संस्था दर्ता ऐन, २०३४

संस्था दर्ता ऐन, २०३४

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३४।५।२७

संशोधन गर्ने ऐन १. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३।७।२४ २. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६ ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४९।१।८

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ $\diamond$ २०६६।१०।७ ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३

२०३४ सालको ऐन नं. १० $\times$............. संस्थाहरुको स्थापना तथा दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी संस्थाहरुको स्थापना तथा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “संस्था दर्ता ऐन, २०३४” रहेको छ । (२) यो ऐनको विस्तार नेपाल $\times$............... भर हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “संस्था” भन्नाले सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, सैद्धान्तिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी कार्यहरुको विकास एवं विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संघ संस्था, क्लब, मण्डल,

$\diamond$ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा जिकिरिएको ।

परिषद्, अध्ययन केन्द्र आदि सम्झनुपर्छ र सो शब्दले मैत्री संघ समेतलाई जनाउँछ। (ख) “स्थानीय अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अधिकारी सम्झनु पर्छ र यसरी अधिकारी नतोकिएकोमा प्रमुि जिल्ला अधिकारी सम्झनुपर्छ। (ग) “प्रबन्ध समिति” भन्नाले संस्थाको विधान अनुसार गठन भएको प्रबन्ध समिति सम्झनुपर्छ। (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ।

३. दर्ता नगरी संस्था खोल्न नहुने : यस ऐन बमोजिम दर्ता नगरी कसैले पनि संस्था स्थापना गर्न हुँदैन।

४. संस्थाको दर्ता : (१) संस्था स्थापना गर्न चाहने कुनै सात जना वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरुले संस्था सम्बन्धी देहायको विवरण खुलाई संस्थाको विधानको एक प्रति र तोकिएको दस्तुर सहित स्थानीय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ :- (क) संस्थाको नाम, (ख) उद्देश्यहरु, (ग) प्रबन्ध समितिका सदस्यहरुको नाम, ठेगाना र पेशा, (घ) आर्थिक स्रोत, (ङ) कार्यालयको ठेगाना। (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी संस्था दर्ता गर्न उचित ठानेमा संस्था दर्ता गरी दर्ताको प्रमाणपत्र दिनेछ। (३) स्थानीय अधिकारीले कुनै संस्था दर्ता नगर्ने निर्णय गरेमा यसको सूचना निवेदकलाई दिनु पर्नेछ र निवेदकले सूचना प्राप्त गरेको मितिले पैंन्तिस दिनभित्र यस्तो निर्णय उपर ❖नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारी समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिमको उजुर प्राप्त भएपछि ❖नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी यस्तो संस्था दर्ता गर्न मनासिब ठहराएमा सो संस्था दर्ता गर्ने स्थानीय अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ र यस्तो आदेश भएपछि स्थानीय अधिकारीले संस्था दर्ता गरिदिनु पर्नेछ।

❖ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित ।

(५) यस दफा अन्तर्गत दिइने प्रमाणपत्रको ढाँचा, अवधि, नवीकरण र नवीकरण दस्तुर तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५. संगठित संस्था मानिने : (१) यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको प्रत्येक संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । सो संस्थाको सबै कामको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ। (२) संस्थाले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, उपभोग गर्ने र बेचबिखन गर्न सक्नेछ। (३) संस्थाले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालीस् उजुुर गर्ने सक्नेछ र सो उपर पनि सोही नामबाट नालीस् उजुुर लाग्नेछ।

६. संस्थाको सम्पत्ति : (१) संस्थाको सदस्य वा कर्मचारी लगायत कुनै व्यक्तिले संस्थाको विधान विरुद्ध संस्थाको कुनै सम्पत्ति दुरुपयोग गरेमा, कब्जा गरेमा वा रोक्का राखेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने, कब्जा वा रोक्का राख्नेबाट लिई संस्थालाई फिर्ता बुझाई दिन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको संस्थाको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने गरी स्थानीय अधिकारीले गरेको कारबाहीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले $\rightarrow$ जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ। (३) संस्थाको सदस्य वा कर्मचारी लगायत कुनै व्यक्तिले संस्थाको कुनै सम्पत्ति वा लिखत वा प्रतिष्ठा विरुद्ध कुनै अपराध वा विराम गरेमा संस्था, संस्थाको कुनै सदस्य वा स्थानीय अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दाको कारबाही चलाउन सक्नेछ।

७. अघि दर्ता नभई स्थापना भएका संस्थाले दर्ता गर्ने : यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता नभई स्थापना भई रहेका संस्थाले पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र यो ऐन बमोजिम दर्ता गराउनु पर्नेछ।

