भवन ऐन, २०५५

भवन ऐन, २०५५

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५५।३।१८

२०५५ सालको ऐन नं. २ $\times$............. भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः भूकम्प, आगलागी तथा अन्य दैवी प्रकोपहरुबाट भवनहरुलाई यथासम्भव सुरक्षित राख्नको लागि भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “भवन ऐन, २०५५” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएका क्षेत्रमा तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । $\checkmark$

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “भवन” भन्नाले आवासीय, औद्योगिक, व्यापारिक, कार्यालय, सभागृह, अस्पताल, शीत भण्डार, गोदाम घर वा अन्य कुनै प्रयोगको लागि बनेको कुनै भौतिक

$\diamond$ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा क्षेहिकिएको । $\checkmark$ यो ऐन इलाम लयातका जिल्लाका नगर तथा गा.वि.स. क्षेत्रमा मिति २०६२।११।१ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र २०६२।११।१) ।

---

संरचना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो संरचनाको कुनै भागलाई समेत जनाउँछ । (ख) “भवन संहिता” भन्नाले दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत राष्ट्रिय भवन संहिता सम्झनु पर्छ । (ग) “भवन निर्माण” भन्नाले नयाँ भवन बनाउने, पुरानो भवन भत्काई पुनः निर्माण गर्ने, तल्ला थप गर्ने, मोहोडा फेर्ने वा साविकको भवनमा झ्याल, ढोका, बाडेली, कौशी, दलान आदि थपघट गरी बनाउने वा सोसंग सम्बन्धित अन्य कार्य सम्झनु पर्छ । (घ) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढीकरण समिति सम्झनु पर्छ । (ङ) “नक्सा” भन्नाले भवन निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण रेखाचित्र, विवरण र अन्य कागजपत्र सम्झनु पर्छ । (च) “नगरपालिका” भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम गठन भएको नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महानगरपालिका र उप–महानगरपालिका समेतलाई जनाउँछ । (छ) “सरकारी निकाय” भन्नाले नेपाल सरकारको मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग तथा कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानुन बमोजिम गठन भएको आयोग, परिषद् र समिति समेतलाई जनाउँछ । *(ज) “शहरी विकास कार्यालय” भन्नाले शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सम्झनु पर्छ ।

३. भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढीकरण समितिको गठनः (१) भवन निर्माण सम्बन्धी व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्नको लागि नेपाल सरकारले भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढीकरण समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु रहनेछन्ः– (क) सचिव, ºशहरी विकास मन्त्रालय — अध्यक्ष

---

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । º कतै नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

---

(ख) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग — सदस्य *(ग) प्रतिनिधि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय — सदस्य (घ) सदस्य-सचिव, नेपाल गुणस्तर परिषद् — सदस्य (ङ) डीन, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान — सदस्य *(च) सहसचिव, ℗संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (नगरपालिका महाशाखा हेर्ने) — सदस्य (छ) प्रमुख, व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र — सदस्य (ज) भवन निर्माण सम्बन्धमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरूमध्ये ℗शहरी विकास मन्त्रालयले मनोनीत गरेको बढीमा तीनजना व्यक्तिहरू — सदस्य *(झ) महानिर्देशक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग — सदस्य-सचिव (३) ∎ (४) समितिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (५) समितिको सचिवालयको रुपमा ℗शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले काम गर्नेछ ।

४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएदेखि बाहेक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) भूकम्प, आगलागी तथा अन्य दैवी प्रकोपबाट भवनहरूमा पर्न सक्ने क्षतिलाई यथासम्भव कम गर्न भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गराउने, (ख) भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गराउन भवन संहिता तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,

---

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ℗ कही नेपाल एन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ∎ पहिलो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको।

---

(ग) भवन संहितामा समयानुकूल सुधार गर्न तथा भवन निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया वा प्रविधिको विकास गर्न आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने, (घ) भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड अनुरूप नक्सा स्वीकृत भए वा नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गराउने, (ङ) भवन निर्माणसँग सम्बन्धित स्वदेशी वा विदेशी सामग्रीहरुको गुणस्तर निर्धारण गर्न नेपाल गुणस्तर परिषद्लाई सिफारिस गर्ने, (च) भवन संहिताको कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्याहरुलाई समयानुकूल सुधार गर्नको लागि सम्बन्धित निकायका प्राविधिक विशेषज्ञ तथा कर्मचारीहरु समेत संलग्न गराई सभा वा गोष्ठी गर्ने, गराउने, (छ) भवन संहिताको उपयोगिता सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई विभिन्न माध्यमद्वारा जानकारी गराउने, (ज) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अन्य काम गर्ने, गराउने ।

