आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७
लालमोहर र प्रकाशन मिति २०१७।११।६
संशोधन गर्ने ऐन १. नेपाल ऐनहरु संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ २०१९।१२।३० २. आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३० २०३०।१२।११ ३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७ ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ ६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९
२०१७ सालको ऐन सं. २८ ...................
आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न समाजको दैनिक चलन, व्यवहार र आहारको लागि चाहिने खाद्यान्न, माल सामानको वितरण, बिक्री र व्यापारमा समय समयमा आवश्यकतानुसार कडा नियन्त्रण गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेको छ।
❖ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको । ✕ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा स्खिकृत । ♣ नेपाल ऐनहरु संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा संशोधित ।
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७” रहेको छ।
(२) यो ऐन नेपाल $\text{X}$..... भर लागू हुनेछ। (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
#२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “आवश्यक पदार्थ” भन्नाले देहायको कुनै पदार्थ सम्मुख पर्छ : - (१) धान र चामल, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र तिनको पीठो, मैदा र त्यस्तै किसिमका अरु खाद्यान्न, (२) रहर, मुगी, मास, मुसुरो, चना, केराउ, भटमास र तिनको पीठो र त्यस्तै किसिमका अरु खाद्यान्न, (३) आलस, तोरी, सर्यूँ तिल र तेल निकाल्नको निमित्त प्रयोग हुने त्यस्तै अन्य तेलहन र सबै किसिमका तेल, (४) दूध र दूधबाट तयार हुने खाद्य पदार्थ, (५) उखु र त्यसबाट पैदा हुने गुंड, सखर चिनी र अन्य त्यस्तै पदार्थ, (६) सूती वा ऊनी लत्ता कपडा, कपास तथा ऊन, (७) कच्चा जूट र त्यसबाट तयार भएका वस्तुहरु, (८) मट्टितेल, पेट्रोल, डिजेल र सबै प्रकार लुब्रिकेण्ट, (९) फलाम र फलामबाट तयार भएका वस्तुहरु, (१०) सिमेन्ट, ईंट, जस्तापाता आदि निर्माणको निमित्त आवश्यक पर्ने वस्तुहरु, (११) सवारीको साधनहरु र त्यस्ता साधनहरुको निमित्त आवश्यक टायर, ट्युब, पार्ट पुजाहरु, (१२) नुन, (१३) औषधि, (१४) नेपाल सरकारले समय समयमा सूचित आदेशद्वारा आवश्यक पदार्थ भनी तोकेको कुनै पदार्थ वा वस्तु।
$\text{X}$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा स्थकित।
$\text{L}$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।
(ख) “सूचित आदेश” भन्नाले $\angle$ नेपाल सरकारको हकमा नेपाल राजपत्रमा र प्रदेश सरकारको हकमा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित आदेश सम्झनु पर्छ ।
#३. आवश्यक पदार्थको उत्पादन वा वितरण नियन्त्रण गर्ने अधिकार : (१) कुनै आवश्यक पदार्थको वितरण बढाउन, कायम राख्न वा समान वितरण गराउन वा सुपथ मोलमा प्राप्त गराउन $\angle$ नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले आवश्यक वा उचित ठहराएमा सूचित आदेशद्वारा त्यस्तो आवश्यक पदार्थको तोकिएको ठाउँमा उत्पादन, वितरण वा व्यापारलाई नियमित वा नियन्त्रण गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव पारी त्यस्तो आदेशले देहाय बमोजिम गर्न सक्छ :
(क) कुनै आवश्यक पदार्थको सञ्चय, वितरण, परिवहन, उत्पादन, व्यापार उपभोगलाई अनुमतिपत्र जारी गरी वा अरु किसिमबाट नियमित वा नियन्त्रण गर्न,
(ख) कुनै आवश्यक पदार्थको बिक्री गर्ने वा खरिद गर्ने मोल निर्धारण गर्न वा सूचित आदेशद्वारा तोकिएको अधिकारीको स्वीकृति बिना कुनै आवश्यक पदार्थको प्रचलित मोलमा वृद्धि गर्न नपाउने गरी नियन्त्रण गर्न,
(ग) सामान्यतः बिक्रीको निमित्त राखेको आवश्यक पदार्थलाई बिक्री गर्दिन भनी अड्डी लिनेलाई सो गर्न नदिन,
