निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०७३।६।१८

संशोधन गर्ने ऐन १. सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१।१२।१८

२०७३ सालको ऐन नं. १२

प्रस्तावना : सर्वसाधारणको निक्षेप र कर्जाको संरक्षण गरी मुलुकको आर्थिक विकासको निमित्त बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय प्रणाली प्रतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न तथा सर्वसाधारणको आर्थिक हित संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नको लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमरूपको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३” रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- (क) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ। (ख) “कर्जा सुरक्षण” भन्नाले कुनै पनि बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्ने संस्था $\oplus$वा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पशुधन सुरक्षण समेतलाई जनाउँछ। (ग) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष सम्झनु पर्छ।

$\oplus$ सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

(घ) “ग्राह्य निक्षेप” भन्नाले यस ऐनले तोकेका प्राकृतिक व्यक्तिको सबै प्रकारका निक्षेपलाई सम्झनु पर्छ। (ङ) “तेश्रो पक्ष निक्षेप खाता” भन्नाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता भएको व्यक्ति बाहेक लाभग्राही तेस्रो पक्षले आफै वा उसको कानूनी प्रतिनिधिको दस्तखतमा सञ्चालन गरेको खाता सम्झनु पर्छ। (च) “तोकिएको वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ। (छ) “निक्षेप” भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्था ⊕वा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाको चल्ती, बचत वा मुद्दती खातामा जम्मा भएको रकमलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोकेका विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत बैङ्क वा वित्तीय संस्था ⊕वा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्ने अन्य रकम समेतलाई जनाउँछ। (ज) “निक्षेप खाता” भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतप्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्था ⊕वा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थामा रहेको चल्ती, बचत वा मुद्दती खाता सम्झनु पर्छ। (झ) “निक्षेप रकम” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिको निक्षेप खातामा जुनसुकै मुद्रामा जम्मा गरिएको रकम सम्झनु पर्छ। (ञ) “बैङ्क वा वित्तीय संस्था” भन्नाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ। (ट) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय सम्झनु पर्छ। (ठ) “मूल्याङ्कन मिति” भन्नाले यस ऐनमा तोकिए बमोजिम सुरक्षण गरिएको रकमको वार्षिक सुरक्षण शुल्क बापतको रकम र शोधभर्ना गरिनु पर्ने रकमको गणना गर्ने मिति सम्झनु पर्छ। (ड) “शोधभर्ना” भन्नाले यस ऐनको अधीनमा रही कोषले तोके बमोजिमको सुरक्षण गरिएको निक्षेपको भुक्तानी सम्झनु पर्छ। (ढ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ।

⊕ सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

(ण) “सदस्य संस्था” भन्नाले कोषले तोकेको कर्जा सुरक्षण गर्ने सदस्यता प्राप्त गरेका बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्ने संस्था $\circledast$ सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ। (त) “समिति” भन्नाले दफा ८ बमोजिम गठित कोषको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ। (थ) “सुरक्षण शुल्क” भन्नाले निक्षेप वा कर्जा सुरक्षण गर्दा कोषलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निक्षेपमा बुझाउने विशेष योगदान समेतलाई जनाउँछ। (द) “सुरक्षित निक्षेप” भन्नाले दफा १९ बमोजिम कोषले यो ऐन अन्तर्गत सुरक्षण गरेको प्राकृतिक व्यक्तिको निक्षेप सम्झनु पर्छ। (ध) “सुरक्षित सदस्य संस्था” भन्नाले यस ऐन बमोजिम कोषले सुरक्षण प्रदान गरेको निक्षेप संकलन गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्था $\circledast$ वा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ। (न) “सुरक्षित निक्षेपकर्ता” भन्नाले एक्लै वा संयुक्त खाता सञ्चालन गर्ने वा निक्षेप खाताको तेस्रो पक्षको हैसियतमा भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति सम्झनु पर्छ। (प) “संयुक्त निक्षेप खाता” भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरूको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुने खाता सम्झनु पर्छ। (फ) “वित्तीय लिक्विडेसन” भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट गरिने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारक सम्बन्धी कार्यलाई सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ कोषको स्थापना, पूँजी तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

३. कोषको स्थापना : (१) सुरक्षित सदस्य संस्थामा रहेको निक्षेप तथा सदस्य संस्थाले लगानी गरेको कर्जा सुरक्षण गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष नामको एउटा कोषको स्थापना गरिएको छ। (२) कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र कोषले आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानमा आफ्नो कार्यालय खोल्न सक्नेछ।

$\circledast$ सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

४. सुरक्षण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निक्षेप संकलन गर्न इजाजतप्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेपको सुरक्षण यस ऐन बमोजिम कोषले गर्दछ।

५. कोष स्वाशासित र संगठित संस्था हुने : (१) कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वाशासित र संगठित संस्थाको रुपमा रहनेछ। (२) कोषको काम कारबाहीको निमित्त यसको एउटा छुट्टै छाप हुनेछ। (३) कोषले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबिखन गर्न र भाडा वा लिजमा दिन सक्नेछ। (४) कोषले आफ्नो नामबाट नालिस उजुुर गर्न र कोष उपर पनि सोही नाममा नालिस उजुुर लाग्न सक्नेछ। (५) कोषले व्यक्ति सरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न र दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ।

६. कोषको पूँजी : (१) कोषको अधिकृत पूँजी दश अर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पूँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। (२) कोषको चुक्ता पूँजीमा नेपाल सरकारको नब्बे प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको दश प्रतिशत शेयर रहनेछ। (३) नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई समितिले आवश्यकता अनुसार कोषको पूँजी बढाउन सक्नेछ। (४) उपदफा (१) बमोजिम कोषको चुक्ता पूँजी नेपाल सरकारले तोकेको शर्त तथा प्रक्रिया अनुसार चुक्ता गरिनेछ।

७. कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कोषको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) सुरक्षित सदस्य संस्था र सदस्य संस्थाको निक्षेप सुरक्षण गर्ने र निक्षेपकर्तालाई शोधभर्ना दिने, (ख) सुरक्षित सदस्य संस्था र सदस्य संस्थाबाट साना तथा मझौलास्तरका कृषि, उद्योग, सेवा व्यवसाय आदि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षण गर्ने, (ग) सुरक्षित सदस्य संस्था र सदस्य संस्थाहरुले लघु वित्त र पशुधनको क्षेत्रमा गरेको लगानीको सुरक्षण गर्ने, (घ) सुरक्षित सदस्य संस्थाले प्रदान गरेको निर्यात कर्जाहरुको सुरक्षण गर्ने, र (ङ) कोषको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक अन्य कार्य गर्ने।

परिच्छेद- ३ सञ्चालक समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था

८. समितिको गठन : (१) कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम कोषले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाहीहरुको सञ्चालन, रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्न एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ। (२) समितिमा देहायका सदस्यहरु रहने छन् :- (क) मन्त्रालयको सचिव वा नेपाल सरकारले तोकेको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत - अध्यक्ष (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (ग) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य (घ) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक - सदस्य (ङ) बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष अधिकृत द्वितीयस्तरको पदमा कार्य गरेको व्यक्तिहरुमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको वा मनोनित गरेको व्यक्ति - सदस्य (च) चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भई कम्तीमा दश वर्षको लेखा सम्बन्धी कार्य अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको वा मनोनित गरेको व्यक्ति - सदस्य (छ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत - सदस्य सचिव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजिमको सदस्यको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ र निहरुलाई अर्को एक कार्यकालको लागि पुनः मनोनित गर्न वा तोक्न सकिनेछ। (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) को खण्ड (ङ) वा (च) बमोजिम मनोनित वा तोकिएको सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा

निजलाई मन्त्रालयले पदबाट हटाउन सक्नेछ। त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

९. सदस्य पदको लागि अयोग्यता : देहायको कुनै व्यक्ति सदस्य पदको लागि अयोग्य मानिनेछ:- (क) गैर नेपाली नागरिक, (ख) कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भएको, (ग) तीस वर्ष उमेर नपुगेको र पैँसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भएको, (घ) बहुलाएको वा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, (ङ) साहुको ऋण नतिरी सकि दामासाहीमा परेको, (च) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भएको, (छ) कोषसँग कुनै किसिमको वित्तीय स्वार्थ भएको, (ज) प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको, (झ) कुनै पनि सुरक्षित सदस्य संस्था वा सदस्य संस्थामा कर्मचारी भएको।

