अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन, २०१९
लालमोहर र प्रकाशन मिति २०१९।६।१८
संशोधन गर्ने ऐन १. नेपाल ऐनहरु संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ २०१९।१२।३० प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६* २०६६।१०।७
३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९
२०१९ सालको ऐन नं. २४
$\infty$ अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशनको स्थापना र सञ्चालनको निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरु स्वीकार गरी नेपालले उक्त एशोसिएशनको सदस्य हुन पाउने गनको निमित्त बनेको ऐन
प्रस्तावना: अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशनले यस ऐनको अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका शर्तहरुमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशनको सदस्य बनाउन सकिने भनी शर्तहरु तोकेको, र
माथि लेखिएबमोजिमका शर्तहरु पूरा गनको लागि यसपश्चि लेखिएका कुराहरुको व्यवस्था गन आवश्यक भएकोले,
• यो ऐन संवत २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको ।
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट *नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन, २०१९” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “एशोसिएशन” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशन सम्झनु पर्छ ।
(ख) “एशोसिएशन सम्झौता” भन्नाले एशोसिएशनको सम्झौताका धाराहरु सम्झनु पर्छ ।
३. सम्झौताहरु गर्ने र स्वीकृतिका लिखतहरु दाखिल गर्ने अधिकार: नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्रीले आफ्नो हस्ताक्षरको लिखत गरी सो लिखतमा तोकिएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट देहायबमोजिमको काम गर्ने अधिकार दिन सक्नेछ:–
(क) अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशनको सम्झौताको धाराहरुमा हस्ताक्षर गर्ने ।
(ख) नेपाल सरकारले नेपाल कानूनबमोजिम सम्बन्धित सम्झौताहरु र त्यसमा तोकिएका शर्तहरु, जुन शर्तहरुमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशनको सदस्यता प्रदान गरिनेछ, स्वीकार गरेको छ भन्ने व्यहोरा जनाई एशोसिएशन सम्झौताको स्वीकृतिको लिखत अन्तर्राष्ट्रिय पुननिमाण एवं विकास बङ्कमा दाखिल गर्ने ।
४. एशोसिएशनलाई रकमहरु भुक्तानी गर्ने अधिकार: अनुसूची–१ मा लेखिएका शर्तहरु र एशोसिएशन सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट समय समयमा सो एशोसिएशनलाई
भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन आएको रकमहरू 'संघीय सञ्चित कोषबाट भुक्तानी गर्ने अधिकार श्री ५ को अर्थ मन्त्रीलाई हुनेछ ।
५. प्रोमिसरी नोटहरू निष्कासन गर्ने अधिकार: अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुसूची २ बमोजिमको एशोसिएसन सम्झौताको धारा २ को दफा २(ङ) मा लेखिएबमोजिमको निरुजी र बेच बिक्री गर्न नहुने अर्थपर वा अरु ऋणपर आफूले उचित ठानेको ढाँचामा सिर्जना गर्न र एशोसिएसनका नाउँमा जारी गर्न सक्नेछन् र त्यसरी सिर्जना गरिएको र जारी गरिएको अर्थपर वा ऋणपरको भुक्तानी संघीय सञ्चित कोषबाट गरिनेछ ।
६. नेपाल राष्ट्र बैंक डिपोजिटरी मनोनीत हुने: नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुसूची–३ बमोजिमको एशोसिएसन सम्झौताको धारा ६ को दफा ९ को प्रयोजनको लागि डिपोजिटरी मनोनीत गरिएको छ ।
७. लेखापढीको माध्यम: नेपाल सरकारको सचिव, अर्थ मन्त्रालयलाई अनुसूची–४ बमोजिमको एशोसिएसन सम्झौताको धारा ६ को दफा १० को प्रयोजनको लागि लेखापढीको माध्यम मनोनीत गरिएको छ ।
८. एशोसिएसनको स्थिति, त्यसलाई छूट र विशेषाधिकारहरू: प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची–५ बमोजिमको एशोसिएसन सम्झौताको धारा ८ मा लेखिएबमोजिम एशोसिएसनलाई स्थिति, छूट र विशेषाधिकारहरू प्राप्त हुनेछन् ।
९. अनुसूचीमा संशोधन गर्ने अधिकार: एशोसिएसन सम्झौताको यो ऐनको अनुसूची बमोजिमका कुनै कुरामा कुनै संशोधन गरिएमर सोहीबमोजिम नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो ऐनको अनुसूचीमा संशोधन गर्न सक्नेछ ।
१०. नियमहरू बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
१२. ▴ .................
