सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३१।६।२०।१

संशोधन गर्ने ऐन १. सार्वजनिक सडक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३५ २०३५।५।२१ २. सार्वजनिक सडक (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४६ २०४६।७।११ ३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ $\bullet$ २०६६।१०।७ ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ ६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९

२०३१ सालको ऐन नं. २१

$\times$............ सार्वजनिक सडक निर्माण, संभार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने भएको ऐन

प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्नको लागि सबै किसिमको सार्वजनिक सडकहरूको वर्गीकरण गरी निनलीहरूको निर्माण, संभार, विस्तार या सुधार गर्न आवश्यक परे जग्गा प्राप्त गर्न र त्यसको लागि मुनसासब मालिकको मुआब्जा वितरण गर्न सार्वजनिक सडकबाट लाभान्वित हुने सडक छेउका जग्गावालाहरूबाट विकास कर असुल गर्ने व्यवस्था समेत गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेको छ ।

$\bullet$ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा निरुपिएको ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१” रहेको छ ।

(२) यो ऐन नेपाल $\times$........भर लागू हुनेछ ।

(३) यस ऐनको परिच्छेद –४ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि तोकेको इलाका वा क्षेत्रमा प्रारम्भ हुनेछ र अरू دفعाहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “सार्वजनिक सडक” भन्नाले कसैको निजी भोगचलनमा नरहेको सडक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सडकमा पर्ने सबै किसिमका पुल, कुल्जे, कलभर्ट, $\bullet$साइकल मार्ग र फुटपाथलाई समेत जनाउँछ ।

(ख) “सडक सीमा” भन्नाले सार्वजनिक सडक र त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखाको दायाँ बायाँ दिशा ३ बमोजिम तोकिएको जग्गाको क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।

(ग) “जग्गा” भन्नाले जुनसुकै जग्गा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो जग्गामा रहेको टहरा, घर, ईमारत, रुख, इत्यादि र सोसँग स्थायी रूपले जोडिएको चीज वस्तुलाई समेत जनाउँछ ।

(घ) $\diamond$ “स्थानीय अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारी सम्झनु पर्छ र त्यसरी कुनै अधिकारी नतोकेकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जनाउँछ ।

(ङ) “सडक विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको सडक विभाग सम्झनु पर्छ ।

(च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा निरुपित । $\bullet$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । $\diamond$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

परिच्छेद–२

सार्वजनिक सडकको वर्गीकरण, सडक सीमा र जग्गा प्राप्ति

३. सार्वजनिक सडकहरूको वर्गीकरण तथा तिनको सडक सीमा: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडकलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरी त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतर्फ एकीस मीटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्नेछ । तर एकै किसिमको सडकको सम्पूर्ण लम्बाईमा पनि भौगोलिक स्थिति (टोपोग्राफी) र बस्तीको कारण त्यस्तो सडक सीमा कम वेग गर्न वा पुल तथा पुलको वरपर नदीको तटबन्ध सुरक्षाको लागि चार किल्ला समेत खोली आवश्यक सीमा तोक्न सक्नेछ ।

(क) राजमार्ग, (ख) सहायक मार्ग, (ग) जिल्ला मार्ग, र (घ) शहरी मार्ग ।

३क. तोकिएको फासलाभित्र भवन आदि बनाउन निषेध गर्न सकिने: (१) दफा ३ बमोजिम सडकसीमा तोकिएकोमा सडकसीमाको र सडकसीमा नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनाराबाट ६/६ मिटरमा नबढ्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको फासलाभित्र पर्खाल बाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थायी बनोट (स्ट्रक्चर) वा भवन कसैले निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ । तर नगर विकास सम्बन्धी योजना लागू भएको खेरमा तत्सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निषेध गरिएको फासलाभित्र कसैले कुनै किसिमको स्थायी बनोट वा भवन निर्माण गरेमा त्यस्तो बनोट वा भवन सडक विभागको आदेशले भत्काउन सकिनेछ । सडक विभागले त्यस्तो बनोट वा भवन भत्काउँदा लागेको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट भराउन सक्नेछ ।

■ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ✦ पहिलो संशोधनद्वारा थप । ✸ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

३ख. सडकको वर्गीकरण: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सडकलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्न सक्नेछ:-

