जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ लालमोहर र प्रकाशन मिति २०२६।५।१९
संशोधन गर्ने ऐन १. जाँचबुझ आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५० २०५०।१२।२९ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६◆ २०६६।१०।७ ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ ४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९
२०२६ सालको ऐन नं. १७ ⚔............ जाँचबुझ आयोगको गठन र सो सम्बन्धी अरू व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : सार्वजनिक महत्वको कुरामा जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ आयोगहरूको गठन र त्यस्तो आयोगको अधिकारको व्यवस्था गर्न वांछनीय भएकोले,
श्री ४ महाराजाधिराज महेन्द्र बीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल ⚔............ भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागे यस ऐनमा,– (क) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको ℗ ... ... ... आयोग सम्झनु पर्छ। (ख) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ। (ग) “प्रमाण” भन्नाले सरजमिन समेतलाई सम्झनु पर्छ।
◆ यो ऐन संवत २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको । ⚔ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको । ℗ पहिलो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको ।
७३. आयोगको गठन : $\text{१}$ (१) नेपाल सरकारले नेपालको संविधानको धारा १३२ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कुनै काममा न्याय परिषद्सँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई र धारा १४३ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कुनै काममा उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई र धारा १५० को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कुनै काममा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई खटाई आयोग गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आयोग न्यायाधीशको मात्र वा अन्य व्यक्ति समेत रहेको हुन सक्नेछ र एकभन्दा बढी सदस्य रहेमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यायाधीश आयोगको अध्यक्ष हुनेछ ।
(२) सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको जाँचबुझ गर्नको लागि कुनै आयोगको गठन गर्न आवश्यक देखिएमा $\text{२}$ नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले एक वा एकभन्दा बढी सदस्यहरू रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्नेछ र एकभन्दा बढी सदस्यहरू रहेकोमा $\text{३}$ नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको सदस्य आयोगको अध्यक्ष हुनेछ ।
$\text{४}$ (२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको विषयमा प्रदेश सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्ने छैन ।
$\text{५}$ (३) नेपाल सरकारले आयोग गठन गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा र प्रदेश सरकारले आयोग गठन गरेको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।
४. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : $\text{६}$ (१) आयोगले गर्नुपर्ने काम आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
$\text{७}$ (२) आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आयोगले जाँचबुझको काम सम्पन्न गरी $\text{८}$ त्यस्तो आयोग गठन गर्ने नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार समक्ष आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
$\text{sigma}$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{२}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । $\text{३}$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । $\text{४}$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । $\text{५}$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । $\text{६}$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{७}$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित ।
(२क) आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिएको अवधि भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेको कारण खुलाई अवधि थप गर्नको लागि आयोगले अनुरोध गरेमा आवश्यक अवधि थप हुन सक्नेछ।
(३) आयोगलाई देहायका कुरामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अदालतले पाए सरहको सबै अधिकार हुनेछ :- (क) कुनै व्यक्तिलाई आयोगको समक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, (ख) कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखत पेश गर्न आदेश दिने, (ग) प्रमाण बुझ्ने, र (घ) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै व्यक्ति उपस्थित गराउन, कुनै लिखत पेश गर्न लगाउन वा कुनै प्रमाण बुझ्न आयोगले उचित सम्झे बमोजिम म्याद तोक्न सक्नेछ।
