जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३४।०५।२२

संशोधन गर्ने ऐन १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।०२।१६ २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४९।०१।०८ ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ २०५५।१०।०७ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६◆ २०६६।१०।०७ ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ ६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९ ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४

                               २०३४ सालको ऐन नं. ६    ⚔......... जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ।

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४” रहेको छ। (२) यस ऐनको विस्तार नेपाल ⚔................. भर हुनेछ। (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,— (क) “जग्गा” भन्नाले कसैको हकभोगमा रहेको जुनसुकै जग्गा र त्यसमा स्थायी रूपले रहेको पर्खाल, घर, रुख समेत सम्झनुपर्छ र सो शब्दले

◆ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको। ⚔ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज गरिएको।

त्यस्तो जग्गामा स्थायी रूपले जडान भएको जुनसुकै बस्तुलाई समेत जनाउँछ। (ख) “सार्वजनिक काम” भन्नाले सर्वसाधारण जनताको हित, लाभ वा उपयोगको लागि हुने काम वा $\checkmark$ नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको तर्फबाट हुने काम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको कामलाई समेत जनाउँछ :- (१) $\checkmark$ नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको परियोजना, (२) $\rightarrow$ स्थानीय तहद्वारा सञ्चालन गरिने परियोजना। (ग) “स्थानीय अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले तोकेको अधिकृत सम्झनुपर्छ। त्यसरी कुनै अधिकृत नतोकेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्झनुपर्छ। (घ) “सरोकारवाला व्यक्ति” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत जग्गा प्राप्त गरे बापत दिइने क्षतिपूर्ति वा मुआब्जामा हक पुग्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ। (ङ) “संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा गठन भएको कम्पनी, विकास समिति र संस्थान सम्झनुपर्छ। $\Pi$ (ङ१) स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनुपर्छ।

३. सार्वजनिक कामको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार : नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जमिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ। $\Pi$ ३क. प्रदेश वा स्थानीय तहको लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिनु पर्ने : प्रदेश वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालन गरिने परियोजनाको लागि जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा र अन्य सबै खर्च व्यहोर्ने गरी कुनै जग्गा प्राप्त गराई दिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्त गराई दिने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ। ४. संस्थाको लागि जग्गा प्राप्त गराई दिन सक्ने : (१) कुनै संस्थाले यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा र अन्य सबै खर्च व्यहोर्ने गरी देहायको कामको लागि कुनै जग्गा प्राप्त

$\checkmark$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। $\rightarrow$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित। $\Pi$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप।

गराईदिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो संस्थालाई जग्गा प्राप्ति गराई दिने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ :- (क) संस्थाको कर्मचारी, मजदूर वा कामदार बस्ने घर बनाउन वा निजहरूको सुविधाको अरू बन्दोबस्त गर्न वा सर्वसाधारण जनताको हित हुने कुनै काम गर्न, (ख) नेपाल सरकारले पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थासँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको कारोबारसँग सम्बन्धित वा त्यस्तो संस्थाले उत्पादन गरेको कुनै मालवस्तु सञ्चय गर्नको लागि गोदामघरको निर्माण गर्न।

¶(१क) प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका संस्थासँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको कारोबारसँग सम्बन्धित वा त्यस्तो संस्थाले उत्पादन गरेको कुनै मालवस्तु सञ्चय गर्नको लागि गोदाम घर निर्माण गर्न यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा र अन्य सबै खर्च व्यहोर्ने गरी कुनै जग्गा प्राप्ति गराई दिन त्यस्तो संस्थाले प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो जग्गा प्राप्ति गराई दिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ। त्यसरी अनुरोध प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो संस्थालाई जग्गा प्राप्ति गराई दिने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ।

(२) √उपदफा (१) वा (१क) बमोजिम जग्गा प्राप्ति गराई दिन अनुरोध गर्ने संस्थाले देहायका विषयहरूमा मन्जुरीको लिखत नगरुञ्जेल यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्ने कारबाही चलाइने छैन :- (क) जग्गा प्राप्ति गदान लागेको वा लाग्ने भएको खर्च नेपाल सरकारलाई दिने, (ख) मजदूर वा कामदारहरू बस्ने घर वा निजहरूको सुविधाको कुनै कामको निमित्त बनाउने भए कहिलेसम्ममा र के कस्तो बनिहार हुने हो र कति अवधिसम्म कायम रहने हो, (ग) अरू कुनै बनाउने कामको निमित्त भए सो कहिलेसम्ममा बनिहार हुने हो र के कसरी उपयोग गर्न पाउने हो।

