कारागार ऐन, २०७९

कारागार ऐन, २०७९

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०७९।०६।०९

सङ्घीय–संसदले बनाएको २०७९ सालको ऐन नं. २६

कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: कारागारको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “कारागार ऐन, २०७९” रहेको छ। (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकिीसौं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- (क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका फौजदारी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालत, अन्य न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ। (ख) “कारागार” भन्नाले बन्दीलाई थुना वा कैदमा राख्नका लागि बनाएको वा सोको लागि प्रयोग भएको घर, कोठा वा त्यस्तै प्रकारको अन्य कुनै ठाउँ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो घर, कोठा वा ठाउँको परिसर र त्यसको पहरावाल समेतलाई जनाउँछ। (ग) “कारागार कार्यालय” भन्नाले कारागारको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने प्रशासकीय कार्यालय सम्झनु पर्छ।

(घ) “कारागार प्रशासक” भन्नाले यस ऐन बमोजिम कारागारको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नको लागि कारागार कार्यालयको प्रमुुखको रुपमा खटाइएको अधिकृत कर्मचारी सम्झनु पर्छ।

(ङ) “कैदी” भन्नाले अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाई कारागारमा रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(च) “खुला कारागार” भन्नाले कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिर समेत गई कुनै काम गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको कुनै ठाउँ सम्झनु पर्छ।

(छ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(ज) “थुनुवा” भन्नाले कुनै कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा वा पुर्पक्ष लागि न्यायिक हिरासतमा रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम थुनामा रहेको व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ।

(झ) “नाबालक” भन्नाले अठार वर्ष उमेर पूरा नभएको बालबालिका सम्झनु पर्छ।

(ञ) “प्रदेश कारागार” भन्नाले प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने कारागार सम्झनु पर्छ।

(ट) “बन्दी” भन्नाले कैदी वा थुनुवा सम्झनु पर्छ।

(ठ) “बन्दी अभिलेख किताब” भन्नाले दफा १३ बमोजिम खडा गरिएको बन्दी अभिलेख दर्ता किताब सम्झनु पर्छ।

(ड) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(ढ) “विभाग” भन्नाले मन्त्रालय अन्तर्गतको कारागार व्यवस्थापन विभाग सम्झनु पर्छ।

(ण) "विशेष कारागार" भन्नाले दफा ४० बमोजिमको विशेष कारागार सम्झनु पर्छ।

(त) “विशेष सुरक्षा कक्ष” भन्नाले कारागारभित्र सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील प्रकृतिका बन्दीलाई राख्न बनाइएको विशेष प्रकारको सुरक्षित स्थान सम्झनु पर्छ।

(थ) "सङ्घीय कारागार" भन्नाले नेपाल सरकार मातहत सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने कारागार सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ विभाग तथा कारागार

३. विभाग: (१) मन्त्रालय अन्तर्गत एक कारागार व्यवस्थापन विभाग रहनेछ।

(२) नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई विभागको महानिदेशकको रुपमा नियुक्त गर्नेछ र निजले विभागको प्रमुखको रुपमा काम गर्नेछ।

(३) विभागमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारी रहनेछन्।

४. विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रचलित कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) कारागार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आवश्यक नीति तर्जुमा गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने,

(ख) बन्दीको सेवा सुविधा लगायतका विषयमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्ने,

(ग) कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गरी बन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्श सहित उत्पादनको कार्यमा लगाउन आवश्यक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,

(घ) बन्दीको स्थानान्तरणको लागि आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने,

(ङ) कारागारलाई लैङ्गिकमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री बनाउन आवश्यक संरचनात्मक तथा व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने,

(च) प्रचलित कानून बमोजिम कैद कट्टा सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(छ) कारागारको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने।

५. कारागारको स्थापना: (१) नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार कारागारको स्थापना गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने कारागारलाई सुरक्षा संवेदनशीलता, भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थापन क्षमता, प्रशासनिक सुगमता र भौगोलिक अवस्थाको समेता आधारमा नेपाल सरकारले सङ्घीय कारागार वा प्रदेश कारागारको रुपमा तोक्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खुला कारागार वा विशेष कारागारको रुपमा स्थापना भएका कारागार स्वतः सङ्घीय कारागारको रुपमा रहनेछन्।

(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका कारागारलाई उपदफा (१) मा उल्लिखित आधारमा नेपाल सरकारले सङ्घीय कारागार वा प्रदेश कारागारको रुपमा तोक्नेछ।

६. कारागारको व्यवस्थापन: (१) दफा ५ बमोजिम स्थापना भएका वा तोकिएका सङ्घीय कारागारको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले र प्रदेश कारागारको व्यवस्थापन सम्बन्धि प्रदेश सरकारले गर्नेछ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका कारागारलाई दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारले सङ्घीय कारागार वा प्रदेश कारागारको रुपमा नतोकेसम्म त्यस्तो कारागारको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नेछ।

(३) सङ्घीय कारागारमा कारागार प्रशासक तथा अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य मन्त्रालयले गर्नेछ।

(४) प्रदेश कारागारमा कारागार प्रशासक तथा अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारले गर्नेछ।

तर प्रदेश सरकारबाट कर्मचारी व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश कारागारको व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई खटाउनेछ।

(५) आफ्नो जिल्लाभित्र रहेका कारागारको रेखदेख, समन्वय र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुनेछ।

७. कारागार प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यो ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कारागार प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) कारागारको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,

(ख) प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो जिम्मामा रहेका मिसिल, बन्दी अभिलेख किताब, कागजात एवं मालसामान सुरक्षित रूपले राख्ने वा राख्न लगाउने,

(ग) कारागारमा रहेका बन्दीको उचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक काम गर्ने, गराउने र यसरी व्यवस्थापन गर्दा कुनै बन्दीको उमेर, लिङ्ग, अपाङ्गता जस्ता कारणले सँगिन विशेष आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिने,

(घ) कारागारको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्ने, समय समयमा त्यसको जाँच गर्ने तथा कारागारलाई सदैव आफ्नो सुपरिवेक्षण र निगरानीमा राख्ने,

(ङ) कारागारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा अन्य कर्मचारीलाई कारागार व्यवस्थापन गर्न आवश्यक निर्देशन दिने,

(च) आवश्यकता अनुसार बन्दीलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,

(छ) बन्दीको लागि आवश्यक नैतिक सुधार तथा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्ने, गराउने,

(ज) कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धमा मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश सरकार तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट दिइएको निर्देशनको पालना गर्ने, गराउने।

(२) कारागार प्रशासक सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीप्रति समेत उत्तरदायी हुनेछ।

(३) कारागार प्रशासक आफूलाई तोकिएको सरकारी आवासमा बस्नु पर्नेछ र सामान्यतयाः कारागार छोडी अन्यत्र जानुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिनु पर्नेछ।

(४) कारागार प्रशासकले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार आफ्नो मातहतको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

तर दफा ५२ बमोजिम जरिवाना गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने छैन।

(५) कारागार प्रशासकले तोकिए बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ।

८. कारागारको सुरक्षा: (१) कारागार तथा बन्दीको सुरक्षा तथा रेखदेखको लागि आवश्यक संख्यामा सुरक्षाकर्मी रहनेछन्।

(२) कारागारको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न तथा बन्दीको रेखदेख गर्न खटिएका सुरक्षाकर्मी कारागार प्रशासकको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रहनेछन्।

