सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०

सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०७०।१२।१२

संशोधन गर्ने ऐन १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३ २. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८०।१२।३०

सं वत् २०७० सालको ऐन नं. १२ प्रस्तावना : सर्वसाधारणको जीउ, ज्यान तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गरी शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरिदिन्, मुलुकमा कानून र व्यवस्था कायम गरिदिन्का लागि सङ्गठित अपराधलाई निवारण गरिदिन्, विशेष प्रविधि अपनाई त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गरिदिन् र सङ्गठित अपराधबाट पीडित तथा साक्षीको संरक्षण गर्ने लगायत सो सँग सम्बन्धित अन्य विषयमा कानूनी व्यवस्था गरिदिन् वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संविधानसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपाल बाहिर रही बसी नेपाल वा नेपाली नागरिक विरुद्ध सङ्गठित अपराध गर्ने व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “अदालत” भन्नाले दफा ४० बमोजिमको मुद्दा हेर्ने अदालत सम्झनु पर्छ । (ख) “अनुसन्धान अधिकारी” भन्नाले सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारी सम्झनु पर्छ ।

(ग) “अधिकारप्राप्त अधिकारी” भन्नाले दफा २४ बमोजिमको अधिकृत वा निकाय सम्झनु पर्छ । (घ) “अपराधिक समूह” भन्नाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा परिच्छेद-२ मा उल्लिखित सङ्गठित अपराध गर्ने उद्देश्यले नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर रहे भएको सङ्गठित वा असङ्गठित तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिहरुको समूह सम्झनु पर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) “पुनरावलोकन समिति” भन्नाले दफा २९ बमोजिमको पुनरावलोकन समिति सम्झनु पर्छ । (छ) “सङ्गठित अपराध” भन्नाले परिच्छेद-२ बमोजिमको अपराध सम्झनु पर्छ । (ज) “सञ्चार अभिलेख” भन्नाले तार, कम्प्यूटर वा कुनै विद्युतीय माध्यमबाट हुने वा भएको कुनै प्रकारको सञ्चारलाई विद्युतीय वा अन्य कुनै यन्त्रको माध्यमबाट अभिलेख गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (झ) “सम्पत्ति” भन्नाले भौतिक वा अभौतिक, चल वा अचल, मूर्त वा अमूर्त सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै मूल्य भएको वस्तु वा उपकरण, त्यस्तो सम्पत्ति उपर रहेको वा कायम हुने हक, हित वा अधिकार स्थापित गर्ने कुनै कागजात, निस्सा वा अन्य कुनै उपकरण समेतलाई जनाउँछ ।

परिच्छेद-२ सङ्गठित अपराध सम्बन्धी व्यवस्था

३. सङ्गठित अपराध गर्न नहुने : (१) कसैले सङ्गठित अपराध गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानि जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले सङ्गठित अपराध गरेको मानिनेछ । (३) यस दफाको प्रयोजनको लागि देहायको कसूर गम्भीर अपराध मानिनेछ :- (क) प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर,

(ख) परिच्छेद-३ बमोजिमको कुनै कसूर, र (ग) प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसूर । (४) कसैले कुनै आपराधिक समूहलाई सङ्गठित अपराध गर्न वा सङ्गठित अपराध गर्न सघाउ पुर्याउन कुनै काम जानी जानी गरी वा नगरी सो समूहको काम कारबाहीमा सहभागी हुने वा सघाउ पुर्याउने वा सञ्चार साधन वा सूचना प्रविधि उपलब्ध गराउने वा आर्थिक सहयोग गर्ने वा कुनै साधन उपलब्ध गराउने वा सङ्गठित अपराध गर्ने व्यक्तिलाई आश्रय दिने, लुकाउने वा भगाउने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।

४. सङ्गठित अपराधको तयारी, उद्योग, षडयन्त्र गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा मतियर हुन नहुने : कसैले सङ्गठित अपराधको तयारी गर्न, षडयन्त्र गर्न, उद्योग गर्न वा सङ्गठित अपराध गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो अपराधमा मतियर हुन हुँदैन ।

परिच्छेद-३ सङ्गठित अपराध सम्बन्धी निषेधित कार्य तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था

५. आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने : कसैले पनि आपराधिक समूह स्थापना गर्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन वा जानी जानी आपराधिक समूहको सदस्य हुन वा कसैलाई सदस्य बनाउन हुँदैन ।

६. न्यायिक कारबाहीमा अवरोध गर्न नहुने : (१) कसैले सङ्गठित अपराधको न्यायिक कारबाहीको सिलसिलामा गरिने वा गरिएको कुनै काम कारबाहीमा बाधा अवरोध खडा गरी न्यायिक कारबाहीमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहायको कुनै काम गरेमा निजले न्यायिक कारबाहीमा अवरोध गरेको मानिने छ :- (क) कसैलाई मुद्दाको कारबाहीका सम्बन्धमा झुटो प्रमाण दिनको लागि साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गर्ने वा झुटो प्रमाण पेश गर्ने वा मुद्दाको कारबाही वा प्रमाण सङ्कलनको कार्यमा मुद्दाको पक्ष वा साक्षी वा उजुरीकर्तालाई झुटो बयान वा बकपत्र गर्न वा गराउनका लागि कुटपिट वा आक्रमण गर्ने, डर, त्रास देखाउने वा धम्की दिने वा कुनै प्रलोभन, अनुचित दबाब दिने वा अन्य कुनै तरिकाले अवरोध पुर्याउने,

(ख) मुद्दाको कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित हुन वा प्रमाणको सङ्कलन वा प्रस्तुतीकरण गर्न बाधा अवरोध गर्ने, वा (ग) न्याय सम्पादन वा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई कुटपिट वा आक्रमण गर्ने, डर, त्रास देखाउने वा धम्की दिने वा अनुचित प्रलोभन दिने वा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट कुनै तरिकाले बाधा अवरोध पुर्याउने ।

