भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०७२।९।५

संशोधन गर्ने ऐन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९

प्रस्तावनाः सम्बत् २०७२ बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र तत्पश्चातका पराकम्पको प्रभावबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो, दरिलो र योजनाबद्ध रुपमा यथाशीघ्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथा भूकम्पबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरण गरी राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन तथा सामाजिक न्याय प्रदान गर्न अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वांछनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिकको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२” रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

(३) यो ऐन प्राधिकरणको कार्याविधि जबसम्म कायम रहन्छ तबसम्म बहाल रहनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेसम्म यस ऐनमा, –

(क) “कार्यकारी समिति” भन्नाले दफा ९ बमोजिकको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ ।

(ख) “तोकिएको वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमामा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

(ग) “निदेशक समिति” भन्नाले दफा ६ बमोजिकको निदेशक समिति सम्झनु पर्छ ।

(घ) “पुनर्निर्माण” भन्नाले भूकम्पबाट भएको क्षतिको दिगो, दरिलो र योजनाबद्ध रुपमा गरिने आर्थिक, सामाजिक वा भौतिक विकास, नवनिर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “परिषद्“ भन्नाले दफा ५ बमोजिमको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद् सम्झनु पर्छ ।

(च) “प्रमुख कार्यकारी अधिकृत” भन्नाले दफा ११ बमोजिम नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ ।

(छ) “प्राधिकरण” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्झनु पर्छ ।

(ज) “भूकम्प” भन्नाले संवत् २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्प र तत्पश्चातका पराकम्प समेत सम्झनु पर्छ ।

(झ) “भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्र” भन्नाले भूकम्पका कारण व्यापक रुपमा मानवीय वा भौतिक क्षति भई विशेष प्रकृतिको योजना वा कार्यक्रम विस्थापितहरुको पुनर्वास र भौतिक तथा सामाजिक एवं पुरातात्त्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने भनी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “सचिव” भन्नाले दफा १३ बमोजिमको प्राधिकरणको सचिव सम्झनु पर्छ ।

३. प्राधिकरणको स्थापनाः (१) भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ ।

(२) प्राधिकरणको कार्य क्षेत्र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुने छ ।

(३) प्राधिकरणको कार्यावधि पाँच वर्षको हुनेछ। कुनै कारणले सो अवधिभित्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्षको लागि थप गर्न वा प्राधिकरणले गरी आएको यस ऐन बमोजिमको काम अन्य निकायले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राधिकरणको कार्यावधि समाप्त भएपछि प्राधिकरणको हक दायित्व र सम्पत्ति नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।

(५) प्राधिकरणको सचिवालय काठमाण्डौ उपत्यकामा रहनेछ ।

४. प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछन्:–

(क) भूकम्पबाट भएको क्षतिको यकिन गर्ने, गराउने,

(ख) भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्र तोक्नको लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,

(ग) पुनर्निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने,

(घ) पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक नीति, योजना, बजेट तथा कार्यतालिका सहितको कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,

(ङ) पुनर्निर्माण सम्बन्धी आयोजना स्वीकृत गर्ने,

(च) पुनर्निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने, गराउने,

(छ) पुनर्निर्माण, एकीकृत बस्ती तथा एकीकृत आवास सम्बन्धी विकास लगायतका योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने भएमा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाई जग्गा प्राप्ति गर्ने वा त्यस्तो कामको लागि कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने,

(ज) एकीकृत बस्ती विकास, एकीकृत आवास विकास (हाउस पुलिङ), पुनस्थापना तथा स्थानान्तरणका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई उपयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने र त्यसको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(झ) पुनर्निर्माण वा एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुनै व्यक्तिले गरेको वा गर्न लागेको कुनै काम रोक्ने वा तोकिएको गुणस्तर, मापदण्ड वा विधिबाट मात्र त्यस्तो काम गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने,

(ञ) पुनर्निर्माणको लागि कुनै व्यक्तिको भौतिक संरचना हटाउन आवश्यक भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिई हटाई दिन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिने,

(ट) शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगारी तथा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनासँग सम्बन्धित कार्यक्रम तयार गरी लागु गर्ने, गराउने,

(ठ) पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायलाई आवश्यक पर्ने बजेट तथा अन्य स्रोत साधन उपलब्ध गराउने,

(ड) पुनर्निर्माणको लागि आवश्यकता अनुसार गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र वा समुदायलाई परिचालन गर्ने,