(३) यस ऐन बमोजिम थुना वा कैदमा रहेका महिला बन्दीको सुरक्षाको लागि सुरक्षाकर्मी खटाउँदा महिला सुरक्षाकर्मी खटाउनु पर्नेछ।

(४) कारागार प्रशासकले कारागार तथा बन्दीको सुरक्षाको लागि आवश्यकता अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग माग गर्नु पर्नेछ र यसरी सहयोग माग भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारागारको सुरक्षाको लागि सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउनु तथा सुरक्षा व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-३ बन्दीलाई कारागारमा राख्ने

९. थुनुवा पुर्जी वा कैदी पुर्जी दिनु पर्ने: (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम थुना वा कैदमा राख्नु अघि थुनुवा पुर्जी वा कैदी पुर्जी दिनु पर्नेछ र कुनै पनि थुनुवा वा कैदीलाई त्यस्तो पुर्जी बिना बन्दीको रुपमा कारागारमा राख्न सकिने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई अदालतको आदेशबाट कुनै कसूरको अनुसन्धान वा पुपर्खा लागि थुनामा राख्नु पर्ने भएमा निजलाई देहायको विवरण समेत खुलाइएको थुनुवा पुर्जी दिई कारागारमा पठाउनु पर्नेछ:-

(क) कुन कसूरको आरोपमा अनुसन्धान वा पुपर्खा लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको हो सो कुरा, (ख) कसूरको संक्षिप्त विवरण, (ग) थुनामा रहने अवधि, (घ) थुनामा राख्न आदेश दिने अदालत ।

(३) अदालतको फैसला बमोजिम कैद सजाय पाएको कुनै व्यक्तिलाई कैदमा राख्नु पर्ने भएमा निजलाई देहायको विवरण समेत खुलाइएको कैदी पुर्जी दिई कारागारमा पठाउनु पर्नेछः-

(क) कुन कानून अन्तर्गतको कसूर ठहर भई कति सजाय हुने हो त्यसको संक्षिप्त विवरण, (ख) फैसला गर्ने अदालत र फैसला भएको मिति, (ग) फैसला बमोजिम कसूर बापत तोकिएको सजायको विवरण, (घ) कैदमा बस्नुपर्ने बाँकी अवधि, (ङ) न्यायिक हिरासतमा रहेको भए त्यसको विवरण ।

(४) अदालतको फैसला बमोजिम भएको जरिवाना नतिरे बापत कुनै व्यक्तिलाई कैदमा राख्नु परे भएमा निजलाई देहायको विवरण समेत खुलाइएको कैदी पुर्जी दिई कारागारमा पठाउनु पर्नेछ:-

(क) कुन कानून अन्तर्गत कमि जरिवाना भएको हो सोको विवरण, (ख) फैसला गर्ने अदालत र फैसला मिति, (ग) प्रतिदिन कैद बस्दा कट्टा हुने जरिवाना रकम, (घ) जरिवाना नतिरेमा कैदमा बस्नु पर्ने अवधि।

(५) अदालतले उपदफा (३) वा (४) बमोजिमको कैदी पुर्जीमा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त कैदमा बस्ने व्यक्तिको नाम, थर, विन, बर्ण, वर्ण, हुलिया, निजको बाबु, आमा र पति वा पत्नीको नाम, थर, ठेगाना, उमेरका साथै निज नेपाली नागरिक भए नागरिकता नम्बर र जारी भएको जिल्ला र मिति तथा विदेशी नागरिक भए राहदानी नम्बर, प्रवेशाज्ञाको विवरण, राहदानी जारी गर्ने मुलुक, जारी भएको मिति समेत खुलाई सम्बन्धित कारागार कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (२), (३) वा (४) बमोजिम कुनै बन्दीले निजलाई दिइएको पुर्जी बुझी नलिएमा उक्त पुर्जी बुझाउने जिम्मेवारी पाएको कर्मचारीले सो व्यहोरा जनाई सम्बन्धित स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतको कुनै कार्यालयको कर्मचारीलाई साक्षी राखी सोही पुर्जीमा निजको सही गराई राख्नु पर्नेछ।

१०. तलासी लिने: (१) दफा ९ बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई कारागारमा राख्नको लागि पठाइएकोमा निजलाई कारागारभित्र प्रवेश गराउनुपूर्व सुरक्षा प्रयोजनको लागि खटिएको सुरक्षाकर्मीबाट निजको शरीर तलासी लिनु पर्नेछ। यसरी तलासी लिँदा महिलाको हकमा महिला सुरक्षाकर्मीबाट तलासी लिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तलासी लिँदा निजसँग भएको क्यामरा, मोबाइल फोन, सिमकार्ड, वैयक्तिक कम्प्यूटर, ल्यापटप, आइप्याड जस्ता सूचना प्रविधिका उपकरण वा नगद, सुन, चाँदी, जवाहरात जस्ता मूल्यवान वस्तु निजको पति, पत्नी वा एकासगोलको परिवारको सदस्य तत्काल उपस्थित रहेको भए निजको रोहबरमा भरपाई गरी त्यस्तो व्यक्ति वा सदस्यलाई बुझाउनु पर्नेछ र त्यस्तो व्यक्ति तत्काल उपलब्ध नभएमा त्यस्तो

वस्तुको विवरण दर्ता किताबमा राखी कारागार प्रशासकले त्यस्तो सामान कारागारमा सुरक्षितसाथ राख्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम तलासी लिँदा निजसँग कुनै हतियार, खरखजाना वा प्रचलित कानूनले निषेध गरेको कुनै वस्तु फेला परेमा त्यस्ता वस्तु जफत गरेर मात्र कारागारमा प्रवेश गर्न दिनु पर्नेछ र त्यस्तो वस्तुका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) वा (३) मा उल्लिखित वस्तु बाहेक बन्दीको उपयोगको लागि कारागारभित्र लैजान पाउने दैनिक व्यवहारको मालसामान निजको साथमा राख्न अनुमति दिइनेछ।

११. स्वास्थ्य परीक्षण गराउने: (१) दफा ९ बमोजिम कारागारमा राख्न पठाइएको व्यक्तिको दफा १० बमोजिम तलासी लिएपछि कारागार प्रशासकले स्वास्थ्यकर्मी मार्फत निजको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा निजको शरीरमा कुनै घाउ, चोट, नीलडाम भए, नभएको र अन्य स्वास्थ्य स्थितिको विवरणको अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

१२. बन्दीको रुपमा बुझिलिने: यस ऐन र प्रचलित कानून बमोजिमको रीत पुर्याई अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम थुना वा कैदमा राख्न पठाइएको व्यक्तिलाई दफा ११ बमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि कारागार कार्यालयले निजलाई बुझिलई थुना वा कैदमा राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

१३. बन्दी अभिलेख किताब: (१) कारागार प्रशासकले प्रत्येक कारागारमा रहने बन्दीको अभिलेख राख्न एक बन्दी अभिलेख किताब खडा गर्नु पर्नेछ।

(२) बन्दी अभिलेख किताबमा बन्दीको तथा बन्दीसँग सम्बन्धित देहायका विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ:-

(क) नाम, थर, ठेगाना,

(ख) नेपाली नागरिक भए नागरिकता नम्बर, नागरिकता जारी भएको मिति र जिल्ला र राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको भए सोको नम्बर तथा जारी भएको मिति,

(ग) विदेशी नागरिक भए राहदानी नम्बर, प्रवेशाज्ञाको विवरण, राहदानी जारी गर्ने मुलुक, जारी भएको मिति र राहदानी नभएको विदेशी नागरिक भए निजको परिचय खुल्ने विवरण,

