निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५

निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५

प्रमाणीकरण मिति २०७५।१२।०४

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१।१२।१८

सं्वत २०७५ सालको ऐन नं. ३०

निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः सरकारी कर्मचारीको लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू गर्न तथा प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारीले अवकाश पछि पाउने निवृत्तभरण वा उपदान रकमलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा निवृत्तभरण कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।

(ख) “अवकाश” भन्नाले कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम उमेर वा सेवा अवधिको कारण हुने अवकाश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जुनसुकै कारणले सेवा निवृत्त भएको अवस्थालाई समेत जनाउँछ।

(ग) “कर्मचारी” भन्नाले दफा ९ बमोजिम योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा आबद्ध हुने सरकारी कर्मचारी सम्झनु पर्छ।

(घ) “कार्यालय” भन्नाले योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा आबद्ध हुने कर्मचारी कार्यरत रहेको सरकारी सेवासँग सम्बन्धित कार्यालय सम्झनु पर्छ।

(ङ) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको निवृत्तभरण कोष सम्झनु पर्छ।

(च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(छ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(ज) “योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली” भन्नाले कर्मचारीको मासिक तलबबाट रकम कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने तथा सो कोषमा नेपाल सरकारका तर्फबाट थप गरिने रकम र अवकाश हुँदा सोही कोषबाट निवृत्तभरण वा रकम प्रदान गर्ने प्रणाली सम्झनु पर्छ।

(झ) “व्यक्तिगत खाता” भन्नाले दफा ११ बमोजिम कर्मचारीको नाममा रहेको व्यक्तिगत निवृत्तभरण खाता सम्झनु पर्छ।

(ञ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ।

(ट) “समिति” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको कोषको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ।

(ठ) “सेवा” भन्नाले यस ऐन बमोजिम योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा समावेश भएका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको सेवा सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद द-२ कोषको स्थापना

३. कोषको स्थापनाः (१) कर्मचारीलाई निवृत्तभरण लगायितको रकम उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि निवृत्तभरण कोष नामको एक कोषको स्थापना गरिनेछ।

(२) कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र कोषले आवश्यकता अनुसार प्रदेश स्तरीय कार्यालय वा शाखा कार्यालय खोल्न तथा कुनै ठाउँमा कोषको कामको लागि प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ।

४. कोष स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेः (१) कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ।

(२) कोषको काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।

(३) कोषले यस ऐनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, सञ्चय गर्न, बेच बिक्री गर्न र त्यस्तै अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(४) कोषले आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र कोष उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ।

५. कोषमा रहने रकमः (१) कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछः-

(क) कर्मचारीको मासिक तलबबाट दफा १० बमोजिम कट्टा गरिएको रकम,

(ख) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि दफा १६ बमोजिमको सेवामा निवृत्तभरण पाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई निवृत्तभरण तथा उपदान उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराएको रकम,

(ग) कोषको रकम लगानीबाट प्राप्त ब्याज, लाभांश तथा मुनाफा समेतको रकम,

(घ) योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली सञ्चालनको लागि कोषलाई प्राप्त अन्य रकम,

(ङ) नेपाल सरकारले प्रयोजन तोकी उपलब्ध गराएको रकम।

(२) कर्मचारीलाई निवृत्तभरण लगायतको रकम उपलब्ध गराउने कार्यलाई सहज तथा दिगो बनाउन नेपाल सरकारले समय समयमा कोषमा थप रकम उपलब्ध गराउनेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कोषलाई प्राप्त भएको रकम समितिले तोकेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त “क” वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ।

परिच्छेद द-३ सञ्चालक समिति सम्बन्धी व्यवस्था

६. सञ्चालक समितिको गठनः (१) कोषको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामका लागि एक कोष सञ्चालक समिति रहनेछ।

(२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) नेपाल सरकारले तोकेको विशिष्ट