१०. सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था : देहायको अवस्थामा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ:- (क) निजको मृत्यु भएमा, (ख) निजले कोष माफत सदस्यको पदबाट दिएको राजीनामामा स्वीकृत भएमा, (ग) निज आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय वा संस्थाको सेवामा बहाल नरहेमा, (घ) निज मनासिब कारण बिना लगातार तीन पटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा सूचना नदिई अनुपस्थित भएमा।

११. समितिको बैठक : (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्नेछ। (२) समितिको बैठक कम्तीमा महिनामा एकपटक हुने गरी आवश्यकता अनुसार बस्नेछ। (३) कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सदस्यले छलफलको विषय सूची सहित बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले सात दिनभित्र समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ। (४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ। (५) सम्पूर्ण सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ। (६) समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।

(७) समितिको बैठकमा सदस्य संस्थाहरुको प्रतिनिधिधलाई आवश्यकता अनुसार पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गर्न सकिनेछ। समितिको बैठकमा आमन्त्रित त्यस्तो प्रतिनिधिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । (८) समितिले तोके बमोजिम समितिको बैठकको निर्णयपुस्तिका सुरक्षितसाथ राख्ने वा राख्न लगाउने जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हुनेछ। (९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। (१०) सदस्यको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई समितिले तोके बमोजिम हुनेछ।

१२. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) सुरक्षित निक्षेप र त्यस्तो निक्षेपको शोधभर्ना सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने, (ख) कोषको प्रशासन, व्यवस्थापन, वित्तीय सम्पत्तिको लगानी सम्बन्धी नीतिगत निर्णय र कोषको वित्तीय स्रोतको लगानी प्रत्यक्ष रुपमा गर्ने वा गराउने, (ग) सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता प्रदान गर्ने वा सदस्यताबाट हटाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, (घ) शोधभर्ना प्रक्रिया सम्बन्धी निर्णय गर्ने, (ङ) सुरक्षित सदस्य संस्थाबाट सुरक्षित निक्षेपमा प्रारम्भमा लिइने योगदान, विशेष योगदान र वार्षिक सुरक्षण शुल्क सम्बन्धमा निर्णय लिने, (च) सुरक्षित सदस्य संस्था तथा सदस्य संस्थाले सुरक्षण गरेका कर्जा तथा पशुधन सुरक्षण कार्यक्रमको पुनरावलोकन र सुरक्षण शुल्क विषयमा निर्णय लिने, (छ) शोधभर्ना लिने वा दिने सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने, (ज) सुरक्षित सदस्य संस्थाको अनुगमन तथा कारबाही सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, (झ) क्षतिपूर्ति भुक्तानी प्रक्रिया अन्तर्गत एजेन्सी बैङ्क छनौटका मापदण्ड तथा आधारहरू तोक्ने,

(ञ) कोषको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न कर्जा तथा अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, (ट) आवधिक रुपमा निक्षेप सुरक्षणको सीमा रकम, निक्षेप सुरक्षण दायरा र निक्षेप सुरक्षणसँग सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, (ठ) कोषको आन्तरिक र बाह्य लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, (ड) कोषको आय व्ययको विवरण, सङ्गठनात्मक ढाँचा र कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता निर्धारण गर्ने, (ढ) मध्यम तथा दीर्घकालीन रणनीतिक विकास योजना, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, निक्षेपकर्ताको हक तथा सरोकारवालाहरूको संरक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन र सुझावहरू पारित गर्ने, (ण) समान उद्देश्य भएका स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरुसँग सूचनाको आदान प्रदान तथा पारस्परिकताको आधारमा सहयोग र सम्झौता गर्ने तथा सो बमोजिम कार्य गर्ने, (त) कुनै पनि सुरक्षित सदस्य संस्थाको रुपान्तरण, प्राप्ति तथा वित्तीय लिक्विडेसन, लिक्विडेसन र खारेजीको प्रक्रियामा कोषको सहभागिता बारे निर्णय गर्ने, (थ) वित्तीय संकट तथा प्रणालीगत जोखिम रोकथाम र व्यवस्थापन गर्न बनाइने आकस्मिक योजनामा कोषको सहभागिताको विषयमा निर्णय गर्ने, र (द) कोषको उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक परे अन्य कार्यहरु गर्ने।

१३. उपसमिति गठन गर्न सक्ने : (१) समितिले आवश्यकता अनुसार एक वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू समेत रहने गरी उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सुविधा समितिले तोके बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद- ४ सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता, सुरक्षित निक्षेप र सुरक्षण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था

१४. सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता लिनु पर्ने : नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्था $\text{®}$ वा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाले यस ऐन बमोजिम कोषबाट सुरक्षित सदस्य संस्थाको रुपमा सदस्यता लिनु पर्नेछ।

१५. सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्ने कार्यविधि तथा प्रक्रिया : (१) नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्था $\text{®}$ वा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाले सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता लिन तोकिए बमोजिमको शुल्क बुझाई कोषसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन परेमा कोषले आवश्यक छनोटबनी गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिमको सदस्यताको प्रमाणपत्र कसैलाई पनि हस्तान्तरण गर्न तथा कुनै पनि किनसमले परिवर्तन गर्न सकिने छैन। (४) नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्था $\text{®}$ वा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाले सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्यविधि तथा अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१६. जानकारी दिनु पर्ने : (१) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गरेमा सोको जानकारी कोषलाई दिनु पर्नेछ। (२) सुरक्षित सदस्य संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्रचलित कानुन बमोजिम गाभिने, गभानिने वा अन्य कारणबाट आफ्नो नाम परिवर्तन गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेमा सोको जानकारी कोषलाई दिनु पर्नेछ।

१७. सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता कायम नरहने : (१) देहायका अवस्थामा सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता कायम रहने छैन :- (क) दामासाहीमा परेमा वा खारेज भएमा वा वित्तीय लिक्विडेसन भएमा, (ख) कुनै एउटा सुरक्षित सदस्य संस्था अर्को कुनै सुरक्षित सदस्य संस्थासँग गाभिएमा। (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुराले लेखिएको भए तापनि कुनै एक सुरक्षित सदस्य संस्थाको नाम रहने गरी सुरक्षित सदस्य संस्थाहरु एक आपसमा गाभिएको अवस्थामा त्यस्तो सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता कायमै रहनेछ।

$\text{®}$ सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सदस्यता कायम नरहेको अवस्थामा सोको सूचना कोषले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नेछ।

१८. सुरक्षित सदस्य संस्था गाभिएमा वा एकीकरण भएमा : (१) कुनै सुरक्षित सदस्य संस्थासँग अर्को एक वा सोभन्दा बढी सुरक्षित सदस्य संस्था गाभिई वा एकीकरण भई नाम परिवर्तन गर्नु परेमा त्यस्तो संस्थाले नयाँ नाम कायम गरी कोष समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर कोषले जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा परिवर्तित नाममा दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ। कुनै एक सुरक्षित सदस्यको नाम रहने गरी सुरक्षित सदस्य संस्थाहरु गाभिएमा वा एकीकरण भएमा कायम रहेको सुरक्षित सदस्य संस्थाको नाम अभिलेख गर्ने लागि कोष समक्ष निवेदन दिएमा कोषले सोही बमोजिम त्यस्तो सुरक्षित सदस्य संस्थाको नाम अभिलेख गरी गाभिएका वा एकीकरण भएका अन्य सुरक्षित सदस्य संस्थाको लगत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम गाभिएर नयाँ कायम हुन आएको सुरक्षित सदस्य संस्थाले गाभिए पश्चात् कायम भएको सुरक्षण हुन सक्ने निक्षेपका आधारमा सुरक्षण शुल्क बुझाउनु पर्नेछ। (४) कुनै सुरक्षित सदस्य संस्था अर्को सुरक्षित सदस्य संस्थासँग गाभिएमा त्यस्तो गाभिने सुरक्षित सदस्य संस्थाले कोषलाई तिर्नु, बुझाउनु पर्ने सुरक्षण शुल्क, जरिवाना वा अन्य जुनसुकै रकम उपदफा (१) बमोजिम नयाँ कायम हुन आएको सुरक्षित सदस्य संस्थाले तिर्नु, बुझाउनु पर्नेछ। (५) बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गाभ्ने, गाभिने, विघटन वा एकीकरण भएका प्रत्येक सुरक्षित सदस्य संस्थाको निक्षेप कोषलाई लिखित जानकारी गराएको मिति देखि तीन महिनासम्म अलग अलग रुपमै सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।

