आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२
लालमोहर र प्रकाशन मिति २०१२।८।१३
संशोधन गर्ने ऐन १. आवश्यक वस्तु संरक्षण (प्रथम संशोधन) ऐन, २०१८ २०१८।९।१३ २. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२०।११।१६ ३. आवश्यक वस्तु संरक्षण (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२४ २०२४।७।६ ४. न्याय प्रशासन सुधार (प्रथम संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३।४।१० ५. आवश्यक वस्तु संरक्षण (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३८ २०३८।६।१४ ६. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३।७।२४ ७. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६ ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४९।१।८
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ९. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७ १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३
२०१२ सालको ऐन नं. १३
आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२
सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न जनउपयोगका आवश्यक वस्तु विशेषको संरक्षण गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरीवक्सेको छ।
१. संक्षिप्त नाम र विस्तार : (क) यो ऐनको नाम “आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२” रहेकोछ।
(ख) यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा “आवश्यक वस्तु” भन्नाले देहायको वस्तुहरू र सो साथमा रहेको वा जडान भएको अन्य वस्तुहरू समेत सम्मन्न पर्छ, -
(क) टेलिग्राफ, टेलिफोन, (ख) रोपवे, रेलवे, (ग) राजमार्ग, मूल बाटो, पुल, (घ) ढल, निकासको पाईप लाईन, (ङ) नेपाल सरकार वा कुनै संस्थाले वा नेपाल सरकार वा कुनै संस्थाको इजाजत लिई बनाइको खानेपानीको मुहान, (च) बिजुली, विद्युत उत्पादन उपकरणहरू, (छ) मौसम तथा जलस्रोत सम्बन्धी स्टेशनहरू, (ज) हवाई अड्डा, हवाई अड्डाको क्षेत्र भित्र वा बाहिर रहेको सञ्चार केबुल लाईन, एन्टिना, रेडियो सञ्चार स्टेशनहरू, पथ प्रदर्शक, सुरक्षा, संकेत तथा यस्तै अन्य उपकरणहरू, (झ) पेट्रोल, पेट्रोल पम्प स्टेशनहरू, फ्यूल डिपोहरू,
(ञ) सर्वसाधारणको उपयोगको पाटी, पौवा, सत्तलहरू,
(ट) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको जुनसुकै वस्तुहरू।
३. अनधिकृत मानिसले गर्न नपाउने र गरेमा सजाय: कसैले कुनै आवश्यक वस्तुमा अरूलाई लगाई वा आफैले हात हाल्न, झिक्न, चुँडाल्न र कुनै किसिमले बिगार्न, चोरीगर्न, गर्न लगाउन हुँदैन। सो गरे गर्न लगाए ऐन सवालले हुने सजायको थप $\Delta$ बिगो र बिगो बमोजिमको दण्ड, जरिवाना वा दुबै हुनेछ।
तर बनाउन मर्मत गर्नकोलागि धनीबाट अधिकार प्राप्त व्यक्तिले चोरी बाहेक अरू माथि लेखिएका काम गरेमा निजलाई बात लाग्दैन भवितव्य पर्ण गै कुनै आवश्यक वस्तुको नोक्सान हुन गएमा सो कुराको खबर मोफसलमा भए निजको कुनै सरकारी अड्डामा र सदरमा भए $\bullet$ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दियो भने यस दफा अन्तर्गतको कसूरदार हुँदैन। नोक्सानी गरेको बिगो भने बुझाउनै पर्छ।
४. अनधिकृत मानिसलाई मद्दत दिन, दबाउन नपाउने र सो गरेमा सजाय : कुनै स्थानका बासिन्दाहरूले उत्तिल चोरी बदमासी गर्नेहरूसुँग मिले मतो गरेको वा निजहरूलाई मद्दत गरेको वा त्यस्तालाई राखे पालेको अथवा ती चोर बदमासलाई लुकाई मछपाई राखेको वा कसूरबाट बचाउन खोजेको वा निचमारी रोक्न नखोजेको वा जानी जानी खबर नदिएको भए त्यस्ता मानिसलाई दफा ३ बमोजिम सजाय हुनेछ।
$\Delta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\bullet$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित।
$\Delta$ ५. $\rightarrow$ स्थानीय तह वा प्रशासन अधिकृतको अधिकार : आवश्यक वस्तुको सबैले हेरचाह गर्नु पर्छ, सो नगरी कुनै इलाकामा आवश्यक वस्तु बराबर हराएमा, चोरीएमा वा अरू कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुऱ्याएमा सबभन्दा निजिकको $\rightarrow$ गाउँपालिका वा नगरपालिकाले वा प्रशासन अधिकृतले पालो पहराको व्यवस्था गरी सुरक्षा गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ ।
$\diamond$ ६. कसूरदार उपर मनासिब माफिकको शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार : कसूरदारलाई वारदात भएको ठाउँमा पक्राउ गर्न खोज्दा जबरजस्ती हुल हुज्जत गरी वा त्यसै भाग्न उम्कन खोज्यो भने त्यस्तालाई भाग्न उम्कन दिनु हुँदैन । सो गर्दा हातहतियार नचलाई नहुनेमा प्रहरी फोर्सको हेडकन्सटेबल र सोभन्दा माथिका कुनै अधिकृतले वा $\bullet$ नेपाली सेनाका पति र सोभन्दा माथिका कुनै अधिकृतले अन्य फोर्सका सो सरहका कुनै पति वा अधिकृतले आफै वा आफ्ना मातहतका अरूलाई अर्डर दिई भरसक घुँडामुनि हातहतियार चलाई वा गोली हानी पक्राउ गर्नु पर्छ । लेखिए बमोजिम पक्राउ गर्न खोज्दा मानिस मर्न गएमा समेत सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीलाई बात लाग्ने छैन ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको निमित्त अन्य फोर्स भन्नाले मिलिसिया पाइडनियर, $\bullet$ रिजर्भ र ग्यार्रिजनलाई समेत जनाउँछ ।
$\Delta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\rightarrow$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । $\diamond$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\bullet$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित ।
७. किन्ने बेच्नेलाई सजाय : आवश्यक वस्तु सम्बन्धी माल चोरीको हो भन्ने जानी जानी किन्ने, बेच्ने, राख्नेलाई दफा ३ बमोजिम सजाय हुनेछ।
८. काम हुन नपाउँदै पक्रिनेलाई सजाय : आवश्यक वस्तु चोर्न वा नोक्सान गर्न गएको ठाउँमा पुगी काम गर्न अटेको, मौकामा वा गरिरहेकै मौकामा काम हुन नपाउँदै पक्राउमा पर्नेलाई अघि त्यस्तै कसुरमा सजाय पाएको रहेन भने १ वर्ष कैद गर्नु पर्छ। ⛶..........
✢९. मुद्दा हेर्ने अधिकार र पुनरावेदन : यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा ⛼ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्नेछ र त्यस उपरको पुनरावेदन ➔ जिल्ला अदालतमा लाग्नेछ।
१०. यस ऐनमा नलेखेकोमा गर्ने काम : यस ऐनमा लेखेको जति यही ऐन बमोजिम र अरूमा भएरहेको ऐन सवाल बमोजिम गर्नु पर्छ।
⛶ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । ✤ न्याय प्रशासन सुधार (प्रथम संशोधन) ऐन, २०३३ द्वारा संशोधित । ⛼ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित । ➔ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।