(क) राष्ट्रिय लोक मार्ग, (ख) प्रदेश लोक मार्ग, (ग) स्थानीय सडक, (घ) ग्रामीण सडक, (ङ) शहरी सडक, (च) कृषि सडक, र (छ) तोकिए बमोजिमका अन्य सडक ।

४. सार्वजनिक सडक र सडक सीमाको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्न सकिने: सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न वा सडक सीमाको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्नु परेमा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

५. ◊ ................ ६. ◊ ............... ७. ◊ ............... ८. ◊ ............... ९. ◊ ................ १०. ◊ ................ ११. ◊ ................ १२. ◊ ................ १३. ◊ ................

परिच्छेद–३

सार्वजनिक सडकको रेखदेख, संभार र अन्य व्यवस्था

१४. सडक निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्दा अरू जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिनेः (१) कुनै सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्ने काम पूरा नभएसम्म देहायको कामको लागि सडक विभागले कुनै जग्गा अस्थायी रूपले अधिग्रहण गर्न सक्नेछः–

(क) त्यस्तो सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न आवश्यक निर्माणका सर–सामान उपकरण राख्न वा त्यस्तो निर्माण विस्तार वा सुधार सम्बन्धी कार्यको रेखदेख वा नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिहरू बस्ने घर, कटेरो बनाउन,

(ख) त्यस्तो सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म त्यस्तो सडकबाट हुने आवागमन चालू राख्न वा निर्माण पूरा नभएसम्म सो सम्बन्धी सरसामान वा उपकरण ओसार पसार गर्न आवश्यक पर्ने अस्थायी किसिमको छुट्टै सडक बनाउन ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित कामको लागि विशेष स्थिति परेमा बाहेक देहायको घर जग्गा अधिग्रहण गर्न हुँदैनः–

(क) कुनै व्यक्तिले आफ्नो वासस्थानको निमित्त प्रयोग गरी राखेको घर, टहरा वा इमारत,

(ख) देवस्थल, स्कूल, अस्पताल, धर्मशाला वा अनाथालयको निमित्त प्रयोग भई रहेको जग्गा ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अधिग्रहण गरेको जग्गा जुन कार्यको निमित्त अधिग्रहण गरिएको हो, सो कार्य सम्पन्न भएपछि त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित जग्गावाला वा निजको हकवालालाई भरसक अधिग्रहण गर्दाकै अवस्थामा फिर्ता गरि दिनु पर्नेछ ।

१५. अधिग्रहण गरिने जग्गाको क्षतिपूर्ति र त्यसको निर्धारणः (१) देहायको अवस्थामा बाहेक दफा १४ बमोजिम कुनै जग्गा अधिग्रहण गर्दा कुनै क्षतिपूर्ति दिइने छैनः–

(क) कुनै घर, टहरा वा इमारत सहित कुनै जग्गा अधिग्रहण गरेकोमा त्यस्तो घर, टहरा वा इमारतको धनीले सो घर, टहरा वा इमारत उपभोग गर्न नपाए बापतको क्षति,

(ख) बालीनाली लगाउने समय नघ्ने गरी कुनै जग्गा अधिग्रहण गरिएमा त्यस्तो बालीनाली लगाउन नपाए बापत सम्बन्धित जग्गावालाले व्यहोर्न परेको नोक्सानी,

(ग) अधिग्रहण गरिएको जग्गामा कुनै अस्थायी सडक बनाएको वा निर्माणका सरसामान राखेको फलस्वरूपरूप सो जग्गालाई अधिग्रहण गर्दाको स्थितिमा ल्याउन त्यस्तो जग्गा फिर्ता पाउने व्यक्तिले व्यहोर्न पर्ने जति रकम ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकमको निर्धारण देहाय बमोजिम गरिनेछः–

(क) सडक विभाग र सम्बन्धित जग्गाधनीको बीच सम्झौता भएमा सोही बमोजिम,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम सम्झौता हुन नसकेमा मध्यस्थताद्वारा निर्धारण गरिनेछ र त्यसको प्रयोजनको लागि निम्नलिखित मध्यस्थहरू रहनेछन्ः– (१) सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुुखले तोकेको सो नगरपालिकाको सदस्य वा सम्बन्धित गाउँपालिकाको अध्यक्ष, (२) प्रमुख जिल्ला अधिकारी, र (३) भूमि प्रशासन कार्यालय वा माल अड्डाको हाकिम ।