(घ) बाबु, आमा, पति वा पत्नीको नाम, थर र ठेगाना,

(ङ) उमेर, लिङ्ग र वैवाहिक अवस्था,

(च) स्वास्थ्य अवस्था (महिलाको हकमा प्रजनन स्वास्थ्य समेत),

(छ) सम्पर्क व्यक्तिको नाम, ठेगाना तथा सम्पर्क नम्बर,

(ज) मुद्दा वा कसूरको नाम, मुद्दाको संक्षिप्त विवरण वा त्यसको सङ्केत,

(झ) थुनामा राख्न आदेश दिने वा कैद सजाय तोक्ने अदालतको नाम, ठेगाना,

(ञ) आदेश वा फैसला भएको मिति,

(ट) थुना वा कैदमा बस्नु पर्ने अवधि,

(ठ) जरिवाना र क्षतिपूर्ति तोकिएको भए सोको विवरण,

(ड) कैदको अवधि समाप्त हुने मिति,

(ढ) साथमा कुनै मूल्यवान वस्तु रहेकोमा त्यस्तो वस्तुको विवरण।

(३) कारागार प्रशासकले उपदफा (२) बमोजिमको विवरणको अतिरिक्त बन्दीको तस्बीर र तोकिए बमोजिमको औँठा छाप (बायोमेट्रिक) को विवरण समेतको अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिमको बन्दी अभिलेख किताब खडा गर्दा छुट्टै रजिष्टर खडा गर्नु पर्नेछ र सो विवरणको विद्युतीय अभिलेख समेत राख्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको विद्युतीय अभिलेखको विवरण विभागमा पठाउनु पर्नेछ।

१४. निर्धारित अवधिभन्दा बढी थुना वा कैद गर्न नहुने: (१) अवधि तोकी थुना वा कैद परेका बन्दीलाई त्यस्तो अवधि भुक्तान भएपछि र प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कारागार बस्नु नपर्ने आदेश भएका बन्दीलाई तुरुन्त थुना वा कैदबाट मुक्त गर्नु पर्नेछ।

(२) कारागार प्रशासकले उपदफा (१) बमोजिम कुनै बन्दीलाई थुना वा कैदबाट मुक्त गरेको व्यहोरा बन्दी अभिलेख किताबमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(३) कारागार प्रशासक वा कुनै कर्मचारीको हेलचेक्र्याईबाट कुनै बन्दी प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारित अवधिभन्दा बढी समयसम्म थुना वा कैदमा रहेको देखिएमा वा यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने काम नगरेको वा गर्न नहुने काम गरेको देखिएमा त्यस्तो कर्मचारीउपर विभागीय कारबाही हुनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभन्दा बढी थुना वा कैदमा रहेको भएमा त्यसको व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित बन्दी वा नजिको परिवार वा आफन्तले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम निवेदन पेश भएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो बन्दीलाई तत्काल कैद वा थुना मुक्त गराउन लगाई निजलाई तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति समेत भराई दिनु पर्नेछ।

(६) कैद अवधि भुक्तान गरी सकेको तर परिवार वा आफन्त नभएको वा भए पनि सम्पर्कमा नआएका वा शारीरिक वा मानसिक समस्याका कारण कैद मुक्त भएर पनि परिवारमा फर्कन नसक्ने बन्दीलाई कारागार प्रशासकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी त्यस्ता व्यक्तिको हेरचाह गर्ने सरकारी संस्था वा सो प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका सामाजिक संस्थाको जिम्मा लगाउन सक्नेछ।

परिच्छेद-४ कारागारको पूर्वाधार

१५. बसोबासको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्ने: (१) कारागार प्रशासकले बन्दीलाई बसोबासको लागि उपयुक्त स्थानको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(२) प्रत्येक कारागारमा महिला र पुरुष बन्दी बस्नको लागि छुट्टाछुट्टै भवनको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

तर त्यस्तो भवनको व्यवस्था नभएसम्मको लागि महिला र पुरुष बन्दीलाई आबसिताविको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरी भवनको भिन्दा भिन्दै भाग (ब्लक) मा राख्नु पर्नेछ।

(३) कारागारमा महिला र पुरुष बन्दीको लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय र स्नान गृहको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (२) र (३) को अधीनमा रही देहायका बन्दीलाई अन्य बन्दीभन्दा अलग कोठामा राख्नु पर्नेछ:-

(क) थुनुवा, (ख) तेस्रो लिङ्गी, (ग) सरुवा रोग लागेको, (घ) मानसिक अवस्था ठीक नभएको, (ङ) प्रचलित कानून बमोजिमको गम्भीर र जघन्य कसूरमा सजाय पाएको, (च) दफा १८ बमोजिम विशेष सुरक्षा कक्षमा राख्ने प्रकृतिको।

(५) अपाङ्गता भएका वा तेस्रो लिङ्गी बन्दीको बसोबास, शौचालय, स्नान गृहको लागि तोकिए बमोजिमको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

१६. अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गर्ने: (१) पाँच सय जनाभन्दा बढी बन्दी रहने प्रत्येक कारागारमा तोकिए बमोजिमको शैया रहेको एउटा अस्पताल र सोभन्दा कम बन्दी रहने कारागारमा एउटा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था नभएसम्मका लागि कारागार प्रशासकले कारागार कार्यालय रहेको स्थानको नजिकको सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीसँग समन्वय गरी कारागारमा रहेका बन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

१७. भेटघाट कक्षको व्यवस्था गरिने: (१) कारागार प्रशासकले बन्दीलाई भेट्न आउने निजका परिवारका सदस्य, नजिकका नातेदार, निजले मुकरर गरेको कानून व्यवसायी वा आफन्तको भेटघाटको लागि आवश्यक कक्षको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(२) बन्दीलाई निजको नाबालक छोरा वा छोरी भेट्न आएमा भेटघाटको लागि कारागारमा छुट्टै कोठाको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम भेटघाटका लागि कारागारमा आउने व्यक्तिले कारागारमा प्रवेश गर्नुअघि तोकिए बमोजिमको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था र शर्त पालना गर्नु पर्नेछ।

(४) कारागारमा बन्दी भेटघाटको लागि बनाइने भेटघाट कक्ष ज्येष्ठ नागरिककैमी, अपाङ्गकैमी र लैङ्गिककैमी हुनु पर्नेछ।

(५) कुनै विदेशी नागरिक बन्दीको रुपमा रहेको अवस्थामा सम्बन्धित मुलुकको कूटनीतिक कर्मचारीले भेट्न चाहे सम्बन्धि कूटनीतिक नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गरेमा त्यस्तो बन्दीलाई यस दफा बमोजिम भेटघाटको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

१८. विशेष सुरक्षा कक्षको व्यवस्था गरिने: (१) सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील प्रकृतिका बन्दीलाई कारागारभित्र विशेष सुरक्षा सहित राख्नको लागि विशेष सुरक्षा कक्षको व्यवस्था गरिनेछ।

(२) कारागार प्रशासकले उपदफा (१) बमोजिमको कक्षमा देहाय बमोजिमको बन्दीलाई राख्न सक्नेछ:-

(क) अदालत वा नेपाल सरकारबाट विशेष सुरक्षा कक्षमा राख्ने गरी आदेश दिइएको, (ख) कारागारबाट भागेकोमा पक्राउ भएको, (ग) कारागारभित्र हुलदङ्गा गरी भाग्ने प्रयत्न गरेको, (घ) कारागारभित्र हुलदङ्गा गर्ने, बन्दीलाई हैरानी गर्ने, यौन दुर्व्यवहार गर्ने वा चोरी गर्ने काम गरेको,

