अन्तर्राष्ट्रिय फाईनान्स कर्पोरेशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन, २०२२

अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन, २०२२

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०२२।५।६

२०२२ सालको ऐन नं. ६

अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको स्थापना र सञ्चालनको निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू स्वीकार गरी नेपालले उक्त कर्पोरेशनको सदस्य हुन पाउने गनको निमित्त बनेको ऐन

प्रस्तावनाः अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनले यस ऐनको अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका शर्तहरूमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सदस्य बनाउन सकिने भनी शर्तहरू तोकेको, र माथि लेखिए बमोजिमका शर्तहरू पूरा गर्नका लागि यसपनि ले लेखिएका कुराहरूको व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतले यो ऐन बनाइबक्सेको ।

१. संक्षिप्त, नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेशनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन, २०२२” रहेको ।

• यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको ।
• गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको ।

---

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा: विषय पर प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “कर्पोरेसन” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेसन सम्झनुपर्छ ।

(ख) “कर्पोरेसन सम्झौता” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेसनको सम्झौताको धाराहरू सम्झनुपर्छ ।

३. सम्झौताहरू गर्ने र स्वीकृतिका लिखतहरू दाखिल गर्ने अधिकार: नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले आफ्नो हस्ताक्षरको लिखत गरी सो लिखतमा तोकिएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट देहायबमोजिमको काम गर्ने अधिकार दिन सक्नेछ:–

(क) अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेसनको सम्झौताको धाराहरूमा हस्ताक्षर गर्ने ।

(ख) नेपाल सरकारले नेपाल कानून बमोजिम सम्बन्धित सम्झौताहरू र त्यसमा तोकिएका शर्तहरू जुन शर्तहरूमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेसनको सदस्यता प्रदान गरिनेछ, स्वीकार गरेको छ भन्ने व्यहोरा जनाई कर्पोरेसनको सम्झौताको स्वीकृतिको लिखत अन्तर्राष्ट्रिय पुनःनिर्माण एवं विकास बैङ्कमा दाखिल गर्ने ।

४. कर्पोरेसनलाई रकमहरू भुक्तानी गर्ने अधिकार: अनुसूची–१ मा लेखिएको शर्तहरू र कर्पोरेसन सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट समय समयमा सो कर्पोरेसनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन आएको रकमहरू संघीय सञ्चित कोषबाट भुक्तान गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीलाई हुनेछ ।

५. नेपाल राष्ट्र बैङ्क डिपोजिटरी मनोनीत हुने: नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई अनुसूची–२ बमोजिमको कर्पोरेसन सम्झौताको धारा ४ को दफा ९ को प्रयोजनको लागि डिपोजिटरी मनोनीत गरिएको छ ।

---

नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

---

६. लेखापढीको माध्यम: नेपाल सरकारको सचिव, अर्थ मन्त्रालयलाई अनुसूची–३ बमोजिमको कर्पोरेसन सम्झौताको धारा ४ दफा १० को प्रयोजनको लागि लेखापढीको माध्यम मनोनित गरिएको छ ।

७. कर्पोरेसनको स्थिति त्यसलाई छुट र विशेषाधिकारहरू: प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची–४ बमोजिमको कर्पोरेसनको सम्झौताको धारा ६ मा लेखिएबमोजिम कर्पोरेसनलाई स्थिति, छुट र विशेषाधिकारहरू प्राप्त हुनेछन् ।

८. अनुसूचीमा संशोधन गर्ने अधिकार: कर्पोरेसन सम्झौताको यो ऐनको अनुसूचीबमोजिमका कुनै कुरामा संशोधन गरिएमा सोहीबमोजिम नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो ऐनको अनुसूचीमा संशोधन गर्न सक्नेछ ।

९. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

---

अनुसूची–१

अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेसन

प्रस्ताव नं.

नेपाललाई कर्पोरेसनको सदस्यता

कर्पोरेसन सम्झौताको धारा २ को दफा १(ख) बमोजिम नेपाल सरकार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेसनको सदस्यताको लागि निवेदन दिएको, र

कर्पोरेसनको बाइलजको दफा १७ बमोजिम कार्यकारी सञ्चालकहरूले नेपालका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गरी यस निवेदनपत्र बारे गभर्नारहरूको बोर्डमा सिफारिस पेश गरेकोले,

गभर्नारहरूको बोर्डले देहायको शर्त र अवस्थाहरूमा नेपाललाई कर्पोरेसनको सदस्यतामा प्रवेश गराउने प्रस्ताव गरेको छ:–

१. परिभाषा: यो प्रस्तावमा प्रयोग गरिएबमोजिमको:–

(क) “कर्पोरेसन” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेसन सम्झनुपर्छ । (ख) “धाराहरू” भन्नाले कर्पोरेसनको सम्झौताको धाराहरू सम्झनुपर्छ । (ग) “डलर” भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको डलर सम्झनुपर्छ । (घ) “चन्दा” भन्नाले सदस्यले कर्पोरेसनको क्यापिटल स्टकमा दिएको चन्दा सम्झनुपर्छ । (ङ) “सदस्य” भन्नाले कर्पोरेसनको सदस्य सम्झनुपर्छ ।

२. चन्दा: कर्पोरेसनको सदस्यता स्वीकार गरेपछि नेपालले कर्पोरेसनको क्यापिटल स्टकको ५५ वटा शेयर चन्दा स्वरूप बुझाउनु पर्दछ र त्यस्तो प्रत्येक शेयरको मूल्य १००० डलर हुनेछ ।

---

३. बैङ्कको सदस्यता: कर्पोरेसनको सदस्यता स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पुन:निर्माण एवं विकास बैङ्कको सदस्य भएको हुन पर्दछ ।

४. चन्दाको भुक्तानी: कर्पोरेसनको सदस्यता प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले कर्पोरेसनलाई नेपालले लिएको क्यापिटल स्टकको शेयर सुनमा सर सो बापत दिनुपर्ने ५५,००० डलरको पूर्ण भुक्तानी दिनुपर्दछ ।

५. जाहेरी र सूचना: कर्पोरेसनको सदस्यता स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले नेपालले स्वीकृतिको लिखतलाई हस्ताक्षर गरी दाखिल गर्न र यस प्रस्तावको प्रकरण ६(ग) र (घ) मा लेखिएबमोजिमको धाराहरूमा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक सबै काम कारबाही गरिसकेको छ भन्ने कुराको जाहेरी कर्पोरेसनलाई पठाउनु पर्दछ । कर्पोरेसनले ती काम कारबाहीको सम्बन्धमा अनुरोध गरे बमोजिमको सूचना नेपालले कर्पोरेसनलाई पठाउनु पर्दछ ।

६. सदस्यता स्वीकार गर्ने: नेपालले निम्नलिखित आवश्यकताहरू पूरा गरेको मितिमा यो प्रस्तावको प्रकरण २ मा लेखिएबमोजिमको चन्दा दिएपछि नेपाल कर्पोरेसनको सदस्य हुनेछः-

(क) यो प्रस्तावको प्रकरण ४ बमोजिमको रकम भुक्तानी गरी,

(ख) यो प्रस्तावको प्रकरण ५ बमोजिमको जाहेरी र सूचना पठाई,

(ग) नेपालले आफ्नो कानून अनुसार यो प्रस्तावमा लेखिएबमोजिमका सबै शर्त र अवस्थाहरू र धाराहरू स्वीकार गरेको छ । र धाराहरू यो प्रस्ताव अन्तर्गत आफ्नो सबै दायित्वहरू पूरा गर्नको लागि नेपालले आवश्यक सबै कदमहरू उठाई सकेको छ भन्ने जाहेरीको लिखत अन्तर्राष्ट्रिय पुन:निर्माण एवं विकास बैङ्कमा दाखिल गरी, र

(घ) अन्तर्राष्ट्रिय पुन:निर्माण एवं विकास बैङ्कमा रहेका धाराहरूको मूल प्रतिलिपिमा हस्ताक्षर गरी ।

७. सदस्यता स्वीकार गर्ने हद अवधि: नेपालले सन् १९६५ मार्च ३१ सम्म यो प्रस्तावबमोजिम कर्पोरेसनको सदस्यता स्वीकार गर्न सक्नेछ । तर असाधारण परिस्थितिले गर्दा यो

---

प्रस्तावबमोजिम सदस्यता स्वीकार गर्न सक्ने हद अवधि बढाउन पर्ने भनी कार्यकारी सञ्चालकहरूले देखेमा सो अवधिलाई बढाउन सक्नेछन् ।

अनुसूची–२

अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेसनको सम्झौताको धाराहरूको धारा ४ को दफा ९