१६. सडकको दायाँ बायाँ रूख लगाउने र त्यसको रेखदेखः (१) सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सडकको दायाँ र बायाँ रूख लगाउनु पर्नेछ ।

० केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । १ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लगाएका रूखहरूको रेखदेख र संरक्षण गर्ने कर्तव्य सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम लगाइएको रूखको काँटछाँट गर्ने या त्यस्तो रूखले आवागमनमा बाधा पुर्याएमा त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारी सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हुनेछ ।

(४) उपदफा (१), (२), र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सडक विभागले सो उपदफाहरूमा उल्लिखित कार्यहरू तोकिएबमोजिम अन्य कुनै व्यक्ति या संस्थाद्वारा गराउन सक्नेछ ।

१६क. वजनको हद निर्धारण गर्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै सार्वजनिक सडकले वहन गर्न सक्ने वजनको हद तोकी त्यस्तो सार्वजनिक सडकमा त्यसरी तोकिएको हद भन्दा बढी वजनको सवारी चलाउन नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ ।

१७. आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा या बालुवा लिन सकिने: (१) सार्वजनिक सडकको निर्माण, मर्मत या सम्भारको सम्बन्धमा कुनै आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा या बालुवा लिन आवश्यक परेमा सडक विभागको आदेशानुसार आवश्यक परिमाणमा माटो, ढुङ्गा या बालुवा लिन सकिनेछ । त्यस्तो जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा या बालुवा लिँदा त्यसमा रहेको कुनै बाली रूख बिरुवा या अन्य कुनै चीज वस्तुको नोक्सानी भएमा उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । त्यस्तो जग्गाबाट माटो ढुङ्गा या बालुवा लिँदा खाल्टो पर गएमा त्यस्तो खाल्टो सम्याउन व्यहोर्नु पर्ने जन रकम क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै घरको निकट आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा या बालुवा लिनु परेमा भने सम्बन्धित घरधनीको स्वीकृति प्राप्त नगरी त्यस्तो जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा या बालुवा लिन हुँदैन ।

๏ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । √ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । $\text{⍝}$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । $\text{+}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

१८. सार्वजनिक सडकको आवागमनमा बाधा पुऱ्याउने माल वस्तु हटाउने अधिकारः (१) कसैले सार्वजनिक सडकमा कुनै माल वस्तु छोडेको, राखेको या फालेको कारणबाट त्यस्तो सडकको आवागमनलाई कुनै किसिमले बाधा पुर्याएको भए त्यस्तो माल वस्तु हटाउनको निमित्त मुनासिब माफिकको अवधि तोकी सरोकारवाला व्यक्तिको नाउँमा सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका या नगरपालिकाले आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको आदेशको अवधिभित्र नहटाएको या धनी पत्ता नलागेको माल वस्तुलाई सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका या नगरपालिकाले सडकको छेउ लगाई राख्न या आफ्नो कब्जामा राख्ने गरी अन्यत्र लैजान सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सडकमा छाडिएको, राखिएको या फालिएको कुनै माल वस्तुले त्यस्तो सडकको सम्पूर्ण या आवागमनलाई अवरोध पुर्याएमा त्यस्तो माल वस्तुलाई तुरुन्त सडकबाट हटाउने अधिकार सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका या नगरपालिकालाई हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) मा उल्लिखित माल वस्तु बाहेक सार्वजनिक सडकको दायाँ बायाँ रहेको कुनै घर या परिपालमा सडकपट्ट निस्किने गरी राखिएको, जडिएको या बनाइएको कुनै चीज वस्तु या ढोका या रूको हाँगा या लहरा या तारले त्यस्तो सडकमा हुने आवागमनमा अवरोध हुन गएकोछ भन्ने ठहराएमा त्यस्तो अवरोधलाई हटाउन या अवरोध नहुने गरी मिलाई राख्न सरोकारवाला व्यक्तिको नाउँमा मुनासिब माफिकको म्याद तोकी सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका या नगरपालिकाले आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेशमा सम्बन्धित चीज वस्तु या ढोकालाई राख्ने, बनाउने या जड्ने ढाँचा र रू र या लहरालाई काँट छाँट गरी कायम गर्नु पर्ने उचाई समेत तोक्न सक्नेछ ।