(ङ) स्वास्थ्य उपचार गराउने, अदालतमा उपस्थित गराउने वा काममा लगाउने सिलसिलामा भागेको,

(च) कारागारभित्र रहेका अन्य बन्दीलाई भौतिक आक्रमण गरेको,

(छ) कारागारभित्र रही कारागारबाहिरका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको।

(३) यस दफा बमोजिम बन्दीलाई विशेष सुरक्षा कक्षमा राख्ने अवधि कारागार प्रशासकले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको बन्दीलाई त्यस्तो आदेशमा उल्लिखित अवधिसम्म विशेष सुरक्षा कक्षमा राख्नु पर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिम विशेष सुरक्षा कक्षमा बन्दीलाई राखिएको जानकारी कारागार प्रशासकले सङ्घीय कारागारको हकमा विभाग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तथा प्रदेश कारागारको हकमा प्रदेश सरकारको कारागार हेर्ने मन्त्रालय, विभाग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम जानकारी दिँदा बन्दीलाई विशेष सुरक्षा कक्षमा राख्नु पर्नेको कारण र सो कक्षमा रहने अवधि समेत खुलाई पठाउनु पर्नेछ।

१९. बन्दीको लागि अन्य सुविधा तथा पूर्वाधार: (१) सम्बन्धित कारागारले उपलब्ध साधन र स्रोतको परिधिभित्र रही कारागारभित्र बन्दीको लागि आवश्यक पर्ने खानेपानी तथा शौचालय, व्यायामस्थल, पुस्तकालय जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुको साथै बन्दीलाई मनोरञ्जनका लागि खेलकुदस्थल र विभिन्न खेलकुद सामग्री, रेडियो तथा टेलिभिजन लगायत अन्य सुविधाको व्यवस्था गर्नेछ।

(२) कारागारभित्रको संरचना र सेवाको व्यवस्था प्रदान सरसफाइ, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी गर्नु पर्नेछ।

(३) कारागार प्रशासकले कारागारमा रहेका महिला बन्दीलाई आवश्यक पर्ने सेनेटरी प्याड लगायत प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

२०. राशन तथा पोशाक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कारागार प्रशासकले बन्दीको लागि दैनिक राशनको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(२) कारागार प्रशासकले दीर्घ रोगी, मानसिक रोगी वा कडा रोग लागेका, गर्भवती तथा सुत्केरी बन्दीको लागि उपदफा (१) बमोजिमको राशनको अतिरिक्त थप पौष्टिक आहारको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(३) कारागार प्रशासकले बन्दीलाई मौसम अनुसारको पोशाकको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-५ बन्दीप्रति गरिने व्यवहार

२१. बन्दीलाई हथकडी लगाउन नहुने: (१) बन्दीलाई देहायको अवस्थामा हथकडी लगाइने छैन:-

(क) कारागारमा रहेका बखत, (ख) कडा वा जटिल रोग लागी उपचारको क्रममा अस्पतालमा रहेका बखत, (ग) सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका बखत वा निजसँग अदालतबाट सोधपुछ गर्दा वा बयान लिँदा अदालतभित्र।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका बन्दीलाई कारागार प्रशासकले तोकेको अवधिसम्म हथकडी लगाउन आदेश दिन सक्नेछ:-

(क) एक पटक कारागारबाट भागी पक्राउ परेको, (ख) कारागारबाट भाग्ने वा उम्कने उद्योग गरेको, (ग) दफा ४९ को उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको कसूर गरेको।

२२. स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कारागार कार्यालयले सबै बन्दीलाई सरकारी चिकित्सकद्वारा कम्तीमा दुई महिनाको एकपटक नियमित रुपमा र आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा कुनै बन्दीको स्वास्थ्य संस्थामा नै राखी स्वास्थ्य उपचार गराउनु पर्ने देखिएमा निजलाई कारागारमा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा राखी उपचार गराउनु पर्नेछ।

(३) बन्दीले नियमित रुपमा सेवन गर्ने औषधि कारागार कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) बन्दीलाई स्वास्थ्य उपचार गराउन सम्बन्धित कारागारमा स्वास्थ्य संस्था नभएमा वा उपचारको प्रकृति अनुसार उपयुक्त नभएमा कारागारसँग सम्बन्ध रहेको अन्य स्वास्थ्य संस्थामा र त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन समेत उपयुक्त नभएमा सम्बन्धित चिकित्सकको सिफारिसमा अन्य उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन सकिनेछ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बन्दीले आफ्नो खर्चमा अरु कुनै चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार गराउन चाहेमा कारागार प्रशासकले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी त्यसरी उपचार गराउन अनुमति दिन सक्नेछ।

(६) यस दफा बमोजिम उपचार गर्ने क्रममा कुनै स्वास्थ्य संस्थामा राखिएको बन्दी कारागारमै रहे सरह मानिनेछ र सो अवधि निजले कैद बसेको अवधिमा गणना गरिनेछ।

(७) यस दफा बमोजिम उपचारको क्रममा रहेको कुनै बन्दी निको भएमा निकोको कैद अवधि भुक्तान भई सकेको वा अन्य कारणले निजलाई कारागारमा राख्नु नपर्ने अवस्थामा बाहेक निजलाई पुनः कारागारमा राखिनेछ।

(८) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि सम्बन्धित अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी मार्फत सम्बन्धित बन्दीलाई निःशुल्क वितरण गर्नु पर्नेछ।

२३. प्रजनन अधिकारको संरक्षण: कारागार प्रशासकले बन्दीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिमको उपयुक्त व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

२४. पठनपाठनको प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने: (१) कारागार प्रशासकले बन्दीको पठनपाठनको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ।

(२) कारागार प्रशासकले तोकिएको सङ्ख्याभन्दा बढी सङ्ख्यामा बन्दी रहेको अवस्थामा आवश्यकता अनुसार आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, खुला शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा दूर शिक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(३) कारागार प्रशासकले निरिर बन्दीलाई वैकल्पिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा वा त्यस्तै अन्य प्रकृतिको पठनपाठनको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको पठनपाठनको लागि कारागार प्रशासकले कारागारमा रहेका बन्दी मध्येबाट शिक्षकको रुपमा तोक्न सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको शिक्षकलाई सम्बन्धित तहको लागि निर्धारण भए बमोजिमको पारिश्रमिक र सुविधा दिनु पर्नेछ।

(६) उच्च शिक्षाको परीक्षा दिनु पर्ने बन्दीलाई कारागार प्रशासकले त्यस्तो परीक्षामा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइ दिनु पर्नेछ।

(७) कारागार प्रशासकले बन्दीको आचरणमा सुधार वा सकारात्मक विचार प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नैतिक शिक्षा, योग अभ्यास, ध्यान जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

(८) कारागार प्रशासकले बन्दीलाई आवश्यक अध्ययन सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

