वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५

वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५५।१२।१७

संशोधन गर्ने ऐन

१. वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५८ २०५९।४।२२ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६* २०६६।१०।७

३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९

२०५५ सालको ऐन नं. २९

वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: देशका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई लघुव्यवसायमा सहभागी बनाई तिनीहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नको निमित्त संस्थागत रूपमा लघुबचत सङ्कलन गर्न तथा लघुकर्जा उपलब्ध गराउन वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थाहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वांछनीय भएकोले,

• यो ऐन संवत् २०५५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । ** गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा छिकिएको । *** पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५” रहेको छ ।

(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।*

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “वित्तीय मध्यस्थता” भन्नाले यस ऐन बमोजिम लघुबचत सङ्कलन गर्ने तथा लघुकर्जा उपलब्ध गराउने काम सम्झनुपर्छ ।

(ख) “संस्था” भन्नाले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई यस ऐन बमोजिम वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था सम्झनुपर्छ ।

(ग) “अनुमतिपत्र” भन्नाले दफा ५ बमोजिम वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्न दिइएको अनुमतिपत्र सम्झनुपर्छ ।

(घ) “बैङ्क” भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्झनुपर्छ ।

(ङ) “लघुव्यवसाय” भन्नाले दशजना भन्दा कम व्यक्ति काममा संलग्न भई सञ्चालन हुने आयमूलक व्यवसाय सम्झनुपर्छ ।

• मिति २०५६।८।१ देखि प्रारम्भ भएको । (नेपाल राजपत्र मिति २०५६।८।१) $\ge$ पहिलो संशोधनद्वारा थप । $\checkmark$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(च) “न्यून आय भएको व्यक्ति” भन्नाले बैङ्कले समय समयमा तोकेकोभन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।

(छ) “समूह” भन्नाले तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी गठन गरिएको न्यून आय भएका व्यक्तिहरूको समूह सम्झनुपर्छ ।

(ज) “सामूहिक जमानी” भन्नाले समूहको कुनै सदस्यले लिएको लघुकर्जाको भुक्तानी निजले नगरेमा त्यस्तो समूहको अन्य सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा तिर्नन मञ्जुर गरी संस्थालाई लेखिदिएको जमानीको लिखित सम्झनुपर्छ ।

$^{२}$(ज१) “लघुबचत” भन्नाले संस्थाको सदस्य रहेका न्यून आय भएको व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहबाट बैङ्कले समय समयमा तोकिदिए बमोजिम संस्थाले सङ्कलन गर्ने बचत रकम सम्झनुपर्छ ।

$^{३}$(झ) “लघुकर्जा” भन्नाले लघुव्यवसाय सञ्चालन गर्ने बैङ्कले समय समयमा तोकिदिए बमोजिमका सीमासम्म संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जा सम्झनुपर्छ ।

(ञ) “ऋणी” भन्नाले संस्थासँग लघुकर्जा लिने समूह वा समूहको कुनै सदस्य सम्झनुपर्छ ।

(ट) “सुरक्षण” भन्नाले लघुकर्जा लिँदा प्रचलित कानून बमोजिम धितो, बन्धक वा अरू कुनै किसिमले लिखित गरिदिएको चल अचल सम्पत्ति सम्झनुपर्छ ।

(ठ) “कर्मचारी” भन्नाले संस्थामा पारिश्रमिक लिई वा नलिई काम गर्न संस्थाद्वारा नियुक्त व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले संस्थाको पदाधिकारी समेतलाई जनाउनेछ ।

$^{२}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप । $^{३}$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(ड) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमामा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ ।

परिच्छेद – २ अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

३. अनुमतिपत्र नलिई वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्न नहुने: यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले पनि अनुमतिपत्र नलिई यस ऐन बमोजिम वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्न गराउन हुँदैन ।

४. अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने: वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने उद्देश्य राखी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्थाले यस ऐन बमोजिम वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्न चाहेमा देहायको विवरणहरू खुलाई तोकिएको ढाँचामा बैङ्क समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ:–

(क) संस्था दर्ता प्रमाणपत्र तथा संस्थाको विधान, (ख) संस्थाका पदाधिकारीहरूको नाम, ठेगाना र पेशा, (ग) संस्थाको कूल सदस्य सङ्ख्या, (घ) संस्थाको चल अचल सम्पत्ति, (ङ) संस्थाले वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्न चाहेको भौगोलिक क्षेत्र, (च) तोकिएबमोजिमका अन्य कुराहरू ।

