नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३९।६।११

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति संशोधन गर्ने ऐन १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ $\blacklozenge$ २०६६।१०।७ २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९

२०३९ सालको ऐन नं. ४ $\times$......... नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : सरकारी निकाय र संस्थाहरुको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता निकाय र संस्थाहरुको जनशक्तिलाई योजनाबद्ध तरिकाले प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्नको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वांछनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९” रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “प्रतिष्ठान” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ। (ख) “परिषद्” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको प्रशिक्षण परिषद् (गभर्निङ्ग काउन्सिल) सम्झनु पर्छ। (ग) “समिति” भन्नाले दफा ९ बमोजिमको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ।

$\blacklozenge$ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको । $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।

(घ) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ। (ङ) “संस्थान” भन्नाले नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संगठित संस्था वा त्यस्तो संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको अन्य संस्थासमेत सम्झनु पर्छ। (च) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ ।

परिच्छेद - २ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, उद्देश्य र नीति

३. नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना : (१) नेपालमा प्रशासन एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा उच्चस्तरीय प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको छ। (२) प्रतिष्ठानलाई अंग्रेजी भाषामा “नेपाल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कलेज” भनिनेछ। (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुहुँदा अघि स्थापना भएको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान यसै ऐन बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ।

४. प्रतिष्ठान संगठित संस्था हुने : (१) प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त र सङ्गठित संस्था हुनेछ। (२) प्रतिष्ठानको आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ। (३) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न र बेचबिखन वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ। (४) प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र प्रतिष्ठान उपर पनि व्यक्ति सरह नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ। (५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिष्ठानको आफ्नो कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमद्वारा व्यवस्थित कार्य प्रणाली अनुसार हुनेछ।

५. प्रतिष्ठानको उद्देश्य : प्रतिष्ठानको उद्देश्य देहायबमोजिम हुनेछ :- (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको र संस्थानको कर्मचारीको लागि आवश्यक पने प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने।

✓ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(ख) देशको विकास कार्यक्रममा सघाउ पुर्याउन नेपाल सरकारको प्रशासन र संस्थानको व्यवस्थापन क्षेत्रलाई सक्षम बनाउने उपाय गर्ने। (ग) प्रशिक्षणलाई बढी उपयोगी तुल्याउन तथा प्रशिक्षण सामग्री तयार गर्नका निम्ति समस्यामूलक अनुसन्धान, परामर्श सेवा तथा सूचना सेवा सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने।

६. प्रशिक्षण सम्बन्धी नीति : प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण सम्बन्धी नीति देहायबमोजिम हुनेछ :- (क) प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई कर्मचारी प्रशासनको अभिन्न अङ्गको रुपमा आवद्ध गर्ने। (ख) प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई नेपाल सरकार र संस्थानको विकास कार्यक्रमसँग आवद्ध गर्ने। (ग) नेपाल सरकार र संस्थानको कर्मचारीहरुमा विकासमूलक ज्ञान र सीप वृद्धि गरी प्रशिक्षणलाई वृत्ति विकाससँग आवद्ध गर्ने।

परिच्छेद-३ प्रशिक्षण परिषद् र कार्यकारी समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार

७. प्रशिक्षण परिषद्को गठन : (१) प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रुपमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु भएको प्रशिक्षण परिषद्को गठन हुनेछ। (क) संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री - अध्यक्ष (ख) माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य (ग) अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग - सदस्य (घ) उप-कुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय - सदस्य (ङ) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय - सदस्य (च) सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य (छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य (ज) प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव (२) परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तिमा दुई पटक बस्नेछ। (३) परिषद्को बैठकको कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ।

$\checkmark$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

८. परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको कामको अतिरिक्त परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- (क) प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने। (ख) प्रतिष्ठानको नियमावली बनाउने र विनियम स्वीकृत गर्ने। (ग) प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना स्वीकृत गर्ने। (घ) प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति सम्बन्धी समीक्षा एवं मूल्याङ्कन गर्ने र बजेट स्वीकृत गर्ने। (ङ) समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने।