२५. सीपमूलक वा आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन: (१) कारागार प्रशासकले बन्दीलाई आत्मनिर्भर बनाउन वा आय आर्जन गर्ने अवसर प्रदान गर्न कारागार परिसरभित्र विभिन्न सीपमूलक वा आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालित कार्यक्रमबाट उत्पादित वस्तुलाई बजारको पहुँच दिन कारागार प्रशासकले आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम आयमूलक कार्यक्रमबाट प्राप्त आयमध्ये श्रमको योगदानको आधारमा तोकिए बमोजिमको रकम सम्बन्धित बन्दीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम सीपमूलक वा आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२६. बन्दीलाई काममा लगाउन सकिने: (१) प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी कारागार परिसरमा कुनै कारखाना स्थापना भएकोमा त्यस्तो कारखानामा काम गर्न इच्छुक बन्दीलाई काममा लगाउन सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै बन्दीले काम गरे बापत योगदानको आधारमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तोकिए बमोजिमको पारिश्रमिक दिनु पर्नेछ।

तर आंशिक समय काम गर्ने बन्दीलाई योगदानको आधारमा तोकिए बमोजिमको पारिश्रमिक दिनु पर्नेछ।

२७. बन्दीले कारागार मार्फत निवेदन दिन सक्ने: (१) बन्दीले प्रचलित कानून बमोजिम कुनै अदालत वा निकायमा फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा अन्य कुनै किसिमको निवेदन पेश गर्नु पर्ने भएमा सो बापत लाग्ने दस्तुर समेत संलग्न राखी प्रचलित कानून बमोजिमको म्यादभित्र आफू रहेको कारागार कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा अन्य कुनै किसिमको निवेदन प्राप्त भएकोमा कारागार प्रशासकले प्राप्त फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा निवेदन म्यादभित्र भए निजको सहिछाप गराई प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर समेत बुझाई यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ।

२८. विवाह दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कारागारमा रहेका पुरुष र महिला बन्दी वा कारागारमा रहेको बन्दीसँग कारागारमा नरहेको पुरुष वा महिलाले विवाह गर्न चाहेमा विवाह दस्तुरका लागि कारागार प्रशासक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पेश भएकोमा कारागार प्रशासकले विवाह दस्तुरको लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी पठाएकोमा प्रचलित कानून बमोजिम उक्त विवाह दर्ता हुन सक्ने भनी सम्बन्धित निकायले कारागार कार्यालयलाई लेखी पठाएमा कारागार प्रशासकले विवाह दर्ता गर्ने दिन सम्बन्धित बन्दीलाई सुरक्षाकर्मी साथ लगाई विवाह दर्ता गर्न जाने अनुमति दिनु पर्नेछ।

२९. बन्दीको नाममा रहेको सम्पत्तिको हस्तान्तरण: कारागारमा रहेका बन्दीको नाममा रहेको प्रचलित कानून बमोजिम रोक्का भएको बाहेक अन्य चल, अचल सम्पत्ति निजको मञ्जुरीमा प्रचलित कानून बमोजिम हक हस्तान्तरण वा अंशबण्डा गर्न सकिनेछ।

३०. बन्दीलाई अदालतमा उपस्थित गराउने: (१) कुनै मुद्दामा प्रमाण वा अन्य आवश्यक कुरा बन्दीबाट बुझ्नुपर्ने भएमा वा निज संलग्न रहेको मुद्दाको सुनुवाई हुने भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो बन्दीलाई उपस्थित गराउनु भनी सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा तोकिए बमोजिम पत्र पठाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको पत्र प्राप्त भएमा कारागार प्रशासकले सम्बन्धित बन्दीलाई सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बन्दीबाट कुनै कुरा बुझ्नु परेमा वा निजले गरेको अर्को कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नु परेमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीको अनुरोधमा अदालतले कुनै बन्दीलाई उपस्थित गराउन आदेश दिन सक्नेछ। त्यसरी आदेश दिएकोमा कारागार प्रशासकले त्यस्तो बन्दीलाई सम्बन्धित अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम बन्दीलाई अदालतमा उपस्थित गराउँदा अदालतसँग समन्वय गरी श्रव्य-दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत उपस्थित गराउन सकिनेछ।

(५) बन्दीलाई अदालतमा उपस्थित गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३१. बन्दी स्थानान्तरण गर्न सकिने: (१) कुनै बन्दीलाई प्रदेश सरकारले तोकिए बमोजिमको अवस्थामा सम्बन्धित प्रदेशभर रहेको प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन र सञ्चालन गरेको कुनै एक कारागारबाट अर्को कारागारमा स्थानान्तरण गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै बन्दीलाई एक कारागारबाट अर्को कारागारमा स्थानान्तरण गर्दा सोको जानकारी विभागलाई दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागले एक प्रदेश कारागारबाट अर्को प्रदेश कारागारमा वा प्रदेश कारागारबाट सङ्घीय कारागारमा वा सङ्घीय कारागारबाट प्रदेश कारागारमा बन्दी स्थानान्तरण गर्न सक्नेछ।

तर खुला कारागार वा विशेष कारागारमा रहेका बन्दीलाई सोही प्रकृतिको कारागारमा मात्र स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ।

(४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम बन्दी स्थानान्तरण गर्दा सम्बन्धित कारागार कार्यालयसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिम बन्दी स्थानान्तरण गर्दा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था र अन्य आवश्यक उपाय अपनाई सुरक्षित र उपयुक्त यातायातको साधनमापन गर्नु पर्नेछ।

(६) यस दफा बमोजिम बन्दीको स्थानान्तरण गरेको जानकारी कारागार प्रशासकले त्यस्तो बन्दीको अभिलेख किताबमा रहेको सम्पर्क व्यक्ति वा परिवारको अन्य सदस्यलाई गराउनु पर्नेछ र बन्दीको कानून व्यवसायीले जानकारी मागेमा निजलाई समेत जानकारी दिनु पर्नेछ।

(७) बन्दी स्थानान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३२. बन्दीको मृत्यु भएमा सोको व्यवस्थापन: (१) कुनै बन्दीको मृत्यु भएमा सरकारी चिकित्सकले निजको मृत्युको कारण खुलाई मृत्युको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।

(२) कुनै बन्दीको मृत्यु भएकोमा सम्बन्धित चिकित्सकबाट मृत्युको यकिन भएपछि कारागार प्रशासकले निजलाई जुन अदालतको फैसला वा आदेश बमोजिम कैद भएको हो सो अदालतलाई र त्यस्तो मृतकको परिवारका सदस्य वा आफन्तलाई तोकिए बमोजिम जानकारी दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम परिवारका सदस्य वा आफन्त वा सम्पर्क व्यक्तिलाई जानकारी दिँदा टेलिफोन वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत दिन सकिनेछ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम जानकारी दिन नसकिएमा वा विदेशी बन्दीको मृत्यु भएकोमा सोको जानकारी दिने प्रयोजनको लागि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्न सकिनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम मृत्यु भएको बन्दीको मृत शरीर निजको परिवारको सदस्य वा आफन्त वा सम्बन्धित व्यक्तिले उपदफा (२), (३) वा (४) बमोजिम जानकारी प्राप्त गरेको वा सूचना प्रकाशन भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र जिम्मा लिनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम त्यस्तो बन्दीको मृत शरीर निजको परिवारका सदस्य वा आफन्तले जिम्मा नलिएमा वा जिम्मा लिने आफन्त नभएमा कारागार प्रशासकले सरकारी खर्चमा परम्परा अनुसार सद्गि गराउनु पर्नेछ।

(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (६) बमोजिमको बन्दीको मृत शरीर अध्ययन अनुसन्धानको लागि कुनै शैक्षिक संस्थालाई तोकिए बमोजिम उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

(८) उपदफा (१) बमोजिम मृत्यु भएको बन्दीको सद्गि गर्ने परिवार वा आफन्तलाई कारागार प्रशासकले तोकिए बमोजिम सद्गि खर्च उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