५. अनुमतिपत्र दिनुपर्ने: (१) दफा ४ बमोजिम निवेदन पर्न आएमा बैङ्कले सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा थप जानकारी वा विवरण लिन आवश्यक देखेमा त्यस्तो निवेदन दिने संस्थासँग थप जानकारी वा विवरण माग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा बैङ्कले अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखेमा तोकिएको दस्तुर लिई निवेदकलाई वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्न तोकिएको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र दिँदा $\text{*} \text{वा}$ अस्वीकृत भएको जानकारी दिँदा निवेदन प्राप्त भएको मितिले वा उपदफा (१) बमोजिम थप जानकारी वा विवरण माग गरिएकोमा त्यस्तो जानकारी वा विवरण प्राप्त भएको मितिले $\text{√}$ बढीमा पचहत्तर दिनभित्र दिनुपर्नेछ ।

(४) $\text{ₑ}$ .....................

६. शर्तहरू तोक्न सक्ने: (१) बैंकले दफा ५ बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्दा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएका शर्तहरू पालना गर्नु संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

७. नवीकरण गर्नुपर्ने: $\text{√}$ (१) संस्थाले प्रत्येक दुई वर्षमा तोकिए बमोजिम बैंकबाट अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।

(३) अनुमतिपत्र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद – ३ संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार

८. संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त संस्थाका काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) न्यून आय भएको व्यक्तिहरूलाई समूह गठन गर्न प्रोत्साहित गर्ने,

$\text{*} (क१)$ समूह वा समूह सदस्यबाट लघुबचत सङ्कलन गर्ने,

$\text{*} \text{पहिलो संशोधनद्वारा थप ।}$ $\text{√} \text{पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।}$ $\text{ₑ} \text{पहिलो संशोधनद्वारा खصिएको ।}$

(ख) समूह वा समूहको सदस्यलाई लघुव्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै चलअचल सम्पत्ति सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई लघुकर्जा दिने,

(ग) नेपाल सरकार वा बैङ्क वा स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था आदिबाट ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्ने र त्यस्तो ऋण वा अनुदान लघुकर्जा वितरणमा वा सो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने काममा प्रयोग गर्ने,

$^4$तर संस्थाले विदेशी संघ, संस्था आदिबाट ऋण अनुदान वा जुनसुकै सहयोग प्राप्त गर्दा बैङ्क मार्फत नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

(घ) लघुकर्जा उपलब्ध गराउनु अघि जुन कार्यको लागि कर्जा मागिएको हो सो सम्बन्धी कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस्तो कार्यको सम्भाव्यता छ छैन पहिचान गर्ने,

(ङ) न्यून आय भएको व्यक्तिको आर्थिक स्थितिमा सुधार हुने खालका लघुव्यवसाय बारे प्रचारप्रसार गर्ने,

(च) लघुव्यवसायको सम्बन्धमा गोष्ठी सञ्चालन गर्ने, परियोजना तर्जुमा गर्न प्रशिक्षण दिने, सहयोग गर्ने, प्राविधिक ज्ञान दिलाउने र आवश्यकता अनुसार प्राविधिक सहयोग जुटाउने,

(छ) $^2$लघुबचत तथा लघुकर्जा परिचालन सम्बन्धमा समूहलाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने,

(ज) लघुकर्जा समयमा नै असुलउपर गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही गर्ने,

(झ) लघुकर्जाका उचित प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा समय समयमा जाँचबुझ गर्न र जाँचबुझ गर्दा उचित प्रयोग भएको नदेखिएमा आवश्यक निर्देशन दिने $^3$वा आवश्यक कारबाही गर्ने,

$^2$ पहिलो संशोधनद्वारा थप । $^4$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(ञ) $\text{}^2$ लघुबचत सङ्कलन तथा लघुकर्जा वितरण सम्बन्धमा तोकिएबमोजिमको अन्य काम गर्ने,

(ट) $\text{}^2$ वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको एजेन्ट भई काम गर्ने ।

९. विवरण, तथ्याङ्क वा कागजात माग गर्न सक्ने: बैङ्कले संस्थासँग $\text{}^2$ लघुबचत तथा लघुकर्जा सम्बन्धी कुनै विवरण, तथ्याङ्क वा कागजात माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग गरिएको विवरण, तथ्याङ्क वा कागजात पेश गर्न सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