(घ) आवश्यक पदार्थ सञ्चय गरी राख्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो सम्बन्धित पदार्थको सम्पूर्ण त वा तोकिए बमोजिमको हिस्सा वा भाग $\angle$ नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा कुनै अधिकारी वा कुनै व्यक्ति वा वर्गलाई तोकिएको इलाकामा तोकिएको अवस्थामा बिक्री गर्न बाध्य गराउन,
(ङ) सर्वसाधारणको हितको निमित्त आवश्यक देखिएमा कुनै आवश्यक पदार्थ सम्बन्धी व्यापारिक वा आर्थिक कारोबारलाई नियमित वा निषेध गर्न,
(च) माथि उल्लिखित कुनै वा सबै कुरालाई नियमित वा निषेध गर्ने अभिप्रायले समाचार वा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न,
$\angle$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५द्वारा संशोधित ।
(छ) कुनै आवश्यक पदार्थ सञ्चय गर्ने, वितरण गर्ने वा व्यापार गर्ने व्यक्तिलाई तत्सम्बन्धी अभिलेख (रेकर्ड) र बहिखाताहरू दुरुस्त राख्न र त्यस किसिमका अभिलेख (रेकर्ड) बहिखाताहरू जाँचपडितालको निमित्त पेश गर्न वा तत्सम्बन्धी समाचार विवरण दाखिल गर्न लगाउन, (ज) कुनै अनुमतिपत्र दिँदा लाग्ने दस्तुर वा त्यस्तो अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्त बन्देज पालनाको लागि तोकिएबमोजिम धरौटीको रकम दाखिला गराउने र अनुमति पत्रको कुनै शर्त उल्लङ्घि भएमा धरौटी रहेको रकमको सम्पूर्ण thwart वा केही खण्ड जफत गर्ने र सो प्रयोजिनको निमित्त अधिकारी तोक्न, (झ) कुनै प्रासंगिक र पूरक कुराहरुको निमित्त खास गरी गोदाम, गाडी, डुङ्गा, वायुयानभर प्रवेश गरी खानतलासी लिने, त्यस्तो खानतलासी लिँदा भेटिएको कुनै वस्तु जसको सम्बन्धमा आदेश उल्लङ्घि भएको वा उल्लङ्घि हुन लागेको छ भन्ने कुरा सो खानतलासी गर्ने व्यक्तिलाई विश्वास भएमा सो वस्तु जफत गर्ने, (ञ) आदेश उल्लङ्घि गरे बापत सजाय गर्दाथ जफत गरिने पदार्थ तोक्न, र (ट) यस दफासँग सम्बन्धित आवश्यक अन्य कुरा।
३क. आवश्यक पदार्थको उत्पादन, वितरण वा व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी मापदण्डः (१) नेपाल सरकारले आवश्यक पदार्थको उत्पादन, वितरण वा व्यापारलाई नियमित वा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ।
(२) प्रदेश सरकारले दफा ३ बमोजिम आवश्यक पदार्थको उत्पादन, वितरण वा व्यापारलाई नियमित वा नियन्त्रण गर्दाथ उपदफा (१) बमोजिम निर्धारित मापदण्डको अधीनमा रही गर्नु पर्ने छ।
४. आदेश विरुद्ध कुनै काम गर्नेलाई सजाय : (१) कसैले दफा ३ अन्तर्गत निकालिएको आदेश विरुद्ध कुनै काम गरेमा निजलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म वा कुसरुसित सम्बन्धित पदार्थको बगोमा जुन बढी हुन्छ सोही अङ्कसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
$\Pi$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा र्प ।
तर, दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (च) र (छ) बमोजिमको आदेशले तोकेको म्यादभित्र सो आदेशमा लेखिए बमोजिम समाचार, तथ्याङ्क अभिलेख (रेकर्ड) वा विवरण सहित आवश्यक पदार्थको परिमाणको लगत वा बहिखाता तयार नराख्ने, पेश नगर्ने वा आदेश भए बमोजिम खबर नगर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षभन्दा बढी कैद वा तीन हजार रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना गर्ने हुँदैन।
(२) दफा ३ बमोजिमको आदेशको विरुद्ध गरेको कसूरसम्बन्धी पदार्थ सोही दफा अन्तर्गत निकालिएको आदेशमा जफत गरिने भनी तोकिएको भए सो पदार्थ समेत जफत गरिनेछ।
५. उद्योग र प्रेरणा बारे : दफा ३ बमोजिम गरिएको आदेशको उल्लंघन गर्न प्रयत्न गरेमा वा सो गर्न दुरुत्साहन गरेमा सो आदेश उल्लंघन गरेको मानिनेछ।
६. झुट्टा बयान दिएमा सजाय : कसैले देहायको कसूर गरेमा #दश हजार रुपैयाँ जरिवाना वा तीन वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ :-
(क) कसैलाई दफा ३ बमोजिम कुनै कुराको बयान या खबर गर्ने आदेश भएकोमा जानी जानी वा जान्नु पर्ने मनासब माहिफकको कारण भैकन पनि झुट्टा कुराको बयान, बकपत्र वा खबर दिएमा, वा (ख) यो आदेशबमोजिम राख्नु पर्ने कुनै वही हिसाबको कागज, खाता, श्रेस्ताका तमसुक, कबुलियत, हिसाब वा अरु कागजात राख्दा झुट्टा वा फेरबदल गरेको देखिएमा।
