सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४६।६।११
संशोधन गर्ने ऐन १. सार्वजनिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४७ २०४७।१२।२९ २. सार्वजनिक सुरक्षा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४८ २०४८।७।२८ ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४९।१।८
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ $\text{x}$ २०६६।१०।७ ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ ६. सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०७५ २०७५।६।२ ७. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९
२०४६ सालको ऐन सं. ५ $\text{x}$.......... सार्वजनिक सुरक्षा कायम राख्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बारे बनेको ऐन प्रस्तावना : $\beta$ नेपाल $\text{x}$...... को सार्वभौमसत्ता, $\phi$ भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था तथा सर्वसाधारण जनताको हित वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरु बीचको सुसम्बन्ध कायम राख्न कुनै व्यक्तिलाई निवारक नजरबन्दमा राख्ने वा स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा समयोचित व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।
$\text{x}$ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको। $\text{x}$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\phi$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : १.१ यस ऐनको नाम “सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६” रहेको छ। १.२ यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषा : २.१ विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– २.१.१ “नजरबन्दको आदेश” भन्नाले $\beta$ उपदफा ३.१ बमोजिमको आदेश सम्झनु पर्छ। २.१.२ “स्थानान्तरणको आदेश” भन्नाले $\beta$ उपदफा ३.२ $\square$ ...... ......... बमोजिमको आदेश सम्झनु पर्छ। २.१.३ “स्थानीय अधिकारी” भन्नाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजको अनुपस्थितिमा निजको निमित्त भई काम गर्ने अधिकारी समेतलाई जनाउँछ।
३. आदेश जारी गर्ने अधिकार : ३.१ नेपाल $\times$ ........ को सार्वभौमसत्ता, $\text{+} \text{भौगोलिक}$ अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने कुनै काम कुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नु परे उचित र पर्याप्त आधार भएमा स्थानीय अधिकारीले निजलाई कुनै खास अवधिसम्म कुनै खास ठाउँमा नजरबन्द राख्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ३.१क. उपदफा ३.१ बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा स्थानीय अधिकारीले त्यसरी नजरबन्दमा राखेको चौबीस घण्टाभित्र त्यस्तो व्यक्तिको स्थितिको बारेमा निजको परिवारको सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । तर सर्वु देशको नागरिकको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
$\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\square$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा निरुपित। $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा निरुपित। $\text{+}$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप।
३.२ सर्वसाधारण जनताको हित वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरु बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने कुनै काम कुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नु परे उचित र पर्याप्त आधार भएमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थानाहत गर्नको लागि निजको नाममा देहाय बमोजिम कुनै आदेश जारी गर्न सक्नेछ :- ३.२.१ नेपाल $\times$.......को कुनै ठाउँमा नबस्नु भनी, ३.२.२ नेपाल $\times$.......को कुनै ठाउँमा प्रवेश नगर्नु भनी, ३.२.३ नेपाल $\times$.......को कुनै ठाउँमा मात्र बस्नु भनी ।
*३.३ कुनै व्यक्तिलाई नेपाल $\times$....... को सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था, मित्रराष्ट्रसँगको सुसम्बन्ध वा विभिन्न वर्ग वा क्षेत्रका जनताको बीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै काम कुरा गर्नबाट रोक्नको लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना नेपाल $\times$...... बाहिर जान नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