परिच्छेद-६ विशेष संरक्षणको व्यवस्था

३३. नाबालकलाई आमासँग राख्न सकिने: (१) पाँच वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालकको आमा कारागारमा रहनु पर्ने भएमा देहायका अवस्थामा कारागार प्रशासकले त्यस्तो नाबालकलाई निजको आमासँग कारागारमा बस्ने अनुमति दिन सक्नेछ:-

(क) सम्बन्ध विच्छेद गरेकी आमा भएमा, (ख) त्यस्तो नाबालकको बाबु नभएमा वा निज पनि कारागारमा रहेको भएमा,

(ग) अदालतले त्यस्तो नाबालक निजको आमासँगै कारागारमा रहनु पर्ने आदेश दिएमा, वा

(घ) त्यस्तो नाबालकको आमाले निजलाई आफूसँग राख्न माग गरेमा।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै नाबालक कारागारमा रहेकी आमासँग बस्ने भएमा कारागार प्रशासकले आमा र बच्चालाई बस्नको लागि उपयुक्त कोठाको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

३४. कारागारमा नाबालकको हेरचाह वा पालन पोषण: (१) कुनै बन्दीको निजले पालन पोषण गर्नु पर्ने नाबालक रहेछ र त्यस्तो नाबालकको पालन पोषण गर्ने अरु कोही रहेनछ भने निज थुना वा कैदमा रहुञ्जेल त्यस्तो नाबालकको सम्पूर्ण हेरविचार, शिक्षा, दीक्षा र पालन पोषणको व्यवस्था तोकिए बमोजिम कारागार कार्यालयले गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो नाबालकको सम्पूर्ण हेरविचार, शिक्षा, दीक्षा र पालन पोषणको व्यवस्था गर्न कारागार प्रशासकले सम्बन्धित बन्दीको सहमति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा बाल कल्याण सम्बन्धी काम गर्ने सरकारी संस्था वा सो प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका सामाजिक संस्थाको जिम्मा लगाउन सक्नेछ।

(३) कारागार प्रशासकले कारागारमा रहेका पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकको लागि प्रारम्भिक बाल विकास सम्बन्धी योजना तयार गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३५. बन्दीका आश्रित नाबालकलाई राशन र पोशाक: कारागार प्रशासकले बन्दीका आश्रित नाबालकको लागि तोकिए बमोजिम दैनिक राशन र मौसम अनुसारको पोशाकको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

३६. नाबालक अभिलेख दर्ता किताबको व्यवस्था: (१) कारागार प्रशासकले प्रत्येक कारागारमा बन्दी महिलाबाट जन्मेका वा बन्दीसँग आश्रित भई कारागारमा रहेका नाबालकको अभिलेख राख्न एक छुट्टै दर्ता किताब खडा गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको किताबमा देहायका विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ:-

(क) नाबालकको नाम, थर र ठेगाना,

(ख) नाबालकको बाबु, आमाको नाम, थर र ठेगाना,

(ग) नाबालकको जन्म मिति तथा लिङ्ग, र

(घ) अन्य आवश्यक विवरण।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको नाबालकको जन्म दर्ता गराउनु पर्ने भएमा कारागार प्रशासकले उपदफा (२) बमोजिमको विवरण सहित सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

३७. गर्भवती वा सुत्केरी बन्दी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई उपयुक्त बसोबास, पौष्टिक आहार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि उपचारका सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमको विशेष व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(२) गर्भ रहेको छ महिना पूरा भएको गर्भवती बन्दीले आफू कारागार बाहिर बसी स्वास्थ्य उपचार गर्न चाहेमा कारागार प्रशासकले निज सुत्केरी भएको अन्ठानब्बे दिन पूरा भएको भोलीपल्ट कारागारमा फर्कने गरी कागि गराई तोकिए बमोजिम परिवारका सदस्यको जिम्मा जमानीमा कारागारबाट बाहिर जाने अनुमति दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थाका बन्दीलाई कारागारबाट जिम्मा जमानीमा छोड्न सकिने छैन:-

(क) प्रचलित कानून बमोजिम जन्म कैद वा जघन्य कसूरको सजाय पाएको,

(ख) जन्म कैद वा जघन्य कसूरको सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियोगमा थुनामा रहेको, वा

(ग) विशेष सुरक्षा कक्षमा राख्ने प्रकृतिको।

(४) उपदफा (२) बमोजिम जिम्मा जमानीमा छुटेकी गर्भवती बन्दी कारागार बाहिर रहेकोमा निज कारागारभित्रै रहे सरह मानिनेछ र सो अवधि निजले कैद बसेको अवधिमा गणना गरिनेछ।

तर त्यसरी बाहिर गएको बन्दी काबु बाहिरको परिस्थिति परेको अवस्थामा बाहेक उपदफा (२) बमोजिमको अवधिमा कारागारमा नफकेमा त्यसरी कारागार बाहिर रहेको अवधिलाई कारागारभित्र रहेको मानिने छैन र नि कैद बस्नु पर्ने अवधिमा सो अवधि समेत जोडी कैद गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम जिम्मा जमानीमा छुटेकी गर्भवती बन्दी सो उपदफा बमोजिमको अवधिमा कारागारमा नफकेमा कारागार प्रमुुखले सुरक्षाकर्मी खटाई कारागारमा उपस्थित गराउनेछ।

३८. विशेष अवस्थाका अन्य बन्दीको संरक्षण: कारागार प्रशासकले कारागारमा रहेका देहायका बन्दीको खानपान, बसोबास र स्वास्थ्य परीक्षणका सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमको विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ:

(क) अपाङ्गता भएका, (ख) मानसिक रोगी, (ग) कडा रोग लागेको, र (घ) पैसट्ठी वर्ष उमेर पुगेका।

३९. कडा रोग लागी अशि भएका कैदीलाई छोड्न सक्ने: मुटु रोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी वा सिकलसेल एनिमिया रोग लागी गम्भीर अवस्थामा रहेको, आफ्नो स्याहार आफैँ गर्न नसक्ने तथा हिँड्न हुन नसक्ने भनी मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका वा दुवै आँखा नदेख्ने वा दुवै खुट्टा नचल्ने वा अङ्गभङ्ग भई ओछ्यान परी हिँड्न नहुने अवस्थामा पुगेको भनी सरकारी चिकित्सकले सिफारिस गरेका कैदीको हकमा विभागको स्वीकृति लिई कारागार प्रशासकले बाँकी कैद कट्टा हुने गरी परिवारका सदस्यको जिम्मामा छोड्न सक्नेछ।

४०. विशेष कारागारमा बन्दी व्यवस्थापन: (१) प्रचलित कानून बमोजिम जीवित रहे सम्म कैद सजाय तोकिएका कैदीलाई विशेष कारागारमा राखिनेछ।

(२) प्रचलित कानून बमोजिम जन्म कैदको सजाय तोकिएका कैदीलाई कसूरको प्रकृति, कसूरको गाम्भीर्यता वा सुरक्षा संवेदनशीलताको आधारमा विशेष कारागारमा राख्न सकिनेछ।

(३) प्रचलित कानून बमोजिमको जघन्य कसूरको आरोपमा पुर्पक्षका लागि अदालतको आदेश बमोजिम विशेष निगरानी वा सुरक्षाका साथ थुनामा राख्नु पर्ने थुनुवालाई विशेष कारागारमा राख्न सकिनेछ। यसरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका थुनुवालाई अन्य कैदी रहने कक्षभन्दा छुट्टै कक्षमा राख्नु पर्नेछ।

