प्रत्यायन ऐन, २०७९ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०७९।०५।२८
सङ्घीय–संसदले बनाएको २०७९ सालको ऐन नं. २२ प्रत्यायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना: समरूपता परीक्षण गर्ने संस्थाको प्रत्यायन गर्न, नेपाल प्रत्यायन केन्द्र स्थापना गर्न तथा प्रत्यायन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।
परिच्छेद–१ प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रत्यायन ऐन, २०७९" रहेको छ। (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि एकीसौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ। (ख) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा २३ बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ। (ग) "केन्द्र" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको नेपाल प्रत्यायन केन्द्र सम्झनु पर्छ। (घ) "कोष" भन्नाले दफा २८ बमोजिमको कोष सम्झनु पर्छ। (ङ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ। (च) "निरीक्षण गर्ने संस्था" भन्नाले वस्तु वा सेवाको डिजाइन, संरचना वा प्रक्रियाको निरीक्षण गर्ने संस्था सम्झनु पर्छ।
(छ) "प्रक्रिया" भन्नाले वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम गर्न त्यस्तो वस्तु वा सेवाको उत्पादनदेखि वितरणसम्मका केही वा सबै चरणमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ।
(ज) "प्रत्यायन" भन्नाले समरूपता परीक्षण गर्ने संस्थाको सक्षमता निर्धारण गर्न तेस्रो पक्षद्वारा गरिने प्रमाणीकरण सम्झनु पर्छ।
(झ) "प्रत्यायन प्रमाणपत्र" भन्नाले दफा १३ बमोजिम प्रदान गरिएको प्रमाणपत्र सम्झनु पर्छ।
(ञ) "प्रयोगशाला" भन्नाले वस्तुको वा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित (क्लिनिकल) नमूना परीक्षण, जाँच वा अंशङ्कन (क्यालिब्रेसन) गर्ने उद्देश्य मिलि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको निकाय वा संस्था सम्झनु पर्छ।
(ट) "प्रवीणता परीक्षण" भन्नाले पूर्वनिर्धारित मापदण्ड बमोजिमको परीक्षण र सम्बन्धित प्रयोगशालाको अन्तरप्रयोगशाला तुलना विधिद्वारा गरिने कार्यसम्पादन क्षमताको परीक्षण सम्झनु पर्छ।
(ठ) "मन्त्रालय" भन्नाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।
(ड) "विषयगत समिति" भन्नाले दफा ९ बमोजिम गठित विषयगत समिति सम्झनु पर्छ।
(ढ) "सदस्य" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष र सदस्य–सचिवलाई समेत जनाउँछ।
(ण) "समरूपता परीक्षण" भन्नाले प्रयोगशाला विश्लेषण, अंशङ्कन (क्यालिब्रेसन), वस्तु, सेवा, प्रक्रिया वा व्यक्तिको सक्षमताको वा प्रणालीको प्रमाणीकरण, निरीक्षण, प्रमाणित सन्दर्भ सामग्री उत्पादन, प्रवीणता परीक्षण जस्ता कार्य गर्दा निर्धारित मापदण्ड पालना गरे वा नगरेको सुनिश्चित गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।
(त) "समरूपता परीक्षण गर्ने संस्था" भन्नाले वस्तु, सेवा, प्रक्रिया, व्यवस्थापन प्रणालीको वा व्यक्तिको सक्षमताको प्रमाणीकरण गर्ने संस्था सम्झनु पर्छ।
(थ) "समिति" भन्नाले दफा ६ बमोजिमको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ।
परिच्छेद–२ केन्द्रको स्थापना तथा समिति सम्बन्धी व्यवस्था
३. केन्द्रको स्थापना: (१) प्रत्यायन सम्बन्धी काम गर्नको लागि नेपाल प्रत्यायन केन्द्र रहनेछ।
(२) केन्द्रलाई अङ्ग्रेजीमा "नेपाल एक्रिडिटेशन सेन्टर" भनिनेछ।
(३) केन्द्रको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ।
४. केन्द्र स्वाशासित सङ्गठित संस्था हुने: (१) केन्द्र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वाशासित सङ्गठित संस्था हुनेछ र यसले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ।
(२) केन्द्रले कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ।
५. केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐन बमोजिम समरूपता परीक्षण गर्ने संस्थालाई प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने अधिकार केन्द्रलाई मात्र हुनेछ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) विषयगत समितिको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गरी समितिमा पेश गर्ने,
(ख) समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ग) समरूपता परीक्षण गर्ने संस्थालाई प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने,
(घ) विभिन्न विषयका विज्ञ तथा परीक्षणकर्ताको सूची बनाउने र अद्यावधिक गर्ने,
(ङ) प्रत्यायन तथा समरूपता परीक्षण सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(च) प्रत्यायनसँग सम्बन्धि सचेतना तथा प्रवर्धनात्मक कार्य गर्ने,
(छ) प्रत्यायन तथा समरूपता परीक्षण सम्बन्धमा सम्बन्धि नियमनकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने,