१९. निक्षेप रकमको सुरक्षण : (१) कोषले प्रत्येक सुरक्षित सदस्य संस्थामा खोलिएको प्रत्येक प्राकृतिक व्यक्तिको निक्षेप खातामा रहेको दुई लाख रुपैयाँ सम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्नेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समिति को सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निक्षेप सुरक्षणको सीमामा आवश्यक हेरफेर गर्दा बाधा पुग्ने छैन। (३) सुरक्षित निक्षेप रकमको मूल्याङ्कि गर्दा निक्षेप खातामा रहेको साँवा र सोमा आर्जित ब्याज समेत गणना गरिन्छ। (४) सुरक्षित निक्षेप खाता नेपाली मुद्रा वा अन्य कुनै विदेशी मुद्रामा रहन सक्नेछ।

(५) कुनै एक सुरक्षित सदस्य संस्थामा कुनै पनि निक्षेपकर्ताले एकभन्दा बढी निक्षेप खाता सञ्चालन गरेमा वा कुनै संयुक्त निक्षेप खाताको हिस्सा भएमा वा तेस्रो पक्ष लाभकारी निक्षेप खाता भएमा सबै खातालाई सम्विकृत गरी एकै खाता सरह मान्यता दिइनेछ। (६) वित्तीय लिक्विडेसनमा गएको वा खारेजीमा परेका कारणले कुनै सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता कायम रहेको अवस्थामा समेत वित्तीय लिक्विडेसन वा खारेजीको प्रक्रिया अन्त्य नभएसम्म सुरक्षण गरिएको निक्षेप सुरक्षित रहेको मानिनेछ। (७) स्वैच्छिक रुपमा लिक्विडेसनको घोषणा गर्ने सुरक्षित सदस्य संस्थाको हकमा सुरक्षण गरिएको निक्षेप सो लिक्विडेसनको प्रक्रियाको अन्त नभएसम्म सुरक्षित रहनेछ।

२०. सुरक्षित नभएको मानिने : दफा १९ मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि देहायको निक्षेप सुरक्षित नभएको मानिने छ :- (क) कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सुरक्षित सदस्य संस्थाको पदाधिकारी मानिने प्राकृतिक व्यक्ति, विगत तीन वर्षदेखि सुरक्षित सदस्य संस्थाको लेखाको लेखापरीक्षण गर्दै आएको लेखापरीक्षक, सुरक्षित सदस्य संस्थाको संस्थापक वा पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व आफ्नै वा परिवारको नाममा रहेका शेयरवालाको नाममा निक्षेप खातामा जम्मा गरिएको निक्षेप रकम, स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि "परिवार" भन्नाले सगोलमा रहेका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा सम्मुन् न्छ र सो शब्दले आफूले पालि पोषण गर्नु पर्ने दाजु, भाइ, दिदी र बहिनी समेतलाई जनाउँछ। (ख) कुनै पनि व्यक्तिले कसूरजन्य क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको रकम, (ग) प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय लिक्विडेसन वा लिक्विडेसन वा इजाजतपत्र बदर गर्ने निर्णय गरेको दिन वा सो दिनभन्दा पछि प्राप्त भएको निक्षेप।

२१. वार्षिक सुरक्षण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सुरक्षित सदस्य संस्थाले बुझाउने वार्षिक सुरक्षण शुल्क कोषद्वारा तोकिए बमोजिम हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको सुरक्षण शुल्क वर्षमा चार पटक श्रावण, कात्तिक, माघ र वैशाख महिनाको १० गते भित्र बुझाउनु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषले वार्षिक सुरक्षण शुल्क अग्रिम रुपमा तोकिए बमोजिम बुझाउनु पर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (१) मा उल्लिखित प्रयोजनको लागि कोषले निक्षेप सुरक्षण बापत सुरक्षित निक्षेपको न्यूनतम शून्य दशमलव एक प्रतिशत र अधिकतम एक प्रतिशतको सीमारेखा रहने गरी वार्षिक शुल्क तोक्नेछ। (५) कोषको वित्तीय साधन र स्रोतको क्षमता तथा कूल सुरक्षित निक्षेपको अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा माथि रहेमा कोषले वार्षिक सुरक्षण शुल्क शून्य दशमलव एक प्रतिशत निर्धारण गर्न सक्नेछ। (६) सुरक्षण शुल्क सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२२. प्रारम्भिक योगदान सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रूपमा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले प्रारम्भिक योगदान बापत प्रस्तावित चुक्ता पूँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत एकमुष्ट रकम सुरक्षित सदस्य संस्थाको रूपमा सदस्यता प्राप्त गर्दाका बखत कोषलाई बुझाउनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रारम्भिक योगदानको रकम बुझाएको सुरक्षित सदस्य संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक सुरक्षण शुल्क बुझाउनु पर्ने छैन। (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गाभिने, गाभिने वा एकीकरण प्रक्रियाबाट बन्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले प्रारम्भिक योगदान बापत कुनै रकम बुझाउनु पर्ने छैन।

२३. विशेष योगदान सम्बन्धी व्यवस्था : (१) मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा संकट उत्पन्न भएको कारणबाट कोषको वित्तीय अवस्थामा प्रतिकूल असर परेमा सुरक्षित सदस्य संस्थाको वित्तीय अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी कोषले सुरक्षित सदस्यलाई विशेष योगदान रकम तोक्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको रकम बुझाउनु सम्बन्धित सुरक्षित सदस्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम विशेष योगदान रकम बुझाउने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२४. स्वतः सुरक्षण हुने : सुरक्षित सदस्य संस्थाले आफ्नो संस्थामा रहेको सुरक्षण हुन सक्ने ग्राह्य निक्षेप सुरक्षित गर्दा पहिलो पटकको सुरक्षण शुल्क कोषमा जम्मा गरेपछि दफा १९ को उपदफा (१) को अधीनमा रही कोषमा स्वतः सुरक्षण हुनेछ।

२५. विलम्ब शुल्क लाग्ने : (१) तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सुरक्षण शुल्क नबुझाउने सुरक्षित सदस्य संस्थालाई देहाय बमोजिम विलम्ब शुल्क लाग्नेछ :- (क) म्याद समाप्त भएको तीस दिनभित्र बुझाउन ल्याएमा सुरक्षण शुल्कको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत, (ख) खण्ड (क) बमोजिमको म्याद समाप्त भएको तीस दिनभित्र बुझाउन ल्याएमा सुरक्षण शुल्कको एक प्रतिशत, (ग) खण्ड (ख) बमोजिमको म्याद समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र बुझाउन ल्याएमा सुरक्षण शुल्कको दुई प्रतिशत। (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा तोकिएको अवधिभित्र पनि सुरक्षण शुल्क नबुझाउने सुरक्षित सदस्य संस्थालाई कोषले निक्षेप सङ्कलन गर्न रोक लगाउन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ र सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दिनुका साथै त्यस्तो जानकारीको व्यहोरा राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा समेत प्रकाशन गराउनु पर्नेछ।

२६. कोषलाई सूचना तथा तथ्याङ्क बुझाउनु पर्ने : (१) सुरक्षित सदस्य संस्थाले निक्षेपको प्रकार, निक्षेपकर्ताको संख्या र निक्षेप रकम लगायतका विवरण कोषले तोकिदिएको ढाँचामा मासिक रुपमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको मनितेले पन्ध्र दिनभित्र कोषलाई बुझाउनु पर्नेछ। (२) कोषले तोके बमोजिम सुरक्षित सदस्य संस्थाले निक्षेप तथा निक्षेपकर्ताको तथ्याङ्क, सूचनाहरूको सञ्चय वा संग्रह समेत गरी राख्नु पर्नेछ।