√ (३) उपदफा (१) वा (१क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो संस्थाले आफ्नो परियोजना सञ्चालन गर्न खेती गर्नु पर्ने रहेछ भने अनुसन्धानको लागि

¶ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप। √ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

प्रयोगात्मक खेतीको निमित्त बाहेक अन्य खेतीको निमित्त ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त गराई दिनेछ।

५. जग्गा प्राप्त गर्ने कुराको निर्णय र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी : $\checkmark$(१) दफा ३, ३क. वा ४ को प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि जुन कार्यालयको निमित्त जग्गा प्राप्त गरिने हो सो कार्यालयको कम्तीमा $\checkmark$राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा अधिकृतस्तरको कर्मचारी वा राजपत्रांकित वा अधिकृतस्तरको कर्मचारी नभएमा कार्यालय प्रमुखले र कुनै परियोजनाको लागि प्रारम्भिक कारबाही चलाउन सक्ने छ।

(२) उपदफा (१) मा जुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाको निमित्त जग्गा प्राप्त गदान उपदफा (१) बमोजिमको प्रारम्भिक कारबाही गर्नको निमित्त संस्थाकै कर्मचारीको मनोनयन होस् भनी सम्बन्धित संस्थाबाट अनुरोध भएमा संस्थाले तोकेको कम्तीमा अधिकृत स्तरको कुनै कर्मचारीले त्यस्तो प्रारम्भिक कारबाही चलाउन पाउने गरी $\ddagger$सम्बन्धित मन्त्रालयले आदेश दिन सक्नेछ।

६. जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही : (१) दफा ५ बमोजिम प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीले सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीको निमित्त देहायका कार्यालय वा स्थानमा एक एक प्रति सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ :- (क) सम्बन्धित जग्गाको आसपासमा सर्वसाधारण जनताको बढी आवागमन हुने स्थान, (ख) सम्बन्धित $\rightarrow$गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालय, (ग) घर र त्यसले चचेको कुनै कम्पाउण्डसमेत प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो घर दैला वा कम्पाउण्डको पर्खाल।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना जारी भएको तीन दिनपछि कारबाही चलाउने अधिकारीले देहाएको कुनै काम कारबाही गर्नको निमित्त आफूले चाहेको संख्यामा कर्मचारी वा कामदार लगी सम्बन्धित जग्गा वा घर कम्पाउण्ड भित्र प्रवेश गर्न सक्नेछ :- (क) त्यस्तो जग्गाको नाप नक्सा लिने वा सभे गर्ने,

$\checkmark$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। $\ddagger$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित। $\rightarrow$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित।

(ख) त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्न उपयुक्त छ छैन यकिन गर्नको लागि माटो, ढुङ्गा आदिको नमूना सङ्कलन गर्ने, खाडल खन्ने वा बोरिङ्ग गर्ने, (ग) प्राप्त गर्न उपयुक्त ठहरिएको जमिन जग्गा छुट्याउन साँध, किल्ला गाड्न वा अरू कुनै प्रकारले निशान लगाउने, (घ) खण्ड (क) वा (ख) सम्बन्धी कुनै काम कारबाहीको लागि आवश्यक पर्नु कुनै उपकरण जडान गर्ने वा गाड्ने।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (क) देखि खण्ड (घ) सम्मको कुनै काम कारबाही गर्दा त्यस्तो जग्गामा लगाएको कुनै बाली वा रुख काट्न वा उखेल्नु परेमा वा कुनै छेकबार वा पर्खाल हटाउनु वा भत्काउनु परेमा प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीको आदेश प्राप्त गरी कुनै व्यक्तिले सो काम गर्न सक्नेछ र त्यस्तो काम गर्दा भरसक सरोकारवाला व्यक्तिको उपस्थितिमा गर्नुपर्नेछ।

७. नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति दिइने $\text{—}$ (१) दफा ६ बमोजिम बाली, रुख, पर्खाल आदि काटेको वा भत्काए बापतको नोक्सानीको लागि र माटो, ढुङ्गा, झिक्दा, खाडल खन्दा वा बोरिङ्ग गर्दा नोक्सानी भएमा सो बापत क्षतिपूर्ति दिइनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीले निर्धारण गरी सरोकारवाला व्यक्तिलाई दिनेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्तिमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो क्षतिपूर्ति निर्धारण भएको कुराको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुर गर्न सक्नेछ र त्यसोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

