क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
लालमोहर र प्रकाशन मिति २०१९।१२।३०
संशोधन गर्ने ऐन गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ $\ast$ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६६।१०।७
२०१९ सालको ऐन नं. ५६
$\times$.......... क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : नेपाल कानून बमोजिम नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको वा प्राप्त गरिने सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति दिन वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।
१. संक्षिप्त नाम, र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम “क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “सम्पत्ति” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्राप्त गरेको वा प्राप्त गरिने जुनसुकै सम्पत्तिलाई सम्झनु पर्छ । (ख) “धनी” भन्नाले स्टक पाएको वा सो स्टकमा हक भएको व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ । (ग) “स्टक” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत निष्कासित गरिएको स्टकलाई सम्झनु पर्छ । (घ) “बैङ्क” भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सम्झनु पर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनु पर्छ ।
३. कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिने : (१) सार्वजनिक हितको लागि कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्न आवश्यक सम्झेमा नेपाल सरकारले सो सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
$\ast$ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेजिएको ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गरिएको सम्पत्तिको क्षतिपूर्तिको अङ्क नेपाल सरकारबाट तोकिएको अधिकारीले निर्धारण गर्न सक्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्तिको अङ्कमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्धारणको सूचना पाएको मितिले ३५ दिन भित्र नेपाल सरकारमा उजुर गर्न सक्नेछ र नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (४) माथि जे सुकै लेखिएको भएतापनि कुनै सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको भए सोही बमोजिम निर्धारण भई यो ऐन अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिन सकिनेछ ।
४. क्षतिपूर्ति दिने : कुनै नेपाल कानून बमोजिम उन्मूलन भएको, प्राप्त गरिएको वा प्राप्त गरिने सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति यस ऐन अन्तर्गत स्टकको रुपमा दिन सकिनेछ । तर नेपाल सरकारले चाहेमा क्षतिपूर्ति पाउनेलाई नगदै रुपमा पनि दिन सक्नेछ।
५. स्टक निष्काशन गर्ने अधिकार : यस ऐन अन्तर्गत दिइने क्षतिपूर्तिको लागि तोकिए बमोजिमको ढाँचाको स्टक आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार वा बैङ्कले निष्काशन गर्न सक्नेछ ।
६. स्टकको साँवा र ब्याजको भुक्तानी : प्रचलित नेपाल कानूनमा जे सुकै लेखिएको भए तापनि धनी वा निजले इच्छाएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट बैङ्कले स्टकमा उल्लेख भए बमोजिमको साँवा र ब्याजको भुक्तानी दफा ७ को अधीनमा रही दिनेछ ।
७. भुक्तानी अवधि र ब्याजको दर : (१) स्टकको भुक्तानी अवधि र ब्याजको दर देहायमा तोकिएको माथिल्लो हद नबढाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिन सक्नेछ :- (क) भुक्तानी अवधि २० वर्ष, (ख) ब्याजको दर ५ प्रतिशत । (२) उपदफा (१) मा जे सुकै लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले चाहेमा कुनै सम्पत्ति उन्मूलन वा अधिग्रहण गरिएको मितिदेखि जख नै ब्याजको रकम दिन सकिनेछ ।
८. स्टकको ट्रष्टी बैङ्क हुन सक्ने : (१) यस ऐन बमोजिम दिइएको स्टकको ट्रष्टी बैङ्क हुन सक्नेछ । (२) बैङ्कले धनीको नाम आफ्नो खातामा दर्ता गरी निजलाई तोकिए बमोजिमको निस्सा दिनुपर्छ ।
(३) धनीले चाहेमा बैङ्कले निजको स्टकलाई आफ्नो जिम्मामा लिई वर्षमा दुई पटकमा नबढाई तोकिए बमोजिमको ब्याजको भुक्तानी दिन सक्नेछ ।
९. स्टकको व्ययभार : यस ऐन अन्तर्गत दिइएको स्टकको भुक्तानीको रकम सञ्चित कोष प्रति व्ययभार हुनेछ ।
१०. ऋण मोचन कोष खडा गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले यो ऐनको प्रयोजनको लागि ऋण मोचन कोष खडा गर्न सक्नेछ ।
११. स्टक सम्बन्धी कारवाही : यस ऐन बमोजिम निष्कासित स्टक सम्बन्धी कारवाही बैङ्कले मात्र गर्न सक्नेछ र सो कारवाही गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ढाँचामा स्टकको आर्थिक स्थिति बारेको प्रतिवेदन समय समयमा नेपाल सरकारमा दिनुपर्छ ।
१२. स्टकको नामसारी : धनीले स्टकको नामसारीको लागि लिखित अनुरोध गरेमा बैङ्कले तोकेबमोजिमको फीस लिई सबै कुरा बुझी नामसारी गरिदिन सक्नेछ ।
१३. कुनै स्टकको धनीको सम्बन्धमा झैझगडा उत्पन्न भएमा : कुनै स्टकको धनीको सम्बन्धमा कुनै किसिमको शङ्का झैं झगडा उत्पन्न भएमा अदालतबाट ठहरे बमोजिम हुनेछ।
१४. बिताउन उन्मूलन ऐन, २०१६ मा संशोधन : बिताउन उन्मूलन ऐन, २०१६ मा देहाय बमोजिम संशोधन गरिएको छ : (क) दफा ९ को उपदफा (१) मा रहेको “सोही अनुसूचीमा लेखिएको रीत बमोजिम” भन्ने शब्दहरुलाई झिकिएको छ । (ख) भइरहेको अनुसूचीको “क्षतिपूर्तिको रीत” मा रहेका वाक्यहरुलाई झिकिएको छ ।
१५. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले बैङ्कको राय लिई नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
द्रष्टव्यः- केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दाः- “श्री ५ को सरकार ” सट्टा “नेपाल सरकार ”