२७. विद्युतीय रजिष्टर राख्नु पर्ने : (१) सुरक्षित सदस्य संस्थाले विद्युतीय रजिष्टरको आधारमा तथ्याङ्क (डाटाबेस) स्थापना गरी निक्षेप र निक्षेपकर्ताको पहिचान, निक्षेपको प्रकार, प्रति निक्षेपकर्ताको सुरक्षण गरिने निक्षेप जस्ता तथ्याङ्कहरू तत्काल हेर्न सक्ने गरी अनलाइन राख्नु पर्नेछ। (२) विद्युतीय रजिष्टर सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था कोषले तोके बमोजिम हुनेछ। (३) निक्षेपकर्ताको पहिचान गर्न तथा प्रति निक्षेपकर्ता सुरक्षणमा रहेको निक्षेप रकम यकिन गर्नका लागि कोषले सुरक्षित सदस्य संस्थाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कलाई निक्षेपकर्तालाई शोधिचाउन सहयोगी हुने गरी केन्द्रकृत एवं स्वचालित रुपमा विद्युतीय प्रणालीको आधारमा तथ्याङ्क (डाटाबेस) तयार गरी राख्नु पर्नेछ। (४) सुरक्षित निक्षेपकर्ता र सुरक्षित सदस्य संस्थाले कोषको विद्युतीय प्रणालीको आधारमा तयार गरिएको तथ्याङ्क (डाटाबेस) मा रहेको तथ्याङ्क र सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

(५) कोषले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सुरिक्षत निक्षेपकर्ताको व्यक्तिगत तथ्याङ्कको गोपिनीयता कायम रहने गरी आफ्नो विद्युतीय प्रणालीको आधारमा तथ्याङ्क (डाटाबेस) तयार गरी राख्नेछ।

२८. वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) सुरिक्षत सदस्य संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष बुझाउने देहायका वित्तीय विवरणहरू नियमित रुपमा कोषलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:- (क) सुरिक्षत सदस्य संस्थाको समग्र वित्तीय अवस्था देखिने त्रैमासिक वित्तीय विवरण, (ख) सुरिक्षत सदस्य संस्थाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन। (२) कोषले निक्षेप सुरक्षणको प्रयोजनका लागि उपदफा (१) मा उल्लिखित विवरणका अतिरिक्त थप विवरण आवश्यक परेमा सम्बन्धित सुरिक्षत सदस्य संस्थासँग माग गर्न सक्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम माग गरिएको विवरण कोषलाई उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सुरिक्षत सदस्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

परिरिच्छेद- ५ कोषको दायित्व, दाबी भुक्तानी तथा शोधभर्ना सम्बन्धी व्यवस्था

२९. निक्षेप सुरक्षण सम्बन्धी दायित्व : (१) सुरिक्षत निक्षेपकर्ताको दफा १९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम निर्धारित सीमासम्मको निक्षेप रकम सुरक्षण गरी शोधभर्ना दिने दायित्व कोषको हुनेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २० बमोजिम सुरिक्षत नभएको मानिने निक्षेपका सम्बन्धमा कोषको कुनै दायित्व हुने छैन।

३०. शोधभर्ना दिने : सुरिक्षत सदस्य संस्था समस्याग्रस्त भई वित्तीय लिक्विडेसन वा लिक्विडेसन वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेको कारणबाट सुरिक्षत निक्षेपकर्ताको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सुरिक्षत सदस्य संस्था असमर्थ भएको भनी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लेखी आएमा कोषले सम्बन्धित निक्षेपकर्तालाई सुरिक्षत निक्षेपको शोधभर्ना दिनेछ।

३१. दाबी भुक्तानी प्रक्रिया : (१) कुनै सुरिक्षत सदस्य संस्थाको वित्तीय लिक्विडेसन, लिक्विडेसन वा खारेज गर्न प्रचलित कानून बमोजिम प्रक्रिया शुरू भएको लिखित सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त भएमा सोको सात दिनभित्र कोषले सुरिक्षत सदस्य संस्थामा रहेको

निक्षेपकताको निक्षेप सम्बन्धी विवरण तोकिएको ढाँचामा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित लिक्विडेटरलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित लिक्विडेटरले दश दिनभित्र वित्तीय लिक्विडेशन, लिक्विडेशन वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेको सुरक्षित सदस्य संस्थामा रहेको निक्षेप र निक्षेपकताको विवरण कोषलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम विवरण प्राप्त भएपछि कोषले उक्त विवरणको आवश्यक छानिबन गरी कोषमा सुरक्षण भएको रकम सम्बन्धित निक्षेपकतालाई दाबी भुक्तानी दिने तीस दिनभित्र तोकिए बमोजिमका सुरक्षित सदस्य संस्थाहरू मध्येबाट एजेन्ट छनौट गर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम एजेन्ट छनौत भएपछि त्यस्तो संस्था मार्फत सम्बन्धित निक्षेपकतालाई तोकिए बमोजिमका प्रमाण लिई दाबी भुक्तानी लिन आउन राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम एजेन्टको रुपमा छनौत भएको सुरक्षित सदस्य संस्थाले उपदफा (२) मा उल्लिखित विवरणको आधारमा सम्बन्धित निक्षेपकता वा निजको प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालालाई प्रमाणका आधारमा दाबी भुक्तानी दिनु पर्नेछ। (६) उपदफा (५) बमोजिम दाबी भुक्तानी गर्दा सुरक्षित सदस्य संस्थाले काम प्रारम्भ गरेको मितिबाट तीन महिना भित्र शोधन प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ। तर कोषले असाधारण अवस्थामा शोधन अवधिलाई बढीमा दुई पटकसम्म प्रत्येक पटक तीन महिना नबढाउने गरी बढाउन सक्नेछ। स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “असाधारण अवस्था” भन्नाले सम्बन्धित सुरक्षित सदस्य संस्थाको काबुबिन्दा बाहिरको परिस्थितिले शोधन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको अवस्था सम्झनु पर्छ। (७) निक्षेपकताको सुरक्षित रकमको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) सुरक्षित सदस्य संस्थामा रहेको सुरक्षित निक्षेपकताको सुरक्षित निक्षेप निर्धारण गर्दा मूल्याङ्कन मितिमा समविकृत (एग्रिगेट) रुपमा गरिनेछ। स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि “समविकृत (एग्रिगेट)” भन्नाले सुरक्षित सदस्य संस्थामा रहेको सबै सुरक्षित रकमको समविकृत हिसाब सम्झनु पर्छ। (ख) सुरक्षित सदस्य संस्थामा रहेको संयुक्त खाताको निक्षेपकताको निक्षेप रकममा प्रत्येकको हिस्सा निक्षेपकताको खाता खोल्ने बेला भएको रकमलाई आधार मानी गणना गरिनेछ। यसरी गणना गर्दा मापदण्ड

