खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९

खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९

प्रमाणीकरण मिति २०७९।०५।२१ सं वत् २०७९ सालको ऐन नं. १९

खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरी स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन र ढल निकास र फोहोरपानीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९” रहेको छ। (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकतीसौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- (क) “अनुमतिपत्र” भन्नाले दफा ९ बमोजिमको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ । (ख) “अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था” भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्ने सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना वा सेवा प्रणालीको सर्वेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न र खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपयोग गर्न वा गराउन यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका सेवा प्रदायकलाई समेत जनाउँछ। (ग) "आयोग" भन्नाले दफा २८ बमोजिमको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग सम्झनु पर्छ ।

(घ) “आयोजना” भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न भौतिक संरचनाको निर्माण, विस्तार वा सुधार र तत्सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने उद्देश्यको लागि सञ्चालित आयोजना सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “उपभोक्ता” भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय सम्झनु पर्छ ।

(च) “उपभोक्ता संस्था” भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक संस्था सम्झनु पर्छ ।

(छ) “खानेपानी सेवा” भन्नाले तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको पानीको सञ्चय, स्थानान्तरण, प्रशोधन तथा वितरण गरी घरेलु, सार्वजनिक, संस्थागत वा औद्योगिक उपयोगको लागि खानेपानी आपूर्ति गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले थोक, ट्याङ्कर वा बोतलबन्दीरुपमा खानेपानी उपलब्ध गराउने कार्यलाई समेत जनाउँछ।

(ज) “खानेपानीको सार्वजनिक उपयोग” भन्नाले सार्वजनिकरुपमा जडान भएका धाराबाट उपभोक्ताको लागि वितरण हुने खानेपानीको उपयोग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अग्नी नियन्त्रण लगायत अत्यावश्यक अवस्थामा सार्वजनिक स्थलहरूमा प्रयोग गरिने खानेपानीको उपयोगलाई समेत जनाउँछ।

(झ) “खानेपानीको संस्थागत उपयोग” भन्नाले सरकारी, सार्वजनिक, व्यावसायिक वा व्यापारिक संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने खानेपानीको उपयोग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले औद्योगिक संस्थाहरुले औद्योगिक प्रयोजन बाहेक उपयोग गर्ने खानेपानीलाई समेत जनाउँछ।

(ञ) “खानेपानी” भन्नाले मानव तथा पशु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक तत्व नभएको राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड बमोजिमको गुणस्तरयुक्त स्वच्छ खानेपानी सम्झनु पर्छ ।

(ट) “घरेलु उपयोग” भन्नाले पिउन, हातमुख तथा लुगाधुन्, नुहाउन, खाना पकाउन, जीवजन्तु तथा पशुपन्छीलाई खुवाउन, करेसाबारी, शौचालय वा यस्तै अन्य व्यक्तिगत तथा घरायसी प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने खानेपानीको उपयोग सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “ढल निकास” भन्नाले मानव मलमूत्र सहित वा रहित फोहोरपानीलाई भूमिगत वा सतही ढल प्रणाली वा अन्य कुनै सुरक्षित तरिकाबाट संकलन र स्थानान्तरण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।

(ड) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

(ढ) “निरीक्षक” भन्नाले दफा ३९ बमोजिम निरीक्षकको रुपमा काम गर्न मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।

(ण) “पानीको स्रोत” भन्नाले प्राकृतिक रुपमा पानी निसृत हुने नदी, खोला, ताल, पोखरी, ढुंगे धारा, इनार, कुवा तथा मूल जस्ता सतही वा भूमिगत जलस्रोत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आकाशे पानी तथा पानीको आपूर्ति गर्ने मानव निर्मित संरचनालाई समेत जनाउँछ।

(त) “फोहोरपानी” भन्नाले खानेपानीको घरेलु तथा संस्थागत उपयोग पश्चात निष्काशन हुने मानव मलमूत्र सहित वा रहित फोहोरपानी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फोहोरपानीसँग मिसिएर आउने वर्षातको पानीलाई समेत जनाउँछ।

(थ) “मन्त्रालय” भन्नाले खानेपानी सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

(द) "सरसफाइ सेवा" भन्नाले फोहोरपानी व्यवस्थापन तथा ढल निकास गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पानीको स्रोतको संरक्षण गर्न ढल निकास प्रणाली, फोहोरपानी प्रशोधन प्रणाली तथा सार्वजनिक शौचालयको निर्माण, विकास, सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ।

(ध) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गर्नको लागि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई स्थापना भएका उपभोक्ता संस्था, कम्पनी, सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गठन तथा स्थापना भएका संस्थान, बोर्ड, समिति, प्राधिकरण वा त्यस्तै प्रकृतिका निकायलाई समेत जनाउँछ।

(न) “सेवाप्रणाली” भन्नाले खानेपानीको मुहान, पाइप, प्रशोधन सन्नत्र, जलभण्डारण संरचना, जलाशय वा सरसफाइ सेवासँग सम्बन्धित संरचना वा त्यस्तै किसिमका अन्य उपकरण वा संरचना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवासँग आवद्ध भएको घर, जग्गा र त्यसमा निर्मित संरचनालाई समेत जनाउँछ।

(प) “सेवाप्रदायक” भन्नाले खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, सेवा प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको माध्यमबाट खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ।

(फ) “सेवा क्षेत्र” भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि अनुमतिपत्रमा उल्लेख गरी तोकिएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ।

(ब) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार र स्रोत सम्बन्धी

३. खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार: (१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको अधिकार हुनेछ र त्यस्तो अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन र परिपूर्ति यस ऐन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको अधिकार अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई देहायको अधिकार हुनेछ:-

