राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ लालमोहर र प्रकाशन मिति २०१८।९।१३
संशोधन गर्ने ऐन १. नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ २०१९।१२।३० २. राष्ट्रिय निर्देशन (संशोधन) ऐन, २०२१ २०२१।८।१ ३. राष्ट्रिय निर्देशन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२४ २०२४।४।४
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७ ५. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।६।१४
२०१८ सालको ऐन नं. ३१ ................... राष्ट्रिय निर्देशन गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : विभिन्न वर्ग, पेशा वा क्षेत्रका जनताका बीच सुसम्बन्ध, सर्वसाधारण जनताको सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्नको निमित्त वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठनहरूको शक्तिलाई आफ्नो वर्गीय तथा व्यावसायिक हित तथा विकासका साथ साथै राष्ट्रको निर्माण र विकास कार्यमा लगाउन राष्ट्रव्यापी निर्देशन गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाईबक्सेको छ।
यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा सकिराएको । नेपाल ऐनहरु संशोधन गर्ने ऐन, खारेज गर्ने ऐन र पुनः व्यवस्थित गरी चालु राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा संशोधित ।
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम "राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल ■............भर लागू हुनेछ। (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- (क) “वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन” भन्नाले बाल संगठन ...........युवक संगठन, महिला संगठन, किसान संगठन, मजदुर संगठन र कुनै खास वर्ग वा व्यवसायको हित तथा विकासका साथ साथै राष्ट्रको निर्माण र विकास कार्यको मूल लक्ष्य राखेर खडा र सञ्चालन गरिने त्यतै अरू वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन सम्झनु पर्छ। (ख) “विधान” भन्नाले मूल लक्ष्य समेत तोकी कुनै वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन खडा गर्न, सञ्चालन गर्न र तत्सम्बन्धी अरू काम कारबाही गर्नलाई बनेको विधान र त्यसमा हुने संशोधनहरू समेत सम्झनु पर्छ।
३. वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन खडा गर्न नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने : (१) यो ऐन बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कसैले कुनै वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन खडा गर्न हुँदैन। (२) कुनै वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन खडा गर्न चाहेका व्यक्ति वा व्यक्तिहरूले मूल लक्ष्य समेत तोकी सो संगठन खडा गर्ने, त्यसको कार्य सञ्चालन गर्ने र तत्सम्बन्धी अरू काम कारबाहीको विधानको प्रतिलिपि समेत साथै राखी नेपाल सरकारमा आवेदन पेश गर्नुपर्छ। (३) उपदफा (२) बमोजिम कसैको आवेदन पत्र पेश भएपछि नेपाल सरकारले सो आवेदन पत्र र सो साथ पेश गरिएको विधान बमोजिमको वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन कुनै खास वर्ग वा व्यवसायको हित तथा विकासको साथसाथै राष्ट्रको निर्माण र विकास कार्यको मूल लक्ष्य राखेर खडा गर्न लागेको हो होइन जाँचबुझ गरी सो उद्देश्यको पूर्तिको निमित्त विधानमा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने देखेमा संशोधन समेत गरी सो विधान बमोजिम वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन खडा गर्न, सञ्चालन गर्न र तत्सम्बन्धी
■ केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा स्पष्ट गरिएको । दोस्रो संशोधनद्वारा स्पष्ट गरिएको ।
अरू काम कारबाही गर्न पाउने गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ । कुनै खास वर्ग वा व्यवसायको हित तथा विकासका साथसाथै राष्ट्रको निर्माण र विकास कार्यको मूल लक्ष्य राखेर खडा गरिन लागेको होइन झन्ने र देखेमा वा त्यस्तो संगठनबाट राष्ट्रहितलाई बाधा पर्ने देखेमा नेपाल सरकारले कुनै कारण नदेखी त्यस्तो आवेदनपत्रलाई अस्वीकृत गर्न पनि सक्नेछ। (४) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारबाट संशोधन भई वा भई स्वीकृत भएको विधानलाई नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना संशोधन गर्न वा खारेज गरी अर्को विधान लागू गर्न हुँदैन। (५) बाल संगठन ⧈ ............ युवक संगठन, महिला संगठन, किसान संगठन, मजदुर संगठन र पूर्व सैनिक संगठनहरू खडा गराउने, संचालन गराउने र तत्सम्बन्धी अरू काम कारबाहीको प्रारम्भिक उठाव नेपाल सरकारले गर्न सक्नेछ। यी संगठनहरूले पनि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएको विधान बमोजिम नै काम कारवाही गर्नुपर्नेछ। (६) कुनै खास वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन नेपाल सरकारले आफैंले खडा गर्न गराउन खोजेको रहे छ वा कुनै खास वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन देशव्यापी हो भने र नेपाल सरकारले स्वीकार गरिसकेको रहे छ भने एउटै वर्ग वा व्यवसायको एक भन्दा बढी त्यस्तो संगठनहरू खडा गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिने छैन । ⧉ (७) यस ऐन तथा वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठनहरूका विधानहरूमा जेसुकै लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठनहरूको विधानमा सम्बन्धित संगठनको कार्य समितिसँग सल्लाह गरी संशोधन गर्न सक्नेछ। $\alpha$ (८) माथिका उपदफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विश्वविद्यालय वा महाविद्यालयमा वा नेपाल सरकारले तोकेको स्तरको कुनै शिक्षण संस्थामा शारीरिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विकासको लागि सो संस्थाका विद्यार्थीहरूले कुनै संघ वा संस्था खोल्न चाहेमा उप-कुलपति वा प्राचार्य वा प्रधान अध्यापकको स्वीकृति लिई खोल्न सक्नेछन्। त्यस्तो संघ वा संस्था खोल्ने स्वीकृति दिँदा स्वीकृति दिने अधिकारीले यो ऐन
⧈ दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको । ⧉ राष्ट्रिय निर्देशन (संशोधन) ऐन, २०२१ द्वारा जप । $\alpha$ दोस्रो संशोधनद्वारा जप ।
अन्तर्गत भएका नियमहरू बमोजिम दिने छन् । त्यस्तो शिक्षण संस्थाको कुनै विद्यार्थीले उप-कुलपति वा प्राचार्य वा प्रधान अध्यापकको स्वीकृति नलिई त्यस्तो कुनै संघ वा संस्था खोलेमा वा खोल्ने प्रयत्न गरेमा वा उपरोक्त उद्देश्य वा नियम विपरीत कुनै काम कुरा गरेमा त्यस्तो विद्यार्थीलाई सम्बन्धित संस्थाको उप-कुलपति वा प्राचार्य वा प्रधान अध्यापकले बढीमा दुई वर्षको लागि निष्कासित गर्न सक्नेछ । त्यसरी कुनै शिक्षण संस्थाबाट निष्कासित भएको विद्यार्थीलाई निष्कासिको अवधिभर नेपाल ............ को कुनै शिक्षण संस्थामा अध्ययन तथा प्रशिक्षणको निमित्त प्रवेश गर्न दिइने छैन ।
४. ☒ ...................
५. राष्ट्रिय निर्देशनहरू दिने नेपाल सरकारको अधिकार : नेपाल सरकारले नेपाल ◼.............का विभिन्न वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठनहरू र अन्य संगठनहरूलाई तिनिहरूको कार्य तथा गतिविधिका सम्बन्धमा राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राखी समय समयमा आवश्यक देखिएका निर्देशनहरू दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनहरूको पालना गर्नु सम्बन्धित संगठनहरूको कर्तव्य हुनेछ ।
$\alpha$ ५क. अधिकार प्रत्यायोजन : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो ऐन अन्तर्गतको आफ्नो सबै वा कुनै अधिकार तथा कर्तव्य सोही सूचनामा तोकिएको कुनै अधिकारीले प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ र सो अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन नेपाल सरकारले दिए सरह मानिनेछ ।
६. दण्ड सजाय : (१) कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूले नेपाल सरकारको स्वीकृति विना कुनै वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन खडा गरेमा त्यस्ता व्यक्ति वा व्यक्तिहरू प्रत्येकलाई नेपाल सरकारको आदेशले बढीमा रु. ५००।- सम्म जरिवाना वा छ महिना सम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यसरी खडा गरिएको संगठन पनि अवैध हुनेछ ।
(२) कुनै वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन वा अरू संगठन वा त्यसका समिति वा सदस्ययले यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत नेपाल सरकारले दिएका कुनै निर्देशनको पालना नगरेमा वा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत विधान विपरीत कुनै काम कार्य गरेमा अवस्था अनुसार त्यस्तो संगठन त्यसको समिति वा सदस्ययलाई नेपाल
सरकारको आदेशले बढीमा ने.रु. ५००।– सम्म जरिवाना गर्न वा सोही आदेशमा तोकिएको अवधिसम्म निलम्बित वा खारेज गर्न सकिनेछ।
७. अघिको काम कारबाहीको मान्यता : यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि वरीय तथा व्यावसायिक संगठनहरूको सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भए गरेका सबै काम कार्यहरू र नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई खडा र संचालन भएको त्यस्ता संगठनहरू यही ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ र त्यस्ता संगठनहरूबाट भए गरेका यो ऐनसँग नबाझिने कार्यहरू पनि यही ऐन बमोजिम भए गरे सरह मानिने छन्।
८. अदालत्मा प्रश्न उठाउन नसक्ने : यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत नेपाल सरकारले दिएको जुनसुकै आदेश निर्देश अन्तिम हुनेछ र त्यस उपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन।
९. नियमहरू बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले यस ऐनमा बाधा अवरोध नपारी समय समयमा नियमहरू बनाउन सक्नेछ । ती नियमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भए पछि मात्र लागू हुनेछन्।
१०. बचाउ : $\sigma$..................
$\sigma$ नेपाल ऐनहरु संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा झिकिएको। दृष्टव्यः केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरु :- “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”।