८. प्रारम्भिक कारबाहीको ठहर सम्बन्धी प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने $\text{—}$ (१) प्रारम्भिक कारबाही चलाएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीले सो कारबाही पूरा गरी प्राप्त गर्न उपयुक्त देखिएको जग्गा यकिन गरी सो सम्बन्धी अन्य आवश्यक विवरण सहितको प्रतिवेदन यथाशीघ्र स्थानीय अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन पठाउँदा दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम निर्धारित क्षतिपूर्तिको रकम र नोक्सानीको सम्पूर्ण विवरण समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

९. जग्गा प्राप्ति गर्ने कुराको सूचना : (१) दफा ८ बमोजिम प्रारम्भिक कारबाहीको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्राप्त गरिने जग्गाको सम्बन्धमा देहायका कुराहरू खुोली स्थानीय अधिकारीले सूचना जारी गर्नेछ - (क) कुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिने हो, (ख) जग्गा मात्र प्राप्त गर्ने हो वा त्यसमा रहेको घर पर्खाल आदि समेत प्राप्त गर्ने हो, (ग) जग्गा रहेको $\rightarrow$ गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम र त्यसको वडा नम्बर, (घ) नापी भइसकेको ठाउँमा भए कित्ता नम्बर, (ङ) नापी नभइसकेको जग्गा भए जग्गा चिन्नुमा सहायक हुने आवश्यक विवरणहरू र जग्गाको चार किल्ला, (च) जग्गाको क्षेत्रफल वा माटो मुरी, (छ) अन्य आवश्यक विवरण।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनाको एक-एक प्रति देहायको कार्यालय वा स्थानमा टाँस्नु पर्नेछ :- (क) जुन परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गरिने हो सो परियोजनाको स्थानीय कार्यालय, (ख) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, (ग) सम्बन्धित $\rightarrow$ गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालय, (घ) भूमि प्रशासन कार्यालय वा माल अड्डा, (ङ) सम्बन्धित जग्गाको आसपासमा सर्वसाधारण जनताको बढी आवागमन हुने स्थान, (च) स्थानीय अधिकारीले आवश्यक देखेमा अन्य कुनै स्थान।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना प्रकाशित गराउँदा कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले जानकारी पाउन नसक्ने कुरामा स्थानीय अधिकारी विश्वस्त भई त्यस्तो सरोकारवाला व्यक्तिलाई व्यक्तिगत तवरले सूचना पठाउन उपयुक्त र सम्भव देखेमा त्यस्तो सरोकारवाला व्यक्तिको हकमा व्यक्तिगत तवरले सूचना पठाउन दिन सक्नेछ र त्यसरी

$\rightarrow$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित।

सूचना दिँदा मुआब्जा निर्धारण भई सकेको भए मुआब्जाको रकम बुझ्नको लागि कति दिनभित्र कुन कार्यालयमा उपस्थित हुनु पर्ने हो सो समेत उल्लेख गरिदिनु पर्छ । (४) उपदफा (१) बमोजिम सूचना टाँस भएपछि सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालय वा माल अड्डाले त्यस्तो जग्गाको कुनै व्यक्तिले हक छोड्ने लिखितो रजिस्ट्रेसन रोक्का फुक्वा गर्न स्थानीय अधिकारीबाट भूमि प्रशासन कार्यालय वा माल अड्डामा लेखप आएको रजिस्ट्रेसन फुक्वा गरिनेछ ।

१०. जग्गा प्राप्त गर्ने सूचनामा खुलाउनु पर्ने अन्य कुराहरू : दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम जारी हुने सूचनामा सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीको निमित्त देहायका कुराहरू समेत खोलिदिनु पर्छ :- (क) सरोकारवाला व्यक्तिले मुआब्जामा दाबी गर्न आ-आफ्नो हकदैया वा भोग चलन सम्बन्धी निस्सा प्रमाण सहित निवेदन गर्नको लागि कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद, (ख) सरोकारवाला व्यक्तिले त्यस्तो जग्गामा लगाएको बाली वा रूख काट्न तथा त्यसमा रहेका घर, पर्खाल आदि भत्काई लैजान पाउने भए त्यस्तो बाली रूख घर पर्खाल आदि लैजान पाउने म्याद ।

११. जग्गावालाले उजुर गर्न सक्ने : (१) दफा ९ बमोजिम सूचना टाँस भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र आफ्नो जग्गा प्राप्त नगर्नु पर्ने कुनै कारण भए त्यसको कारण खोली सम्बन्धित जग्गावालाले स्थानीय अधिकारीको कार्यालय मार्फत ❖नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्नेछ । जग्गावालाको स्वीकृति लिई मोहीले पक्की घर बनाएको रहे छ भने त्यस्तो घर र सो घरले चचेको जग्गाको सम्बन्धमा त्यस्तो मोहीले पनि यस उपदफा बमोजिम उजुर गर्न पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी उपर ❖ नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्नु अघि प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी र आवश्यक देखेमा स्थानीय अधिकारीको समेत राय बुझी निर्णय गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा निर्णय दिनको लागि साक्षी सरजमिन बुझ्न वा कुनै लिखत कागजपत्र दाखिल गराउन परेमा यस दफा बमोजिम उजुरी सुन्ने ❖नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।