(क) स्वच्छ खानेपानीमा सहज र सुलभ पहुँचको अधिकार,

(ख) नियमित रुपमा पर्याप्त, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी प्राप्त गर्ने अधिकार,

(ग) गुणस्तरीय सरसफाइ सेवामा सहज र सुलभ पहुँचको अधिकार।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन, परिपूर्ति र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पारस्परिक समन्वयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ।

४. पानीको स्रोतमा अधिकार: (१) यस ऐन तथा प्रचलित कानू नको अधीनमा रही पानीको स्रोतमा नेपाल सरकारको अधिकार हुनेछ।

(२) कुनै व्यक्ति वा समुदायले परम्परागत रुपमा घरेलु प्रयोजनको लागि उपयोग गर्दै आएको खानेपानीमा सोही प्रयोजनको लागि त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको अग्रअधिकार रहनेछ।

(३) कुनै खानेपानी प्रणालीबाट कुनै व्यक्ति, बस्ती, समुदाय, विद्यालय, अस्पताल, मठ, धार्मिकस्थल जस्ता सामाजिक संस्थाका लागि उपलब्ध भएको खानेपानी सेवा बाहेकको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सो खानेपानी प्रणालीबाट खानेपानी सेवाप्राप्त गर्ने अधिकार त्यस्तो व्यक्ति, बस्ती, समुदाय, विद्यालय, अस्पताल, मठ धार्मिकस्थल जस्ता सामाजिक संस्थाको हकमा सुरक्षित रहनेछ।

५. पानीको स्रोत तथा मुहानको संरक्षण: (१) पानीको स्रोत तथा मुहानको संरक्षण नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको समन्वयमा हुनेछ।

(२) खानेपानीको स्रोत तथा मुहानको संरक्षणका लागि देहाय बमोजिमको कार्य गर्नु पर्नेछ:-

(क) पानीको स्रोतको संरक्षणको लागि बाढी, पहिरो नियन्त्रण गर्ने,

(ख) पानीको स्रोतलाई प्रदूषित हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने र पानीको स्रोत नष्ट वा लोप हुनबाट बचाउने,

(ग) पानीको मूल वा मुहानलाई दिगो बनाई राख्न उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्ने तथा नियमित रूपमा मर्मत सम्भार गर्ने,

(घ) पानीको संरक्षण, संवर्द्धन र समुचित उपयोग सम्बन्धमा उपभोक्ता वा सम्बद्ध पक्षहरुको लागि सचेतना वा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(ङ) पानीको स्रोत प्रदूषण हुन नदिन तथा पानीको मूल वा बहाव क्षेत्रको संरक्षण गर्न जैविक खेती गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने,

(च) खानेपानीको मूल वा बहाव क्षेत्र वा सो क्षेत्रका प्राणीमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी विषादी वा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न बन्देज गर्ने, र

(छ) खानेपानीको स्रोत र मुहान संरक्षण सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने ।

६. नागरिकको कर्तव्य: पानीको मूल वा मुहान सफा राख्नु, संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु र दिगोरूपले उपयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ ।

७. खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह आफैंले वा सङ्गठित संस्था मार्फत गराउन सक्नेछन्।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा आफैंले वा आफ्नो स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सङ्गठित संस्था मार्फत गर्नु वा गराउनु पर्नेछ।

(४) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रमा तोकिएको खानेपानी क्षेत्रभित्र खानेपानी प्रणालीबाट तोकिएको परिमाणमा नियमितरूपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(५) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले उपदफा (४) बमोजिम नियमितरूपमा खानेपानी वितरण गर्न नसकेमा ट्याङ्कर वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाद्वारा उपयुक्त गुणस्तर र परिमाणको खानेपानी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(६) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र आफूले उपलब्ध गराएको समय तालिकाका बमोजिम नियमितरूपमा खानेपानी वितरण गर्न नसकेमा त्यसरी खानेपानी वितरण गर्न नसकेको अवधिको शुल्क वा महसुल लिन पाउने छैन ।

परिच्छेद-३ खानेपानी तथा सरसफाइको जिम्मेवारी तथा दायित्व

८. खानेपानी तथा सरसफाइको जिम्मेवारी तथा दायित्व: (१) खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा तथा आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रदान, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र दायित्व देहाय बमोजिम रहनेछ:-

(क) नेपाल सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व:-

(१) खानेपानी सेवा तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय प्रकृतिका तोकिए बमोजिमका ठूला तथा जटिल प्रकृतिका आयोजना, (२) सहलगानीमा निर्माण हुने तथा वैदेशिक सहायताका आयोजना, (३) तोकिए बमोजिमको क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको लागत अनुमान वा तोकिए बमोजिमको जनसङ्ख्यालाई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्याउने आयोजना, (४) एकभन्दा बढी प्रदेशसँग सम्बन्धित आयोजना, (५) तोकिए बमोजिमका ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने बहुउद्देश्यीय फोहोरपानी प्रशोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य, (६) एउटा जलाधार क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको पानी अर्को जलाधार क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने आयोजना, (७) नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको आयोजना, (८) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको अनुगमन गर्ने ।

(ख) प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व:-

(१) तोकिए बमोजिमको क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको लागत अनुमान वा जनसङ्ख्यालाई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्याउने आयोजना, (२) फोहोरपानी व्यवस्थापन तथा प्रशोधन सम्बन्धी, (३) प्रदेश भित्रका एकभन्दा बढी स्थानीय तहलाई प्रभाव पार्ने आयोजना।

(ग) स्थानीय तहको जिम्मेवारी र दायित्व:-

(१) स्थानीय स्तरमा आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा, (२) सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि,

