (जुलोजीकल), भूशास्त्र सम्बन्धी (जियोलोजीकल), जीवप्रविधि (बायोटेक) सम्बन्धी बोटानिका (पार्क) सञ्चालन, ४६. व्यवसाय सम्वर्धन सेवा (बिजनेस इन्क्युवेसन सर्भिस), ४७. व्यापारिक परिसर (ट्रेडिङ्ग बिजनेस कम्प्लेक्स) सञ्चालन, ४८. वैदेशिक रोजगार सेवा, ४९. सिनेमा हल (मल्टिप्लेक्स समेत), ५०. थिएटर (मल्टिप्लेक्स समेत), ५१. सिलाई बुनाई (बुटिक समेत), ५२. विद्युत सर्वेक्षण, ५३. खनिज अध्ययन तथा अनुसन्धान, ५४. अनुसन्धान तथा विकास सेवा, ५५. सरसफाइ सेवा, ५६. .............., ५७. .............., विद्युतीय माध्यम (अनलाइन वा सफ्टवेयर वा एप्स वा यस्तै अन्य प्रकारको माध्यम) को प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्योग व्यवसाय, ५८. मेशिनरी उपकरण भाडामा उपलब्ध गराउने (लिजिङ्ग) सेवा, ५९. प्रशोधन वा प्रक्रिया निर्णय रुपमा हुने कट टु लेन्थ गेट, फोटो फिल्म स्लिटिङ्ग, फोटो पेपर स्लिटिङ्ग, टिस्यु पेपर स्लिटिङ्ग, बल वायरिङ्ग एसेम्बली तथा बल्क रुपमा तयारी सामान आयात गरी रिप्याकिङ्ग गर्ने जस्ता सेवा व्यवसायहरु, ६०. कपडा तथा यार्न डाइङ्ग, यार्न साइजिङ्ग र कपडामा प्रिन्टिङ्ग गर्ने व्यवसाय (कपडा बुन्ने उद्योगीले आफ्नै प्रयोजनको लागि गरेकोमा बाहेक), ६१. व्यावसायिक रुपमा गरिने पशु चिकित्सा सेवा, ६२. सर्विस अपाटिमेण्ट, ६३. फुड कोर्ट, क्याटरिङ्ग, .............., ६४. उपकरण मर्मत तथा जडान, रेडी मिक्स कङ्क्रिट, नियरत गृह, प्रविधि तथा आविष्कार केन्द्र, सुविधायुक्त कार्यालयस्थल प्रदान गर्ने सेवा, ६५. लगानी (इन्भेष्टमेन्ट) कम्पनी।

$\text{^}$ मिति २०७७।१२।०९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा झिकिएको। $\text{**}$ मिति २०७७।०४।१९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा थपिएको।

६६. राइड सेयरिङ सेवा। ६७. कोष व्यवस्थापन (फण्ड म्यानेजमेन्ट)। ६८. सम्पत्ति व्यवस्थापन (असेट म्यानेजमेन्ट)।

$\phi$ मिति २०८०।१०।१८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा थपिएको। $\Sigma$ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

अनुसूची–९ (दफा १९ सँग सम्बन्धित) राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग

१. घरेलु उद्योग, २. ऊर्जामूलक उद्योग, ३. कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, ४. पूर्वाधार उद्योग, ५. निर्यातमूलक उद्योग, ६. पूर्वाधार सहितको साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन, गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा पर्यटन, र्‍याफ्टिङ्ग, सभा सम्मेलन पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, मनोरञ्जन पार्क निर्माण तथा सञ्चालन, वन्यजन्तु आरक्ष, $\Sigma$तारे स्तरको होटल, पर्यापर्यटन रिसोर्ट, जलयात्रा (क्रुज) र जलक्रीडा (वाटर इन्टरटेनमेन्ट), ७. खानी तथा खनिजजन्य उद्योग, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्पादन, ८. स्वदेशी चुनढुङ्गा प्रयोग गरी क्लिंकर तथा सिमेण्ट उत्पादन गर्ने उद्योग, लेदो रेसा (पलप) तथा कागज, चिनी, रासायनिक मल (मिश्रण बाहेक), प्राङ्गारिक मल, जुत्ता चप्पल, धागो उत्पादन सम्बन्धी, पशुपालन, माछा पालन, कुखुरा पालन र मौरी पालन सम्बन्धी, पुष्प खेती (फ्लोरिकलचर), स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित रबरको प्रारम्भिक प्रशोधन र रबरजन्य वस्तुको उत्पादन, धूलो दूध, औषधि उत्पादन, फोहोरमैला तथा खेरिएको वस्तुको प्रशोधन, इन्धन बचत गर्ने उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग, प्रदूषण कम गर्ने उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग र अपाङ्गहरुले प्रयोग गर्ने साधन तथा उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग, कृषि यन्त्र उपकरण तथा औद्योगिक मेसिनरी बनाउने उद्योग, विद्युत्बाट चल्ने सवारी साधनहरु उत्पादन गर्ने उद्योग, सर्पिदको औषधि बनाउने उद्योग, आँखाको कृत्रिम लेन्स उत्पादन गर्ने उद्योग, ९. काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालका क्षेत्र र तराई क्षेत्रका उपमहानगरपालका क्षेत्रबाहिर स्थापना हुने अस्पताल, नर्सिङ होम, पशु अस्पताल एवं चिकित्सालय, स्वास्थ्य परीक्षण सेवा, स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जैविक अनुसन्धानशाला र शिक्षण एवं प्रशिक्षण

$\Sigma$ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

संस्थाहरु, १०. सूचना प्रविधि उद्योग, ११. निजी क्षेत्रबाट निर्माण र सञ्चालन हुने औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र उद्योग ग्राममा स्थापना भएका उद्योग, १२. नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाई उच्च मूल्य र न्यून तौल/आयतन (हाई प्राईस लो वेट/भोल्युम) भएको पहिचान गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग, १३. नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय एकीकृत व्यापार रणनीति (एन.टी.आई.एस.) ले निर्धारण गरेका वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्ने उद्योग, १४. चलचित्र निर्माण, १५. शंखोप उत्पादन गर्ने उद्योग, १६. तरल (लिक्विड) अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योग। ०१७. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा, केबलकार।

त मिति २०७८/०४/२५ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा थप । ० लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप ।

अनुसूची–१० औद्योगिक विकासको आधारमा जिल्लाहरुको वर्गीकरण (दफा २४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित)

(क) अति अविकसित क्षेत्र १. दार्चुला २. बैतडी ३. बझाङ्ग ४. बाजुरा ५. अछाम ६. डोटी ७. मुगु ८. डोल्पा ९. हुम्ला १०. जुम्ला ११. कालीकोट १२. जाजरकोट १३. रोल्पा १४. पूर्वी रुकुम १५. पश्चिम रुकुम १६. मुस्ताङ्ग १७. मनाङ्ग १८. सोलुखुम्बु १९. खोटाङ्ग २०. ओखलढुङ्गा २१. ताप्लेजुङ्ग २२. भोजपुर २३. पाँचथर

(ख) अविकसित क्षेत्र १. डडेल्धुरा २. प्यूठान ३. म्याग्दी ४. दैलेख ५. पर्वत ६. लमजुङ्ग ७. सल्यान ८. गुल्मी ९. बाग्लुङ्ग १०. गोरखा ११. दोलखा १२. रामेछाप १३. सिन्धुली १४. सिन्धुपाल्चोक १५. रसुवा १६. धनकुटा १७. संखुवासभा १८. तेह्रथुम

(ग) कम विकसित क्षेत्र १. कवनपुर २. कैलाली ३. बर्दिया ४. दाङ ५. सुखेत ६. पाल्पा ७. अर्घाखाँची ८. स्याङ्गजा ९. कपिलवस्तु १०. तनहुँ ११. नुवाकोट १२. धादिङ्ग १३. काभ्रेपलाचौक १४. रौतहट १५. सलाही १६. महोत्तरी १७. सिरहा १८. सप्तरी १९. उदयपुर २०. इलाम*