तथा शर्तहरूमा वा दिने वा लिने करारनामामा अन्यथा उल्लेख भएमा बाहेक प्रत्येक निक्षेपकर्ताको संयुक्त खातामा बराबरीको हिस्सा भएको मानिने छ। (ग) सुरक्षित सदस्य संस्थामा रहेको सुरक्षित निक्षेपकर्ताको सुरक्षित निक्षेप रकम तेस्रो पक्ष लाभग्राही बनी इच्छाइएको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो सुरक्षित निक्षेप रकम तेस्रो पक्षलाई भुक्तानी गरिनेछ। (घ) दुई वा दुईभन्दा बढी लाभग्राही उल्लेख गरिएको अवस्थामा तोकिए बमोजिम लाभग्राही निर्धारण गरिनेछ। (ङ) कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपदफा (१) बमोजिमको सूचना पाएको मितिबाट दाबी भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि दिनको गणना शुरु हुनेछ। (९) कोषले उपदफा (३) बमोजिम छनौट गरिएको एजेन्ट मार्फत निक्षेप सुरक्षणको दाबी रकमलाई देहाय बमोजिम भुक्तानी गर्नेछ :- (क) सुरक्षित निक्षेपकर्ताको सुरक्षित निक्षेप रकमको अधिकार कायम हुने गरी सो रकम बराबर अर्को सुरक्षित सदस्य संस्थामा रकमान्तर हुने गरी, (ख) निक्षेपकर्तालाई वित्तीय लिक्विडेटर मार्फत सिधै नेपाली मुद्रामा भुक्तानी हुने गरी, (ग) चेक जारी गरी भुक्तानी हुने गरी, (घ) एजेन्ट बैंक तोकी सो मार्फत भुक्तानी हुने गरी, (ङ) समितिले निर्धारण गरेका अन्य प्रक्रियाद्वारा भुक्तानी हुने गरी। (१०) भुक्तानी माग गर्दा झुटो वा जालसाजीपूर्ण विवरण पेश गरेको प्रमाणित भएमा कोषले शोधभर्ना प्रक्रियालाई अस्वीकृत गर्न वा भुक्तानी भइसकेको रकम फिर्ता गराउन सक्नेछ। (११) दाबी भुक्तानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। ३२. फेला नपरेका निक्षेपकर्ताको दाबी भुक्तानी : (१) दफा ३१ बमोजिम दाबी भुक्तानी बुझिलिन सम्बन्धित निक्षेपकर्ता वा प्रचलित कानून बमोजिमको हकवाला नआएमा त्यस्तो निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम पछि भुक्तानी गर्ने गरी कोषले आफ्नो नाममा नेपाल राष्ट्र बैंकमा एउटा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहेको निक्षेप रकमको दाबी भुक्तानी तथा शोधभर्ना प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३३. कोषले शोधभर्ना पाउने प्रक्रिया : (१) वित्तीय लिक्विडेशन, लिक्विडेशन वा खारेजीमा गएको सुरक्षित सदस्य संस्थाबाट कोषले पाउनु पर्ने शोधभर्ना बापतको रकम यकिन भएको मितिले सात दिनभित्र शोधभर्ना दिइ कोषले सम्बन्धित लिक्विडेटरलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित लिक्विडेटरले प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरक्षित सदस्य संस्थाले आफ्ना निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गर्नु पर्ने कोषमा सुरक्षण भएको अधिकतम सीमासम्मको रकममध्ये कोषले निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिएको रकम सम्बन्धित निक्षेपकर्ताको सट्टा कोषलाई शोधभर्ना दिनु पर्नेछ। (३) सम्बन्धित लिक्विडेटरले उपदफा (२) बमोजिम कोषलाई शोधभर्ना दिँदा दफा ३५ को उपदफा (२) को अधीनमा रही दायित्व भुक्तानी गर्नु पर्नेछ। (४) शोधभर्ना प्रक्रिया सम्बन्धमा भएको सम्पूर्ण खर्चलाई नेपाल राष्ट्र बैंक वा लिक्विडेटरको खर्च सरहको प्राथमिकतामा राखिनेछ। (५) कोषले रकमान्तर गरेको दायित्व र सम्पत्तिको फरक रकम सुरक्षणमा रहेको निक्षेप सरहको मान्यता र प्राथमिकतामा राखी लिक्विडेटरसँग दाबी गर्नेछ। (६) सम्पत्ति असुलीका सम्बन्धमा वित्तीय लिक्विडेटरले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरेको कार्य कोषको हित विपरीत हुने लागेमा कोषले वित्तीय लिक्विडेटर विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न सक्नेछ।

३४. एजेन्ट वा वारेस राख्न सक्ने : कोषले सम्बन्धित लिक्विडेटरसँग दाबी भुक्तानी शोधभर्नाको प्रयोजनको लागि एजेन्ट वा वारेस राख्न सक्नेछ।

३५. कोषको प्रत्यासिन सम्बन्धी अधिकार : (१) यस ऐनको व्यवस्था बमोजिम सुरक्षित निक्षेपकर्ताको दाबीको भुक्तानी कोषले गरे पछि त्यसरी कोषबाट गरिएको भुक्तानीको हदसम्म कोषको प्रत्यासिन सम्बन्धी अधिकार रहनेछ। (२) वित्तीय लिक्विडेशन वा लिक्विडेशन प्रक्रियामा कोषको दाबीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सुरक्षित निक्षेप सरहको मान्यता र प्राथमिकतामा राखिनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको प्रत्यासिनको अधिकारले निक्षेपकर्ताले सुरक्षित सदस्य संस्था उपर कोषले भुक्तानी गरेको रकमभन्दा बढी निक्षेप रकम बाँकी रहेको अवस्थामा प्रचलित कानुन बमोजिम उपचार खोज्ने अधिकारमा कुनै बाधा पर्ने छैन।

३६. कोषले भुक्तानी नदिने : यस परिच्छेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको अवधिभित्र सुरक्षण शुल्क तथा विलम्ब शुल्क नबुझाउने सुरक्षित सदस्य संस्था सोही

अवधिमा वित्तीय लिक्विडेशन, लिक्विडेशन वा खारेजी भएमा त्यस्तो सुरक्षित सदस्य संस्थामा रहेको निक्षेपको दाबी भुक्तानी कोषले दिने छैन ।

३७. कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : कर्जा सुरक्षण शुल्क र तत्सम्बन्धी दाबी भुक्तानीको दायित्व एवं भुक्तानी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद- ६ कोषको लेखा तथा लेखापरीक्षण, वित्तीय सम्पत्तिको व्यवस्थापन र लगानी सम्बन्धी व्यवस्था

३८. सुरक्षण कोष : (१) निक्षेप र कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी कार्यको लागि कोषमा देहाय बमोजिमका छुट्टाछुट्टै कोष रहने छन् :- (क) निक्षेप सुरक्षण कोष, र (ख) कर्जा सुरक्षण कोष।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको निक्षेप सुरक्षण कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहनेछन् :- (क) कोषको चुक्ता पूँजीमध्ये समितिले तोकेको रकम, (ख) सुरक्षित सदस्य संस्थाले भुक्तानी गरेको प्रारम्भिक योगदान र विशेष योगदान बापतको रकम, (ग) सुरक्षित सदस्य संस्थाले भुक्तानी गरेको वार्षिक सुरक्षण शुल्क, (घ) सुरक्षित सदस्य संस्थाले भुक्तानी गरेको विलम्ब शुल्क र जरिवाना बापतको रकम, (ङ) विदेशी सरकार, निकाय वा व्यक्तिले प्रदान गरेको ऋण, अनुदान, चन्दा, सहायता रकम, (च) निक्षेप सुरक्षण कोषको वित्तीय सम्पत्तिको लगानीबाट प्राप्त हुने आय, (छ) शोधना गरी प्राप्त रकम, र (ज) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको कर्जा सुरक्षण कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहनेछन् :- (क) कोषको चुक्ता पूँजीमध्ये समितिले तोकेको रकम, (ख) कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुने सदस्य संस्थाले बुझाउने शुल्क, (ग) कर्जा सुरक्षण बापत ऋणीले बुझाउने शुल्क,

(घ) कर्जा सुरक्षण शुल्क बापत नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रकम, (ङ) कर्जा सुरक्षण कोषको वित्तीय सम्पत्तिको लगानीबाट प्राप्त हुने आय, (च) विदेशी सरकार, निकाय वा व्यक्तिले प्रदान गरेको ऋण, अनुदान, चन्दा र सहायता रकम, र (छ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम। (४) उपदफा (२) को खण्ड (ङ) र उपदफा (३) को खण्ड (च) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अगाडि कोषले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ। (५) कोषले उपदफा (२) र (३) अन्तर्गत प्राप्त हुने रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा छुट्टाछुट्टै खाता खोली राख्नु पर्नेछ।