(३) फोहोरपानी व्यवस्थापन प्रणालीको सञ्चालन, (४) तोकिए बमोजिमको क्षेत्रमा तोकिए बमोजिमको लागत अनुमान वा जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा पुर्याउने आयोजना, (५) स्थानीय तहबाट सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको मर्मत सम्भार र पुनःस्थापना।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको जिम्मेवारी र दायित्व रहने विषयको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहको कानून बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश र स्थानीय कानून नबने सम्मका लागि नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिमको काम गर्न सक्नेछ ।

(५) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अत्यावश्यक खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको लागि बढी लागत वा विशिष्टीकृत प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्ने, भौगोलिक जटिलता तथा जनशक्तिका कारण आफूले सो आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने भएमा आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले प्रदेश सरकार समक्ष र प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्ने छ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएका आयोजनाहरु प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारबाट अनुरोध भई आएका आयोजनाहरु नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने छ।

(७) आफ्नो क्षेत्र भित्रको खानेपानी तथा सरसफाइको नियमन गर्ने अधिकार उपदफा (२) मा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई हुनेछ।

परिच्छेद-४ अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

९. अनुमतिपत्र लिनु पर्ने : (१) कसैले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना वा सेवा प्रणालीको सर्वेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न र खानेपानीको

स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत तथा व्यावसायिक उपयोग गर्न वा गराउन चाहेमा यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको काम गर्न अनुमतिपत्र लिनु पर्ने छैन :-

(क) प्रविधि, लगानी र उपभोक्ताको सङ्ख्याको आधारमा तोकिए बमोजिमको साना आयोजनाको सर्वेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न तोकिए बमोजिमका संस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न,

(ख) कसैलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आफ्नो घर-परिसरको फोहोरपानी भूमिगत अवशोषण (एब्जर्भन) गर्न वा कुनै विधिबाट आफ्नो जग्गा जमिनमा विसर्जन गर्न,

(ग) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई खानेपानी संरक्षण, संवर्द्धनको कार्य र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गरिरहेका नाफारहित सामुदायिक संस्था वा उपभोक्ता समूहहरूले त्यस्तो कार्य तथा सेवा सञ्चालन गर्न,

(घ) आफ्नो निजी जग्गामा रहेको पानीको स्रोतको घरेलू उपयोगका लागि खानेपानी प्रयोग गर्न ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई खानेपानी संरक्षण, संवर्द्धन र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गरिरहेका नाफारहित सामुदायिक संस्था वा उपभोक्ता समूहहरू यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकृत हुनु पर्नेछ ।

१०. अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने :- (१) यस ऐन बमोजिम खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना वा सेवा प्रणालीको सर्वेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न वा खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत वा व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपयोग गर्न चाहने सङ्गठित संस्थाले तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतिपत्रको लागि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण: यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि "तोकिएको अधिकारी" भन्नाले नेपाल

सरकारको हकमा खानेपानी मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी, प्रदेश सरकारको हकमा प्रदेश सरकारको खानेपानी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी र स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहले तोकेको अधिकारी सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन दिँदा सम्बन्धित विषयको आर्थिक, प्राविधिक तथा प्रचलित कानून बमोजिमको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनमा आवश्यक छानबिन गर्दा थप कागजात आवश्यक पर्ने वा कुनै विषयमा थप स्पष्ट गर्नु पर्ने देखिएमा तोकिएको अधिकारीले सो बमोजिमका कागजात पेश गर्न वा स्पष्ट गर्न निवेदकलाई सात दिनको समय दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको समयभित्र निवेदकले थप कागजात पेश गरेमा वा थप स्पष्ट गरेमा सो मितिलाई नै निवेदन परेको मिति मानिनेछ।

११. अनुमतिपत्र दिनु पर्ने : (१) दफा १० बमोजिम परेको निवेदन उपर आवश्यक जाँच बुझ गर्दा यस ऐन बमोजिम अनुमति दिन उपयुक्त देखिएमा तोकिएको अधिकारीले देहायको अवधिभित्र आवश्यक शर्त उल्लेख गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ:-

(क) सानो पूँजी वा लागतको आयोजनाको हकमा निवेदन परेको मितिले तीस दिनभित्र, (ख) ठुला पूँजी तथा लागतको आयोजनाको हकमा सामान्यतया निवेदन परेको मितिले नब्बे दिनभित्र।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणाली निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तथा खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपयोग गरिरहेका सङ्गठित संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र तोकिए बमोजिम अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र नलिएका सङ्गठित संस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणाली निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न वा खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपयोग गर्न पाउने छैन।

१२. सर्वेक्षण अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको सर्वेक्षण गर्न चाहने सङ्गठित संस्थाले तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतिपत्रको लागि तोकिए बमोजिम निवेदन दिनुपर्ने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सर्वेक्षणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा तीन वर्षको हुनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र सर्वेक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न नसकेमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुनेछ।

(४) सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दिइने निवेदनको ढाँचा, दस्तुर, प्रक्रिया र सर्वेक्षण अनुमति शुल्कलगायतका अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने छ ।

१३. अनुमतिपत्रको अवधि: (१) दफा ११ बमोजिम खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न वा खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपयोग गर्नको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पच्चीस वर्षको हुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि थोक, ट्याङ्कर वा बोतलबन्दरूपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकको हकमा अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने छ।

(३) दफा ११ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा तीन महिना अगावै तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा नवीकरणको लागि निवेदन दिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम नवीकरणका लागि निवेदन दिएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई एक पटकमा पाँच वर्षमा नबढाई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्ने छ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम नवीकरण नगराउने अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ।