⁃ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ▴ नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा झिकिएको ।
अनुसूची–१
अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशन
प्रस्ताव नं. १५
नेपाललाई एशोसिएशनको सदस्यता
एशोसिएशन सम्झौताको धारा (यसपछि धारा भनिएको) २ को दफा १ (६) बमोजिम नेपाल सरकार, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशनको सदस्यताको लागि निवेदन दिएको, र
एशोसिएशनको बाइलजको दफा ९ बमोजिम कार्यकारी सञ्चालकहरुले, नेपालका प्रतिनिधिहरुसँग परामर्श गरी यस निवेदनपर बारे गभर्नहरुको बोर्डमा सिफारिस पेश गरेकोले,
गभर्नहरुको बोर्डले देहायका शर्त र अवस्थाहरुमा नेपाललाई एशोसिएशनको सदस्यतामा प्रवेश गराउने प्रस्ताव गरेको:–
(क) यस प्रस्तावमा स्पष्ट उल्लेख गरिएदेखि बाहेक नेपालले एशोसिएशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने अरु शर्त र अवस्थाहरु धाराहरु सार रहेको अनुसूची (क) को भाग २ मा उल्लेखित शुरुका सदस्यहरुको सदस्यतासम्बन्धी धाराहरुमा तोकिएबमोजिम (कुनै कटौती गर्ने उद्देश्यले नभई चन्दाको भुक्तानी, मुद्राको उपयोगिता र मत दिने अधिकारसम्बन्धी शर्त र अवस्थाहरु समेत जनाउने गरी) हुनेछ ।
(ख) एशोसिएशनको सदस्यता स्वीकार गरेपछि जनवरी १, १९६० मा भएको तौल र शुद्धताको संयुक्त राज्यको डलरको मूल्य बराबर जम्मा डलर ५,००,००० बराबरको मूल्य चन्दा स्वरूप नेपालले बुझाउनु पर्नेछ ।
(ग) एशोसिएशनको सदस्यता स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले धाराहरुको अनुसूची (क) को भाग २ मा उल्लेखित शुरु सदस्यहरु सह एशोसिएशनको सदस्य हुनाले नेपालले सदस्यता स्वीकार गरेको वा गर्नुभन्दा अघिको समयावधिमा बुझाउनु पर्ने शुरु चन्दाको सबै रकम भुक्तानी दिनु पर्नेछ ।
(घ) नेपालले सन १९६२ नोभेम्बर ५ सम्ममा यो प्रस्तावबमोजिम एशोसिएशनको सदस्यत स्वीकार गर्न सक्नेछ, तर असाधारण परिस्थितिले गर्दा सो प्रस्तावबमोजिम सदस्यत स्वीकार गर्न सक्ने अरु अवधि बढाउनु पर्ने भनी कार्यकारी सञ्चालकहरुले देखेमा सो अवधिलाई बढाउन सक्नेछ ।
अनुसूची–२
अन्तर्राष्ट्रिय विकास एशोसिएशनको सम्झौताको धाराहरुको धारा २ को दफा २ (ङ)
दफा २ (ङ) – एशोसिएशनले कुनै पनि सदस्यबाट एशोसिएशनको निर्णयमा आफूलाई सञ्चालन गर्न नचाहिजे जति सदस्यले बुझाएको त बुझाउनु पर्ने सदस्यको मुद्राको कुनै अंशको सट्टा सदस्य त सदस्यले मनोनीत गरेको डिपोजिटरीले यस अंशको उपदफा (घ) त धारा ४ को दफा २
