विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४

प्रमाणीकरण मिति २०७४।०७।०५

संशोधन गर्ने ऐन १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९ २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२।०४।१४

संवत २०७४ सालको ऐन नं. ४५ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वांछनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४” रहेको छ। (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- (क) “कार्यकारी प्रमुख” भन्नाले प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख सम्झनु पर्छ। (ख) “कार्यकारी समिति” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ।

(ग) “कोष” भन्नाले दफा २२ बमोजिमको विपद् व्यवस्थापन कोष सम्झनु पर्छ।

(घ) “गैरप्राकृतिक विपद्” भन्नाले महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लू, प्यान्डमिक फ्लू, सर्पदंश, जनावर आतंक, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्यास, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्यास विस्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न विपद् सम्झनु पर्छ।

(ङ) “जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति” भन्नाले दफा १६ बमोजिमको जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ।

(च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(छ) “परिषद्” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् सम्झनु पर्छ।

(ज) ϑ“प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति” भन्नाले दफा १४ बमोजिमको ϑप्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ।

(झ) “प्राकृतिक विपद्” भन्नाले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भू–स्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट, डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जुनसुकै विपद् सम्झनु पर्छ।

(ञ) “प्राधिकरण” भन्नाले दफा १० बमोजिमको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सम्झनु पर्छ।

(ट) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

ϑ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(ठ) “विपद्” भन्नाले कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षतिको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद् सम्झनु पर्छ।

(ड) “विपद् खोज तथा उद्धार समूह” भन्नाले विपद्को अवस्थामा खोजी तथा उद्धार गर्न क्रियाशील वा विपद् व्यवस्थापनको लागि परिचालन गर्न तयार गरिएको विशिष्टीकृत खोज तथा उद्धार समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले तालिम प्राप्त मानवीय सहायताकर्मीलाई समेत जनाउँछ।

(ढ) “विपद् जोखिम न्यूनीकरण” भन्नाले विपद्पूर्व गरिने जोखिमको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन, विपद् रोकथाम वा विपद्बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा विकासका कार्यमा विपद् जोखिमलाई कम गर्ने सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ।

(ण) “विपद् पुनलाभ” भन्नाले विपद्को घटनापछि गरिने पुनर्निर्माण एवम् पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित कार्य सम्झनु पर्छ।

(त) “विपद् प्रतिकार्य” भन्नाले विपद्को घटना घट्नासाथ तत्कालै गरिने खोज, उद्धार एवम् राहतसँग सम्बन्धित कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विपद् प्रतिकार्यको पूर्व तयारीलाई समेत जनाउँछ।

(थ) “विपद् व्यवस्थापन” भन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य र विपद् पुनलाभसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ।

(द) “व्यावसायिक प्रतिष्ठान” भन्नाले उद्योग, कलकारखाना, सिनेमा घर, सपिङ्ग मल, बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन जस्ता तोकिए बमोजिमका व्यावसायिक प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ।

(ध) “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले सरकारी निकाय, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्था, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका संगठित संस्था वा सबै प्रकारका स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था सम्झनु पर्छ।

(न) “सुरक्षा निकाय” भन्नाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा प्रदेश प्रहरी सम्झनु पर्छ।

(प) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा सम्झनु पर्छ।

(फ) “स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति” भन्नाले दफा १७ बमोजिमको स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद – २ परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

३. परिषद्को गठन : (१) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न एक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहनेछ।

(२) परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) प्रधानमन्त्री - अध्यक्ष $\Theta$(ख) नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू - सदस्य (ग) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता - सदस्य (घ) सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री - सदस्य (ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष - सदस्य (च) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव - सदस्य (छ) प्रधान सेनापति, नेपाली सेना - सदस्य (ज) मन्त्रालयको सचिव - सदस्य (झ) विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित परिषद्बाट मनोनीत तीन जना - सदस्य (ञ) कार्यकारी प्रमुख - सदस्य-सचिव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (झ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ।

$\Theta$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा परिषद्ले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी सदस्यबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

४. परिषद्को बैठक सम्बन्धी व्यवस्था : (१) परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(२) परिषद्को सदस्य-सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ।

तर तत्काल परिषद्को बैठक बोलाउन आवश्यक भएमा अध्यक्षले अठ्चालीस घण्टा अगावै परिषद्को बैठक बोलाउन सक्नेछ।

