बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५८।१०।१७

२०५८ सालको ऐन नं. १६

$\text{}^\text{$\text{x}$}$ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाहरु छिटो छरितो ढङ्गबाट कारबाही र किनारा गरी ऋणीबाट लिनु पर्ने ऋणको साँवा तथा ब्याज रकम असुलउपर गर्ने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

$\text{}^\text{$\text{v}$}$ यो ऐन २०६३ साल साउन १ गते देखि प्रारम्भ भएको मानिने गरी दफा १ को उपदफा (२) मा व्यवस्था भएको। $\text{}^\text{$\text{o}$}$ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको। $\text{}^\text{$\text{x}$}$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको।

---

श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “बैँङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८” रहेको छ ।

(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।*

२. परिभाषा: विषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,

(क) “बैँङ्क तथा वित्तीय संस्था” भन्नाले दफा ३ मा उल्लेखित बैँङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ ।

(ख) “न्यायाधिकरण” भन्नाले दफा ४ बमोजिम स्थापना भएको न्यायाधिकरण सम्झनु पर्छ ।

(ग) “सदस्य” भन्नाले दफा ४ बमोजिम स्थापना भएको न्यायाधिकरणको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले न्यायाधिकरणको अध्यक्ष समेतलाई जनाउनेछ ।

(घ) “पुनरावेदन न्यायाधिकरण” भन्नाले दफा ८ बमोजिम स्थापना भएको पुनरावेदन न्यायाधिकरण सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी” भन्नाले दफा ९ बमोजिम नियुक्त भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(च) “ऋण” भन्नाले चल, अचल सम्पत्ति, धितो, बन्धक वा अन्य आवश्यक सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई बैँङ्क वा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई दिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वासलात बाहिरको कारोबारबाट लिन बाँकी रकम वा सो बापत लाग्ने शुल्क, कमिशन तथा ब्याज समेतलाई जनाउनेछ ।

---

• यो ऐन २०६० साल साउन १ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र मिति २०६०।३।२)।

---

(छ) “ऋणी” भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जमानत दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ।

(ज) “ऋण असुली अधिकृत” भन्नाले दफा २८ बमोजिम तोकिएको अधिकृत सम्झनु पर्छ।

(झ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ।

३. ऐनको व्यवस्था लागु हुने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुः देहायका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाको लागि यस ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछ-

(क) कृषि विकास बैङ्क ऐन, २०२४ बमोजिम स्थापना भएका कृषि विकास बैङ्क,

(ख) वाणिज्य बैङ्क ऐन, २०३१ बमोजिम स्थापना भएका वाणिज्य बैङ्क,

(ग) नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल औद्योगिक विकास निगम,

(घ) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोकेका अन्य वित्तीय संस्थाहरु।

तर पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम साँवा रकम भएको ऋण असुल गर्दा यो ऐनको व्यवस्था लागू हुने छैन।

परिच्छेद-२ न्यायाधिकरण तथा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन

४. न्यायाधिकरणको स्थापना र गठनः (१) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही तथा किनारा गर्निका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने न्यायाधिकरणको मुकाम तथा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार त्यस्तो सूचनामा तोकिएबमोजिम हुनेछ।

(३) न्यायाधिकरणमा देहाय बमोजिमका सदस्य रहनेछन्:-

---

(क) कानून सदस्य, (ख) बैङ्किङ्ग सदस्य, र (ग) लेखा सदस्य।

(३क) न्यायाधिकरणमा कार्यबोझ बढेमा नेपाल सरकारले सदस्य संख्या थप गर्न सक्नेछ।

(३ख) उपदफा (३क) बमोजिम सदस्य थपिएकोमा न्यायाधिकरणमा आवश्यकता अनुसार इजलास रहनेछन् र प्रत्येक इजलासमा कानून, बैङ्किङ्ग र लेखा सदस्य रहनेछन्।

(३ग) न्यायाधिकरणमा एक भन्दा बढी इजलास भएकोमा इजलास गठन गरी मुद्दा तोक्ने कार्य अध्यक्षले गर्नेछ।