श्रेणीको अधिकृत - अध्यक्ष

(ख) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य

(ग) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य

(घ) सहसचिव, कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य

(ङ) कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव

७. समितिको बैठक र निर्णयः (१) समितिको बैठक कम्तीमा दुई महिनामा एकपटक अध्यक्षले तोकोको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(२) समितिको सदस्य-सचिवले बैठकमा छलफल हुने विषय सहितको सूची बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाडि सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) अध्यक्ष सहित तीनजना सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरुमध्येबाट तोकेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।

(५) समितिको बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ।

(६) समितिको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ।

(७) समितिले बैठकमा कुनै विज्ञ वा नेपाल सरकारको कुनै पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(९) अध्यक्ष तथा सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन्।

८. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,

(ख) कोषको वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना स्वीकृत गर्ने,

(ग) कोषको पूँजी व्यवस्थापन र लगानीका आधार (नर्म्स) तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने,

(घ) कोषलाई दिगो, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने,

(ङ) यस ऐन बमोजिम निवृत्तभरण वा उपदान उपलब्ध गराउनु पर्ने कर्मचारीलाई सरल ढङ्गले रकम पाउने व्यवस्था गर्ने,

(च) मितव्ययी र व्यवस्थित रुपमा कोषको सञ्चालन गर्ने,

(छ) सरकारी कर्मचारी बाहेकका कर्मचारीलाई योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा आवद्ध गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने,

(ज) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने।

परिच्छेद द-४ योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था

९. योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा समावेश गरिनेराः यो ऐन प्रारम्भ भएपछि देहायका सरकारी सेवामा स्थायी रुपमा नियुक्त हुने कर्मचारीलाई दफा १० बमोजिम कोषमा योगदान गर्ने गरी योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा समावेश गरिनेछः-

(क) निजामती सेवा,

स्पष्टीकरणः यस खण्ड तथा दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को प्रयोजनका लागि “निजामती सेवा” भन्नाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका-संसद सेवा समेत सम्झनु पर्छ।

(क१) शिक्षक सेवा,

स्पष्टीकरण: यस खण्ड बमोजिमको व्यवस्था संवत् २०८२ साल बैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

• सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप।

(ख) नेपाली सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवा र नेपाल विशेष सेवा।

१०. निवृत्तभरण कोषमा कर्मचारीको योगदानः (१) कार्यालयले कर्मचारीको मासिक तलबबाट छ प्रतिशतले हुने आउने रकम कट्टा गरी सोमा नेपाल सरकारको तर्फबाट शतप्रतिशत रकम थप गरी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कर्मचारी वेतनबिदा वा असाधारण बिदामा रहेको वा निलम्बित भएकोमा त्यस्तो बिदामा रहेको वा निलम्बन भएको अवधिभर कोषमा रकम जम्मा गरिने छैन।

तर त्यस्तो कर्मचारीलाई लगाइएको अभियोग प्रमाणित नभई निलम्बन फुकुवा भएमा कार्यालयले निजले पाउने तलब बापतको रकमबाट कट्टा गरी निलम्बनमा रहेको अवधिको उपदफा (१) बमोजिमको एकमुष्ट रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(३) कोषले यस दफा बमोजिम कार्यालयबाट प्राप्त भएको रकम तोकिएको अवधिभर कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा नियमित रुपले जम्मा गर्नु पर्नेछ।

११. कर्मचारीको व्यक्तिगत निवृत्तभरण खाताः (१) प्रत्येक कर्मचारीको लागि कोषमा छुट्टै व्यक्तिगत निवृत्तभरण खाता रहनेछ।

(२) कोषले दफा ९ बमोजिमको सेवामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भई प्राप्त भएको रकम, नेपाल सरकारबाट थप भएको रकम, सो को ब्याज र कोषले आर्जन गरेको मुनाफाको तोकिए बमोजिमको रकम कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(३) कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, सोको ब्याज तथा मुनाफा समेत जोडी त्यसको विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।

(४) कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकमको विवरण सरल र सहज किन्समले हेरधवा त्यस्तो विवरणको प्रति चाहेको बखत सम्बन्धित कर्मचारीले प्राप्त गर्न सक्ने गरी कोषले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