१०. सम्झौता गर्नुपर्ने: (१) संस्थाले लघुकर्जा दिँदा सो कर्जाको सुरक्षण तथा उचित प्रयोगको लागि आवश्यकता अनुसार शर्तहरू राखी ऋणीसँग लिखित रूपमा सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता गर्दा संस्थाले जुनसुकै अवधिको ब्याज राख्न, संस्थाले तोकेको शर्त भंग गरेमा ऋणीले लिएको साँवा ब्याज फिर्ता बुझाउन लगाउन वा ऋणीले लिखित गरी दिएको सुरक्षण वा सामूहिक जमानीबाट असुलउपर गर्न सक्ने गरी शर्त तोक्न सक्नेछ ।

तर संस्थाले ऋणीसँग सुरक्षण लिँदा समूहसँग असम्बन्धित व्यक्तिको सुरक्षण लिने छैन ।

११. शर्त उल्लंघन गरेमा संस्थाको अधिकार: (१) कुनै ऋणीले संस्थासँग गरेको सम्झौता वा शर्त पालन नगरेमा वा लिखितको बाझिमिर संस्थाको लघुकर्जा चुक्ता नगरेमा वा संस्थाले जाँचबुझ गर्दा लघुकर्जा लिएको रकम दुरूपयोग गरेको वा हिनामिना गरेको देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापिमनी ऋणीले संस्थालाई लेखिदिएको वा संस्थामा राखेको सुरक्षणलाई प्रचलित कानून बमोजिम लिलाम बिक्री गरी साँवा ब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ ।

(२) ऋणीले संस्थामा राखेको सुरक्षण कुनै व्यक्तिले अन्य व्यक्तिलाई हक छाडी दिएमा वा कुनै कारणबाट संस्थामा राखेको सुरक्षणको मूल्य घट्न गएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापिमनी संस्थाले तोकिदिएको म्यादभित्र ऋणीबाट सो बापत कर्जा

$\text{}^2$ पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

खाम्ने गरी थप सुरक्षण राख्न लगाउन सक्नेछ । संस्थाले तोकेको म्यादभित्र ऋणीले त्यस्तो सुरक्षण राख्न नसकेमा संस्थाले आफ्नो साँवा ब्याज सुरक्षण राखेको सम्पत्तिबाट लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम संस्थाले लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गर्दा त्यस्तो सुरक्षणबाट संस्थाको साँवा ब्याजको पूरा रकम असुलउपर हुन नसकेमा समूहको कुनै सदस्यले व्यक्तिगत लघुकर्जा लिएकोमा सो सदस्यको र सामूहिक रूपमा लघुकर्जा लिएकोमा त्यस्तो समूहको सदस्यको अरू जायजेथाबाट संस्थाले लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गर्न सक्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गरी आएको रकममध्ये सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा भएको खर्चको रकम र संस्थाको साँवा ब्याजको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम संस्थाले लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा तोकिए बमोजिम संस्थाले सो सम्पत्ति आफूले स्वीकार गर्न सक्नेछ ।

१२. रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारिज गरिदिनुपर्ने: (१) सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति दफा ११ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकारेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाममा र कसैले पनि लिलाम सकार नगरी संस्थाले सकार गरेकोमा संस्थाको नाममा सो जायजेथा प्रचलित कानून बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारिज गरिदिनको लागि संस्थाले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम संस्थाबाट लेखी आएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारिज गरी दिनुपर्नेछ ।

१३. $\text{ }^०$

$\text{ }^१$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{ }^२$ पहिलो संशोधनद्वारा थप । $\text{ }^०$ पहिलो संशोधनद्वारा खारेज ।

१४. ब्याज दर निर्धारण गर्ने: $^१$(१) संस्थाले लघुबचत तथा लघुकर्जामा दिने, लिने ब्याज राष्ट्र बैङ्कको नीति निर्देशनको अधिनमा रही आफैं निर्धारण गर्नेछ । संस्थाद्वारा यसरी ब्याजदर निर्धारण गरिएको सात दिनभित्र सोको जानकारी बैङ्कलाई दिनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले आवश्यक देखेमा संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याज दर थप घट गर्न संस्थालाई निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