$^१$ दफा २ (घ)–प्रत्येक प्रारम्भिक सदस्य राष्ट्रले बुझाउनु पर्ने चन्दाको बाँकी नब्बे प्रतिशत भाग १ को अनुसूची (क) मा उल्लेखित सदस्यहरुले सुनमा त र शत प्रतिशत परिवर्त्य मुद्रा (फ्रीली कन्भर्टिबल करेन्सी) मा र भाग २ को अनुसूची (क) मा उल्लेखित सदस्यहरुको हकमा आफ्नो मुद्रामा बुझाउन सक्नेछ । प्रत्येक सदस्यहरुले चन्दाको नब्बे प्रतिशत देहायबमोजिम पाँच सरलमा बराबर किस्ताबन्दीमा गरी बुझाउन सक्नेछः– पहिलो किस्ता धारा ११ को दफा ४ अन्तर्गत एसोससिएशनले कार्यलाई शुरु गरेको समय त र प्रारम्भिक सदस्य राष्ट्रले सदस्यत प्राप्त गरेको समय जुनपसि पछि त्यस समयले तीस दिनभित्र, दोश्रो किस्ता एसोससिएशनले कार्यलाई शुरु गरेको एक वर्षपसि, र बाँकी किस्ताहरु एक एक वर्ष सराई पूरै नब्बे प्रतिशत बुझाई नसकेसम्म प्रत्येक वर्षमा ।
$^२$ धारा ४ दफा २– मौज्दात रहेको मुद्राको मूल्य कायम राख्ने:–
(क) कुनै सदस्य राष्ट्रको मुद्राको सममूल्य (पार भ्यालु) घटाइएको छ त र कुनै सदस्य राष्ट्रको मुद्राको विदेशी विनिमयको मूल्य सो सदस्यको प्रदेश शुल्क समयभर प्रशस्त मात्रामा घटेको छ भन्ने एसोससिएशनले ठान्नेमा धारा २ को दफा २ (घ) बमोजिम सदस्य राष्ट्रले एसोससिएशनलाई बुझाएको मुद्राको मूल्य सो चन्दा बुझाएको समयको मूल्य बराबर गणना गरिनेछ र आफ्नो मुद्राको तप मुद्रा उचित समयभित्र एसोससिएशनलाई बुझाउनेछ र यसमा उल्लेख गरिएका कुराहरु, धारा २ को दफा २ (ङ) अनुसार स्वीकार गरिएको नोटको रुपमा रहे कर त नभईकर मुद्रा भुक्तानी नदिए त अन्य सदस्यको मुद्रामा विनिमय गर्य सम्ममा लागू हुनेछ ।
(ख) कुनै सदस्य राष्ट्रको मुद्राको सममूल्य (पार भ्यालु) बढाइएको छ त र कुनै सदस्य राष्ट्रको मुद्राको विदेशी विनिमयको मूल्य सो सदस्यको प्रदेश शुल्क समयभर प्रशस्त मात्रामा वृद्धि भएको छ भन्ने एसोससिएशनले ठान्नेमा यो दफाको परिशिष्ट (क) को नियम लागू हुने मुद्रामा वृद्धि भएको मूल्य बराबरको सदस्यको मुद्रा एसोससिएशनले उचित समयभित्र सो सदस्य राष्ट्रलाई बुझाउनेछ ।
(ग) अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सबै सदस्यहरुको मुद्राहरुको सममूल्य (पार भ्यालु) मा बराबर अनुपातमा परिवर्तन ल्याएमा एसोससिएशनले अगि गएको परिशिष्टहरुको नियम लागू गर्न सक्नेछ ।
(घ) कुनै मुद्राको मूल्य कायम राख्न यो दफाको उपदफा (क) बमोजिम बुझाइएको रकम सो मुद्राकै रुपमा परिवर्त्य र उपयोग हुनेछ ।
बमोजीम निकालेको बेच बिक्री गर्न नहुने, निब्यराजी, र मागको बखत मनोनीत डिपोजिटरीमा एशोसिएसनको नाउँमा जम्मा गरी सममूल्य (पार भ्यालु) मा भुक्तानी दिनुपर्ने नोट वा यस्तै अरु ऋणपत्रहरू स्वीकार गर्नेछ ।
अनुसूची–३
सम्झौताको धाराहरूको धारा ६ को दफा ९
दफा ९– डिपोजिटरीहरू: प्रत्येक सदस्य मुलुकले एशोसिएसनसँग रहने आफ्नो मुद्रा वा एशोसिएसनको अरु जायजाको मौज्दातको निमित्त आफ्नो केन्द्रीय बैंकलाई डिपोजिटरी मनोनीत गर्नेछन् र सो मुलुकको आफ्नो केन्द्रीय बैंकमा नभएमा एशोसिएसनलाई मञ्जुर हुने यस्तै अरु संस्थालाई मनोनीत गर्नेछन् । छुट्टै कुनै मनोनीत नगरीएमा बैंकको निमित्त मनोनीत भएको डिपोजिटरी एशोसिएसनको निमित्त डिपोजिटरी हुनेछ ।
अनुसूची–४
सम्झौताको धाराहरूको धारा ६ को दफा १०