(६) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई उपदफा (१) मा तोकिएको अवधिभन्दा कम अवधिको अनुमतिपत्र दिइएको रहे छ भने त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा

तीस दिन अगाडी अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्न तोकिए बमोजिम निवेदन दिन सकिनेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम कुनै निवेदन परेमा तोकिएको अधिकारीले सो निवेदनमा आवश्यक जाँचबुझ गरी आयोजनाको प्रगति हेरी उपदफा (१) को अधीनमा रही पाँच-पाँच वर्षमा नबढ्ने गरी अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्नुपर्ने छ ।

१४. अनुमतिपत्र प्रदान नगरिने: (१) यस ऐन बमोजिम कुनै सेवा क्षेत्रमा खाने पानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न वा खाने पानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपयोगको लागि कुनै संगठित संस्थालाई अनुमतिपत्र दिइएकोमा त्यस्तो अनुमतिपत्रको अवधिभर सोही क्षेत्रमा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको खानेपानीको स्रोतमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी अन्य कुनै संगठित संस्थालाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अन्य संगठित संस्थालाई अनुमतिपत्र दिन सकिनेछः-

(क) सेवा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान नगरेमा, (ख) नियमित रुपमा खानेपानी वितरण नगरेमा, (ग) माग अनुसारको खानेपानी आपूर्ति गर्न नसकेमा, वा (घ) दफा १५ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज भएमा।

१५. अनुमतिपत्र खारेज: (१) देहायको अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले अनुमतिपत्रमा उल्लिखित काममा आवश्यक सुधार गर्न वा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई आदेश दिन सक्ने छः-

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा, (ख) नियमित रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध नगराएमा, (ग) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गरे बापत तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएमा, वा (घ) अनुमतिपत्रमा उल्लिखित अवधिभित्र आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नगरेमा।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको आदेशको पालना नगरेमा वा अनुमतिपत्रमा तोकिएको शर्तको उल्लङ्घन गरेमा तोकिएको अधिकारीले दफा ११ बमोजिम दिएको अनुमतिपत्र खारेज गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नु अघि तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

१६. विवरण पेश गर्नु पर्ने : देहायको विवरण स्थानीय तहले प्रदेश मार्फत मन्त्रालय समक्ष तथा प्रदेशले मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः-

(क) अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको सङ्गठित संस्थाको नाम र सङ्ख्या, (ख) अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको सङ्गठित संस्थाहरुले सेवा दिने क्षेत्र, (ग) अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको सङ्गठित संस्थाहरुको अनुमतिपत्रको अवधि र तोकिएको शर्त, (घ) प्रदेश वा स्थानीय तह आफैंले सञ्चालन गरेका आयोजनाको सङ्ख्या र अन्य आवश्यक विवरण, (ङ) प्रदेश र स्थानीय तहले उपयुक्त सम्झेको अन्य विवरण ।

१७. संरचनाको हस्तान्तरण: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले दफा १३ को उपदफा (१) बमोजिमको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि आफूले सञ्चालन गरेको खाने पानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना तथा सेवा प्रणाली र सोसम्बन्धी संरचना चालू अवस्थामा देहाय बमोजिमका निकायलाई निःशुल्क रुपमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ:-

(क) दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिमको आयोजनाको हकमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेको निकाय, (ख) दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको आयोजनाको हकमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको निकाय, (ग) दफा ८ को उपदफा (५) बमोजिमको आयोजनाको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तह।

(२) उपदफा (१) बमोजिम संरचना हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले हस्तान्तरण गरेका आयोजना र संरचनाहरुको तोकिए बमोजिमको विवरण खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमका निकायले सो निकायमा हस्तान्तरण भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-५ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन सम्बन्धी

१८. सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था वा यस ऐन बमोजिम अनुमति लिनु नपर्ने उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो सेवाक्षेत्रभित्र न्यायोचितरुपले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गर्न पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(२) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सार्वजनिक, संस्थागत तथा व्यावसायिक उपभोक्तालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदा पानीको परिमाणात्मक उपयोग तथा पानी उपयोग गरे पश्चात निस्कने फोहोरपानीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा त्यस्ता सार्वजनिक, संस्थागत तथा व्यावसायिक संस्थासँग आपसी सम्झौता गरी सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउँदा कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन ।

(४) यस दफा बमोजिम सेवा उपलब्ध गराउँदा घरेलु उपयोगको लागि उचित व्यवस्था गरेर मात्र सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि पानीको स्रोतको प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

१९. करार गरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले निर्माण वा सञ्चालन गरेको वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको कुनै खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवाप्रणाली कुनै संगठित संस्थालाई नेपाल सरकारले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन करारमा दिई सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्नेछ।

(२) खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवाप्रणाली सञ्चालन तथा

व्यवस्थापन करारमा दिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२०. गुणस्तरीय पानी आपूर्ती गर्नु पर्ने : अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था वा यस ऐन बमोजिम अनुमति लिनु पर्ने उपभोक्ता संस्थाले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी आपूर्ती गर्नु पर्नेछ।

२१. धारा तथा मिटर जडान: (१) यस ऐन बमोजिम खानेपानी सेवा प्राप्त गर्न चाहने उपभोक्ताले धारा तथा मिटर जडानको लागि सम्बन्धित सेवा क्षेत्रको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिनु पर्ने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले तोकिएको शुल्क लिई तोकिएको समयभित्र धारा तथा मिटर जडान गरिदिनु पर्ने छ ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुराले लेखिएको भए तापनि कुनै प्राविधिक कारणले कुनै सेवा क्षेत्रभित्रका धाराहरुमा मिटर जडान गर्न उपयुक्त नहुने भएमा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गरी खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ।