१२. निवृत्तभरण पाउनेः (१) बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रुपमा देहाय बमोजिमको हिसाबले आजीवन निवृत्तभरण पाउनेछः-

जम्मा सेवा वर्ष x आखिरी तलबको रकम 6

(२) नेपाल सरकारले कोषबाट निवृत्तभरण पाउने कर्मचारीको निवृत्तभरण रकममा प्रत्येक तीन वर्ष पुगेपछिको अको महिनादेखि खाइपाई आएको निवृत्तभरण रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम थप गरी भुक्तानी गर्नेछ।

१३. पारिवारिक निवृत्तभरण दिइनेछः (१) बीस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कुनै कर्मचारीको दफा १२ बमोजिम निवृत्तभरण लिनु अगावै वा निवृत्तभरण लिएपनि मृत्यु भएमा निजको सगोलको पति वा पत्नीलाई कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण रकमको पचास प्रतिशत रकम पारिवारिक निवृत्तभरणको रुपमा दिइनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मृत्यु भएको कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नी भएमा, पारिवारिक निवृत्तभरण लिन थाले पनि त्यस्तो पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा वा त्यस्तो पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा मृत्यु भएको कर्मचारीको नाबालिग सन्तान अठार वर्ष उमेर नपुगेसम्म त्यस्तो पारिवारिक निवृत्तभरण पाउनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै कर्मचारीको एकभन्दा बढी नाबालिग सन्तानले पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने अवस्थामा त्यस्तो निवृत्तभरण दामासाहीले उपलब्ध गराइनेछ।

१४. सेवाबाट अलग भएमा रकम पाउनेछः (१) कुनै कर्मचारी बीस वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा निजको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र মুনাफा समेत निजले एकमुष्ट रुपमा पाउनेछ।

(२) कुनै कर्मचारीको बीस वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै मृत्यु भएमा निजको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, सोको ब्याज तथा मुनाफा समेत निजले इच्छाएको व्यक्तिले एकमुष्ट रुपमा पाउनेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मृत्यु भएको कर्मचारीले कसैलाई इच्छाएको वा इच्छाएको व्यक्तिको समेत मृत्यु भईसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीलाई हेरचाह गरेको निजको हकवाला वा त्यस्तो हकवाला पनि नभए प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालाले त्यस्तो रकम पाउनेछ।

(४) कर्मचारीले कोषबाट रकम फिर्ता पाउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१५. तलबबाट कट्टी भएको रकम र सोको ब्याज मात्र पाउनेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएमा निजको मासिक तलबबाट कट्टी भएको रकम र त्यस्तो रकमबाट प्राप्त गरेको ब्याज मात्र निजले फिर्ता पाउनेछ।

परिच्छेद-५ कोष मार्फत निवृत्तभरण वा उपदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था

१६. कोष मार्फत निवृत्तभरण वा उपदान भुक्तानी गरिनेः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाउने गरी देहायका सेवामा स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने निवृत्तभरण वा उपदान तथा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाइरहेका त्यस्तो कर्मचारी वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने निवृत्तभरण वापतिको रकम कोष मार्फत भुक्तानी गरिनेछ-

(क) निजामती सेवा, (ख) नेपाली सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवा र नेपाल विशेष सेवा, (ग) नेपाल शिक्षक सेवा।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवृत्तभरण वा उपदान भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने रकम प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले कोषलाई उपलब्ध गराउनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको रकम कोषले अलगै खातामा राखी व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।

१७. संस्था मार्फत भुक्तानी गरिनेः कोषले यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिने निवृत्तभरण लगायतको रकम तोकिए बमोजिमको संस्थासँग सम्झौता गरी सो संस्थामार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।

परिच्छेद-६ कोषको रकम लगानी सम्बन्धी व्यवस्था

१८. कोषमा रहेको रकम लगानी गर्न सक्नेः (१) कोषले मौज्दात रहेको रकम देहाय बमोजिम लगानी गर्न सक्नेछः-