(ज) प्रत्यायन सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सम्मेलन तथा कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गर्ने,
(झ) समरूपता परीक्षण गर्ने संस्थाले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने,
(ञ) नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई अन्य मुलुकका, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षी संस्थासँग समरूपता परीक्षण तथा प्रत्यायन सम्बन्धी सम्झौता गर्ने, र
(ट) समितिले तोकिदिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।
६. समितिको गठन: (१) केन्द्रको सञ्चालनको लागि देहाय बमोजिमका पदाधिकारी रहेको एक सञ्चालक समिति रहनेछः-
(क) सचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष
(ख) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य सहसचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय - सदस्य (ग) सहसचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय - सदस्य (घ) सहसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य (ङ) महानिदेशक, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग - सदस्य
(छ) विश्वविद्यालयका सम्बन्धित क्षेत्रका प्राध्यापकमध्ये मन्त्रालयबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य
(ज) समरूपता परीक्षण सम्बन्धी पेशागत संस्था, उद्योग, वाणिज्य क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रबाट एक-एकजनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य
(झ) कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव
(२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिमका मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ। निजहरूको मनोनयन समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा निजलाई मन्त्रालयले सदस्य पदबाट हटाउन सक्नेछ।
तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
७. समितिको बैठक र निर्णय: (१) समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ र बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ।
(३) समितिको बैठक बस्नुभन्दा सामान्यतया अठचालीस घण्टा अगावै कार्यकारी निर्देशकले बैठकको कार्यसूची सहितको विवरण सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(४) समितिको कूल सदस्य सङ्ख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।
(५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।
(६) समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै निकायको पदाधिकारी वा सम्बन्धित विषय विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
(७) समितिको बैठकको निर्णय कार्यकारी निर्देशकले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट प्रमाणित गराई सोको अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।
(८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
८. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) समरूपता परीक्षण तथा प्रत्यायन सम्बन्धी नीतिगत विषयमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने,
(ख) समरूपता परीक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) केन्द्रको कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने,
(घ) विदेशी संस्थाले नेपालमा गरेको प्रत्यायन सम्बन्धी काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने, गराउने,
(ङ) केन्द्रले प्रदान गर्ने सेवा बापत लाग्ने शुल्क निर्धारण गर्ने,
(च) प्रत्यायन सम्बन्धी काम कारबाहीको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,
(छ) प्रत्यायन सम्बन्धी प्राप्त गुनासो सुनुवाइ गरी आवश्यक निर्णय गर्ने,
(ज) प्रत्यायनका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरूको अध्ययन गरी केन्द्रलाई निर्देशन दिने, र
(झ) केन्द्रबाट पेश भएका प्रस्तावहरू उपर छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने।
९. विषयगत समिति: (१) प्रत्यायन सम्बन्धी काम कारबाहीलाई गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाउन समितिले आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयगत समिति गठन गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने विषयगत समितिमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा एकजना संयोजक सहित बढीमा पाँचजना सदस्य रहनेछन्।
(३) उपदफा (१) बमोजिम विषयगत समितिमा रहने सदस्यको मनोनयन गर्दा समितिले सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट छनौट गरी विषयगत समितिको सदस्यमा मनोनयन गर्नु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विषयगत समितिको सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा, इमान्दारीपूर्वक पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, समितिको हित वा उद्देश्य विपरीत हुने गरी काम गरेमा वा निजमा खराब आचरण देखिएमा समितिले निजलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ।
तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
(६) विषयगत समितिका सदस्यले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिए बमोजिमको सुविधा पाउनेछन्।
(७) विषयगत समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।
परिच्छेद-३ प्रत्यायन सम्बन्धी व्यवस्था
१०. प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्ने: (१) समरूपता परीक्षण गर्ने संस्थाले समरूपता परीक्षण सम्बन्धी कार्यको लागि प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको दस्तुर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा केन्द्र समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा केन्द्रले त्यस्तो निवेदनको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ तथा परीक्षण गर्न आवश्यक संख्यामा मान्यताप्राप्त
विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको नेपाली नागरिकलाई परीक्षक तोक्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको परीक्षकले केन्द्रले तोकेको अवधिभित्र आवश्यक जाँचबुझ तथा परीक्षण गरी केन्द्र समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।
११. कार्यदेश दिनु पर्ने: दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम परीक्षकले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा केन्द्रले दफा ९ बमोजिम गठित विषयगत समितिलाईन तोकिएको अवधिभित्र त्यस्तो संस्थाको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदेश दिनु पर्नेछ।
१२. अध्ययन तथा जाँचबुझ गर्नु पर्ने: (१) दफा ११ बमोजिमको कार्यदेश प्राप्त भएपछि विषयगत समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्बन्धमा थप प्रमाण आवश्यक भएमा दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको परीक्षकलाई स्थलगत निरीक्षण गर्न लगाई प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परीक्षकबाट प्राप्त स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन समेतका आधारमा विषयगत समितिले आवश्यक अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी केन्द्र समक्ष अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम गर्नु पर्ने स्थलगत निरीक्षण, अध्ययन तथा जाँचबुझ, प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने विवरण तथा प्रतिवेदनको ढाँचा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१३. प्रत्यायन प्रमाणपत्र दिनु पर्ने: (१) दफा १२ बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यकारी निर्देशकले सो प्रतिवेदनको सम्बन्धमा सम्बन्धित विषयगत समितिसँग निवेदक संस्थाको काम कारबाही तथा सो संस्थालाई प्रत्यायन प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धमा थप परामर्श गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परामर्श गर्दा दफा १२ बमोजिम विषयगत समितिले पेश गरेको अन्तिम प्रतिवेदनको आधारमा निवेदक संस्थालाई प्रत्यायन प्रमाणपत्र दिन मनासिब देखिएमा कार्यकारी निर्देशकले आवश्यक शर्त तोकी तोकिए बमोजिमको शुल्क लिई एक महिनाभित्र प्रत्यायन प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको प्रत्यायन प्रमाणपत्रको अवधि प्रमाणपत्र जारी भएको मितिले तीन वर्षको हुनेछ।
(४) प्रत्यायन प्रमाणपत्रको ढाँचा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ बमोजिम विषयगत समितिबाट प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदनबाट निवेदक संस्थालाई प्रत्यायन प्रमाणपत्र दिन उपयुक्त नदेखेको भनी निर्णय भएमा सोको कारण सहितको जानकारी सात दिनभित्र त्यस्तो संस्थालाई दिनु पर्नेछ।
१४. प्रत्यायन प्रमाणपत्रको नवीकरण: (१) दफा १३ बमोजिम प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त संस्थाले आफूले प्राप्त गरेको प्रत्यायन प्रमाणपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको दस्तुर तिरी प्रत्येक तीन वर्षमा प्रत्यायन प्रमाणपत्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र नवीकरण गराउन नसकेमा त्यस्तो अवधि समाप्त भएको साठी दिनभित्र नवीकरण दस्तुरको दोब्बर दस्तुर तिरी नवीकरण गराउन सकिनेछ।
(३) उपदफा (२) मा उल्लिखित अवधिभित्र नवीकरण नगराउने संस्थाको प्रत्यायन प्रमाणपत्र सो अवधि नाघेपछि स्वतः खारिज भएको मानिनेछ।