२२. ढल निकास सेवा प्राप्त गर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम ढल निकास सेवा प्राप्त गर्न चाहने उपभोक्ताले सम्बन्धित सेवा क्षेत्रको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा तोकिए बमोजिम निवेदन दिनु पर्ने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले ढल निकासको लागि तोकिएको शुल्क लिई तोकिएको समयावधिभित्र ढल निकासको व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछ।

२३. खरिद बिक्री गर्न सक्ने: यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरुले आपसी सम्झौता गरी घरेलु, सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि प्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा अप्रशोधित पानी थोकरूपमा खरिद बिक्री गर्न सक्नेछन्।

२४. सेवा बन्द गर्न सक्ने : (१) काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई खाने पानी सेवा प्रणालीबाट उपलब्ध गराइरहेको खानेपानीको गुणस्तर कायम रहन नसक्ने भएमा वा सेवाको स्तरमा असर पर्ने भएमा वा सेवा बन्द गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो सेवा सुचारु हुन लाग्ने अनुमानित समय समेत उल्लेख गरी अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले उपभोक्तालाई उपयुक्त माध्यमबाट सो कुराको पूर्वसूचना दिई सेवा बन्द गर्न सक्नेछ।

(२) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र

खानेपानी सेवा बन्द गरेमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले वैकल्पिक व्यवस्था गरी उपभोक्तालाई स्वच्छ तथा गुणस्तरयुक्त खानेपानी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई ढल निकास प्रणालीबाट विसर्जन भइरहेको फोहोरपानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएमा त्यस्तो सेवा सुचारु हुन लाग्ने अनुमानित समय समेत उल्लेख गरी अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी यथासम्भव छिटो त्यस्तो फोहोरपानीको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम फोहोरपानीको व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि सोको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले आफूले उपलब्ध गराएको समयतालिका बमोजिम नियमितरूपमा खानेपानी वितरण गर्न नसकेमा त्यसरी खानेपानी वितरण गर्न नसकेको अवधिको र उपदफा (३) बमोजिम ढल निकास प्रणालीबाट विसर्जन भइरहेको फोहोरपानीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवधिको शुल्क वा महसुल लिन पाउने छैन।

(६) निर्धारित समयमा महसुल नबुझाउने वा सेवाको दुरुपयोग गर्ने वा सेवा उपयोग गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्तको उल्लङ्घन गर्ने उपभोक्ताको सेवा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले पूर्व सूचना दिई बन्द गर्न सक्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम सेवा बन्द गरिएकोमा सम्बन्धित उपभोक्ताले महसुल बुझाई सेवा सुचारु गरिदिन निवेदन दिएमा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले तोकिएको शुल्क लिई बन्द भएको सेवा सुचारु गरिदिनु पर्नेछ र उपभोक्ताको कारणले कुनै हानि नोक्सानी भएको पाइएमा सम्बन्धित उपभोक्ताबाट त्यस्तो हानि नोक्सानी भएको रकम भराई लिन सक्नेछ।

२५. निजी वा सार्वजनिक जग्गामा पाइप बिछ्याउन वा अन्य संरचना बनाउन सक्ने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले उपभोक्तालाई सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निजी वा सार्वजनिक जग्गामा खानेपानी तथा ढल निकासको पाइप बिछ्याउन वा अन्य संरचना बनाउन सक्नेछ।

(२) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले कुनै व्यक्तिको निजी जग्गामा पाइप बिछ्याउन वा कुनै संरचना बनाउनु परेमा सम्बन्धित जग्गाधनीसँग उक्त जग्गा खरिद गर्न वा लिखित सम्झौता गरी लिजमा लिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निजी जग्गा प्राप्त गर्न नसकेमा वा जग्गा प्राप्त गर्न सम्भव नभएमा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले प्रचलित कानुन बमोजिम त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्नको लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(४) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणाली निर्माण तथा सञ्चालनका लागि बिछ्याएको पाइप वा निर्माण गरेको संरचनाका कारण कसैको निजी सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सोको उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ।

२६. घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्ने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था वा यस ऐन बमोजिमको कामको सिलसिलामा खटिएको कुनै कर्मचारीले कुनै व्यक्तिको घर जग्गामा प्रवेश गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पूर्वसूचना दिई त्यस्तो घरजग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुराले लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले सेवाको दुरुपयोग वा सेवाको अनाधिकार उपयोग गरिरहेको छ भन्ने शङ्का गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार र कारण भएमा प्रचलित कानुनको प्रक्रिया पूरा गरी सूर्योदयदेखि सूर्यास्त नभएसम्मको समयमा पूर्वसूचना नदिई अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकारप्राप्त कर्मचारी त्यस्तो व्यक्तिको घरजग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम घरजग्गामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले सम्बन्धित घरजग्गाधनीको कुनै सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गर्नु हुँदैन।

(४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम घरजग्गामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले घरजग्गाधनीको कुनै सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गरेको पाइएमा सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो घरजग्गाधनीलाई तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ।

२७. सेवाप्रणालीसँग सम्बन्धित संरचनाको सुरक्षा: (१) आयोजना वा सेवा प्रणालीको सुरक्षाको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको लिखित अनुरोधमा वा त्यस्तो प्रणालीको सुरक्षा गर्न आवश्यक भएमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको अनुरोधमा सुरक्षा व्यवस्था गरिएकोमा त्यसको लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सोही अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-६ महसुल तथा सेवाशुल्क सम्बन्धी