९. कार्यकारी समितिको गठन : (१) प्रतिष्ठानको उद्देश्य एवं नीति अनुरूप प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान कार्यक्रमलाई सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गराउन देहाय बमोजिमका सदस्यहरु भएको कार्यकारी समितिको गठन हुनेछ:- (क) प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक -अध्यक्ष $\checkmark$(ख) सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय -सदस्य $\checkmark$(ग) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य (घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य (ङ) सचिव, लोकसेवा आयोग -सदस्य (च) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग -सदस्य (छ) नेपाल सरकारबाट मनोनीत तीन जना व्यक्ति -सदस्य (ज) परिषदले तोकेको प्रतिष्ठानको उप-कार्यकारी निर्देशक -सदस्य-सचिव (२) समितिले आवश्यक देखेमा विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिनका लागि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। (३) समितिको मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ। त्यस्ता मनोनीत सदस्यहरुले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ। (४) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ। (५) समितिको बैठकको गणपूरक सङ्ख्या तथा अन्य कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ।

$\checkmark$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

१०. समिति को काम, कर्तव्य र अधिकार : समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :-

(क) नेपाल सरकार र संस्थाहरुको कर्मचारीहरुको लागि उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने। (ख) प्रशासकीय समस्याहरु तथा तिनका समाधानका उपायहरु बारेमा समय समयमा सभा र गोष्ठी एवं सम्मेलनको आयोजना गर्ने। (ग) अनुसन्धान, परामर्श सेवा एवं सूचना सेवा सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने। (घ) अन्य मुलुकका प्रशिक्षण सम्बन्धी संस्थाहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु सित सम्पर्कन राखी आफ्नो प्रशिक्षण कार्यमा सघाउ पुर्याउने। (ङ) परिषद् मार्फत नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय स्तरमा प्रशिक्षण सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न राय सल्लाह दिने। (च) प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने। (छ) परिषद् मार्फत नेपाल सरकार र संस्थाहरुको विभिन्न क्षेत्रसिरि सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुको बीचमा समन्वय ल्याउन नेपाल सरकारलाई आवश्यक राय सल्लाह दिने। (ज) प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने। (झ) प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने। (ञ) प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक कर्मचारीहरुको दरबन्दी सृजना गर्ने र तिनिहरुको नियुक्ति गर्ने। (ट) प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुको मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने। (ठ) प्रशिक्षणको क्षेत्रमा नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको बीच सम्पर्कन माध्यमको रुपमा काम गर्ने। (ड) प्रशिक्षणलाई कार्यक्रम मूलक तथा व्यवहारिक बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्तिहरुको सेवा अधिक रुपमा आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने। (ढ) प्रतिष्ठानको तोकिएको रकम भन्दा बढीको सम्पत्ति बेचबिखन गर्नुपर्दा परिषद्को स्वीकृति लिने। (ण) ऐन, नियम वा विनियमको अधीनमा रही प्रशिक्षण सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने।

परिच्छेद – ४

प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु एवं निजहरुको सेवा शर्तसम्बन्धी व्यवस्था

११. प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रतिष्ठानमा निम्न किसिमका कर्मचारीहरु रहनेछन् :- (क) प्रशासकीय, (ख) प्राध्यापन तथा अनुसन्धान। (२) प्रतिष्ठानको प्रमुखको रुपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ। निजको नियुक्ति नेपाल सरकारबाट हुनेछ। निजको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले चाहेमा निजको कार्यकाल पुनः बढीमा पाँच वर्षको लागि थप गर्न सक्नेछ। (३) प्रतिष्ठानमा अन्य कर्मचारीहरु आवश्यकतानुसार रहनेछन्। (४) प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त एवं सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ।

१२. कार्यकारी निर्देशक र अन्य कर्मचारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :- (क) परिषद् तथा समितिको निर्णय एवं निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने। (ख) प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट समिति मार्फत परिषद्मा स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने। (ग) परिषद्बाट स्वीकृत प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना र वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने। (घ) प्रतिष्ठानका प्रगति विवरणहरु समय समयमा समितिमा प्रस्तुत गर्ने, गराउने। (ङ) प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण कार्यक्रमको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने। (च) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग अनुबन्धित कार्यक्रम तथा अन्य सहयोगबारे सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी समितिमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने, गराउने। (छ) प्रतिष्ठान सम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने। (२) कार्यकारी निर्देशक बाहेक अन्य कर्मचारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद – ५ कोष, हिसाब र लेखापरीक्षण