(४) विशेष कारागारको व्यवस्था नभएसम्मको लागि उपदफा (१) बमोजिमका बन्दीलाई सङ्घीय कारागारमा राखिनेछ।

४१. खुला कारागार सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानून बमोजिम खुला कारागारमा राख्न सकिने कैदीलाई कारागार प्रशासकले त्यस्तो कारागारमा राख्न सिफारिस गर्न सक्नेछ।

(२) खुला कारागारमा रहेका बन्दीलाई देहायको काममा खटाउन सकिनेछः-

(क) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित विकास आयोजना वा कार्यक्रममा वा कुनै सार्वजनिक निकायमा काम गर्न,

(ख) स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्न, वा

(ग) क्षमता तथा सीप विकास सम्बन्धी तालिम लिन।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम काममा खटाइएको बन्दीलाई योगदानको आधारमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तोकिए बमोजिमको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

तर आंशिक समय काम गर्ने बन्दीलाई योगदानको आधारमा तोकिए बमोजिमको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) खुला कारागारमा रहेका बन्दीको विवरण कारागार प्रशासकले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।

परिच्छेद–७ कारागार निरीक्षण

४२. महान्यायाधिवक्ताले निरीक्षण गर्ने: (१) महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको अधिकारीले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक पटक कारागारको निरीक्षण गर्नु वा गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण गर्दा देहायका विषयमा ध्यान दिनु पर्नेछ:-

(क) कारागारमा रहेको बन्दीलाई मानवोचित व्यवहार गरेको वा नगरेको,

(ख) बन्दीलाई आफन्त तथा कानून व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न दिएको वा नदिएको,

(ग) कारागारका बन्दीले प्रचलित कानून बमोजिम कैद वा थुनामा बस्नु पर्ने अवधि पूरा भएपछि तत्काल थुना मुक्त हुने गरेको वा नगरेको,

(घ) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम कारागार प्रशासकले गर्नुपर्ने काम कारबाही सो बमोजिम गरेको वा नगरेको, र

(ङ) यस ऐन बमोजिम बन्दीले पाउने सुविधा प्राप्त गरेको वा नगरेको।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षण गर्दा प्रचलित कानून विपरीत कुनै काम कारबाही भए, गरेको देखिएमा दफा ४९ मा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अन्यको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम गराउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम गरिने निरीक्षणको प्रयोजनको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ।

४३. न्यायाधीशले निरीक्षण गर्ने: उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशले उच्च अदालतको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रको कारागारमा र जिल्ला न्यायाधीशले जिल्लाभित्रको कारागारमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक पटक निरीक्षण गर्नु पर्नेछ।

४४. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निरीक्षण गर्ने: (१) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक र आवश्यकता अनुसार कारागारको निरीक्षण गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहायका विषयमा निरीक्षण गर्नु पर्नेछः-

(क) कारागार सुरक्षाको उचित प्रबन्ध भए, नभएको,

(ख) कैदीले कैद म्याद भुक्तान भएको दिन थुनामुक्त हुने गरे, नगरेको,

(ग) अदालतबाट तोकिएको पेशीमा बन्दीहरू समयमा अदालतमा उपस्थित हुन पाउने गरे, नगरेको,

(घ) बन्दीको लागि उपलब्ध हुने गरेको राशन समयमा प्राप्त हुने गरे, नगरेको र गुणस्तरीय भए, नभएको,

(ङ) बन्दीहरूको लागि यस ऐन बमोजिम औषधी उपचारको व्यवस्था भए, नभएको,

(च) प्रचलित कानून बमोजिम बन्दीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधा प्राप्त हुने गरे, नगरेको,

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन सङ्घीय कारागारको हकमा मन्त्रालय र विभागमा तथा प्रदेश कारागारको हकमा मन्त्रालय, विभाग र सम्बन्धित प्रदेश सरकारको कारागार हेर्ने मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।

४५. बन्दीलाई छAddItem दिन सक्ने: (१) दफा ४२, ४३ वा ४४ बमोजिम निरीक्षण गर्ने अधिकारीले कारागारको निरीक्षण गर्दाका क्रममा कुनै बन्दी निजलाई तोकिएको कैद अवधिभन्दा बढी अवधि कैदमा रहेको वा प्रचलित कानूनले थुन्न पाउनेभन्दा बढी अवधि थुनामा परेको देखेमा त्यस्तो बन्दीलाई तुरुन्त छाडिदिने आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश भएकोमा सोको पालना गर्नु सम्बन्धित कारागार प्रशासकको कर्तव्य हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारीले कुनै बन्दीलाई छाडिदिने आदेश दिएकोमा वा कारागार निरीक्षण गर्दा यस ऐन बमोजिम नभएको वा नगरेको अन्य कुरा देखेमा सो कुरा समेत खुलाई सर्वोच्च अदालत, मन्त्रालय र विभागमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कारागार निरीक्षण गर्ने अधिकारीले कुनै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको लापरवाहीको कारणले कुनै बन्दी निजलाई तोकिएको कैद अवधिभन्दा बढी अवधि कैदमा रहेको वा प्रचलित कानूनले थुन्न पाउनेभन्दा बढी अवधि थुनामा परेको देखेमा त्यस्तो कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

४६. निर्देशन दिन सक्ने: (१) दफा ४२, ४३ वा ४४ बमोजिम कारागार निरीक्षण गर्दा कुनै त्रुटि वा कमजोरी फेला पारेमा वा कुनै कुरामा सुधार गर्नु पर्ने देखेमा निरीक्षण गर्ने अधिकारीले कारागार प्रशासकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धि कारागार प्रशासकको कर्तव्य हुनेछ।

४७. निरीक्षण प्रतिवेदन: (१) महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको अधिकारीले दफा ४२ बमोजिम गरेको निरीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले सम्बन्धित कारागार कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव तथा उपदफा (२) बमोजिमको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय तथा कारागार प्रशासकको हुनेछ।

४८. प्रतिकूल असर नपर्ने: यस परिच्छेदमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम कारागारको निरीक्षण गर्ने अन्य अधिकारीको अख्तियारीमा यस परिच्छेदमा लेखिएको कुराले कुनै प्रतिकूल असर पार्ने छैन।

परिच्छेद-८ कसूर तथा सजाय

४९. कसूर तथा सजाय: (१) कुनै बन्दीले देहायको कसूर गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:-

(क) देहायको कसूर गरेमा दश वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय:-

(१) कारागारको पर्खाल, झ्याल, ढोका फोरेमा, भत्काएमा, नष्ट गरेमा वा त्यसको उद्योग गरेमा वा कारागारबाट गोप्य रुपमा भाग्न सकिने कुनै मार्ग बनाएमा वा त्यसको उद्योग गरेमा, (२) कारागारभित्र हुलदङ्गा गरेमा, (३) बन्दी, कारागार कार्यालयका कर्मचारी वा आगन्तुकको शरीर बन्धक लिएमा, निजलाई आक्रमण गरेमा वा यातना दिएमा, (४) कारागारभित्रको संरचना वा कुनै वस्तु नष्ट गर्ने उद्देश्यले आगजनी गरे वा गराएमा, (५) कारागार तथा बन्दीको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीको हात हथियार खोसेमा वा निजलाई नियन्त्रणमा लिएमा।

(ख) कारागारबाट भागेमा वा भाग्ने उद्योग गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,