(३) परिषद्का पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ।

(५) परिषद्को निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ।

(६) परिषद्ले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(८) परिषद्को निर्णय परिषद्को सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ।

५. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने ,

(ख) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा अङ्गीकार गर्नु पर्ने नीति तथा योजनाका सम्बन्धमा कार्यकारी समिति र प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(ग) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने,

(घ) विपद् व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कार्यकारी समिति तथा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने र सोको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने,

(ङ) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरुको मूल्याङ्कन गर्ने।

परिच्छेद – ३ कार्यकारी समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

६. कार्यकारी समितिको गठन : (१) परिषद्बाट स्वीकृत नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने काम समेतका लागि एक कार्यकारी समिति रहनेछ।

(२) कार्यकारी समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) नेपाल सरकारको गृह मन्त्री - अध्यक्ष (ख) नेपाल सरकारको सहरी विकास, स्वास्थ्य, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीहरु - सदस्य $\theta$(ग) नेपाल सरकारका मन्त्रालयका सचिवहरू - सदस्य (घ) नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव - सदस्य (ङ) रथी, नेपाली सेना - सदस्य

$\theta$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(च) नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरु - सदस्य

(छ) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क - सदस्य

(ज) अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण - सदस्य

(झ) सदस्य-सचिव, समाजकल्याण परिषद् - सदस्य

(ञ) अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स - सदस्य

(ट) अध्यक्ष, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी - सदस्य

(ठ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ - सदस्य

*(ठ१) दफा ९ बमोजिमका विशेषज्ञ सदस्यहरू - सदस्य

(ड) कार्यकारी प्रमुख - सदस्य-सचिव

७. कार्यकारी समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कार्यकारी समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(२) कार्यकारी समितिको सदस्य-सचिवले कार्यकारी समितिको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ।

तर तत्काल कार्यकारी समितिको बैठक बोलाउन आवश्यक भएमा अध्यक्षले चौबीस घण्टा अगावै कार्यकारी समितिको बैठक बोलाउन सक्नेछ।

(३) कार्यकारी समितिका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(४) कार्यकारी समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षले गर्नेछ।

(५) कार्यकारी समितिको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ।

• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप।

(६) कार्यकारी समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय वा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(७) कार्यकारी समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(८) कार्यकारी समितिको निर्णय सो समितिको सदस्य सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ।

८. कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना तयार गरी परिषद् समक्ष पेश गर्ने,

(ख) परिषद्बाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अधीनमा रही विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य तथा विपद् पुनर्लाभ सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी लागू गर्ने, गराउने,

(ग) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी लागू गर्ने, गराउने,

(घ) विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी लगायत सबै निकाय तथा संस्थाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्धारण गर्ने तथा त्यस्ता संस्था वा निकायलाई आफ्नो नीति, योजना र कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय समावेश गर्न लगाउने,

(ङ) विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकायको भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने,

(च) विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, गराउने,

(छ) विद्यालय तहदेखि उच्चस्तरसम्मको शैक्षिक पाठ्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय समावेश गर्न लगाउने,

(ज) विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विषयगत क्षेत्र अनुरूप आपत्कालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(झ) प्राकृतिक विपद्को सम्भावित असरलाई न्यूनीकरण गर्न जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने र त्यस्ता स्थलको जोखिम तथा सङ्कट सम्बन्धी नक्साङ्कन गर्ने, गराउने,

(ञ) जोखिम संवेदनशील विकास तथा भू–उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ट) सार्वजनिक पूर्वाधार सम्बन्धी संरचनाको विपद् जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,

(ठ) नदी किनार, बगर, पहिरो जान सक्ने भिरालो जमिन र डुबान हुने क्षेत्र वा विपद् जोखिमको सम्भावना भएका असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, गराउने,

(ड) विपद्को जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दलित, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय, असक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ढ) उच्च सङ्कटको अवस्थामा रहेका समुदायको पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरण सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(ण) राष्ट्रिय पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(त) विपद् प्रतिकार्यका लागि राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको कार्य ढाँचा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(थ) विपद् प्रभावितहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,

(द) विपद्का घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथमिक कार्यहरू तत्काल गर्नको लागि संस्थागत संयन्त्र स्वतः परिचालित हुने गरी आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्ने, गराउने,