१३. प्रतिष्ठानको कोष : (१) प्रतिष्ठानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ। (२) प्रतिष्ठानको कोषमा निम्नलिखित रकमहरु रहनेछन् :- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम। (ख) कुनै विदेशी सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने रकम। (ग) परामर्श सेवा एवं अनुसन्धान कार्य गरे बापत प्राप्त हुने रकम। (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम। (३) कोषको सबै रकम नेपालको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा जम्मा गरिनेछ। (४) प्रतिष्ठानको आफ्नो उद्देश्य अनुरूपको कार्य गर्नको लागि चाहिने खर्चको रकमहरु उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोर्नेछ।

१४. हिसाब राख्ने तरिका : प्रतिष्ठानको आम्दानी खर्चको हिसाब परिषद्बाट स्वीकृत ढाँचा र तरिका बमोजिम राखिनेछ।

१५. लेखापरीक्षण : (१) प्रतिष्ठानको हिसाबको लेखापरीक्षण परिषद्बाट नियुक्त भएको लेखा परीक्षकले गर्नेछ। (२) प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण सम्बन्धी अन्य कुरा तोकिएबमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-६ प्रशिक्षण पद्धति, प्रशिक्षण सामग्री एवं पाठ्यक्रम

१६. प्रशिक्षण यकीन गर्ने : (१) प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारको प्रशासन र संस्थानहरुको व्यवस्थापन क्षेत्रको लागि आवश्यक प्रशिक्षणको यकीन गर्न समय समयमा सर्वेक्षण गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम भएको सर्वेक्षणको प्रतिवेदनको आधारमा प्रशिक्षणको पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम निर्धारण गरिनेछ।

१७. अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमको मूल्याङ्कन : (१) प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारको प्रशासन र संस्थानहरुको व्यवस्थापन क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुको समय समयमा मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएका मूल्याङ्कनको आधारमा प्रतिष्ठानले आफ्नो प्रशिक्षण कार्यक्रममा आवश्यकता अनुसार संशोधन वा परिवर्तन गर्न सक्नेछ र अन्य

प्रशिक्षणको हकमा त्यसरी संशोधन वा परिवर्तन गर्न परिषद् मार्फत नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सक्नेछ।

१८. प्रशिक्षण पद्धति : प्रशिक्षार्थीहरुको समूह तथा विषयको प्रकृति हेरी उपयोगी एवं प्रभावकारी आधुनिक प्रशिक्षण प्रविधिहरु प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रयोग गरिनेछ।

१९. प्रशिक्षण सामग्री : प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुको लागि नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यमा मेल खाने र सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट उपयोगी हुने प्रशिक्षण सामग्रीहरुको व्यवस्था गरिनेछ।

२०. पाठ्यक्रम : प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई बढी फलदायी एवं प्रभावकारी बनाउन पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दुवै पक्षमा जोड दिइनेछ।

परिच्छेद – ७ विविध

२१. प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नु पर्ने : प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष प्रतिष्ठानको क्रियाकलाप सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ।

२२. अधिकार प्रत्यायोजन : समितिले यो ऐन बमोजिम आफूले पाएको अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक वा अन्य कुनै कर्मचारीहरुलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। कार्यकारी निर्देशकले ऐन नियम अन्तर्गत आफूले पाएको अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार प्रतिष्ठानको उप कार्यकारी निर्देशक वा अन्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

२३. नेपाल सरकारसंग सम्पर्क : प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क राख्नेछ।

२४. नियम तथा विनियम बनाउने : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि परिषद्ले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ। (२) प्रतिष्ठानको अन्य आवश्यक काम कारिाहीको लागि उपदफा (१) अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अधीनमा रही समितिले आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो विनियम परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ।

$\checkmark$ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । द्रष्टव्यः- केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तरित भएका शब्दहरू :- “श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार”।