(ग) प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई खुला कारागार, सुधार गृह, पुनस्थापना केन्द्र, बाल सुधार गृह, प्रोभेसन वा प्यारोलमा रहेको व्यक्ति भागेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,

(घ) देहायको कसूर गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय:-

(१) कुनै व्यक्तिउपर कुनै किसिमले आपराधिक मनसायले बल प्रयोग गरेमा, (२) कारागारको कुनै सम्पत्ति जानाजानी बिगारेमा वा नष्ट गरेमा, (३) कारागारको अभिलेख वा कुनै मिसिल वा कागजात नष्ट गरेमा, बिगारेमा वा च्यातेमा, (४) अनुमति बिना हथकडी खोलेमा वा भाँचेमा, (५) कारागारभित्र निषेध गरिएको कुनै चीज़ वा मालसामान लिएमा, राखेमा वा पठाएमा,

(६) कारखाना वा भान्साको कुनै वस्तु वा हतियार प्रयोग गरी क्षति पुर्याएमा, (७) कारागारमा राखिएका सीसीटीभी, मेटालिक डिटेक्टर वा अन्य उपकरण नष्ट गरेमा वा सोको उद्योग गरेमा। (ङ) देहायको कसूर गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय:- (१) कुनै व्यक्तिउपर अपमानजनक वा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेमा, (२) अभद्र वा अनुशासनहीन काम गरेमा, (३) यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरित कुनै काम कुरा गरेमा वा गराएमा। (च) कसैले कुनै बन्दीविरुद्ध यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी कसूर गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजायमा थप दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

(२) कसैले कुनै बन्दीलाई भगाएमा वा भगाउने उद्योग गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

(३) कुनै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले जानी जानी वा लापरबाही गरी उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको काम हुन दिएमा त्यस्तो कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीलाई समेत सोही उपदफामा लेखिए बमोजिमको सजाय हुनेछ।

(४) दफा ३७ को उपदफा (२) बमोजिम जमानत जमानीमा छोडिएको बन्दी सो अवधिमा कारागारमा उपस्थित नभएमा त्यसरी जमानत जमानी लिने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

५०. सरकारवादी हुने: (१) दफा ४९ बमोजिम कारबाही र किनारा हुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ।

(२) दफा ४९ बमोजिमका मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही गर्दा कारागार प्रशासक वा कारागार कार्यालयको कुनै कर्मचारीको प्रतिवेदनको आधारमा गर्नु पर्नेछ।

५१. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: दफा ४९ बमोजिमको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ।

५२. जरिवाना गर्न सक्ने: (१) कसैले देहायको काम गरेमा, सोको उद्योग गरेमा वा दुरुत्साहन दिएमा कारागार प्रशासकले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ :-

(क) दफा ५३ बमोजिमको आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेमा, वा

(ख) यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम निषेध गरिएको वस्तु बाहेक यो ऐन विपरीत अन्य कुनै चीजवस्तु कारागारभित्र ल्याएमा वा कारागारबाहिर लगेमा।

(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको जरिवाना उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद-९ विविध

५३. आचारसंहिता बनाउने: (१) विभागले कारागारको सुव्यवस्था कायम राख्न, बन्दीको अनुशासन कायम गर्न वा कारागारको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न कारागार कार्यालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, बन्दी र आगन्तुकले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आचारसंहिताको पालना गर्नु कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, बन्दी तथा सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीलाई दफा ५२ को उपदफा (१) बमोजिमको जरिवानाको अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय सजाय समेत हुनेछ।

५४. विशेष जिम्मेवारी बापत पाउने सुविधा: (१) कारागारको आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि बन्दीहरूमध्येबाट चौकीदार, नाइके वा सहनाइके तोक्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम चौकीदार, नाइके वा सहनाइके तोक्दा सम्भव भएसम्म प्रचलित कानून बमोजिम कैद कट्टा नहुने कसूरमा कैदमा रहेको बन्दीलाई तोक्नु हुँदैन।

(३) उपदफा (१) बमोजिम चौकीदार, नाइके वा सहनाइके तोक्दा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि तोक्नु हुँदैन र एक पटक चौकीदारको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको बन्दीले त्यस्तो जिम्मेवारी पुरा गरेको एक वर्ष पुरा नभई सोही वा अर्को जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने गरी तोक्नु हुँदैन।

(४) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएका चौकीदार, नाइके वा सहनाइके वा दफा २४ को उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको शिक्षक वा दफा २६ बमोजिम कारखानामा काम गर्ने बन्दीको हकमा देहाय बमोजिमको कैद कट्टा हुनछ:-

(क) चौकीदारको हकमा एक महिना बराबर छ दिन, (ख) नाइकेको हकमा एक महिना बराबर पाँच दिन, (ग) सहनाइकेको हकमा एक महिना बराबर चार दिन, (घ) शिक्षकको हकमा एक महिना बराबर छ दिन, (ङ) कारखानामा काम गर्ने कामदारको हकमा एक महिना बराबर छ दिन।

५५. गुनासो वा उजुरी गर्न सक्ने: (१) बन्दीले आफूलाई परेको मर्का सम्बन्धमा व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा गुनासो वा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था कारागार प्रशासकले मिलाउनु पर्नेछ।

(२) दफा ४२, ४३ वा ४४ बमोजिम हुने निरीक्षणको क्रममा बन्दीले आफूलाई परेको मर्का सम्बन्धमा त्यसरी निरीक्षण गर्ने अधिकारी समक्ष गुनासो वा उजुरी गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गुनासो वा उजुरी परेमा कारागार प्रशासकले सो सम्बन्धमा यथाशीघ्र छानबिन गरी त्यस्तो गुनासो वा उजुरीको विषयमा आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम परेको गुनासो वा उजुरीको विषय निरीक्षण गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त भएको गुनासो वा उजुरीको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले आवश्यक कारबाही गरी सोको जानकारी त्यसरी निरीक्षण गर्ने अधिकारीलाई समेत गराउनु पर्नेछ।

५६. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐन बमोजिम र अन्य विषयमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

५७. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछि को एक वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नेछ।

५८. नियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी त्यस्तो नियममा देहायको विषयमा व्यवस्था गर्न सकिनेछः-

(क) विभाग तथा कारागार प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी, (ख) कारागारको व्यवस्थापन सम्बन्धी, (ग) कारागारमा सुरक्षाकर्मीको परिचालन र समन्वय सम्बन्धी, (घ) कारागारभित्र बन्दीले लैजान पाउने दैनिक व्यवहारका मालसामान सम्बन्धी, (ङ) बन्दीलाई दिइने सुविधा तथा पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनको मापदण्ड सम्बन्धी, (च) बन्दीलाई उपलब्ध गराउने राशन तथा पोशाक सम्बन्धी, (छ) बन्दीलाई कारागारमा काममा लगाउने सम्बन्धी, (ज) बन्दीलाई अदालतमा उपस्थित गराउने सम्बन्धी,

(झ) गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई दिइने सुविधा र सो सम्बन्धमा अपनाइने कार्यविधि सम्बन्धी,

(ञ) कडा रोग लागी अशक्त भएका कैदीलाई कारागारबाट छोड्ने सम्बन्धी,

(ट) बन्दीलाई विशेष कारागार र खुला कारागारमा राख्ने सम्बन्धी,

(ठ) चौकिदार, नाइके र सहनाइकेको नियुक्ति सम्बन्धी।

५९. खारेजी र बचाउ: (१) कारागार ऐन, २०१९ खारेज गरिएको छ।

(२) कारागार ऐन, २०१९ अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।