४. आदेश सम्बन्धी कार्यविधि :- $\beta$४.१ उपदफा ३.१ वा ३.२ अन्तर्गत कुनै आदेश जारी गर्दा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो आदेश जारी गर्नु परे कारण र आधार खुलाई सो आदेश सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ । स्थानीय अधिकारीले सो आदेशको प्रतिलिपि सहित त्यसको जानकारी $\surd$नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी विषय हुने मन्त्रालयलाई पनि दिनु पर्नेछ। ४.२ कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्द राख्ने गरी आदेश जारी भएकोमा जुन जिल्लामा नजरबन्द राख्ने आदेश भएको हो सो जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई
चौबीस घण्टाभित्र आदेशको प्रतिलिपि सहित स्थानीय अधिकारीले सूचना पठाउनु पर्नेछ। $\phi$ ४.३ उपदफा ३.१ वा ३.२ बमोजिमको आदेश जारी गर्नु परेको कारण विद्यमान नरहेको चौबीस घण्टा भित्र स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो आदेश खारेज गर्नु पर्नेछ।
५. नजरबन्दको आदेश लागू रहने अवधि : $\beta$ ५.१ उपदफा ३.१ बमोजिम कसैलाई नजरबन्दमा राख्ने गरी जारी गरिएको आदेश अगावै खारेज भएमा बाहेक जारी भएको मितिले नव्वे दिनसम्म कायम रहनेछ। $\sigma$ ५.२ उपदफा ५.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि देहायको अवस्थामा नजरबन्दको आदेशको अवधि देहाय बमोजिम हुनेछ :- ५.२.१ यस ऐन बमोजिम नजरबन्द रहेको कुनै व्यक्तिलाई नव्वे दिन भन्दा बढी अवधिको लागि नजरबन्द राख्न आवश्यक देखिएमा त्यसको कारण र आधार सहित स्थानीय अधिकारीले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले स्थानीय अधिकारीको सुझाव उचित ठहर्याई अनुमोदन गरेमा त्यस्तो आदेश जारी भएको मितिले छ महिना सम्म कायम रहनेछ । ५.२.२ यस ऐन बमोजिम नजरबन्दमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई छ महिना भन्दा बढी अवधिको लागि नजरबन्द राख्नु परे देखिएमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले दफा ७ बमोजिमको सल्लाहकार समितिसँग राय लिनेछ। सल्लाहकार समितिले नजरबन्दको अवधि बढाउन उचित छ भनी राय दिएमा
$\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
नजरबन्दको आदेशको अवधि त्यस्तो आदेश जारी भएको मितिले बाह्र महिनासम्म कायम रहनेछ।
६. स्थानहदको आदेश लागू रहने अवधि : ६.१ कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा जारी गरिएको स्थानहदको आदेश अगावै खारेज गरिएमा बाहेक सो आदेश जारी गरिएको मितिले तीस दिनसम्म कायम रहनेछ। ६.२ उपदफा ६.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यस ऐन बमोजिम जारी गरिएको स्थानहदको आदेश तीस दिन भन्दा बढी अवधिको लागि कायम राख्न आवश्यक देखिएमा त्यसको कारण र आधार सहित स्थानीय अधिकारीले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले स्थानीय अधिकारीको सुझाव उचित ठहर्याई अनुमोदन गरेमा त्यस्तो आदेश जारी भएको मितिले नब्बे दिनसम्म कायम रहनेछ।
६क. ☒....... .......... ...........
७. सल्लाहकार समितिको गठन : यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त नेपाल सरकारले प्रधानन्यायाधीशसँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सोही अदालतका बहालवाला वा अवकाश प्राप्त अन्य दुई जना न्यायाधीश सदस्य रहेको सल्लाहकार समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
८. सल्लाहकार समितिको कार्यविधि : ८.१ नजरबन्दमा रहेको कुनै व्यक्तिको नजरबन्दको आदेशको अवधि छ महिनाभन्दा बढी समयसम्म कायम राख्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले त्यसको कारण र आधार तथा स्थानीय अधिकारीले त्यस सम्बन्धमा कुनै सुझाव दिएको भए सो सुझाव र नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष कुनै उजूर
परेको भए सो उजूरी सहितको प्रतिवेदन सल्लाहकार समिति समक्ष पेश गर्नु पर्छ ।
८.२ उपदफा ८.१ बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन तथा अन्य कागजात र नजरबन्द राखिएको व्यक्तिसँग उपदफा ८.३ बमोजिम सोधपुछ गरिएको वा स्पष्टीकरण मागिएको भए निजको जवाफ वा स्पष्टीकरण समेत उपर विचार गरी सल्लाहकार समितिले नजरबन्दको अवधि बढाउनु आवश्यक छ वा छैन भन्ने राय नेपाल सरकारसमक्ष पठाउनेछ ।
८.३ सल्लाहकार समितिले आवश्यक देखेमा नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिसँग कुनै कुरा सोधपुछ गर्न वा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ ।