दफा ९ डिपोजिटरीहरू: प्रत्येक सदस्य मुलुकले कर्पोरेसनसँग रहने आफ्नो मुद्रा वा कर्पोरेसनको अरू जायजेथाको मौज्दातको निमित्त आफ्नो केन्द्रीय बैङ्कलाई डिपोजिटरी मनोनीत गर्नेछन् वा सो मुलुकको आफ्नो केन्द्रीय बैङ्क नभएमा यस्तै कामको लागि कर्पोरेसनलाई मञ्जुर हुने यस्तै अरू संस्थालाई मनोनीत गर्नेछन् ।

अनुसूची–३

अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेसनको सम्झौताको धाराहरूको धारा ४ को दफा १०

दफा १० लेखापढिको माध्यम: प्रत्येक सदस्य मुलुकले यस सम्झौता अन्तर्गत उठेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जुन्दरी कर्पोरेसनले लेखापढी गर्नुपर्नेछ त्यसमा माध्यमको निमित्त उचित अधिकारीलाई मनोनीत गर्नेछन् ।

अनुसूची–४

अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेसनको सम्झौताको धाराहरूको धारा ६ स्थिति, छुट, विशेषाधिकारहरू

दफा १ उद्देश्य: कर्पोरेसनलाई सुम्पिएको काम पूरा गर्न कर्पोरेसन सामर्थ्य बनाउन यो धारामा दिइएका स्थिति, छुट र विशेषाधिकारहरू प्रत्येक सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रमा कर्पोरेसनलाई दिइनेछ ।

दफा २– कर्पोरेसनको स्थिति: कर्पोरेसनको कानूनी मान्यता प्राप्त व्यक्ति हुनेछ र कर्पोरेसनलाई विशेषताः देहायको काम गर्न अधिकार हुनेछ:–

(१) ठेक्का लिने दिने, (२) चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा बिक्री गर्ने, (३) कानूनी कारबाही गर्ने ।

---

दफा ३– अदालती कार्यवाहीको सम्बन्धमा कर्पोरेसनको स्थान: कर्पोरेसनले आफ्नो कार्यालय भएकरि वा सेवा सूचना स्वीकार गर्नका लागि कर्पोरेसनले एजेण्ट नियुक्त गरेको वा सेक्युरिटीहरू निकालेको वा ग्यारेन्टी गरेको कुनै सदस्यको प्रादेशिक क्षेत्रमा कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मात्र कर्पोरेसन विरुद्ध कार्यवाही चलाउन सकिनेछ । सदस्यहरूले वा सदस्यहरूको निमित्त काम गर्ने व्यक्तिहरूले वा सदस्यहरूबाट दाबी लिने व्यक्तिहरूले कुनै कार्यवाही चलाउन सक्ने छैन । कर्पोरेसनको सम्पत्ति र जायजेथालाई जहाँसुकै रहेको वा 조성 रहेको भएपनि कर्पोरेसनको विरुद्ध अन्तिम फैसला हुनुभन्दा अघि गिरफ्तारी, कब्जा वा कुकिबाट छुट दिइनेछ ।

दफा ४ – जायजेथा पक्राउ हुनबाट छुट: कर्पोरेसनको सम्पत्ति र जायजेथालाई जहाँसुकै रहेको वा जोसित रहेकोपनि कार्यारीर्णी वा कानूनी कार्यवाहीद्वारा खोज तलासी, अधिग्रहण, अपहरण, निस्सारमीकरण वा अरू कुनै किसिमको पक्राउबाट छुट पाउनेछ ।

दफा ५ –अभिलेख गृह (आर्काइभ्स) सम्बन्धी छुट: कर्पोरेसनको अभिलेख गृह (आर्काइभ्स) भित्र दखल गर्न सकिने छैन ।

दफा ६– जायजेथामा प्रतिबन्ध नलगाउने: यस सम्झौताले दिएको कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको हदसम्म र यस सम्झौताको धारा ३ दफा ५ र अन्य व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही कर्पोरेसनका सबै सम्पत्ति र जायजेथामा कुनै किसिमको प्रतिबन्ध, नियम, नियन्त्रण र मोराटोरियम लाग्ने छैन ।

दफा ७– लेखापढी गर्न विशेषाधिकार: सदस्यहरूले कर्पोरेसनको अफिसियल लेखापढिलाई अरू सदस्यहरूको अफिसियल लेखापढिलाई सरह नै व्यवहार गर्नेछन् ।

दफा ८– कार्यालय र कर्मचारीहरूको निमित्त छुट र विशेषाधिकारहरू: कर्पोरेसनको सबै गभर्नरहरू, सञ्चालकहरू, अल्टर्नेटहरू, अधिकृतहरू र कर्मचारीहरूले :–

