विकास समिति ऐन, २०१३
२०१३ सालको ऐन नं. ३
$\times$ ................... विकास योजना र विकास कार्यहरुलाई शीघ्र र सुचारुरुपले कार्यान्वयन गर्न उचित व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “विकास समिति ऐन, २०१३” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल राज्यभर तुरुन्त लागू हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
$\Theta$ यो ऐन २०६५ साल जेठ १५ गतेबाट लागू भएको । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको ।
(क) “समिति” भन्नाले दफा ३ वा ३क अन्तर्गत गठन गरिएको समिति सम्झनु पर्छ । (ख) “विदेशी एजेन्सी” भन्नाले कुनै विदेशी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्था समेत लिइनेछ । (ग) “सूचित आदेश” भन्नाले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेश सम्झनु पर्छ ।
३. समिति गठन गर्ने नेपाल सरकारको अधिकारः (१) नेपाल सरकारले उचित वा आवश्यक ठहराएमा सूचित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिए बमोजिमको कुनै विकास योजना वा विकास कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गतको प्रत्येक सूचित आदेशद्वारा समितिका काम कर्तव्यहरु तोकिनेछन् र तत्सम्बन्धी अरु विषयहरुको पनि व्यवस्था हुन सक्छ । (३) समितिमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरे बमोजिमको व्यक्तिहरु रहनेछन् $\text{+}$ र सो समिति गठन गर्दाको आदेशमा तोकिए बमोजिमको नामले प्रचलित हुनेछ ।
$\Sigma$ ३क. समिति गठन गर्ने प्रदेश सरकारको अधिकारः (१) यस ऐन बमोजिम समिति गठन भई सञ्चालनमा रही नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका योजना, परियोजना वा संस्थालाई प्रदेश सरकारले विकास समितिको रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समिति गठन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) अन्तर्गतको आदेशद्वारा समितिका काम र कर्तव्य तोकिनेछन् र समिति गठन गर्दाका बखत आदेशमा तोकिए बमोजिमको नामले प्रचलित हुनेछ । (३) समितिमा सूचित आदेशमा तोकिएको मापदण्डका आधारमा प्रदेश सरकारले नियुक्ति गरेका तीन जना व्यक्तिहरु रहने छन् । (४) उपदफा (१) बमोजिम गठित समिति बमोजिमको योजना, परियोजना कार्यान्वयन भएपछि सो समिति स्वतः विघटन हुनेछ र त्यसको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
४. समितिहरुलाई संस्था मान्ने: $\nabla$ दफा ३ वा ३क अन्तर्गत गठन भएको प्रत्येक समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था (कपोरेट बडी) हुनेछ र त्यस समिति जिम्माको
$\text{+}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप । $\Sigma$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । $\nabla$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।
सबै कामका निमित्त एउटै छाप हुनेछ र व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति लेनदेन गर्ने तथा राख्ने त्यस समितिलाई अधिकार हुनेछ । सो समितिले व्यक्ति सरह नालेस गर्ने र निज उपर पनि व्यक्ति सरह नालेस उजुर लाग्न सक्छ ।
५. समितिको कोषः (१) दफा ३ वा ३क. अन्तर्गत गठन गरिएको समितिको कोषमा देहायका कुरा सम्मिलित हुनेछः– (क) नेपाल सरकार वा अरु कुनै गैर सरकारी व्यक्तिले प्रदान गरेको रुपैयाँ, र (ख) कुनै विदेशी एजेन्सीले नेपाल सरकारद्वारा दिएको कोष । (२) समिति गठन गर्नेको निमित्त निकालिएको आदेशमा तोकिएका कामकाजहरु कार्यान्वयन गर्नेको निमित्त समितिको रुपैयाँ र कोष उपयोग गरिनेछ । ❸(३) समितिले आफूले बनाएको नियमावली तोकिएको कार्यक्रम र कार्यप्रणाली बमोजिम काम गर्नेछ र सोही बमोजिम हिसाब किताब पनि राख्नेछ । ❹ तर दफा ३ अन्तर्गत निकालिएको आदेश बमोजिका समितिले बनाएका नियमहरु नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र दफा ३क. अन्तर्गत निकालिएको आदेश बमोजिका समितिले बनाएका नियमहरु प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) ❌................