२८. महसुल निर्धारण आयोगको गठन: (१) खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराए बापत त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने महसुल निर्धारण गर्न एक खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग रहनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको आयोगमा देहायका अध्यक्ष तथा सदस्य रहनेछन्:- (क) मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनियरिङ्ग, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा वित्तीय व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थामा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिई कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष (ख) मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, वित्तीय व्यवस्थापन, चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा वाणिज्यशास्त्रमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना - सदस्य (ग) मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनियरिङ्ग, समाजशास्त्र वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातक

उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना -सदस्य

(३) उपदफा (२) बमोजिम अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्दा कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरू अर्को एक अवधिको लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन् । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष तथा सदस्यको खराब आचरण भएमा वा निजको काम सन्तोषजनक नभएमा वा निजले आफ्नो पद अनुरूप इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा आयोगको हित विपरीत काम गरेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । तर, यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

२९. अध्यक्ष तथा सदस्यको अयोग्यता: देहायका कुनै व्यक्ति अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन वा पदमा बहाल रहन सक्ने छैन :- (क) गैर नेपाली नागरिक, (ख) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थासँग सम्बन्धित कुनै संस्थामा कार्यरत वा त्यस्तो संस्थामा लगानी भएको वा त्यसमा कुनै किसिमको स्वार्थ रहेको, (ग) दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिमको योग्यता नभएको, (घ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, वन्यजन्तुको ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको वा अन्य फौजदारी कसूरमा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको, (ङ) विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको, वा (च) पैसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भएको ।

३०. आयोगको बैठक: (१) आयोगको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई बैठक बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढीको फरकमा हुने छैन। (३) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ। (४) आयोगको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

३१. आयोगको कर्मचारी र बजेट: (१) आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। (२) आयोगको प्रशासनिक खर्च तथा अन्य काम कारबाहीका लागि आवश्यक पर्ने बजेट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

३२. महसुल निर्धारण गर्ने आधार: (१) आयोगले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुल निर्धारण गर्दा सेवा सञ्चालनको लागत, उपभोक्ता मूल्य सूचीको परिवर्तन, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति, विदेशी मुद्राको विनिमय दर तथा ह्रास कट्टी समेतको आधारमा गर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको आधारमा महसुल निर्धारण गर्दा आयोगले उपभोक्ताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी पानीको गुणस्तर, उपभोक्ताको क्षमत्ता तथा सेवाको स्तर समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ। (३) महसुल निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३३. महसुल, शुल्क वा सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार: (१) नेपाल सरकार आफैँले वा सङ्गठित संस्था मार्फत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेको वा आफ्नो नियन्त्रण वा स्वामित्वमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनालाई उपभोक्ताले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गरे बापत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको महसुल तथा सेवा शुल्क लिने अधिकार हुनेछ। (२) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई उपभोक्ताले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गरे बापत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको आधार र मापदण्डको अधीनमा

रही महसुल तथा सेवा शुल्क लिने अधिकार हुनेछ ।

(३) खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गरे बापतको महसुल तथा सेवा शुल्क सम्बन्धित उपभोक्ताले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१), (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले विपन्न व्यक्ति तथा परिवारलाई धारा जडान, शौचालय निर्माण, ढल जडान बापतको शुल्क तथा महसुल लगायत तोकिए बमोजिमको सेवामा तोकिए बमोजिम सहुलियत दिन सक्नेछ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "विपन्न व्यक्ति तथा परिवार" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेकोभन्दा कम आय भएको व्यक्ति तथा परिवार सम्झनु पर्छ ।

३४. असुल उपर गर्ने : यस ऐन बमोजिम खाने पानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गरे बापतको महसुल तथा जरिवानाको रकम नबुझाउने उपभोक्ताबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो रकम प्रचलित कानून बमोजिम असुल उपर गर्न सक्नेछ।

३५. मिनाहा दिन सक्ने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्र, प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्र तथा स्थानीय तहले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आफूले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेका खानेपानी सेवाको विषम परिस्थितिमा कारणले कुनै खास क्षेत्रका उपभोक्ताले खानेपानीको महसुल तिर्न असमर्थ भएमा वा विपन्न सीमान्तीकृत समुदायको लागि जडान भएको खाने पानीको धारामा लाग्ने महसुल घटाउन वा मिनाहा दिन सक्नेछ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "विषम परिस्थिति" भन्नाले कुनै प्रकोपको कारण खाने पानी सेवा सञ्चालन नभएको वा सीमित मात्रामा सञ्चालन भएको अवस्थालाई जनाउँछ।

परिच्छेद-७ गुणस्तर र मापदण्ड सम्बन्धी

३६. गुणस्तर र मापदण्ड तोक्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खानेपानीको गुणस्तर र मापदण्ड तथा सरसफाइ सेवा सम्बन्धी मापदण्ड

तोक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्डको अधीनमा रही सो मापदण्डले तोकेको गुणस्तरभन्दा न्यून नहुने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ-आफ्नो क्षेत्रका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तोक्न सक्नेछ।

(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खास अवस्थाको लागि खानेपानीको गुणस्तर कायम राख्न कुनै खास विधि वा तरिका तोक्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको गुणस्तर र मापदण्ड कम्तीमा प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरिनेछ।

(५) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर र मापदण्डको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।

३७. फोहोरपानी मिसाउन नहुने: (१) कसैले तोकिएको मापदण्ड विपरीत मानव मलमूत्र सहित वा रहितको फोहोरपानी ढल निकास प्रणालीमा विसर्जन गर्न वा मानव मलमूत्रलाई सिधै नदी, खोला, ताल, तलैया, जलाशय, मानव वस्ती वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाउन वा पियाउन हुँदैन।

(२) कसैले आफूबाट उत्सर्जित फोहोरपानी ढल निकास प्रणालीमा मिसाउनु पर्ने भएमा प्रशोधन गरी प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको मापदण्डको सीमाभित्र रही मिसाउनु पर्नेछ।