तर, यो ऐन लागू हुनुअघि बनेको या रहेको कुनै चीज वस्तु या ढोकालाई हटाउनु परे भएमा त्यस बापतको क्षतिपूर्ति दिई र केही फेरबदलसम्म गर्नु परे भएमा त्यस बापत लाग्ने खर्च सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका या नगरपालिकाले व्यहोर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम जारी भएको आदेशमा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो आदेशमा लेखिएको काम कुरा गर्न नसक्ने भई म्याद

$\surd$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन काही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

बढाउन चाहने व्यक्तिले कारण समेत खोली `सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका र नगरपालिकामा निवेदन दिन सक्नेछ र त्यसोमा सडक विभागले एक पटकसम्म आवश्यक देखिए जनि म्याद बढाइदिन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको म्याद र्ा उपदफा (५) बमोजिम म्याद बढाइएकोमा त्यस्तो म्यादभित्र पनि आदेशमा लेखिएको काम कारबाही नगरेमा `सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो कर्मचारी र्ा अन्य कुनै व्यक्ति खटाई त्यस्तो आदेशमा उल्लिखित काम कारबाही गराउन सक्नेछ । *त्यसोमा सम्बन्धित व्यक्तिले उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम क्षतिपूर्ति र्ा खर्च दाबी गर्न पाउने छैन ।

■ १९. स्वीकृति नलिई सार्वजनिक सडक र्ा सडक सीमामा कुनै किसिमको काम गर्न नहुनेः (१) सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसँग जोडिने गरी प्रवेश मार्ग बनाउन, सार्वजनिक सडक र्ा सडक सीमाभित्र खाडल र्ा कुलो खन्न र्ा भत्काउन, किला, लट्ठा, तगारो आदि गाड्न र्ा हाल्न र्ा घर टहरो र्ा छाप्रो बनाउन र्ा सडक सीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न र्ा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न हुँदैन ।

(२) कसैले सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै कार्य गरेमा सडक विभागले त्यस्तो व्यक्ति उपर यस ऐनको अन्य दफा बमोजिम कुनै कारबाही चलाउनु परे भए सो समेत चलाई स्वीकृति नलिई बनाएको प्रवेश मार्ग बन्द गर्न, खनेको खाडल र्ा कुलो पुर्न र्ा गाडेको र्ा उभ्याएको किला लट्ठा तगारो आदि उखेल्न र्ा हटाउन र्ा बनाएका घर टहरो र्ा छाप्रो भत्काउन र्ा आवादी गरेको जग्गा बझ्याउन मुनासिब माहिकको म्याद तोकी त्यस्तो व्यक्तिको नाउँमा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(३) सम्बन्धित व्यक्तिले उपदफा (२) बमोजिम जारी भएको आदेश पालना नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिले बनाएको प्रवेश मार्ग बन्द गर्न र्ा खनेको खाडल र्ा कुलो पुर्न र्ा गाडेको र्ा उभ्याएको किला, लट्ठा, तगारो आदि उखेल्न र्ा हटाउन र्ा बनाएको घर, टहरो र्ा छाप्रो भत्काउन र्ा आवादी

√ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

• पहिलो संशोधनद्वारा थप । ■ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

गरेको जग्गा बझ्याउन सक्नेछ र सो बापत लागेको खर्चको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सडक विभागले असुल उपर गरी लिन सक्नेछ ।

२०. धरौटी दाखिला गराउने र दस्तुर लिने अधिकारः (१) कसैलाई कुनै कामको निमित्त सार्वजनिक सडक वा सडक सीमा खन्नु वा भत्काउनु परेमा सडक विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ र त्यसरी स्वीकृतिको लागि माँग गरेमा सडक विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यसरी खनिने वा भत्काउने सार्वजनिक सडक वा सडकसीमालाई समेटि पूर्वावस्थ रूपमा कायम गर्न लाग्ने खर्चको रकम धरौटी लिई स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक सडक वा सडक सीमा खन्ने स्वीकृति दिँदा त्यसरी सडक वा सडक सीमा खन्दा अपनाउनु पर्ने तरीका या जुन कामको लागि खनिएको हो सो समाप्त भएसम्म पालन गर्नु पर्ने अन्य शर्तहरू तोक्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तहरू पालन गरे छु भनी स्वीकृतिको माँग गर्ने व्यक्तिबाट कबुलियत गराउनु आवश्यक देखेमा सडक विभागले सो समेत गराई लिन सक्नेछ ।

