नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६
लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४६।०७।११
संशोधन गर्ने ऐन १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।०२।१६ २. नेपाल खानेपानी संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९।०६।१४ ३. नेपाल खानेपानी संस्थान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५७ २०५७।०८।२१
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ४. नेपाल खानेपानी संस्थान (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०६३ २०६३।०९।३० ५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ $\textcircled{c}$ २०६६।१०।०७ ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ ७. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ $\textcircled{p}$ २०७४।०६।३० ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४
२०४६ सालको ऐन नं. २३ $\times$ ................... नेपाल खानेपानी संस्थानको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र सुविधा कायम राख्न नेपाल $\times$ .........का विभिन्न क्षेत्रमा नियमित रूपले स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन र ढल निकास प्रणालीलाई समुचित व्यवस्था गर्न नेपाल खानेपानी संस्थानको स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,– श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ।
$\textcircled{c}$ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको। $\textcircled{p}$ यो ऐन संवत् २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको। $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा चहकिएको।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: १.१ यस ऐनको नाम “नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६” रहेको छ। १.२ यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ। ✓
२. परिभाषा: २.१ विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– २.१.१ “संस्थान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल खानेपानी संस्थान सम्झनु पर्छ। २.१.२ “समिति” भन्नाले दफा ८ बमोजिम गठित सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ। २.१.३ “अध्यक्ष” भन्नाले दफा ११ बमोजिम तोकिएको वा नियुक्त भएको संस्थानको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ। ✚२.१.३क “संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ। ⊕२.१.३ख “सेवा प्रणाली” भन्नाले खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनको लागि निर्माण गरिएको जलाशय, त्यस्तो जलाशयमा जडान गरिएको पानी प्रशोधन वा शुद्धिकरण प्लाण्ट, पानी आपूर्ति गर्न जडान गरिएको पाइप वा फोहर पानी शुद्धिकरण गर्ने प्लाण्ट, ढल निकासको व्यवस्था गर्नको लागि निर्माण गरिएको ढल निकास प्रणाली, उपकरण वा यस्तै प्रकृतिका अन्य संरचना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खानेपानी सेवा वा ढल निकास सेवासँग आवद्ध भएको घर वा जग्गा समेतलाई जनाउँछ।
✓ यो ऐन मिति २०४६।११।१५ बाट प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र मिति २०४६।११।१५)। पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। ✚ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। ⊕ तेस्रो संशोधनद्वारा थप।
२.१.३ग “बोर्ड” भन्नाले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापना भएको बोर्ड सम्झनु पर्छ। २.१.४ “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमामा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।
३. संस्थानको स्थापना: ३.१ * ............नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको क्षेत्रमा नियमित रूपले स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन तथा ढल निकास प्रणालीको समुचित व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल खानेपानी संस्थाको #स्थापना गरेको छ। ३.२ संस्थानको प्रधान कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ। ३.३ संस्थानका अन्य कार्यालयहरू आवश्यकता अनुसार नेपाल $\times$ ............... को जुनसुकै ठाउँमा रहन सक्नेछ।
४. संस्थान संगठित संस्था हुने: ४.१ संस्थान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त र संगठित संस्था हुनेछ । ४.२ संस्थानको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ। ४.३. संस्थानले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ। ४.४ संस्थानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ।