५. समितिको बैठक र निर्णयः (१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समितिको बैठक बस्ने कम्तीमा तीन दिन अगाडि समितिको सदस्य–सचिवले बैठकमा छलफल हुने विषय सहितको सूचना सबै सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ । (३) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) समितिको बैठकमा बहुमतको मत मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (६) समितिको प्रत्येक बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको नाम, छलफल भएको विषयवस्तु र बैठकमा भएका निर्णयहरु निर्णय पुस्तिकामा लेखी उपस्थित सदस्यहरुको सहीछाप गराई राख्नु पर्नेछ । (७) समितिको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।

---

(८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६. उपसमिति गठन गर्न सक्नेः (१) समितिले आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम गर्न गराउन आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विशेषज्ञ व्यक्तिहरु समेत रहेका विभिन्न उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

७. बैठक भत्ताः समिति तथा दफा ६ बमोजिम गठित उपसमितिका सदस्यहरु र आमन्त्रित व्यक्तिहरुले बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

८. भवनको वर्गीकरणः भवन संहिताको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि भवनलाई देहाय बमोजिम चार वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछः– (क) “क” वर्गः विकसित मुलुकमा अपनाइएका भवन संहिता समेतको अनुसरण गरी इण्टरनेशनल स्ट्याण्डर्ड अफ आर्टमा आधारित हुने गरी बनाइने अत्याधुनिक भवनहरू । (ख) “ख” वर्गः प्लिन्थ एरिया एक हजार वर्गफीटभन्दा बढी, भुइँतला सहित तीन तलाभन्दा बढी वा स्ट्रक्चरल स्पान चार दशमलव पाँच (४.५) मीटरभन्दा बढी भएका भवनहरू । (ग) “ग” वर्गः प्लिन्थ एरिया एक हजार वर्गफीटसम्म, भुइँतला सहित तीन तलासम्म वा स्ट्रक्चरल स्पान चार दशमलव पाँच (४.५) मीटरसम्म भएका भवनहरू । (घ) “घ” वर्गः खण्ड (क), (ख) र (ग) मा लेखिएदेखि बाहेकका काँचो वा पाको ईंटा, ढुङ्गा, माटो, बाँस, खर आदि प्रयोग गरी दुई तलासम्म बनाइने साना घर, छाप्राहरु ।

---

९. भवन संहिता स्वीकृत गराउनु पर्नेः (१) समितिले दफा ८ मा उल्लिखित भवन वर्गीकरण समेतका आधारमा भवन संहिता तयार गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको भवन संहिता नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

१०. भवन संहिता अनुरुप भवन निर्माण गर्नु पर्नेः कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवन निर्माण गर्दा भवन संहितामा तोकिएको स्तर अनुरुप बनाउनु पर्नेछ ।  त्यसरी भवन निर्माण गर्दा सो भवनको नक्सा र डिजाइन जुन स्तरको डिजाइनकर्ता, इन्जिनियर वा आर्किटेक्टबाट प्रमाणित गराइएको हो कम्तिमा सोही स्तरको डिजाइनकर्ता वा निजको प्रतिनिधि, इन्जिनियर वा आर्किटेक्टको रेखदेखमा निर्माण गर्नु पर्नेछ ।

११. भवनको डिजाइन तथा नक्सा स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नगरपालिका क्षेत्रभर दफा ८ मा उल्लिखित “क”, “ख” वा “ग” वर्गको भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवन निर्माण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृतिको लागि नगरपालिका समक्ष दरखास्त दिँदा नक्सासाथ डिजाइन समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (२) यो ऐन लागू भएको गाउँपालिका क्षेत्रभर दफा ८ मा उल्लिखित “क” वा “ख” वर्गको भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवनको नक्सा र डिजाइन तयार गरी शहरी विकास कार्यालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । तर “ग” वर्गको भवनको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम नक्सा स्वीकृतिको लागि दरखास्त दिँदा भवन संहिता अनुरुपको नक्सा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम पेश गरिएका भवनको नक्सा र डिजाइन भवन संहिता अनुरुप भएको व्यहोरा देहायका व्यक्तिबाट प्रमाणित गराएको हुनु पर्नेछः–

---

 केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।  पहिलो संशोधनद्वारा थप ।  पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\square$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित भई मिति २०७४।२।८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट प्रारम्भ।

---

(क) दफा ८ मा उल्लिखित “क” वर्गको भवनको हकमा सम्बन्धित डिजाइनकर्ताबाट, (ख) दफा ८ मा उल्लिखित “ख” वर्गको भवनको हकमा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्मा दर्ता भएको सिभिल इन्जिनियर वा आर्किटेक्टबाट, (ग) दफा ८ मा उल्लिखित “ग” वर्गको भवनको हकमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ्ग वा आर्किटेक्ट विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिबाट ।

१२. मापदण्ड विपरीत नक्सा स्वीकृत गर्न नहुनेः (१) नगरपालिकाले भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड विपरीत हुने गरी नक्सा स्वीकृत गर्नु हुँदैन । (२) नगरपालिकाले भवन संहिता बमोजिम नक्सा स्वीकृत गरे नगरेको सम्बन्धमा शहरी विकास कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कुनै नगरपालिकाले भवन संहिता विपरीत हुने गरी नक्सा स्वीकृत गरेको देखिएमा शहरी विकास कार्यालयले सोको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदन छानबिन गर्दा मनासिब देखिएमा समितिले भवन संहिता बमोजिम नक्सा स्वीकृत गराउन सम्बन्धित नगरपालिकामा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित नगरपालिकाले पनि सो बमोजिम नक्सा स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