१५. सेवा शुल्क लिन सक्ने: संस्थाले कुनै व्यक्ति वा समूहलाई लघुबचत तथा लघुकर्जाको परिचालन सम्बन्धमा कुनै सेवा, सुविधा, प्राविधिक ज्ञान वा प्रशिक्षण उपलब्ध गराए बापत $^२$ सेवा शुल्क लिन सक्नेछ ।

१६. अभिलेख राख्नुपर्ने: संस्थाले वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी कामको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद – ४ बैङ्कको काम, कर्तव्य र अधिकार

१७. निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने गराउन सक्ने: (१) बैङ्कले संस्थाको कार्यालय वा काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्न गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण वा जाँचबुझको सिलसिलामा सो निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने व्यक्तिले मागेको कागजात वा विवरणहरू उपलब्ध गराउन सम्बन्धित $^३$संस्था तथा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) निरीक्षण वा जाँचबुझ सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१८. निर्देशन दिन सक्ने: (१) दफा १७ बमोजिम निरीक्षण वा जाँचबुझको सिलसिलामा संस्थाले देहायको कुनै काम कारबाही गरेको देखिएमा बैङ्कले निश्चित समय तोकी सो संस्थाले गर्ने

$^१$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $^२$ पहिलो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको । $^३$ पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा सुधार गर्न वा कुनै खास व्यवस्था गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ:–

(क) यस ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने काम कारबाही नगरेको, (ख) बचतकर्ता तथा ऋणीलाई प्रतिकूल हुने कुनै काम कारबाही गरेको, (ग) आफ्नो बहीखाता, हरहिसाब वा कागजातहरू उचित ढङ्गले नराखेको पाइएको, (घ) बैङ्कले तोकेको शर्तहरू तथा दिएको निर्देशनहरू पालन नगरेको, (ङ) संस्थाको रकम हनामिना गरेको वा प्राप्त रकम यस ऐनको उद्देश्य विपरीतको काममा लगाएको, (च) यस ऐन बमोजिम मागिएको विवरण, तथ्याङ्क वा कागजात उपलब्ध नगराएको ।

(२) बैङ्कले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम संस्थाले गर्नुपर्ने कुराहरूको सम्बन्धमा संस्थालाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

१९. अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने: (१) कुनै संस्थाले दफा १८ बमोजिम दिएको निर्देशनको उल्लंघन गरेमा बैङ्कले सुधारको लागि सचेत गराउन वा सो संस्थाको कुनै कार्यमा बन्देज लगाउन सक्नेछ । यस्तो निर्देशनको तीन पटक उल्लंघन गरेमा वा देहायको कुनै काम कारबाही गरेमा बैङ्कले त्यस्तो संस्थाको अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्न सक्नेछ ।

(क) वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्न छाडेमा, (ख) संस्थाको रकम हनामिना गरेमा वा जुन उद्देश्यको लागि रकम प्राप्त गरेको हो सो काममा नलगाएमा,

(ग) बैङ्कले समय तोकी कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा सुधार गर्न वा कुनै खास व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकोमा सो अनुरूप काम नगरेमा,

$\text{}^{\text{२}}$(घ) संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र यस ऐनका दफा ७ बमोजिम नवीकरण नगराएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्ने आदेश दिनु अघि बैङ्कले आवश्यक देखेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ वा छानबिन गराउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नु अघि बैङ्कले सम्बन्धित संस्थालाई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिनेछ ।

२०. वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्नमा रोक लगाउन सक्ने: कुनै संस्थाले दफा १८ बमोजिमको कुनै काम कारबाही गरेको कारणबाट सो संस्थालाई यथातथ रूपमा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्न दिइरहनु उचित नदेखिएमा बैङ्कले त्यस्तो संस्थालाई आवश्यक सुधार गर्न मौका दिई निश्चित अवधिको लागि वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्नबाट रोक लगाउन सक्नेछ ।

$\text{}^{\text{४}}$२१. वित्तीय मध्यस्थताको कामबाट फुर्सद मिलाइदिने: कुनै संस्थाले वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्नबाट फुर्सद पाउनु पर्ने भनी बैङ्क समक्ष निवेदन दिएमा त्यस्तो संस्थाले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरेको देखिएमा बैङ्कले त्यस्तो संस्थालाई वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्नबाट फुर्सद दिन सक्नेछ ।

तर त्यस्तो संस्थाले सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गर्न नसकेको अवस्थामा बैङ्कले त्यस्तो संस्थालाई वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी काम गर्नबाट रोक लगाई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम सो संस्थाको जायजेथाबाट दायित्व चुक्ता गराउनको लागि नेपाल सरकार समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