९. आदेश खारेज गर्ने अधिकार : ९.१ स्थानीय अधिकारीले आफूले जारी गरेको कुनै पनि आदेशलाई सो आदेशमा तोकिएको अवधि अगावै जहिले सुकै पनि खारेज गर्न सक्नेछ। ९.२ नेपाल सरकारले नजरबन्दको आदेश, ❖ र स्थानान्तरणको आदेशलाई जहिले सुकै पनि खारेज गर्न सक्नेछ ।
१०. दण्ड सजाय : १०.१ $\beta$ उपदफा ३.२ बमोजिमको आदेशको बखिलाफ गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीले $\boxtimes$ ... ... ... छ महिनासम्म कैद वा एकहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। १०.२ उपदफा १०.१ बमोजिमको सजायको आदेश उपर $\rightarrow$ जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ। १०.३ उपदफा १०.२ बमोजिम परेको पुनरावेदनमा $\rightarrow$ जिल्ला अदालतले आदेशको बखिलाफ भएको छ छैन भन्ने विषयमा सीमित रही पुनरावेदनको किनारा गर्नेछ।
❖ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधित। $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\boxtimes$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा हनिएको। $\rightarrow$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित।
११. कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने : यस ऐन अन्तर्गत जारी भएको आदेश उपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।
१२. छोड्नु पर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि : नजरबन्दमा राखिएको कुनै व्यक्तिलाई छोड्नु पर्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीश वा निजको अनुपस्थितिमा $\square$श्रेस्तदार र सम्भव भएसम्म नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिको परिवारको सदस्य, निजको नातेदार वा नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिले इच्छाएको व्यक्तिको रोहबरमा छोड्नु पर्छ ।
$\diamond$१२क. बदनियतपूर्वक नजरबन्दमा राखेकोमा क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने : १२क.१. यस ऐन बमोजिम नजरबन्दमा राखिएको व्यक्तिले आफूलाई यस ऐनको विपरीत वा बदनियतपूर्वक नजरबन्दमा राखेको लागेमा दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नजरबन्दमा छँदै वा नजरबन्दबाट मुक्त भएको पैंन्तिस दिन भित्र त्यस्तो नजरबन्दको आदेश जारी गर्ने स्थानीय अधिकारीबाट क्षतिपूर्ति भराई दिनको लागि जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ । १२क.२. उपदफा १२क.१ बमोजिम गरेको उजुरीको व्यहोरा प्रमाणित भएमा जिल्ला अदालतले नजरबन्द राखिएको अवधि, नजरबन्दमा राखिएको व्यक्तिको उमेर, निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, नजरबन्द रहेबाट निजलाई परेको आर्थिक हानी इत्यादि कुराहरुको विचार गरी नेपाल सरकारबाट उजुरवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिने निर्णय गर्नेछ । १२क.३. उपदफा १२क.१ बमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा प्रतिरक्षा गर्न स्थानीय अधिकारीले सरकारी वकीलको कार्यालयलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी अनुरोध गरेमा अदालतमा सरकारी वकीलले निजको प्रतिरक्षा गरी दिनु पर्नेछ ।
$\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\square$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\diamond$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।
१३. विभागीय कारबाही हुने : यो ऐन अन्तर्गत स्थानीय अधिकारीले जारी गरेको आदेश बदनियत साथ जारी गरेको ठहरिएमा $\text{ष}$ दफा ३ को उपदफा ३.१क. बमोजिम नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिको स्थितिको बारेमा निजको परिवारको सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई जानकारी नदिएमा त्यस्तो अधिकारीलाई विभागीय कारबाही भई सजाय हुनेछ।
१४. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ।
१५. खारेजी र बचाउ : १५.१ सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ खारेज गरिएको छ। १५.२ सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत जारी गरिएको आदेशको सम्बन्धमा यसै ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछ।
$\text{ष}$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप। द्रष्टव्यः- केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू :- “श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार*