निजामती सेवा ऐन, २०४९

लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५०।२।४

संशोधन १. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ २०५३।११।१५ २. निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५५ २०५५।३।२९ ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ २०५७।४।२६ ४. संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०५८ २०५८।८।२८ प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

५. निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४* २०६४।४।२३ ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६♦ २०६६।१०।७

७. निजामती सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०७०∇ २०७०।१२।१२ ८. निजामती सेवा (चौथो संशोधन) ऐन, २०७२ २०७२।०३।२९ ९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ १०. निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ २०७५।१२।४ ११. प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ २०७६।०६।२४

                                   २०५० सालको ऐन नं. २             ⚔............        निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

• यो ऐन संवत् २०६४ साल श्रावण १ गते देखि प्रारम्भ भएको। ♦ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको। ∇ निजामती सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०७० को दफा १० संवत् २०७० चैत २९ गते देखि र अन्य दफाहरू संवत् २०६९ साल चैत २९ गते देखि प्रारम्भ भएका। ⚔ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा छिकिएको।

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद– १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “निजामती सेवा ऐन, २०४९” रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “निजामती सेवा” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित निजामती सेवा सम्झनु पर्छ । (ख) “निजामती कर्मचारी” भन्नाले निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ। (ग) “अख्तियारवाला” भन्नाले दफा ९ बमोजिम नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारी सम्झनु पर्छ। €(ग१) “स्थायी आवासीय अनुमति” भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डि.भी.), परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पि.आर.) वा ग्रीन कार्डत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ। (घ) “परिवार” भन्नाले निजामती कर्मचारीसँग बस्ने तथा निज आफैले पालन पोषण गर्नुपर्ने पति, पत्नी, छोरा, अविवाहित छोरी, धर्मपुत्र, अविवाहित धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले $\beta$पुरुष र अविवाहित महिला कर्मचारीको हकमा निजको बाजे, बज्यै तथा $\phi$विवाहित महिला कर्मचारीको हकमा निजको सासू, ससुरालाई समेत जनाउँछ । (ङ) “विभागीय प्रमुख” भन्नाले तोकिएको अधिकारी सम्झनु पर्छ । (च) “कार्यालय प्रमुख” भन्नाले तोकिएको कार्यालयको प्रमुख कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।

€ चौथो संशोधनद्वारा थप। $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

(छ) “स्थायी पद” भन्नाले निवृत्तभरण पाउने र म्याद नतोकिएको निजामती सेवाको पद सम्झनु पर्छ। (ज) “विशेषज्ञ पद” भन्नाले विशेष प्रकृतिको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्व भएको र विशेष योग्यता चाहिने पद सम्झनु पर्छ। $\phi$(ज१) “निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन” भन्नाले दफा ५३ को उपदफा (१) अन्तर्गत गठित निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्झनु पर्छ। $\phi$(ज२) “निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन” भन्नाले दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम गठित निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्झनु पर्छ। (झ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद– २ निजामती सेवाहरूको गठन

$\star$२क. कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी केन्द्रीय निकाय: (१) देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तहरू तथा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन र सञ्चालनका सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्नेछ। (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएदेखि बाहेक निजामती कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नीतिगत स्वीकृति बिना गर्न पाइने छैन।

३. निजामती सेवाको गठन: नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमका निजामती सेवाहरूको गठन गर्नेछ $\text{M}$– $\sigma$(क) नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा (ख) नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा (ग) नेपाल कृषि सेवा (घ) नेपाल न्याय सेवा

$\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। $\star$ पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

$\phi$(घ१) नेपाल परराष्ट्र सेवा (ङ) नेपाल प्रशासन सेवा $\phi$(ङ१) नेपाल लेखापरीक्षण सेवा (च) नेपाल वन सेवा (छ) नेपाल विविध सेवा (ज) नेपाल शिक्षा सेवा (झ) $\square$............ (ञ) $\mu$............

$\beta$४. श्रेणी : (१) निजामती सेवामा देहाय बमोजिमका श्रेणीहरू रहनेछन् :-

राजपत्राङ्कित $\quad$ राजपत्र अनङ्कित विशिष्ट $\quad$ प्रथम प्रथम $\quad$ द्वितीय द्वितीय $\quad$ तृतीय तृतीय $\quad$ चतुर्थ $\quad$ पाँचौँ

(२) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले श्रेणीमा आबद्ध हुन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई तोकिए बमोजिम राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीमा कायम गरिनेछ।

$\phi$४क. एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : दफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मिति देखि निजामती सेवाको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्नेछ ।

५. सेवाका पदहरू : (१) निजामती सेवाका विभिन्न श्रेणीहरूमा विशेषज्ञ पद लगायत विभिन्न तहका प्राविधिक तथा प्रशासनिक पदहरू रहनेछन्।

$\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। $\square$ संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०५८ द्वारा खारेकिएको। $\mu$ नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ द्वारा खारेकिएको। $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक निजामती सेवामा तोकिए बमोजिमका श्रेणीविहीन पदहरू पनि रहन सक्नेछन्। $\text{Ɑ}$ (३) ................... $\text{ϕ}$ ५क. कार्य विवरण: (१) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सङ्गठनको कार्य विवरणको आधारमा सम्बन्धित सचिव, विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखले प्रत्येक निजामती पदको कार्य विवरण बनाई लागू गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो कार्य विवरणमा त्यस्तो पदको काम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अधिकार र योग्यता समेत स्पष्ट रूपमा अंकित भएको हुनु पर्नेछ। (२) निजामती कर्मचारीलाई कुनै पनि पदमा पदस्थापन गर्दा दिइने पत्रसँगै निजको कार्य विवरण र कार्य विवरण अनुसारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने सूचक समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (३) कार्य विवरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

$\text{}$ ६. समूह तथा उप-समूहहरू: (१) निजामती सेवामा दफा ३ बमोजिमका सेवाहरु रहने छन्। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी सम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमका सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) गरिएको छ:- (क) नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, (ख) नेपाल कृषि तथा वन सेवा, (ग) नेपाल न्याय सेवा, (घ) नेपाल परराष्ट्र सेवा, (ङ) नेपाल प्रशासन सेवा, र (च) नेपाल लेखापरीक्षण सेवा।

$\text{Ɑ}$ दोस्रो संशोधनद्वारा खनिएको। $\text{ϕ}$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। $\text{}$ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित।

(३) उपदफा (२) बमोजिमका सेवामा रहने राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका पदहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् । (४) दफा ३ बमोजिम गठित सेवामा तोकिए बमोजिमका विभिन्न समूह तथा उपसमूहहरु रहने छन् । (५) दफा ३ बमोजिम गठित सेवाका समूह तथा उपसमूहहरुमा रहने विभिन्न पदहरुको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद– ३ निजामती सेवाको पदपूर्ति

६क. दरबन्दी सिर्जनाः* (१) निजामती सेवामा रहने पदहरूको दरबन्दी तोकिए बमोजिम सिर्जना हुनेछ । $\beta$ (२) कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्न सङ्गठन संरचना तयार गर्दा र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा तत्काल कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्दा वा हेरफेर गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम, कार्यबोझ, कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी थप गर्नु पर्ने कारण र सोको औचित्य र उपलब्ध मानवस्रोत समेतको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । $\phi$ (२क) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त सहमतिको आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोको मूल्याङ्कन गरी तीस दिनभित्र स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेस गर्नेछ । तर, सङ्गठन संरचना र दरबन्दी हेरफेर भएको अवस्थामा त्यस्तो हेरफेर भएको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको नाम सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सकिनेछ ।

• पहिलो संशोधनद्वारा थप । $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

(३) उपदफा $\beta(१), (२)$ र $(२क)$ विपरीत दरबन्दी सिर्जना गरी पूर्ति गरिएको पद स्वतः खारिज हुनेछ ।

$\beta ७$. निजामती सेवाको पदपूर्तिः $\text{} (१)$ निजामती सेवाको राजपराहित विशिष्ट श्रेणीको पदमा दफा १९ को उपदफा $(२)$ बमोजिम र देहायको पद देहाय बमोजिम पूर्ति गरिनेछः-

$\text{} (१क)$ उपदफा $(१)$ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा रिक्त पद देहाय बमोजिम पूर्ति गरिनेछ: -

$\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{}$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{}$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

(क) जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि छुट्याइएको सबै वा केही पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार नभई पद पूर्ति हुन नसक्ने भएमा जुन वर्षको लागि त्यस्तो पद छुट्याइएको हो सोही वर्षको त्यस्तो पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाद्वारा,

तर उपदफा (१) को खण्ड (छ) मा उल्लेखित राजपरापन्न तृतीय श्रेणीको पदमा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार नभई सबै वा केही पद पूर्ति हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो पद खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।

(ख) कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि छुट्याइएको सबै वा केही पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार नभई पद पूर्ति हुन नसक्ने भएमा जुन वर्षको लागि त्यस्तो पद छुट्याइएको हो सोही वर्षको त्यस्तो पद खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा ।

(ग) एक श्रेणी मुनिको पद नभएको सेवा समूह वा उपसमूहको पदमा रिक्त सबै पद खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।

$\text{¶}$ (१ख) यस दफा बमोजिम पदपूर्तिका लागि पदसङ्ख्या निर्धारण गरी लोक सेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशित गर्नेछ ।

(२) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत राजपत अननित चतुर्थ श्रेणीमा कार्यरत बडिदार वा सो सरहका कर्मचारीहरू यो दफा प्रारम्भ भएको मितिदेखि राजपत अननित तृतीय श्रेणीमा स्वतः कायम हुनेछन् ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत अननित तृतीय श्रेणीको पदमा कुनै निजामती कर्मचारी बहाल रहेमा त्यस्तो पद स्वतः खारेज हुनेछ । राजपत अननित तृतीय श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारीको बढुवा हुने पदको लागि आवश्यक परे सेवा अवधि र बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको लागि तोकिए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता पुगेको भएमा निजलाई एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरिनेछ । यसरी बढुवा गर्नको लागि माथिल्लो श्रेणीको पद स्वतः सिर्जना हुनेछ र निज माथिल्लो पदमा बढुवा हुनुभन्दा अगाडि निज बहाल रहेको पद स्वतः खारेज भएको मानिनेछ ।

$\text{¶}$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।

(४) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मुख्य कार्य गर्ने र सहायक कार्य गर्ने श्रेणीविहीन पद तोक्नेछ । (५) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत रिक्त रहेका र यो दफा प्रारम्भ भएपछि रिक्त हुने उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको सहायक कार्य गर्ने श्रेणीविहीन पदहरू स्वतः खारिज हुनेछैनन् । सम्बन्धित कार्यालयले यस्ता पदहरू खारिज भएको जानकारी निजामती किताबखानामा पठाउनु पर्नेछ । त्यस्ता पदहरूबाट सम्पादन गरिने कार्य न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सेवा वा करारबाट सम्पादन गराउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने पदमा राजपत्र अंकित द्वितीय श्रेणीको पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र न्यूनतम सेवा अवधि पूरा गरेको राजपत्र अंकित तृतीय र श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीबाट प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैँतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत माथि देहाय बमोजिमका उम्मेदवार बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ:- (क) महिला — तेत्तीस प्रतिशत (ख) आदिवासी/जनजाति — सत्ताइस प्रतिशत (ग) मधेसी — बाइस प्रतिशत (घ) दलित — नौ प्रतिशत (ङ) अपाङ्ग — पाँच प्रतिशत (च) पिछडिएको क्षेत्र — चार प्रतिशत स्पष्टीकरणः (१) यस उपदफाको प्रयोजनका लागि “पिछडिएको क्षेत्र” भन्नाले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला सम्मुछ पच्छ । (२) यस उपदफाको खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ), को प्रयोजनको लागि “महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलित” भन्नाले आर्थिक र

सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलितलाई सम्बन्धि हुन्छ ।

(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (७) को खण्ड (ङ) बमोजिम निर्धारित प्रतिशतको पद कुनै खास प्रकृतिको कामको लागि तोकिए बमोजिमका अपाङ्गहरू बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा पूरित गरिनेछ । (९) उपदफा (७) बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्दा एक प्रतिशतभन्दा कम घटाल (फ्राक्सन) आएमा त्यस्तो घटाल जुन समूहको हकमा घटाल आएको हो सोभन्दा लगत्तै पछिको समूहमा सधैं जानेछ । (१०) उपदफा (७) बमोजिम छुट्याइएको पदमा जुन वर्षको लागि विज्ञापन भएको हो सो वर्ष हुने विज्ञापनमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद अर्को वर्ष हुने विज्ञापनमा समावेश गर्नु पर्नेछ र त्यसरी विज्ञापन गर्दा पनि उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद अर्को वर्ष खुला प्रतियोगिताद्वारा पूरित हुने पदमा समावेश गर्नु पर्नेछ । (११) उपदफा (७) बमोजिम निर्धारण गरिएको प्रतिशतद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ । (१२) उपदफा (७) बमोजिमको प्रतिशत बमोजिम पद सङ्ख्या निर्धारण गर्दा कुनै विवाद आएमा लोकसेवा आयोगको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास प्रकृतिको कार्य वा पदका लागि महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पद तोक्न सक्नेछ । (१४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पदको लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता पूरा गरी यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी निकायबाट सञ्चालित महिला विकास कार्यक्रमको स्थायी पदमा कार्यरत कम्तीमा पाँच वर्ष अस्थायी सेवा गरेका महिला उम्मेदवारलाई मात्र यो दफा प्रारम्भ भएपछि एक पटकका लागि तोकिएको पदमा लोकसेवा आयोगबाट निर्धारित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा लिई स्थायी नियुक्ति गर्न सकिनेछ।

 तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

€(१४क) दफा ७ को उपदफा (१) मा उल्लिखित आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा गरिने राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसम्मको पदमा सो पदका लागि तोकिए बमोजिमको सेवा अवधि र योग्यता पुगेका यस ऐन, व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिमको सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारी सम्भाव्य उम्मेदवार हुने छन् । (१५) ......................... (१६) यस दफामा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिम खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र कुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानून बमोजिमत दता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदको हकमा पाँच वर्षत र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदको हकमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा अनुभवको अवधि दुई वर्षले कम हुनेछ । $\text{v}$(१६क) उपदफा (१६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि निकायमा आंशिक रुपमा काम गरेको अनुभव सो प्रयोजिको लागि गणना हुने छैन । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजिका लागि “आंशिक रुपमा काम गरेको” भन्नाले प्रति हप्ता चालीस घण्टा भन्दा कम समय गरेको कामलाई जनाउँछ । (१७) निजामती सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र विशेषज्ञ पदहरूको पूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । $\beta$७क. पदपूर्तिको माग गर्ने व्यवस्थाः (१) निजामती सेवाको कुनै पद रिक्त भएमा त्यसको सूचना पद रिक्त भएको एक महिना नभईमा सम्बन्धित निकायले लोकसेवा आयोगलाई दिई सोको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ । सो अवधिभित्र सूचना नदिने पदानुकारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ ।

€ चौथो संशोधनद्वारा थप । $\text{v}$ तेस्रो संशोधनद्वारा चिनिएको । $\text{v}$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप । $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम रिक्त भई पदपूर्तिको माग भई आएका पदहरूको विवरण प्रत्येक वर्ष श्रावण महिनाभित्र तोकिए बमोजिम सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। (३) निजामती सेवाको पदपूर्तिका लागि माग गर्दा सो अवधिसम्म रिक्त हुन आएका पद र चालू आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा बढुवाबाट रिक्त हुने पदसमेत यकिन गरी माग गर्न सकिनेछ । (४) पदपूर्तिका लागि माग गर्नेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

*७ख. पदपूर्तिमा बन्देज: (१) निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पदपूर्ति गरिने छैन । (२) मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र विभाग तथा उपत्यकाभित्र रहेका कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको हकमा निजामती हकदारखाताबाट र जिल्लास्थित कार्यालयका निजामती कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तलबी प्रतिवेदन पास नगराई तलब खुवाउन हुँदैन । $\beta$ (३) उपदफा (१) विपरीत कर्मचारी नियुक्ति गरेमा नियुक्त गर्ने पदानुकारीबाट र उपदफा (२) बमोजिम तलबी प्रतिवेदन पास नगरी तलब खुवाएको भएमा त्यसरी तलब खुवाउने पदानुकारीबाट त्यस्तो कर्मचारीले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिनेछ। तर फाजिलमा परेको कर्मचारीलाई तलब खुवाउन यो उपदफाले कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “फाजिलमा परेका कर्मचारी” भन्नाले सङ्गठन वा दरबन्दी बाहिर जीमा परी अन्यत्रको सङ्गठन वा दरबन्दीमा मिलान भइसकेका कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।

*७ग. ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले पनि निजामती कर्मचारीले गर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।

• पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(२) उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदानुमोचित अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिन्छ ।

७८. लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति हुनेः (१) खुला प्रतियोगिता वा आन्तरिक प्रतियोगिता ॐ.......... द्वारा पूरित हुने पदमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गरिन्छ ।

(२) ⊗.....................

९. निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिः (१) निजामती सेवाको राजपराहित पदमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्दछ र त्यस्तो नियुक्तिको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिन्छ। (२) निजामती सेवाको राजपत्र अनहित पदमा विभागीय प्रमुखले नियुक्ति गर्न सक्छ। (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालय प्रमुखले आफ्नो र आफ्नो मातहतका कार्यालयका राजपत्र अनहित र श्रेणीविहीन पदमा नियुक्ति गर्न सक्छ।

७१०. उम्मेदवार हुनको लागि अयोग्यताः (१) देहायका व्यक्तिहरू निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन सक्दैनन् :- (क) राजपत्र अनहित र श्रेणी विहीन पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका, (ख) राजपराहित पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा नभएका, (ग) पुरुष उम्मेदवारको हकमा पैंतीस वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा चालिस वर्ष उमेर पूरा भइसकेका, तर, (१) भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्ति हुने भनी तोकिएको निजामती सेवाको ॐ.......... पदमा चालिस वर्ष ननाघेका जुनसुकै व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्छन्।

७ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ॐ दोस्रो संशोधनद्वारा छिकिएको । ⊗ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा छिकिएको।

$\beta$ (२) राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा पैंतालीस वर्ष ननाघेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।

(३) निजामती सेवाका स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उम्मेदवारको हद लाग्ने छैन ।

$\Psi$ (४) दफा ७ को उपदफा (८) बमोजिम तोकिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु चालीस वर्षको उमेरसम्म उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।

(घ) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका,

(ङ) गैरनेपाली नागरिक,

(च) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको ।

$\beta$ (२) नेपाल सरकारको विकास आयोजनाको वा विकासतर्फको कुनै पदमा कम्तीमा पाँच वर्षदेखि अस्थायी नियुक्ति पाई अविच्छिन्न रूपमा सेवा गरिरहेका महिला कर्मचारीको हकमा खुल्ला प्रतियोगिताको लागि हुने लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरको बन्देज लाग्ने छैन ।

०११. अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) लोकसेवा आयोगले आफूले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुत्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारहरू मध्येबाट अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि छुट्टै योग्यताक्रम अनुसारको सूची प्रकाशित गर्नेछ ।

(२) निजामती सेवाको कुनै रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

$\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\Psi$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप । $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी आएमा लोकसेवा आयोगले योग्यताक्रमको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको मागको आधारमा अस्थायी नियुक्ति गर्ने नाम सिफारिस गरी पठाउनेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्तिलाई बढीमा ६ महिनासम्मको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले अस्थायी नियुक्ति गर्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम अस्थायी नियुक्ति गरेको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयले सात दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ । (६) यस दफा विपरीत कसैले अस्थायी नियुक्ति गरेमा त्यस्तो नियुक्ति भएको निजामती कर्मचारीले खाइपाई आएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गरिनेछ।

१२. पदानुमोदन कायम रहनेः देहायको अवस्थामा निजामती कर्मचारीको आफ्नो पद माथिको पदानुमोदन कायम रहनेछ:- (क) त्यस पदमा कामकाज गरिरहँदासम्म। (ख) अर्को पदमा सरुवा भई कार्यभार सम्हाल्न पाइने म्यादसम्म। (ग) विदामा रहेको बखत। (घ) निलम्बन रहेको बखत। (ङ) नेपाल सरकारद्वारा वा गैरसरकारी काममा खटाइएका बखत वा कुनै अन्य पदमा कायम मुकायम भई काम गरेको बखत ।

१३. कायम मुकायमः $\beta$(१) कुनै पनि विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको पद रिक्त भएमा वा त्यस्तो पदमा बहालवाला कर्मचारी पन्ध्र दिनभन्दा बढी समयसम्म विदामा बसेमा वा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीमा परेमा सो पदमा तत्काल काम चलाउनको लागि समानस्तर वा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको एक श्रेणी मुनिको पदको निजामती कर्मचारीलाई बढीमा छ महिनाको लागि कायम मुकायम मुकरर गर्न सकिनेछ । यसरी कुनै पदमा कायम मुकायम मुकरर गरिसकेपछि सोही वा अन्य व्यक्तिलाई पुनः सो पदमा कायम मुकायम मुकरर गर्न सकिने छैन ।

$\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(२) उपदफा (१) विपरीत कुनै कर्मचारीलाई कायम मुकायम मुकर गरेमा निजले सो पदमा रहँदा खाइपाई आएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम कायम मुकायम मुकर गर्ने पदानुमोचनकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गरिनेछ ।

१४. शपथग्रहण गर्नेः पहिलोपटक नियुक्ति भई आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रत्येक निजामती कर्मचारीले तोकिए बमोजिमको शपथग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

$\beta$१५. निजामती कर्मचारीको पदस्थापनाः (१) निजामती कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा निजको शैक्षिक योग्यता तालीम र अनुभवको आधारमा गरिनेछ ।

तर राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको विभागीय प्रमुखको पदमा पदस्थापन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति बमोजिम गरिनेछ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यस्तो पदमा पदस्थापनको लागि सहमति दिँदा सम्बन्धित मन्त्रालय सँग समन्वय गरी उल्लेखित कुराहरूको अतिरिक्त सो पदमा नेतृत्व वहन गर्न सक्ने क्षमता भएको कर्मचारीहरू मध्येलाई सहमति प्रदान गर्नेछ ।

(२) कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख वा अन्य पदमा पदस्थापन वा सरुवा गर्दा नेपाल सरकारले त्यस्तो पदमा रही गर्ने कार्यहरूको प्रशासकीय कार्यप्रकृति अनुसार कार्य विवरणको अधिनमा रही सम्बन्धित पदानुमोचनकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी पदस्थापन वा सरुवा गर्न सक्नेछ ।

(३) नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पद र केन्द्रीय निकायको विभागीय प्रमुखको पदमा बहालवाला पदानुमोचनकारी सँगै रही काम गर्न र बरबुझारथ गराउन पन्ध्र दिनसम्मको लागि विशेष पद स्वतः सिर्जना गरी बहालवाला पदानुमोचनकारी अवकाश हुनु अगावै पदस्थापन गराउन सकिनेछ ।

(४) पदस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

$\beta$१६. परीक्षणकालः निजामती सेवाको स्थायी पदमा नयाँ नियुक्ति गर्दा महिला कर्मचारीको हकमा छ महिना र पुरुष कर्मचारीको हकमा एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी गरिनेछ।

परीक्षणकालमा निजको काम सन्तोषजनक नभएमा निजको नियुक्ति बदर गर्न सकिनेछ। यसरी नियुक्ति बदर नगरिएका निजामती कर्मचारीको नियुक्ति परीक्षणकाल समाप्त भएपछि स्वतः सदर भएको मानिनेछ।

$\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

तर निजामती सेवाको कुनै पदमा एकपटक स्थायी नियुक्ति भई परीक्षणकाल भुक्तान गरिसकेको कर्मचारी निजामती सेवाको अर्को पदमा स्थायी नियुक्ति भई रमाना लिई आएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई पुनः परीक्षणकालमा राखिने छैन । स्पष्टीकरण : दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (३) र यस दफाको प्रयोजनका लागि “निजामती सेवा” भन्नाले संसद् सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई समेत जनाउनेछ।

१७. मुख्य सचिव र सचिवको पदावधिः मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि क्रमशः तीन वर्ष र पाँच वर्षको हुनेछ। $\alpha$ स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “सचिव” भन्नाले विशिष्ट श्रेणीको जुनसुकै पदमा रहेको निजामती कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद– ४ सरुवा र बढुवा

$\beta$१८. सरुवा गर्ने अधिकारः (१) निजामती कर्मचारीलाई देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव समेत दिलाउनका लागि उपदफा (३) बमोजिम सरुवा गर्नेछ र त्यस्तो सरुवा गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ ।

तर, (क) एक मन्त्रालय वा अन्तर्गत को विभाग वा कार्यालयको निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गत को विभाग वा कार्यालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्नेछ । (ख) प्रशासन सेवा, लेखा समूहका कर्मचारीहरूको सरुवा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्नेछ।

(२) यस दफामा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्रित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई सरुवा वा पदस्थापना गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल

$\alpha$ पहिलो संशोधनद्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश चहकिएको। $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

सरकारको मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको समेत सरुवा सिफारिस गर्नु पर्ने अवस्थामा सो समितिको बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवले समितिको सदस्यको रूपमा भाग लिनेछ।

$\text{€}$ (२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६ को उपदफा (२) मा उल्लेखित सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारी सोही सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा मात्र सरुवा हुन सक्नेछ।

(३) विशेषज्ञताको सेवा नलिउनु पर्ने पदमा रहेको र स्थानीयस्तरमा अन्य कतै पनि निजको सेवा, समूह वा उप-समूह सम्बन्धी पद तथा कार्यालय नभएको निजामती कर्मचारी र विशिष्ट श्रेणी तथा राजपराहित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी बाहेक अन्य निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले सामान्यतया वर्षमा एकपटक तोकिए बमोजिमको समय तालिका अनुसार देहाय बमोजिम सरुवा पत्रमा अवधि तोकी सरुवा गर्नु पर्नेछः–

(क) “क” वा “ख” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई “घ” वा “ग” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि।

(ख) “ग” वा “घ” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई “ख” वा “क” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “एक वर्ष” भन्नाले कम्तीमा दुई सय तेत्तीस दिन रुजु हाजिर भएको अवधिभलाई जनाउनेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई निजको सरुवा पत्रमा तोकिएको अवधि नपुग्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिनेछ:-

$\text{€}$ चौथो संशोधनद्वारा थप।

(क) कुनै स्थानमा कार्यरत निजामती कर्मचारी अशक्त भई सो स्थानमा निजको उपचार हुन नसक्ने देखिएको कुरा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा,

(ख) कुनै निजामती कर्मचारीलाई विशेष जिम्मेवारी दिनु परेमा,

(ग) कुनै निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्नु परेमा,

(घ) कुनै निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत कार्यालयमा राखिराख्न उपयुक्त नभएमा,

(ङ) निजामती सेवाको कुनै दरबन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी फाजिलमा परेको र निजलाई सोही जिल्लास्थित अन्य कार्यालयमा समेत समायोजन गर्न सक्ने अवस्था रहेमा,

(च) राजपत अनंकित निजामती कर्मचारीहरूलाई घर पायक सरुवा गर्नु।

† तर राजपत अनंकित पदमा लोक सेवा आयोग वा बढुवा समितिबाट सिफारिस भएको तथा राजपत्रांकित पदमा लोक सेवा आयोग वा बढुवा समितिको सिफारिसमा पहिलो पटक पदस्थापना भएको कार्यालयमा उपदफा (३) बमोजिमको अवधि नपुगी कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा हुने छैन।

(५) यस दफा बमोजिम सरुवा गर्दा रित्त पद नमिलेसम्म निजामती सेवाको राजपत अनंकित श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीको पति पत्नी दुवै सरकारी सेवामा भए एउटै जिल्लामा पठाइनेछ।

(६) उपदफा (३) बमोजिम सरुवा गर्नु पर्ने भौगोलिक क्षेत्रको सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको पद भएको कार्यालय भएमा वा सरुवा हुनु पर्ने भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयको पदमा कार्यरत कर्मचारीको तोकिएको सेवा अवधि नपुगेको भएमा त्यसपछिको सरुवा हुनु पर्ने क्रमको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ।

(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि नियुक्ति हुने राजपत अनंकित निजामती कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगबाट जुन अञ्चल

† तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

अन्तर्गत सिफारिस गरिएको हो, सोही अञ्चलभित्रका कार्यालयहरू बाहेक $\Leftrightarrow$ पाँच वर्षसम्म अन्यत्र सरुवा गरिँदैन ।

$\text{₹}$ तर राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदमा सिफारिस भएको कर्मचारीले सिफारिस भएको कार्यालयको उपदफा (३) बमोजिमको अवधि सेवा गरेपछि सो विकास क्षेत्रभर सरुवा हुन सक्नेछ।

(८) उपदफा (४) को खण्ड (ग) को अवस्थामा बाहेक अन्य परिस्थिति परी यस दफा बमोजिमको अवधि नपुग्दै कुनै निजामती कर्मचारीलाई सरुवा गरिएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई नयाँ ठाउँमा बन्दोबस्त गर्नको लागि तोकिए बमोजिमको रकम दिइनेछ।

तर कुनै कर्मचारी आफ्नो अनुरोधमा सरुवा भएको वा काठमाडौं उपत्यका भित्रको एउटा निकायबाट काठमाडौं उपत्यका भित्रकै अर्को निकायमा वा एउटै जिल्लाको जिल्ला सदरमुकाम भित्रको एउटा कार्यालयबाट सोही जिल्लाको सदरमुकाम भित्रको अर्को कार्यालयमा गरिएको सरुवामा वा अवधि नतोकिएको पदको सरुवामा त्यस्तो रकम दिइने छैन।

(९) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्ययन विदामा रहेको वा स्वतः निलम्बनमा रहेको वा छ महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म अन्य कुनै विदामा रहेको वा तीन महिनाभन्दा बढी अवधि काजमा खटिएको वा कुनै खास कामको लागि वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि खटाइने कर्मचारीको पदानुक्रम जिल्ला स्तरको कार्यालयमा वा कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखको पदमा रहेको भए सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सो अवधिभरको लागि विशेष पद सिर्जना गरी त्यस्तो कर्मचारीको पदानुक्रम केन्द्रीय स्तरको निकायमा सार्न सकिनेछ।

(१०) उपदफा (३) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्नेछ।

$\text{}$ (११) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाको खण्ड (ग), (घ) वा (ङ) को अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित कर्मचारी आफैले स्वेच्छाले निवेदन दिई

$\Leftrightarrow$ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित। $\text{₹}$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप। $\text{}$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

राजपत्र अनंकित वा श्रेणी विहीन कर्मचारीलाई उपदफा (३) बमोजिमको अवधि पूरा नभई सरुवा गरिने छैन । (१२) यस दफा विपरित सरुवा गर्ने पदानुमोचितलाई अख्तियारवालाले विभागीय कारबाही गर्नेछ र त्यस्तो सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रद्द गर्नेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा भए नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गर्नेछ । (१३) सरुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । *१८क. काज सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा कार्यालयबाट सोही निकायको काममा वा अन्य स्थानमा काज खटाउन सकिनेछ । यसरी काज खटाउँदा एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि काज खटाउन पाइने छैन । तर तालीम, गोष्ठी आदिमा सो भन्दा बढी अवधिको लागि काज खटाउन सकिनेछ । $\beta$ (२) कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पद नभएको निकायमा र स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा काजमा खटाउँदा वा काज अवधि समाप्त हुँदै काज फिर्ता गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ । यस्तो काजको अवधि एक पटकमा एक वर्षभन्दा बढी हुने छैन । तर राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई काज खटाउनको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने छैन । $\phi$ (२क) निर्वाचन, जनगणना, नापी टोली, खानी सर्वेक्षण जस्ता काममा र स्थायी प्रकृतिका आयोग तथा समितिहरूका काममा एक पटकका लागि एक वर्षसम्म कुनै कर्मचारीलाई काज खटाउनु परे भएमा काज खटाउने निकायले सम्बन्धित निकाय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई काज खटाउनु पर्नेछ । $\phi$ (२ख) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि कार्यालयको विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत रहेको कर्मचारीलाई सो पदमा पदानुमोचित राखी अन्यत्र आयोजनामा वा निकायमा काजमा खटाइने छैन ।

• पहिलो संशोधनद्वारा थप । $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

(२ग) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पदानुक्रम भएको कर्मचारीलाई सेवा, समूह नमिल्ने गरी जुनसुकै निकायमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कामकाज गर्ने गरी खटाउन सक्नेछ र कुनै निजामती कर्मचारीको विशेषज्ञताको सेवा लिनको लागि अन्तरनिकायको कार्यमा कुनै कर्मचारीलाई कामकाज गर्ने काजमा खटाउनु परे भएमा कर्मचारी कार्यरत निकाय र काजमा लिने निकायको सहमतिमा बढीमा तीन महिनाको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काजमा खटाउन सक्नेछ।

(२घ) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १८ को उपदफा (७) बमोजिम नियुक्ति भएको कर्मचारीलाई सो बमोजिमको अवधि पूरा नभए सम्म एक वर्षमा तीन महिना भन्दा बढी काजमा खटाइने छैन।

(३) उपदफा (१), (२), (२क), (२ख) र (२घ) विपरीत कुनै निजामती कर्मचारीलाई काजमा खटाइएमा त्यसरी काजमा खटिएको निजामती कर्मचारीले सो अवधिमा खाइपाई आएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम काज खटाउने पदानुक्रमधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी विभागीय कारबाही गरिनेछ।

(४) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिल्लास्तरका कार्यालयहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदा त्यस्ता जिल्लास्तरका कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले काजमा खटाउन सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम काजमा खटाइएका कर्मचारीको दरबन्दी निजको सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा रहनेछ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम खटाइएको कर्मचारीहरू आ-आफ्नो سابقको सेवा, समूह वा उपसमूहमा हुने बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछन् र राजपत्र अनंकित कर्मचारी भए निज कार्यरत जिल्लामा हुने बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछन्।

$\phi$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप। $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\text{}$ तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। $\rightarrow$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित।

€ (६क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६ को उपदफा (२) मा उल्लिखित सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोही सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा मात्र काज खटाउन सकिनेछ। तर नेपाल सरकारले गठन गरेको आयोग, कार्यदल वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै कार्य गर्नको लागि अवधि तोकी काजमा खटाउन बाधा पुगेको मानिने छैन । ϕ (७) काज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

β१८ख. जिम्मेवारी नदिई राखिन हुनेनः (१) देहायको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई दुई महिना भन्दा बढी अवधिसम्म राख्न सकिने छैन :- (क) लामो बिदामा रहेकोमा, (ख) निलम्बित भएकोमा, (ग) अन्यत्र काजमा खटिएको कारण पदानुमोदन रहेको पदमा कायम राख्न परे भएमा।

(२) उपदफा (१) विपरीत कुनै निजामती कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई राखेमा जिम्मेवारी दिई काममा लगाउनुपर्ने दायित्व भएको पदानुमोदकलाई विभागीय कारबाही हुनेछ।

⋆१८ग. समयनभित्र कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित निकायले नियुक्ति, सरुवा, काज, कायम मुकायम सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम मिलाउन गर्नु पर्ने काम दुई महिनाभित्र सम्पन्न गरी सोको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ।

(२) सम्बन्धित निकायले उपदफा (१) बमोजिमको समयावधिभित्र सो काम नगरेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल गर्नेछ।

ϕ१८घ. अतिरिक्त समूह: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा एक अतिरिक्त समूह रहनेछ।

€ चौथो संशोधनद्वारा थप। β दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। ⋆ पहिलो संशोधनद्वारा थप। ϕ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

(२) कुनै पनि कार्यालयमा फाजिलमा रहेका निजामती कर्मचारीहरूको पदाधिकार उपदफा (१) बमोजिमको समूहमा सार्न सकिनेछ। (३) कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई दुई महिना भन्दा बढी अवधिसम्म अतिरिक्त समूहमा राख्दा दफा १८घ. को विपरीत हुने गरी राख्नु पर्नेछ। (४) अतिरिक्त समूह सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१८ङ. निजामती कर्मचारीको सजायको अभिलेख राख्ने : (१) सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले निजामती कर्मचारीको सजायको अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको अभिलेखलाई देहाय बमोजिमको अवधिभर विभागीय प्रमुखामा पदस्थापन गर्दा, कायम मुकायम मुकरर गर्दा, कुनै पनि निकायको प्रमुिको पदमा जिम्मेवारी दिँदा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा, निजामती सेवा पुरस्कार वा विभूषण प्रदान गर्दा, अध्ययन वा तालीममा मनोनयन गर्दा, स्तर वृद्धि गर्दा र अन्य कुनै किसिमको अवसर प्रदान गर्दा आधार लिनु पर्नेछः- (क) नसिहत पाएकोमा सो सजाय पाएको मितिले एक वर्षको अवधिभर, (ख) निलम्बित भएकोमा सो अवधिभर, (ग) बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर, (घ) तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा रोक्का अवधिभर।

१८च. नेतृत्व मूल्याङ्कन : राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिको निजामती कर्मचारीको नेतृत्व मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१९. बढुवाः (१) नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा बाहेक अन्य निजामती सेवाको राजपत्रांकित पदमा बढुवा गर्दा दफा २० बमोजिमको बढुवा समितिको सिफारिसमा गरिन्छ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा देहाय बमोजिम बढुवा गरिन्छः-

(क) राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचिवको पदमा बढुवा गर्दा बहालवाला सचिवहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनौट गरी बढुवा गर्नेछ।

(ख) राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पदमा भए :-

(१) रिक्त पदमध्ये बीस प्रतिशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा औसतमा पन्चास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका र सम्बन्धित सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएको सम्भाव्य उम्मेदवारलाई बढुवा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्नेछ।

(२) रिक्त पद मध्ये असी प्रतिशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने सम्बन्धित सेवाका सम्भाव्य उम्मेदवारहरु मध्येबाट उपलब्ध भएसम्म रिक्त पदको तेब्बर सङ्ख्यातमा बढुवा समितिले सिफारिस गरेका उम्मेदवारहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपयुक्त ठहर्याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नेछ।

तर, कुनै सेवामा तेब्बर सङ्ख्यातमा सम्भाव्य उम्मेदवार नभएको अवस्थामा तेब्बर भन्दा कम सङ्ख्यातमा उम्मेदवार सिफारिस गर्दा बाधा पुर्याएको मानिने छैन।

(२क) उपखण्ड (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा देहाय बमोजिमका कर्मचारीहरुबाट बढुवा गरिनेछ:-

(अ) नेपाल कृषि तथा वन सेवाको पदमा नेपाल कृषि सेवा र नेपाल वन सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरु र

(आ) नेपाल प्रशासन सेवाको पदमा नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल विविध सेवा र नेपाल शिक्षा सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरु।

(३) यस खण्ड बमोजिम बढुवा समितिले सिफारिस गर्दा पहिले उपखण्ड (१) बमोजिमको सिफारिस गरेपछि उपखण्ड (२) बमोजिमको सिफारिस गर्नेछ।

(४) यस खण्ड बमोजिम पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगले पदसङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ।

$\phi$ (ग) सचिव वा सो सरहको विशिष्ट श्रेणीको पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालीम समेत उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ।

तर यो दफा प्रारम्भ भएपछि एक वर्षभित्र हुने बढुवामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।

$\phi$ (घ) खण्ड (ख) बमोजिमको विशिष्ट श्रेणीको बढुवाको लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको गणना गर्दा बढुवा हुन जमित वर्षको न्यूनतम सेवा अवधि आवश्यक पर्ने हो, पछिल्लो त्यति वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको गणना गरिनेछ।

तर यो दफा प्रारम्भ भएपछि संवत् २०६४ साल कार्तिक मसान्त भित्र बढुवा गर्दा संवत् २०६३ साल आषाढ मसान्तसम्मको महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा

$\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

स्थायी बसोबास भएका कर्मचारीको हकमा पछिल्लो तीन वर्ष र अन्यको हकमा पछिल्लो चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गरिनेछ।

$\Leftrightarrow$ (ङ) निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको कुनै पनि पद रिक्त भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र सम्भाव्य उम्मेदवारको सिफारिस गर्नु पर्नेछ र सिफारिस भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नु पर्नेछ।

२०. बढुवा समिति: (१) नेपाल न्याय सेवाको $\star$ राजपत्राङ्कित पदमा र राजपत्र अनङ्कित पदबाट राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा हुने बाहेक निजामती सेवाको अन्य राजपत्राङ्कित पदमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको बढुवा समिति रहनेछः–

(क) लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्य -अध्यक्ष (ख) लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्य -सदस्य (ग) मुख्य सचिव -सदस्य (घ) लोकसेवा आयोगद्वारा मनोनित सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ -सदस्य (ङ) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव -सदस्य-सचिव

$\phi$(१क) राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको बढुवा समिति रहनेछ :- (क) लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्य – अध्यक्ष (ख) लोकसेवा आयोगको सचिव – सदस्य (ग) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव – सदस्य

$\Leftrightarrow$ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित। $\star$ पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

(घ) लोकसेवा आयोगको अध्यक्षबाट मनोनित सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ — सदस्य (ङ) सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको राजपराहित प्रथम श्रेणीको अधिकृत — सदस्य-सचिव $\phi$(१क) उपदफा (१क) बमोजिमको बढुवा समितिको सचिवालय सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा रहनेछ । (२) निजामती सेवाको राजपत अनंकित पदमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न तोकिएको बढुवा समिति रहनेछ । (३) बढुवा समितिले निजामती कर्मचारीहरूको बढुवाको सिफारिस गर्न अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । $\beta$ (४) बढुवा समितिले बढुवा नियमावली प्रकाशन गर्दा बढुवाको लागि आवेदन फाराम भरेका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूले पाएको कुल अंक समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । $\phi$ (४क) बढुवा समितिले आवेदन फाराम बुझाउने अन्तिम मितिले चार महिनाभित्र बढुवाको नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । $\ast$(५) बढुवा समितिले वार्षिक कार्यतालिका बनाई सो तालिका बमोजिम आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । $\ast$२०क. बढुवा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै श्रेणीमा कम्तीमा पञ्च वर्षसम्म बहाल रहीरहेका राजपराहित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका निजामती कर्मचारीको दफा ३३ बमोजिम अवकाश हुन एक महिना बाँकी भएमा निजलाई एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरिनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै पदमा कम्तीमा पञ्च वर्षसम्म बहाल रहीरहेका राजपराहित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कुनै निजामती

$\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\ast$ पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

कर्मचारीले दफा ३५ बमोजिम स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहें निवेदन दिएमा निजलाई एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरी अवकाश दिइनेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम बढुवा गर्नको लागि स्वतः विशेष पद सिर्जना हुनेछ र त्यस्तो निजामती कर्मचारी सेवाबाट अवकाश भएपछि सो पद स्वतः खारेज हुनेछ ।

$\phi$ (४) यस दफामा अन्य जुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै पदमा यस दफा बमोजिमको अवधि पूरा भएको कुनै निजामती कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो कर्मचारीको परिवारलाई एक श्रेणी माथिको पदको निवृत्तभरण लगायतका अन्य सुविधा प्रदान गरिनेछ ।

$\phi$ (५) यस दफामा अन्य जुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म एउटै पदमा बहाल रहेका राजपराहित प्रथम श्रेणी र राजपराहित द्वितीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीले बढुवा भई अवकाश लिन चाहेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई एक श्रेणी माथि बढुवा गरी अवकाश दिइनेछ ।

$\sigma$ २१. बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताः $\phi$ (१) बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी भन्दा एक श्रेणी मुनिको पदको लागि तोकिए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता र देहाय बमोजिमको न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको हुनु पर्नेछः-

(क) राजपत्राणनित पदको निमित्त तीन वर्ष, (ख) राजपराहित पदको निमित्त पाँच वर्ष ।

(२) उपदफा (१) मा जुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि $\phi$ महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका निजामती कर्मचारीहरूको उल्लेखित सेवा अवधिमा एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् ।

२२. बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउनेः दफा २१ मा जुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा देहायको अवधिभर निजामती कर्मचारी बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्ः–

(क) निलम्बित भएकोमा निलम्बित भएको अवधिभर,

$\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । $\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(ख) बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर, (ग) तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर । $\phi$(घ) दफा २६ बमोजिम सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको कर्मचारी भए त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन भएको मितिले तीन वर्ष र आफैंले निवेदन दिई सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको भए त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको मितिले पाँच वर्षको अवधिभर।

$\ast$२२क. बढुवा नियुक्तिको रोक्का तथा फुकुवाः कुनै निजामती कर्मचारीको बढुवाको लागि सिफारिस भइसकेपछि बढुवा नियुक्ति नपाउञ्जेल निलम्बन वा बढुवा रोक्का वा तलब वृद्धि रोक्का भएमा उल्लेखित अवधिभर निजको बढुवा नियुक्ति रोक्का गरिन्छ र निलम्बनबाट निजले सफाई पाएमा वा रोक्का अवधि समाप्त भएपछि निज निलम्बन वा रोक्का नभए सरह मानी नियुक्ति दिई ज्येष्ठतामा कायम गरिन्छ।

$\ast$२३. ...............

$\beta$२४. कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाको आधारः (१) बढुवा समितिले निजामती कर्मचारीलाई कार्यक्षमतावापत पाएको कुल अङ्क आधारमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्दछ।

(२) निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देहाय बमोजिम बढीमा एक सय अङ्क दिइनेछः-

(क) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनवापत – चालीस अङ्क (ख) ज्येष्ठतावापत – तीस अङ्क (ग) शैक्षिक योग्यतावापत – बाह्र अङ्क (घ) भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेवापत – सोह्र अङ्क (ङ) तालीमवापत – दुई अङ्क

$\ast$ पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\ast$ पहिलो संशोधनद्वारा खारेज। $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

(३) सम्भाव्य उम्मेदवारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट अङ्क गणना गर्दा आषाढ मसान्त सम्मको हिसाबले र अन्य अङ्क गणना गर्दा बढुवाको दरखास्त दिने अन्तिम म्यादसम्म हासिल गरेको अङ्क गणना गरिन्छ।

*२४क. कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनः (१) निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्न तोकिए बमोजिमको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम प्रयोग गरिनेछ ।

(२) निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको कुल अङ्क विभाजन देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) सुपरिवेक्षकले दिन सक्ने अधिकतम पच्चीस अङ्क (ख) पुनरावलोकनकर्ताले दिन सक्ने अधिकतम दश अङ्क (ग) पुनरावलोकन समितिले दिन सक्ने अधिकतम पाँच अङ्क

(३) सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता, पुनरावलोकन समितिले निजामती कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन वापत अङ्क दिँदा यस दफा र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा उल्लिखित आधार अनुरूप दिनु पर्नेछ।

$\beta$ (४) राजपराहित निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा तथा राजपत्र अनंकित कर्मचारीको लागि वार्षिक रूपमा गरिनेछ।

$\beta$ (५) उपदफा (४) बमोजिम अर्धवार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सो अवधि समाप्त भएको सात दिनभर सम्बन्धित राजपराहित कर्मचारीले निर्धारित कार्यहरू, सम्पादित कार्यहरू, कुनै कार्य सम्पन्न हुन नसकेको भए त्यस्तो सम्पन्न हुन नसकेका कार्यहरू र त्यसको कारणसहित उल्लेख गरी तोकिएको ढाँचामा दुईप्रति फाराम भरी सुपरिवेक्षक समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसरी पेस भएको फाराम सुपरिवेक्षकले मूल्याङ्कन गरी पृष्ठपोषण दिनुपर्ने कुरा फारामको निर्दिष्ट स्थानमा नै उल्लेख गरी अर्को सात दिनभर एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ। वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा अर्धवार्षिक रूपमा भरिएका प्रत्येक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको समेत आधार लिनु पर्नेछ। अर्धवार्षिक

• पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम निर्दिष्ट समयमा नभर्ने कर्मचारी र त्यसको जाँच गरी पृष्ठपोषण नदिने सुपरभाइजरलाई अख्तियारवालाले विभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ।

$\beta$(६) वार्षिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखले तोकिएको अवधिभित्र मूल्याङ्कन गरी, गराई त्यसको तीन प्रति तयार गरी एक प्रति लोकसेवा आयोग, एक प्रति बढुवा समितिको सचिवालयमा पठाई अर्को एक प्रति सम्बन्धित कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ । एक वर्षमा एकभन्दा बढी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले सरुवा भई प्रमाणलाई ल्याई आउँदा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित सुपरभाइजर बाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भराई सो समेत ल्याई आउनु पर्नेछ । वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने सुपरभाइजरले त्यसरी प्राप्त سابق कार्यालयको सुपरभाइजरको मूल्याङ्कनलाई समेत आधार लिनुपर्नेछ । राजपराहित निजामती कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोग वा केन्द्रीय निकायको सचिवले तोकिएको अवधिभित्र मूल्याङ्कन गरी गराई त्यसको तीन प्रति तयार गरी एक प्रति लोकसेवा आयोग र एक प्रति बढुवा समितिको सचिवालयमा पठाई अर्को एक प्रति सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोग वा केन्द्रीय निकायमा राख्नु पर्नेछ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रत्येक निकायले तोकिएको अवधि भित्र आफूले मूल्याङ्कन गरेको फाराम पेस गर्नुपर्ने निकायमा पठाएको नामावली सहितको सूचना सात दिनभित्र आफ्नो कार्यालयको सूचना पाटीमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।

$\phi$(६क) प्रत्येक निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी तोकिएको समयावधि भित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो अवधिभित्र दर्ता गर्न नसकी सोको मनासिब कारण सहित म्याद थपको लागि सम्बन्धित कर्मचारीले निवेदन दिएमा र सुपरभाइजरले निवेदनमा उल्लेखित कारण मनासिब देखेमा तोकिएको समयावधि समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थप गर्न सक्नेछ। त्यसरी थपिएको म्यादभित्र सोही आर्थिक वर्षभित्रै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता हुन आएमा दर्ता भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा मूल्याङ्कन वापत कुल प्राप्ताङ्कबाट पुनरावलोकन समितिले एक अङ्क घटाउनेछ।

$\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

तर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्ने समयावधिमा कुनै निजामती कर्मचारी वैदेशिक तालीम, गोष्ठी वा अध्ययन भ्रमण आदिमा काजमा जानु पर्ने अवस्था परेमा त्यसरी जानुभन्दा अगावै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ। त्यसरी दर्ता भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामलाई निर्धारित समयमै दर्ता भएको मानी मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

(६ख) निजामती कर्मचारीले समयमा नै भरी दर्ता गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम तोकिएको अवधिभित्र मूल्याङ्कन नगर्ने पदानुक्रमिक अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ।

(६ग) प्रत्येक वर्ष गरिने वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिबाट भइसकेपछि सम्बन्धित कर्मचारीले त्यस वर्ष प्राप्त गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको कुल अङ्क निजले निवेदन दिई माग गरेमा पुनरावलोकन समितिको सचिवालयले जानकारी दिनु पर्नेछ।

तर पुनरावलोकन समितिले दिएको अङ्क जानकारी गराइने छैन।

(६घ) उपदफा (६ग) बमोजिम जानकारी लिएपछि सुपरभाइजर र पुनरावलोकनकर्ताले गरेको मूल्याङ्कन कुनै कर्मचारीलाई चित्त नबुझेमा सोको ठोस आधार र कारणसहित सात दिनभित्र तोकिए बमोजिमको अधिकारी समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ। त्यसरी उजुरी गरेकोमा त्यस्तो अधिकारीले उजुरी उपर सम्बन्धित सुपरभाइजर र पुनरावलोकनकर्ता सँग परामर्श गरी आवश्यक छानबिन गर्नेछ र आवश्यक देखिएमा त्यस्तो मूल्याङ्कन फाराममा प्राप्त अङ्क तोकिए बमोजिम संशोधन गर्न सक्नेछ।

(७) वार्षिक रूपमा गरिने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत सुपरभाइजर वा पुनरावलोकनकर्ताले ९५ प्रतिशत भन्दा बढी वा ७५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्रदान गरेकोमा सोको स्पष्ट कारण खुलाउनुपर्छ र ७५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क दिएकोमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी गराई निजले प्रतिक्रिया दिएमा सो समेत राखी पुनरावलोकन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पुनरावलोकन समितिलाई सुपरभाइजर वा पुनरावलोकनकर्ता वा दुवैको सो मूल्याङ्कन चित्त नबुझेमा सोको स्पष्ट कारणसमेत खुलाई फिर्ता पठाउन सक्नेछ। त्यसरी फिर्ता पठाएकोमा सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्ताले पुनः मूल्याङ्कन गरी वा पहिले गरेको मूल्याङ्कनमा संशोधन गर्न आवश्यक भए सोको औचित्यपूर्ण कारण खुलाई पठाउनु पर्नेछ।

(८) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको निमित्त अङ्क गणना गर्दा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जति वर्षको सेवा आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको औसतबाट हिसाब गरिनेछ ।

तर,

$\beta(१)$ अध्ययन वा तालीममा गएको वा निलम्बन भई निलम्बन फुकुवा भएकोमा निलम्बन अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत त्यस्तो अध्ययन वा तालीममा जानुभन्दा वा निलम्बन हुनु भन्दा तत्काल अघिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भएमा सोही वर्षको र त्यस्तो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नभएमा हाजिर भएपछि भरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जति अङ्क पाएको छ सोही अनुपातमा नै अङ्क गणना गरिनेछ ।

$\beta(२)$ असाधारण विदामा बसेको अवधिलाई कटाएर मात्र सम्भाव्य उम्मेदवारीको हिसाब गरिनेछ र त्यस्तो विदा अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरिने छैन । असाधारण विदामा बसेको कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको निमित्त अङ्क गणना गर्दा असाधारण विदामा बसेको अवधि कटाई सोभन्दा अगाडि वा पछाडिका वर्षहरूका बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापतको अङ्क गणना गरिनेछ ।

$\text{इ}(९)$ .........

(१०) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

$\beta$२४. ज्येष्ठताको मूल्याङ्कनः निजामती कर्मचारीलाई ज्येष्ठता वापतको अङ्क प्रदान गर्दा हाल बहाल रहेको देहाय बमोजिमको श्रेणीमा काम गरे वापत देहायको दरले बढीमा तीस अङ्क प्रदान गरिनेछ:-

(क) राजपत्र अनंकित तृतीय र द्वितीय श्रेणीका पदमा काम गरे वापत प्रत्येक वर्षको अङ्क ३.७५ को दरले,

$\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{इ}$ दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको ।

(ख) राजपत्र अनिश्चित प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरे वापत प्रत्येक वर्षको अङ्क ३ को दरले,

(ग) राजपत्राइत तृतीय र द्वितीय श्रेणीको पदमा काम गरे वापत प्रत्येक वर्षको अङ्क २.५ को दरले ।

तर,

(१) ज्येष्ठता वापत अङ्क गणना गर्दा एक वर्षभन्दा बढी छानचुन महिना वा दिनको लागि दामासाहीको हिसाबले अङ्क दिइनेछ ।

(२) यस दफाको प्रयोजनको लागि गयल भएको वा असाधारण विदामा बसेको अवधिको अङ्क दिइने छैन ।

β२४ग. भौगोलिक क्षेत्रको विभाजनः (१) निजामती कर्मचारीलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको अङ्क प्रदान गर्दा देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रलाई क्रमशः “क”, “ख”, “ग” र “घ” चार वर्गमा विभाजन गरी देहाय बमोजिमको पदमा तीमध्ये एक वा एकभन्दा बढी वर्गमा काम गरेको अनुभववापत सोह्र अङ्कमा नबढ्ने गरी देहायबमोजिम अङ्क दिइनेछ :-

(क) राजपत्र अनिश्चित तृतीय र द्वितीय श्रेणीको पदमा,–

(१) “क” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क ४.०० का दरले,

(२) “ख” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क ३.२५ का दरले,

(३) “ग” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क २.५० का दरले,

(४) “घ” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क २.०० का दरले ।

(ख) राजपत्र अनिश्चित प्रथम श्रेणीको पदमा,–

(१) “क” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क ४.०० का दरले,

(२) “ख” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क ३.२५ का दरले,

(३) “ग” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क २.५० का दरले,

β दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(४) “घ” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क १.५० का दरले ।

(ग) राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणीको पदमा,–

(१) “क” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क ४.०० का दरले,

(२) “ख” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क ३.२५ का दरले,

(३) “ग” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क २.५० का दरले,

(४) “घ” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अङ्क १.२५ का दरले।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै कर्मचारीले भौगोलिक क्षेत्रवापत प्राप्त गरिसकेको अङ्क घट्दैन।

(३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूको विवरण तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(४) कुनै एक भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा दुई सय तेत्तीस दिन रुजु हाजिर भई सो भौगोलिक क्षेत्रको अङ्क पाइनेछ। दुई सय तेत्तीस दिनभन्दा बढी अवधिीको लागि दामासाहीको दरले सोही भौगोलिक क्षेत्रको र सोभन्दा कम अवधिको लागि जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको भए पनि “घ” वर्गसरहको अङ्क दिइनेछ। भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत पाउने अङ्क जब श्रेणीमा बढुवा हुने हो सो श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा प्राप्त गरेको भए मात्र गणना गरिनेछ।

(५) विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग वा अन्य कुनै कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई “घ” वर्गसरहको र अध्ययन विदा तथा वैदेशिक तालीममा काजमा जाने निजामती कर्मचारीलाई “घ” वर्गको लागि तोकिएको अङ्कको आधा अङ्क दिइनेछ।

२४घ. शैक्षिक योग्यता र तालीमको मूल्याङ्कनः (१) निजामती कर्मचारीलाई शैक्षिक योग्यताको अङ्क दिँदा निजामती सेवाको कुनै पदमा प्रवेश गर्न आवश्यक परे न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापत एकमुष्ट १० अङ्क र सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिको सेवा, समूह वा उप-समूहसँग सम्बन्धित विषयको एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि वापत एकमुष्ट

• पहिलो संशोधनद्वारा थप।

तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

तीन अङ्क दिइनेछ । सेवा प्रवेश गर्न आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो शैक्षिक उपाधि मात्र पाएको अवस्थामा पनि सोही बराबरको दुवै अङ्क दिइनेछ ।

$\alpha$(२) ........

$\beta$ (३) दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिम खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदको निमित्त निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बाहेक राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीभन्दा माथको पदमा बढुवाको लागि पनि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको सेवा प्रवेशको लागि निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिनेछ ।

$\alpha$(४) .........

$\beta$ (५) सेवाकालीन तालीमवापत प्रथम श्रेणीको लागि २ अङ्क, द्वितीय श्रेणीको लागि १.७५ अङ्क र तृतीय श्रेणीको लागि १.५ अङ्क प्रदान गरिनेछ ।

(६) निजामती कर्मचारीलाई तालीमको अङ्क दिँदा एक महिना वा सोभन्दा बढी अवधिको सेवासँग सम्बन्धित विषयको सेवाकालीन तालीम वापत अङ्क दिइनेछ । तालीमको अङ्क गणना गर्दा जुन श्रेणीमा छँदा तालीमको लागि मनोनयन भएको हो सो अङ्क सोही श्रेणीको लागि मात्र गणना गरिनेछ।

स्पष्टीकरण : “एक महिनाको तालीम” भन्नाले तीस कार्य दिन वा सोभन्दा बढी अवधिको सेवासँग सम्बन्धित तालीमलाई जनाउनेछ।

(७) निजामती कर्मचारीले शैक्षिक योग्यता र सेवाकालीन तालीम वापतको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्छ। सो पेश नगरेमा त्यस वापत अङ्क दिइने छैन ।

$\phi$(८) निजामती कर्मचारीले बढुवा प्रयोजनको लागि दरखास्तसँग पेश गरेको शैक्षिक योग्यता सो सेवा, समूह, उपसमूह सँग सम्बन्धित हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमको सम्बद्धता निर्धारण समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। बढुवा प्रयोजनको लागि दरखास्त सँग पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको सम्बद्धता निर्धारण बढुवा समितिको बैठक

$\alpha$ दोस्रो संशोधनद्वारा छिकिएको। $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

बस्नुभन्दा अगाडिको मितिसम्म भएमा त्यस्तो शैक्षिक योग्यताको अङ्क बढुवाको लागि गणना गरिन्छ।

(९) यस दफाको अधीनमा रही तालीम दिने संस्था र तालीमको स्तर सम्बन्धी व्यवस्था सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ।

$\square$ २४घ१. ........................

$\text{T}$ २४घ१क. जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बढुवा समितिले जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उम्मेदवारलाई देहाय बमोजिमको आधारमा बढुवा सिफारिस गर्नेछ :-

(क) बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जितनी वर्षको सेवा अवधि आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको औसतमा पन्चानब्बे प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको, (ख) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदको लागि कम्तीमा एस.एल.सी. वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएको, (ग) राजपत्राङ्कित पदको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता भएकोः– (१) राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो भन्दा माथिको पदको लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरहको तथा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदको लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उप-समूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएको, (२) बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा एक महिना वा सोभन्दा बढीको अल्पकालीन तालीम लिएको,

$\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। $\square$ तेस्रो संशोधनद्वारा मिति २०७० साल चैत २९ देखि लागू हुने गरी खारेज। $\text{T}$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

(३) हाल बहाल रहेको श्रेणीमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत दफा २४ग. बमोजिम पूरा अङ्क प्राप्त गरेको ।

तर भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत पूरा अङ्क प्राप्त गरेको सम्भाव्य उम्मेदवार नभएमा वा छुट्याइएको रिक्त पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार नपुग हुने अवस्था भएमा त्यस्तो पदमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत पूरा अङ्क प्राप्त नगरेको कर्मचारीलाई पनि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरी बढुवा गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बढुवा समितिले दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा देहायको आधारमा बढुवाको सिफारिस गर्नेछ :-

(क) पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको औसतमा पन्चानब्बे प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको,

(ख) सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको राजपत अनंकित द्वितीय श्रेणीको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको, र

(ग) श्रेणी विहिन पदमा वा राजपत अनंकित पाँचौँ श्रेणीको पदमा आवद्ध भएका उम्मेदवारलाई श्रेणी विहिन पदमा गरेको सेवा अवधि समेत गणना गरी कम्तीमा कुल सेवा अवधि बीस वर्ष पूरा भएका उम्मेदवारहरु मध्ये सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएको।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) को उपखण्ड (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमका सम्भाव्य उम्मेदवार बढुवा भएमा त्यस्तो कर्मचारीको जेष्ठता सोही उपदफा बमोजिम बढुवा हुने अन्य कर्मचारी भन्दा पछि हुने गरी कायम गरिनेछ।

(४) यस ऐन बमोजिम बढुवा गर्दा यस दफा बमोजिम गरिने बढुवाको कारवाही सम्पन्न गरी सिफारिस गरेपछि कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाको सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

२४घ। कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा भएका कर्मचारीको समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था :(१) यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा

बढुवा भएका कर्मचारीहरुको समायोजनको लागि सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक महिनाभर सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगमा पुल दरबन्दी सिर्जना गरी त्यसरी बढुवा भएका तथा हुने कर्मचारीहरुलाई त्यस्तो दरबन्दीमा समायोजन पदस्थापना गर्नेछ।

(२) यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि दरखास्त आह्वान भई बढुवा नियुक्ति पाउन बाँकी रहेको तथा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभर कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि दरखास्त आह्वान भई बढुवा हुने कर्मचारीहरुको समायोजनको लागि सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगमा पुल दरबन्दी सिर्जना गरी त्यसरी बढुवा भएका तथा हुने कर्मचारीहरुलाई त्यस्तो दरबन्दीमा समायोजन पदस्थापन गर्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यसरी बढुवा भएका तथा हुने कर्मचारीहरु निजामती सेवाको दरबन्दी रहेको निकायमा कार्यरत रहेको भएमा त्यस्तो कर्मचारीको दरबन्दी भएको निकायमा पुल दरबन्दी सिर्जना गरी त्यस्तो दरबन्दीमा समायोजन पदस्थापन गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम समायोजन पदस्थापन भएपछि निजहरु बढुवा हुनु भन्दा अगाडि बहाल रहेको पद स्वतः खारेज हुनेछ।

(५) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम समायोजन पदस्थापन भएको दुई महिनाभर सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगले साविकको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा भएका तथा हुने कर्मचारीहरुको समायोजनको लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दीको स्तर उन्नति र थप दरबन्दीको यकीन गरी स्वीकृतिको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। यसरी पठाइने विवरणमा साविकको दरबन्दी, कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा भएको तथा हुने कर्मचारीको विवरण तथा पुन:संरचना गरी समायोजन गर्न सकिने दरबन्दीको विवरण खुलाई पठाउनु पर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको विवरण प्राप्त भए पछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोको विश्लेषण गरी उपयुक्त ठहराएको दरबन्दी एक महिनाभर स्वीकृत गर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम दरबन्दी स्वीकृत भएपछि संशोधित दरबन्दी विवरण निजामती किताबखानाबाट अद्यावधिक गराउनु पर्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम निजामती किताबखानाबाट दरबन्दी विवरण अद्यावधिक भएपछि उपदफा (६) बमोजिम स्वीकृत भएको दरबन्दीमा सेवा, समूह तथा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले उपदफा (९) बमोजिम तयार गरिएको योग्यताक्रम सूची मध्ये माथिल्लो योग्यताक्रममा परेका कर्मचारीहरुको रुचि तथा चाहनाको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी लगाई पदस्थापन गर्नेछ।

(९) उपदफा (८) को प्रयोजनको लागि सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा भएका कर्मचारीहरुको योग्यताक्रम सूची तयार गरी राख्नु पर्नेछ। यसरी योग्यताक्रमको सूची तयार गर्दा देहायको आधारमा तयार गर्नु पर्नेछ :-

(क) हाल बहाल रहेको श्रेणीको पदमा ज्येष्ठता लागू भएको मितिको आधारमा,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम ज्येष्ठता नछुट्टिएमा एक श्रेणी मुनिको पदमा नियुक्ति वा बढुवा निर्णय भएको मितिको आधारमा,

(ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेखित आधारबाट ज्येष्ठता नछुट्टिएमा एक श्रेणी मुनिको पदको लागि लोक सेवा आयोग वा बढुवा समितिको सिफारिसको योग्यताक्रमको आधारमा,

(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम ज्येष्ठता नछुट्टिएमा उमेरको ज्येष्ठताको आधारमा।

(१०) उपदफा (८) बमोजिम पदस्थापन भएपछि त्यस्तो पुल दरबन्दी स्वतः खारेज हुनेछ।

(११) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम पुल दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीहरु उपदफा (८) बमोजिम पदस्थापन नभई अन्यत्र सरुवा हुने छैन।

(१२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (८) बमोजिम पदस्थापन भएको कार्यालयमा दफा १८ को उपदफा (३) बमोजिमको अवधि पूरा नभई कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरिने तथा काज खटाइने छैन ।

तर, नेपाल सरकारबाट थप आर्थिक सहायता नलिएका, नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डले बिरामी भई सिफारिस गरेका, अपाङ्गताको “क” र “ख” वर्गको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका, स्थानीय निकाय लगायत दुर्गम स्थानमा पदस्थापन भै जान चाहने कर्मचारीहरु, कडा किसिमका रोग लागेका कर्मचारीहरु, पति वा पत्नीको कडा रोगमा उपचार गराई सुगम स्थानमा बस्नरहेका कर्मचारीहरु, विशेष परिस्थितिजन्य अवस्थाका कर्मचारीहरु, आश्रित बालबालिका, गर्भवती र घरायसी कारणबाट अन्यत्र जान नसक्ने महिला, अवकाश हुन दुई वर्ष वा सो भन्दा कम समय बाँकी रहेका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई यस दफा बमोजिमको रिक्त पदमा सरुवा गर्न वा काजमा पठाउन बाधा पर्ने छैन ।

(१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम हुने समायोजन पदस्थापनेले यस दफा बमोजिम सिर्जना भएको पद बाहेक अन्य रिक्त पदमा दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थामा कुनै प्रतिकूल असर पुर्याउने छैन ।

$\phi$२४घ२. श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्तर वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था : (१) श्रेणीविहीन पदहरूको स्तर देहायबमोजिम हुनेछ :-

(क) प्रथमस्तर (ख) द्वितीयस्तर (ग) तृतीयस्तर (घ) चतुर्थस्तर (ङ) पाँचौँ स्तर

(२) श्रेणीविहीन पदमा सुरु नियुक्ति हुने निजामती कर्मचारीको प्रथमस्तर कायम हुनेछ ।

(३) दफा १८ङ. बमोजिम सजायको अभिलेख नभएको श्रेणीविहीन कर्मचारीको अख्तियारवालाले देहाय बमोजिम स्तर वृद्धि गर्नेछ:-

(क) पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी तर दस वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकोलाई द्वितीयस्तर,

(ख) दस वर्ष वा सोभन्दा बढी तर पन्ध्र वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकोलाई तृतीयस्तर,

(ग) पन्ध्र वर्ष वा सोभन्दा बढी तर बीस वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकोलाई चतुर्थस्तर।

(घ) बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएकोलाई पाँचौँस्तर।

(४) उपदफा (३) को स्तर बमोजिमको तलबमान नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

(५) स्तर वृद्धिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

β२४ङ. वैयक्तिक विवरण राख्नु पर्नेः (१) आफू बहाल रहेको कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण दुरुस्त राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको हुनेछ। आफ्नो व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्ने गराउने दायित्व सम्बन्धित कर्मचारीको हुनेछ।

(२) बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेका निजामती कर्मचारीले सरकारी काम वा अध्ययन वा कामको सिलसिलामा विदेशमा रही वा दैवी विपत्ती वा काबू बाहिरको परिस्थिति परी दरखास्त फाराम पेस गर्न नसकेमा बढुवा सूचनाको म्यादभित्र सम्बन्धित विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो कर्मचारीको विवरण बढुवा सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। यसरी पठाइएको विवरणलाई आधार मानी बढुवा समितिले बढुवाको कारबाही टुङ्गो लगाउनेछ।

(३) कुनै उम्मेदवारले बढुवाको दरखास्त फाराम भर्दा झुठ्ठा विवरण पेस गरेको व्यहोरा प्रमाणित भएमा निजलाई विभागीय सजाय गरिनेछ।

β दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

*२४च. बढुवाको उजुरीः (१) दफा २० बमोजिम बढुवा समितिले गरेको बढुवाको सिफारिसमा चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले त्यस्तो सिफारिस गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिन सक्नेछ र त्यसरी परेको उजुरीमा उजुरी दिने म्याद नाघेको मितिले साठी दिनभित्र टुङ्गो लगाइनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेका उजुरी टुङ्गो लागेपछि पहिले प्रकाशित बढुवा नामावलीमा संशोधन गर्नुपरे भएमा उजुरी सुन्ने अधिकारीले सोको सूचना बढुवा समितिलाई दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी छानिबन गर्दात जानी-जानी त्रुटिपूर्ण मूल्याङ्कन गरेको देखिएमा लोकसेवा आयोगले मूल्याङ्कनकर्तालाई चेतावनी दिन सक्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी झुठ्ठा ठहरिएमा उजुरी पछि हुने बढुवामा त्यस्तो उजुरीकर्ताको पहिलो पटकको उजुरी भए २ अङ्क र दोस्रो पटकको उजुरी भए ३ अङ्क काटिनेछ।

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम भएको कारबाहीको सूचना सम्बन्धित कर्मचारी लगायत बढुवा समितिको सचिवालय र सम्बन्धित कर्मचारी कार्यरत रहेको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(६) बढुवाको उजुरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२५. बढुवाको शर्तमा परिवर्तन : दफा २१, २२, २४, २४ख, २४ग, २४घ, २४ङ वा सो अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा कुनै संशोधन गर्दा त्यस्तो संशोधन भएको एक वर्षपछिको मितिदेखि मात्र लागू हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ।

$\beta$२६. सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तनः नेपाल सरकारलाई निजामती सेवाको कुनै सेवा, समूह वा उपसमूहको कुनै श्रेणीको कुनै विशेष योग्यता भएको कर्मचारीको आवश्यकता परी सो सेवा, समूह वा उपसमूह भित्रबाट सरुवा वा बढुवाद्वारा पूनत गर्न नसकिने भई अन्य निजामती सेवा, समूह वा उपसमूहबाट सेवा परिवर्तन गरी पदपूनत गर्नु परे भएमा नेपाल सरकारले सोको माग गरी लोकसेवा आयोगमा पठाउनु पर्नेछ। लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनमा तोकिएको

• पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित। $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।

योग्यता भएका समान श्रेणीका निजामती कर्मचारीहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट छनौट भएका निजामती कर्मचारीको नेपाल सरकारले सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्नेछ ।

तर नेपाल सरकारको कुनै निकायको निजामती सेवाको कुनै पद आवश्यक नभई दरबन्दी कटौती भएको र सो कटौती भएको सेवा समूह, उपसमूह र श्रेणीको पद अन्य कुनै पनि निकायमा रिक्त रहेकाे तथा एक वर्षसम्म पनि रिक्त हुन नआई त्यस्तो दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन गराउनु परेमा नेपाल सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्श लिई अन्य सेवा समूह वा उपसमूहमा समूहीकृत गर्दा यो दफामा उल्लेखित कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

परिक्च्छेद– ५ तलब भत्ता, छाउपडी खर्च तथा अन्य सुविधा

२७. तलब भत्ताः (१) निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदमा बहाली गरेको ढििदेुख तलब भत्ता पाउनेछ।

$\phi$ (१क) निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नको लागि देहाय बमोजिमको एक तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति रहनेछ :-

(क) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव — अध्यक्ष (ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय — सदस्य (ग) सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय — सदस्य

$\phi$ (१ख) तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ। सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या तथा विगत तीन वर्षमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नेछ। सो समितिले अन्य कार्यविधि आफैंले तय गर्न सक्नेछ।

$\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

$\phi$ (१ग) उपदफा (१क) बमोजिमको समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमितिको गठन गर्न र सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ वा सरोकारवालाहरूलाई समितिमा आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्नेछ ।

$\phi$ (१घ) उपदफा (१क) बमोजिमको समितिको सचिवालयको काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ ।

$\beta$ (२) नेपाल सरकारले उपदफा (१क) बमोजिमको समितिको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको पचहत्तर प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताको रूपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्नेछ । त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको पच्चीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन गएको वर्षमा पच्चीस प्रतिशत रकम तलबमानमा समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रूपमा प्रदान गर्न सक्नेछ ।

$\sigma$ (३) दफा २९ वा ६० मा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक निजामती कर्मचारीले एक वर्षको सेवा पूरा गरेपछि $\odot$ तोकिए बमोजिमको रकम तलब वृद्धि पाउनेछ । तर यसरी तलब वृद्धि तोकिदा सम्बन्धित कर्मचारीले खाइपाई आएको रकममा नघट्ने गरी तलब वृद्धि सङ्ख्याता मिलाइ गरिनेछ । कुनै निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा सो तलब वृद्धि कुन मितिदेखि फुकुवा हुने हो सो कुरा सम्बन्धित अधिकारीले लिखित रूपमा जनाई राख्नु पर्नेछ ।

२८. पकाएको तलब भत्ता पाउनेः (१) निजामती कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब $\sigma$ र भत्ता पाउने भए भत्ता समेत पाउनेछ।

(२) कुनै निजामती कर्मचारीले पकाएको तलब $\sigma$ र भत्ता पाउने भए भत्ता समेत निज जुनसुकै व्यहोराबाट निजामती सेवामा नरहेमा पनि पाउनेछ।

(३) यो ऐन वा यस ऐनअन्तगत बनेका नियमहरूमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै निजामती कर्मचारीको तलब कट्टा गरिने छैन ।

$\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । $\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\odot$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा संशोधित ।

(४) कुनै निजामती कर्मचारीले पाउने तलब सो कर्मचारी काम गरिरहेको वा बिदामा बसेको वित्त रोकिने छैन ।

$\beta$२८क. कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोष : (१) नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन, कार्य परिणाम र प्राप्त नतीजाको आधारमा निजलाई प्रोत्साहन गर्न एक कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोषको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहने रकम, त्यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२९. कार्य दक्षता सीमा पार गरेको : कुनै निजामती कर्मचारी कार्य दक्षता सीमा पार गर्नको निमित्त योग्य छ भनी राजपत्रांकित कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा अख्तियारवालाले लिखित रूपमा नजगाए सम्म कुनै निजामती कर्मचारीले कार्य दक्षता सीमा पार गरेको मानिने छैन।

३०. निलम्बित भएमा पाउने तलब : (१) कुनै निजामती कर्मचारी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको कारबाहीको फल स्वरूप निलम्बित भएमा सो निलम्बिको अवधिभर निजले आफ्नो तलबको आधा मात्र पाउनेछ ।

तर लागेको आरोप प्रमाणित नभई निजले सफाइ पाएमा निलम्बि रहेको अवधिमा आधा तलब पाएको भए सो कट्टा गरी र नपाएको भए पूरै तलब (तलब वृद्धि हुने भएमा सो समेत) पाउनेछ। कसूरदार ठहरिएमा निलम्बि भएको मिति देखि दिएको बाँकी तलब भत्ता पाउने छैन।

(२) कुनै निजामती कर्मचारी उपदफा (१) मा उल्लेखित कारण बाहेक अन्य कुनै कारणबाट निलम्बि रहन गएको रहे छ भने निजले त्यसरी निलम्बि रहेको अवधिको तलब पाउने छैन।

३१. कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गरिदिने : निजामती कर्मचारीहरूको मासिक तलबबाट दश प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चयकोषमा जम्मा गरिदिनेछ।

$\beta$३२. चाडपर्व खर्च तथा अन्य सुविधा : (१) निजामती कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वको लागि कर्मचारीले खाइपाई आएको एक महिनाको तलब बराबरको

रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछ। यस्तो रकम कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा एकपटक आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा अनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वको अवसरमा भुक्तानी लिन सक्नेछ।

(२) निवृत्तभरण पाउने गरी अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई निजले पाउने एक महिनाको निवृत्तभरण बराबरको रकम चाडपर्व खर्चको रूपमा दिइनेछ।

(३) निजामती कर्मचारीले पाउने उपचार खर्च, अंश वृत्ति, अङ्गभङ्ग भएवापत पाउने सुविधा, असाधारण पारिवारिक निवृत्तभरण तथा उपदान, शैक्षिक भत्ता, सन्तान वृत्ति, शिशु स्याहार भत्ता वा अन्य सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद– ६ अवकाश, उपदान र निवृत्तभरण

३३. अनिवार्य अवकाशः $\sigma$ (१) अन्ठाउन्न वर्ष उमेर पूरा भएको वा दफा १७ बमोजिमको पदावधि पूरा भएको निजामती कर्मचारीले निजामती सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउनेछ ।

$\sigma$ (२) उपदफा (१) लागू हुनुअघि ३० वर्ष सेवा अवधि पुगी म्याद थप भई निजामती सेवामा बहाल रहेका निजामती कर्मचारीहरू पनि ५८ वर्ष उमेर पूरा नहुन्जेल सम्म निजामती सेवामा बहाल रहन सक्नेछन्।

तर दफा १७ बमोजिम पदावधि तोकिएका निजामती कर्मचारीको हकमा सोही दफा बमोजिम हुनेछ।

$\beta$ (३) यस दफाको प्रयोजनको लागि निजामती कर्मचारीको उमेर सेवामा प्रवेश गर्दा निजले पेस गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा अंकित जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा अंकित जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा निजले भरेको वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिदिएको जन्ममिति वा वर्षबाट हुन आएको उमेरमध्ये जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा गणना गरिनेछ।

$\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।

८३४. अवकाश दिन सक्नेः नेपाल सरकारले देहायका अवस्थामा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिन सक्नेछ:-

(क) कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो जिम्मामा रहेको वा आफूले कुनै तरिकाबाट प्राप्त गरेको सरकारी गोप्य कागजात, लिखत वा जानकारी कुनै अनधिकृत व्यक्ति वा निकायलाई दिएमा वा दिने प्रयास गरेको कुरा प्रमाणित भएमा,

(ख) कुनै निजामती कर्मचारीले राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै विदेशी राष्ट्र, संस्था वा नागरिकसँग अवाञ्छित सम्बन्ध कायम गरी आफ्नो ओहदाको मर्यादा विपरीत गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गरेको कुरा प्रमाणित भएमा।

*८३४क. असमर्थ कर्मचारीको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्थाः कुनै निजामती कर्मचारी शारीरिक वा मानसिक रोगको कारणबाट नियमित रूपमा सेवा गर्न असमर्थ छ भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भई आएमा नेपाल सरकारले निजलाई निजको सेवा अवधिमा बढीमा सात वर्ष सेवा अवधि थप गरी अवकाश दिन सक्नेछ ।

$\beta$८३५. स्वेच्छिक अवकाशः (१) निवृत्तभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद पचास वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लेखित सर्तमा स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्नेछ । यसरी स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारी मध्ये सम्वत् २०४९ साल कात्तिक २१ गते भन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेको हकमा साठी वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सो मिति र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गरेको हकमा अन्ठाउन्न वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तभरणको लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ ।

तर दरबन्दी मिलाउन नसकी फाजिलमा परेको वा नेपाल सरकारलाई आवश्यक भएका पदमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा छुट्टी सुविधा र सर्त तोकी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्वेच्छिक अवकाशको लागि निवेदन माग गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निवृत्तभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद पचास वर्ष पुगेको कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा यस ऐन बमोजिम

$\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $*$ पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

एक श्रेणी माथिको पदमा दफा २०क. बमोजिम बढुवा पाउने भएमा एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरी दफा ३७ को उपदफा (३) को सेवा अवधि पूरा भएको भए सो सुविधा समेत पाउने गरी स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्नेछ।

३६. उपदान: (१) पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तर निवृत्तभरण पाउने अवधि नपुगेको निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएमा वा राजीनामा स्वीकृत गराई पदबाट अलग भएमा वा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी पदबाट हटाइएमा देहायको दरले उपदान पाउनेछ–

(क) पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब,

(ख) दश वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब,

(ग) पन्ध्र वर्षभन्दा बढी बीस वर्षभन्दा कम सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब।

(२) $\varnothing$......................

३७. निवृत्तभरण: (१) बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म सरकारी सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले देहाय बमोजिमको हिसाबले मासिक निवृत्तभरण पाउनेछ–

$\frac{\text{जम्मा सेवा वर्ष} \times \text{आखिरी तलबको रकम}}{५०}$

$\varnothing$ ...................

$\phi$(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवा प्रवेशको लागि अधिकतम उमेर चालीस वर्ष तोकिएको वर्ग र पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरू र दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम उम्मेदवार भई नियुक्त भएका कर्मचारीहरू उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश हुँदा निजको सेवा अवधि निवृत्तभरण पाउने सक्ने अवस्था रहेछ भने

$\varnothing$ चौथो संशोधनद्वारा खारेज गरिएको। $\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई बढीमा दुई वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तभरण प्रदान गर्न सकिनेछ ।

तर यो उपदफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि सेवा निवृत्त भइसकेका कर्मचारीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निवृत्तभरणको न्यूनतम रकम समान पदको बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलबको शुरु स्केलको आधाभन्दा कम $\ast$ अधिकतम समान पदको बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलबको शुरु स्केलभन्दा बढी हुने छैन ।

$\sigma$ (३) सम्वत् २०४९ साल कात्तिक २१ गतेभन्दा अघिदेखि निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको भए स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिन सक्नेछ। यसरी स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिएको वा सम्वत् २०४९ साल कात्तिक २१ गतेभन्दा अघिदेखि निजामती सेवामा बहाल भई ५८ वर्ष उमेर पूरा भएको कारणबाट दफा ३३ बमोजिम स्वतः अवकाश प्राप्त गरेको निजामती कर्मचारीको उमेर साठी वर्ष पूरा हुन जति अवधि बाँकी छ सो अवधि थप गरी निजको जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ ।

$\sigma$ (४) पन्ध्र वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कुनै निजामती कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजको सेवा अवधिमा बढीमा पाँच वर्ष अवधि थप गरी निजको परिवारलाई निवृत्तभरण वा उपदान जुन लिन चाहन्छ सो रोजेर लिन दिइनेछ।

(५) कुनै सरकारी पदमा अघि गरेको सेवावापत निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्ति पछि निजामती पदमा नियुक्त भएमा निजले पछि गरेको सेवा अवधिमा अघि गरेको सेवा अवधि जोडी यस दफा बमोजिम निवृत्तभरण लिन पाउनेछ।

$\text{\textsection}३७क. सेवा अवधि गणना हुने : प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ७ को उपदफा (१४) बमोजिम स्थायी नियुक्ति पाएको निजामती कर्मचारीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभर निजले निजामती सेवाको स्थायी नियुक्ति नलिभन्दा अघि गरेको विकास तर्फको पदमा निरन्तर रुपमा गरेको सेवा अवधि जोडाउन निवेदन दिएमा त्यस्तो सेवा

$\ast$ पहिलो संशोधनद्वारा थप। $\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\text{\textsection}$ तेस्रो संशोधनद्वारा थप।

अवधिको शतप्रतिशत सेवा अवधि निवृत्तभरण वा उपदानको प्रयोजनको लागि हालको सेवा अवधिमा गणना गरिन्छ।

३८. निवृत्तभरणमा वृद्धिः बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको शुरु अंकमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तہائی रकम समान पदका निवृत्त निजामती कर्मचारीहरूको निवृत्तभरण रकममा पनि थप गरिन्छ।

तर दफा ३९ क्ष. बमोजिम निवृत्तभरण पाउने निजामती कर्मचारीको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन।

३९. पारिवारिक निवृत्तभरण र उपदानः (१) कुनै निजामती कर्मचारीको सेवामा छँदै वा निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई वा निजको नाबालक भाइ वा अविवाहित दिदी बहिनीलाई दफा ३६ वा ३७ मा लेखिए बमोजिम उपदान वा निवृत्तभरण प्राप्त हुनेछ।

तर निवृत्तभरणको हकमा यस्तो निवृत्तभरण सात वर्षभन्दा बढी समय प्राप्त हुने छैन। निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मा मृत्यु भएको निजामती कर्मचारीको परिवारलाई सात वर्ष पुगेपछि निवृत्तभरण प्राप्त हुने छैन।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निवृत्तभरण पाउने व्यक्ति नाबालक रहेछ भने निज बालिग नभएसम्म त्यस्तो निवृत्तभरण पाउनेछ।

(३) निजामती कर्मचारीको विधुर पति वा विधवा पत्नीले निजको पति वा पत्नी सेवामा छँदै वा निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भई उपदफा (१) बमोजिम पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने भएमा सो निवृत्तभरण पाउने अवधि भुक्तान भएको मितिदेखि र त्यस्तो निवृत्तभरण नपाउने भएमा वा निजको पति वा पत्नीले निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष व्यतीत भइसकेपछि मृत्यु भएकोमा निज कर्मचारीको मृत्यु भएको मितिदेखि जीवनभर निजले पाउने निवृत्तभरणको आधा रकम पाउनेछ।

तर त्यस्तो विधुर पति वा विधवा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा निजले त्यस्तो निवृत्तभरण सुविधा पाउने छैन।

$\heartsuit$ दोस्रो संशोधनद्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप।

$\phi$ (३क) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती कर्मचारीको निवृत्तभरण पाइरहेको विधुर पति वा विधवा पत्नीको मृत्यु भएमा वा निजले अको विवाह गरेमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीको नाबालिग सन्तानले बालिग नभएसम्म त्यस्तो निवृत्तभरणको रकम तोकिए बमोजिम पाउनेछ।

(४) बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको शुरु अमात पनि वृद्धि भएको छ, त्यसको दुई तہائی रकम उपदफा (१), (२) र (३) अनुसार पारिवारिक निवृत्तभरण पाइरहेका व्यक्तिले खाइपाई आएको पारिवारिक निवृत्तभरण रकममा पनि थप गरिनेछ।

(५) कुनै निजामती कर्मचारीको यस ऐनबमोजिम पाउने कुनै रकम नलि पाउँदै मृत्यु भएमा सो रकम निजको परिवारको सदस्यहरू मध्ये यस ऐन बमोजिम निजको निवृत्तभरण वा उपदान पाउने ठहरिएको व्यक्तिले नलि पाउनेछ।

(६) निवृत्तभरण वा उपदान दिँदा मृत निजामती कर्मचारीले आफ्नो परिवारको सदस्य मध्येमा वा आफ्नो नाबालक भाइ वा अविवाहित दिदी बहिनी कसैलाई इच्छाएको रहेछ भने सो व्यक्तिलाई र कुनै कारणले सो व्यक्तिले पाउन नसक्ने अवस्था भएमा वा कसैलाई पनि नइच्छाएको भएमा सो कर्मचारीको परिवारको सदस्यमध्ये नेपाल सरकारले उचित ठहर्याएको व्यक्तिलाई दिइनेछ।

$\ast$३९क. बेपत्ता भएको कर्मचारीको निवृत्तभरण र उपदानः (१) निजामती सेवामा रही काम गरेको कुनै कर्मचारी हराई बेपत्ता भई तोकिएको अवधिसम्म मरे बाँचेको पत्ता नलागेमा त्यस्तो कर्मचारीले दफा ३६ वा ३७ बमोजिम पाउने उपदान वा निवृत्तभरणको रकम निजको परिवारलाई दिइनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३७ बमोजिम निवृत्तभरण लिन पाउने व्यक्ति निवृत्तभरण लिन नपाउँदै बेपत्ता भएमा सात वर्षसम्म र निवृत्तभरण पाउन थालेपछि बेपत्ता भएमा सात वर्ष पुग्न बाँकी अवधिसम्म निजको परिवारलाई निवृत्तभरणको पूरै रकम र सो अवधिपछि पति वा पत्नीलाई आजीवन निवृत्तभरणको आधा रकम पारिवारिक निवृत्तभरण दिइनेछ।

$\heartsuit$ दोस्रो संशोधनद्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप। $\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। $\ast$ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

(३) बेपत्ता भएको कर्मचारी पछि फेला परेमा दफा ३६ बमोजिमको उपदान भुक्तानी दिई नसकेको भए सो उपदान वा दफा ३७ बमोजिम पाउने निवृत्तभरणको रकम निजले दाबी गर्न आएको मितिदेखि निजलाई नै दिइनेछ।

तर उपदफा (१) वा (२) बमोजिम भुक्तानी दिई सकेको उपदान, निवृत्तभरण वा पारिवारिक निवृत्तभरण रकममा पछि फेला परेको व्यक्तिले दाबी गर्न पाउने छैन।

▲३९ख. योगदानमूलक निवृत्तभरण कोष सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजामती सेवामा नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा योगदान मूलक निवृत्तभरण प्रणाली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको व्यवस्था लागू हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुने निजामती कर्मचारीको हकमा दफा ३५, ३६, ३७, ३७क., ३८, ३९, ३९क. र ३९ग. को व्यवस्था लागू हुने छैन।

Φ३९ग. पारिवारिक निवृत्तभरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले ठराएको कार्यसम्पादन गर्ने सिलसिलामा द्वन्द्वको कारणले कुनै निजामती कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो कर्मचारीको पदावधि बीस वर्षभन्दा कम रहेछ भने बाँकी अवधि थप गरी निजको पति वा पत्नीलाई आजीवन यस ऐन बमोजिमको निवृत्तभरण दिइनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवृत्तभरण प्राप्त गर्ने व्यक्तिले दफा ३९ बमोजिमको पारिवारिक निवृत्तभरण वा उपदान पाउने छैन।

(३) यस दफा बमोजिम निवृत्तभरण पाउने व्यक्तिले अर्को विवाह गरेमा निजले त्यस्तो निवृत्तभरण पाउने छैन।

(४) बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको सुरु अमात जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तہائی रकम यस दफाअनुसार निवृत्तभरण पाइरहेका व्यक्तिले खाइपाई आएको पारिवारिक निवृत्तभरण रकममा पनि थप गरिनेछ।

▲ निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। Φ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

(५) यस दफाबमोजिम निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा निजले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो निवृत्तभरणको रकम मृतक कर्मचारीको नाबालक छोराछोरी भए त्यस्ता छोराछोरीले बालिग नभएसम्म तोकिए बमोजिम पाउनेछन् ।

$\phi$३९घ. विशेष आर्थिक सुविधा : निजामती कर्मचारीको सेवामा छँदै मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई एक लाख पचास हजार रुपैयाँ एकमुष्ट प्रदान गरिनेछ ।

४०. तलबको उल्लेखः (१) यस परिच्छेद र परिच्छेद ५ मा जहाँ जहाँ तलबको उल्लेख भएको छ त्यसले सम्बन्धित निजामती कर्मचारीको तत्कालको तलब रकम (तलब वृद्धि समेत) लाई जनाउनेछ ।

(२) दफा ३६ र ३७ को प्रयोजनको लागि “आखिरी तलब” भन्नाले सम्बन्धित कर्मचारीको अवकाश प्राप्त गर्ने अवस्थाको तलबलाई जनाउनेछ र त्यसरी अवकाश प्राप्त गर्ने अवस्थामा कुनै निजामती कर्मचारी असाधारण विदा वा निलम्बनमा रहेको भए त्यस्तो अवधिको निमित्त पनि पूरै तलबको हिसाब गरिनेछ ।

$\beta$४०क. बीमा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) निजामती कर्मचारीको बीमा वापत नेपाल सरकारले एउटा सावधिक जीवन बीमा कोष स्थापना गर्नेछ ।

(२) प्रत्येक निजामती कर्मचारीको मासिक तलबबाट दुई सय रुपैयाँ कट्टा गरी उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा गरिनेछ र त्यतै रकम नेपाल सरकारले थप गरी बीमाङ्क रकम एक लाख रुपैयाँको विशेष सावधिक जीवन बीमा गरिदिनेछ । सो बीमा कोषमा जम्मा भएको रकम मध्येबाट कर्मचारी सेवा निवृत्त हुँदा निजलाई बीमाङ्क रकम र बोनस भुक्तानी दिइनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम रकम कट्टा गर्न सुरु गरेको बीस वर्ष अवधि नपुगी कुनै निजामती कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजको परिवारले एक लाख रुपैयाँ पाउनेछ । कुनै निजामती कर्मचारी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश भएमा देहाय बमोजिमको रकम प्रदान गरिनेछ:-

(क) एक वर्षभन्दा कम अवधिको रकम कट्टी गरिएको भएमा दस हजार रुपैयाँ,

(ख) एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म रकम कट्टी गरिएको भएमा पच्चीस हजार रुपैयाँ,

$\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(ग) पाँच वर्षदेखि दस वर्षसम्म रकम कट्टी गरिएको भएमा पचास हजार रुपैयाँ,

(घ) दस वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म रकम कट्टी गरिएको भएमा पचहत्तर हजार रुपैयाँ,

(ङ) बीस वर्षसम्म रकम कट्टी गरिएको भएमा एक लाख रुपैयाँ।

तर निजले जम्मा गरेको रकम र सोको ब्याज लाभांश रकम उल्लिखित रकम भन्दा बढी हुन आएमा सोही बराबरको रकम उक्त कोषबाट प्रदान गरिनेछ।

(४) कुनै निजामती कर्मचारीले उपदफा (२) बमोजिम रकम जम्मा गर्न सुरु गरेको बीस वर्ष नपुगी अनिवार्य अवकाश भएको अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै हकनियमबाट सेवाबाट अलग भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्पूर्ण मूल्य बराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ।

(५) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती सेवाबाट अवकाश हुने कर्मचारीले सावनधिक जीवन बीमावापत जम्मा गरेको रकम बीस वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिमा परिपक्व हुने गरी निरन्तरता दिन सक्नेछ।

तर सोवापत नेपाल सरकारले कुनै रकम व्यहोर्ने छैन।

(६) सावनधिक जीवन बीमा कोषसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४०. अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणसम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग वा सचिवालयले आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा पठाउनको लागि प्रत्येक वर्ष सो सम्बन्धी विवरण तयार गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विवरण प्राप्त भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणको लागि विषयगत आधारमा सङ्ख्याटा किटान गरी त्यसको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनु पर्नेछ।

(३) नेपाल सरकारको नाममा राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य सरकारी निकायमा प्राप्त भएका अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण सम्बन्धी अवसर नेपाल व्यवस्थापिका-संसद

सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा लगायत सबै सेवालाई न्यायिक तवरले बाँडफाँड गर्न देहाय बमोजिमको समिति रहने छ:-

(क) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव — अध्यक्ष (ख) अर्थ मन्त्रालयको सचिव — सदस्य (ग) कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव — सदस्य (घ) राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव — सदस्य (ङ) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव — सदस्य सचिव

€(३क) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त अध्ययन तालीम वा अध्ययन भ्रमण सम्बन्धी अवसर बाँडफाँड सम्बन्धमा भएको काम कारवाही सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको समितिको निर्णयअनुसारको अवसरहरूको वितरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ ।

€(४क) यस दफा बमोजिम वैदेशिक अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा गएको कर्मचारीले त्यस्तो अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण सम्पन्न गरेपछि सो सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी आफ्नो कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(५) अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धी आधारहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन्।

*४०ग. अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि सेवा गर्नु पर्ने: नेपाल सरकारको मनोनयनमा अध्ययन गर्ने, तालीम लिने वा अध्ययन भ्रमणमा जाने निजामती कर्मचारीले त्यस्तो अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा जानुभन्दा अघि कार्यरत रहेको मन्त्रालय वा कार्यालयमा यस ऐनको अधीनमा रही देहाय बमोजिमको अवधिसम्म अनिवार्य रूपले सेवा गर्नु पर्नेछ:-

€ चौथो संशोधनद्वारा थप।

• पहिलो संशोधनद्वारा थप।

(क) तीन महिनासम्म एक वर्ष

(ख) तीन महिनादेखि छ महिनासम्म डेढ वर्ष

(ग) छ महिनादेखि नौ महिनासम्म दुई वर्ष

(घ) नौ महिनादेखि एक वर्षसम्म तीन वर्ष

(ङ) एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म चार वर्ष

(च) दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म पाँच वर्ष

(छ) तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म सात वर्ष

(ज) चार वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म आठ वर्ष

४०घ. कबुलियत गर्नु पर्नेः (१) कुनै पनि निजामती कर्मचारीले सरकारी मनोनयनामा अध्ययन गर्न, तालीम लिन वा अध्ययन भ्रमण गर्न जानु भन्दा अघि त्यस्तो अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरी फर्केर आई दफा ४०ग. बमोजिमको सेवा गरे कबुलियत गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सरकारी मनोनयनामा गएका निजामती कर्मचारीले अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरे पछि सेवा वा गर्न नआएमा वा दफा ४०ग. बमोजिम गर्नु पर्ने सेवा अवधि पूरा नगरेमा त्यस्तो कर्मचारीबाट अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण अवधिभर निजले पाएको तलब, भत्ता निजले प्राप्त गरेको छात्रवृत्ति रकम तथा कबुलियतमा उल्लेख भएका अन्य रकमहरू समेत तोकिएको अवधिभित्र नबुझाएमा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ।

(३) अख्तियारवालाको पूर्वतस्वीकृत अनुमति लिई निजी प्रयासमा गएका निजामती कर्मचारीले अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरे पछि अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा व्यतीत गरेको अवधि बराबर सेवा गर्ने कबुलियत गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) र (३) बमोजिम अध्ययन गर्न गएका निजामती कर्मचारीले अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरे पछि सेवा गर्न नआएमा वा सेवा अवधि पूरा नगरेमा त्यस्ता कर्मचारीको अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणको अवधि निजको सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन।

(५) यस दफामा अन्यत जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा गएको कर्मचारी अनिवार्य अवकाश भएको वा मृत्यु भएको कारणले दफा ४०ग. बमोजिमको सेवा अवधि पूरा गर्न नसकेमा निज वा निजको परिवारबाट कुनै रकम असुलउपर गरिने छैन ।

परिच्छेद– ७ आचरण

४१. समय पालन र नियमितताः निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारबाट निर्धारित समयमा नियमित रूपले कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्दछ र सकेसम्म पहिले बिदाको स्वीकृति नलिई कामबाट अनुपस्थित हुनु हुँदैन ।

४२. अनुशासन र आज्ञापालनः (१) निजामती कर्मचारीले अनुशासनमा रही आफ्नो कर्तव्य इमान्दारी र तत्परताको साथ पालन गर्नु पर्दछ ।

(२) निजामती कर्मचारीले सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिको अधिकृतले दिएका आज्ञालाई शीघ्रताका साथ पूरा गर्नु पर्दछ ।

(३) निजामती कर्मचारीले आफूभन्दा माथिका सबै कर्मचारीहरू प्रति उचित आदर देखाउनु पर्दछ र आफू मुनिका कर्मचारीहरू प्रति उचित व्यवहार गर्नु पर्दछ ।

४३. राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुनेः कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा मतलब साध्य गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी माथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन ।

४४. राजनीतिमा भाग नलिनेः निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिनु हुँदैन ।

४५. सरकारको आलोचना गर्न नहुनेः (१) नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत हुने गरी वा नेपाल सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खल्बल पर्न सक्ने गरी कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न, प्रेसलाई कुनै खबर दिन, रेडियो वा टेलिभिजन आदिद्वारा भाषण प्रसारित गर्न, कुनै सार्वजनिक भाषण दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशित गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून र नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत नहुने गरी लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न बाधा पर्दैन ।

४६. सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरिमा प्रतिबन्धः कुनै पनि निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा अख्तियार नपाई आफूले सरकारी कर्तव्य पालन गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानुनद्वारा निषेधित विषय आफूले लेखेको वा संकलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अरू अनधिकृत कर्मचारी वा गैरसरकारी व्यक्ति वा प्रेसलाई दिनु वा बताउनु हुँदैन। यो प्रतिबन्ध जुनसुकै कारणबाट सरकारी सेवामा नरहेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू रहनेछ।

४७. दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्ने र सापटी लिमा प्रतिबन्धः (१) सरकारी काममा कुनै पनि प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी कुनै पनि निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्ने वा चन्दा माग्ने वा सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन हुँदैन।

(२) निजामती कर्मचारीले कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको कुनै प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा निजले नेपाल सरकारलाई सो कुराको सूचना दिई निकासा भए बमोजिम गर्नु पर्छ।

४८. कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुनेः (१) निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई देहायको काम गर्नु हुँदैनः-

(क) कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिष्ट्रेशन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन,

(ख) प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न,

(ग) $\emptyset$ ................

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको नीति विपरीत नहुने गरी साहित्यिक, वैज्ञानिक वा कलात्मक कार्य गर्न सक्नेछ।

४९. निर्वाचनमा भाग लिन नहुनेः निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न हुँदैन।

तर कसलाई मत दिएको वा दिने विचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलित कानुन बमोजिम आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न बाधा छैन।

$\emptyset$ चौथो संशोधनद्वारा खारेकिएको।

६९क. अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नहुने: (१) निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कार्य गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन :-

(क) आफ्नो पदीय कर्तव्य पालनाको वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकेको वा लगाएको कार्य गर्दाको सिलसिलामा कसैलाई सेवा प्रदान गर्न,

(ख) प्रचलित कानून बमोजिम अध्ययन विदा लिई स्वदेशी वा विदेशी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्दाको बित्त सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा कुनै सेवा पुर्याउन वा त्यस्तो संस्थाले लगाएको कुनै कार्य गर्न,

(ग) राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक, प्राज्ञिक वा अनुसन्धान मूलक संघसंस्था वा नेपाल सदस्य राष्ट्र रहेको क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सेवा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूहको लागि उपयोगी हुने देखी अख्तियारवालाले विदा वा काज स्वीकृत गरेकोमा सम्बन्धित निकायमा सेवा गर्न,

(घ) अख्तियारवालाको स्वीकृति लिई नेपाल सरकारको नीति विपरीत नहुने गरी स्वदेश वा विदेशस्थित कार्यक्रममा सहभागी हुन, प्रवचन दिन वा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न,

(ङ) अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृति लिई कार्यालय समय बाहेकको समयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान गर्न,

(च) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको प्रशिक्षण संस्थामा कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य वा अनुसन्धान गर्न,

(छ) कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी मानव कल्याण, परोपकार वा सामाजिक भलाईका लागि सेवा पुर्याउन,

चौथो संशोधनद्वारा थप ।

(ज) आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा नलिने, कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने र नेपाल सरकारको अहहित नहुने गरी आफ्नो पेशागत सङ्गठन वा अन्य कुनै सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुन।

स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि ”सामाजिक संस्था” भन्नाले सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने सिलसिलामा परम्परा देखि समुदायमा आधारित भई समाजमा क्रियाशील रहेका सामाजिक संघ संस्था सम्मुन्न पछि र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, संगीत, विज्ञान, धर्म वा यस्तै अन्य कुनै विधा वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थालाई समेत जनाउँछ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपुनर्तिका लागि लिइने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको प्रक्रियामा संलग्न हुने कर्मचारीले त्यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षण दिन र त्यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षण दिएको व्यक्तिले त्यसपछि एकवर्ष सम्म सञ्चालन हुने त्यस्तो परीक्षाको प्रक्रियामा संलग्न हुन पाउँदैन।

€४९. स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुनेः निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिन हुँदैन।

५०. प्रदर्शन र हडताल गर्न प्रतिबन्धः निजामती कर्मचारीले नेपाल $\times$.......... को सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने गरी, देशको शान्ति सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र सार्वजनिक मर्यादा तथा अदालतको निर्णयको अवहेलना हुने गरी, विभिन्न जात, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायका मानिसहरू बीच वैमनस्य उत्पन्न गराउने वा साम्प्रदायिक दुभाइभाउ फैलाउने गरी वा कुनै अपराधलाई प्रश्रय हुने गरी प्रदर्शन गर्न, हडतालमा भाग लिन वा सो कार्य गर्न उद्देश्यले अरूलाई उक्साउनसमेत हुँदैन।

५१. हडताल, थुन्चेक तथा घेराउ गर्नमा प्रतिबन्धः निजामती कर्मचारीले कुनै पनि कार्यालय वा अधिकृतको कानूनद्वारा निर्धारित कर्तव्य पूरा गर्नमा बाधा विरोध हुने गरी हडताल वा कलम

€ चौथो संशोधनद्वारा थप। $\times$ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा चिकित्षित।

बन्द गर्न तथा शारीरिक वा मानसिक उत्पीडन हुने गरी दबाब दिन वा सो गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साहट समेत हुँदैन ।

ß५२. प्रतिनिधित्व गर्नेमा प्रतिनिधित्व: निजामती कर्मचारीले आफूलाई मर्का परेको विषयमा आफैंले वा वारेसद्वारा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष निवेदन दिबाहेक अरू व्यक्ति वा समूहको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न हुँदैन ।

तर दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम गठित निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व र निजामती कर्मचारीको पदीय दायित्वको आधारमा गर्नु पर्ने कुनै कार्य गर्नमा यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

ß५३. निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) निजामती कर्मचारीले यस ऐनको अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम ट्रेड युनियन गठन गर्दा देहायको विषयमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था पालना गर्नु पर्नेछ:-

(क) कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नु पर्ने राजपत्रांकित कर्मचारी बाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत हक हितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरू गठन गरी सदस्यता लिन सक्नेछन् ।

(ख) निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरूको दर्ता श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागमा हुनेछ ।

(३) निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले छनौट गरेका पदाधिकारीहरू रहने गरी एक निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्नेछन् ।

(ख) निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनेछ। निजामती कर्मचारीको

ß दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन संघहरूले आपसमा सहमति गरी सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने छन्।

(ग) निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(४) निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) कर्मचारीको हक हित संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्नु उपदफा (१) र (३) बमोजिम गठित निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरूको कर्तव्य हुनेछ।

(ख) निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनले भेला, तालीम, प्रशिक्षण, गोष्ठी लगायतका रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।

(ग) निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई महासंघ गठन गर्ने, त्यसको सदस्य बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा महासंघको सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार हुनेछ।

(५) निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानूनको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको सल्लाह र सुझाव लिन सक्नेछ।

(६) उपदफा (१) र (३) बमोजिम गठन भएका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुकूल स्थानमा सरुवाको माग भएमा अख्तियारवालाले सो अनुकूल हुने गरी सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(७) उपदफा (१) र (३) बमोजिम गठित राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र सदस्यहरूलाई युनियन सम्बन्धी स्वदेशी तथा वैदेशिक सेमिनार, गोष्ठी, अधिवेशन, सङ्गठन सम्बन्धी कार्य आदि कार्यक्रममा भाग लिनको लागि नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी एक वर्षमा बढीमा तीस दिनसम्मको काजको व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

(८) निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको दर्ता, सो सम्बन्धी सर्त, प्रक्रिया र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५४. सम्पत्ति विवरणः निजामती कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण दिनु पर्नेछ।

$\phi$ ५४क. याताना दिन नहुने : (१) निजामती कर्मचारीले कसैलाई पनि याताना दिनु हुँदैन।

(२) निजामती कर्मचारीले यौनजन्य दुर्व्यवहार र घरेलु हिंसा सम्बन्धी कार्य गराउनु हुँदैन।

$\phi$ ५४ख. अन्य आचरण : (१) निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्दा सबैप्रति शिष्ट व्यवहार गर्नु पर्नेछ।

(२) निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यालय तथा पदअनुसार आइपर्ने जिम्मेवारीलाई मर्यादापूर्वक वहन गरी निष्पक्ष, स्वच्छ तथा छिटो छरितो रूपमा कार्यसम्पादन गर्नु पर्नेछ।

(३) निजामती कर्मचारीले कुनै पनि सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग वा उपयोग घरायसी कार्यको लागि गर्न हुँदैन।

(४) निजामती कर्मचारीले सरकारी राजस्वबाट तलब, भत्ता खाने गरी नियुक्त भएको कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालयको काममा बाहेक आफ्नो घरायसी काममा लगाउनु हुँदैन।

$\phi$ ५४ग. सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार : (१) निजामती कर्मचारीले आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सेवाग्राही प्रति मर्यादित व्यवहार गर्नु पर्नेछ।

(२) सेवाग्राहीको कामसँग सम्बन्धित विषय, प्रक्रिया र काम सम्पादन गर्न लाग्ने समय समेतको स्पष्ट जानकारी सेवाग्राहीलाई यथा समयमा गराउनु पर्नेछ।

५५. आफ्नो सेवा र पद अनुसारको आचरण पालन गर्नु पर्नेः प्रत्येक निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पद अनुकूलको आचरण समेत पालन गर्नु पर्नेछ।

$\ast$ ५५क. चेतावनी दिन सक्नेः कुनै निजामती कर्मचारीले समय पालन नगरेमा, सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिको कर्मचारीले दिएको आज्ञा पालन नगरेमा वा कार्यालय सम्बन्धी

$\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। $\ast$ पहिलो संशोधनद्वारा थप।

काममा लापरबाही वा ढिलासुस्ती गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धित सुपरीवेक्षकले कारण खोली चेतावनी दिन सक्नेछ र सोको अभिलेख सम्बन्धित कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण फाइलमा राख्नु पर्नेछ।

परिच्छेद– ८ सेवाको सुरक्षा

५६. निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाः देहायका निजामती कर्मचारी बाहेक अन्य कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सफाइको सबूत दिने मनासब मौका नदिई निजामती सेवाबाट हटाइने वा बर्खास्त गरिने छैन :-

(क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको,

(ख) म्यादी पदमा बहाल रहेको,

(ग) भागी पत्ता नलागेको वा सम्पर्क स्थापित गर्न सम्भव नभएको पर्याप्त आधार भएको।

$\phi$ (घ) भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको ।

५७. निजामती कर्मचारीको बचाउः (१) निजामती कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन सम्बन्धी गरेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धमा निज उपर उपदफा (२) बमोजिमको रीत पुर्याई मुद्दा चल्न सक्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै निजामती कर्मचारी उपर मुद्दा चलाउनको लागि फौजदारी मुद्दाको हकमा अख्तियारवालाको अनुमति प्राप्त भएको हुनु पर्नेछ र देवानी मुद्दाको हकमा देहाय बमोजिम भएको हुनु पर्नेछः–

(क) मुद्दा चलाउने कारण तथा वादीको र निजको वारेस भएमा त्यस्तो वारेसको नाम र ठेगाना खोली लिखित सूचना अख्तियारवालालाई वा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीलाई बुझाएको वा हुलाकद्वारा रजिष्टरी गरी पठाएको र त्यसको एकप्रति नक्कल नेपाल सरकारमा पेश भएको दुई महिना नाघेको।

(ख) मुद्दा चलाउने कारण भएको आठ महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसकेको।

$\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

(३) कुनै निजामती कर्मचारी बहाल छँदा आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल टुटिसकेपछि पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति नभई निजउपर मुद्दा चलाउन सकिने छैन ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चलाउन नेपाल सरकारबाट स्वीकृति दिएमा निजको प्रतिरक्षा नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

५८. सेवा शर्तको सुरक्षा: कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरूमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन । पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनु अगावै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका शर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर परे भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्था बमोजिम गर्न मन्जूर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन ।

परिच्छेद– ९ सजाय र पुनरावेदन

५९. सजाय: उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई देहायबमोजिमको विभागीय सजाय गर्न सकिनेछ :-

$\beta$ (क) सामान्य सजाय: (१) नसिहत दिने, (२) दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने , (३) दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुई देखि पाँच तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने ।

(ख) विशेष सजाय: (१) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने ।

$\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(२) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने ।

$\beta$६०. नसिहत दिने वा बढीमा दुई तलब वृद्धि वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने: देहायको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई नसिहत दिने वा बढीमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने सजाय गर्न सकिनेछ :-

(क) निजले सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा, (ख) प्रचलित कानुन बमोजिम बरबुझारथ नगरेमा, (ग) दफा ५५क. बमोजिम एक वर्षमा दुई पटकसम्म लिखित चेतावनी पाएमा, (घ) यो ऐन वा प्रचलित कानुनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा, (ङ) सेवाग्राहीको पीर मर्का र उजुरी पटक-पटक बेवास्ता गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा, (च) कार्य विवरण लागू गर्ने गराउने दायित्व भएको पदानुकारीले सो कार्य नगरेमा ।

$\phi$६०क. दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुई देखि पाँच तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने: देहायको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुई देखि पाँच तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने सजाय गर्न सकिनेछ :-

(क) अनुशासनहीन काम गरेमा, (ख) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा उल्लिखित आचरण सम्बन्धी कुराहरू उल्लंघन गरेमा, (ग) प्रचलित कानुन बमोजिम पेस्की फछ्र्यौट नगरेमा, (घ) व्यवस्थापन परीक्षणबाट देखिएका अनियमितता सम्बन्धमा दिएको निर्देशन पालना नगरेमा, (ङ) पूर्वस्वीकृति नलिई बराबर कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा,

$\beta$ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित। $\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

€ (च) दफा ४९क. को उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्ने वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गरेमा ।

६१. सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेः (१) देहायको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिनेछ:-

(क) निजामती कर्मचारीले अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा ।

(ख) आचरण सम्बन्धी कुरा बराबर उल्लंघन गरेमा ।

(ग) कार्यालयको समयमा बराबर मादक पदार्थको सेवन गरेमा ।

(घ) बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा ।

(ङ) राजनीतिमा भाग लिएमा ।

(च) आफ्नो पदको जिम्मेवारीको बराबर बेवास्ता गरेमा ।

(छ) विदा स्वीकृत नगराई लगातार नव्वे दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा ।

€ (ज) मानसिक कारण भई विदा स्वीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेशिक अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा गएको निजामती कर्मचारी त्यस्तो अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको निमित्तै तीस दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभएमा ।

(झ) ⊗............................

€ चौँथो संशोधनद्वारा थप । ⊗ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा छिकिएको ।

$\Leftrightarrow$ (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र दफा ६०क. को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ:-

(क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा।

(ख) भ्रष्टाचार गरेमा।

(ग) स्थायी आवासीय अनुमति नलिएमा वा सोको लागि आवेदन दिएमा।

(घ) निजामती सेवामा नियुक्त हुने वा बहाल रहने उद्देश्यले नागरिकता, उमेर वा योग्यता ढाँटेको प्रमाणित भएमा।

$\phi$ ६१क. विभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम सो आयोगबाट र प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायले कुनै निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न लेकाएमा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई सोही बमोजिम विभागीय सजाय गर्नु पर्नेछ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४१ विपरीत विदा नलिई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित हुने निजामती कर्मचारीलाई गयल र तलब कट्टी गर्न सकिनेछ। यसरी गयल भएको अवधि सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन।

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदा स्वीकृत नगराई लगातार नव्वे दिनभन्दा बढी अवधि अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई गयल कट्टी गरी हाजिर गराउन सकिने छैन। हाजिर गराएमा त्यसरी हाजिर गराउने पदानुकारीलाई दफा ६० बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ र त्यसरी हाजिर गराएको कर्मचारीले पाएको तलब, भत्ता समेत त्यसरी हाजिर गराउने पदानुकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिनेछ।

$\epsilon$ ६१ख. स्वयम् घोषणा गरी विवरण पेश गर्नु पर्नेः (१) यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमतिका लागि आवेदन दिएको प्रत्येक कर्मचारीले यो दफा

$\Leftrightarrow$ चौथो संशोधनद्वारा संशोधित। $\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप। $\epsilon$ चौथो संशोधनद्वारा थप।

प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सोको स्वयम् घोषणा गरी देहाय बमोजिमको विवरण आफू कार्यरत कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ :-

(क) आफ्नो नाम, थर, सेवा, समूह, उपसमूह र हालको पद।

(ख) स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भए सो लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गरेको लागि आवेदन दिएको भए सो को मिति।

(ग) सम्बन्धित विदेशी मुलुकको नाम।

(घ) आफूले लिएको स्थायी आवासीय अनुमति परित्याग गर्न वा त्यस्तो अनुमतिको लागि दिएको आवेदन रद्द गराउन इच्छुक भए नभएको।

(२) कुनै निजामती कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भएमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयमा उपदफा (१) बमोजिमको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले सो को विवरण प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

६१ग. जानकारी दिन सक्ने : (१) दफा ४९ख विपरीत कुनै निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको जानकारी कसैलाई प्राप्त भएमा त्यस्तो व्यक्तिले सो जानकारी सम्बन्धित निजामती कर्मचारी कार्यरत कार्यालय वा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी कुनै कार्यालयमा प्राप्त हुन आएमा सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम वा अन्य कुनै श्रोतबाट कुनै निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सो को लागि आवेदन दिएको जानकारी प्राप्त हुन आएमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दफा ६१ख. को उपदफा (१) बमोजिमको अवधि व्यतीत भएपछि त्यस्तो निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न विभागीय सजाय दिने अधिकारीलाई लेखि पठाउनु पर्नेछ।

$\text{€}$ चौथो संशोधनद्वारा थप।

(४) उपदफा (३) बमोजिम लेखिएमा विभागीय सजाय दिने अधिकारीले त्यस्तो निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा तीन दिनभित्र छानबिन प्रारम्भ गरी सोको जानकारी यथासघ्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम छानबिन गर्दा विभागीय सजाय दिने अधिकारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा अन्य कुनै सरकारी निकायसँग कुनै कुराको जानकारी वा सहयोग माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जानकारी वा सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम छानबिन र कारवाही गर्दा कुनै निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सो को लागि आवेदन दिएको देखिएमा निजलाई तीन महिना भित्र प्रचलित कानून बमोजिमको प्रकृया पुरा गरी यस ऐन बमोजिम सजाय गरी सोको जानकारी पन्ध्र दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दिनु पर्नेछ ।

६१घ. सजाय नहुने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा तत्काल अघि कायम रहेको दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम पूर्व स्वीकृत अनुमति लिई अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी वा सेवा प्रदान गरिरहेको निजामती कर्मचारीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो नोकरी वा सेवा छाडेको प्रमाण सहित निवेदन दिएमा निजलाई यस ऐन बमोजिम सजाय हुने छैन ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सो को लागि आवेदन दिएको कुनै निजामती कर्मचारीले सो कुरा स्वीकार गरी यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र आफुले प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि दिएको आवेदन रद्द गर्नको लागि सम्बन्धित मुलुकमा लिखित अनुरोध गरेको प्रमाण सहित निवेदन दिएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजिम सजाय हुने छैन ।

६२. विभागीय सजाय दिने अधिकारी : (१) निजामती कर्मचारीलाई दफा ५९ को खण्ड (ख) बमोजिम सजायको आदेश दिने अधिकार देहाय बमोजिमका अधिकारीलाई हुनेछ :-

(क) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र सोभन्दा माथिको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकार,

(ख) राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत निकायको विशिष्ट श्रेणीको अधिकारी,

(ग) राजपत्राङ्कित निजामती कर्मचारीहरूलाई निज कार्यरत कार्यालयको विभागीय प्रमुख वा राजपत्राङ्कित कार्यालय प्रमुख ।

(२) दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिम सजायको आदेश दिने अधिकारी तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

\beta ६३. विभागीय सजाय दिने अधिकार सुम्पिन सक्ने : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा ६२ बमोजिम सजायको आदेश दिने कुनै अधिकारीको अधिकारलाई सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीले तोकिएको अवधि सम्मको लागि प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पिन सक्नेछ।

६४. निलम्बन गर्नेः (१) कुनै निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा दफा ६१ मा लेखिएको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नुपरेमा जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेल सम्म उक्त कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन गर्न सक्नेछ।

तर देहायको अवस्था नभई साधारणतया निलम्बन गरिने छैनः-

(क) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्दा झुट्ठा सबूत प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने वा आफ्नो विरूद्धको सबूत प्रमाण गायब गर्न सक्ने सम्भावना देखिएमा वा

(ख) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्दा सरकारी हानि नोक्सानी हुने सम्भावना देखिएमा।

(२) निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने अभियोगको सूचना दिनुको साथै निजलाई सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन समेत गर्न सक्नेछ।

\beta दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै निजामती कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दा साधारणतः दुई महिना भन्दा बढी गर्नु हुँदैन । सो अवधिभरै कर्मचारी उपरको कारबाही किनारा लगाउनु पर्ने छ । कुनै असाधारण अवस्था परी उक्त अवधिभर कारबाही किनारा लगाउन नसकिने भई निलम्बनको अवधि बढाउनु परेमा अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृति लिई एक महिना सम्म निलम्बनको अवधि बढाउन सकिनेछ ।

(४) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनिएको निजामती कर्मचारी त्यसरी थुनिएको अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।

६५. निलम्बनको समाप्तिः कुनै निजामती कर्मचारी आफ्नो पदमा पुनः स्थापित भएमा *वा दफा ६४ को उपदफा (३) बमोजिमको अवधि पूरा भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा वा बर्खास्त गरिएमा निजको निलम्बन समाप्त हुनेछ ।

६६. सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेः (१) विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै निजामती कर्मचारीलाई सजाय दिने आदेश दिनुभन्दा अघि कारबाही गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई उचित म्याद दिई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । यसरी मौका दिँदा निजमाथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले खुटिएको र प्रत्येक आरोप कुन-कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । त्यस्तोमा सम्बन्धित कर्मचारीले पनि म्यादभित्र आफ्नो सफाइ पेश गर्नु पर्ने छ र यसरी पेश हुन आएको सफाइलाई सम्बन्धित अधिकारीले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु पर्ने छ ।

(२) विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले आवश्यक ठानेमा स्वयम् वा कुनै अन्य अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । जाँचबुझ गर्ने अधिकृतले तोकिएको कार्यविधि पालन गर्नु पर्नेछ ।

६७. विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नु पर्नेः विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले दफा ६६ बमोजिम सफाइ पेश गर्न दिइएको म्यादभित्र सफाइ पेश नगरेमा वा पेश हुन आएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई दिन लागिएको प्रस्तावित सजाय किन नदिने भनी त्यस सम्बन्धमा उचित म्याद दिई स्पष्टीकरण माग्नु पर्नेछ ।

* पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

६८. लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेः विभागीय सजायको कारबाहीको सिलसिलामा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले दफा ६६ बमोजिम दिएको सफाई वा दफा ६७ बमोजिम दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभई त्यस्तो कर्मचारीलाई सजाय गर्नु पर्ने देखिएमा विभागीय सजायको आदेश दिने पाउने अधिकारीले सो कर्मचारीलाई दिन लागिएको सजाय प्रस्ताव गरी लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ।

६९. ............

७०. निर्णयमा असर नपर्नेः कुनै निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीले गरेको कारबाहीमा तात्त्विक असर नपर्ने सानो त्रुटिबाट निर्णयमा असर पर्दैन।

परिच्छेद– १० विविध

७१. निजामती कर्मचारीले पाउने बिदाः निजामती कर्मचारीहरूले देहायका बिदाहरू तोकिए बमोजिम पाउने छन्ः–

(क) भैपरी आउने र पर्व बिदा, (ख) घर बिदा, (ग) बिरामी बिदा, (घ) प्रसूति बिदा, (घ१) प्रसूति स्याहार बिदा, (ङ) किरिया बिदा, (च) अध्ययन बिदा, (छ) असाधारण बिदा।

※ प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ द्वारा खारेज गरिएको। $\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

७१क. बेतलबी बिदा : (१) कुनै निजामती कर्मचारीको पति वा पत्नी विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास वा कुनै नियोगमा खटाई गएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीले तोकिए बमोजिम बेतलबी बिदा पाउनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको बिदाको अवधि निजको सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन ।

७१ख. सञ्चय कोष र बीमा बाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाउनेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६१ को उपदफा (२) बमोजिम सेवाबाट बिरास्त भएको निजामती कर्मचारीले दफा ३१ बमोजिमको कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम र दफा ४०क. बमोजिमको बीमा बाहेक यस ऐन बमोजिमको अन्य कुनै पनि सुविधा पाउने छैन।

(२) दफा ६१ख. को उपदफा (३) बमोजिमको विवरणबाट कुनै निजामती कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको देखिएमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएको त्यस्तो निजामती कर्मचारीको पति वा पत्नीले दफा ३१ बमोजिमको कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम र दफा ४०क. बमोजिमको बीमा बाहेक यस ऐन बमोजिमको अन्य कुनै पनि सुविधा पाउने छैन।

७२. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनामा तोकिएको निजामती कर्मचारी वा अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

तर ऐन बमोजिम प्राप्त अधिकारहरू यस ऐन बाहेक अन्य ऐनबाट प्रत्यायोजन गर्न सकिने छैन ।

(२) यस ऐन बमोजिम कुनै अधिकारीलाई प्राप्त अधिकार आफ्नो सामान्य रेखदेखमा रही प्रयोग गर्ने गरी निजले आफू मुनिका निजामती कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

७२क. व्यवस्थापन परीक्षणः लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्र भित्रका विषयहरू बाहेक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले प्रचलित कानून तथा अन्य प्रशासकीय नियम र कार्यविधिहरू पालन गरे नगरेको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण,

€ चौथो संशोधनद्वारा थप। β दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

• पहिलो संशोधनद्वारा थप।

अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिन र त्यसरी सुपरिवेक्षण गर्दा कुनै निजामती कर्मचारी उपर विभागीय कारबाही गर्नु पर्ने देखिएमा सो समेत सिफारिस गर्न सक्नेछ र सोको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ।

७३. निजामती सेवामा पुनः कायम भएमा तलब र भत्ता पाउनेः (१) कुनै निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवाबाट अवकाश दिने, हटाउने वा बर्खास्त गर्ने गरी भएको आदेश अदालतबाट रद्द भई निज निजामती सेवामा पुनः कायम भएमा त्यस्तो कर्मचारीले निजामती सेवाबाट अवकाश दिइएको, हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको मितिदेखि निजामती सेवामा पुनः कायम भएको मिति सम्मको तलब, भत्ता तथा पारिपुस्त खर्च र तलब वृद्धि पाउने भए सो समेत पाउनेछ।

(२) सम्वत् २०५० साल जेठ ४ गते अघि निजामती सेवाबाट अवकाश दिइएको, हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको निजामती कर्मचारीले सो मिति पश्चात् भएको अदालतको आदेशद्वारा निजामती सेवामा पुनः कायम भएमा त्यस्तो कर्मचारीले पनि उपदफा (१) बमोजिम तलब, भत्ता र तलब वृद्धि पाउनेछ।

७३क. निजामती कर्मचारीहरूको पीर मर्का, गुनासो र सुनुवाईको व्यवस्था : (१) निजामती कर्मचारीले यस ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम अन्यत्र उजुरी वा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम प्रदान गरिएका सेवा, सर्त, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि विषयमा आफूलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा वा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि कारबाही नभएमा निजले आफूलाई परेको पीर मर्का तथा गुनासो तोकिएको निकाय समक्ष तोकिए बमोजिम राख्न सक्नेछ।

(२) निजामती कर्मचारीहरूको पीर मर्का, गुनासो र सुनुवाई सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

७३ख. कर्मचारी कल्याण कोषको स्थापना र सञ्चालन : (१) निजामती सेवाका बहालवाला कर्मचारी, अवकाश प्राप्त व्यक्ति र निजको परिवारको सदस्यको कल्याणको लागि तोकिए बमोजिमको कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न सकिनेछ।

$\sigma$ पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । $\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तोकिए बमोजिम हुनेछ।

७३ग. राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राजप्रासाद सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन छुट्टै नियमावलीद्वारा गरिनेछ।

(२) राजप्रासाद सेवा ऐन, २०२९ र सो अन्तर्गत बनेका नियमहरू खारेज गरिएका छन्।

७४. बरबुझारत गर्नु पर्नेः कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आफूले बुझाउनु पर्ने नगदी, जिन्सी वा कागजात तोकिएको म्यादभित्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाई दिनु पर्नेछ र बुझ्नु पर्नेले पनि सोही म्यादभित्र बुझी लिनु पर्नेछ।

७५. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले सबै निजामती सेवाहरूमा सामान्य रूपले लागू हुने वा बेग्लाबेग्लै सेवा वा समूहको लागि पृथक रूपले लागू हुने नियमहरू बनाउन सक्नेछ।

७६. खारेजी र बचाउः (१) नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ खारेज गरिएको छ।

(२) नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ र सो ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम गरिएका काम कारबाहीहरू यसै ऐनबमोजिम भए गरेका मानिनेछन्।

$\phi$ दोस्रो संशोधनद्वारा थप।

द्रष्टव्य :- १. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरूः- “श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार” । २. निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ को दफा ६४ र ६५ देहाय बमोजिम रहेका छन् :- ६४. सेवामा स्वतः परिणत भएको मानिने : यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम महालेखा परीक्षकको विभागमा कायम रहेका कर्मचारीको सेवा र त्यस्तो सेवामा बहाल रहेका अधिकृत र कर्मचारीहरु दफा ३ को खण्ड (ङ१) बमोजिमको सेवामा स्वतः परिणत भएको र त्यस्तो अधिकृत र कर्मचारीहरु समान श्रेणीको पदमा स्वतः परिणत भएको मानिनेछ । ६५. खारेजी र बचाउ : (१) लेखापरीक्षण ऐन २०४८ को दफा ९ खारेज गरिएको छ । (२) संवत् २०६३ साल आषाढ १७ गतेपछि यो ऐन प्रारम्भ भएको अघिल्लो दिनसम्म भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेका मानिनेछ ।

(३) कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था प्रारम्भ नभएसम्मका लागि संवत् २०६२ साल आषाढ ३० गतेभन्दा अघि कायम रहेका प्रचलित व्यवस्था लागू हुनेछ ।

३. न्याय प्रशासन ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरु :- “पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत”

४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू :- “कानुन, न्याय, तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय”, “कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय” वा “कानुन, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालय” को सट्टा “कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय”।