$\text{}^{\text{२}}$२१क. पदाधिकारीको घरजग्गाबाट असुलउपर गरिने: संस्थाको कुनै पदाधिकारीले व्यक्तिगत स्वार्थ वा यस ऐनको उद्देश्य विपरीत बदनीयतपूर्ण तरिकाले वित्तीय मध्यस्थताको काम कारबाही गरे गराएमा वा संस्थाको रकम हिनमाहिना गरेमा बैङ्कले त्यस्ता पदाधिकारीको घरजग्गाबाट वा

$\text{}^{\text{२}}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप । $\text{}^{\text{४}}$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

उसको नाम र स्वामित्वमा नेपाल ................ मा रहेको चल अचल सम्पत्तिबाट त्यस्तो हिनामिना भएको रकम असुलउपर गर्ने गराउनेछ ।

२२. $\text{ठ}$ ...................

२३. $\text{ठ}$ ...................

परिच्छेद – ५ संस्थाको कोष, लेखा र लेखापरीक्षण

२४. $\text{व}$संस्थाको कोष: (१) $\text{व}$संस्थाको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायको रकमहरू रहनेछन्:–

(क) $\text{य}$नेपाल सरकार, $\text{व}$प्रदेश सरकार वा बैङ्क वा स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था आदिबाट अनुदान वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम,

$\text{z}$ (क१) लघुबचत सङ्कलन गरी प्राप्त गरेको रकम,

$\text{z}$ (क२) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गरेको रकम ।

(ख) संस्थाको सदस्यहरूबाट प्राप्त शुल्कमध्ये तोकिए बमोजिमको रकम,

(ग) संस्थाले प्रदान गरेको सेवा बापत प्राप्त सेवा शुल्कको रकम,

(घ) लघुकर्जानबाट प्राप्त ब्याज, शुल्क आदि रकम,

(ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) संस्थाको नामबाट गरिने सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरीनुछ ।

$\text{x}$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा चिकितोएको । $\text{ठ}$ पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । $\text{व}$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{य}$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । $\text{z}$ पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

*तर लघुबचतबाट सङ्कलन भएको तथा लघुकर्जाको लागि प्राप्त रकम अन्य प्रयोजनको लागि खर्च गर्न पाइने छैन ।

(३) कोषको रकम कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गरिनेछ र त्यस्तो खाताको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(४) संस्थाले तत्काल लघुकर्जा प्रवाह गर्न सक्ने स्थिति नभएको खण्डमा बैंकको स्वीकृति लिई बढीमा छ महिनासम्मको लागि आबधिक निक्षेपमा लगानी गर्न सक्नेछ ।

२५. जोखिम व्यहोर्ने कोष: (१) संस्थाले लघुकर्जा प्रवाह गर्दा हुने सम्भावित हानी नोक्सानी व्यहोर्ने प्रयोजनको लागि दफा २४ मा उल्लेखित कोषको अतिरिक्त जोखिम व्यहोर्ने एउटा छुट्टै कोष खडा गर्नेछ र सो कोषमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म लगानीमा रहिरहेका बाँकी कूल कर्जा रकमको तोकिएबमोजिम हुने रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषमा जम्मा भएको रकम संस्थाले नेपाल सरकार वा बैंकको धितोपत्रमा वा वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको आबधिक निक्षेपमा लगानी गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कोषमा जम्मा भएको रकम लघुकर्जा मिनाहा गर्ने कार्यको लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । त्यसरी लघुकर्जा मिनाहा गर्नुपरेमा संस्थाले बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

२६. संस्थाको हिसाब र लेखापरीक्षण: (१) संस्थाले वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी कामको हिसाब छुट्टै राख्नु पर्नेछ र प्रत्येक आर्थिक वर्षको वासलात तयार गरी सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र संस्थाको साधारण सभाले नियुक्त गरेको कुनै मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकद्वारा लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा एउटै व्यक्ति वा फर्मलाई लगातार तीन पटकभन्दा बढी नियुक्त गर्नु हुँदैन ।

$\text{*} \text{ पहिलो संशोधनद्वारा थप ।}$ $\text{†} \text{ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।}$ $\text{‡} \text{ पहिलो संशोधनद्वारा थप ।}$

(३) लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक संस्थाको साधारण सभाले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ ।

(४) बैङ्कले चाहेमा संस्थाको हिसाब किताब जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाचाउन सक्नेछ ।

२७. $\text{१}$ ...................

परिच्छेद – ६ सजाय

२८. सजाय: (१) कसैले यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र नलिई वित्तीय मध्यस्थताको काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई बीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । कुनै संस्थाले त्यस्तो काम गरेको भए त्यस्तो संस्थाको काम काज गर्ने पदाधिकारीलाई सो सजाय हुनेछ ।

(२) कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा बैङ्कले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा वा यस ऐन बमोजिम मागिएको कुनै विवरण वा कागजात नदिएमा वा पेश नगरेमा वा जानाजान झूटो सूचना दिएमा सो कामबाट कुनै हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सम्बन्धित कर्मचारीबाट बिगो असुलउपर गरी निजलाई दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(३) संस्थाको कुनै कर्मचारीले संस्थाको नगद वा क्विटन्सी मासेमा वा निजी काममा प्रयोग गरेमा त्यस्तो कर्मचारीबाट बिगो असुलउपर गरी निजलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(४) संस्थाको कुनै कर्मचारीले ऋणीलाई ठग्न वा गैर कानूनी किसिमबाट मकान पाउने वा दुःख दिने काम गरेमा निजलाई बैङ्क वा सम्बन्धित पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही चलाउन सक्नेछ ।

$\text{१}$ पहिलो संशोधनद्वारा खारेज ।

२९. प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सकिने: कुनै संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुने कुनै काम गरेमा त्यस्तो संस्थालाई सो बमोजिम कारबाही गर्न यस ऐनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

परिच्छेद – ७ विविध

३०. रजिष्ट्रेशन दस्तुर वा आय टिकट नलाग्ने: संस्थाले ऋणीबाट सुरक्षण बापत लिएको सम्पत्ति संस्थाको नाममा पारित गराई लिँदा वा संस्थाले कुनै अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा त्यस्तो कारोबारमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर वा आय टिकट लाग्ने छैन ।

३१. आयकर छुट: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्थाले आर्जन गरेको आयमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा आयकर नलाग्ने गरी छुट दिन सक्नेछ ।

३२. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने: संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो नाफा नोक्सानको विवरण सहित वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धमा आफूले गरेको काम कारबाहीको प्रारम्भिक वार्षिक प्रतिवेदन बैङ्क समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

३३. बैङ्कसँग परामर्श गर्नुपर्ने: संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम संस्थालाई खारेज गर्नु अघि बैङ्कसँग परामर्श गर्नुपर्नेछ ।

३३क. गाभिन वा गाभिने सकिने: (१) संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम वित्तीय मध्यस्थताको काम गरिरहेको संस्थाको साधारण सभामा उपस्थित सदस्य सङ्ख्याको दुई मतुहाई सदस्यहरूले अर्को संस्था आफूमा गाभ्न वा आफ्नो संस्था अरूमा गाभिने प्रस्तावमा समर्थन गरेमा सो प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित भएको मानिनेछ ।

तर यस ऐन बमोजिम वित्तीय मध्यस्थताको काम नगरेको संस्थासँग गाभिने वा गाभिने गरी प्रस्ताव पारित गर्न पाइने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पारित भएको प्रस्ताव गाभिने संस्था दर्ता गर्ने कार्यालय र बैङ्कमा पेश गरी सो कार्यालय र बैङ्कबाट छुट्टाछुट्टै स्वीकृति प्राप्त भएपछि त्यस्तो संस्थाको कानूनी अस्तित्व स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम गाभिने संस्थाको सम्पत्ति गाभ्र्ने संस्थामा सर्ने छ र सो संस्थाको सम्पूर्ण दायित्व गाभ्र्ने संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

३४. असल नियतले गरेको कामको बचाऊ: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा संस्थाको सदस्य वा कर्मचारीहरू व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा जवाफदेही हुने छैनन् ।

३५. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

३६. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बैङ्कले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

३७. विनियम बनाउन सक्ने: संस्थाले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार विनियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो विनियम बैङ्कबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

द्रष्टव्य:- १. वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन) ऐन, २०५८ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरु:- “आय तथा रोजगार मुलुक व्यवसाय” को सट्टा “लघु व्यवसाय” । २. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्द:– “श्री ५ को सरकार“ को सट्टा “नेपाल सरकार” ।