अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३
नेपाल राजपत्रमा
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६® | २०६६।१०।७ ४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ | २०७५।११।१९
अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नको निमित्त बनेको ऐन
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३” रहेको छ ।
® यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।
(२) यो ऐन काठमाडौं उपत्यकामा तुरुन्तै र अरु इलाकाहरुमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाश गरी तोकिएको मिति देखि लागू हुनेछ ।%
२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अकै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, -
(क) “धनी” भन्नाले आफनै, वा अरु कुनै व्यक्तिको निमित्त वा निजको फाइदाको निमित्त वा कुनै अकै व्यक्तिको गुठ्यार वा संरक्षक भई कुनै घर जग्गाको बहाल तत्काल पाइरहेको वा पाउने अधिकार भएको वा त्यस्ता घर जग्गा बहालमा दिएमा सो बहाल पाउने तथा लिन अधिकार भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ख) कुनै सम्पत्तिको सम्बन्धमा प्रयोग गरिने सरोकारवाला व्यक्ति भन्ने शब्दले यस ऐन अन्तर्गत त्यस्तो सम्पत्ति अधिग्रहण गरिएको कारणबाट दिइने क्षतिपुर्तिमा हक दावा गर्न वा सो गर्न अधिकार पाएको सबै व्यक्तिहरुलाई समेतलाई लिइनेछ ।
(ग) “घर जग्गा” भन्नाले कुनै इमारत वा त्यसको कुनै भाग, र :- (१) त्यस्तो इमारत वा त्यसको कुनै भागका लगापातिको कुनै बगैंचा, जमीन र टहरो भए त्यस्ता बगैंचा, जमीन, टहरो, (२) अधिक लाभदायक उपभोगको निमित्त त्यस्तो इमारत्सँग वा त्यसको कुनै भागसँग जडान गरी राखिएका वस्तुहरु, र (३) इमारतभित्र वा त्यसको कुनै भाग भित्रका जुनसुकै सरसामान, मालमत्ता तथा साजसज्जाहरु समेत सम्झनु पर्दछ ।
% बाँकी इलाकामा २०१६।१२।१० देखि ऐन लागू हुने गरी मिति २०१६।१२।१५ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित ।
(घ) “मोही” भन्नाले मगनीदार वा इजाजत लिई बसेका व्यक्ति समेत सम्झनु पर्दछ ।
३. अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने अधिकार : (१) कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त $^{११}$नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागि कुनै अचल सम्पत्तिको आवश्यकता परेको छ वा पर्न सम्भावना छ र त्यसलाई अधिग्रहण गर्नु पर्दछ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले,-
(क) सम्पत्तिको धनी वा त्यसलाई चलन गर्ने अरु कुनै व्यक्तिले सो सम्पत्ति नेपाल सरकारबाट अधिग्रहण गरिन नहुने कारण भएमा कारण समेत खोली सूचना पाएको ३५ दिन भित्र भएको बेहोरा नेपाल सरकारमा पेश गर्न आउनु भनी सो सम्पत्ति धनी वा त्यसलाई चलन गर्ने अरु कुनै व्यक्तिका नाउँमा लिखित सूचना दिनु पर्दछ, र
(ख) आदेशद्वारा सम्पत्तिको धनी वा अरु कुनै व्यक्तिले सो आदेश पाएका धर्मिले ३५ दिन नपुगी नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना सो सम्पत्ति बेच्न, त्यसको आकारमा हेरफेर गर्न वा कुनै मोहीलाई बहालमा दिन समेत हुँदैन भनी निर्देश गर्न सक्छ ।