+६क. संगठित संस्था वा कम्पनीले गरेको कसूरको सजाय : (१) यस ऐन बमोजिम कसूर गर्ने व्यक्ति कुनै संगठित संस्था वा कम्पनी भएमा सो कसूर भएको कुरा आफूलाई थाहा नभएको वा सो कसूर रोक्न आफूले सकभर प्रयत्न गरेको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सकेमा बाहेक त्यस्तो कसूरको लागि सम्बन्धित संगठित संस्था वा कम्पनीको काम कारबाही उपर नियन्त्रण राख्ने निर्देशक, म्यानेजर, अन्य कुनै अधिकारी वा व्यक्तिलाई सजाय हुनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले गरेको कसूर त्यस्तो संगठित संस्था वा कम्पनीको निर्देशक, म्यानेजर वा अरु कुनै अधिकारीको जानाजाानी वा लापरबाहीको कारण भएको हो भन्ते प्रमाणित भएमा त्यस्तो निर्देशक, म्यानेजर वा अधिकारी पनि यस ऐन बमोजिम सजायको भागी हुनेछ।
७. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र हकिारा गर्ने अधिकार $\Rightarrow$ जिल्ला अदालतलाई हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम $\Rightarrow$ जिल्ला अदालतले यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउने र अधिकार प्रयोग गर्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम $\Rightarrow$ जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदि लाग्नेछ।
७क. नेपाल सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ $\Pi$ र सो मुद्दा $\theta$ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची – १ मा परेको मानिनेछ।
८. अधिकार दिने : #(१) $\angle$ नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त हुने कुनै वा सबै अधिकार सूचित आदेश जारी गरी कुनै अधिकारीलाई सुम्पिन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी त्यस्तो आदेशद्वारा $\angle$ नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले निम्नलिखित अधिकार दिन सक्छ :-
$\Rightarrow$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।
(क) कुनै घर, क्याम्पा, डुङ्गा, गाडा वा हवाई जहाजको खानतलासी लिने,
(ख) कुनै पदार्थका सम्बन्धमा यस ऐन विरूद्ध कसूर गरेको छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब माफिकको कारण छ भन्ने सो अधिकारीले ठहर्याएमा निजले सो पदार्थ कब्जा गर्ने र दाखिल गर्ने गराउने,
(ग) कुनै व्यक्तिले यस ऐन विरूद्ध कसूर गरेको छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब माफिकको कारण छ भन्ने सो अधिकारीले ठहर्याएमा सो व्यक्तिलाई नगरगिरफ्तार गर्ने ।
$\forall$..........
९. सद्भाविाले गरेको कामको बचाउ : दफा ३ अन्तर्गत दिइएको आदेश बमोजिम सद्भाविाले गरेको काम वा गर्न आटेको कामको लागि कुनै व्यक्ति उपर कुनै मुद्दा वा अरु कानूनी कारबाही चलाइने छैन ।
१०. जाहेरवालाले कमिसन पाउने : यस ऐन बमोजिम $\text{Nepal}$ सरकार वा प्रदेश सरकारबाट निकालिएको आदेश विरूद्ध गरेकोमा उजूर परी दोषी साबित भई अन्तिम ठहर फैसला भएमा नबगो जफत भएकोमा नबगोको र जफत नभएकोमा असुल भएको दण्डको सयकडा २५ पच्चीस जाहेरवालाले कमिसन पाउनेछ।
११. प्रचलित नेपाल कानूनसंग बाझिएमा गर्ने : यस ऐनमा लेखिएको जति कुरा यसै ऐन बमोजिम र यस ऐनमा नलेखिएको कुरा जति प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ।
$\forall$ पहिलो संशोधनद्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खसालिएको । $\text{Nepal}$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । द्रष्टव्यः (१) विशेष अदालत ऐन, २०५९ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरु :– “विशेष अदालत ऐन, २०३१” को सट्टा “विशेष अदालत ऐन, २०५९” । (२) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू :– “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (३) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरु :– “पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत” ।