५. संस्थानको काम, कर्तव्य र अधिकार: ५.१ संस्थानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:–
$\text{φ}$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। $*$ तेस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको। $#$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको।
५.१.१ खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्ने र योजना कार्यान्वयन गर्ने गराउने, ५.१.२ खानेपानीको स्रोत तथा वितरण र ढल निकास सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने, ५.१.३ खानेपानीको स्रोतदेखि वितरण स्थलसम्मको बाटो निर्धारण गर्ने र सोको रेखाङ्कन गर्ने, ५.१.४ खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी कामको लागि आवश्यक हुने निर्माण कार्य गर्ने गराउने, ५.१.५ खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धमा नेपाल सरकार र विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्था बीच भएका सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्यहरू गर्ने, ५.१.६ नेपाल सरकारले तोकिदिएका खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने, ५.१.७ महसुल तथा शुल्क आदि लिई खानेपानी वा ढल निकासको सुविधा उपलब्ध गराई सेवा प्रदान गर्ने, ५.१.८ खानेपानीको उपयोग तथा ढल निकासको प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरू तोक्ने, ५.१.९ खानेपानीको दुरूपयोग हुन नदिने, ५.१.१० खानेपानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, ५.१.११ खानेपानी तथा ढल निकासको पाइप लाइनहरूको आवश्यक मर्मत तथा सम्भार गर्ने गराउने, ५.१.१२ कुनै कारणले धारामा पानी नआएको सूचना संस्थालाई प्राप्त भएमा आवश्यक मर्मत गरी यथाशीघ्र सेवा उपलब्ध गराउने, ५.१.१३ संस्थाले आफ्नो सञ्चालन खर्च आफै उठाउने, ५.१.१४ संस्थाको उद्देश्य पूतिको लागि आवश्यक अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने।
५क. संस्थाले गरेको वा गर्नु पर्ने कुनै काम करारमा दिन सकिनेः
#५क.१ यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुराले लेखिएको भए तापनि संस्थाले यस ऐन बमोजिम सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिरहेको सेवा प्रणाली नेपाल सरकार र स्थानीय निकायको कम्तीमा असी प्रतिशत शेयर भएको कुनै संस्था वा नाफा कमाउने उद्देश्य नभएको संस्था वा उपभोक्ता संस्थालाई करारमा दिई सञ्चालन गर्न गराउन चाहेमा संस्थाले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई संस्थाको स्वामित्व रहेको सेवा प्रणाली तथा सोसँग सम्बन्धित संरचना, उपकरण तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य सम्पत्ति त्यस्तो संस्थालाई करारमा दिन सक्नेछ।
५क.२. उपदफा ५क.१ बमोजिम करार गर्ने संस्थाले प्रयोग गर्न पाउने संस्थाको स्वामित्वमा रहेको वा जिम्मामा रहेको संरचना, उपकरण तथा सम्पत्ति, करार कायम रहने अवधि, करार गर्ने पक्षहरूले करार बापत पाउने प्रतिफल र तत्सम्बन्धी अन्य कुराहरू करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
५क.३. उपदफा ५क.१ बमोजिम करार गर्ने संस्थाले प्रयोग गरेको संस्थाको स्वामित्वमा रहेको वा जिम्मामा रहेको कुनै संरचना, उपकरण तथा सम्पत्ति करारको अवधि समाप्त भएपछि करारमा तोकिएको शर्त बमोजिम संस्थालाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ।
५क.४. उपदफा ५क.१ बमोजिम करारद्वारा काम गर्न दिइएको व्यवस्थालाई निजीकरण ऐन, २०५० बमोजिम निजीकरण गरिएको मानिने छैन।
#५ख. सेवा प्रणालीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिनेः
५ख.१ यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुराले लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम संस्थाले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेको कुनै क्षेत्रको सेवा प्रणाली बोर्डमा हस्तान्तरण गराई खानेपानी तथा ढल निकासको समुचित
व्यवस्था गर्न उचित र आवश्यक देखमा त्यस्तो क्षेत्रको सेवा प्रणालीको स्वामित्व सो बोर्डमा हस्तान्तरण गर्न गराउन सक्नेछ।
५ख.२ उपदफा ५ख.१ बमोजिम सेवा प्रणालीको स्वामित्व हस्तान्तरण गदान गराउँदा नेपाल सरकारले त्यसरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको सेवा प्रणाली र सोसँग सम्बन्धित सम्पत्ति तोकिए बमोजिम मूल्याङ्कन गरी त्यस्तो सेवा प्रणालीको मूल्य बराबरको दायित्व समेत त्यस्तो बोर्डमा सारी दिन सक्नेछ।