❖ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको उजुरीको निर्णय त्यस्तो उजुरी प्राप्त गरेको साधारणतया पन्ध्र दिनभित्र गर्नु पर्नेछ।

१२. जग्गा कब्जामा लिने अधिकार : (१) दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिमको सूचना जारी भएपछि दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी परेकोमा उजुरी टुङ्गो लागेपछि र उजुरी नपरेकोमा उजुर गर्ने म्याद नाघेपछि जुनसुकै वर्ष स्थानीय अधिकारीले सम्बन्धित जग्गालाई कब्जामा लिई जुन कार्यालय वा संस्थाको निमित्त जग्गा प्राप्त गरिएको हो सो कार्यालय वा संस्थालाई दिन सक्नेछ र तत्पश्चात सो जग्गालाई सम्बन्धित कामको निमित्त उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ। यसरी जग्गा कब्जामा लिएपछि स्थानीय अधिकारीले सो कुराको सूचना नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै जग्गा प्राप्त गर्दा घरसमेत प्राप्त गरिएकोमा सो घरमा घरधनी आई बसी आएको भए निजले पाउने मुआब्जाको रकम निर्धारण भइसकेको भए त्यसको पचास प्रतिशत रकम नदिई र मुआब्जाको रकम निर्धारण भइ नसकेको भए निजलाई आफ्नो वासस्थान अन्यत्र सार्नको निमित्त आवश्यक पर्न मनासिब माकिरको रकम पेश्की नदिई त्यस्तो घर कब्जा लिन हुँदैन।

१३. मुआब्जाको किसिम र सो निर्धारण गर्ने अधिकारी : (१) यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जा नगदीमा दिइनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मुआब्जाको रकम निर्धारण गर्न देहायका पदाधिकारीहरू भएको एउटा समिति रहनेछ :- (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी, (ख) भूमि प्रशासक वा माल अड्डाको हाकिम, (ग) परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए परियोजना प्रमुख र अन्य कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए ❖प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको एक जना अधिकृत, $\rightarrow$ (घ) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि मुआब्जा निर्धारण गर्दा सम्पूर्ण जग्गा पर्ने र केही जग्गा मात्र पर्ने व्यक्तिको हकमा बेग्लाबेग्लै मुआब्जाको दर कायम गर्न सकिनेछ।

❖ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित। $\rightarrow$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित।

१४. जग्गा सट्टामा दिन सकिने : यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा त्यस्तो जग्गा प्राप्त गरिएको ठाउँमा सम्पूर्ण जग्गा गुमाउने व्यक्तिले मुआब्जा बापत जग्गा नै लिन चाहेकोमा ऐलानी वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनबमोजिम बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था भएको कुनै जग्गा उपलब्ध भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा नै सट्टामा दिन सक्नेछ।

१५. गुठी जग्गाको मुआब्जा : यस ऐन बमोजिम गुठी जग्गा प्राप्त गर्दा सो जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१६. मुआब्जा निर्धारण गर्दा विचार राख्नु पर्ने कुराहरू : (१) $\surd$ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाको लागि प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मुआब्जा निर्धारण गर्ने समितिले देहायको कुराको विचार राख्नु पर्नेछ :- (क) नेपाल सरकारले मुआब्जा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा समय-समयमा दिएको मार्ग दर्शन, र (ख) जग्गा प्राप्त गरेको कारणले सरोकारवाला व्यक्तिले आफ्नो बसोबास वा कारोबारको ठाउँ अन्यत्र सार्नु परेबाट बेहोर्नु परेको नोक्सानी। (२) $\rightarrow$ स्थानीय तह र $\surd$ नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था बाहेक अन्य संस्थाको लागि प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मुआब्जा निर्धारण गर्ने समितिले देहायका कुराको विचार राख्नु पर्नेछ :- (क) दफा ९ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने सूचना प्रकाशित गर्दाको समयमा प्रचलित जग्गाको मोल, (ख) जग्गामा लागेको बाली तथा घर, पर्खाल, टहरो आदि सहित जग्गा प्राप्त गरेकोमा त्यसको मोल, (ग) जग्गा प्राप्त गरेको कारणले सरोकारवाला व्यक्तिले आफ्नो बसोबास वा कारोबारको ठाउँ अन्यत्र सार्नु परेबाट बेहोर्नु परेको नोक्सानी।