(ढ) आवश्यकता अनुसार सरकारी, निजी वा गैरसरकारी क्षेत्र, समुदाय वा नेपालस्थित विदेशी श्री संघ, संस्थासँगको सहकार्यमा उपयुक्त विधि चयन गरी पुनर्निर्माणको कार्य गर्ने, गराउने,

(ण) पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निकाय बीच समन्वय गर्ने,

(त) पुनर्निर्माणको कार्यमा संलग्न निकायको क्षमता विकास गर्ने, गराउने,

(थ) पुनर्निर्माणको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने तथा त्यसको प्रभावकारी उपयोगको ब्यवस्था गर्ने गराउने,

(द) क्षतिग्रस्त वा जोखिमपूर्ण भौतिक संरचनाको प्राविधिक जाँच गरी वा गराई त्यस्तो भौतिक संरचना हटाउन वा भत्काउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने र त्यसरी संरचना नहटाए वा नभत्काएमा त्यस्तो संरचना आफैले हटाउने वा भत्काउने र त्यसरी हटाउँदा वा भत्काउँदा लागेको वास्तविक खर्च सम्बन्धित धनीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न तत्काल सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई आदेश दिने,

तर तोकिए बमोजिम आर्थिक रुपले विपन्नताको कारण त्यस्तो संरचना धनी आफैले हटाउन वा भत्काउन नसक्ने भएमा प्राधिकरणले सरकारी खर्चमा सो संरचना हटाउन वा भत्काउन कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(ध) प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम भए गरेका काम, कारबाहीको आवश्यकता अनुसार निरीक्षण, जाँच तथा अनुगमन गर्ने, गराउने,

(न) भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राधिकृतले उपदफा (१) बमोजिम सम्पन्न गर्नु पर्ने पुनर्निर्माणको कार्य छिटो छरितो ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न गराउन भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा गरिने पुनर्निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति, जग्गा दर्ता, गुठी, सार्वजनिक खरिद, वन, प्राचीन स्मारक संरक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले छुट्टाछुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्नेछ ।

तर सार्वजनिक खरिद ऐनको मूलभूत सिद्धान्त विपरीत हुने गरी कार्यविधि बनाइने छैन ।

(४) यस दफा बमोजिम कार्यविधि बनाउँदा वा कुनै काम गर्दा, गराउँदा पर्यावरणीय सन्तुलन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शीता र जवाफदेहितामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिमको कार्यविधि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ ।

५. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्को गठन: (१) निर्देशक समितिलाई पुनर्निर्माण सम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्ने सम्बन्धमा परामर्श दिने प्रयोजनको लागि एक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद् रहनेछ ।

(२) परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) प्रधानमन्त्री — अध्यक्ष (ख) $\diamond$ प्रतिनिधि सभाको प्रमुख विपक्षी दलको नेता — उपाध्यक्ष (ग) प्रधानमन्त्रीले तोकेका मन्त्रीहरु — सदस्य (घ) पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु — सदस्य (ङ) $\diamond$ प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुखहरु — सदस्य (च) भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाबाट

$\diamond$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद सदस्यहरूमध्ये समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रत्येक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी परामर्श परिषद्बाट मनोनित चौध जना – सदस्य

(छ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत – सदस्य (ज) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष – सदस्य (झ) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – सदस्य (ञ) प्रधानसेनापति, नेपाली सेना – सदस्य (ट) नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर – सदस्य (ठ) प्रधानमन्त्रीले तोकेका नेपाल सरकारका सचिवहरू – सदस्य (ड) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी – सदस्य (ढ) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल – सदस्य (ण) विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज वा निजी क्षेत्रका विज्ञहरूबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी नेपाल सरकारले मनोनित गरेका कम्तीमा दुई महिलासहित पाँच जना – सदस्य (त) सचिव – सदस्य-सचिव

(३) परिषद्को बैठक कम्तीमा छ महिनामा एकपटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(४) परिषद्को बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य कुनै विज्ञ वा पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

(५) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६. निर्देशक समितिः (१) प्राधिकरणको केन्द्रीय निकायको रूपमा कार्य गर्न एक निर्देशक समिति रहनेछ ।

(२) निर्देशक समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) प्रधानमन्त्री — अध्यक्ष

(ख) प्रतिनिधि सभाको प्रमुख विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको उपनेता — उपाध्यक्ष

(ग) प्रधानमन्त्रीले तोकेका दुई जना मन्त्री — सदस्य

(घ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत — सदस्य

(ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष — सदस्य

(च) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव — सदस्य

(छ) पूर्वाधार विकास तथा इन्जिनियरिङ, कानून, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, भूगोल, भूगर्भशास्त्र, पुरातत्व वा विकास योजना विषयमा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका परियोजना लगायत सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरेका विज्ञमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाल सरकारले मनोनित गरेका तीन जना — सदस्य