३९. निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोष : (१) निक्षेप सुरक्षण सम्बन्धी दायित्व व्यहोरा कोष अन्तर्गत एक छुट्टै निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोष रहनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा निक्षेप सुरक्षण कोषमा जम्मा भएको वार्षिक सुरक्षण शुल्क बापतको रकमबाट प्रशासनिक खर्च कट्टा गरी बाँकी रहि आउने रकम जम्मा गरिनेछ। (३) उपदफा (२) को प्रयोजनका लागि निक्षेप सुरक्षण सम्बन्धी प्रशासनिक खर्च गर्दा वार्षिक कूल निक्षेप सुरक्षण शुल्कको बीस प्रतिशतभन्दा बढी गरा पाइने छैन। (४) उपदफा (१) बमोजिमको निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोषमा रहेको रकम सुरक्षित निक्षेपको दाबी भुक्तानी वा शोधनाका लागि बाहेक कोषको अन्य कुनै प्रयोजनका लागि खर्च गर्न सकिने छैन। (५) उपदफा (१) बमोजिमको निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोषमा रहेको रकम निक्षेपको दाबी भुक्तानी गर्न अपुग हुने भएमा दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको निक्षेप सुरक्षण कोषबाट व्यहोरिनेछ। (६) सुरक्षित निक्षेपको शोधनाका लागि तिर्नुपर्ने रकम दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको निक्षेप सुरक्षण कोषमा रहेको वित्तीय स्रोतभन्दा बढी भएमा कोषले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार वा अन्य संघ संस्थाबाट ऋण लिन सक्नेछ। (७) नेपाल सरकारसँग लिइने ऋणको ब्याज नेपाल सरकारले जारी गर्ने नव्वै ठिङ्गे ट्रेजरी बिलको दरभन्दा बढी हुने छैन।

४०. ऋण प्राप्त गर्न जमानत दिनु पर्ने : कोषले दफा ३९ को उपदफा (६) मा उल्लेखित अवस्थामा अन्य संस्था वा संघबाट ऋण प्राप्त गर्न नेपाल सरकारको जमानत आवश्यक पर्ने भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जमानत दिनु पर्नेछ।

४१. कोषको लेखा : (१) कोषले नेपाल लेखामानअनुसारको लेखा प्रणाली अनुरूप कारोबार र वित्तीय अवस्था स्पष्ट देखिने गरी निक्षेप सुरक्षण कोष, कर्जा सुरक्षण कोष र निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोषको लेखा, रजिष्टर, वित्तीय प्रतिवेदन यस्ता विवरण छुट्टाछुट्टै रूपमा राख्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल लेखामानमा समावेश भएका क्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डलाई आधारको रूपमा लिनु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) मा उल्लेखित विवरणका अतिरिक्त दफा ४२ बमोजिमको लेखा परीक्षण समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको ढाँचाको विद्युतीय स्वरूपमा अन्य विवरणहरू समेत राख्नु पर्नेछ। (४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम राखिने लेखामा कोषको काम कारबाहीको वास्तविक स्थितिको जानकारी हुने गरी कोषको आम्दानी, आर्थिक कारोबार, लगानीको वास्तविक स्थिति तथा दायित्वको विस्तृत विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ। (५) कोषबाट हुने सबै खर्चहरू स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको अधीनमा रही गर्नु पर्नेछ। (६) कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफ्नो वासलात र आय व्ययको हिसाब तयार गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा लेखा विभाग प्रमुखले प्रमाणित गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। (७) कोषले आफ्नो वासलात, आय व्यय हिसाब र सोसँग सम्बन्धित विवरण समेत खुलाई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

४२. लेखापरीक्षण समिति : (१) समितिको सदस्यको संयोजकत्वमा कोषमा तोकिए बमोजिमको एक लेखापरीक्षण समिति रहनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) कोषको लेखा, बजेट तथा लेखापरीक्षण कार्यविधि र नियन्त्रण व्यवस्थाका सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवेदन तथा सुझाव समितिमा पेश गर्ने,

(ख) कोषको वार्षिक वासलात, वित्तीय विवरण तथा अन्य कागजातको लेखापरीक्षण र त्यस्ता कागजात ठीकसँग तयार भए नभएको बारे यकिन गर्ने, (ग) कोषले अपनाएको उपयुक्त जोखिम व्यवस्था कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण गर्ने, (घ) कोषमा लागू भएको प्रचलित कानून पूर्णरूपमा पालना भएको छ भनी विश्वस्त हुन कोषको प्रशासन र सञ्चालनको नियमित व्यवस्थापकीय तथा कार्यसम्पादनको लेखापरीक्षण गर्ने, र (ङ) प्रचलित कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड अनुरूप कोषको आर्थिक प्रशासन तथा लेखापरीक्षण कार्यको निमित्त विनियमको मस्यौदा गरी स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने।

४३. कोषको लेखा परीक्षण : (१) प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ। (२) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत कोषको हिसाब किताब जाँच्न वा परीक्षण गराउन सक्नेछ। (३) समितिले आवश्यक ठानेमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गरी कोषको वित्तीय विवरण प्रमाणीत गराउन सक्नेछ।

४४. कोषको वित्तीय सम्पत्तिको व्यवस्थापन र लगानी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कोषको वित्तीय स्रोतको उपयोग देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम सुरक्षित निक्षेपको शोधनता तथा कर्जा सुरक्षणको कार्य गर्न, (ख) शोधनता प्रक्रिया सम्बन्धी खर्च गर्न, (ग) कोषको प्रशासनिक र अन्य वित्तीय खर्च गर्न, (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लेखित कार्यका लागि कोषले व्यहोर्नु पर्ने दायित्व तथा लिएको ऋण चुक्ता गर्न। (२) कोषको वित्तीय सम्पत्तिको लगानी देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली वा विदेशी मुद्रामा जारी गरेको धितोपत्र वा ऋणपत्रमा लगानी गर्न, (ख) नेपाल राष्ट्र बैंकमा लगानी निक्षेप जम्मा गर्न,

(ग) नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने ऋणपत्रको अप्रतिस्पर्धी बोल कबोल कारोबारमा लगानी गर्न, (घ) लगातार पाँच वर्षसम्म नाफामा गएका ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा लगानी निक्षेप जम्मा गर्न। (३) कोषले आफ्नो वित्तीय सम्पत्ति देहाय बमोजिम व्यवस्थापन गर्नेछ :- (क) मुनाफामा भन्दा सुरक्षित र तत्कालै तरल हुन सक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने, (ख) स्वीकार्य तहको जोखिम भित्रका वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने, (ग) चाहेका बखत तरल हुने सम्पत्तिमा मात्र लगानी गर्ने। (४) कोषका वित्तीय साधन परिचालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) कोषमा रहेको तरलताको अवस्था अनुसार कोषले नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेका दायित्वका उपकरणहरु पुनः खरिद गर्ने शर्तमा बिक्री गर्न सक्नेछ। (ख) कोषले मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग शोधभर्नाको निमित्त आवश्यक परे अतिरिक्त वित्तीय साधनको निमित्त सम्झौतामा भएका शर्तका अधीनमा रही तोकिए बमोजिम तरलता सम्झौता गर्न सक्नेछ। (ग) खण्ड (ख) बमोजिमको सम्झौतामा शोधभर्ना प्रक्रियालाई पूरा गर्न आवश्यक परे आर्थिक स्रोतको उल्लेख गर्नु पर्नेछ। (५) कोषले आफ्नो वित्तीय सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्दा प्रभावकारी, कम खर्चिलो, न्यून जोखिम र आवश्यक परे तरलतामा सजिलै परिणत गर्न सक्ने गरी गर्नु पर्नेछ। (६) नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निष्कासन गरेका सुरक्षणमा अप्रतिस्पर्धी बोल कबोलमा कोष सहभागी हुन सक्नेछ। (७) कोषको वित्तीय सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्दा शोधभर्ना कार्यलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले लगानी नीति प्रतिफल भन्दा सुरक्षित र तरलतायुक्त सिदान्तमा आधारित हुनेछ।

परिरिच्छेद- ७ अनुगमन तथा कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था

४५. अनुगमन गर्न सक्ने : (१) सुरक्षित सदस्य संस्थाले पेश गरेका निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी कागजातको सत्यता प्रमाणीकरणको आवश्यकता देखेमा कोषले सम्बन्धित सुरक्षित सदस्य संस्थामा गई सो सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कोषले त्यस्तो सुरक्षित सदस्य संस्थाको वित्तीय विवरण, तथ्याङ्क, सूचना, निक्षेप र निक्षेपकर्तासँग सम्बन्धित कागजातहरु तथा सुरक्षित सदस्य संस्थाको वार्षिक सुरक्षण शुल्क गणनाको सत्यता र मूल्याङ्कन, निक्षेप र निक्षेपकर्ताहरुको तथ्याङ्क सञ्चयका साथै निक्षेप सुरक्षण योजनाको सर्वसाधारणमा वास्तविक सूचना प्रवाह गरे नगरेको बारे अनुगमन गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सत्यता प्रमाणीकरणको लागि स्थलगत अनुगमनको सिलसिलामा कोषको तर्फबाट खटिएको अधिकारीले माग गरेको विवरण वा जानकारी उपलब्ध गराई अनुगमनको कार्यलाई सहयोग पुर्याउनु सम्बन्धित सुरक्षित सदस्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