८. संस्थाको उद्देश्यहरुमा हेरफेर : (१) संस्थाको उद्देश्यहरुमा हेरफेर गर्न आवश्यक देखिएमा वा सो संस्थालाई कुनै अर्को संस्थामा गाभ्न उचित देखिएमा सो संस्थाको प्रबन्ध समितिले यसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी सो प्रस्ताव उपर छलफल गर्न संस्थाको विधान बमोजिम असाधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ। (२) असाधारण सभामा उपस्थित भएका जम्मा सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ सदस्यहरुले प्रस्तावमा समर्थन जनाएमा सो प्रस्ताव असाधारण सभाबाट पारित भएको मानिनेछ।

$\rightarrow$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

तर सो प्रस्ताव लागू गर्न स्थानीय अधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

९. हिसाबको विवरण पठाउनु पर्ने : प्रबन्ध समितिले आफ्नो संस्थाको हिसाबको विवरण लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहित प्रत्येक वर्ष स्थानीय अधिकारीकहाँ पठाउनु पर्नेछ।

१०. हिसाब जाँच गर्ने : (१) स्थानीय अधिकारीले आवश्यक देखेमा संस्थाको हिसाब आफूले नियुक्त गरेको कुनै अधिकृतद्वारा जाँच गराउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम हिसाब जाँच गराए वापत स्थानीय अधिकारीले हिसाब जाँचबाट देखिएको आएको संस्थाको मौज्दात रकमको सयकडा तीन प्रतिशतभन्दा नबढाई आफूले निर्धारण गरेको दस्तुर असुल गरी लिन सक्नेछ। (३) हिसाब जाँच गर्ने अधिकृतले मागेको विवरण तथा कागजातहरू वा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनु संस्थाको पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ। (४) हिसाब जाँच गर्ने अधिकृतले स्थानीय अधिकारीले तोकिदिएको म्याद भित्र हिसाब जाँचको प्रतिवेदन स्थानीय अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र सो प्रतिवेदनको आधारमा संस्थाको कुनै सम्पत्ति सो संस्थाको कुनै पदाधिकारी, सदस्य वा कर्मचारीले हिनमिना गरेको, नोक्सान गरेको वा दुरुपयोग गरेको छ भन्ने स्थानीय अधिकारीलाई लागेमा निले त्यस्तो पदाधिकारी, सदस्य वा कर्मचारीबाट सो हानी नोक्सानी असुल गर्न प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही चलाउन सक्नेछ। तर प्रचलित कानूनले सजाय समेत हुने अपराध भएकोमा प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन लगाउनेछ।

११. निर्देशन दिने : नेपाल सरकारले संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

१२. दण्ड सजाय : (१) दफा ३ बमोजिम दर्ता नगराई संस्था स्थापना गरेमा वा दफा ७ बमोजिम दर्ता नगरी संस्था संचालन गरेमा त्यस्ता संस्थाका प्रबन्ध समितिका सदस्यहरुलाई स्थानीय अधिकारीले जनिही दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। (२) दफा ९ बमोजिम हिसाबको विवरण नपठाएमा प्रबन्ध समितिका सदस्यहरुलाई स्थानीय अधिकारीले जनिही पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। तर कुनै सदस्यले दफा ९ उल्लंघन हुन नदिन सकभर प्रयत्न गरेको मथ्यो भन्ने सन्तोष हुने प्रमाण पेश गर्न सकेमा निलाई सजाय गरिने छैन। (३) दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम हिसाब जाँच गर्ने सम्बन्धित अधिकृतले मागेको विवरण तथा कागजातहरु वा सोधेको प्रश्नको जवाफ नदिने सम्बन्धित पदाधिकारी, सदस्य वा कर्मचारीलाई स्थानीय अधिकारीले पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

(४) दफा ८ बमोजिम स्थानीय अधिकारीको स्वीकृती नलिई संस्थाको उद्देश्यमा हेरफेर गरेमा वा अर्को संस्थासँग गाभेमा वा संस्थाले आफ्नो उद्देश्यको प्रतिकूल हुने गरी काम कारबाही गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालन नगरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको दर्ता निलम्बन गर्न वा खारेज गर्न सक्नेछ।

(५) (x)

१३. पुनरावेदन : दफा १२ बमोजिम स्थानीय अधिकारीले गरेको अन्तिम निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।

१४. संस्थाको विघटन र त्यसको परिणाम : (१) संस्थाको विधानबमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा जानेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम विघटन भएको संस्थाको दायित्वको हकमा सो संस्थाको जायजेथाले पुगेसम्म त्यस्तो दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोनेछ।

१५. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ।

१६. अन्य नेपाल ऐन बमोजिम दर्ता वा स्थापना गर्नुपर्ने : कुनै संस्थाको दर्ता वा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा अर्को नेपाल ऐनमा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो संस्था सोही ऐन बमोजिम दर्ता वा स्थापना गर्नु पर्नेछ।

१७. खारेजी र बचाउ : (१) संस्था रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१६ खारेज गरिएको छ। (२) संस्था रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१६ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भए सरह मानिनेछ।

$\square$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा जिकिएको। $\star$ न्याय प्रशासन सुधार (चौँथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा संशोधित। $\ast$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित। द्रष्टव्यः- केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः- “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”।