(४) प्रत्यायन प्रमाणपत्रको नवीकरण सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१५. प्रमाणपत्र निलम्बन र खारेजी: (१) केन्द्रले प्रत्यायन प्रमाणपत्रप्राप्त संस्थाको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा प्रत्यायन प्रमाणपत्रप्राप्त संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा केन्द्रले तोकेको शर्तको उल्लंघन गरेको पाइएमा केन्द्रले सम्बन्धित संस्थालाई देहाय बमोजिम गर्ने गरी निर्णय गर्न सकिनेछ:-
(क) सचेत गराउने,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराउँदा पनि केन्द्रले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्तो संस्थाको प्रमाणपत्र बढीमा छ महिनाको लागि निलम्बन गर्ने, वा
(ग) प्रत्यायनको कार्यक्षेत्र घटाउने।
(३) केन्द्रले उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम निलम्बन गर्नुभइ सम्बन्धि संस्थालाई सफाइ पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
(४) प्रत्यायन प्रमाणपत्रप्राप्त संस्थाको काम कारबाहीबाट कसैलाई गम्भीर क्षति पुग्न गएमा केन्द्रले त्यस्तो संस्थाको प्रत्यायन प्रमाणपत्र खारेज गरी सोको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरी केन्द्रको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ।
(५) प्रत्यायन प्रमाणपत्रको निलम्बन र खारेजी सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१६. विदेशी संस्थाबाट प्रत्यायन गराउन स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) समरूपता परीक्षण गर्ने संस्थाले प्रत्यायन सम्बन्धी काम गर्ने कुनै विदेशी संस्थाबाट प्रत्यायन गराउन चाहेमा तोकिएको दस्तुर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा स्वीकृतिको लागि केन्द्र समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा केन्द्रले प्रत्यायन सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम केन्द्रबाट स्वीकृति लिई विदेशी संस्थाबाट गरिने प्रत्यायन सम्बन्धी काम कारबाहीको अनुगमन केन्द्रले गर्नेछ।
(४) यस दफा बमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१७. समरूपता परीक्षण गर्ने संस्थाको नियमन: (१) समरूपता परीक्षण गर्ने विदेशी संस्थाले नेपालमा समरूपता परीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न चाहेमा केन्द्रको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
(२) प्रचलित कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक समरूपता परीक्षण गर्ने संस्थाको केन्द्रले नियमन गर्न सक्नेछ।
(३) यस दफा बमोजिमको स्वीकृति र नियमन सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
परिच्छेद–४ कसुर, सजाय तथा पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था
१८. कसुर: कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन विरूद्धको कसुर गरेको मानिनेछः-
(क) यस ऐन बमोजिम प्रत्यायन प्रमाणपत्र नलिई वा प्रत्यायन प्रमाणपत्र निलम्बनमा रहेको अवधिमा प्रत्यायन प्रमाणपत्रको प्रतीक चिन्ह (लोगो) प्रयोग गरेमा,
(ख) जुन कार्यक्षेत्रको लागि प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो, सो बाहेक अन्य क्षेत्रको समरूपता परीक्षण गर्दा केन्द्रको लोगो प्रयोग गरेमा,
(ग) प्रत्यायन प्रमाणपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै संस्थाको समरूपता परीक्षण गर्दा कम गुणस्तर वा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको मान्यता दिएमा, वा
(घ) यस ऐन विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा।
१९. सजाय: (१) कसैले दफा १८ बमोजिमको कसुर गरेमा कार्यकारी निर्देशकले देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्नेछः-
(क) दफा १८ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई एक लाख रूपैयाँसम्म,
(ख) दफा १८ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई पचहत्तर हजार रूपैयाँसम्म, र
(ग) दफा १८ को खण्ड (घ) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई पचास हजार रूपैयाँसम्म।
(२) कुनै संस्थाले गरेको दफा १८ बमोजिमको कसुरको मात्रा वा गाम्भीर्यताको आधारमा केन्द्रले त्यस्तो संस्थालाई दफा १३ बमोजिम प्रदान गरेको प्रत्यायन प्रमाणपत्र खारेज समेत गर्न सक्नेछ।
(३) यस दफा बमोजिम जरिवाना वा प्रत्यायन प्रमाणपत्र खारेज गर्ने निर्णय गर्नुभइ सम्बन्धि संस्थालाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
२०. उजुरी तथा छानबिन: (१) प्रत्यायन प्रमाणपत्रप्राप्त संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड वा केन्द्रबाट निर्धारित शर्त विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको थाहा पाएमा जोसुकैले केन्द्रमा उजुरी दिन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी परेमा केन्द्रले सो सम्बन्धमा तत्काल छानबिन शुरू गर्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम छानबिन गर्दा उजुरीको व्यहोरा मनासिब देखिएमा केन्द्रले सम्बन्धि संस्था उपर यस ऐन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ।