७. विध्वंसात्मक कार्य गर्न नहुने : (१) कसैले विध्वंसात्मक कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहायका कुनै काम गरेमा निजले विध्वंसात्मक कार्य गरेको मानिनेछ :- (क) कुनै प्रकारको हातहतियार, बम, विस्फोटक पदार्थ वा अन्य कुनै उपकरण वा वस्तु प्रयोग गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, प्रादेशिक अखण्डता वा नेपाल वा यसको कुनै भागको सुरक्षा वा शान्ति र व्यवस्थामा खलल पार्ने वा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग वा त्यसको सम्पत्ति वा नेपालस्थित विदेशी नियोग वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थाको आवासीय कार्यालय वा त्यसको सम्पत्ति वा कुनै सार्वजनिक वा निजी पूर्वाधार, संरचना वा विकास परियोजनाको संरचना वा त्यसको हाता वा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था वा यातायात संस्था जस्ता सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकको भवन, साधन, उपकरण, यन्त्र ध्वस्त गरी क्षति पुर्याउने वा तोडफोड गर्ने वा सोको योजना बनाउने वा त्यस्तो स्थानमा मानिसको जीउ ज्यान जाने, अङ्गभङ्ग हुने वा चोटपटक पुर्याई घाइते तुल्याउने काम वा आगो लगाउने वा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा वा सार्वजनिक स्थानमा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी मानिसको जीउ ज्यान जाने वा अङ्गभङ्ग हुने वा अन्य क्षति पुर्याउने काम, (ख) खण्ड (क) मा उल्लेखित कुनै काम गरी सर्वसाधारणको आवत जावत गर्ने वा भेला हुने काममा डर, त्रास, फैलाई आतङ्कित गर्ने कुनै काम,

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको उद्देश्यको लागि सो खण्डमा उल्लिखित पदार्थ प्रयोग गरी वा प्रयोग गर्ने धम्की दिई वा त्यस्तो पदार्थ प्रयोग नगरी अन्य कुनै पदार्थ वा साधन प्रयोग गरी वा प्रयोग गर्ने धम्की दिई कसैको जीउ ज्यान लिने, अङ्गभङ्ग गर्ने, घाइते तुल्याउने वा अन्य कुनै प्रकारको क्षति गर्ने धम्की दिई कुनै स्थान वा कुनै प्रकारको सवारी साधनमा कसैलाई जोरजुलुम गर्ने वा आतङ्कित गर्ने वा त्यस्तो स्थान र साधनबाट वा त्यस्तो साधनद्वारा यात्रा गरिरहेका कसैलाई त्यस्तो साधन सहित वा साधन रहित अपहरण गर्ने वा त्यस्तो कार्यद्वारा आतङ्कित तुल्याउने काम, (घ) खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिमको उद्देश्यले कुनै प्रकारको हातहतियार वा बम वा विष्फोटक पदार्थ वा विषालु पदार्थ उत्पादन गर्ने, वितरण गर्ने, सञ्चय गर्ने, ओसार पसार वा निकासी पैंतारी गर्ने, बिक्री गर्ने, लिएर हिँड्ने वा जडान गर्ने वा जानीजानी त्यस्तो कार्यमा सघाउ पुर्याउने काम, (ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) बमोजिमको उद्देश्यको निमित्त जबरजस्ती गरी नगदी वा जिन्सी उठाउने, सम्पत्ति लुटपिट गर्ने काम ।

८. आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) लिन नहुने : (१) कसैले आपराधिक लाभ लिन वा लिन लगाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले नियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई निजको वा अरु कसैको जीउ ज्यान वा सम्पत्तिमा कुनै क्षति पुर्याउने डर त्रासमा पारी निजबाट बेइमानीपूर्वक आफ्नो वा अरु कसैको लागि नगदी, जिन्सी वा अन्य कुनै लाभ उठाएमा वा त्यस्तो लाभ उठाउने नियतले कुनै काम गरे वा गराएमा वा निजलाई कुनै काम गर्नबाट रोकेमा आपराधिक लाभ लिएको मानिनेछ ।

९. सजाय : देहायको कसूर गर्नेलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ :- (क) दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (क) वा (ख) तथा उपदफा (४) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजायको अतिरिक्त थप पचास प्रतिशत सजाय,

तर जन्मकैद वा सो भन्दा बढी सजाय हुने कसूरदारलाई थप सजाय हुने छैन ।

(ख) दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई प्रचलित कानुनमा कुनै सजायको व्यवस्था भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,

(ग) दफा ५ बमोजिमको कसूर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना,

(घ) दफा ६ बमोजिमको कसूर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना,

(ङ) दफा ७ बमोजिम कसूर गर्नेलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ :- (१) त्यस्तो कसूरबाट कसै को जीउ ज्यान गएको रहे छ भने त्यस्तो कसूर गर्ने, गराउने वा षडयन्त्र गर्ने मुख्य व्यक्ति र त्यस्तो कसूर गर्न अह्राउने व्यक्तिलाई जन्मकैद, (२) त्यस्तो कसूर भइसकेको तर कसै को जीउ ज्यान गएको रहेनछ भने त्यस्तो कसूर गर्ने, गराउने वा षडयन्त्र गर्ने मुख्य व्यक्ति र त्यस्तो कसूर गर्न अह्राउने व्यक्तिलाई जन्मकैद, (३) विध्वंसात्मक कार्यको कसूरको उद्योग गर्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सो कसूर गर्न बाध्य गराउने वा सो गर्न गराउनको लागि एकभन्दा बढी व्यक्ति जम्मा गर्ने वा समूह खडा गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्न गराउन खटपट गर्ने वा त्यस्तो काममा जुनसुकै तवरले भाग लिने वा त्यस्तो कार्य गर्ने उद्देश्यले हातहतियार, बम, विष्फोटक पदार्थ वा विषालु पदार्थ उत्पादन वा वितरण गर्ने वा राख्ने वा ओसार पसार वा आयात निर्यात गर्ने वा कुनै प्रकारले दिनु लिनु दिने वा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार तीन वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद, (४) विध्वंसात्मक कार्यको कसूरको मनतियारलाई सङ्गठित अपराध गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय ।

(च) दफा ८ बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ :-

(१) आपराधिक लाभ लिने नियतले कसैको ज्यान लिने, अङ्गभङ्ग गर्ने वा गम्भीर चोट पुर्याउने डर वा त्रास देखाएमा सात वर्षसम्म कैद र सतरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, (२) कसैको व्यवसायमा गैर कानूनी तरिकाले कुनै क्षति पुर्याउने वा चरित्रमा झुटो दोष लगाउने नियतले डर, त्रास देखाई आपराधिक लाभ लिएको भए चार वर्षसम्म कैद र चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, (३) उपखण्ड (१) वा (२) मा लेखिए बाहेक अन्य अवस्थामा आपराधिक लाभ लिएमा एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