(क) नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा,

(ख) वाणिज्य बैंकको नगद प्रमाणपत्र मुद्दति निशेपमा,

(ग) उपयुक्त बैंक जमानी लिई कोषले उपयुक्त ठहर्याएको वित्तीय संस्थाको नगद प्रमाणपत्र मुद्दति डिपोजिटमा,

(घ) नेपाल सरकारको जमानीमा कोषले तोकेको शर्तमा कुनै उद्योग वा संगठित संस्थालाई ऋणमा,

(ङ) बैंक र वित्तीय संस्थाको अधिकतम पच्चिस प्रतिशत सम्मको शेयरमा लगानी,

(च) कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थासँग मिली सह-वित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारिपासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त कर्जामा,

(छ) अधिकतम पच्चिस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थाले जारी गरेको डिबेन्चरमा,

(ज) कोष आफैंले वा अरू संस्थासँग मिली कर्मचारी आवास परियोजना सञ्चालन गर्ने, जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गर्ने र भवन बहालमा दिने जस्ता कार्यमा,

(झ) कोषले उपयुक्त ठहराएको क्षेत्रमा नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी पर्याप्त धितो वा जमानी लिई लगानीमा,

(ञ) कोषको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कर्मचारीको हितको कुनै काममा,

(ट) मन्त्रालयको स्वीकृति लिई उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगमा,

(ठ) नेपाल सरकारको परियोजनामा,

(ड) कोषको पूँजी पर्याप्तताका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई अन्तर्राष्ट्रिय बण्ड वा विदेशी मुद्रामा,

(ढ) नेपाल सरकारले बिक्री गर्ने ट्रेजरी बिलमा,

(ण) यस ऐन अन्तर्गत कोषले गर्नु पर्ने अन्य आवश्यक काममा।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषले कम्तीमा तीन वर्षलाई निवृत्तभरण प्रदान गर्न पुग्ने रकम कोषमा मौज्दात रहने गरी लगानी योजना बनाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) मा उल्लिखित कार्यको लागि कोष आफैले वा तोकेको आधारमा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य संस्थासँगको संयुक्त लगानीमा सहायक कम्पनी वा संस्था स्थापना गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम लगानी गर्नुअघि कोषले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

१९. कोषको सुरक्षाः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुराहरुको सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछ-

(क) कोषमा कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा रहेको रकममा कर्मचारीका अंशियारहरु कसैको अंश बापत हक नलाग्ने,

(ख) अदालतको फैसला वा अन्य कुनै आधारमा कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकममा साहुको दाबी नलाग्ने,

(ग) प्रचलित कानून अन्तर्गत सर्वस्व जायजात हुने वा रकम असूल गर्नुपर्ने अवस्थामा कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकम कट्टा गर्न नपाइने,

(घ) सरकारी रकम-कलम बाँकी लिनुपर्नेमा कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकम कट्टा गर्न नपाइने,

(ङ) कोषमा रहेको कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा रहेको वा कोषको मुनाफा बापत कर्मचारीले प्राप्त गरेको रकममा आयकर नलाग्ने,

(च) कुनै कम्पनीमा कोषको रकम लगानी भएको वा कोषबाट ऋण लिएकोमा सो कम्पनी विघटित भई त्यसको जायजेथा वितरण हुँदा कोषको लगानी, त्यस बापतको लाभांश र ऋणको असूल उपर हुन बाँकी रकम बापत त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा उपर कोषको सबैभन्दा पहिलो हक रहने,

(छ) कुनै व्यक्तिबाट कोषले कुनै रकम लिन बाँकी भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा साहुहरुको दामासाहीमा परेमा निजको जायजेथा उपर कोषको लिनुपर्ने रकम बापत सबैभन्दा पहिलो हक रहने,

(ज) कोषले कुनै सङ्गठित संस्थासँग धितो लिएको जायजेथाबाट सम्पूर्ण रकम असुल हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको अन्य सम्पत्तिबाट बाँकी रकम असुल उपर गर्न सक्ने,