(४) उजुरी तथा छानबिन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
२१. पुनरावलोकन समिति: (१) दफा १९ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकबाट भएको सजाय र निर्णयको पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयले देहाय बमोजिमको एक पुनरावलोकन समिति गठन गर्नेछ:- (क) सहसचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष (ख) उपसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य (ग) समरूपता परीक्षण सम्बन्धी विज्ञ एकजना - सदस्य
(२) दफा १९ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले गरेको सजाय वा निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सोको पुनरावलोकनको लागि पन्ध्र दिनभित्र उपदफा (१) बमोजिमको पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर पुनरावलोकन समितिले तीस दिनभित्र आवश्यक निर्णय दिनु पर्नेछ।
(४) पुनरावलोकन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।
२२. पुनरावेदन: दफा २१ को उपदफा (३) बमोजिम पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्नेले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।
परिच्छेद-५ कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था
२३. कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति: (१) केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कामकाज गर्न एक कार्यकारी निर्देशक रहनेछ। (२) कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्तिको लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधि र सम्बन्धित विषयको एकजना विज्ञ समेत रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम गठित समितिले विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ वा चिकित्साशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र गुणस्तर निर्धारण वा प्रमाणीकरण, अंशङ्कन, प्रयोगशाला विश्लेषण, निरीक्षण, प्रवीणिता परीक्षण, प्रमाणित सन्दर्भ सामग्री उत्पादन, गुणस्तर व्यवस्थापन वा प्रत्यायन जस्ता गुणस्तर पूर्वाधारको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएका र तीस वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिकमध्येबाट कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्तिको लागि तीनजना उम्मेदवारको सिफारिस गर्नु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएका उम्मेदवारमध्येबाट नेपाल सरकारले उपयुक्त उम्मेदवारलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले इमान्दारीपूर्वक पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, केन्द्रको हित वा उद्देश्य विपरीत हुने गरी काम गरेमा वा निजमा खराब आचरण देखिएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ। तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
(७) उपदफा (४) बमोजिम कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले उपदफा (३) बमोजिमको योग्यता पुगेको सङ्घीय निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कुनै अधिकृतलाई कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।
२४. कार्यकारी निर्देशकको अयोग्यता: देहायको व्यक्ति कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त हुन वा त्यस्तो पदमा बहाल रहन योग्य हुने छैनः- (क) दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिमको योग्यता नभएको, (ख) पैँसट्ठी वर्ष उमेर पूरा भएको, (ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको, (घ) प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको, (ङ) साहुको दामासाहीमा परेको, (च) कुनै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको,
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "स्थायी आवासीय अनुमति" भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रूपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डी.भी.), परमानेण्ट रेजिडेन्ट भिसा (पी.आर.) वा ग्रीन कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ।
(छ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ भएको।
२५. कार्यकारी निर्देशकको सेवाको शर्त: कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
२६. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) प्रत्यायन सम्बन्धी निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने, (ख) समितिबाट भएका निर्णय, स्वीकृत योजना, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ग) केन्द्रको वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने, (घ) कोषको रेखदेख र नियन्त्रण तथा केन्द्रको चल, अचल सम्पत्तिको स्याहार, सम्भार गर्ने, (ङ) केन्द्र र समितिबीच सम्पर्कन अधिकारीको रूपमा कार्य गर्ने, (च) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही प्रत्यायन प्रमाणपत्र जारी, निलम्बन वा खारेज गर्ने, र (छ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।