१७. हकबन्दीभन्दा बढीको जग्गा प्राप्त गर्दा निर्धारण गरिने मुआब्जा : दफा १६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि $\surd$ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार

$\surd$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। $\rightarrow$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित।

वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाको निमित्त यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिने जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम राख्न पाउने हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा भएमा त्यस्तो जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम पाउने मुआब्जाको अङ्क भन्दा बढी हुने छैन ।

१८. मुआब्जा पाउनेको नामावली र त्यस उपरको उजुरी : (१) दफा ९ बमोजिमको सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र प्राप्त भएका निवेदनहरूबाट मुआब्जा पाउने ठहरिएका व्यक्तिहरूको नामावली तयार पारी सरोकारवाला व्यक्तिहरूको जानकारीको लागि स्थानीय अधिकारीले सूचना टाँस गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम टाँस गरिएको नामावलीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना जारी भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र ❖नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम परेका उजुरी तेरो मेरो वा हकभोग सम्बन्धी बाहेक अरू विषयको भए ❖ नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले साधारणतया पन्ध्र दिनभित्र किनारा लगाउनु पर्नेछ ।

तर त्यस्तो उजुरी तेरो मेरो वा हकभोग सम्बन्धी भएमा त्यस उपर कुनै कारबाही नगरी अदालतको अन्तिम निर्णयबाट हकदैय कायम गरी आउने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम पाउने मुआब्जा दिइनेछ भनी मुआब्जा धरौट रहने कार्यालयको नाम समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना दिनुपर्छ ।

(४) तेरो मेरो वा हकभोग सम्बन्धमा अदालतमा कारबाही चली त्यसको अन्तिम निर्णयबाट हकदैय कायम गरी आउने व्यक्तिले त्यस्तो अन्तिम निर्णय भएको २ वर्षभित्र उपदफा (३) बमोजिम धरौटी रहेको रकम बुझी लिनु पर्नेछ । सो म्याद नाघेपछि त्यस्तो धरौटी रहेको मुआब्जाको रकम लिन पाउने छैन र सो रकम सञ्चित कोषमा दाखिल हुनेछ ।

१९. मुआब्जा निर्धारण भएपछि सूचना गर्ने : मुआब्जा निर्धारण गर्ने समितिले मुआब्जा निर्धारण गरेपछि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो कुराको सूचना  नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्नेछ ।

 नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ❖ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित ।

२०. मोहीले पाउने मुआब्जा : यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा सो जग्गामा मोहीयानी लागेको भए सो जग्गा बापत दिइने मुआब्जाको पचास प्रतिशत रकम मोहीले पाउनेछ। तर, जग्गावालाको स्वीकृति लिई मोहीले बनाएको घर समेत प्राप्त गरिएकोमा सो घर बापतको मुआब्जा निजले पूरै पाउनेछ।

२१. मुआब्जाबाट सरकारी बाँकी कट्टा गर्न सकिने : यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा सरोकारवाला व्यक्तिमा मालपोत, कर वा अन्य कुनै सरकारी रकम असुल गर्न बाँकी रहेछ भने त्यस्तो असुल गर्न बाँकी रहेको रकम मुआब्जाबाट कट्टा गर्न सकिनेछ।

२२. जग्गाको स्वामित्व सर्ने : दफा १२ बमोजिम जग्गा कब्जामा लिएपछि त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारको निमित्त प्राप्त गरेकोमा नेपाल सरकारमा र कुनै संस्थाको निमित्त प्राप्त गरेकोमा त्यस्तो संस्थामा सर्नेछ।

२३. जग्गाको नामसारी र मालपोतको लगत कट्टा गर्ने : (१) दफा २२ बमोजिम नेपाल सरकार वा संस्थाको स्वामित्वमा आएको जग्गा नेपाल सरकारको लागि प्राप्त गरिएकोमा मालपोतको लागि कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा नामसारी गर्न र संस्थाको लागि प्राप्त गरिएकोमा त्यस्तो संस्थाको नाममा नामसारी र दाखिल खरिज गर्न स्थानीय अधिकारीले जग्गा कब्जामा लिएको पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो जग्गाको दर्ताको लगत रहेको कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो कार्यालयले पनि सो बमोजिमको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी त्यसको जानकारी स्थानीय अधिकारी र साविक जग्गावालालाई दिनुपर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको लगत कट्टा गर्ने वा नामसारी गर्ने कार्य जुनसुकै मितिमा सम्पन्न भए तापनि त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व सरेको मितिदेखि नै उक्त जग्गाको लगत कट्टा भएको वा नामसारी भएको मानिनेछ। (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको लगत कट्टा भएको रहेनछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गाको लगत स्वतः कट्टा भएको मानिनेछ।