(ज) सचिव — सदस्य-सचिव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (६) बमोजिमका सदस्यहरु नेपाल सरकारले चाहेको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । कुनै कारणले निजहरुलाई सो पदबाट हटाउनु परेमा त्यसरी हटाउनु अघि निजहरुलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ।

(४) उपदफा (२) को खण्ड (छ) बमोजिमका सदस्यहरुको सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

७. निर्देशक समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) निर्देशक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(२) निर्देशक समितिको बैठकको सूचना र छलफल हुने विषय त्यस्तो बैठक बस्ने समयभन्दा सामान्यतया चौबीस घण्टा अगावै सचिवले सदस्यालाई उपलब्ध गराउनेछ।

(३) निर्देशक समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा निर्देशक समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(४) निर्देशक समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ ।

(५) निर्देशक समितिको बैठकको निर्णय उपस्थित सदस्यहरुको बहुमतबाट हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(६) निर्देशक समितिले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारका कुनै पदाधिकारी, कुनै निकाय वा संघ, संस्थाका प्रतिनिधि वा विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(७) निर्देशक समितिको बैठकको निर्णय सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।

(८) निर्देशक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि निर्देशक समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

८. निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ–

(क) कार्यकारी समितिले तयार गरेको पुनर्निर्माण सम्बन्धी नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने,

(ख) पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिने,

(ग) प्राधिकरणको बजेट स्वीकृत गर्ने,

(घ) प्राधिकरणको सांगठनिक संरचना स्वीकृत गर्ने ।

९. कार्यकारी समितिः (१) यस ऐन बमोजिम प्राधिकरणलाई तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग र पालना गर्न, गराउन एक कार्यकारी समिति रहनेछ ।

(२) कार्यकारी समितिको गठन देहाय बमोजिमको हुनेछ–

(क) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत — अध्यक्ष

(ख) नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले तोकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव — सदस्य

(ग) पूर्वाधार विकास तथा इन्जिनियरिङ, कानून, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, भूगर्भशास्त्र, पुरातत्त्व वा विकास योजना विषयमा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका परियोजना लगायत सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरेका विज्ञमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाल सरकारले मनोनित गरेका चार जना — सदस्य

(घ) सचिव — सदस्य-सचिव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्यहरु नेपाल सरकारले चाहेको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । कुनै कारणले निजहरुलाई सो पदबाट हटाउनु परेमा त्यसरी हटाउनु अघि निजहरुलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१०. कार्यकारी समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कार्यकारी समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(२) कार्यकारी समितिको बैठकको सूचना र छलफल हुने विषय त्यस्तो बैठक बस्ने समय भन्दा सामान्यतया चौबीस घण्टा अगावै सचिवले सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

(३) कार्यकारी समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा कार्यकारी समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(४) कार्यकारी समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ ।

(५) कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णय उपस्थित सदस्यहरुको बहुमतबाट हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।

(६) कार्यकारी समितिको आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारका कुनै पदाधिकारी, कुनै निकाय वा संघ, संस्थाका प्रतिनिधि वा विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(७) कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णय सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।

(८) कार्यकारी समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि कार्यकारी समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

११. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा पूरा समय काम गर्ने गरी एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछ ।

(२) नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रशासन, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ वा विकास योजनाको विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि नियुक्त भएको मितिबाट पाँच वर्षको हुनेछ । नेपाल सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि आवश्यकता अनुसार बढीमा एकवर्षको लागि थप गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।

(५) कुनै कारणले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त भएमा नेपाल सरकारले उपदफा (२) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट बाँकी अवधिको लागि त्यस्तो पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्नेछ ।

(६) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक, सेवाको अन्य शर्त र सुविधा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

१२. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:–

(क) प्राधिकरणको पुनर्निर्माण सम्बन्धी नीति र योजनाको खाका तयार गरी निदेशक समितिसमक्ष स्वीकृतिको लागि पेश गर्न लगाउने,

(ख) प्राधिकरणको काम, कारबाहीका सम्बन्धमा विभिन्न निकाय बीच समन्वय कायम गर्ने,

(ग) परिषद् र निदेशक समितिको निर्देशन र निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

(घ) पुनर्निर्माण वा बस्ती विकासको क्रममा कुनै व्यक्तिको घर जग्गामा प्रवेश गर्ने, त्यस्तो ठाउँमा कसैको प्रवेशमा रोक लगाउने वा कुनै अवरोध भए त्यस्तो अवरोध हटाउने,