---

(१) अफिसियल हैसियतले गरेको काम कार्यहरूमा कानूनी कारबाहीबाट छुट पाउने छन् ।

(२) स्थानीय नागरिक नभएमा देशान्तरबाससम्बन्धी प्रतिबन्धहरू, विदेशीहरूको रजिष्ट्रेशनसम्बन्धी आवश्यकताहरू, राष्ट्रिय सेवासम्बन्धी दायित्वहरूबाट छुट र विनिमय प्रतिबन्धसम्बन्धी सुविधाहरू सदस्यहरूले अरू सदस्यहरूको सोही समान दर्जाको प्रतिनिधिहरू, अधिकारीवर्गहरू र कर्मचारीहरूलाई दिए सरह नै पाउने छन् ।

(३) सदस्यहरूले अरू सदस्यहरूको सोही समान दर्जाको प्रतिनिधिहरू, अधिकारीवर्गहरू र कर्मचारीहरूलाई दिए सरह नै भ्रमण सुविधा पाउने छन् ।

दफा ९– करबाट छुट:

(क) कर्पोरेसन, यसको जायजेथा, सम्पत्ति, आम्दानी र यो सम्झौताद्वारा अधिकृत यसको सञ्चालन र कारोबरहरूले सबै कर र सबै भन्सार महसुलबाट छुट पाउनेछ । कुनै कर वा महसुल असूल वा भुक्तानी गर्ने दायित्वपनि कर्पोरेसनले छुट पाउनेछ ।

(ख) स्थानीय नागरिक, स्थानीय प्रजा वा अरू स्थानीय राष्ट्रिय नभएको कर्पोरेसनको कार्यकारी सञ्चालकहरू, अल्टरनेटहरू, अधिकारीवर्गहरू वा कर्मचारीहरूलाई कर्पोरेसनले दिने तलब र परिलाभमा कुनै पनि कर लिइने छैन ।

(ग) कर्पोरेसनले निकालेको दायित्व वा सिक्योरिटी (त्यसको लाभांश वा ब्याज लगायतमा) जोतित रहेको भएपनि कुनै किसिमको कर लिइने छैन ।

(१) यदि त्यसले सो दायित्व वा सिक्योरिटीलाई मात्र कर्पोरेसनद्वारा निकालिएको कारण फरक व्यवहार गरेको छ भने, र

(२) यदि त्यस्तो कर व्यवस्थाको निमित्त सम्पूर्ण अधिकारसम्बन्धी आधार सो दायित्व वा सिक्योरिटी निकालिएको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने गरिएको वा भुक्तानी गरिएको ठाउँ वा मुद्रा वा कर्पोरेसनले राखेको कुनै कार्यालय वा कारोबरको स्थान भएमा ।

---

(घ) कर्पोरेसनले ग्यारेन्टी दिएको कुनै दायित्व वा सिक्योरिटी (त्यसको लाभंश र ब्याज लगायतमा) 조성 रहेको भएपनि कुनै किसिमको कर लिइने छैन:–

(१) यदि त्यसले सो दायित्व वा सिक्योरिटीलाई कर्पोरेसनले ग्यारेन्टी गरेको कारणले व्यवहार गरेको छ भने, वा

(२) यदि त्यस्तो कर व्यवस्थाको निमित्त सम्पूर्ण अधिकारसम्बन्धी आधार कर्पोरेसनले राखेको कुनै कार्यालय कारोबारको स्थान भएमा ।

दफा १०– धाराको प्रयोग: प्रत्येक सदस्यले यो धारामा दिइएको सिद्धान्तहरू आफ्नो कानून मुताबिक लागू गराउने उद्देश्यको निमित्त आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रभर आवश्यकतानुसारको कार्य गर्नेछ र आफूले गरेको कामको पूरा विवरणको सूचना कर्पोरेसनलाई दिनेछ ।

दफा ११ – परित्याग: कर्पोरेसनले आफ्नो स्वेच्छेकम यो धारा अन्तर्गत प्रदान गरिएको छुट र विशेषाधिकार चाहेको मात्रा र शर्तमा परित्याग गर्न सक्नेछ ।

द्रष्टव्य:– (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तरित गरिएका शब्द:– “श्री ५ को सरकार“ को सट्टा “नेपाल सरकार” ।

(२) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा रूपान्तरित गरिएका शब्दहरु:– “श्री ५ को अर्थ मन्त्री" को सट्टा “अर्थ मन्त्री” ।*