३८. प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन: (१) नेपाल सरकारले खानेपानी तथा फोहोरपानीको गुणस्तर मापन तथा परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-८ सेवाको अनुगमन तथा निगरानी सम्बन्धी

३९. निरीक्षक तोक्नु पर्ने : खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा तोकिएका गुण स्तर र मापदण्डको कार्यान्वयन, अनुगमन र निगरानीका लागि सम्बन्धित विषयको विज्ञता भएको कुनै कर्मचारीलाई मन्त्रालयले निरीक्षक तोक्न सक्नेछ।

४०. निगरानी गर्ने : अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले उपलब्ध गराएको खाने पानीको नमूना संकलन गरी त्यसको परीक्षण तथा विश्लेषणको आधारमा खाने पानीको गुण स्तर तथा निष्कासित फोहोरपानीको मापदण्ड कायम भए नभएको सम्बन्धमा निरीक्षकले नियमित रुपमा निगरानी गर्नु पर्नेछ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “निगरानी” भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रवाहका क्रममा गुणस्तरको न्यूनताबाट जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असर वा प्रभावलाई ध्यानमा राखी सेवाको उपयोग र त्यसको गुण स्तर सम्बन्धमा नियमित रूपमा नमूना तथा आवश्यक सूचना संकलन गरी विश्लेषण गर्ने र प्राप्त नतीजाका आधारमा सुधारका लागि सुझाव दिने कार्य सम्झनु पर्छ ।

४१. अनुगमन तथा नियमन: (१) निरीक्षकले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाबाट आपूर्ति भएको खाने पानीको गुणस्तर तथा उपलब्ध गराइएको सरसफाइ सेवाको स्तर नियमित रुपमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा निरीक्षकले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले आपूर्ति गरिरहेको खानेपानी वा विसर्जन गरेको फोहोरपानीको नमूना सङ्कलन तथा परीक्षण गर्न वा अन्य आवश्यक विवरण लिन वा माग गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम अनुगमनका क्रममा निरीक्षकले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको स्तरमा सुधार गर्न आवश्यक देखेमा वा खाने पानी तथा फोहोरपानीको नमूना परीक्षण गर्दा गुण स्तर तथा मापदण्ड बमोजिम भएको नपाइएमा सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई गुण स्तर तथा मापदण्ड कायम गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

(५) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको स्तर, गुण स्तर तथा मापदण्डको अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-९ कसूर र सजाय सम्बन्धी

४२. कसूर र सजाय: (१) कसैले देहायको कुनै काम गरे वा गराएमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ:-

(क) अनुमति नलिई खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण वा सञ्चालन गरेमा,

(ख) उपभोक्ता संस्था वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रमा तोकिएको सेवा क्षेत्रभित्र खानेपानी प्रणालीबाट नियमित रुपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध नगराएमा,

(ग) खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवाको अनाधिकार प्रयोग गरेमा वा त्यसको दुरुपयोग गरेमा,

(घ) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले जडान गरेको निजी धारामा उपभोक्ताले सो संस्थाको स्वीकृति बिना कुनै अवाञ्छित फाइदा लिने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा,

(ङ) खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी अनाधिकार पानी प्रयोग गर्ने कार्य गरेमा,

(च) जलाधार क्षेत्रभित्र खानेपानी प्रदूषित गर्ने वा पानीको परिमाण वा बहावमा असर पर्ने कुनै कार्य गरेमा,

(छ) खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको कुनै संरचना वा जडित पाइप वा सामान वा जडित मिटर वा प्रशोधन प्रणाली वा अन्य उपकरण विगारे वा नष्ट गरेमा,

(ज) तोकिएको मापदण्ड विपरीत मानव मलमूत्र सहित वा रहितको फोहोरपानी ढल निकास प्रणालीमा विसर्जन गरेमा वा मानव मलमूत्रलाई सिधै नदी, खोला, ताल, तलैया, जलाशय वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाए वा पठाएमा,

(झ) नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर तथा मापदण्ड बमोजिम सेवा स्तर र गुणस्तर कायम नगरेमा वा तोकिएको गुणस्तर बमोजिमको खानेपानी

आपूर्ति नगरेमा,

(ञ) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले यस ऐन बमोजिम निर्धारण भएको महसुल वा निर्धारित आधार र मापदण्ड विपरीत महसुल लिएमा,

(ट) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरेमा वा गर्न नहुने काम गरेमा।

(२) कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेमा देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ:-

(क) खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,

(ख) खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ट) बमोजिमको कसूर गरेमा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,

(ग) खण्ड (ङ) देखि (ञ) सम्मको कसूर गरेमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय।

४३. क्षतिपूर्ति भराई दिनसक्ने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको खानेपानी उपलब्ध नगराएको प्रमाणित भएमा वा त्यस्तो खानेपानी उपयोग गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो उपभोक्तालाई तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ।

(२) कसैले खानेपानी वा सरसफाइ आयोजना वा सेवा प्रणाली र त्यसको संरचनामा कुनै पनि प्रमाण प्रकारले हानि नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उचित रकम क्षतिपूर्ति बापत भराई दिन सक्नेछ।

४४. अनुसन्धान गर्ने अधिकारी: दफा ४३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकीकात गर्ने अधिकार देहायको अधिकारीको हुने छ:-

(क) दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको जिम्मेवारी र दायित्व अन्तर्गतको भए नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी,

(ख) दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको जिम्मेवारी र दायित्व अन्तर्गतको भए प्रदेश कानून बमोजिम तोकेको अधिकारी।