(४) कोषले सुरक्षित सदस्य संस्थाको उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन गरेमा सोको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिनु पर्नेछ।

(५) नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने सुरक्षित सदस्य संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणमा कोषको समेत संलग्नता रहन आवश्यक देखिएमा कोषले त्यस्तो स्थलगत अनुगमनमा कोषको कर्मचारी समेत संलग्न गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम कोषबाट अनुरोध भई आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरक्षित सदस्य संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणमा कोषको कर्मचारीलाई सहभागी गराउनेछ।

४६. जरिवाना गर्न सक्ने : (१) दफा ४५ बमोजिम अनुगमन गर्दा कुनै सुरक्षित सदस्य संस्थाले निक्षेप सुरक्षण शुल्क छल्ने वा नतिर्ने नियतले कोषमा अपूर्ण वा झुटो विवरण उपलब्ध गराएको देखिएमा वा अन्य कुनै तरिकाबाट निक्षेप सुरक्षण शुल्क छल्ने वा नतिर्ने नियतले कोषमा अपूर्ण वा झुटो विवरण उपलब्ध गराएको जानकारी हुन आएमा कोषले त्यस्तो सुरक्षित सदस्य संस्थालाई छल्न खोजेको वा नतिरेको सुरक्षण शुल्क बराबरको बिगो छिराई सो बिगो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ।

(२) कोषले उपदफा (१) बमोजिम गरेको जरिवाना यस्तो सुरक्षित सदस्य संस्थाले आगामी सुरक्षण शुल्क बुझाउने अवधिभित्र बुझाई सक्नु पर्नेछ।

(३) कुनै सुरक्षित सदस्य संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजी पर्याप्तता अनुपात पुर्याउन नसकेको अवस्थामा कोषले तोकिदिएको वार्षिक सुरक्षण शुल्कमा शून्य दशमलव दुई प्रतिशत थप जरिवाना गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम थप जरिवाना गर्दा दफा २६ बमोजिम सुरक्षित सदस्य संस्थाले पेश गर्ने वित्तीय विवरण तथा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सम्बन्धित सुरक्षित सदस्य संस्थाको प्रमाणित पूँजीकोष विवरणको आधारमा गरिनेछ।

४७. जानकारीका लागि लेखी पठाउने : (१) कोषले देहायको कार्य गर्ने सुरक्षित सदस्य संस्थाको सम्बन्धमा सो सम्बन्धी विवरण तथा आवश्यक कागजात समेत संलग्न गरी जानकारीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ :- (क) दफा १८ बमोजिम निवेदन दिने, (ख) दफा २१ बमोजिम वार्षिक सुरक्षण शुल्क नबुझाउने, (ग) दफा २३ बमोजिम विशेष योगदान नबुझाउने, (घ) दफा २५ बमोजिम विलम्ब शुल्क नबुझाउने, (ङ) दफा २६ बमोजिमको सूचना तथा विवरण उपलब्ध नगराउने, (च) दफा २८ बमोजिमको वित्तीय विवरण नबुझाउने, (छ) यो ऐन बमोजिम लागेको अन्य जरिवाना वा वार्षिक सुरक्षण शुल्क नबुझाउने, वा (ज) निक्षेप, निक्षेपकर्ता र वार्षिक सुरक्षण शुल्क सम्बन्धी तथ्याङ्क, सूचना असत्य वा झुटो रुपमा कोषसमक्ष पेश गर्ने। (२) कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थाले दफा १५ बमोजिम सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्न निवेदन दिएमा सोको जानकारी समेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित सुरक्षित सदस्यलाई प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ।

४८. पुनरावेदन गर्न सक्ने : कोषले दफा ४६ बमोजिम जरिवाना गर्ने गरेको निर्णय वा यस ऐन बमोजिम कोषले गरेको अन्य निर्णय वा दिएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित पक्षले त्यस्तो निर्णय वा आदेशको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र उच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद- ८ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

४९. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत : (१) नेपाल सरकारले कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न एकजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्नेछ।

(२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिको सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको एक छनौट समिति गठन गर्नेछ :- (क) नेपाल सरकारले तोकेको निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत - संयोजक (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (ग) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक - सदस्य (३) उपदफा (२) बमोजिमको छनौट समितिले अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून, लेखा, बैङ्किङ्ग वा बीमा विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी वा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट उपाधि हासिल गरी आर्थिक, बैङ्किङ्ग, बीमा वा वित्तीय क्षेत्रमा कम्तीमा अधिकृत द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको पदमा कम्तीमा पाँच वर्षभन्दा बढीको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट तोकिएका आधारमा खुला प्रतियोगिताद्वारा तीन जना उम्मेदवार छनौट गरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले योग्यता, अनुभव तथा नेतृत्व क्षमताको मूल्याङ्कि गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्त गर्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्म बढीमा छ महिनाको लागि कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंक वा कोषमा कार्यरत कुनै अधिकृतलाई नेपाल सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा काम गर्ने गरी तोक्न वा खटाउन सक्नेछ। (६) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ। (७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ :- (क) यस ऐन बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यहरूको कार्यान्वयन गर्न वा गराउन निरुपण कार्यक्षमताको अभाव भएमा, (ख) निजले कोषको काम कारबाही बेइमानी वा बदनियतपूर्वक गरेको देखिएमा, (ग) निजले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेमा, (घ) निजले दफा ५० बमोजिम भएको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा, र

(ङ) निजको कार्य सम्पादनको उपलब्धी सन्तोषजनक नभएमा। (८) उपदफा (७) बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हटाउनु अघि मन्त्रालयले समितिको कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा तोकिए बमोजिम एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ। (९) उपदफा (८) बमोजिम गठित छानबिन समितिले एक महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ। (१०) उपदफा (८) बमोजिमको छानबिन समिति गठन भएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी वहन गर्न पाउने छैन। (११) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आफ्नो पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ। (१२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवा, शर्त, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५०. कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु पर्ने : (१) मन्त्रालयले दफा ४९ बमोजिम नियुक्त हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा उक्त सम्झौतामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य, सोको कार्ययोजना तथा सम्पादन हुने कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने सूचक सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नु पर्नेछ। (३) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिमको प्रतिवेदन प्रत्येक छ महिना समाप्त भएको अर्को महिनाको पहिलो गते निर समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनका सम्बन्धमा समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गरी पहिलो दिनभित्र मूल्याङ्कन गर्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम गरिएको मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन समितिले सात दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

५१. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, (ख) कोषको रणनीति विकास योजना तर्जुमा गरी समिति समक्ष स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने, (ग) वार्षिक आय व्ययको विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन तर्जुमा गरी समिति समक्ष स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने,

(घ) समितिबाट स्वीकृत दीर्घकालीन रणनीतिक विकास योजना र वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, (ङ) कोषबाट भए गरेका कामहरुको प्रगति विवरण आवधिक रुपमा समिति समक्ष पेश गर्ने, (च) कोषको दैनिक आर्थिक तथा प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने एवं मातहतका कर्मचारीको रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, (छ) कोषका विभिन्न विभाग, शाखा र कार्यालयहरुलाई वार्षिक रुपमा लक्ष्य निर्धारण गरी कार्य सम्पादन गर्न लगाउने, (ज) दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना एवं कार्यक्रमहरु तयार गरी समितिमा पेश गर्ने, (झ) स्वीकृत योजना एवं कार्यक्रमहरुलाई लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ञ) कार्य प्रगतिको त्रैमासिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन र कोषको त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्ने, (ट) स्वीकृत बजेट अन्तर्गत घर, जग्गा वा मेसिन तथा अरु उपकरणहरु खरीद वा बहालमा लिने र त्यसको मर्मत सम्भार गराउने, (ठ) कोषको आर्थिक कारोबारको लागि कुनै पनि व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीसँग ठेक्कापट्टा सम्बन्धी सम्झौता गर्ने, (ड) कोषको आवश्यकता अनुसार समितिले तोके बमोजिम ऋण लिन सक्ने र यसरी ऋण लिँदा प्रचलित कम्पनी सम्बन्धी कानून अनुसार गर्ने, (ढ) समितिले निर्धारण गरेका शर्त तथा आधारमा भुक्तानीको प्रक्रियामा एजेन्ट बैङ्कको छनौट कार्य गर्ने, (ण) कोष सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