(ङ) प्राधिकरणमा नियुक्त कर्मचारीले जिम्मेवारी पूरा नगरेमा हटाउनेसम्मको कारबाही गर्ने,

(च) तोकिए बमोजिमका पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने ।

१३. प्राधिकरणको सचिव: (१) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सचिवको रुपमा कार्य गर्न निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतहरुमध्येबाट एकजनालाई तोक्नेछ ।

(२) सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:–

(क) प्राधिकरणको प्रशासकीय प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने,

(ख) प्राधिकरणले गर्ने पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यको लागि आवश्यक पर्ने बस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने, गराउने,

(ग) प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने सूचना तथा विवरण संकलन गर्ने,

(घ) कार्यकारी समितिको निर्णय एवं निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

(ङ) कार्यकारी समितिबाट निर्णय हुनुपर्ने विषयमा प्रस्ताव तयार गरी कार्यकारी समितिको बैठकमा पेश गर्ने,

(च) कार्यकारी समितिको निर्देशन बमोजिम सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, गराउने,

(छ) तोकिए बमोजिम अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने ।

१४. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले विभिन्न तहका कर्मचारी तोकिए बमोजिम करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम करारमा नियुक्त कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा करारपत्रमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) कार्यकारी समितिले प्राधिकरणको कामका लागि आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको सेवा उपलब्ध गराउने विशेषज्ञको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिरेमिक र सुविधा कार्यकारी समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(६) कार्यकारी समितिले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएका कर्मचारीलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

१५. पुनर्निर्माण कोषः (१) प्राधिकरणको लागि एउटा छुट्टै पुनर्निर्माण कोषमा रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरु रहनेछन्ः–

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख) प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट प्राप्त रकम,

(ग) कुनै संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम,

(घ) विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट नगद वा वस्तुगत सहायता वा कार्यक्रम बापत प्राप्त रकम,

(ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि प्राधिकरणले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन कार्यकारी समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिमको पुनर्निर्माण कोषमा रहेको रकम फ्रिज हुने छैन ।

(६) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामका लागि मात्र खर्च गरिनेछ ।

(७) प्राधिकरणको उपदफा (१) बमोजिमको कोषको वार्षिक कारोबारको स्थिति र अन्य हरविवरणको प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ ।

१६. प्रशासनिक खर्चका लागि रकम उपलब्ध गराउनेः नेपाल सरकारले प्राधिकरणको प्रशासनिक खर्चको लागि आवश्यक रकम वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराउनेछ ।

१७. कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेः (१) प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सम्बन्धी काम वा त्यस्तो कामको सुपरीवेक्षण, अनुगमन र समन्वय गर्न, गराउन आवश्यकता अनुसार कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएका कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार प्राधिकरणले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१८. प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना र दरबन्दीः प्राधिकरणका कर्मचारीको दरबन्दी र कार्य विवरण निर्देशक समितिबाट स्वीकृत सांगठनिक संरचना र बजेटको परिधिभित्र रही कार्यकारी समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१९. लेखा र लेखापरीक्षणः (१) प्राधिकरणको आय–व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।

(२) प्राधिकरणको कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट र अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

२०. विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिः विकास सहायताद्वारा सञ्चालित पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन र त्यस्तो कार्यक्रमको अनुगमन गर्न, गराउन परिषद्ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय तथा

अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू र नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा एघार सदस्य रहेको एक विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्नेछ।

२१. निर्देशन दिन सक्नेः (१) प्राधिकरणले यस ऐन बमोजिम आफ्नो काम कर्तव्य तथा अधिकारको प्रयोग गर्दा कुनै सार्वजनिक निकाय वा राष्ट्रसेवकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित निकाय वा राष्ट्रसेवकको कर्तव्य हुनेछ ।

२२. कारबाहीको लागि लेखी पठाउनेः (१) यस ऐन बमोजिम प्राधिकरणले दिएको निर्देशन कुनै राष्ट्रसेवकले पालना नगरेमा निजले आफ्नो सेवा, शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनको उल्लंघन गरेको मानिनेछ ।