२४. स्वामित्व सर्नुभन्दा अघिको अवस्थालाई असर नपर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकार वा संस्थाको नाउँमा कुनै जग्गाको स्वामित्व सर्नु भन्दा अघिल्लो दिन تکको

साविक जग्गाइलाबाट त्यस्तो जग्गामा लागेको मालपोत वा करबापत कुनै रकम असूल उपर गर्न बाँकी रहेको भए त्यसरी जग्गाको स्वामित्व सरेपछि पनि त्यस्तो बाँकी रकम असूल उपर गर्ने कारबाही चलाउन यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

(२) मोहीयानी लागेको कुनै जग्गा प्राप्त गरिएकोमा साविक जग्गाइलाले तत्कालीन मोहीबाट त्यसरी जग्गा प्राप्त गर्नुभन्दा अघिको बक्यौता कूत असूल गर्ने कारबाही चलाउन यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

२५. विशेष परिस्थितिमा जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने विशेष अधिकार : (१) नदीले एकाएक धार बदलेको वा कुनै दैवी परीको कारणले यातायात वा सञ्चारको साधनलाई यथावत चालू राख्न वा धनजनको व्यापक क्षतिबाट बचावट गर्न वा अन्य कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको निमित्त वा अन्य कुनै असाधारण अवस्था परी नेपाल सरकारले कुनै जग्गा तत्कालै प्राप्त गर्नु परेमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्णय गरी त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्ने तर्फ कारबाही चलाउन स्थानीय अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कामको निमित्त प्राप्त गर्नु पर्ने जग्गाको सम्बन्धमा दफा ९ को उपदफा (१) मा उल्लिखित कुराहरूमध्ये उपलब्ध भएसम्मका कुराहरू खुलाइ सरोकारवाला व्यक्तिहरूको जानकारीको लागि सूचना जारी गर्नेछ र त्यस्तो सूचना जारी गदान सरोकारवाला व्यक्तिहरूले शीघ्रमिशीघ्र जानकारी पाउन सक्ने भनी स्थानीय अधिकारीले उपयुक्त ठहराएको तरिकाबाट जारी गर्न सकिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना टाँस भएपछि जुनसुकै बखत स्थानीय अधिकारीले जग्गा कब्जामा लिन सक्नेछ र त्यसरी कब्जामा लिएकै मितिदेखि त्यस्तो जग्गामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुन जानेछ ।

(४) यस दफाबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा त्यस्तो जग्गामा लागेको बाली तथा रूख र त्यसमा बनेको घर, पर्खाल आदि समेत प्राप्त गरिने भएमा त्यसबापत सरोकारवाला व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउनेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जाको निर्धारण दफा १३ बमोजिमको मुआब्जा निर्धारण समितिले गर्नेछ ।

(६) यस दफाबमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको मुआब्जा वा क्षतिपूर्तिको रकममा चित्त नबुझेकोमा बाहेक जग्गा प्राप्त गरिनु नपर्ने भन्ने विषयमा उजुर लाग्ने छैन ।

(७) क्षतिपूर्ति वा मुआब्जामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा निर्धारण भएको सूचना जारी भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र ❖नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसमक्ष उजुर गर्न सक्नेछ र त्यस्तोमा ❖नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको निर्णय अन्तिम हुनेछ। (८) यस दफा बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको मोलतोलको लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धमा दफा २३ को कार्यविधि अपनाई स्थानीय अधिकारीले कारबाही चलाउनेछ र त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा दफा २४ को कुरा पनि लागू हुनेछ।

२६. जग्गावालाको मञ्जुरी भएमा रीति पुगेको मानिने : नेपाल सरकारले कुनै जग्गा कुनै सार्वजनिक काममा लगाइसकेकोमा त्यस्तो जग्गा यस ऐनको रीति पुर्याई प्राप्त नगरिएको भए तापनि सम्बन्धित जग्गावालाले मञ्जुर गरेको अवस्थामा सो जग्गाको क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा यस ऐन बमोजिम निर्धारण गर्न सकिनेछ। यसरी क्षतिपूर्ति वा मुआव्जा निर्धारण गरिएपछि सो जग्गा यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिए सरह मानिनेछ।