(ध) आपत्कालीन उपचारका लागि सार्वजनिक तथा निजी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त पूर्वाधार तथा सुविधाको व्यवस्था गरी विपद् प्रभावितलाई तत्काल स्वास्थ्य उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने,

(न) विपद्को समयमा आमसञ्चारका माध्यमहरुको भूमिका सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(प) विपद्को समयमा अपनाउने अध्यागमन, भन्सार तथा क्वारेन्टाइन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

(फ) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापको पुनस्र्थापना, रोजगारीका अवसरको सृजना तथा जीवनयापनका लागि आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(ब) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा विपद् पुनर्लाभ सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(भ) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय, द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय सहायता परिचालन गर्ने, गराउने,

(म) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा परिषद्ले तोकेका अन्य कार्य गर्ने, गराउने,

(य) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने गराउने।

९. विशेषज्ञ समिति गठन गर्न सक्ने : (१) मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा विपद् सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्यमा सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराउन भूगोल विज्ञ, विशेषज्ञ चिकित्सक, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ, वातावरण विज्ञ वा पूर्वाधार विज्ञ रहेको बढीमा पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिका सदस्यको योग्यता, काम, कर्तव्य तथा निजहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद – ४ प्राधिकरणको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

१०. प्राधिकरणको स्थापना : (१) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि मन्त्रालय अन्तर्गत एक राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण रहनेछ।

(२) प्राधिकरणले कार्यकारी समितिको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रही काम गर्नेछ।

(३) प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ।

(४) प्राधिकरणले परिषद् र कार्यकारी समितिको सचिवालयको रूपमा कार्य गर्नेछ।

(५) प्राधिकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

११. प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) परिषद् तथा कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत योजना, कार्यक्रम तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ख) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायको रूपमा कार्य गर्ने,

(ग) नदी नियन्त्रण, बाढी, पहिरो, भूकम्प, भूमण्डलीय तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोग र विभिन्न प्रकोप तथा विपद्का संभावित कारक र न्यूनीकरणका उपायको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने,

(घ) प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आवधिक योजना निर्माण गर्न आवश्यकता अनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने,

(ङ) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र एवम् स्थानीय समुदायलाई संलग्न गर्ने, गराउने तथा तिनिहरुको कार्यमा समन्वय एवम् सहजीकरण गर्ने,

(च) सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खोज तथा उद्धार समूहको गठन तथा क्षमता विकास गरी प्रभावकारी खोज, उद्धार तथा राहत प्रदान गर्ने, गराउने,

(छ) विपद्को घटना हुनासाथ त्यस्ता घटनाबाट असर पर्न सक्ने क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने, गराउने र विपद् प्रभावित बासिन्दाको जीउधनको भरपदो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने,

(ज) विपद् प्रभावितको खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय, खोज तथा उद्धार समूह, फ्लाइङ्ग स्क्वाड, स्थानीय समुदाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल स्काउट, स्वयंसेवक, प्राविधिक लगायतका सरोकारवाला संस्थाहरूलाई परिचालन गर्ने, गराउने,

(झ) विपद्का घटना पश्चात मानवीय सहायताका लागि आउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खोज, उद्धार समूह एवम् प्राप्त हुने नगद तथा राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,

(ञ) विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय, द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय सहायताको एकीकृत अभिलेख राख्ने,

(ट) राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गरी विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण, भण्डारण तथा सम्प्रेषण गर्ने, गराउने,

(ठ) नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय लगायत अन्य संस्थालाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा सल्लाह सुझाव दिने,

(ड) सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई दिनु पर्ने विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभूत अभिमुखीकरण तालिमको विषय र मापदण्ड तोक्ने,

(ढ) विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरका प्रशासनकि तथा सुरक्षा संयन्त्र तत्काल परिचालन हुने गरी दुरूस्त राख्न लगाउने,

(ण) विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, गराउने,

(त) विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि भूविज्ञान, भूकम्प विज्ञान, जल तथा मौसम विज्ञान, भौगोलिक सूचना प्रणाली, दूर संवेदन (रिमोट सेन्सिङ्ग)

प्रणाली, पूर्वचेतावनी प्रणाली लगायतका आधुनिक तथा परम्परागत प्रविधिहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने र उपयुक्त प्रविधिको उपयोग गर्ने, गराउने,

(थ) विपद्का सम्भावित घटनाको बारेमा सम्बन्धित सबैलाई पूर्वजानकारी गराउन, तत्काल सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा सम्प्रेषण गर्न र खोज, उद्धार तथा राहत सम्बन्धी कार्यको समन्वय तथा परिचालन गर्न राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,

(द) विपद्को समयमा तत्काल परिचालन हुने गरी फ्लाइङ्ग स्क्वाड गठन गर्ने,

(ध) विपद्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका लागि तत्काल परिचालन गर्न स्वयंसेवक ब्यूरो गठन गर्ने,

(न) विपद् प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूलाई अस्थायी पुनस्र्थापना तथा सिकाइ केन्द्रको निर्माणमा स्थानीय समुदाय एवम् स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्ने, गराउने,

(प) विपद् प्रतिकार्यमा निजी तथा गैरसरकारी संस्था, स्थानीय समुदाय तथा अन्य सरोकारवालालाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने, गराउने,

(फ) विपद्का लागि आपत्कालीन गोदाम घर सञ्चालन गर्ने तथा प्राप्त राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने,

(ब) विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गर्ने, गराउने,

(भ) विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकायले कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेको भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्वाह गरे नगरेको विषयमा अनुगमन गरी कार्यकारी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने,

(म) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने।

(२) प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य परिषद्, कार्यकारी समिति तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अन्य निकायको समन्वयमा रही गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद – ५

कार्यकारी प्रमुख र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

७१२. कार्यकारी प्रमुखः (१) नेपाल सरकारले प्राधिकरणको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिलाई उपदफा (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नियुक्त गर्नेछ।

(२) नेपाल सरकारले कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिकी लागि उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा अन्य दुईजना विज्ञ सदस्य रहेको समिति गठन गर्नेछ। कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको लागि सिफारिस प्रदान अवलंबन गर्ने प्रक्रिया तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(३) कार्यकारी प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत कार्यकारी प्रमुखको पदबाट हटाउन सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम कार्यकारी प्रमुखको पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(६) कार्यकारी प्रमुखले कार्यकारी समितिको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रही कार्य गर्नेछ र आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि परिषद् र नेपाल सरकार प्रति जवाफदेही हुनेछ।

(७) कार्यकारी प्रमुखले विपद्को समयमा विपद् प्रतिकार्य नियन्त्रकको रूपमा कार्य गर्नेछ।

(८) कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक, सुविधा, सेवाको शर्त तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१३. कर्मचारी माग गरी काम लगाउन सक्ने : (१) विपद्को समयमा प्राधिकरणको विशेष कामको लागि निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय वा सार्वजनिक संस्थाबाट कुनै कर्मचारी माग गरी काम

लगाउन आवश्यक भएमा प्राधिकरणले सम्बन्धित संस्था वा निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित संस्था वा निकायले माग बमोजिम कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा काजमा खटाउनु पर्नेछ।

परिच्छेद – ६ प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति सम्बन्धी व्यवस्था

१३क. प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्: (१) प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्ने, आवश्यकता अनुसार प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने तथा निर्देशन दिने समेतको प्रयोजनको लागि प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् रहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्मा रहने सदस्य, सो परिषद्को बैठक तथा निर्णय र तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले बनाएको नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१४. प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति: (१) प्रत्येक प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेशको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(१क) प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिमा अध्यक्षको अतिरिक्त बढीमा पन्ज जना सदस्य रहनेछन्।

(२) प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ: -

(क) परिषद्बाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अधीनमा रही प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी मध्यकालीन तथा

$\Theta$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। $\ddagger$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप।

अल्पकालीन नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्ने, गराउने,

(ख) विपद् पूर्वतयारीको लागि सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको कार्यसञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने,

(ग) खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह लगायत अन्य सरोकारवालासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने,

(घ) राहत सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, गराउने,

(ङ) आपत्कालीन अवस्थामा विपद् प्रभावितका लागि अस्थायी आश्रय गृह तथा अन्य अस्थायी संरचनाको निर्माण गर्ने, गराउने,

(च) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने पानी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा औषधि उपचार जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको प्रबन्ध गर्ने,