१०. क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजिमको कुनै कसूर गरी सरकारी, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिको क्षति भएको रहे छ भने सो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि मुद्दाको किनारा गर्दा अदालतले उपदफा (१) बमोजिम भराउनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम समेत निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सम्पत्तिमा पुगेको वास्तविक हानि वा नोक्सानीलाई आधार मान्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्ति कसूरदारले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ र नगरेमा निजको अंशभागमा परे सम्पत्ति लिलाम गरी असुल उपर गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम असुल उपर हुन नसकेमा जरिवाना बापत प्रचलित कानून बमोजिम हुने अवधि सम्मको कैद हुनेछ ।

परिच्छेद–४ अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी व्यवस्था

११. अनुसन्धान गर्ने अधिकारी प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि $\Sigma$ भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण बाहेकका सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान कम्तीमा अधिकृतस्तरको प्रहरी कर्मचारीले गर्नेछ ।

$\Sigma$ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित।

१२. विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्ने : (१) दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्नको लागि सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ संलग्न रहेको अनुसन्धान टोली गठन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकसँग परामर्श गरी त्यस्तो टोली गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको अनुसन्धान टोलीलाई यो ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीलाई भएको अधिकार हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान पूरा गरेपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसन्धान अधिकारीलाई बुझाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको प्रतिवेदनको आधारमा अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दाको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

१३. विशेष अनुसन्धान पद्धति अपनाउन सक्ने : (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्दा आवश्यकता अनुसार नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि (कन्ट्रोल डेलिभरी) वा गुप्त कारबाही अनुसन्धान (अण्डर कभर अपरेसन) र यस्तै अन्य उपयुक्त अनुसन्धान पद्धति अपनाउन सकिनेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि” भन्नाले सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्न वा सङ्गठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धान अधिकारीको जानकारी वा प्रत्यक्ष निगरानीमा अनुसन्धान अधिकारीको कार्यालयमा अभिलेख राखी कुनै गैरकानुनी वस्तु प्रयोग गर्ने वा त्यस्तो वस्तु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्ने वा ओसार पसार गर्ने प्रविधि सम्झनु पर्छ । (२) सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्नको लागि अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार सुराकी प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सुराकीको विवरण तोकिए बमोजिम गोप्य राख्नु पर्नेछ ।

१४. हिरासतमा राख्न सकिने अवधि : प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको लागि त्यस्तो अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको प्रगतिको आधारमा अदालतको अनुमति लिई पटक पटक गरी साठी दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिनेछ ।

१५. सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने : (१) सङ्गठित अपराध गरेको आरोप लागेको व्यक्तिले त्यस्तो अपराधबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा बिक्री वितरण गर्न वा कुनै उपायले लुकाउन वा परिवर्तन गर्न सक्छ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन वा बिक्री वितरण गर्नबाट रोक लगाउनुको लागि सम्बन्धित निकाय वा संस्थालाई आदेश दिनको लागि अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन वा बिक्री वितरण गर्नबाट रोक लगाउने गरी सम्बन्धित निकाय वा संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि त्यस्तो निकाय वा संस्थाले त्यस्तो सम्पत्ति तुरुन्त रोक्का राखी सोको जानकारी अदालत र अनुसन्धान अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।

१६. कारोबारको विवरण माग्न वा कारोबार वा खाता रोक्का राख्न सकिने : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानबाट सो अपराधको आरोप लागेको व्यक्ति वा निजको परिवारको कुनै सदस्य वा सो अपराधमा संलग्न भएको छ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएको कुनै व्यक्तिको कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कुनै कारोबार भएको वा खाता रहेको देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कारोबार वा खाताको विवरण माग गर्न वा त्यस्तो कारोबार वा अदालतको अनुमति लिई खाता रोक्का राख्न आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश भएमा सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सो आदेश बमोजिमको विवरण उपलब्ध गराउन र कारोबार वा खाता रोक्का राख्नु पर्नेछ ।

१७. राहदानी रोक्का राख्न सकिने : (१) सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको सिलसिलामा सो अपराधको गम्भीरता, अपराध गदाधको अवस्था, अपराधको मात्रा र सो अपराध ठहरेमा हुन सक्ने सजायलाई विचार गदाध सो अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगर्न र निजका नाममा राहदानी जारी भइसकेको भए त्यस्तो राहदानी रोक्का गर्न आवश्यक देखिए अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगर्न वा निजका नाममा राहदानी जारी भइसकेको भए राहदानी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएकोमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो व्यक्तिको नाममा राहदानी जारी गर्न हुँदैन र राहदानी जारी भइसकेको भए त्यस्तो राहदानी रोक्का राख्नु पर्नेछ ।

१८. टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण माग गर्न सकिने : (१) कुनै व्यक्तिले सङ्गठित अपराध गर्ने सिलसिलामा कम्प्यूटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै सञ्चार माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदान प्रदान गरेको पाइएमा अनुसन्धान अधिकारीले अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो कम्प्यूटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चार सम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराई दिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सो बाट भएको सञ्चार सम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

१९. सञ्चार माध्यम निष्कृय गर्न सकिने : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले सङ्गठित अपराध गर्ने सिलसिलामा टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरिरहेको वा गर्न लागेको वा विद्युतीय वा अन्य कुनै सञ्चार माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदान प्रदान गरिरहेको छ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चार माध्यम निष्कृय गर्न वा फोन वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकाय, अधिकारी वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चार निष्कृय गर्न वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

२०. प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्ने : $\Sigma$(१) सङ्गठित अपराधको सम्बन्धमा प्रहरी कार्यालय बाहेक अन्य कुनै निकायमा उजुरी परेमा त्यस्तो निकायले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी

$\Sigma$ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित।

मुद्दाको उजुरी तथा कुनै प्रमाण सङ्कलन गरेको भए सो समेत संलग्न गरी तत्काल सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) प्रचलित कानुन बमोजिम कसूर मानिने कुनै कार्यका सम्बन्धमा सो कसूर अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट भएको अनुसन्धानबाट त्यस्तो कसूर सङ्गठित अपराध देखिएमा उजुरी, आरोप लागेको व्यक्ति र अनुसन्धानको सिलसिलामा तयार भएका कागजात तथा सङ्कलित प्रमाण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा तुरुन्त पठाउनु पर्नेछ ।