(झ) कुनै व्यक्तिले आफूले गरी दिएको लिखत अनुसार कोषलाई बुझाउनु पर्ने सापटी, पेश्की, ऋण वा ब्याजको रकम समयमा नबुझाएमा सो समय नाघेको पैँतीस दिनपछि पनि त्यस्तो व्यक्तिले कोषलाई धितो वा भोगबन्की लेखिदिएको वा जमानीले जेथा जमानीमा लेखिदिएको घर, जग्गा वा अन्य कुनै पनि सम्पत्ति कोषले लिलाम बिक्री गरी त्यस्तो रकम असुल उपर गर्न सक्ने र यसरी लिलाम बिक्री हुँदा कसैले नसकारेमा कोषले त्यस्तो सम्पत्ति सकार गर्न सक्ने,

(ञ) कोषले लिखत गराई कुनै सम्पत्ति धितो लिएको लिखतमा उल्लेख भएको शर्त बमोजिमको म्यादभर धितो कब्जा गर्न वा कजाद असुल गर्न कारबाही प्रारम्भ नगरेको कारणले मात्र धितो मानथको कोषको अधिकार समाप्त नहुने,

(ट) कोषले कुनै व्यक्तिलाई अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण वा सापटी दिँदा पाँच वर्षभन्दा बढीको भाखा राख्न सक्ने।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम कोषले सकार गरेको सम्पत्ति नामसारी दाखिल खारेजको लागि कोषले मालपोत कार्यालय वा सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र यसरी लेखी आएकोमा त्यस्तो कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा तदनुसार नामसारी, दाखिल, खारेज गरी दिनु पर्नेछ।

(३) कोषमा एउटा प्रयोजिनको लागि प्राप्त भएको रकम अर्को प्रयोजिनको लागि खर्च गर्न पाइने छैन।

२०. कोषलाई दस्तुर नलाग्नेः कोषले ऋण लगानी गरेको सङ्गठित संस्थाबाट लिखत गराई धितो लिँदा वा धितो लिएको सम्पत्ति कोषको नाममा पारित गराउँदा वा कोषले कुनै अचल सम्पत्ति खरीद बिक्री गर्दा त्यस्तो कारोबारमा कोषलाई कुनै आय वटकट वा रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने छैन।

परिच्छेद-७ कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

२१. कार्यकारी निर्देशक: (१) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ।

(२) नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सम्बन्धित विषयका विज्ञहरु समेत रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य वा कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन, राजस्व प्रशासन, व्यवस्थापन वा कानुनको क्षेत्रमा कम्तीमा बाह्र वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट गरी कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्न तीनजना व्यक्तिको नाम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएको व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले उपयुक्त व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गर्नेछ।

(५) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको काम सन्तोषजनक देखिएमा निजलाई पुनः एक पटकको लागि कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यदि कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा कोषको हित विपरीत कुनै काम कारबाही गरेको देखिएमा नेपाल सरकारले समितिको सिफारिसमा निजलाई जुनसुकै बखत कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(७) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएको वा कार्यकारी निर्देशक निलम्बनमा परेको अवस्थामा मन्त्रालयले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कुनै अधिकृतलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।

२२. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) कोषको नीति तथा वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने,

(ख) कोषमा जम्मा भएको रकमको सुरक्षित लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गरी समिति समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ग) कोषको सम्पत्ति तथा जायजेथाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने,

(घ) समितिमा छलफल हुने प्रस्ताव तयार गर्ने,

(ङ) कोषको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(च) कोषको काम कारबाहीको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने,

(छ) समितिबाट भएको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ज) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने,

(झ) समितिबाट निर्देशित तथा प्रत्यायोजित अन्य काम गर्ने, गराउने।

२३. कर्मचारी तथा विज्ञ सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कोषमा आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन्।

(३) कोषका कर्मचारी नियुक्त नभएसम्मको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसकेमा कोषमा कर्मचारी नियुक्त नभएसम्मको लागि कोषले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ।