२१. ......... खर्च भराउन सक्नेः (१) दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम सडकमा छाडेको वा राखेको माल पन्छाउँदा या सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम कुनै काम कारबाही गर्दा सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका या नगरपालिकाले गरेको खर्चको रकम सरोकारवाला व्यक्तिबाट भराई लिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम भराई लिनु पर्ने रकम बुझाउन सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका या नगरपालिकाले सरोकारवाला व्यक्तिको नाउँमा पैँतीस दिनको म्याद तोकी म्याद जारी गर्नेछ र सो म्यादभित्र उक्त रकम पनि नबुझाएमा या थप म्यादको लागि माग पनि नगरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न तर्फ कारबाही चलाउनु पर्नेछ ।

(३) सार्वजनिक सडकको आवागमनमा बाधा पुर्याउने गरी छोडेको या राखेको कुनै माल वस्तुलाई सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका या नगरपालिकाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको भए त्यस्तो माल पन्छाउँदा या अन्यत्र लैजाँदा त्यस्तो विभाग, सरकार, गाउँपालिका वा

नगरपालिकाले व्यहोर्नु परेको खर्च उपर नहुन्जेल त्यस्तो माललाई रोक्का गरी राख्न सक्नेछ र एक वर्षसम्म पनि त्यस्तो खर्च उपर हुन नआएमा र या त्यस्तो माल वस्तुको मालिक पत्ता नलागेमा सो माल वस्तु नेपाल सरकारमा लाग्नेछ ।

परिच्छेद–४ विकास कर सम्बन्धी व्यवस्था

२२. विकास कर असुल उपर गर्न सक्नेः यो ऐन लागू भएपछि निर्माण भएको सडकको दायाँ बायाँ रहेको जग्गामा नेपाल सरकारले विकास कर एक पटक लगाई असुल उपर गर्न सक्नेछ ।

२३. विकास कर लाग्ने जग्गा र त्यसको खण्ड विभाजनः $\diamond$ (१) सडकसीमा तोकिएकोमा सडकसीमाको र सडकसीमा नतोकिएकोमा सडकको किनाराबाट दुवैतर्फ दुई सय पचास मिटर सम्मको जग्गामा विकास कर लाग्नेछ ।

तर दफा ३क. बमोजिम कुनै स्थायी बनोट या भवन निर्माण गर्न निषेध गरी तोकिएको फासला भित्र परे जग्गामा विकास कर लाग्ने छैन ।

(२) विकास करको दर कायम गर्ने प्रयोजनको लागि उपदफा (१) बमोजिमको जग्गालाई १२५ मिटरको खण्डहरूमा विभाजन गरी देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छः– (क) १२५ मिटरसम्मको जग्गाको खण्ड “क”, (ख) १२५ मिटरदेखि २५० मिटरसम्मको जग्गा खण्ड “ख” ।

२४. विकास करको निर्धारणः (१) दफा ५ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा जुन क्षेत्र वा इलाकामा त्यस्तो जग्गा जे जति मोल कायम भई मुआब्जा दिइएको हो, त्यस्तो क्षेत्र वा इलाकामा सोही मोलको देहाय बमोजिमको प्रतिशतले हुने रकम विकास कर स्वरूप असुल उपर गरिनेछः– (क) खण्ड “क” को जग्गामा २० प्रतिशत, (ख) खण्ड “ख” को जग्गामा १० प्रतिशत ।

$\diamond$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

उदाहरणः– कुनै एक क्षेत्रमा जग्गा प्राप्त गर्दा एक रोपनी जग्गाको मोल रु. ५०००।– कायम भै मुआब्जा वितरण भएको रहेछ र त्यस्तो क्षेत्रमा विकास कर तिर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिको जम्मा डेढ रोपनी जग्गा मध्ये आधा रोपनी जग्गा खण्ड “क” मा र एक रोपनी जग्गा खण्ड “ख” मा परेको रहेछ भने निजले यस दफा बमोजिम तिर्नुपर्ने विकास करको रकम यस बमोजिम हुनेछः–