५ख.३ उपदफा ५ख.१ बमोजिम सेवा प्रणालीको स्वामित्व हस्तान्तरण भएमा सम्बन्धित क्षेत्रमा खानेपानी उपलब्ध गराउने तथा ढल निकास सम्बन्धी काम, सेवा प्रणालीको मर्मत सम्भार, संरक्षण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी त्यसरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिलिने बोर्डको हुनेछ।
५ग. कर तथा दस्तुर छुट र सटही सुविधा दिन सकिनेः
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा ५क. बमोजिम करार गर्ने संस्थालाई करारमा उल्लिखित कामको लागि आयकर, भन्सार वा अन्य कुनै दस्तुर छुट दिन र विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ।
५घ. कर्मचारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः
५घ.१ दफा ५क. बमोजिम करार भएकोमा त्यसरी करार हुँदाका बखत संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीलाई करारमा उल्लिखित अवधिरका लागि करारमा सेवा प्रणाली लिने संस्थाबाट पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी संस्थानले त्यस्तो संस्थामा काजमा खटाउन सक्नेछ।
तर त्यस्तो संस्थाले करार बमोजिम लिएको सेवा प्रणालीसँग सम्बद्ध संस्थानका कर्मचारी लिन नचाहेमा वा त्यस्ता कर्मचारीले सो संस्थामा काम गर्न नचाहेमा संस्थानले त्यस्ता कर्मचारीलाई संस्थानको अन्य काममा लगाउन वा निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम निजले पाउने सुविधामा
$\dagger$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। $\ddagger$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप।
नघट्ने गरी निजलाई तोकिएको मापदण्डको आधारमा तोकिए बमोजिम उपदान दिई सेवाबाट अवकाश दिन सकिनेछ।
५घ.२ दफा ५ख. बमोजिम कुनै संस्थानको कुनै सेवा प्रणालीको स्वामित्व कुनै बोर्डलाई हस्तान्तरण भएकोमा त्यस्तो सेवा प्रणालीसँग सम्बद्ध संस्थानका कर्मचारीलाई त्यसरी सेवा प्रणाली हस्तान्तरण गरिने बोर्डमा रहने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
तर त्यस्ता कर्मचारीलाई सेवा प्रणाली हस्तान्तरण गरी लिने बोर्डले लिन नचाहेमा वा संस्थानका कर्मचारीले सो बोर्डमा काम गर्न नचाहेमा संस्थानले त्यस्ता कर्मचारीलाई संस्थानको अन्य काममा लगाउन वा निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम निजले पाउने सुविधामा नघट्ने गरी निजलाई तोकिएको मापदण्डको आधारमा तोकिए बमोजिमको सुविधा दिई सेवाबाट अवकाश दिन सकिनेछ।
५घ.३ उपदफा ५घ.२ बमोजिम खटिएका कर्मचारीको सेवाका शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ।
तर त्यसरी खटिएका कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा संस्थानले खटाउँदाका बखत उपलब्ध गराइरहेको पारिश्रमिक तथा सुविधाभन्दा कम हुने छैन।
६. महसुल तथा सेवा शुल्क असुल गर्ने अधिकारः
६.१ संस्थानले खानेपानी उपलब्ध गराए बापत लाग्ने महसुल तथा ढल निकास र धारा जडान आदिको सेवा शुल्क * सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न सक्नेछ ।
६.२ खानेपानीको महसुल तथा ढल निकासको लागि सेवा शुल्क बुझाउने म्याद संस्थानले तोके बमोजिम हुनेछ।
६.३ उपदफा ६.२ बमोजिम महसुल तथा सेवा शुल्क बुझाउने म्याद भित्र त्यस्तो महसुल तथा सेवा शुल्क नबुझाएमा संस्थानले त्यस्तो समयभित्र रकम नबुझाउने व्यक्तिबाट पच्चीसदेखि पचास प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिन सक्नेछ।
* तेस्रो संशोधनद्वारा चिकितिएको।
६.४ कुनै ग्राहकले संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने महसुल, सेवा शुल्क, अतिरिक्त शुल्क वा तिर्नु बुझाउनु पर्ने अन्य रकम संस्थानले तोकेको समयभित्र नबुझाएमा संस्थानले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको खानेपानी तथा ढल निकासको सुविधा रोक्न सक्नेछ। ६.५ उपदफा ६.४ बमोजिम सुविधा रोकिएको व्यक्तिले नयाँ ग्राहक शुल्क र उपदफा ६.३ बमोजिमको बाँकी रकम समेत बुझाएमा संस्थानले पुनः त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
७. अरूको घर जग्गामा प्रवेश गर्ने अधिकारः संस्थानले अधिकृत गरेको व्यक्तिले संस्थानको कामको सिलसिलामा अरूको घर जग्गामा प्रवेश गर्न आवश्यक परेमा तत्काल त्यस्तो घर वा जग्गा प्रयोग गरिरहेका व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिएर प्रवेश गर्न सक्नेछ। तर खानेपानीको दुरूपयोग वा चोरी भइरहेको शङ्का गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा छानबिनको सिलसिलामा सूर्योदय भएपछि सूर्योदय नभएसम्मको रातिको समय बाहेक अन्य समयमा अध्यक्षले वा निजले तोकेको संस्थानको अधिकृतले प्रवेश गर्दा पूर्व सूचना दिनु पर्ने छैन।