(२) प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्रसेवकलाई प्राधिकरणले कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै निकायको प्रमुख वा राष्ट्रसेवकलाई कारबाहीको लागि लेखी आएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले निजलाई एक महिनाभित्र कारबाही गरी सोको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) यस ऐन बमोजिम प्राधिकरणबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम कुनै राष्ट्रसेवकले काम नगरेमा त्यस्तो राष्ट्रसेवकले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा प्राधिकरणले जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा प्राधिकरणले सम्बन्धित फाइल झिकाउन तथा सम्बद्ध व्यक्तिलाई समेत बुझ्न सक्नेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कुनै राष्ट्रसेवकले गैरकानूनी काम कारबाही गरेको पाइएमा प्राधिकरणले त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ ।

२३. सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेः प्राधिकरणले आफ्नो काम कारबाहीलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन कम्तीमा छ महिनामा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेछ ।

२४. प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्नेः (१) प्राधिकरणले प्रत्येक चौमासिक रुपमा आफूले गरेका काम कारबाही र प्रशासनिक तथा पुनर्निर्माणका लागि भएको खर्च समेत समावेश गरी उपयुक्त माध्यमबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

(२) प्राधिकरणले आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्नेछ ।

२५. जिल्ला समन्वय समितिः (१) भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्राधिकरणबाट भए गरेको काम कारबाहीमा समन्वय गर्न प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला समन्वय समिति रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको जिल्ला समन्वय समितिमा सम्बन्धित जिल्लाबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद सदस्य, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारी रहनेछन् ।

(३) जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक उपदफा (२) बमोजिमका संसद सदस्यमध्येबाट नेपाली वर्णानुक्रमको नाम अनुसार प्रत्येक छ महिनामा पालै पालो गरी हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) प्राधिकरणबाट भए गरेको काम कारबाहीमा समन्वय गर्ने, (ख) प्राधिकरणबाट भए गरेको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने, (ग) प्राधिकरणबाट भए गरेको काम कारबाहीको समीक्षा गर्ने, (घ) प्राधिकरणको कामसँग सम्बन्धित जिल्लास्थित पदाधिकारी वा कर्मचारीले यस ऐन विपरीत कुनै काम गरेमा कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने । (ङ) तोकिए बमोजिम अन्य कार्य गर्ने ।

 केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।  केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(५) उपदफा (४) को प्रयोजनको लागि जिल्ला समन्वय समितिले सो समितिमा आवश्यकता अनुसार जिल्लास्थित कुनै निकायका पदाधिकारी, महिला तथा समाजसेबीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

२६. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस ऐनमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा प्राधिकरणले गरेको निर्णय वा आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले उपदफा (२) बमोजिमको पुनरावेदन समिति समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्न नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको एक पुनरावेदन समिति गठन गर्नेछः–

(क) उच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशमध्येबाट न्याय परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यायाधीश — अध्यक्ष

(ख) पूर्वाधार, इन्जिनियरिङ, कानून, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थिक वा सामाजिक विकास, पुरातत्व, सार्वजनिक खरिद वा सामाजिक विकासको विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका दुई जना — सदस्य

(३) पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष र सदस्यको सुविधा उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम नियुक्त सदस्यलाई निजको खराब आचरण वा कार्यक्षमताको अभावको आधारमा पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।

(५) पुनरावेदन समितिलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम पुनरावेदन समितिले पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम उच्च अदालतलाई भए सरहको अधिकारको प्रयोग गर्नेछ ।

(७) पुनरावेदन समितिले यस दफा बमोजिम पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अिलम्बन गर्नेछ ।

(८) पुनरावेदन समितिले गरेको निर्णय वा आदेश अन्तिम हुनेछ ।

(९) पुनरावेदन समितिको कार्यविधि प्राधिकरण विघटन भएको मितिले एक वर्षसम्म रहनेछ । पुनरावेदन समितिले आफूलाई तोकिएको कार्यविधि भित्र फछ्र्यौट गरि बाँकी रहेका पुनरावेदन र सोसँग सम्बन्धित मिसिल प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानको क्षेत्राधिकार भएको उच्च अदालतमा जानेछ ।

२७. यसै ऐन बमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र यस ऐनले नसमेटेको विषयमा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

२८. अधिकार प्रत्यायोजनाः प्राधिकरणले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सदस्य, सचिव वा नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गरि सक्नेछ ।

२९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

३०. नियम बनाउन सक्नेः नेपाल सरकारले यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

३१. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागु गर्न सक्नेः यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही प्राधिकरणले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागु गर्न सक्नेछ ।

३२. बचाउ: भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अध्यादेश, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको नामबाट भइसकेका खर्च, पत्राचार, कायम गरेको बैङ्क खाता तथा लेखा श्रेस्ता यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

द्रष्टव्य: न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु:– (क) “पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत” । (ख) “पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश” को सट्टा “उच्च अदालतको न्यायाधीश” ।