२७. बार्टानद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न सकिने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक कामको लागि कुनै जग्गा सम्बन्धित जग्गावालासँग बार्टानद्वारा प्राप्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी बार्टानद्वारा जग्गा प्राप्त गर्दा यस ऐनमा लेखिएको अन्य रीति पुर्याई रहनु पर्ने छैन।

२८. कुटनैमिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्न सकिने : (१) वाणिज्य दूतावास लगायत कुटनैमिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको निमित्त यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सकिनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण गरिनेछ।

२९. घर आदिसहितको जग्गा प्राप्त गर्दा : यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा सो जग्गामा रहेको बाली, रूख, पर्खाल, घर, आदि पूरै लिइयोस् भनी सरोकारवाला व्यक्तिले निवेदन गरेमा सो सबै लिने गरी कारबाही चलाउनु पर्नेछ ।

३०. नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त नगर्ने निर्णय गर्न सक्ने : (१) यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने गरी कारबाही चलाएकोमा कुनै पनि अवस्थामा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त नगर्ने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ र त्यस्तोमा सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीको लागि स्थानीय अधिकारीले दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम सूचना टाँस्नु पर्नेछ।

❖ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित।

(२) नेपाल सरकारले जग्गा नमिल्ने गरी कारबाही थाम्ने दाफा ६ बमोजिम प्रारम्भिक कारबाही गर्दा भइसकेको नोक्सानी बापत प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीले क्षतिपूर्ति दिई नसकेको भए स्थानीय अधिकारीले दाफा ७ बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी दिनेछ।

३१. कमाउन दिए बापत जग्गामा मोहीयानी हक प्राप्त नहुने : यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिएको कुनै जग्गालाई जग्गा प्राप्त गरिएको प्रयोजनमा नल्याएसम्म नेपाल सरकार वा संस्थाले कबुलियत गराई कसैलाई दिन सक्नेछ। त्यसरी जग्गा कमाएको नाताले जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम मोहीयानी हक प्राप्त हुने छैन।

३२. स्वीकृति नलिई बनाएको घर वा लगाएको बाली जप्त हुने : (१) यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकार वा संस्थामा सरेपछि नेपाल सरकार वा संस्थाको लिखित स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले कुनै प्रकारको घर, टहरो, पर्खाल आदि बनाउन वा त्यस्तो जग्गा आबाद गर्न हुँदैन। (२) उपदफा (१) को उल्लंघन गरी कसैले कुनै घर, टहरो, पर्खाल आदि बनाएमा वा जग्गा आबाद गरेमा त्यसरी बनाएको घर टहरो, पर्खाल आदि वा लगाएको बालीको कुनै क्षतिपूर्ति नदिई नेपाल सरकार वा संस्थाले जप्त गर्न सक्नेछ।

३३. एक कामको लागि लिएको जग्गा अन्य कामको लागि प्रयोग गर्न सकिने : $\checkmark$नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था मार यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गा जुन कामको लागि प्राप्त गरिएको हो सोही कामका लागि आवश्यक नपरेमा वा त्यस्तो काममा प्रयोग गरेर बढी हुन आएमा त्यसरी आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गालाई $\checkmark$नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले भए अन्य कुनै सार्वजनिक काममा र त्यस्तो संस्थाले भए दाफा ४ को उपदफा (१) मा उल्लेखिएको कामहरूमध्ये कुनै काममा प्रयोग गर्न सक्नेछ।

३४. आवश्यक नभएको जग्गा साविक जग्गावालालाई फिर्ता गर्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गा जुन कामको लागि प्राप्त गरिएको हो, सो कामको लागि आवश्यक नपरी वा प्रयोग गरेर बढी हुन आएको जग्गा दाफा ३३ बमोजिम $\checkmark$नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाले अन्य काममा प्रयोग नगरेमा त्यस्तो आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गा साविक जग्गावालालाई फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ।

$\checkmark$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(२) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था बाहेक अरू संस्थाको लागि यस ऐनबमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गा दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम गरिएको लिखित बमोजिमको काममा प्रयोग नगरेमा त्यस्तो जग्गा साबिक जग्गावालालाई फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम वितरण भएको मुआब्जामध्ये फिर्ता गरिने जग्गा जतिको मुआब्जाको रकम साबिक जग्गावालाले फिर्ता नबुझएसम्म यस दफा बमोजिम जग्गा फिर्ता गरिने छैन। (४) यस दफाबमोजिम साबिक जग्गावालाबाट मुआब्जा र थप रकम बुझिलई जग्गा फिर्ता गर्ने काम स्थानीय अधिकारीले गर्नेछ। (५) साबिक जग्गावालालाई जग्गा फिर्ता गरेपछि सो जग्गा निजको नाउँमा नामसारी र दाखिल खारिज गर्नको लागि स्थानीय अधिकारीले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी लेखी आएपछि उक्त कार्यालयले पनि नामसारी र दाखिल खारिज गरी त्यसको सूचना स्थानीय अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ।