८. सञ्चालक समितिको गठनः #८.१ संस्थानको काम कारबाही सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि देहायका सदस्यहरू भएको सञ्चालक समिति गठन गरिएको छः– ८.१.१ खानेपानीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्ति गरेको व्यक्ति – अध्यक्ष ८.१.२ प्रतिनिधि (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी), $\diamond$खानेपानी मन्त्रालय – सदस्य ८.१.३ प्रतिनिधि (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी), स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, (जनस्वास्थ्य हेर्ने) – सदस्य
$\diamond$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित।
८.१.४ संस्थाले सेवा पुर्याएका नगरपालिकाहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एउटा नगरपालिकाको प्रमुख – सदस्य ८.१.५ उपभोक्ताको हितको संरक्षणमा संलग्न उपभोक्ताहरूको संस्थाहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको संस्थाका दुईजना महिला प्रतिनिधि – सदस्य ८.१.६ खानेपानी गुणस्तर सम्बन्धी विशेषज्ञहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना – सदस्य ८.१.७ पर्यावरण वा वातावरण संरक्षणमा संलग्न संस्थाहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना – सदस्य ८.१.८ महाप्रबन्धक, नेपाल खानेपानी संस्थान – सदस्य-सचिव ८.२ ☒...........
८.३ नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सञ्चालक समितिका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ। ८.४ समितिले आवश्यक देखेमा कुनै विदेशी वा स्वदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
९. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः ९.१ समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ। ९.२ समितिको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ। ९.३ समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ। ९.४ समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णयात्मक मत दिन सक्नेछ। ९.५ समितिको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ। ९.६ समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गर्नेछ।
☒ पहिलो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको।
९क. कामकारबाही अमान्य नहुने: सञ्चालक समितिको कुनै सदस्यको पद रिक्त रहेको कारणले मात्र सञ्चालक समितिको कुनै कारबाही अमान्य हुने छैन।
१०. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: १०.१ समितिले आफ्नो काम कारबाही सुचारूरूपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ। १०.२ समितिले आवश्यक ठानेमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर उपदफा १०.१ बमोजिम गठित उपसमितिहरूलाई वित्तीय तथा प्रबन्ध स्वायत्तताको आधारमा खानेपानी योजनाहरू सञ्चालन गर्न दिन सक्नेछ।
११. अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको व्यवस्था: ११.१ संस्थानको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्न वा नियुक्त गर्न सक्नेछ। ११.२ नेपाल सरकारले संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्त गर्नेछ। ११.३ अध्यक्ष र महा प्रबन्धकको पदावधि नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ। ११.४ अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१२. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: १२.१ संस्थानले आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ। १२.२ संस्थानका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१३. समितिका सदस्य र संस्थानका कर्मचारी उपर प्रतिबन्ध: समितिको सदस्य, संस्थानका कर्मचारी र सल्लाहकारले संस्थानसँगको ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले हिस्सेदार हुन पाउने छैनन्।
⁹ पहिलो संशोधनद्वारा थप। ¹⁰ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।
१४. संस्थानको कोष: १४.१ संस्थानको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ। सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:– १४.१.१ नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, १४.१.२ नेपाल सरकार मार्फत कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्थाबाट प्राप्त रकम, १४.१.३ संस्थानको चल अचल सम्पत्तिबाट आर्जन हुने रकम, १४.१.४ खानेपानी वा ढल निकासको सुविधा पुर्याए बापत प्राप्त महसुल तथा सेवा शुल्क र अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवानाको रकम, १४.१.५ संस्थानलाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम। १४.