(२) सम्पत्ति चलन गर्ने वा त्यसमा दावा वा सरोकार भएका कुनै व्यक्तिले कुनै कारण देखाएको भए सो विचार गरेपछि सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नु उचित वा आवश्यक छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले लिखित आदेशद्वारा त्यस्ता सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न र त्यसो अधिग्रहण गरिएको कामको सम्बन्धमा आवश्यक तथा उचित देखिएको अरु आदेशहरु पनि निकाल्न सक्दछ ।
$^{११}$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।
तर देहायका कुनै पनि सम्पत्ति वा त्यसको कुनै भाग अधिग्रहण गरिने छैन-
(क) धनीले आफ्नो निजी वा आफ्ना जहान परिवारको बासस्थानको निमित्त वस्तुत: प्रयोग गराइरहेको, वा
(ख) धार्मिक पूजापाठ गर्ने स्थान वा स्कुल, अस्पताल, पब्लिक पुस्तकालय, धर्मशाला वा अनाथालयको निमित्त मात्र प्रयोग भइरहेको वा त्यस्तो धार्मिक पूजापाठ, स्कुल, अस्पताल, पुस्तकालय वा अनाथालयको बन्दोबस्ती काम सम्बन्धित व्यक्तिहरु रहनको निमित्त प्रयोग गराइरहेको समेत सार्वजनिक स्थान ।
तर अधिग्रहण गरिएको सम्पत्ति माथि उपदफा (१) अन्तर्गत सूचना दिइएको मितिले २ महिना अघिदेखि कुनै मोहीले बासस्थानको रुपमा प्रयोग गराइआएको भए त्यस्यो मोहीको निमित्त नेपाल सरकारले उपयुक्त ठाने बमोजिमको सकभर अर्को बासस्थानको प्रबन्ध गरी दिनेछ ।
(३) यो दफा अन्तर्गत निकालिएको अधिग्रहणको आदेश उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन ।
४. अधिग्रहण गरिएको सम्पत्ति नेपाल सरकार अधिनस्थ गराउने अधिकार : (१) दफा ३ अन्तर्गत कुनै सम्पत्ति अधिग्रहण गरिएमा त्यसको धनी वा त्यसलाई चलन गर्ने अरु कुनै व्यक्तिले सूचना पाएका मितिले १५ दिन भित्र सूचनामा तोकिएका अधिकारीलाई सो सम्पत्ति सुम्पीदिनु वा छोडिदिनु भनी त्यस्यो सम्पत्ति धनी वा त्यसलाई चलन गर्ने व्यक्तिका नाउँमा नेपाल सरकारले लिखित सूचनाको रुपमा आदेश निकाल्न सक्छ ।
(२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) अन्तर्गत निकालिएको कुनै आदेश पालन गर्न इन्कार गरेमा वा त्यसको उल्लङ्घन गरेमा सो सम्बन्धमा अधिकार पाएका अधिकृतले सम्पत्ति कब्जा गर्न र गराउन आवश्यक बल प्रयोग समेत गर्न सक्दछ ।
५. अधिग्रहण गरिएको सम्पत्ति हेरफेर तथा मर्मत गर्ने: दफा ३ अन्तर्गत कुनै घरजग्गा अधिग्रहण गरेपछि नेपाल सरकारले आदेशद्वारा त्यस्तो घर जग्गा सोही आदेशमा तोकिए बमोजिमको तरिका र समयमा धनीबाट आवश्यक मर्मत गर्न लगाउन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै मर्मत धनीले नगरेमा नेपाल सरकारले सो मर्मत धनीले कुनै क्षतिपूर्ति पाउने भए त्यसबाट लागेको खर्च कटाउने गरी गर्न सक्छ ।
अधिग्रहण गरिएका घर जग्गालाई अधिक सुलभ तरिकाबाट चलन गराउनको निमित्त नेपाल सरकारले आफ्नो खर्च लगाई मनासिब माफिकको हेरफेर पनि गर्ने छ ।
६. अधिग्रहण गरेको फुकुवा गर्ने: (१) नेपाल सरकारले यस ऐन अन्तर्गत अधिग्रहण गरेको कुनै सम्पत्ति जुनसुकै बेला फुकुवा गर्न सक्दछ र त्यो सम्पत्ति नेपाल सरकारले अधिग्रहण गर्दा जुन हालतमा थियो, यथासम्भव सोही हालतमा फर्काई दिनेछ ।
तर दफा ५ को दोस्रो प्रकरण बमोजिम गरिएको अदल बदल र चलन चल्तीबाट भएको स्वाभाविक नोक्सानी वा दैवी घटनाको विचार गरिने छैन ।
(२) कुनै सम्पत्ति अधिग्रहणबाट फुकुवा गर्दा नेपाल सरकारले कुनै जाँचबुझ गर्न गराउन आवश्यक सम्मले सो जाँचबुझ गरी गराई सो सम्पत्ति कसलाई फिर्ता दिने हो सो कुराको लिखित सूचना दिनेछ र यथासम्भव सो सम्पत्ति अघि जसबाट अधिग्रहण गरिएको हो, उसैलाई वा त्यसमा दावी पुग्ने उसैका हकवालालाई दिइनेछ ।