३५. प्राप्त गरिएको जग्गा बिक्री गर्न सकिने : दफा ३४ बमोजिम फिर्ता गरिने जग्गा साबिक जग्गावालाले लिन नचाहेमा वा निज वेळा नपरेमा अरू कसैलाई बिक्री गर्न सकिनेछ।

३६. तोकिएको म्यादभर उठाई नलगेमा मालवस्तु फिर्ता गर्नु नपर्ने : यस ऐनको विभिन्न दफाहरू बमोजिम कुनै जग्गामा लगाएको बाली, रूख तथा त्यसमा बनेको घर, पर्खाल आदि उठाई लैजान पाउनेमा तोकिएको म्यादभर त्यस्तो मालवस्तु उठाई नलगेमा ती मालवस्तु स्थानीय अधिकारीले आफ्नो कब्जामा लिन सक्नेछ र त्यस्तो मालवस्तुमा सम्बन्धित मालधनीको कुनै दाबी लाग्ने छैन।

३७. तोकिएको म्यादभित्र क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा बुझिलिनु पर्ने : यस ऐनको विभिन्न दफाहरूमा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा लिनको लागि तोकिएको म्यादभित्र सरोकारवाला व्यक्तिले सो रकम लिन नआएमा वा लिन मञ्जुर नगरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाको रकम बुझ्नको लागि तीन महिनाको अन्तिम म्याद दिई सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेछ। सो म्यादभित्र पनि लिन नआउने सरोकारवाला व्यक्तिले त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा पाउने छैन र सो क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाको रकम सञ्चित कोषमा दाखिल गरिनेछ।

३८. स्थानीय अधिकारीले मद्दत गर्नु पर्ने : यस ऐन बमोजिम कुन काम गर्न अधिकार पाएको कुनै अधिकारीले आफूले गर्नु पर्ने कुनै कामको सिलसिलामा $\otimes$ प्रमुुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरीको मद्दत माग्न सक्नेछ र त्यसरी मद्दत मागिएकोमा $\otimes$ प्रमुुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरीले मद्दत दिनु पर्नेछ।

३८क. नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको निर्णयबाट प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लागि जग्गा प्राप्त भएकोमा त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ।

३९. दण्ड सजाय : (१) कसैले दफा ६ बमोजिमको कुनै कारबाही गर्न लाग्दा बाधा विरोध गरी त्यस्तो काम कारबाही गर्न नदिएमा वा त्यस्तो काम कारबाही गर्न जाने व्यक्तिहरूलाई हुल हुज्जि गरेमा वा हातपात गरेमा वा त्यस्तो काम कारबाहीको सिलसिलामा जडान वा खडा गरिएको कुनै उपकरणलाई तोडफोड गरेमा वा लगाएको वा बनाएको चिन्ह वा नक्सा मेटिदिएमा वा बिगारी दिएमा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। (२) कसैले दफा ९ बमोजिम सूचना टाँस गर्न बाधा विरोध गरेमा वा हुल हुज्जि गरेमा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। (३) दफा १२ को उपदफा (१) वा दफा २५ को उपदफा (३) बमोजिम स्थानीय अधिकारीले जग्गा कब्जामा लिँदा कसैले बाधा विरोध वा हुल हुज्जि गरेमा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

४०. मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीहरू : (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमुुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर पैँतीस दिनभित्र $\rightarrow$ जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।

४१. नेपाल सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ।

$\otimes$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा छिकिएको। $\Pi$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप। $\rightarrow$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित।

४२. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ।

४३. खारेजी र बचाउ : (१) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ खारेज गरिएको छ। (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अन्तर्गत कुनै जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा भइरहेको काम कारबाही यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानी सो काम कारबाही चालू राख्न सकिनेछ।

द्रष्टव्य :- (१) जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ द्वारा रूपान्तरण गरिएका शब्दहरू :- (क) “जिल्ला सभा” को सट्टा “जिल्ला परिषद्”। (ख) “जिल्ला पञ्चायत” को सट्टा “जिल्ला विकास समिति”। (२) स्थानीय प्रशासन (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४८ द्वारा रूपान्तरण गरिएका शब्दहरू :- “जिल्ला कार्यालय” को सट्टा “जिल्ला प्रशासन कार्यालय” । (३) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू :- “श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार” ।