५२. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कोषको काम प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्नको लागि कोषमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारी रहनेछन्। (२) कोषमा रहने कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। (३) कोषले आवश्यकता अनुसार अवधि तोकी विशेषज्ञ सेवा करारमा लिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम करारमा लिइएका विशेषज्ञको सेवाको शर्त, पारिश्रमिक र अन्य व्यवस्था करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। (५) समितिले निर्धारण गरेको आधार र शर्तमा स्वीकृत दरबन्दीको अधिनमा रही कर्मचारीहरू सेवा करारमा लिन सकिनेछ।

परिच्छेद- ९ विविध

५३. कोष र नेपाल राष्ट्र बैंकले समन्वयात्मक कार्य गर्ने : कोष र नेपाल राष्ट्र बैंक दुवैले सार्वजनिक नीतिको उद्देश्य प्राप्ति गर्न र वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास सुनिश्चित गर्न एक आपसमा समन्वय र सहयोग पुर्याउन देहाय बमोजिमको कार्य गर्नेछन् :- (क) तथ्याङ्क र सूचनाको आदान प्रदान गर्न आवश्यक सम्झौता गर्ने, (ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र दिँदा र निक्षेप सुरक्षण प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने, (ग) नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कार्यमा लैजाँदा वा समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा कोषलाई सूचना प्रदान गर्ने, (घ) नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थालाई संरक्षकत्व, सम्भावित प्रापक वा वित्तीय लिक्विडेसन प्रणालीको कारबाही गर्दा कोषलाई सूचना दिने, (ङ) वित्तीय स्थिरतामा कुनै सम्भावित खतरा आउन सक्ने परिस्थिति देखेपछि यथाशक्य चाँडो एक आपसमा जानकारी गराउने, (च) नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थालाई निक्षेप संकलनमा रोक लगाएमा, इजाजतपत्र रद्द गरेमा, व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएमा त्यसको जानकारी कोषलाई गराउने।

५४. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) समितिले आफ्नो अधिकार मध्ये केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य वा समितिले गठन गरेको दफा १३ बमोजिमको उपसमिति वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। (२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये केही अधिकार कोषका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

५५. सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी व्यवस्था : मन्त्रालय र कोषले एक आपसमा तरलता व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता गरी निक्षेप सुरक्षणका सम्बन्धमा आवश्यक सूचना, तथ्याङ्क तथा विशेषज्ञ सेवाका लागि सहयोगको आदान प्रदान गर्नेछन्।

५६. निर्देशन दिन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका सम्बन्धमा कोषलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ।

५७. गोपनीयता राख्नु पर्ने : (१) कोषको पूर्व स्वीकृति बिना अध्यक्ष, सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कुनै पनि कर्मचारी वा करारमा रहेका व्यक्तिले देहायका कार्य गर्नु हुँदैन :- (क) आफ्नो काम कारबाही सम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचनाको सुराकी वा प्रकाशन, र (ख) निजी फाइदाको निमित्त त्यस्ता तथ्याङ्क र सूचना प्रयोग गर्न वा गराउन। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न प्रयोजनको लागि अधिकार प्राप्त निकायबाट माग गरिएका विवरण उपलब्ध गराउँदा गोपनीयता भंग भएको मानिने छैन।

५८. काम कारबाही बदर नहुने : अध्यक्ष, सदस्य वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति वा समितिको गठनमा कुनै रीत नपुगेको वा अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त रहेको कारणले मात्र कोष वा समितिको कुनै काम कारबाही बदर हुने छैन।

५९. असल नियतले गरेकोमा बचाउ : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा अध्यक्ष, सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कोषका कुनै कर्मचारी व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपले जवाफदेही हुने छैनन्। तर जानाजान वा गलत मनसायबाट गरिएको कुनै कामको सन्दर्भमा भने निज व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार हुनेछन्। (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमको पालना गर्नको निमित्त असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराले हुन आएको वा हुने हानि नोक्सानीको सम्बन्धमा अध्यक्ष, सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कोषका कुनै कर्मचारी विरुद्ध कुनै किसिमको मुद्दा परेमा त्यस्तो मुद्दाको खर्च कोषले व्यहोर्नेछ। तर जानाजान वा गलत मनसायबाट गरिएको कुनै कामको सन्दर्भमा परेको मुद्दाको खर्च कोषले व्यहोर्ने छैन।

६०. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र सोको प्रति नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत दिनु पर्नेछ।

६१. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: कोषले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।

६२. कोषमा स्वतः परिणत हुने: कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम (प्रा.) लि. यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः कोषमा परिणत भएको मानिनेछ।

६३. कोष विघटन गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम सुरक्षण भएको निक्षेप वा कर्जाको दाबी भुक्तानी गर्दा कोष असमर्थ भएमा कोषको विघटन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम कोष विघटन गरेमा कोषको सम्पत्ति तथा दायित्वको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ।

६४. यसै ऐन बमोजिम हुने: प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ।

६५. नियम बनाउने अधिकार: (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक परे देहायका विषयमा नियम बनाउन सक्नेछ :- (क) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवा, शर्त पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा, (ख) निक्षेप सुरक्षण सम्बन्धमा, (ग) कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा, (घ) विशेष योगदान सम्बन्धमा र (ङ) नेपाल सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रहरूको सुरक्षण सम्बन्धमा।

६६. विनियम बनाउने अधिकार: (१) आफ्नो काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न कोषले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक विनियम बनाई लागू गर्न सक्नेछ। (२) कोषले उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी देहायका विषयमा विनियम बनाउन सक्नेछ :- (क) क्षतिपूर्ति प्रक्रिया, दाबी भुक्तानी तथा शोधनाप प्रक्रिया सम्बन्धी, (ख) लगानी नीति सम्बन्धी, (ग) सुरक्षित सदस्य संस्थाले बुझाउनु पर्ने वार्षिक सुरक्षण शुल्क सम्बन्धी, (घ) सदस्यता प्रमाणपत्र र सत्यता प्रमाणीकरण विधि प्रक्रिया सम्बन्धी, (ङ) कोषका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी, (च) कोषको आर्थिक, प्रशासन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी, (छ) सेवा तथा मालसामान खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी,

(ज) एजेन्ट बैङ्क र वित्तीय लिक्विडेटर सम्बन्धी, (झ) कर्मचारी विनियमावली, जनशक्ति रोजगार सम्बन्ध, रोजगार करारको शर्तहरु सम्बन्धी, (ञ) समितिको बैठक प्रक्रिया सम्बन्धी, (ट) कोषको सङ्गठनात्मक ढाँचा तथा कार्यसम्पादन सम्बन्धी, (ठ) कार्यक्षमता र जिम्मेवारीको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी र (ड) कोषको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक परे अन्य विषय सम्बन्धी।

(३) कोषलाई आर्थिक दायित्व तथा दीर्घकालीन असर पर्ने विषयको विनियम बनाउँदा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

६७. निदेशिका तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्ने : कोषले यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न तथा आफ्नो काम कारबाहीलाई पारदर्शी, सरल र स्पष्ट बनाउन यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमको अधिनमा रही समय समयमा आवश्यक निदेशिका तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

६८. बचाउ : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम (प्रा.) लि. बाट भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम (प्रा.) लि. को चल अचल सम्पत्ति लगायतको जायजेथा, दायित्व र कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी स्वतः कोषमा परिणत भएको मानिनेछ।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम (प्रा.) लि. मा कार्यरत महाप्रबन्धक निजको बाँकी पदावधिसम्म कोषको कार्यकारी अधिकृतको रूपमा बहाल रहनेछ।