(४) न्यायाधिकरणको अध्यक्ष कानून सदस्य हुनेछ र एक भन्दा बढी संख्यामा कानून सदस्य भएको अवस्थामा न्यायाधिकरणमा पहिले नियुक्त भएको कानून सदस्य, त्यस्तो कानून सदस्य अनुपस्थित भएमा अर्को कानून सदस्य र त्यस्तो कानून सदस्य नभएमा वा भएपनि अनुपस्थित भएमा पहिले नियुक्त भएको बैङ्किङ्ग सदस्य र निज पनि अनुपस्थित भएमा उपस्थित भएको बैङ्किङ्ग सदस्य न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुनेछ।

(५) यस दफामा अन्तर्गत जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी न्यायाधिकरणको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारमा थप गरी ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही तथा किनारा गर्न अधिकार प्रदान गर्न सक्नेछ।

५. सदस्यको नियुक्तिः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा ६ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट सदस्य नियुक्ति गर्नेछ।

तर बैङ्किङ्ग तथा लेखा सदस्यको नियुक्ति गर्दा नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्श लिनेछ।

६. सदस्यको योग्यताः सदस्य हुनका लागि देहायबमोजिमको योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछः-

---

(क) कानून सदस्यको लागि जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भइरहेको वा भइसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति,

(ख) बैंकिङ्ग सदस्यको लागि अर्थशास्त्र वा वाणिज्यशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा द्वितीय श्रेणीको अधिकृत स्तरको पदमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति,

(ग) लेखा सदस्यको लागि वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी कम्तीमा “ख” श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी बैंकिङ्ग वा वित्तीय क्षेत्रको लेखापरीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति।

७. सदस्यको पदावधिः सदस्य आफ्नो पदमा नियुक्त भएको मितिले पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहनेछ र निजको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ।

८. पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापनाः (१) यस ऐन बमोजिम न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना गर्दा त्यस्ता पुनरावेदन न्यायाधिकरणको मुकाम तथा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार समेत तोकिदिनु पर्नेछ।

(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै पुनरावेदन न्यायाधिकरणलाई आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको न्यायाधिकरणले गरेको आदेश वा निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने गरी तोक्न सक्नेछ।

९. पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको नियुक्तिः नेपाल सरकारले उच्च अदालतको न्यायाधीश भइरहेको वा भइसकेको वा हुन योग्यता पुगेको कुनै व्यक्तिलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पुनरावेदन न्यायाधिकरणको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।

---

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित।

---

१०. पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पदावधि: पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी आफ्नो पदमा नियुक्ति भएको मितिले पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहनेछ र निजको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ।

११. पारिश्रमिक तथा सुविधा: सदस्य र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिएबमोजिम हुनेछ।

१२. पदमा नरहने अवस्था: (१) देहायका अवस्थामा सदस्य वा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन:-

(क) यस ऐन बमोजिम पदावधि समाप्त भएमा, (ख) आफ्नो पदबाट दिएको राजिनामा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएमा, (ग) खराब आचरण भएको वा कार्यक्षमताको अभाव भएको भन्ने आधारमा नेपाल सरकारले हटाएमा।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम नेपाल सरकारले पदबाट हटाउने आदेश दिनुभन्दा अघि निजलाई सफाईको उचित मौका दिनु पर्नेछ।

१३. रिक्त पदको पूर्ति: दफा १२ बमोजिम वा अन्य कुनै कारणबाट सदस्य वा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पद रिक्त हुन आएमा त्यसरी रिक्त भएको पदमा निजको बाँकी अवधिको लागि दफा ५ वा दफा ९ बमोजिमको प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिनेछ।

परिच्छेद-३ न्यायाधिकरण तथा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार तथा कार्यविधि

१४. काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार: (१) यस ऐन बमोजिम न्यायाधिकरण स्थापना भएपछि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार न्यायाधिकरणको हुनेछ।

(२) न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तीनैजना सदस्यले सामूहिक रुपमा गर्नेछन्। बहुमतको राय न्यायाधिकरणको निर्णय मानिनेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून सदस्य सहित दुई जना सदस्यको उपस्थिति भएमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ। कानून सदस्य

---

बाहिर अरु दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको निर्णय गर्न वा अन्तिम आदेश दिन बाहेक अरु कारबाही गर्न सकिनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गराउन मतैक्य हुन नसकेमा अनुपस्थित रहेको सदस्य समेतको उपस्थितिमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम पेश गर्दा पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा त्यस्तो मुद्दाको हकमा पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष निकासको लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ।

(६) पुनरावेदन न्यायाधिकरण स्थापना भएपछि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको न्यायाधिकरणले दिएको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अन्तिम अधिकार पुनरावेदन न्यायाधिकरणको हुनेछ।

(७) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले असुल गर्नु पर्ने ऋण सम्बन्धमा देहायबमोजिमको अवस्था पूरा भएको ऋण असुली सम्बन्धमा मात्र निवेदन दिन सक्नेछः-

(क) ऋणीसँग ऋण फछ्र्यौट गर्न, गराउन यथेष्ट छलफल तथा क्रियाकलाप गरेको हुनु पर्ने,

(ख) ऋण असुली सम्बन्धी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पर्याप्त कारबाही भई ऋण असुल हुन नसकेको हुनु पर्ने।

१५. न्यायाधिकरणमा निवेदन दिनु पर्नेः (१) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट असुलउपर गर्नु पर्ने रकम असुलउपर गर्न नसकेमा देहायको म्यादभित्र न्यायाधिकरण समक्ष त्यस्तो रकम असुलउपर गराई पाउन तोकिएको दस्तुर संलग्न राखी तोकिएको ढाँचामा उजुरी निवेदन दिनु पर्नेछः

(क) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत भाखा नाघी सकेका कजाजहरुको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्ष भित्र।

---

पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

---

(ख) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि भाषा नाघेका कर्जको हकमा त्यसरी भाषा नाघेको मितिले चार वर्ष भित्र।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दाबी गरेको रकमको ०.२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम समेत ऋण असुली शुल्क बापत अग्रिम रूपमा न्यायाधिकरण समक्ष बुझाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र न्यायाधिकरणले प्रतिवादीलाई आफ्नो सफाईको निमित्त सबूत प्रमाण सहित प्रतिउत्तर पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद जारी गर्नु पर्नेछ र प्रतिवादीले सो अवधिभित्र प्रतिउत्तरपर दाखिल गर्नु पर्नेछ।

तर काबू बाहिरको परिस्थिति परी सो म्यादभित्र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपर पेश गर्न नसकी सोको कारण खोली त्यसपमिको पन्ध्र दिनभित्र निवेदन दिएमा र त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा न्यायाधिकरणले पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थप गर्न सक्नेछ।

१६. अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेः (१) न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाका सम्बन्धमा ऋण लिनको लागि राखिएको धितो वा ऋणीको जमानत दिने व्यक्तिको स्वामित्व वा कब्जामा रहेको वा हक भएको चल वा अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पिइको निवेदनको आधारमा न्यायाधिकरणलाई लागेमा अर्को आदेश नदिएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित कार्यालयको नाममा न्यायाधिकरणले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ।

१७. मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने अवधिः न्यायाधिकरणले प्रतिउत्तरपर दाखिला भएकोमा सो दाखिला भएको मितिले र प्रतिउत्तरपर दाखिल नभएकोमा सो दाखिल गर्न पर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले एक सय पचास दिनभित्र यस ऐन बमोजिम परेको मुद्दामा अन्तिम कारबाही र किनारा गरिसक्नु पर्नेछ।

तर दफा १५ को उपदफा (३) बमोजिम गुज्रेको म्याद थमाउन पाउने म्याद भुक्तान नभई मुद्दाको अन्तिम कारबाही र किनारा गर्न हुँदैन।

---

१८. निर्णय सुनाउनेः (१) न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय उपस्थित पक्ष वा निजहरुको बारेसालै सुनाई निजहरुबाट निर्णय सुनी पाएको भरपाई गराउनु पर्नेछ।

(२) निर्णय गर्दाका बखत सम्बन्धित पक्ष वा निजको बारेस अनुपस्थित रहेको भए निर्णय भएको सात दिनभित्र निजहरुलाई निर्णयको जानकारी पठाई दिनु पर्नेछ।

१९. पुनरावेदन दिन सक्नेः (१) न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय उपर क्षत्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र तोकिएको पुनरावेदन दस्तुर तिरी तोकिएबमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको पुनरावेदन दाखिल भएको मितिले सात दिनभित्र पुनरावेदन न्यायाधिकरणले प्रतिवादीलाई आफ्नो सफाईको निमित्त सबूत प्रमाण सहित प्रतिउत्तर पेश गर्न तीस दिनको म्याद दिनु पर्नेछ र प्रतिवादीले सो अवधिभित्र प्रतिउत्तरपत्र दाखिल गर्नु पर्नेछ।

तर काबू बाहिरको परिस्थिति परी सो म्यादभित्र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्न नसकी सोको कारण खोली निवेदन दिएमा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले पन्ध्र दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ।

२०. मिलाप हुन सक्नेः (१) यस ऐनमा अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम कारबाही तथा किनारा गर्न बाँकी रहेका कुनै मुद्दामा मिलाप गर्ने उद्देश्यले उजुरवाला र प्रतिवादी दुवैले आफूहरु मिल्ने व्यहोराको निवेदन न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष दिएमा सो निवेदनको व्यहोरा वादी प्रतिवादी दुवैलाई पढी बाची सुनाई त्यसको मतलब र परिणाम समेत राम्रोसँग सम्झाई बुझाई त्यसरी सम्झौता हुँदा दुवै पक्षले मञ्जुर गरेमा मुद्दाको कारबाही जुनसकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले मिलाप गराईदिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मिलाप गर्दा दाबी रकमको ०.५० प्रतिशतले हुन आउने रकम मिलाप दस्तुर बापत आधा आधा गरी उजुरवाला र प्रतिवादी दुवैले न्यायाधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ। यसरी उजुरवालाले बुझाउनु पर्ने मिलाप बापत लाग्ने दस्तुर निजले दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम अग्रिम रुपमा बुझाएको ऋण असुली शुल्कबाट कट्टी गरी लिइनेछ।

---

(३) उपदफा (१) बमोजिम भएको मिलापपत्रको कार्यान्वयन गर्न त्यसरी मिलापपत्र गराउने न्यायाधिकरणले ऋण असुली अधिकृतलाई आदेश दिनु पर्नेछ।

२१. निर्णयको कार्यान्वयनः (१) न्यायाधिकरणले दफा १८ बमोजिम निर्णय सुनाई सकेपछि सो निर्णय उपर पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको निर्णय प्राप्त भएपछि र पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन दिने म्याद गुज्रिएपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऋण असुली अधिकृतको नाममा आदेश जारी गर्नु पर्नेछ।

(२) न्यायाधिकरणले उपदफा (१) बमोजिम आदेश जारी गर्दा निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने अवधि समेत तोकिदिन सक्नेछ।

२२. पुनरावेदनको लागि धरौटी जम्मा गर्नु पर्नेः दफा १९ बमोजिम ऋणीले पुनरावेदन गर्दा न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयबमोजिम असुलउपर गर्नु पर्ने ठहर भएको रकमको तीस प्रतिशत रकम धरौटी बापत नगद जम्मा गर्नु पर्नेछ।

२३. पुनरावेदन किनारा लगाउनु पर्ने अवधिः पुनरावेदन न्यायाधिकरणले पुनरावेदनको प्रतिउत्तर दाखिला भएकोमा सो दाखिला भएको मितिले र त्यस्तो प्रतिउत्तरपर दाखिला नभएकोमा सो दाखिला गर्नु पर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले नब्बे दिनभित्र यस ऐन बमोजिम परेको पुनरावेदनको अन्तिम कारबाही किनारा लगाई सोको जानकारी अन्तिम कारबाही किनारा भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित न्यायाधिकरणमा पठाउनु पर्नेछ।

२४. न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणको अधिकार तथा कार्यविधिः (१) यस ऐन बमोजिम परेको मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गदान न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम अन्तर्गत रही आफ्नो कार्यविधि आफैंले निर्धारण गर्न सक्नेछ।