खण्ड “क” मा परेको आधा रोपनी जग्गाको २० प्रतिशतिले रु. ५००।– खण्ड “ख” मा परेको एक रोपनी जग्गाको १० प्रतिशतिले रु. ५००।– जम्मा रु. १०००।–

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले कुनै जग्गाको अधिष्ठापनलाई ध्यानमा राख्दा या अरू कुनै कारणबाट त्यस्तो जग्गामा लाग्ने विकास करको दरलाई घटाउन या विकास कर नलाग्ने गरी छूट दिन आवश्यक ठहराएमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो विकास करको दर घटाउन या छूट दिन सक्नेछ । त्यसरी विकास करको दर घटाउन या छूट दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसलाई समेत ध्यान दिनेछ ।

२५. विकास कर बुझाउने अवधि र कार्यालयः (१) यस ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने विकास करलाई तोकिए बमोजिमको किस्ताबन्दीमा तोकिएको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

तर आफैँले बुझाउनु पर्ने जनि विकास करको पूरै रकम कसैले एक मुष्ठ बुझाउन चाहेमा यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

(२) विकास कर बुझाउने म्याद तथा सम्बन्धित अन्य कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

२६. विकास कर नबुझाएमा मालपोत बाँकी सरह असुल गरिनेः (१) कसैले दफा २५ बमोजिमको म्यादभित्र विकास कर नबुझाएमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम मालपोत बाँकी राखे सरह कारबाही चलाई असुल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विकास कर बाँकी राखेकोमा कारबाही चलाउँदा सम्बन्धित जग्गा लिलाम गर्नु परे भएमा प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो विकास कर लागेको जग्गालाई

लिलाम बढाबढ गर्नु अघि नेपाल सरकार, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको स्वीकृति लिई मात्र लिलाम गर्नु पर्छ ।

परिच्छेद–५ विविध

$\diamond$ २७. क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने अधिकारी र त्यस उपरको उजुरीः (१) दफा १७ को उपदफा (४) वा दफा १८ को उपदफा (४) बमोजिम दिइने क्षतिपूर्तिको रकम $\text{सडक विभाग वा प्रदेश सरकारले स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाका सम्बन्धित वडा सदस्यको उपस्थितिमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।}$

(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण भएको क्षतिपूर्तिमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो क्षतिपूर्ति पाउने सूचना प्राप्त गरेको पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष उजूर गर्न सक्नेछ ।

$\diamond$ २८. उजुर परेको कारणले जग्गा अधिग्रहण गर्न बाधा नपर्नेः (१) दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा उजुरी परेको कारणले मात्र यस ऐन बमोजिम कुनै कामको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नमा बाधा पर्दैन ।

२९. सरकारी कार्यालयले सडक खन्नु परेमा सूचना दिनु पर्नेः नेपाल सरकारको कुनै कार्यालयले कुनै कामको लागि सार्वजनिक सडक वा सडक सीमा खन्नु पर्दा सडक विभागको पूर्व स्वीकृति लिई खन्नु पर्छ र त्यसरी सडक वा सडक सीमा खन्ने सम्बन्धमा सडक विभागले कुनै तरिका वा शर्त तोकेको भए सो समेत पालन गर्नु पर्नेछ ।

३०. दण्ड सजायः (१) *... ... ... दफा १४ बमोजिम जग्गा *... ... ... अधिग्रहण गर्दा वा यस ऐन बमोजिमको कुनै सूचना टाँस गर्दा बाधा विरोध र या

$\diamond$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । $\text{}$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । $*$ पहिलो संशोधनद्वारा हटाइएको ।

हुलहुज्जि गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

(२) कसैले दफा १६ बमोजिम लगाएको रुख उखेलेमा या काटेमा या दफा १६क. विपरीत बढी वजनको सवारी चलाएमा या दफा १७ बमोजिम माटो, ढुङ्गा, बालुवा लिँदा बाधा विरोध गरेमा या दफा १८ को बन्दिवलाप कुनै काम गरेमा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