४५. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार बादी हुनेछ ।

४६. मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार: (१) यस ऐन बमोजिमको मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

(२) यस ऐन बमोजिम दायर भएको मुद्दाको कारबाही र किनारा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिम हुनेछ ।

४७. पुनरावेदन: दफा ४६ बमोजिम जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

४८. प्रचलित कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने : यस ऐन बमोजिम कसुर हुने कुनै कार्य अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम पनि कसुर हुने रहे छ भने सो कानुन बमोजिम मुद्दा चलाई सजाय गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।

परिच्छेद-१० विविध

४९. कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतका निकायले पारस्परिक समन्वय गरी ग्रामीण तथा शहरी बस्तीलाई स्वच्छ, सफा र सुन्दर बनाई राख्न स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी तोकिए बमोजिमका कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्नेछन् ।

(२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले जनतालाई खानेपानी उपलब्ध गराउनको लागि सतह तथा जमिन मुनिको पानीको स्रोत पर्याप्त नभएको क्षेत्रमा आकाशे पानी सङ्कलन गर्ने तथा अन्य उपयुक्त प्रविधि वा प्रणाली निर्माणका लागि तोकिए बमोजिम आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने छ ।

५०. खानेपानीको निर्यात गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले बोतलबन्द वा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार गर्न सक्ने छन्।

(२) बोतलबन्द वा थोक खानेपानीको निर्यात तथा व्यापार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५१. स्वीकृति लिनु पर्ने : प्रचलित कानुनमा जुन सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खानेपानी

तथा सरसफाइ सेवासँग सम्बन्धित प्रणाली तथा संरचनालाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी अन्य कुनै निकायले कुनै संरचना बनाउनु परेमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

५२. भूमिगत पानीको उपयोग सम्बन्धमा: (१) भूमिगत पानीको उपयोग सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आ-आफ्नो क्षेत्रका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछन्।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्डको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।

५३. नदी तथा ताल तलैयाको जल गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड: (१) मानव सिर्जित वा मानवीय क्रियाकलापको कारण सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय महत्वका मानव बस्तीसँग जोडिएका नदी, ताल तलैया, पोखरी, जलाशय तथा कुण्डको वातावरणीय स्वास्थ्य र जलको गुणस्तरमा परिरहेको वा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गरी स्वच्छता र सुन्दरता कायम राख्न नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्डको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने र सोको अनुगमन, नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने दायित्व तोकिएको निकायको हुनेछ।

५४. खानेपानीको उपयोग: प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुराले लेखिएको भए तापनि घरेलु उपयोगको लागि पानीको उपयुक्त परिमाणको व्यवस्था गरेर मात्र जलस्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित सिंचाइ, जलविद्युत जस्ता आयोजनाको लागि प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

५५. समन्वय समिति: (१) खाने पानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन तथा अन्तरतहगत समन्वय कायम गर्न देहाय बमोजिमको एक समन्वय समिति रहनेछ:-

(क) मन्त्री, नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय - संयोजक (ख) राज्यमन्त्री/सहायक मन्त्री, नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय - सदस्य

(ग) प्रत्येक प्रदेशका खानेपानी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री - सदस्य (घ) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य (ङ) स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तीमा तीनजना महिला सहित समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको सात जना - सदस्य (च) सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा दश वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य (छ) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य-सचिव।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समन्वय समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (३) समन्वय समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै विशेषज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (४) समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (५) समन्वय समितिले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको विषयमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवासँग सम्बन्धित उपभोक्ता महासंघसँग राय तथा सुझाव माग गर्न सक्नेछ। (६) समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

५६. विद्युतीय एकीकृत नक्सा तयार गर्नु पर्ने : (१) नेपाल सरकारले पानीको स्रोत, परिमाण, गुणस्तर, लाभान्वित क्षेत्र तथा खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीका सम्पूर्ण अवयवहरू प्रष्ट देखिने गरी तोकिएको समयावधिभित्र विद्युतीय अभिलेख सहितको एकीकृत नक्सा तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको विद्युतीय एकीकृत नक्सामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सम्पन्न गर्ने आयोजनाहरूको विवरण अद्यावधिक गरेको हुनु पर्नेछ।

(३) एकीकृत विद्युतीय अभिलेख एकीकृत नक्सा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५७. आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने: नेपाल सरकार वा तोकिएको निकायले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था वा सेवा वा प्रणालीलाई खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यस्तो आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।

५८. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र तत्पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

५९. नियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायका विषयमा नियम बनाउन सकिनेछः-

(क) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, (ख) स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी वितरण सम्बन्धी, (ग) खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको अनुमतिपत्र तथा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण शुल्क सम्बन्धी, (घ) खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको महसुल निर्धारण,

(ङ) धारा तथा मिटर जडान सम्बन्धी,

(च) ढल सेवाको शुल्क सम्बन्धी,

(छ) पानीको थोक खरिद तथा बिक्री सम्बन्धी,

(ज) खानेपानीको गुणस्तर तथा मापदण्ड,

(झ) प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी,

(ञ) खानेपानी निर्यात तथा व्यापार सम्बन्धी,

(ट) समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी,

(ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको अनुगमन तथा नियमन, र

(ड) ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य विषयहरू।

६०. खारेजी र बचाउ: (१) खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ खारेज गरिएको छ।

(२) खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

(३) खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम गठित आयोगको नाममा रहेको चल, अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मन्त्रालयमा सर्नेछ ।

(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन, २०६३ बमोजिमको आयोगमा उजुरी दर्ता भई छिन्न बाँकी उजुरी यस ऐन बमोजिमको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगमा सर्नेछन्।