तर भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो मुद्दाको अनुसन्धान आफैं गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम उजुरी, आरोप लागेको व्यक्ति, कागजात वा प्रमाण प्राप्त हुन आएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

२१. सजायको माग दाबीमा छुट दिन सकिने : (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको अभियोग लागेको कुनै अभियुक्तले आफूले गरेको अपराध स्वीकार गरी सो अपराधका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन तथा अन्य अभियुक्त वा त्यसको निरोह वा मतियारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी, सरकारी वकील वा अदालतलाई सघाउ पुर्याएमा र निजले पहिलो पटक सङ्गठित अपराध गरेको देखिएमा त्यस्तो सङ्गठित अपराधमा निजलाई हुने सजायमा पचहत्तर प्रतिशत सम्म छुट दिने गरी माग दाबी नलिई मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजले गरेको सहयोग अन्य सबुत प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले प्रहरी वा सरकारी वकीललाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी अदालत समक्ष बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निज उपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा यस दफा बमोजिम सजायको माग दाबीमा छुट दिन पाइने छैन :- (क) मुख्य अभियुक्तलाई सजायको माग दाबी छुट दिन,

(ख) कुनै सङ्गठित अपराधमा कैद सजाय पाएकोमा कैद भुक्तान भएको तीन वर्ष पूरा नभएसम्म, (ग) एकपटक सजाय छुटको सुविधा पाइसकेको भएमा ।

२२. थप अभियोग लगाउन सकिने : कुनै व्यक्ति विरुद्ध सङ्गठित अपराधको मुद्दाको अभियोगपत्र दायर भइसके पनि सोही अपराधका सम्बन्धमा अन्य व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने वा त्यसरी मुद्दा दायर भइसकेको अभियुक्त विरुद्ध सोही अपराधमा वा अन्य कुनै कसूरमा थप अभियोग लगाई अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्न सकिनेछ ।

परिच्छेद–५ सञ्चार अभिलेख सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

२३. सञ्चार अभिलेख गर्न सकिने : सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक वा सो भन्दा माथिको अधिकृतले कुनै व्यक्तिको सञ्चार यस परिच्छेद बमोजिम अभिलेख गर्न सक्नेछ ।

२४. अधिकारप्राप्त अधिकारी तोक्ने : यस परिच्छेद बमोजिम सञ्चार अभिलेख गर्न अनुमति दिने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल सरकारको कम्तीमा राजपत्र्याङ्कित प्रथम श्रेणीको कुनै अधिकृत वा कुनै निकायलाई अधिकारप्राप्त अधिकारी तोक्नेछ ।

२५. अनुमति लिनु पर्ने : (१) दफा २३ बमोजिम सञ्चार अभिलेख गर्नको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमति लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति लिनको लागि त्यस्तो अनुसन्धान अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक वा अधिकृतले देहायका विवरणहरु संलग्न गरी अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष लिखित निवेदन दिनु पर्नेछ :- (क) निवेदन दिने अधिकारीको नाम र पद, (ख) सम्भव भएसम्म सङ्गठित अपराधको प्रकृति र त्यस्तो अपराध भइरहेको, भएको वा हुन सक्ने स्थान र त्यस्तो अपराधसँग सम्बन्धित अन्य विवरण, (ग) अभिलेख गरिने सञ्चारको माध्यम र अभिलेख गरिने स्थान, (घ) सञ्चार अभिलेख गरिने व्यक्तिको उपलब्ध भए सम्मको विवरण ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले निवेदन दिने अधिकारीलाई थप प्रमाण पेश गर्न लगाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परेमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले अनुसन्धानको अवस्था र देहायका कुरालाई विचार गरी सञ्चार अभिलेख गर्न अनुमति दिन सक्नेछ :- (क) निवेदनमा उल्लेखित संगठित अपराध भएको, भइरहेको वा हुन सक्ने मनासिब आधार भएमा, (ख) सञ्चार अभिलेख गर्दा संगठित अपराधसँग सम्बन्धित सबूत प्रमाण प्राप्त हुन सक्ने मनासिब आधार भएमा, (ग) सामान्य रुपले प्रमाण सङ्कलन गर्न प्रयास भएकोमा त्यस्तो प्रयास सफल हुन नसकेको वा हुन नसक्ने देखिएको वा त्यस्तो कार्य गर्नु ज्यादै जोखिमपूर्ण हुन सक्ने देखिएको आधार भएमा, (घ) त्यस्तो सञ्चारको साधन सम्बन्धित व्यक्तिको स्वामित्व, जिम्मा वा अधीनमा रहेको वा निजले बारम्बार प्रयोग गर्ने गरेको मनासिब आधार भएमा । (५) उपदफा (४) बमोजिम अनुमति दिँदा बढीमा साठी दिनको लागि दिन सकिनेछ । (६) उपदफा (४) बमोजिम अनुमति दिँदा अधिकारप्राप्त अधिकारीले अनुमतिपत्रमा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ :- (क) जुन व्यक्तिको सञ्चार अभिलेख गरिने हो सो व्यक्तिको नाम, थर, वरत लगायत उपलब्ध भए सम्मका अन्य विवरण, (ख) अभिलेख गरिने सञ्चार माध्यम तथा सञ्चार अभिलेख गरिने स्थान, (ग) सञ्चार अभिलेख गर्ने निकाय र अधिकारी भए निजको नाम, पद र अन्य विवरण, (घ) सञ्चार अभिलेख गर्न पाउने अनुमतिको अवधि । (७) अधिकारप्राप्त अधिकारीले यस दफा बमोजिम अनुमति दिँदा अनुसन्धान अधिकारी आफैंले वा निजको प्रत्यक्ष निर्देशन र निगरानीमा रही अन्य प्रहरी कर्मचारी वा सञ्चार सेवाको सञ्चालकले मात्र सञ्चार अभिलेख गर्ने गरी दिनु पर्नेछ ।

(८) यस दफा बमोजिम सञ्चार अभिलेख गर्न अनुमति दिँदा अधिकारप्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्बन्धित संस्थाको सुविधाबाट सेवा प्राप्त गर्न कुनै प्रकारको अवरोध नहुने गरी अभिलेख गर्न अनुमतिप्राप्त अधिकारीलाई त्यस्तो सूचना इन्टरसेप्ट गर्न सम्बन्धित सञ्चार सेवा तथा आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सञ्चार सेवा प्रदायक वा सो व्यवसायको धनी वा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिनु पर्नेछ ।

(९) यस दफा बमोजिम भएको कारबाही वा आदेश गोप्य रुपमा हुनु पर्नेछ र त्यस्तो कारबाही वा आदेशको जानकारी अधिकारप्राप्त व्यक्ति बाहेकको अन्य व्यक्तिलाई कुनै किसिमबाट दिएमा वा सङ्केत गरेमा त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिले मनतायत भई यस ऐन बमोजिमको अपराध गरेको मानिनेछ ।

२६. तत्काल सञ्चार अभिलेख गर्न सकिने : (१) दफा २५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिको सञ्चार तत्काल अभिलेख नगरी नहुने भएमा देहायको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीको अनुरोधमा वा आवश्यक भए कम्तीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दर्जाको प्रहरी अधिकृत आफैंले लिखित रुपमा कारण खुलाई सोको अभिलेख राखी कुनै व्यक्तिको सञ्चार अभिलेख गर्न अनुसन्धान अधिकारी वा अन्य प्रहरी कर्मचारीलाई लिखित रुपमा आदेश दिन सक्नेछ :- (क) कसैको तत्काल मृत्यु हुन सक्ने वा जीउ ज्यानमा तत्काल गम्भीर चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावना भएमा, (ख) मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा वा हितमा आघात पर्नु भएमा, वा (ग) सरकारी, सार्वजनिक वा निजी संरचना वा सम्पत्ति तत्काल ध्वस्त हुने वा आगजनी हुने सम्भावना भएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तत्काल सञ्चार अभिलेख गर्न आदेश दिँदा अनुसन्धान अधिकारी आफैंले वा निजको प्रत्यक्ष निर्देशन र निगरानीमा कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक दर्जाको प्रहरी अधिकृत वा त्यस्तो सञ्चार सेवाको सञ्चालकले मात्र अभिलेख गर्न पाउने गरी आदेश दिनु पर्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम तत्काल सञ्चार अभिलेख गर्न आदेश दिँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको अवरोध नहुने गरी अभिलेख गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई र त्यस्तो अधिकारीलाई सूचना इन्टरसेप्ट गर्न आवश्यक सहयोग गर्न सम्बन्धित सञ्चार सेवा प्रदायक

वा सो व्यवसायको धनी वा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई आदेश दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम आदेश दिने अधिकारीले त्यसरी दिएको आदेश स्वीकृतिको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष आदेश दिएको बाह्र घण्टाभित्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) अधिकारप्राप्त अधिकारीले उपदफा (४) बमोजिमको आदेश अस्वीकृत गरेमा सञ्चार अभिलेख सम्बन्धी कार्य तत्काल बन्द गर्न र त्यसरी अभिलेख भएको सम्पूर्ण सञ्चार सोही दिन तोकिएका बमोजिम नष्ट गर्न त्यसरी सञ्चार अभिलेख गर्न आदेश दिने अधिकारी र सञ्चार सेवा प्रदायकलाई समेत आदेश दिनु पर्नेछ ।

२७. सम्पादन वा परिवर्तन गर्न नसकिने गरी अभिलेख गर्नु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै सञ्चार अभिलेख गर्दा त्यस्तो अभिलेख गरिएको सञ्चार सम्पादन नहुने, तोडमोड वा परिवर्तन गर्न नसकिने वा मेट्न (डिलिट) नसकिने गरी गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी अभिलेख गर्ने व्यक्तिले मनतियार भई यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ ।

२८. विवरण पठाउनु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजिम अभिलेख गरिएको सञ्चार सम्बन्धी विवरण अभिलेख गर्न अनुमति वा आदेश प्राप्त गरेको अधिकारीले दफा २५ बमोजिमको अभिलेखको हकमा प्रत्येक दुई महिनामा र दफा २६ बमोजिमको अभिलेखको हकमा प्रत्येक पन्ध्र दिनमा अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष निजले तोकिदिए बमोजिम पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) यस परिच्छेद बमोजिम सञ्चार अभिलेख गर्न अनुमति प्राप्त अधिकारीले सञ्चार अभिलेखको कार्य समाप्त भएको वा त्यस्तो अनुमतिको अवधि समाप्त भएको मितिमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो अभिलेख अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको अभिलेख अधिकारप्राप्त अधिकारीले सिलबन्दी गरी सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको सिलबन्दी अभिलेख अदालतमा मुद्दा दायर गर्दाका बखत पेश गर्नु पर्नेछ र अदालतको आदेश बमोजिम सम्बन्धित अदालत वा प्रहरी कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ ।

२९. पुनरावलोकन समिति : (१) सञ्चार अभिलेख कार्यको पुनरावलोकन गर्न देहाय बमोजिमको एक पुनरावलोकन समिति रहनेछ :- (क) सचिव, गृह मन्त्रालय -अध्यक्ष (ख) सहसचिव, $\rightarrow$कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य (ग) सहसचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय -सदस्य (२) टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै सञ्चार माध्यम निष्क्रिय गर्न वा फोन वा सञ्चार माध्यम सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्न दफा १९ बमोजिम आदेश दिने वा सञ्चार अभिलेख गर्न दफा २४ बमोजिम अनुमति दिने वा दफा २६ बमोजिम आदेश दिने अधिकारीले सो अनुमति वा आदेश सम्बन्धी कागजात सहितको विवरण सम्भव भएसम्म त्यसरी आदेश दिनेकै दिन र सो सम्भव नभए पसिपल्ट सम्ममा पुनरावलोकन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको पुनरावलोकन समितिले उपदफा (२) बमोजिम विवरण प्राप्त भएको तीन दिन भित्र त्यसरी दिइएको अनुमति वा आदेशको पुनरावलोकन गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको लागि त्यस्तो अनुमति वा आदेश आवश्यक नदेखेमा उपदफा (१) बमोजिमको पुनरावलोकन समितिले त्यस्तो अनुमति वा आदेश रद्द गर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजिमको पुनरावलोकन समितिले उपदफा (४) बमोजिम सञ्चार अभिलेख अनुमति वा आदेश रद्द गरेमा सञ्चार अभिलेख सम्बन्धी कार्य तत्काल बन्द गर्न र अभिलेखित सञ्चार सोही दिन तोकिए बमोजिम नष्ट गर्न वा टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै सञ्चार माध्यम निष्क्रिय गर्न वा फोन वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो फोन, मोबाइल फोन वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई सक्रिय पार्न त्यसरी अनुमति वा आदेश दिने अधिकारीलाई आदेश दिनेछ । (६) उपदफा (१) बमोजिमको पुनरावलोकन समितिले आफ्नो काम कारबाहीको विवरण नियमित रुपमा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

$\rightarrow$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

३०. गोप्य रहने : यस परिच्छेद बमोजिम अभिलिखित सञ्चार सम्बन्धी विवरण सङ्गठित अपराधको मुद्दाको कारबाहीको लागि बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि गोप्य रहनेछ ।

३१. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : (१) नेपाल सरकारले यस परिच्छेद बमोजिम गरिएको सञ्चार अभिलेख कार्यको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीस दिन भित्र सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका विषय सम्बन्धी विवरण समावेश भएको हुनु पर्नेछ :- (क) सञ्चार अभिलेख गर्नका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष परेको निवेदनको सङ्ख्या, (ख) सञ्चार अभिलेख गर्न अनुमति दिइएको र नदिइएको सङ्ख्या, (ग) तत्काल सञ्चार अभिलेख गर्न दिइएको आदेशको सङ्ख्या र स्वीकृत वा अस्वीकृत आदेशको सङ्ख्या, (घ) अभिलिखित सञ्चारको आधारमा चलाइएको मुद्दाको सङ्ख्या तथा सञ्चार अभिलेखबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा ठहर भएको मुद्दाको सङ्ख्या, (ङ) अन्य आवश्यक कुरा । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा उल्लिखित विवरण मध्ये कुनै विवरण खुलाउँदा नेपालको सुरक्षा वा सङ्गठित अपराधको रोकथाम र निवारण गर्ने कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने मनासब आधार भएमा त्यसको कारण खुलाई नेपाल सरकारले त्यस्तो विवरण नखुलाई यस दफा बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–६ प्रमाण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

३२. यस ऐनको व्यवस्था लागु हुने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको मुद्दामा प्रमाणको सम्बन्धमा यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

३३. श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत उपस्थित गराउन सकिने : (१) सङ्गठित अपराधको मुद्दाको अभियुक्तलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत उपस्थित गराउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था भएमा अनुसन्धान अधिकारी वा प्रहरी कार्यालयले सोको कारण खुलाई अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले अभियुक्तको अवस्था, अभियुक्त रहेको स्थान र अन्य आवश्यक कुरालाई विचार गरी श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिन सक्नेछ र त्यसरी आदेश दिँदा अनुसन्धान अधिकारी वा प्रहरीले पालना गर्नु पर्ने शर्त समेत तोकिदिन सक्नेछ ।

३४. श्रव्यदृश्य संवाद वा डोर मार्फत बुझ्न सकिने : सङ्गठित अपराधको मुद्दाका सुराकी, उजुरीकर्ता वा कुनै साक्षीलाई बुझ्नु परेमा अदालतले श्रव्यदृश्य संवाद वा डोर मार्फत बुझ्न वा अभियुक्तले नदेख्ने गरी निजको बकपत्र गराउन वा निजको स्वर यान्त्रिक वा अन्य तरिकाबाट परिवर्तन वा रूपान्तरण गरी बुझ्न वा अदालत बाहेक अन्य कुनै स्थानमा साक्षी प्रमाण बुझ्न सक्नेछ ।

३५. काल्पनिक वा सांकेतिक नामबाट बयान वा बकपत्र गराउन सकिने : (१) सङ्गठित अपराधको मुद्दाको सुराकी, उजुरीकर्ता वा साक्षीले आफ्नो नाम उल्लेख नगरी वा काल्पनिक वा सांकेतिक नामबाट बयान वा बकपत्र गर्न चाहेमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको वास्तविक नाम नखुलाई सांकेतिक वा काल्पनिक नामबाट बयान वा बकपत्र गरी दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बयान वा बकपत्र भएकोमा मुद्दाको सम्बन्धित नमिनसल, आदेश वा फैसलामा सोही नाम उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

३६. जिरह सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ताप्नि सङ्गठित अपराधको मुद्दाका सुराकी, उजुरीकर्ता वा कुनै साक्षीलाई अभियुक्तले कुनै प्रकारको जिरह वा प्रश्न गर्न सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सुराकी, उजुरीकर्ता वा कुनै साक्षीलाई जिरह गर्न सक्ने गरी अदालतले आदेश दिएमा अभियुक्तको कानून व्यवसायीले श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत वा अभियुक्तले निजलाई नदेख्ने वा निजको पहिचान गर्न नसक्ने, नदेख्ने र सुराकी, उजुरीकर्ता वा कुनै साक्षीले व्यक्त गरेको कुरा नसुन्ने गरी जिरह गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जिरह गर्ने कानून व्यवसायीले त्यस्तो सुराकी, उजुरीकर्ता वा साक्षीको नाम, थर, बतन लगायत परिचयात्मक विवरण र चिन्ह त्यस्तो अभियुक्त लगायत कसैलाई पनि कुनै पनि रुपमा प्रकट गर्नु हुँदैन । (४) उपदफा (२) बमोजिम कानून व्यवसायीले गरेको जिरह अभियुक्तबाट नै भए गरेको मानिन्छ । (५) उपदफा (२) बमोजिम जिरह गर्ने कानून व्यवसायीले जिरह गर्नु अघि जिरह गरिने व्यक्तिको नाम, थर र बतन वा निजको तीनपुस्ते विवरण लगायतका कुनै पनि परिचयात्मक विवरण वा चिन्ह कुनै पनि प्रकारले अभियुक्त वा अन्य कसैलाई प्रकट नगर्ने गरी लिखित रुपमा अदालतले तोकेको ढाँचामा न्यायाधीश समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको शपथ नलिएमा त्यस्तो कानून व्यवसायीले सुराकी, उजुरीकर्ता वा कुनै साक्षीलाई सोधपुछ र जिरह गर्न सक्दैन । (७) यस दफा बमोजिम जिरहको कार्यमा संलग्न कर्मचारीले पनि उपदफा (५) बमोजिमको विवरण अन्य कसैलाई प्रकट नगर्ने गरी लिखित रुपमा न्यायाधीश समक्ष शपथ लिनु पर्नेछ ।

३७. सङ्गठित अपराध गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने : सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलाइएको व्यक्तिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा निजको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा निजले त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु पर्नेछ र त्यसरी प्रमाणित गर्न नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति सङ्गठित अपराध गरी प्राप्त गरेको मानिनेछ ।

३८. फिरौती लिएको अनुमान गर्न सक्ने : सङ्गठित अपराधको अभियुक्तले कसैलाई अपहरण गरी वा जगरी वा शरीर बन्धक बनाई वा जबरजस्ती कसैबाट फिरौती माग गरी पत्राचार गरेको वा टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै सञ्चारका माध्यमबाट डर, त्रास देखाएको वा धम्की दिएकोमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक निजले फिरौती लिएको भनी अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ ।

३९. प्रमाण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा विदेशी मुलुकको अदालत वा सो मुलुकको आधिकारिक निकायबाट सङ्कलन गरिएको वा परीक्षण गरिएको सबुत प्रमाणलाई अदालतले प्रमाणमा लिन सक्नेछ ।

(२) सुराकी, अभियुक्त वा साक्षीको आफ्नै स्वरमा रहेको र सम्पादन, तोडमोड वा परिवर्तन गर्न नसकिने गरी रेकर्ड गरिएको कुनै सामग्री वा फोटोलाई समेत अदालतले प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–७ मुद्दा हेर्ने अधिकारी, सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

४०. मुद्दा हेर्ने अदालत : भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अदालतलाई र अन्य सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

४१. थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न सकिने : सङ्गठित अपराधको मुद्दाको अभियुक्तले प्रमाण लोप वा नष्ट गर्न सक्ने वा त्यस्तो अभियुक्त फरार हुन सक्ने मनासिब कारण भएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

४२. बन्द इजलासमा कारबाही तथा सुनुवाई गर्न सकिने : (१) कुनै खास किसिमको सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा सुनुवाई बन्द इजलासबाट हुन निवेदन परी वा अदालत आफैंले उपयुक्त ठानेर आदेश दिएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तथा सुनुवाई बन्द इजलासमा हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बन्द इजलासमा मुद्दाको कारबाही तथा सुनुवाई हुँदा मुद्दाका पक्ष, विपक्षी, निजहरुका कानून व्यवसायी र अदालतले अनुमति दिएका व्यक्ति मात्र त्यस्तो इजलासमा प्रवेश गर्न सक्नेछन् ।

४३. गैरकानूनी सञ्चार अभिलेख गर्नेलाई हुने सजाय : कसैले यस ऐन विपरीत सञ्चार अभिलेख गरेमा निजलाई तीन वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

४४. विवरण सार्वजनिक गर्नेलाई सजाय : कसैले दफा ५३ विपरीत सुराकी, उजुरीकर्ता वा साक्षीको विवरण वा अभिलेख सार्वजनिक गरेमा निजलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

$\Sigma$ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित।

४५. कारोबार वा खाता रोक्का नराख्ने वा विवरण उपलब्ध नगराउनेलाई सजाय : (१) दफा १६ बमोजिम कारोबार वा खाता रोक्का राख्न गरिएको अनुरोध बमोजिम कारोबार वा खाता रोक्का नराख्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रमुखलाई एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (२) दफा १८ बमोजिमको विवरण उपलब्ध नगराउने वा दफा १९ बमोजिम सञ्चार माध्यम निष्क्रिय गर्ने सञ्चार सेवा प्रदायक वा सञ्चालकलाई एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

४६. राजसेवकलाई हुने सजाय : सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान वा पुष्टिको सिलसिलामा अदालत वा आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीको आदेश पालना नगर्ने राजसेवकले दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ र त्यस्तो राजसेवकलाई दफा ९ को खण्ड (क) बमोजिम सजाय हुनेछ । तर प्रचलित कानुनमा सजायको व्यवस्था भएको रहेनछ भने त्यस्तो राजसेवकलाई दफा ९ को खण्ड (ख) बमोजिम सजाय हुनेछ ।

४७. प्रमाण लुकाउनेलाई हुने सजाय : सङ्गठित अपराधको आरोप वा अभियोग लागेको व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिले सो अपराधसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण, लिखित वा अन्य कागजात जानी जानी वा बदिनियतपूर्वक लोप गरे गराएमा वा नष्ट गरे गराएमा निजलाई तीन महिना देखि तीन वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

४८. बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय : कसैले सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान सम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गरेमा निजलाई तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

४९. सङ्गठित संस्थालाई हुने सजाय : (१) प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित कुनै सङ्गठित संस्थाले यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेकोमा त्यस्तो कसूर गर्ने संस्थाको सम्बन्धित कर्मचारी वा पदाधिकारी जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारी पहिचान हुन नसकेमा अपराध हुँदाको बखत सो संस्थाको प्रमुख भई दैनिक कामकाज गर्ने पदाधिकारी जिम्मेवार हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित संस्थाले सङ्गठित हैसियतमा निर्णय गरी यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको रहेछ भने त्यस्तो संस्थालाई देहायको कुनै वा सबै सजाय हुनेछ :-

(क) विगो बमोजिम वा पन्ध्र लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बमोजिम जरिवाना, (ख) अवधि तोकी त्यस्तो संस्थालाई सार्वजनिक खरिदमा निषेध गर्ने, (ग) अवधि तोकी त्यस्तो संस्थाको उत्पादन वा सेवाको खरिद गर्न रोक लगाउने, (घ) हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउने, (ङ) संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गर्ने, (च) संस्थाको विघटन गर्ने ।

५०. परिचयात्मक विवरण प्रकट गर्नेलाई सजाय : दफा ३६ को उपदफा (३) बमोजिम प्रकट गर्न नहुने विवरण प्रकट गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

५१. जफत हुने : (१) सङ्गठित अपराध गर्न प्रयोग भएको जुनसुकै उपकरण, वस्तु वा साधन जोसुकै व्यक्तिसँग रहेको भए पनि जफत हुनेछ । (२) सङ्गठित अपराध गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति कानूनी रुपमा प्राप्त गरेको सम्पत्तिमा मिसाइएको रहेछ भने त्यस्तो मिश्रित सम्पत्तिबाट सो सम्पत्ति छुट्याउन सकिने रहेछ भने छुट्याई जफत गरिनेछ र छुट्याउन नसकिने रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई रकममा रुपान्तरण गरी जफत गरिनेछ ।

परिच्छेद–८ विविध

५२. फरार रहेको व्यक्तिको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था : (१) सङ्गठित अपराध गर्ने कुनै व्यक्ति पक्राउ हुन नसकेको वा फरार रहेकोमा त्यस्तो व्यक्तिको नाममा पक्राउ पूजी जारी भएको तीस दिनको भोलिपल्ट देखि निज अदालतमा उपस्थित नभएसम्म देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) त्यस्तो व्यक्ति नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय वा कुनै सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सङ्गठित संस्था, स्थानीय निकाय, शैक्षिक वा प्राज्ञिक संस्था वा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा कर्मचारी भए निज आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,

(ख) त्यस्तो व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति रोक्का राखिनेछ, (ग) त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा आदि प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइएको मानिनेछ, (घ) त्यस्तो व्यक्ति नेपाल बाहिर रहे बसेको जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा नेपाल सरकार पक्ष रहेको सन्धि वा प्रचलित कानून बमोजिम सुपुर्दगी गर्न सकिने अवस्था रहे छ भने सो सम्बन्धी कारबाही र त्यस्तो अवस्था नभएमा कसूरको गम्भीरता हेरी निजलाई पठाउन गराउन कूटनीतिक माध्यम मार्फत सम्बन्धित मुलुक वा सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुरोध गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन अदालतले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई सोको सूचना दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा सम्बन्धित अधिकारी वा निकायले सोही बमोजिम गरी सोको जानकारी अदालतलाई दिनु पर्नेछ ।

५३. सुराकी, उजुरीकर्ता तथा साक्षीको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सङ्गठित अपराधको सुराकी गर्ने, उजुरी गर्ने वा सूचना दिने व्यक्तिले आफ्नो परिचय गोप्य राखिदिन अनुरोध गरेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकायले निजको नाम, ठेगाना लगायत निजको पररचयात्मक विवरण गोप्य राख्नु पर्नेछ । (२) सङ्गठित अपराधको मुद्दामा साक्षी रहेको कुनै व्यक्तिलाई अदालत समक्ष उपस्थित हुन वा अदालतमा बकपत्र गरिसके पछि आफ्नो वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यको सुरक्षामा खतरा रहेको छ भन्ने लागेमा निजले सोको कारण खुलाई आफ्नो वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यको सुरक्षाको प्रबन्ध गरिदिन अदालत वा प्रहरी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतमा निवेदन परेको भए अदालतले त्यस्तो साक्षीको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्नेछ र प्रहरीमा निवेदन परेको भए सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो व्यक्ति वा निजको परिवारको सदस्यलाई सुरक्षा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम उजुरीकर्ता, साक्षी वा निजको परिवारका सदस्यहरुको संरक्षणको लागि त्यस्ता व्यक्तिको नाम, थर, बतन लगायतका परिचयात्मक विवरणलाई कुनै काल्पनिक वा सांकेतिक नाम दिई राख्नु पर्नेछ र अदालतले उपयुक्त ठहर्याएको विवरण तथा मुद्दा सम्बन्धी अभिलेखहरु गोप्य राख्ने वा मुद्दा मामिला सम्बन्धी अभिलेखबाट साक्षीको विवरण बाहेकको अंश मात्र सार्वजनिक गर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम उजुरीकर्ता वा साक्षी वा निजको परिवारका सदस्यहरुको संरक्षणको लागि अदालतले उपयुक्त ठहर्याएका विवरण तथा मुद्दा सम्बन्धी अभिलेखहरु गोप्य राख्ने वा मुद्दा मामिला सम्बन्धी अभिलेखबाट साक्षीको विवरण बाहेकको अंश वा भाग मात्र सार्वजनिक गर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ । (६) यस दफा बमोजिम सुराकी, उजुरीकर्ता वा साक्षी संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा अपनाइएको कुनै विषयका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।

५४. दोभाषे वा अनुवादक राख्न सक्ने : सङ्गठित अपराधको मुद्दाको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषा अभियुक्तले नबुझ्ने भएमा अदालतको अनुमति लिई निजले दोभाषे वा अनुवादक राख्न सक्नेछ ।

५५. कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने : सङ्गठित अपराधको मुद्दाको अभियुक्त कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न असमर्थ भएमा अदालतले निजको लागि वैतनिक कानून व्यवसायी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

५६. छुट्टै कानून व्यवसायी राख्न सक्ने : सङ्गठित अपराधको मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा सो अपराधबाट पीडित व्यक्तिले छुट्टै कानून व्यवसायी मार्फत आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउन चाहेमा निजले त्यस्तो कानून व्यवसायी राख्न सक्नेछ ।

५७. मुद्दा परिणत गर्न सक्ने : (१) सङ्गठित अपराध मानी दायर गरिएको कुनै मुद्दामा प्रमाण बुझ्दै जाँदा त्यस्तो मुद्दा यस ऐन बमोजिम कारबाही र किनारा हुनु पर्ने नदेखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै व्यवस्था भए तापनि अदालतले त्यस्तो मुद्दालाई प्रचलित कानून बमोजिमको मुद्दामा परिणत गरी फैसला गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा परिणत गरी फैसला गरेकोमा सरकारी वकीललाई सतरी दिनुको पुनरावेदकको म्याद दिनु पर्नेछ ।

५८. हदम्याद नलाग्ने : सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलाउन हदम्याद लाग्ने छैन ।

५९. सरकारवादी हुने : सङ्गठित अपराधको मुद्दा सरकारवादी हुनेछ र भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।

६०. पुरस्कार प्रदान गरिने : (१) सङ्गठित अपराध मानिने कुनै कार्य कसैले गरेको वा गर्न लागेको छ भने सूचना दिई त्यस्ता अपराध गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न वा अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग पुर्याउने व्यक्तिलाई त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई भएको जरिवानाको बीस प्रतिशत बराबरको रकम पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिने व्यक्ति एक जनाभन्दा बढी भएमा निजहरुलाई त्यस्तो रकम दामासाहीको दरले दिइनेछ ।

६१. असल नियतले गरेकोमा बचाउ : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि असल नियतले प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्दा यस ऐन बमोजिम सङ्गठित अपराध मानिने कुनै कार्य हुन गएकोमा त्यस्तो कार्य गरे बापत कुनै सरकारी अधिकारीलाई यस ऐन बमोजिम मुद्दा चलाइने वा अन्य कुनै प्रकारको सजाय गरिने छैन ।

६२. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।