६. समितिका कर्मचारीहरुः (१) समितिको कामहरु सुचारु रुपले चलाउनको निमित्त आवश्यकनुसार समितिले कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न सक्नेछ । तर ♣ लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत भएका सिद्धान्तहरु र तरिका अनुसार बाहेक अरु कुनै तरिकाबाट कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु हुँदैन । (२) नेपाल सरकार वा अरु कुनै विदेशी एजेन्सीका स्थायी अधिकारीहरुको सेवा केही समयको लागि स्वीकार गर्नु समितिको निमित्त कानूनी हुनेछ र समितिको काम काज गर्दा त्यस्ता अधिकारीहरु समितिको प्रशासकीय नियन्त्रणमा रहनेछन् । तर त्यसरी खटिएका कारणबाट तिनको साविकको नोकरीको शर्तहरुमा कुनै असर पर्न छैन ।
$\vee$ नेपालको संविधान अनुकुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । $\Theta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\times$ केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा खारेज । $\clubsuit$ केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित ।
७. आदेश नियम जारी गर्ने नेपाल सरकारको अधिकारः समितिको काम कारबाहीको विषयमा सरकारले समय समयमा नियम वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्ता नियम वा आदेशहरु पालन गर्नु त्यस समितिको कर्तव्य हुनेछ ।
८. समितिको विघटनः (१) समितिले कार्यान्वयन गर्न लागेको कुनै विकास योजना वा विकास कार्य नेपाल सरकारले नै बढी कुशलतापूर्वकले कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने वा त्यसको काम पूरा भइसकेको छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा समितिलाई विघटन गर्न सक्नेछ । (२) समिति विघटन भएको खण्डमाः– (क) समितिको सबै हक जायजात र ऋण नेपाल सरकारको हुनेछ । (ख) समितिसँग लिएका सबै ठेक्काहरु नेपाल सरकारसँग लिएका मानिनेछन् । (ग) $\text{*}$
$\diamond$ ९. मध्यस्थद्वारा झगडाको निर्णय हुनेः (१) समितिसँग भएको कुनै सम्झौता र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराका सम्बन्धमा उठ्ने झगडालाई निर्णयको लागि मध्यस्थ छेउ पठाउनु पर्ने गरी सो सम्झौतामा व्यवस्था भएकोमा सोही सम्झौता अनुसार नियुक्त भएको मध्यस्थले त्यस्तो झगडाको निर्णय गर्नेछ र त्यस्तो झगडालाई हेर्ने र छिन्नु कुनै अदालतलाई हुने छैन । (२) निर्णयको लागि उपदफा (१) अन्तर्गत मध्यस्थ छेउ पठाइएको झगडाको सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बुझ्ने, साक्षीहरुलाई उपस्थित गराउने र लिखतहरु पेश गराउने अधिकार निजलाई हुनेछ । (३) मध्यस्थको निर्णय अन्तिम हुनेछ र दुवै पक्षहरु उपर मान्य हुनेछ । तर मर्का पर्ने पCको निवेदन परेमा उच्च अदालतिले देहायका अवस्थामा सो निर्णयलाई रद्द गर्न सक्नेछः– (क) मध्यस्थले निर्णय गर्दा अनुचित आचरण देखाएको वा खास बदनीयत देखिने गरी बेठीक निर्णय गरेको वा मनमानी गरेको भन्ने स्पष्ट देखिन आएमा, वा
$\text{*}$ तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । $\diamond$ दोस्रो संशोधनद्वारा दफा ९ थप भएको र साविकको दफा ९ लाई दफा १० गरिएको । $\text{O}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
(ख) मध्यस्थको निर्णय सरासर कानून विरुद्ध भएमा । (४) त्यस्ता निर्णयलाई उच्च अदालतबाट रद्द गरिएको खण्डमा झगडालाई निर्णयका निमित्त $\text{}$ सो अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट नियुक्त अर्को मध्यस्थ छेउ पठाइनेछ । (५) मध्यस्थद्वारा भएको निर्णयलाई नेपाल सरकारबाट तोकिएको तहसिल वा तहसिलको काम गर्ने अड्डाले तोकिए बमोजिम कार्यान्वयन गर्नेछ । (६) यस दफाको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।
$\text{^}$१०. लागू नहुने कानूनहरुः शङ्का निवारणको लागि स्पष्ट गरिन्छ कि मुलुकी सवाल वा मुलुकी ऐनको रकम बन्दोबस्त वा कागज जाँचको वा बही बुझ्नेको महलहरु समितिको काम काजमा लागू हुने छैन ।
$\text{^}$ दोस्रो संशोधनद्वारा साविकको दफा ९ लाई दफा १० गरिएको । द्रष्टव्यः (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (२) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः– ”पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत” ।