कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०

कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०७०।०२।२३

१. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८०।१२।३० २. सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१।१२।१८ ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४

सं वत् २०७० सालको ऐन नं. ३ फौजदारी कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का राख्ने, नियन्त्रणमा लिने र जफत गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः फौजदारी कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का राख्ने, नियन्त्रणमा लिने र जफत गर्ने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संविधानसभाले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०” रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “अदालत” भन्नाले जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ।

---

(ख) “अनुसन्धान अधिकारी” भन्नाले कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्न प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त भएको, तोकिएको वा अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारी सम्झनु पर्छ। (ग) “कसूर” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी कसूर सम्झनु पर्छ। (घ) “कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति” भन्नाले कुनै कसूरबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त गरेको वा हासिल गरेको जुनसुकै प्रकारको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सम्पत्तिबाट बढे बढाएको अन्य सम्पत्ति वा आर्थिक लाभ समेतलाई जनाउँछ। (ङ) “कसूरसँग सम्बन्धित साधन” भन्नाले आंशिक वा पूर्ण रुपमा कसूर गर्न जुनसुकै प्रकारले प्रयोग गरेको वा प्रयोग गर्न खोजिएको साधन, सम्पत्ति वा उपकरण सम्झनु पर्छ। (च) “कोष” भन्नाले दफा २२ बमोजिमको कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोष सम्झनु पर्छ। (छ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन बमोजिम बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ। (ज) “निर्दोष तेस्रो व्यक्ति (बोनाफाइड थर्ड पार्टी)” भन्नाले कसूरमा संलग्न नरहेको व्यक्ति वा निकाय सम्झनु पर्छ। (झ) “विभाग” भन्नाले दफा १३ बमोजिमको कसूरजन्यसम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग सम्झनु पर्छ। (ञ) “व्यक्ति” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति वा कानूनी व्यक्ति सम्झनु पर्छ। (ट) “सम्पत्ति” भन्नाले भौतिक वा अभौतिक, चल वा अचल, मूर्त वा अमूर्त जुनसुकै प्रकारको सम्पत्ति वा कुनै मूल्य भएको वस्तु वा उपकरण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सो उपर हक, हित, दाबी वा अधिकार स्थापित गर्ने कुनै पनि प्रकारको कागजात, निस्सा, प्रमाणपुर्जा वा विद्युतीय वा अन्य उपकरण समेतलाई जनाउँछ। (ठ) “सम्पत्ति वा साधन” भन्नाले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन सम्झनु पर्छ।

---

(ड) “समिति” भन्नाले दफा २५ बमोजिमको कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद- २ रोक्का तथा नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था

३. खोजतलास तथा पहिचान गर्नु पर्नेः (१) अनुसन्धान अधिकारीले कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकातको सिलसिलामा दफा ११ बमोजिम जफत हुन सक्ने मनानसब आधार भएको सम्पत्ति वा साधन दफा ४ बमोजिम रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिन तदारुखताकासाथ खोजतलास तथा पहिचान गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको सम्पत्ति वा साधन खोजतलास तथा पहिचान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४. रोक्का राख्नु वा नियन्त्रणमा लिनु पर्नेः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन वा सो भएको शंका गर्नु पर्ने मनानसब आधार भएको सम्पत्ति वा साधन जोसुकैको नाम, भोग, स्वामित्व वा कुनै पनि प्रकारको हक वा हित रहे भएको भए तापनि तत्काल रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिनसक्नेछ। (२) उपदफा (१) मा उल्लेखित सम्पत्ति वा साधन लुकाएको, उपभोग गरेको, निसर्ग गरेको (डिस्पोजिसन) वा अन्य कुनै कारणले रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिन नसकिने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले कसूर गरेको शङ्का लागेको व्यक्तिको त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको प्रचलित मूल्य बराबर हुन सक्ने अन्य सम्पत्ति रोक्का राख्नु वा नियन्त्रणमा लिनु पर्नेछ। (२क) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै सम्पत्ति वा साधन एक सय असी दिनभन्दा बढी रोक्का राख्नु वा नियन्त्रणमा लिनु परेमा अदालतको अनुमति लिनु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्ने वा नियन्त्रणमा लिने सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछः- (क) त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन आफैले नियन्त्रणमा लिने वा सम्बन्धित सरकारी निकाय मार्फत नियन्त्रणमा लिन आदेश जारी गर्ने, वा

---

(ख) त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै सूचना नदिई एकतफी रुपमा रोक्का राख्न आदेश जारी गरी सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने।