दफा १०– लेखापढीको माध्यम: प्रत्येक सदस्य मुलुकले यस सम्झौता अन्तर्गत उठेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जुनद्वर एशोसिएसनले लेखापढी गर्नु पर्नेछ त्यसमा माध्यमको निमित्त उचित अधिकारीलाई मनोनीत गर्नेछन् । छुट्टै कुनै मनोनीत नभएमा बैंकको निमित्त मनोनीत गरिएको अधिकारीलाई एशोसिएसनको लेखापढीको माध्यम मानिनेछ ।
अनुसूची–५
सम्झौताको धाराहरूको धारा ८
स्थिति, छुट र विशेषाधिकारहरू
धारा ९ दफा १– धाराको उद्देश्य: एशोसिएसनलाई सुम्पेको काम पूरा गर्न एशोसिएसन सामर्थ्य बनाउन यो धारामा दिइएको स्थिति, छुट र विशेषाधिकारहरु प्रत्येक सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रमा एशोसिएसनलाई दिइनेछ ।
दफा २–एशोसिएसनको स्थिति: एशोसिएसनको कानूनी मान्यता प्राप्त व्यक्तित्व हुनेछ र एशोसिएसनलाई विशेषतः देहायको काम गर्ने अधिकार हुनेछ:–
(१) ठेक्का लिने दिने,
(२) चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वर बिक्री गर्ने,
(३) कानूनी कारबाही गर्ने ।
दफा ३– अदालती कारबाहीको सम्बन्धमा एशोसिएसनको स्थान: एशोसिएसनले आफ्नो कार्यालय भएका वर सेवा सूचना स्वीकार गर्नको लागि एशोसिएसनले एजेण्ट नियुक्त गरेको वर सेक्युरिटीहरु निकालेको वर ग्यारेन्टी गरेको कुनै सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रमा कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मात्र एशोसिएसनको विरुद्ध कारबाही चलाउन सकिनेछ । सदस्यहरुले वर सदस्यहरुको सहमति काम गर्ने व्यक्तिहरुले, वर सदस्यहरुबाट दाबी लिने व्यक्तिहरुले कुनै कारबाही चलाउन सक्ने छैन । एशोसिएसनको सम्पत्ति र जायजेवरलाई जहाँसुकै रहेको वर जोसित रहेको भए पनि एशोसिएसनको विरुद्ध अन्तिम फैसला हुनुभन्दा अघि पक्रउ, कब्जा वर कुकिबाट छुट दिइनेछ ।
दफा ४–जायजेवर पक्रउ हुनबाट : एशोसिएसनको सम्पत्ति र जायजेवरलाई जहाँसुकै रहेको र जोसित रहे पनि, कार्याकरणी वर कानूनी कारबाहीद्वारा खोज तलासी, अधिग्रहण, अपहरण, निस्सारमीकरण वर अरु कुनै किसिमको पक्रुबाट छुट पाउनेछ ।
दफा ५–अभिलेख गृह (आर्काइभ्स) सम्बन्धी छुट: एशोसिएसनको अभिलेख गृह (आर्काइभ्स) भित्र दखल गर्न सकिने छैन ।
दफा ६– जायज्येवरमा प्रतिबन्ध नलगाउने: यस सम्झौतरले दिएको कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको हदसम्म र यस सम्झौतका दफाहरुको अधीनमा रही, एशोसिएसनको सबै सम्पत्ति र जायजेवरमा कुनै किसिमको प्रतिबन्ध, नियम, नियन्त्रण र मोराटोरियम लाग्ने छैन ।
दफा ७– लेखापढी गर्ने विशेषाधिकार: सदस्यहरुले एशोससिएसनको अफिसियल लेखापढीलाई अरु सदस्यहरुको अफिसियल लेखापढीलाई सरह नै व्यवहार गर्नेछन् ।
दफा ८– अधिकृत र कर्मचारीहरुको निमित्त छुट र विशेषाधिकारहरु: एशोससिएसनका सबै गभर्नरहरु, कार्यकारी सञ्चालकहरु, अल्टर्नेटहरु, अधिकृतहरु र कर्मचारीहरुले –