२ संस्थानको सबै रकम संस्थानको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक वा कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ। १४.३ संस्थानको तर्फबाट व्यहोर्नु पर्ने सम्पूर्ण नखर्च उपदफा १४.१ बमोजिमको कोषबाट व्यहोरीनेछ। १४.४ संस्थानको खाता सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१५. संस्थानको लेखा र लेखापरीक्षण: १५.१ संस्थानको लेखा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई समितिले निर्धारण गरेको ढाँचा र तरिका बमोजिम राखिनेछ। १५.२ संस्थानको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ। १५.३ नेपाल सरकारले चाहेमा संस्थानको हिसाब किताब सम्बन्धी कागजातहरू र नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ।
१६. जग्गा प्राप्त गर्ने: १६.१ संस्थानलाई देहायको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक जग्गा प्राप्त गरी दिन सक्नेछ:– १६.१.१ जल भण्डार (रिजर्भ्वायर) निर्माण गर्न, १६.१.२ खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी कुनै संरचनाको निर्माण गर्न, १६.१.३ संस्थानको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य काम गर्न।
१७. सार्वजनिक वा निजी घर जग्गाबाट पाइप लाइन लैजान सक्नेः १७.१ खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक वा कसैको निजी घर जग्गाबाट खानेपानी वा ढल निकासको पाइप लाइन बिछ्याई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान आवश्यक भएमा सं स्थानले सोही योजना अनुसार पाइप लाइन बिछ्याउन सक्नेछ। १७.२ सं स्थानले उपदफा १७.१ बमोजिम खानेपानी वा ढल निकासको पाइप लाइन बिछ्याउँदा सार्वजनिक वा कसैको निजी घर जग्गामा सकेसम्म कम नोक्सान हुने गरी पाइप लाइन बिछ्याउनु पर्नेछ। १७.३ सं स्थानले उपदफा १७.१ बमोजिम खानेपानी वा ढल निकासको पाइप लाइन बिछ्याउँदा हुन गएको नोक्सानी बापत घर जग्गा धनीलाई प्रचलित भाउ अनुसार क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ वा नोक्सान हुन गएको घर जग्गाको मर्मत गरी यथास्थितिमा ल्याई दिनु पर्नेछ।
१८. काम कारबाही गर्न मनाहीः १८.१ कसैले पन्दि देहायमा लेखिएको कुनै काम कारबाही गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैनः– १८.१.१ खानेपानीको मुहान, जलट्याङ्की (रिजर्भवायर) वा खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी अन्य कुनै संरचना बिगार्न, तोडफोड गर्न वा त्यसमा कुनै किसिमले क्षति पुर्याउन, १८.१.२ खानेपानी वा खानेपानीको मुहानलाई दूषित गर्न, १८.१.३ सं स्थानको अनुमति नलिई खानेपानीको पाइप लाइनबाट धारा जडान गर्न, १८.१.४ सं स्थानलाई सूचना नदिई खानेपानीको मिटर चिकी पानी उपभोग गर्न, १८.१.५ खानेपानीको पाइप लाइनबाट कुनै यन्त्र जडान गरी पानी तान्न, १८.१.६ खानेपानीको मिटर तोडफोड गर्न वा बिगार्न, १८.१.७ सं स्थानको स्वीकृति नलिई सं स्थानको ढल लाइनमा ढलको निकास जोड्न वा ढल थुनिने गरी कुनै ठोस पदार्थ ढलमा फ्याँक्न वा राख्न,
१८.१.८ संस्थाद्वारा व्यवस्थित खानेपानी वा ढलको पाइप लाइन चोर्न, बिगार्न, नास्न वा त्यसमा क्षति पुर्याउन, १८.१.९ ढल निकास वा मन्जोललाई भत्काउन, बिगार्न वा त्यसमा कुनै किसिमले क्षति पुर्याउन, १८.१.१० खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी संस्थाले गर्ने काम कारबाहीमा बाधा अवरोध गर्न। $^{९}$१८.१.११. पानी वितरण गर्न वा ढल निकासको लागि बिछाइएको पाइप लाइनमा क्षति पुग्ने गरी कुनै निर्माण कार्य गर्न।
१९. सजायः १९.१ उपदफा १८.१.१ विपरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई बिगो असुल गरी दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। $^{१०}$१९.१क उपदफा १८.१.२ विपरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। १९.२ देहायको काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई संस्थाले वा संस्थाले तोकेको दफा १० बमोजिमको कुनै उपसमितिले देहाय बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछः– १९.२.१ $^{११}$................... १९.२.२ उपदफा १८.१.३ विपरीत काम, कारबाही गर्ने गराउनेलाई पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना, १९.२.३ उपदफा १८.१.५ वा १८.१.६ विपरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना, १९.२.४ उपदफा १८.१.७ विपरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई दुई हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना, १९.२.५ उपदफा १८.१.८ वा १८.१.९ विपरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई त्यस्तो चोरीएको, बिग्रेको वा नासिएको सामानको बिगो बमोजिम जरिवाना गरी थप दुई हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना,
$^{९}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप। $^{१०}$ केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप। $^{११}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा खारेजिएको।
१९.२.६ उपदफा १८.१.४ वा १८.१.१० विपरीत काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना, १९.२.७ माथि लेखिएका बाहेक कसैले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम विपरीत हुने गरी कुनै काम कारबाही गर्ने गराउनेलाई कसूरको प्रकृति हेरी एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना। १९.३ उपदफा १८.१.११ विपरीतको कार्य गर्ने गराउनेलाई संस्थानले पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो निर्माण कार्य संस्थानले आफैँ भत्काउन वा सो बनाउने व्यक्तिलाई नै भत्काउन लगाउन सक्नेछ। संस्थानले नै भत्काउनु परेमा सो भत्काउँदा लागेको खर्च संस्थानले सम्बन्धित व्यक्तिसँग असूल उपर गर्नेछ।
२०. पुनरावेदनः उपदफा १९.२ बमोजिम दिइएको सजायको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सजायको आदेश पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ र उच्च अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
२१. सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्नेः यस ऐन बमोजिम लगाइएको महसुल, सेवा, शुल्क, अतिरिक्त शुल्क तथा दफा १९ बमोजिम संस्थान वा उपसमितिले गरेको जरिवानाको रकम नबुझाउने व्यक्तिबाट संस्थानले त्यस्तो महसुल, सेवा, शुल्क, अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवानाको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सक्नेछ।
२२. अधिकार प्रत्यायोजनाः २२.१ समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, समितिका कुनै सदस्य वा उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
२२.२ $\text{}$ अध्यक्ष वा महाप्रबन्धकले आफूलाई प्राप्त अधिकार आवश्यकता अनुसार संस्थानको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
२३. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्नेः नेपाल सरकारले संस्थानलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु संस्थानको कर्तव्य हुनेछ।
२४. नेपाल सरकारको अधिकारः २४.१ संस्थानले यस ऐन विपरीत कुनै काम गरेमा वा गर्न लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो काम रोक्ने आदेश दिन सक्नेछ। २४.२ संस्थानले गर्नुपर्ने काम पूरा गरिसकेको छ वा संस्थानले आफूले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य वा आदेश वा निर्देशनको पालना गरेको छैन वा संस्थान कायम राख्न आवश्यक छैन भन्ने नेपाल सरकारले ठहर्याएमा संस्थानलाई जुनसुकै बखत विघटन गर्न सक्नेछ। २४.३ उपदफा २४.२ बमोजिम संस्थान विघटन भएमा सो संस्थानको हक तथा दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ।
२५. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कनः संस्थानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्कन राख्दा $\text{}$ खानेपानी मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
$\text{}$२५क. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ।
२६. विनियमा बनाउने अधिकारः संस्थानले यो ऐनको अधीनमा रही आफ्नो आन्तरिक काम कारबाही सुव्यवस्थित गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ।
$\text{}$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। $\text{}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित। $\text{}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप।
२७. विघटन: २७.१ यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड ३४, सङ्ख्या १४ मिति २०४१ साल साउन १ गते प्रकाशित नेपाल सरकार, जलस्रोत मन्त्रालयको सूचनाद्वारा गठन गरिएको खानेपानी तथा ढल निकास संस्थान विघटित हुनेछ । २७.२ उपदफा २७.१ बमोजिम विघटित संस्थानले गरिआएको काम कारबाही तथा सो संस्थानको हक र दायित्व यस ऐन बमोजिम स्थापित संस्थानमा सर्नेछ । २७.३ उपदफा २७.१ बमोजिम विघटित संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरू यस ऐन बमोजिम स्थापित संस्थानमा सर्नेछन् ।
इष्टव्य: १. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरू:- “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”। २. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुाः– ”पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत”।