(३) अधिग्रहण गरिएको सम्पत्ति उपदफा (२) अन्तर्गत निकालेको आदेशमा उल्लेख गरिएको व्यक्तिलाई बुझाई दिएपछि त्यस सम्पत्ति बारे नेपाल सरकारको सबै दायित्व खत्म हुनेछ । तर सम्पत्ति बुझिलिने मानिसको विरुद्ध सो सम्पत्तिमा हक पुग्ने अरु कुनै व्यक्तिको कानूनी रीत पुर्याई आफ्नो हक प्रचलन गर्ने अधिकारमा कुनै खलल गर्ने छैन ।
(४) अधिग्रहण गरिएको सम्पत्ति फिर्ता बुझी लिने व्यक्ति पत्ता नलागेमा र सो व्यक्तिको तर्फबाट बुझिलिने अख्तियार पाएको कुनै एजेण्ट वा अरु व्यक्ति नभएमा नेपाल सरकारले सो सम्पत्तिको अधिग्रहण फुकुवा गरिएकोछ भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नेछ र त्यस्तो सूचना प्रकाशित भएको मिति देखि त्यति सो सम्पत्ति सरोकारवाला व्यक्तिलाई बुझाई दिएको सम्झिनेछ ।
७. क्षतिपूर्ति दिने: यस ऐन अन्तर्गत कुनै सम्पत्ति अधिग्रहण गरेमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिनेछ र दफा ८ मा तोकिएको सिद्धान्त अनुसार सो क्षतिपूर्तिको मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
तर धनीले नेपालको नागरिक रही नेपाल राज्यबाहिर साधारणतः बसोबास गर्ने गरेको छ वा आफ्ना चल सम्पत्तिको अधिकांश भाग नेपाल राज्य बाहिर लगाएको छ भन्ने नेपाल सरकारको चित्तमा लागेमा वा विचार भएमा त्यस्ता धनीलाई कुनै क्षतिपूर्ति दिइने छैन ।
८. क्षतिपूर्ति तोक्ने सिद्धान्त र तरिका: (१) दफा ७ मा उल्लेख गरेको क्षतिपूर्ति देहायका तरिकाबाट तोकिनेछ-
(क) क्षतिपूर्ति अङ्क मञ्जुरीनामामा किटिएकोमा सोही मञ्जुरीनामा बमोजिम,
(ख) मञ्जुरीनामामा नभएमा नेपाल सरकारले बहालबाला वा अवकाश प्राप्त कुनै न्यायाधीशलाई मध्यस्थ नियुक्त गर्नेछ र सो मध्यस्थको निर्णय अनुसार क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
(२) अधिग्रहण गरिएको सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति दिँदा देहाय बमोजिम दिनुपर्छ :-
(क) अधिग्रहण गरिएको अवधिभरलाई सो अधिग्रहण गरिएको सम्पत्तिको भोग चलन ठेक्कामा गरिएको भए सो भोग चलन गर्दा जति बहाल वा तिरो तिर्नु पर्दथ्यो त्यति, र
(ख) अधिग्रहण अवधिभित्र त्यस सम्पत्तिमा भएको नोक्सानी चलन चल्तीबाट भएको स्वाभाविक नोक्सानीको वा दैवी घटनाको र * दफा ५ को दोस्रो प्रकरण अन्तर्गत गरिएको हेरफेर विचार गरिने छैन, र
(ग) सो सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा जुन अवस्थामा थियो, सोही अवस्थामा ल्याउन लाग्ने खर्च ।
९. अधिकार सुम्पने: यस ऐन अन्तर्गत आफूले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरु सूचनामा तोकिए बमोजिमका अवस्थामा तथा क्षतमा कुनै १ सरकारी अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा आदेश गर्न सक्नेछ ।
१०. दण्ड सजाय: यस ऐनमा लेखिएको कुराहरु वा यस अन्तर्गत बनेका कुनै नियम उल्लंघन गर्ने वा यस ऐनद्वारा वा यस ऐनले दिएको कुनै अधिकारको कानूनी प्रयोगमा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई रु.१०००।- सम्म जरिवाना वा ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
११. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नियमहरु बनाउन सक्छ ।