प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३
लालमोहर सदर मिति: २०१३।७।१५ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति: २०१३।७।२७
संशोधन गर्ने ऐन: १. केही नेपाल कानुन (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० लालमोहर र प्रकाशन मिति: २०२०।११।१६
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति: २०६६।१०।७
२०१३ सालको ऐन नं. १० .............. प्रादेशिक बहुमुखी योजना कार्यान्वित गर्न बनेको ऐन
कुनै क्षेत्रहरूमा बहुमुखी विकास योजनाहरू शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित हुने व्यवस्था गरी सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम राख्न आवश्यक परेकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिमण्डलका सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त लागू हुनेछ ।
१ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । २ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा छिकिएको । ३ केही नेपाल कानुन (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित ।
२. विकास क्षेत्रको सूचनाः तोकिएको जुनसुकै इलाकाको विकासको लागि बहुमुखी योजना तयार गरी नेपाल सरकारले प्रकाशित सूचनाद्वारा सो क्षेत्रलाई विकास क्षेत्र भनी घोषित गर्न सक्नेछ ।
३. विकास क्षेत्र सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अधिकारः दफा २ अन्तर्गत सूचना प्रकाशित भएपछि नेपाल सरकारले देहायबमोजिम गर्न सक्नेछः–
(क) तोकिएको अधिकृतहरूद्वारा सर्वे गर्न निर्देश दिने र यस्ता अधिकृतहरू विकास क्षेत्रको जुनसुकै जग्गा जमीनमा प्रवेश गर्न पाउने ।
(ख) विकास योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको बाटो, घाट, नहरहरू बनाउने र यस्तै अरू कामहरू गर्ने ।
४. जग्गा जमीन प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारको अधिकारः (१) दफा २ अन्तर्गत सूचनामा उल्लेख भए अनुसारको कुनै विकास योजना कार्यान्वयन गर्नको निमित्त विकास क्षेत्र भित्रको कुनै जग्गा जमीन इत्यादि को आवश्यकता छ भन्ने नेपाल सरकारको विचारमा लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा जमीन प्राप्त गर्न सक्दछ ।
(२) जग्गा प्राप्त गर्ने बारे तत्काल लागू भई रहेको ऐनबमोजिम यस्ता जग्गा जमीन प्राप्त गरिनेछ ।
तर जग्गा प्राप्त गर्नुभन्दा अघि दुई वर्षसम्म पट्टा रहेको जग्गा जमीनका हकमा कुनै क्षतिपूर्ति दिइने छैन र नेपाल सरकारले विकसित क्षेत्रको कुनै विकसित जग्गा जमीन बेच्न चाहेको खण्डमा जुन जुन व्यक्तिबाट नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति लेखेर त्यस क्षेत्रमा जग्गा जमीन प्राप्त गरेको मथ्यो, ती ती व्यक्तिले दफा ५ अन्तर्गत बन्ने नियमहरूको अधीनमा रही त्यस्तो विकसित जग्गा जमीन किन्न नपाई अरूले किन्न पाउने छैन ।
५. नियमहरू बनाउने नेपाल सरकारको अधिकारः (१) यस ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपारी सो नियमहरूले देहायका कुराहरूमा पनि व्यवस्था गर्न सक्नेछः–
(क) कुन काइदाले र कुन कार्यप्रणालीले कामहरू कार्यान्वयन गरिन्छन्, सो बारे ।
(ख) विकसित जमीन बेच्दा भोगाधिकार कस्तो हुने र किन्ने व्यक्ति तथा निजको सन्तान दरसन्तानले कुन शर्तमा यस्ता जग्गा जमीनहरू भोग गर्छन्, सो बारे ।
६. प्रचलित ऐनसँग बाझिएमा गर्ने बारे : तत्कालीन लागू रहेको कुनै नेपाल कानूनसँग बाझिएता पनि यो ऐन लागू हुनेछ ।
$^{५}$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । द्रष्टव्यः केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः– “नेपाल सरकार” वा “सरकार” को “श्री ५ को सरकार” ।