२७. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) केन्द्रको काम सुचारुरूपले सञ्चालन गर्न केन्द्रमा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत सङ्गठन संरचना र दरबन्दी अनुसार आवश्यक संख्यामा कर्मचारी रहनेछन्। (२) केन्द्रमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केन्द्रले आफूलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक विशेषज्ञ कर्मचारी प्रचलित कानून बमोजिम करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।
परिच्छेद-६ कोष तथा लेखा सम्बन्धी व्यवस्था
२८. कोष: (१) केन्द्रको आफ्नो एउटा कोष हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्:- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) केन्द्रले प्रदान गरेको सेवा बापत प्राप्त रकम, (ग) स्वदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, र (घ) विदेशी सरकार, संस्था, व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम रकम प्राप्त गर्नुअघि केन्द्रले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
(४) केन्द्रको दैनिक प्रशासन लगायतका केन्द्रबाट हुने सम्पूर्ण खर्च कोषबाट व्यहोर्नेछ।
२९. कोषको लेखा तथा लेखापरीक्षण: (१) केन्द्रले नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम कोषको लेखा राख्नु पर्नेछ।
(२) कोषको खाता सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारी र केन्द्रको लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ।
(३) कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ।
(४) नेपाल सरकारले जुनसुकै बेला कोषको लेखा तथा हिसाब जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ।
३०. अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बमोजिम केन्द्रबाट काम कारबाही भए, नभएको सम्बन्धमा समितिले जुनसुकै बेला केन्द्रको काम कारबाहीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ।
परिच्छेद-७ विविध
३१. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) केन्द्रले वर्षभरि सम्पन्न गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन तयार गरी समितिबाट स्वीकृत गराई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र समितिमार्फत मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
(२) वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
३२. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) समितिले आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी निर्देशक वा विषयगत समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
(२) कार्यकारी निर्देशकले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार केन्द्रको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
३३. शपथ लिनु पर्ने: कार्यकारी निर्देशक र विषयगत समितिका संयोजक तथा सदस्यले कार्यभार सम्हाल्नु अघि अध्यक्ष समक्ष अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ।
३४. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने: यस ऐन बमोजिम कसुर ठहरिने कार्य अन्य प्रचलित कानून अन्तर्गत पनि कसुर ठहरिने रहे छ भने त्यस्तो कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन यस ऐनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।
३५. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: केन्द्रले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
३६. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ।
३७. नियम बनाउन सक्ने: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
३८. निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने: (१) केन्द्रको काम कारबाहीलाई सहज बनाउन केन्द्रले आवश्यकता अनुसार निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ।
अनुसूची (दफा ३३ सँग सम्बन्धित)
शपथ
म . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपाल प्रत्यायन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक/विषयगत समितिको संयोजक/सदस्य पदको जिम्मेवारी र कर्तव्य कसैको डर, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी अनुशासनमा रही प्रत्यायन ऐन, २०७९ तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक कुनै अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन ।
शपथ ग्रहण गर्नेको शपथ ग्रहण गरेको प्रमाणित गर्नेको
नामः नामः
दस्तखतः दस्तखतः
मितिः मितिः
पदः पदः
कार्यालयः