(३) कसैले दफा १९ को उपदफा (१) को बन्दिवलाप कुनै काम गरेमा या सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिम सडक विभागले कुनै काम कारबाही गर्दाव बाधा विरोध गरेमा एक वर्षसम्म कैद या पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना या दुबै सजाय हुनेछ ।

३०क. मुद्दाको तहकिकात र दायिराः यस ऐनबमोजिम सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात कम्तिमा राजपत्रअंकित प्रथम श्रेणीसम्मको कर्मचारीले गर्नेछ र त्यस्तो तहकिकातको काम पूरा भएपछि सडक विभागको सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले सडक विभाग या दफा ३१ बमोजिम तोकेको अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।

३१. कारबाही गर्ने अधिकार र त्यस उपरको पुनरावेदनः (१) दफा १४ को प्रयोजनको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दाव बाधा विरोध गरेको, दफा १६ बमोजिम लगाएको रुख काटेको या उखेलेको, दफा १७ बमोजिम माटो, ढुङ्गा या बालुवा लिँदा बाधा विरोध गरेको, दफा १८ को बन्दिवलाप सार्वजनिक सडकको आगमनिमा बाधा पुर्याउने गरी कुनै माल वस्तु राखेको, फालेको, जडेको, बिताएको, चुण्डाएको र दफा १९ को बन्दिवलाप सार्वजनिक सडक या सडक सीमा भित्र कुनै काम गरेको कसुरको सम्बन्धमा कारबाही गरी सजाय दिने अधिकार सडक विभाग या नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अधिकारीलाई हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गर्दाव सडक विभाग या तोकेको अधिकारीले प्रचलित कानुन बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम ◼सडक विभाग वा तोकेको अधिकारीले सजाय गर्न गरेको आदेशबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले पैंतीस दिन भित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

३२. अधिकार प्रत्यायोजनः यस ऐनबमोजिम सडक विभागलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा कुनै अधिकार नेपाल सरकारले कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३३. नियम बनाउने अधिकारः (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी सो नियमद्वारा खासगरी देहायका कुराको व्यवस्था गर्न सकिनेछः–

(क) * ... ... ...

(ख) * ... ... ...

(ग) बालीनाली रुपपात तथा अन्य चीज वस्तुको नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने आधार,

(घ) * ... ... ...

(ङ) सार्वजनिक सडकपट्टि खुल्ने वा निस्किने गरी कुनै कुराको निर्माण गर्दा वा राख्दा पालन गर्नु पर्ने शर्तहरू,

(च) सार्वजनिक सडकको दाँया बायाँ कुनै ढोका वा बाटो बनाउँदा पालन गर्नु पर्ने शर्त,

(छ) सडक सीमा वा त्यसरी किनारामा बनाइने वा खडा गरिने कुनै किसिमका घर, पखाल, ढल, बाटो, खम्बा, लट्ठा आदि बनाउँदा वा खडा गर्दा पालन गर्नु पर्ने कुराहरू,

(ज) सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाको माथि वा किनारामा राख्ने तार वा अन्य यस्तै चीज वस्तुको उचाइ र राख्ने तरिका तोक्ने,

◼ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।  केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । ▣ पहिलो संशोधनद्वारा हटाइएको ।

(झ) सार्वजनिक सडकमा वा सडक सीमाबाट जाने गरी कुनै ढल बनाउँदा वा पाइप वा तार विछ्याउँदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि,

(ञ) आवागमनमा बाधा हुने किसिमले सार्वजनिक सडकमा कुनै कार्य गर्ने व्यक्तिको कर्तव्य र निजले गर्नु पर्ने अन्य शर्त ।

३४. खारेजी र त्यसको परिणाममाः (१) राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम खारेज गरिएको छ ।

(२) यो ऐन लागू हुँदाको बखत राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत प्राप्त गरेको कुनै जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन बाँकी नै रहेको भए सोही ऐनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

द्रष्टव्य (१) गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः– “गाउँ सभा” वा “गाउँ पञ्चायत” को सट्टा “गाउँ विकास समिति” । (२) जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः– (क) “जिल्ला सभा” को सट्टा “जिल्ला परिषद्” । (ख) “जिल्ला पञ्चायत” को सट्टा “जिल्ला विकास समिति” । (३) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (४) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुः – “नगर पञ्चायत” को सट्टा “नगरपालिका” ।*