(५) उपदफा (३) मा उल्लेख भएका अधिकारहरूको अतिरिक्त आयोगले आवश्यक अनुसार देहायका अधिकारको पनि प्रयोग गर्न सक्नेछ :- (क) जाँचबुझको विषय सम्बन्धी कुनै वस्तु वा लिखत कुनै व्यक्तिको साथमा वा कुनै खास स्थानमा छ भन्ने आयोगलाई विश्वास हुने कारण भएमा प्रचलित नेपाल कानूनका अधीनमा रही त्यस्तो व्यक्ति वा स्थानको तलासी लिने वा कुनै राजपत्रित अधिकारीद्वारा त्यस्तो व्यक्ति वा स्थानको तलासी गर्न लगाउने र फेला परेमा त्यस्तो वस्तु वा लिखत कब्जा गर्ने वा गर्न लगाउने वा त्यस्तो लिखतको पूरै वा आंशिक नक्कल लिने वा लिन लगाउने, र (ख) खण्ड (क) र उपदफा (३) मा उल्लेख भएको अधिकारको प्रयोगसँग सम्बन्धित प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमको अन्य अधिकारहरूको प्रयोग गर्ने।
५. साक्षीले आयोगका समक्ष बकेको कुरा निजका विरुद्ध प्रमाण नलाग्ने : कुनै व्यक्तिले साक्षीको रुपमा आयोगका समक्ष बकेको कुनै कुरालाई लिएर निजका
विरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानूनी कारबाही चलाइने छैन। त्यस्तो कुरा कुनै अर्को मुद्दामा निजका विरुद्ध प्रमाण पनि लगिने छैन। तर कुनै व्यक्तिले आयोगको समक्ष बकेको कुनै कुरा आयोगले सोधेको प्रश्नसँग सम्बन्धित नभएमा वा जाना जानि झुठ्ठा बकेको कुरा प्रमाणित भएमा सो कुराका आधारमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम निज उपर मुद्दा वा कानूनी कारबाही चलाउन सकिने र सो कुरा निजको विरुद्ध प्रमाणमा लगाउन यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।
६. आयोगको अवहेलना : यस ऐन बमोजिम गठित आयोगले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ र आयोगको अवहेलना ठहर भएमा रु. ५००।– सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। तर आयोगलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमाचना गरेमा निजलाई आयोगले मफी दिनि सजाय तोकिएको भए सो सजाय माफ गर्न सक्नेछ।
७. आयोगको विघटन : (१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम प्रतिवेदन पेश भएपछि वा आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिएको अवधि दफा ४ को उपदफा (२क) बमोजिम अवधि थपिएकोमा त्यस्तो अवधि समाप्त भएपछि आयोग विघटन हुनेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आयोगको औचित्य नरहेको भन्ने मननयोग्य आधार विद्यमान भएमा $\sqrt{}$ नेपाल सरकारले गठन गरेको आयोगको हकमा नेपाल राजपत्र र प्रदेश सरकारले गठन गरेको आयोगको हकमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जुनसुकै बेला पनि आयोग विघटन गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सूचनामा तोकिएको मिति देखि आयोग विघटन भएको मानिनेछ।
८. आयोगको कार्यविधि : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गतका नियमहरूको अधीनमा रही आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थापन गर्नेछ ।
८क. आयोगको काम कारबाही गोप्य रहने : आयोगको सम्पूर्ण काम कारबाही गोप्य रहनेछ। तर नेपाल $\dots\dots\dots\dots$ को सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सामरिक महत्वका वा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा वा विभिन्न जात जाति वा
$\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\sqrt{}$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । $\lambda$ पहिलो संशोधन द्वारा थप।
सम्प्रदाहरू बीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुरा बाहेक प्रतिवेदनका कुरा सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गरिनेछ।
९. काम कारबाही बदर नहुने : आयोगको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको वा निज अनुपक्षस्थ स्थिति रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाही बदर भएको मानिने छैन।
१०. असल नियतले गरेकोमा बचौट : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै काम कारबाहीको निमित्त नेपाल सरकार, आयोग, आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगको निर्देशनमा काम गर्ने कुनै व्यक्तिको विरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानूनी कारबाही चलाइने छैन।
११. आयोगको सदस्य र सेवक कामनन्ने : आयोगको प्रत्येक सदस्य र आयोगले नियुक्त गरेको वा काम गर्न अख्तियारी दिएको प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को तात्पर्यको लागि मात्र सेवक कामनन्नेछ।
१२. नियम बनाउने अधिकार : (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ र ती नियमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागु हुने छन्। (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सिमाभित्र प्रतिकूल प्रभाव नपारी ती नियमहरूमा खास गरी देहायका कुराहरूको व्यवस्था गर्न सकिनेछ :- (क) आयोगका सदस्यहरूको सेवाको शर्त तोक्ने, (ख) आयोगले यस ऐन अन्तर्गत गर्नुपर्ने जाँचबुझको सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि व्यवस्थित गर्ने, र (ग) आयोगले प्रयोग गर्न पाउने अरू अधिकार तोक्ने।
$\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको। टिप्पणी : (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तरित भएका शब्दहरू :- “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”। (२) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा रूपान्तरित भएका शब्दहरू :- “भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७” को सट्टा “भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९”।