(५) कोषले आवश्यकता अनुसार कुनै विज्ञको सेवा लिन सक्नेछ। त्यस्तो विज्ञलाई दिइने सेवा सुविधा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही कोषले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-८ विविध

२४. कोष सञ्चालनको लागि निकाय तोक्न सक्नेः यस ऐन बमोजिम कोषको गठन नभएसम्म नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै निकायलाई कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।

२५. छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेः कोषले प्रचलित कानून बमोजिम निवृत्तभरण पाउने कर्मचारी तथा शिक्षक र यस ऐन बमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणाली बमोजिम निवृत्तभरण पाउने कर्मचारीको लागि प्राप्त रकम, सो रकमको लगानी तथा हिसाब किताबको अभिलेख छुट्टै रुपमा राख्नु पर्नेछ।

२६. परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेः (१) कोषले प्रत्येक कर्मचारीलाई कोषको परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ।

(२) कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजिमको परिचयपत्र लिनको लागि कोषले निर्धारण गरेका प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेछ।

२७. निर्देशन दिन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीको सञ्चालन सम्बन्धमा कोषलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त निर्देशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ।

२८. निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेः मन्त्रालयले कोषको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ।

२९. लेखा तथा लेखापरीक्षणः (१) कोषको लेखा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको लेखा प्रणाली बमोजिम तोकिए बमोजिमको ढाँचामा राखिनेछ।

(२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।

(३) कोषले वार्षिक रुपमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

३०. प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेः (१) कोषले वर्ष भरिमा आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी कात्तिक मसान्तभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको प्रतिवेदन कोषले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

३१. अधिकार प्रत्यायोजन: समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी निर्देशक वा कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

३२. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: कोषले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।

३३. उपदान तथा निवृत्तभरण नपाउने: (१) शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भए पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान पाउने संस्थाले नेपाल सरकारको दायित्व पर्ने गरी उपदान र निवृत्तभरण पाउने गरी कुनै कर्मचारी, शिक्षक तथा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न पाउने छैन।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारी, शिक्षक तथा पदाधिकारीको हकमा कानून बनाई योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कानून बनाउँदा यस ऐन बमोजिम कोष मार्फत योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

३४. नियम बनाउन सक्ने: यो ऐन कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

३५. विनियम बनाउन सक्ने: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही समितिले आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी समितिले देहायका विषयमा विनियम बनाउन सक्नेछ:-

(क) कोषमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा शर्त पारिश्रमिक तथा सुविधा, (ख) योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक देखिएका अन्य विषय।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको विनियम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिबाट लागू हुनेछ।

३६. निर्देशिका बनाई लागू गर्ने: समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बन्ने नियम वा विनियमावलीको अधीनमा रही कोषको दैनिक कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

३७. संशोधन: देहायका ऐनहरुमा देहाय बमोजिम संशोधन गरिएको छ:-

(१) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३९ख. को सट्टा देहायको दफा ३९ख. राखिएको छ:-

“३९ख. योगदानमूलक निवृत्तभरण कोष सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजामती सेवामा नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको व्यवस्था लागू हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुने निजामती कर्मचारीको हकमा दफा ३५, ३६, ३७, ३७क., ३८, ३९, ३९क. र ३९ग.को व्यवस्था लागू हुने छैन ।”

(२) नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ५० पछि देहायको दफा ५०क. थपिएको छ:-

“५०क. योगदानमूलक निवृत्तभरण कोष सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वास्थ्य सेवामा नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको व्यवस्था लागू हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुने कर्मचारीको हकमा दफा ४६, ४७, ४८, ४९ र ५० को व्यवस्था लागू हुने छैन ।”

(३) व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५२ को सट्टा देहायको दफा ५२ राखिएको छ–

“५२. योगदानमूलक निवृत्तभरण कोष सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको व्यवस्था लागू हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजजिम योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुने कर्मचारीको हकमा दफा ४८, ४९, ५०, ५१, ५३, ५४ र ५५ को व्यवस्था लागू हुने छैन ।”