(४) उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्न लेखी पठाइएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन जिम्मा लिने वा नियन्त्रणमा राख्ने व्यक्ति, निकाय वा संस्थाले सो सम्पत्ति वा साधन कसैले हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन, बिक्री वा वितरण गर्न, अन्य कुनै कारोबार गर्न वा सोबाट लाभ लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिम कुनै सम्पत्ति वा साधन रोक्का राखेमा वा नियन्त्रणमा लिएमा अनुसन्धान अधिकारीले तीनदिन भित्र सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ।

(६) कसैले दफा ११ बमोजिम जफत हुन सक्ने सम्पत्ति वा साधनको जफतमा प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै करारीय वा अन्य दायित्व सिर्जना गर्न खोजेको देखिएमा त्यस्तो कार्य रोक्न वा गरिसकेको भए त्यस्तो कार्य बदर गराउने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही चलाउने अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई हुनेछ।

(७) अनुसन्धान अधिकारीले यस दफा बमोजिम सम्पत्ति वा साधन नियन्त्रणमा लिएमा वा रोक्का राखेमा सो गरेको मितिले सातदिन भित्र सो कुराको प्रतिवेदन अदालत समक्ष दिनु पर्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएमा अदालतले सो सम्बन्धमा अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ।

५. नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति वा साधन बुझाउनु पर्नेः (१) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकातको सिलसिलामा नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति वा साधन मध्ये दर्शी प्रमाणको रुपमा अदालतमा पेश गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा साधन बाहेकको अन्य सम्पत्ति वा साधन काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका अनुसन्धान अधिकारीले विभागमा र अन्य जिल्लाका अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यथाशीघ्र बुझाउनु पर्नेछ।

(२) अदालतको आदेश भएमा दर्शीको रुपमा अदालतमा पेश भएको सम्पत्ति वा साधन समेत विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ।

---

६. बैङ्कमा जम्मा गर्नु पर्ने: (१) दफा ५ बमोजिम बुझाइएको सम्पत्ति वा साधन विदेशी मुद्रा, विनिमेय अधिकारपत्र वा बहुमूल्य धातु वा वस्तु भएमा विभागले भए नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भए विभागले तोकिदिएको बैङ्कमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। (२) कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको खाता रोक्का राखिएकोमा त्यस्तो खातामा रहेको रकमको ब्याज र सो खातामा जम्मा हुन आउने अन्य रकम सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले सोही खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ। ७. धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्ने: कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा नियन्त्रणमा लिइएको नगद तथा सम्पत्ति वा साधनबाट प्राप्त हुने देहाय बमोजिमको रकम विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सो प्रयोजनका लागि खोलिएको धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ:- (क) त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन खिया लाग्ने, टुटी फुटी वा सडीगली जाने वा अन्य कुनै कारणले हानी नोक्सानी हुने भई दफा २१ बमोजिम लिलाम बिक्री गरी प्राप्त भएको रकम, वा (ख) त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनबाट कुनै आयस्ता प्राप्त भएमा त्यसरी आयस्ता बापत प्राप्त भएको रकम। ८. सुरक्षित राख्नु पर्ने: विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दफा ५ बमोजिम कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले नियन्त्रणमा लिई बुझाइएको सम्पत्ति वा साधन र सो सम्बन्धी अभिलेख तथा कागजातहरु त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री नभएसम्म वा सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता नबुझाएसम्म सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्नेछ। ९. विवरण पठाउनु पर्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा दफा ४ बमोजिम रोक्का राखेको वा नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धी विवरण ^TMत्यसरी रोक्का राखेको वा नियन्त्रणमा लिएको मितिले सात दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। तर काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो विवरण विभागमा पठाउनु पर्नेछ।

---

^TM सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित।

---

(२) जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त विवरण तथा दफा ६ बमोजिम बैंङ्कमा जम्मा गरेको विदेशी मुद्रा, विनिमेय अधिकारपत्र वा बहुमूल्य धातु वा वस्तु सम्बन्धी विवरण र दफा ७ बमोजिम धरौटी खातामा जम्मा गरेको रकमको विवरण विभागमा तोकिए बमोजिम पठाउनु पर्नेछ।

१०. पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी कारबाही गर्नु पर्ने: (१) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा दफा ४ बमोजिम नियन्त्रणमा लिने वा रोक्का राख्ने आदेश जारी भएको सम्पत्ति वा साधन विदेशमा रहे भएको जानकारी हुन आएमा अनुसन्धान अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्न आवश्यक कारबाही चलाउनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही चलाउँदा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन रहे भएको ठाउँ, त्यसको प्रकृति, मूल्य तथा उपलब्ध भएसम्मको अन्य विवरण समेत खुलाउनु पर्नेछ। (३) पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्न यस दफा बमोजिम चलाइएको कारबाही सम्बन्धी विवरण अनुसन्धान अधिकारीले विभागलाई नियमित रूपमा दिनु पर्नेछ।

परिच्छेद-३ जफत सम्बन्धी व्यवस्था

११. सम्पत्ति वा साधन जफत हुने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन कसूरदार वा अन्य ¹ जुनसुकै व्यक्तिको नाम, भोग वा स्वामित्वमा रहेको भए तापनि जफत हुनेछ। (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित सम्पत्ति वा साधन लुकाएको, उपभोग गरेको, निःसर्ग गरेको, दफा १२ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) वा (घ) बमोजिमको अवस्था भएको वा अन्य कुनै कारणले जफत गर्न नसकिने भएमा कसूरदारको त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको प्रचलित मूल्य बराबरको अन्य सम्पत्ति जफत हुनेछ। (३) यस दफा बमोजिम सम्पत्ति वा साधन जफत गर्दा अदालतको आदेश वा फैसला अन्तिम भए पछि जफत गरिनेछ।

---

१२. निर्दोष तेस्रो व्यक्तिको अधिकारको संरक्षणः (१) दफा ११ को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले निर्दोष तेस्रो व्यक्तिको कानूनी अधिकारको संरक्षण गर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम निर्दोष तेस्रो व्यक्तिको कानूनी अधिकारको संरक्षण गर्न अदालतले देहायको अवस्थामा सम्पत्ति वा साधन जफत गर्ने छैनः- (क) त्यस्तो व्यक्ति कसूरमा संलग्न भएको नदेखिएमा, (ख) कुनै सम्पत्ति वा साधन कसूरबाट प्राप्त भएको वा कसूरसँग सम्बन्धित भएको नदेखिएमा, (ग) कसूर हुनुभन्दा अगावै कसैलाई दिएको सम्पत्ति वा साधनको हकमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन दिँदाका बखत कसूरमा प्रयोग हुन सक्छ भन्ने कुरा निजलाई जानकारी भएको नदेखिएमा, (घ) कसूर हुँदाका बखत वा कसूर भइसकेपछि प्राप्त गरेको सम्पत्ति वा साधनको हकमा त्यस्तो व्यक्ति कसूरमा संलग्न नदेखिएमा र त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन कसूरबाट प्राप्त भएको वा कसूरसँग सम्बन्धित भएको कुरा निजलाई जानकारी भएको वा जानकारी हुन सक्ने मनासिब आधार भएको नदेखिएमा। (३) जफत भइसकेको कुनै सम्पत्ति वा साधनमा उपदफा (२) बमोजिमको अवस्था भई निर्दोष तेस्रो व्यक्तिको कानूनी अधिकार भएको देखिएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिलाइ दिनेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम फिर्ता दिनु पर्ने ठहरिएको सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री भइसकेको देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री हुँदा प्राप्त भएको रकम अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिलाइ दिनेछ।

परिच्छेद-४ विभागको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था

१३. विभागको स्थापनाः (१) नेपाल सरकारले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको व्यवस्थापन र लिलाम बिक्री सम्बन्धी कार्य गर्न एक कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको स्थापना गर्नेछ। (२) नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई विभागको प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न महानिदेशकको रुपमा नियुक्त गर्नेछ ।

---

(३) विभागको संगठनात्मक स्वरुप र विभागलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ। (४) यस दफामा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागको स्थापना नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले अन्य कुनै विभाग वा निर्देशनालयलाई यस ऐन बमोजिम विभागले गर्ने काम कारवाही गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।

१४. विभागको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्य उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकातको सिलसिलामा रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापन गर्ने वा गराउने, (ख) अनुसन्धान तथा तहकीकातको सिलसिलामा नियन्त्रणमा लिइएको विदेशी मुद्रा, विनिमय अधिकारपत्र, बहुमूल्य धातु वा वस्तु नेपाल राष्ट्र बैंक वा विभागले तोकेको बैंकमा सुरक्षित तथा व्यवस्थित रुपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने, (ग) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकातको सिलसिलामा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन दफा २१ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्ने वा गराउने, (घ) अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत भएको सम्पत्ति वा साधन प्राप्त गर्ने, (ङ) अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत भएको सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापन गर्ने, (च) अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत भएको सम्पत्ति वा साधन परिच्छेद -५ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्ने वा गराउने, (छ) कोषको लेखा परीक्षण गराउने, र (ज) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने।

१५. धरौटी खाता सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) दफा ७ को प्रयोजनको लागि विभागले आवश्यकता अनुसार धरौटी खाताको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने वा गराउनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम जफत गर्ने गरी अदालतले गरेको फैसला वा आदेश अन्तिम भएमा त्यस्तो रकम विभागले कोषमा आम्दानी बाँध्नु वा बाँध्न लगाउनु पर्नेछ। (३) धरौटी खाताको सञ्चालन तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

---

१६. सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेः (१) विभागले विदेशी मुलुकको समान प्रकृतिको काम गर्ने निकायसँग पारस्परिकताका आधारमा सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेछ। (२) विभागले यस दफा बमोजिमको सहयोग आदान प्रदान गर्ने विधि, शर्त तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्न समान प्रकृतिका काम गर्ने विदेशी मुलुकको निकायसँग आवश्यकता अनुसार आपसी समझदारी कायम गर्न सक्नेछ। (३) विभागले उपदफा (२) बमोजिम समझदारी कायम गरेमा सोको जानकारी यथाशीघ्र नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ।

परिच्छेद-५ लिलाम बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था

१७. सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गरिनेः (१) अदालतबाट जफत हुने ठहरिएको सम्पत्ति वा साधन अदालतको फैसला वा आदेश अन्तिम भए पछि विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस परिच्छेद बमोजिम अविलम्ब लिलाम बिक्री गर्नु वा गराउनु पर्नेछ।$\beta$ (२) अदालतबाट जरिवाना वा अन्य कुनै रकम अचल सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्ने फैसला भएकोमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो फैसला बमोजिमको रकम नगद बुझाएमा त्यस्तो अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने छैन। $\text{}$(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि जफत गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल कम भएको कारण प्रचलित कानून बमोजिम कित्ताकाट हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यस्तो जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि उपयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था नभएमा वा समग्र कित्ता जग्गा जफत नभई जग्गाको केही भाग जफत हुने ठहरेकोमा त्यस्तो भाग छुटाउँदा जग्गा धनीको अन्य भौतिक संरचनामा क्षति वा नोक्सान हुने भएमा वा निकासमा अवरोध हुने भएमा र त्यस्तो जग्गाको धनीले दफा १८ बमोजिम कायम गरिएको मूल्य दिई त्यस्तो जग्गा लिन चाहेमा त्यस्तो मूल्य लिई जग्गा निजलाई छानडिदिन सकिनेछ। $\text{√}$(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले लेखिएको भए तापनि अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत हुने ठहरिएको सम्पत्ति वा साधन सार्वजनिक हित, महत्व, सुरक्षा

$\beta$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित। $\text{}$ सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप। $\text{√}$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप।

---

वा अन्य कुनै कारणले लिलाम बिक्री गर्न उपयुक्त हुने नदेखिएमा वा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन सरकारी उपयोगको लागि उपयोगी हुने देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री नगरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न विभागले सम्बन्धित निकायमा लेखीपठाउनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम लेखिएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो साधन वा सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सोको जानकारी विभागलाई दिनुपर्नेछ।

१८. सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कनः (१) अदालतबाट जफत हुने ठहरिएको सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्नु अघि सोको मूल्य निर्धारण गर्न विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।

(२) विभागबाट लिलाम बिक्री गरिने सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन गर्न देहाय बमोजिमको एक मूल्याङ्कन समिति रहनेछः- (क) विभागको महानिदेशक - संयोजक (ख) प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय - सदस्य (ग) प्रतिनिधि, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय - सदस्य (घ) प्रतिनिधि, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय - सदस्य (ङ) विभागको लेखा प्रमुख - सदस्य सचिव

(३) उपदफा (२) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा साधनको प्रकृतिको आधारमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थाको प्रतिनिधिलाई सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ।

(४) जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिलाम बिक्री गरिने सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक मूल्याङ्कन समिति रहनेछः- (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - संयोजक (ख) जिल्ला न्यायाधिवक्ता - सदस्य (ग) तहसिलदार, जिल्ला अदालत - सदस्य (घ) कोष तथा लेखा नियन्त्रक - सदस्य सचिव

---

(५) उपदफा (४) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा साधनको प्रकृतिको आधारमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थाको प्रतिनिधिलाई सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ। (६) उपदफा (२) वा (४) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञलाई मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। (७) उपदफा (२) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिको सचिवालय विभागमा र उपदफा (४) बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिको सचिवालय सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहनेछ। (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल सडीगली जाने तोकिएका सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन विभागको महानिदेशक वा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नेछ।

१९. सम्पत्ति वा साधन मूल्याङ्कन गर्ने आधारः (१) लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा साधन मूल्याङ्कन गर्दा क्रमशः देहायका आधारमा गर्नु पर्नेछ- (क) प्रचलित कानून बमोजिम मूल्य तोकिएको वा निर्धारण गरिएको भए त्यस्तो मूल्यका आधारमा, (ख) सम्पत्ति वा साधनमा सोको मूल्य उल्लेख भएकोमा सोही मूल्यका आधारमा, (ग) सम्पत्ति वा साधनको बील बिजक फेला परेमा सोही बील बिजकको आधारमा, (घ) आयात भएको सम्पत्ति वा साधन भए भन्सार कार्यालयमा बुझाएको प्रज्ञापन पत्रमा उल्लिखित मूल्यको आधारमा, (ङ) बजारमा खरीद बिक्री हुने सम्पत्ति वा साधन भए स्थानीय बजार मूल्यको आधारमा, (च) अन्य उपयुक्त आधारमा। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने सुन, चाँदी जस्ता बहुमूल्य धातु वा वस्तु र शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा अघिल्लो दिनको बजार मूल्यको आधारमा गर्नु पर्नेछ।

---

(३) यस दफा बमोजिम सम्पत्ति वा साधन मूल्याङ्कन गर्दा प्रचलनत कानून बमोजिम ह्रास कट्टी गर्नु पर्ने प्रकृतिका सम्पत्ति वा साधन भए सो को ह्रास कट्टी समेत गर्नु पर्नेछ।

२०. सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी कार्यविधिः (१) यस ऐन बमोजिम जफत गरिएको सम्पत्ति वा साधनको दफा १८ बमोजिम मूल्याङ्कन गरेपछि विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन सार्वजनिक रुपमा लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति वा साधन सार्वजनिक रुपमा लिलाम बिक्री गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको प्रकृति तथा मूल्यको आधारमा सात दिनदेखि पैंतीस दिनसम्मको सूचना राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

तर दफा २१ बमोजिम सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्दा वा पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम मूल्य कायम भएको सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सम्बन्धित कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ तथा स्थानीय तहको कार्यालयमा सूचना टाँस गरी लिलाम बिक्री सम्बन्धी कारबाही गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम गरिने लिलाम बिक्रीमा सहभागी हुन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको रकम विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकिदिएको धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ।

(४) सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्दा दफा १८ बमोजिम निर्धारण गरिएको मूल्यमा नघट्ने गरी सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गर्ने व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन उठाई लैजान सम्पत्ति वा साधनको प्रकृति हेरी तीन दिनदेखि पैंतीस दिनसम्मको म्याद दिनु पर्नेछ।

(६) बढी मूल्य कबोल गर्ने व्यक्तिले लिलाम स्वीकार नगरेमा वा उपदफा (५) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र लिलाम स्वीकार गर्न नआएमा निजले राखेको धरौटी जफत गरी सोभन्दा घटी दोस्रो, तेस्रो र आवश्यकता अनुसार क्रमशः पछिल्लो बढी मूल्य कबोल गर्ने व्यक्तिलाई लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ।

• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित।

---

(७) उपदफा (२), (४), (५) वा (६) बमोजिम लिलाम बिक्री सम्बन्धी कारवाही गर्दा समेत कसैले पनि लिलाम स्वीकार नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको पुनः मूल्याङ्कन गरी लिलाम बिक्रीको लागि बढीमा दुई पटक पन्ध्र दिनसम्मको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। तर सवारी साधन लिलाम बिक्रीको लागि सूचना प्रकाशन गर्दा प्रत्येक पटक एक्काईस दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। (८) उपदफा (७) बमोजिम गर्दा समेत सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री हुन नसकेमा विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन धातुको भए कवाडीको रुपमा वा वाता गरी उपयुक्त रुपमा लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ। (९) सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्रीको लागि उपदफा (२) वा (७) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा त्यस्तो सूचना $\beta$ विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

२१. लिलाम बिक्री सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) दफा १७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकातको सिलसिलामा परिच्छेद-२ बमोजिम नियन्त्रणमा लिइएको कुनै सम्पत्ति वा साधन राखिराख्दा क्षय लाग्ने, टुटी फुटी $\times$ ........... जाने वा अन्य कुनै कारणले हानि नोक्सानी हुने भएमा विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कसूर सम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान तथा तहकीकातको क्रममा रहेको भए सम्बन्धित सरकारी वकीलको परामर्श लिई र अदालतमा मुद्दा पेश भइसकेको भए अदालतको अनुमति लिई त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन जफत हुनु अगावै लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ। (२) कसूर सम्बन्धी मुद्दामादर्शी प्रमाणको रुपमा अदालत समक्ष पेश भएको कुनै सम्पत्ति वा साधन त्यसै राखिराख्दा क्षय लाग्ने, टुटी फुटी $\times$ ............. जाने वा अन्य कुनै कारणले हानि नोक्सानी हुने देखेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्न $\checkmark$ वा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन सरकारी कामको लागि उपयोगी हुने देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको यथोचित मर्मत सम्भार गरी उपयोग गर्न आदेश दिन सक्नेछ।

$\beta$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित। $\times$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा झिकिएको। $\checkmark$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप।

---

(२क) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकातको सिलसिलामा परिच्छेद-२ बमोजिम नियन्त्रणमा लिइएको वा कसूर सम्बन्धी मुद्दामादर्शी प्रमाणको रुपमा अदालत समक्ष पेस भएको कुनै सम्पत्ति सडीगली जाने देखिएमा सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति तत्काल प्रचलित बजार मुल्यमा बिक्री गरी सोको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकील वा अदालतमा दिनुपर्नेछ।

(२ख) उपदफा (२क) बमोजिम बिक्री हुन नसकेको र सम्बन्धित व्यक्तिले प्रचलित बजार मूल्य तिरी लिन चाहेमा त्यस्तो सडीगली जाने सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्य कायम गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई खरिद गर्न दिई त्यस्को जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकील वा अदालतमा दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको अवस्थामा विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्दा यसै परिच्छेद बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री वा प्रचलित बजार मूल्यमा बिक्री गर्दा प्राप्त हुन आएको रकम सम्बन्धी तथा अन्य तोकिए बमोजिमको विवरण विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित अदालतलाई लिलाम सकार वा प्रचलित बजार मूल्य मा बिक्री गरेको सात दिनभित्र दिनु पर्नेछ।

परिच्छेद-६ कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्था

२२. कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोष: (१) परिच्छेद-२ बमोजिम रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको तथा परिच्छेद-३ बमोजिम जफत गरिएको सम्पत्ति वा साधन व्यवस्थापन गर्न एक कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोष रहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका सम्पत्ति रहनेछन्:- (क) अदालतको फैसला वा आदेश बमोजिम जफत भएको कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन, (ख) खण्ड (क) बमोजिमको सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्दा, भाडामा दिँदा वा अन्य कुनै प्रकारले व्यवस्थापन गर्दा प्राप्त रकम,

---

(ग) अदालतको आदेश बमोजिम जफत भएको धरौटी खातामा रहेको रकम, र (घ) विदेशमा जफत भएको भए त्यस्तो रकमबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुन आएको रकम। (३) कोषको रकम नेपाल राष्ट्र बैंक वा कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली राखिनेछ। (४) कोषको खाता सञ्चालन महानिर्देशक तथा विभागको लेखा अधिकृतको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ।

२३. कोषको लेखा तथा लेखा परीक्षणः (१) कोषको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ। (२) कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।

२४. कोषको प्रयोगः (१) कोषको रकमको प्रयोग देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) विदेशी अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत गरिएको सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकम सम्बन्धित मुलुकसँग बाँडफाँट गर्न, (ख) धरौटी बापत जम्मा भएको सम्पत्ति तोकिएबमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिन, (ग) अदालतको आदेश बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न, (घ) सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कोषमा रहेको रकम कानूनी सुधार, कसूरको रोकथाम, नियन्त्रण, अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय सम्पादन तथा सो सम्बन्धी कार्यमा संलग्न जनशक्ति को क्षमता तथा व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न प्रयोग गर्न सक्नेछ। (३) कोषको रकम प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

२५. कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिः (१) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न देहाय बमोजिमको एक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहनेछः- (क) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - संयोजक (ख) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय - सदस्य

---

(ग) सहसचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य (घ) प्रतिनिधि (प्रथम श्रेणी), महालेखानियन्त्रकको कार्यालय - सदस्य (ङ) महानिर्देशक, विभाग - सदस्य-सचिव (२) समितिले आवश्यक देखेमा स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। (३) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। (४) समितिको सचिवालय विभागमा रहनेछ।

२६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- (क) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का राख्ने, नियन्त्रणमा लिने तथा जफत गर्ने सम्बन्धमा लिनु पर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, (ख) अदालतको आदेश बमोजिम विदेशमा रहेको सम्पत्ति वा साधन जफत हुँदा वा विदेशी अदालतको आदेश बमोजिम नेपालमा रहेको सम्पत्ति वा साधन जफत गर्दा प्राप्त सम्पत्तिको बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, (ग) कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउने, र (घ) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने।

२६क. अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने: विभागले यस ऐन बमोजिम सम्पत्ति वा साधन व्यवस्थापन तथा लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद-७ विविध

---

२७. सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गर्नु पर्नेः (१) परिच्छेद-२ बमोजिम रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन भएको नदेखिएमा वा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनमा निर्दोष तेस्रो व्यक्तिको कानूनी अधिकार भएको देखिएमा कसूरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर भई नसकेको वा दायर नहुने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकीलको परामर्श लिई त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन रोक्का राखिएको भए फुकुवा गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ र नियन्त्रणमा लिइएको भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ। (२) कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर भई सकेकोमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिइरहन आवश्यक नदेखेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गरिदिनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति वा साधन फुकुवा भएमा सोको विवरण काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका अनुसन्धान अधिकारीले विभागमा र अन्य जिल्लाका अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तत्काल दिनु पर्नेछ। (४) उपदफा (२) बमोजिम सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गरेकोमा अदालतले सोको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ। (५) उपदफा (३) बमोजिम विवरण प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तथा उपदफा (४) बमोजिम विवरण प्राप्त भएमा सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले सोको विवरण विभागमा पठाउनु पर्नेछ।

२८. निवेदन दिन सक्नेः (१) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकातको सिलसिलामा परिच्छेद-२ बमोजिम सम्पत्ति वा साधन रोक्का भएको वा नियन्त्रणमा लिइएकोमा सोबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गरिपाउन सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा र रोक्का रहेको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन निवेदकको सम्पत्ति भएको देखिएमा र देहायको अवस्था विद्यमान भएमा अदालतले त्यसरी रोक्का राखेको वा नियन्त्रणमा लिइएको त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गर्ने आदेश दिन सक्नेछः- (क) निवेदक त्यस्तो कसूरमा संलग्न भएको नदेखिएमा, र

---

(ख) त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन भएको वा शङ्का गर्नु पर्ने मनासिब आधार नभएमा।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएमा कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर भइनसकेको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दफा ५ बमोजिम बुझाइनसकेको भए अनुसन्धान अधिकारीले रोक्का राखेको सम्पत्ति वा साधन तत्काल फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ र नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ।

तर नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइसकेको भए विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन तत्काल सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ।

२९. जफत सम्पत्तिको बाँडफाँटः यस ऐन बमोजिम जफत हुने ठहरेको विदेशमा रहेको सम्पत्ति वा साधन तथा कुनै देशको सिम अदालतको अन्तिम निर्णय बमोजिम जफत हुने ठहरेको नेपालमा रहेको सम्पत्ति वा साधनको बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित मुलुकबीच भएको सम्झौता बमोजिम हुनेछ।

तर त्यस्तो सम्झौता नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

३०. न्यूनतम खर्च दिन सकिनेः (१) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्दा वा मुद्दाको कारबाही गर्दा कुनै व्यक्तिको सम्पूर्ण सम्पत्ति यस ऐन बमोजिम रोक्का भएको वा नियन्त्रणमा लिइएको रहेछ र निज र निजसँग आश्रित व्यक्तिको जीवनयापनको लागि अर्को कुनै उपाय वा स्रोत रहेनछ भने निज र निजसँग आश्रित व्यक्तिको मानवोचित जीवन यापनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सम्पत्ति फुकुवा गरिदिन वा त्यसरी रोक्का रहेको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति मध्येबाट त्यस्ता व्यक्तिलाई न्यूनतम रूपमा जीवनयापन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सम्पत्ति उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश भएमा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः-

(क) कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर भइनसकेको भए अनुसन्धान अधिकारीले रोक्का भएको सम्पत्तिबाट अदालतको आदेश बमोजिमको सम्पत्ति वा साधन फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ।

---

(ख) नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति अनुसन्धान अधिकारीले दफा ५ बमोजिम विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइसकेको भए विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तथा बुझाइ नसकेको भए अनुसन्धान अधिकारीले अदालतको आदेश बमोजिमको सम्पत्ति वा साधन फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

(ग) नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन दफा २१ बमोजिम लिलाम बिक्री गरी सोबाट प्राप्त रकम धरौटी खातामा जम्मा गरिएको भए वा विदेशी मुद्रा वा विनिमय अधिकार पत्र वा बहुमूल्य धातु वा वस्तु बैङ्कमा जम्मा गरिएको भए विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अदालतको आदेश बमोजिमको सम्पत्ति फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ।

३१. सम्पत्ति वा साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्नेः (१) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकातको सिलसिलामा रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधनबाट आयस्ता प्राप्त हुने वा हुन सक्ने देखिएमा विभागले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको उपयुक्त रुपमा व्यवस्थापन गर्न वा गराउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि विभागले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन तोकिए बमोजिम भाडामा लगाउन, लिजमा दिन वा खेती गराउन वा आयस्ता आउने काममा लगाउन सक्नेछ। (३) रोक्का राखिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३२. सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेः (१) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का वा नियन्त्रण सम्बन्धी काम कारबाहीको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको सहयोग माग गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम सहयोग माग गरेमा तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ।

३३. बाधा विरोध गर्नेलाई सजायः (१) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का वा नियन्त्रण सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा वा अनुसन्धान अधिकारीले दिएको आदेश पालना नगरेमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीको प्रतिवेदनको

---

आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा दुईलाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ। (२) परिच्छेद-५ बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा वा विभागबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीमा बाधा विरोध गर्नेलाई विभागको महानिदेशकले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

३४. विभागीय सजायः कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का राख्ने वा नियन्त्रणमा लिने सम्बन्धी कार्य गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले जानी जानी कसैलाई दुःख हैरानी वा झन्झट दिने नियतले कुनै काम कारबाही गरेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले विभागीय सजाय गर्नु पर्नेछ।

३५. नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको आदेश बमोजिम जफत भएका सम्पत्तिको प्रयोगका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्नेछ। तर अदालतको आदेश बमोजिम जफत भएको चल सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको प्रयोगको सम्बन्धमा विभागले आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

३६. अधिकार प्रत्यायोजनाः विभागले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये केही अधिकार अनुसन्धान अधिकारी तथा नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा अधिकृतलाई सुम्पन्न सक्नेछ।

३७. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः (१) विभागले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूले गरेका काम, कारवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा वर्षभरी रोक्का राखिएका, नियन्त्रणमा लिइएका तथा अदालतबाट जफत हुने गरी आदेश वा फैसला भएका सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धी विवरण, जफत भई कोषमा जम्मा भएको सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धी विवरण, दफा २९ बमोजिम बाँडफाँट भएको रकम सम्बन्धी विवरण तथा सम्पत्ति वा साधन

---

रोक्का राख्ने, नियन्त्रणमा लिने वा जफत गर्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ।

३८. यसै ऐन बमोजिम हुनेः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भए पछि कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजिम हुनेछ। तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै भएको कसूरका सम्बन्धमा त्यस्तो कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ। (२) प्रचलित कानूनमा कुनै कसूरमा सजाय हुँदा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति, मालवस्तु वा साधन सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिने वा सोबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भएको रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनबाट पनि प्रचलित कानून बमोजिम नै फिर्ता वा क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ। (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम जफत भई लिलाम बिक्री सम्बन्धी प्रकृया सुरु नभएका वा लिलाम बिक्री हुन नसकेका सम्पत्ति मालवस्तु वा साधन र सो सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले $\checkmark$ दफा १७, १८ र २० को प्रयोजनको लागि विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ। (४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान तथा तहकीकातको सिलसिलामा रोक्का राखेको वा नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति, मालवस्तु वा साधन र सो सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा $\checkmark$ दफा २१ र ३१ को प्रयोजनको लागि बुझाउनु पर्नेछ। (५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत सम्बन्धी व्यवस्था सो सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

$\checkmark$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप।

---

$^{3\text{m}}$ तर त्यसरी रोक्का राखिएको, नियन्त्रणमा लिइएको वा जफत भएको सम्पत्तिको अभिलेख तथा व्यवस्थापन यसै ऐन बमोजिम हुनेछ।

३९. अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेः यस ऐनमा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको रोक्का तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकार बाहेक कसूरको अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

४०. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

४१. निर्देशिका बनाउन सक्नेः यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत नहुने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

---

$^{3\text{m}}$ सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित।

द्रष्टव्य : केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरु:- “कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय”, “कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय” वा “कानून, न्याय, तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालय” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय”।

Footnotes

1. सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८ द्वारा संशोधित। ↩