(२) यस ऐन बमोजिम परेको मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गदान न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणलाई म्याद जारी गर्ने, वादी, प्रतिवादी, साक्षी खिकाउने, शपथ गराउने, बयान लिने, सबुत प्रमाण तथा आवश्यक कागजात वा विवरण बुझ्ने, कागजपर दाखिल गराउने, धरौटी जम्मा गराउने र सजाय गर्ने समेत प्रचलित कानूनबमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ।

---

परिच्छेद ५

ऋण असुली विधि

२५. ऋण असुली विधिः (१) ऋण असुली अधिकृतले न्यायाधिकरणको आदेश प्राप्त भएपछि सो आदेशमा तोकिएको म्यादभित्र ऋणीबाट ऋण रकम असुलउपर गरी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिलाइ दिनु पर्नेछ।

(२) ऋण असुली अधिकृतले ऋणको साँवा तथा ब्याज रकम असुलउपर गर्दा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही देहायका विधि अपनाउन सक्नेछः-

(क) ऋणीको धितो राखिएको वा नराखिएको अन्य चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलामबिक्री गर्ने,

(ख) जमानत दिने व्यक्तिको चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलामबिक्री गर्ने,

(ग) कुनै व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्ति भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानूनबमोजिम थुनामा राख्ने।

२६. जमानत दिने व्यक्तिको दायित्वः (१) ऋणीको निमित्त जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व जमानत दिएको रकमको हदसम्म मात्र सीमित रहनेछ।

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम दायित्व जमानत दिने व्यक्तिबाट सोझै असुलउपर गर्न सकिनेछ।

२७. ऋण असुली अधिकृतको आदेश न्यायाधिकरणको आदेश सरह हुनेः (१) यस ऐन बमोजिम ऋण असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा ऋण असुली अधिकृतले दिएको आदेश न्यायाधिकरणले दिएको आदेश सरह हुनेछ र यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।

(२) ऋण असुली अधिकृतले यस ऐन बमोजिम दिएको आदेशको कसैले अवहेलना गरेमा न्यायाधिकरणले निजलाई दफा ३० बमोजिम न्यायाधिकरणको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ।

---

परिच्छेद ५ विविध

२८. ऋण असुली अधिकृत तोक्नेः (१) नेपाल सरकारले कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई ऋण असुली अधिकृत तोक्न सक्नेछ।

(२) ऋण असुली अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ।

२९. अन्य कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः ऋण असुली अधिकृतको अतिरिक्त न्यायाधिकरण तथा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको कार्यसञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउनेछ।

३०. अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेः (१) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ।

(२) न्यायाधिकरणले आफ्नो अवहेलना गरेको ठहर्याएमा अभियुक्तलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ।

(३) पुनरावेदन न्यायाधिकरणले आफ्नो अवहेलना गरेको ठहर्याएमा अभियुक्तलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (१) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमायाचना गरेमा निजलाई कुनै सजाय नगरी क्षमा दिन वा सजाय तोकिसकेको भए सो सजाय घटाउन वा माफ गर्न वा सजाय मुल्तबी राखी तोकेको शर्त पालन भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिन सक्नेछ।

३१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम तिर्नुपर्नेः (१) यस ऐन बमोजिम ऋण असुली भई सकेपछि असुली भएको ऋण रकमको १ प्रतिशत रकम ऋण असुली शुल्क बापत सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले न्यायाधिकरणलाई तिर्नुपर्नेछ। यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली शुल्क तिर्दा निजले दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम बुझाएको रकम कटाई बाँकी रकम मात्र तिर्नु पर्नेछ।

---

(२) उपदफा (१) बमोजिम दाखिला हुन आएको रकम न्यायाधिकरणले नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम सञ्चित खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ।

३२. मुद्दा गर्ने: यो ऐन प्रारम्भ भएका बखत जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा छिन्न बाँकी रहेका यस ऐनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ऋण सम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धित न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा सरेछन्।

३३. नियम बनाउन सक्ने: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ।

दृष्टव्य: (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्तर भएका शब्दहरू:– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”। (२) न्याय प्रशासन सम्बन्धी ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्त्तर गरिएका शब्दहरु:– (क) “पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश” को सट्टा “उच्च अदालतको न्यायाधीश”।*