(१) एशोससिएसनले छुट त्याग गरेकोमा बाहेक अफिसियल हैसियतले गरेको काम कार्यहरुमा कानूनी कारबाहीबाट छुट पाउनेछ ।
(२) स्थानीय नागरिक नभएमा, देशान्तरबाससम्बन्धी प्रतिबन्धहरु, विदेशीहरुको रजिष्ट्रेशनसम्बन्धी आवश्यकताहरु, राष्ट्रिय सेवासम्बन्धी दायित्वहरुबाट छुट र विनिमय प्रतिबन्धसम्बन्धी सुविधाहरु सदस्यहरुले अरु सदस्यहरुको सोही समान दर्जाका प्रतिनिधिहरु, अधिकारी वर्गहरु र कर्मचारीहरुलाई दिए सरह नै पाउनेछन् ।
(३) सदस्यहरुले अरु सदस्यहरुको सोही समान दर्जाको प्रतिनिधिहरु अधिकारीवर्गहरु र कर्मचारीहरुलाई दिए सरह नै भ्रमण सुविधा पाउनेछन् ।
दफा ९–करबाट छुट:
(क) एशोससिएसन, यसको जायजेवर, सम्पत्ति, आम्दानी र यो सम्झौताद्वारा अधिकृत यसको सञ्चालन र कारोवारहरुले सबै कर र सबै भन्सर महसूल छुट पाउनेछ कुनै कर महसूल असूल कर भुक्तानी गर्ने दायित्वबाट पनि एशोससिएसनले छुट पाउनेछ ।
(ख) स्थानीय नागरिक, स्थानीय प्रजा, कर अरु स्थानीय राष्ट्रिय नभएको एशोससिएसनका कार्यकारी सञ्चालकहरु, अल्टर्नेटहरु, अधिकारी वर्गहरु कर कर्मचारीहरुलाई एशोससिएसनले दिने तलब र पारिभूमिर कुनै पनि कर लिइने छैन ।
(ग) एशोससिएसनले निकालेको दायित्व कर सेक्युरिटी (त्यस उपर्को लाभंश कर ब्याज लगायतमा) 조성 रहे को भए पनि कुनै किसिमको कर लिइने छैन:–
(१) यदि त्यसले सो दायित्व कर सेक्युरिटीलाई मात्र एशोससिएसनले सिर्जना गरेको कारणन फर्क व्यवहार गरेको छ भने, कर
(२) यदि त्यस्तो कर व्यवस्थाको निमित्त सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय आधार दायित्व वा सिक्योरिटी निकालिएको, वा भुक्तानी गर्नुपर्ने गरिएको वा भुक्तानी गरिएको ठाउँ, वा कर मुद्रा बैंकमा राखेको कुनै कार्यालय वा कारोबारको स्थान भएमा ।
(घ) एशोसिएशनले ग्यारेण्टी दिएको कुनै दायित्व वा सिक्योरिटी (त्यसको लाभंश वा ब्याज लगायतमा) 조성 रहेको भए पनि कुनै किसिमको कर लिइने छैन:-
(१) यदि त्यसले त्यो दायित्व वा सिक्योरिटीलाई एशोसिएशनले ग्यारेण्टी गरेको कारणले फरक व्यवहार गरेको छ भने, वा
(२) यदि त्यस्तो कर व्यवस्थाको निमित्त सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय आधार एशोसिएशनले राखेको कुनै कार्यालय वा कारोबारको स्थान भएमा ।
दफा १०–धाराको प्रयोग: प्रत्येक सदस्यले यो धारामा दिइएको सिद्धान्तहरु आफ्नो कानून मुताबिक लागू गराउने उद्देश्यको निमित्त आफ्नो प्रदेश क्षेत्रभर आवश्यकतनुसारको कार्य गर्ने र आफूले गरेको कामको पूरा विवरणको सूचना एशोसिएशनलाई दिनेछ ।
द्रष्टव्य:- (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तरित गरिएका शब्दहरु:- "श्री ५ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार" (२) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा रूपान्तरित गरिएका शब्दहरु:- "श्री ५ को अर्थ मन्त्री" को सट्टा "अर्थमन्त्री" ।*