१३. भवन निर्माणको सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेः (१) कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवन संहितामा तोकिएको स्तर अनुरूप भवन निर्माण गरे नगरेको सम्बन्धमा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको हकमा नगरपालिकाले र गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको हकमा शहरी विकास कार्यालयले सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ ।

* पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । + पहिलो संशोधनद्वारा थप । = केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

---

(२) उपदफा (१) बमोजिम सुपरिवेक्षण गर्दा *नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयले कुनै भवनको निर्माण भवन संहितामा तोकिएको स्तर अनुरूप नभएको पाएमा भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यसो निर्देशन पालन गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

१४. सजाय: *(१) कसैले यस ऐन बमोजिम नक्सा स्वीकृत नगराई वा त्यस्तो स्वीकृत नक्सा वा भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड विपरीत हुने गरी भवन निर्माण गरेमा नगरपालिका क्षेत्रभरको हकमा नगरपालिकाले र ◊गाउँपालिका क्षेत्रभरको हकमा शहरी विकास कार्यालयले त्यस्तो निर्माण कार्य तुरुन्त रोक्न आदेश दिनु पर्ने छ ।

(२) कसैले यस ऐन बमोजिम नक्सा स्वीकृत नगराई वा त्यस्तो स्वीकृत नक्सा वा भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड विपरीत हुने गरी भवन निर्माण गरेमा नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयले त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिई त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम *नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयले भवन निर्माणको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिएकोमा सो भाग नभत्काएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई पनि कुनै व्यक्तिले हक छाडी दिन वा धितो बन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का राख्न, त्यस्तो निर्माण भएको भवनमा धारा, बिजुली, टेलिफोन आदि वितरण गर्न नलगाउन तथा वितरण गरिसकेको भए पनि त्यस्तो धारा, बिजुली, टेलिफोन आदिको लाइन काट्न समेत *नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयहरुमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि लेखी आए बमोजिम गरी दिनु पर्ने छ ।

१५. पुनरावेदन: दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम *नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयले दिएको आदेशमा चित्त नबुझ्नेले त्यस्तो आदेश पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित ◊जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

---

• पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ◊ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

---

१६. भवन भत्काउने र लागेको खर्च असुल गर्नेः (१) दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश भएमा त्यस्तो आदेश उपर दफा १५ बमोजिम पुनरावेदन परेकोमा जिल्ला अदालतबाट त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने गरी निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र र पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन गर्ने म्याद नाघेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग नभत्काएमा नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयले नै त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन सक्ने छ र त्यसरी भत्काउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।

*(३) उपदफा (२) बमोजिम नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयले भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउँदा भरमदुर प्रयास गर्दागर्दै पनि भत्काउनु पर्ने भागभन्दा बढी भाग भत्किन गएमा नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालय जवाफदेही हुने छैन र त्यसरी भत्काउनु पर्ने भन्दा बढी भाग भत्किन गई क्षति पुग्न गए बापत सम्बन्धित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने छैन ।

*(४) उपदफा (२) बमोजिम शहरी विकास कार्यालयले भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउँदा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सम्बन्धित वडा अध्यक्षको रोहवरमा र निजहरू नभएमा वा उपस्थित नभएमा गाउँपालिकाको सचिव र निज पनि उपस्थित नभएमा स्थानीयस्तरको कम्तीमा चारजना बासिन्दाको रोहवरमा भत्काउनु पर्नेछ ।

१७. सहयोग गर्नु पर्नेः दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयले भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउँदा कसैले बाधा विरोध गरेमा नगरपालिकाले स्थानीय प्रशासनको र शहरी विकास कार्यालयले स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित गाउँपालिकाको सहयोग माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी सहयोग माग भएमा नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

* पहिलो संशोधनद्वारा थप । * पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ** केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

---

१८. सूचना प्रकाशन गर्ने पर्नेः (१) नेपाल सरकारले भवन संहिता लागू गरिएको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएपछि भवन संहिताको प्रतिलिपि लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर बुझाई शहरी विकास कार्यालयबाट भवन संहिताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

१९. अधिकार प्रत्यायोजनः समितिले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समिति वा दफा ६ बमोजिम गठित उपसमितिका सदस्यहरु, सरकारी निकाय, नगरपालिका, शहरी विकास कार्यालय वा अन्य कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

२०. निर्देशन दिन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले भवन संहिता तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालन गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

२१. यसै ऐन बमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

२२. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

द्रष्टव्यः (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (२) भवन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः– “आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय” को सट्टा “भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय” । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरुः– “कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय” को सट्टा “कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय” ।*