(छ) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, गराउने,

(ज) नेपाल सरकारबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको अवस्थामा स्थानीयस्तरका सरकारी, गैरसरकारी एवम् निजी सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण, सरसामान, खाद्यान्न आदिको अभिलेख राखी कानून बमोजिम नियन्त्रणमा लिई प्रयोग गर्ने वा गर्न लगाउने,

(झ) नेपाल सरकारबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको क्षेत्रमा रहेका असुरक्षित भवन भत्काउन लगाउने र त्यस्तो कार्यमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने,

(ञ) असुरक्षित स्थानमा रहेका विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, गराउने,

(ट) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त राहत सामग्री वा सहयोगलाई समन्वयात्मक रूपमा वितरण एवम् उपयोग गर्ने, गराउने,

(ठ) प्रदेशस्तरको विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(ड) प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण, भण्डारण तथा सम्प्रेषण गर्ने, गराउने,

(ढ) विपद्का समयमा गरिएका खोज, उद्धार तथा राहत कार्य सम्बन्धी विवरण प्राधिकरणमा पठाउने,

(ण) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले यस ऐन बमोजिम गरेका क्रियाकलापहरूका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित संस्था तथा प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(त) विपद्को समयमा बजार मूल्य, कृत्रिम अभाव तथा गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने,

(थ) प्रदेशस्तरमा विपद् प्रतिकार्य, पुनलाभ, पुनर्स्थापना तथा पुननिर्माण र स्थानान्तरण सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने,

(द) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ध) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले बनाएको नियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने।

(३) प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सोको वार्षिक प्रतिवेदन प्राधिकरण मार्फत परिषद्मा पठाउनु पर्नेछ।

(४) प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको सचिवालय, बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले बनाएको नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१५. प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : यस ऐनमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सभाको निर्वाचन भई प्रदेश कार्यपालिका गठन नभएसम्म प्रदेश तहको विपद्

व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद – ७

जिल्ला तथा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था

१६. जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति : (१) जिल्लास्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि देहाय बमोजिमको जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति रहनेछ :-

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - अध्यक्ष (ख) जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधि - सदस्य (ग) जिल्ला भित्रका स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा प्रमुख - सदस्य (घ) स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने जिल्लास्थित कार्यालयको प्रमुख - सदस्य (ङ) जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु - सदस्य (च) जिल्लास्थित पूर्वाधार तथा सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरू - सदस्य (छ) राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका जिल्लास्थित प्रमुख वा प्रतिनिधि - सदस्य (ज) नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको जिल्लास्थित प्रमुख - सदस्य (झ) गैरसरकारी महासङ्घको जिल्लास्थित प्रमुख - सदस्य (ञ) नेपाल पत्रकार महासङ्घको जिल्लास्थित प्रमुख - सदस्य (ट) उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जिल्लास्थित प्रमुख - सदस्य

(ठ) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत - सदस्य-सचिव

(२) जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) परिषद्, कार्यकारी समिति तथा प्रदेश समितिबाट स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने, गराउने,

(ख) जिल्लाको विपद् प्रतिकार्य योजना तयार गरी लागू गर्ने, गराउने,

(ग) जिल्लास्तरमा रहेका आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन गर्ने,

(घ) उपलब्ध स्रोतको उच्चतम प्रयोग तथा प्रवाह गरी विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धार गर्ने,

(ङ) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड अनुसार राहत वितरण गर्ने, गराउने तथा जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयलाई सोही अनुसार राहत वितरण गर्न लगाउने,

(च) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार यातायात तथा मानिसको आवत जावतमा नियन्त्रण गर्ने,

(छ) विपद्का कारण सिर्जित फोहोर तथा अन्य अनावश्यक वस्तु हटाउने वा हटाउन लगाउने,

(ज) विपद्को समयमा मृत्यु भएका मानिसको शव तथा जनावरको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,

(झ) आपत्कालीन अवस्थामा विपद् प्रभावित व्यक्तिहरुको लागि आश्रय गृहको व्यवस्था गर्ने,

(ञ) विपद्को समयमा तत्काल परिचालन हुन सक्ने गरी सुरक्षा निकायलाई दुरुस्त राख्न लगाउने,

(ट) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा औषध उपचार जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको प्रबन्ध गर्ने,

(ठ) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक पर्न अस्थायी भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्न लगाउने,

(ड) विपद्को अवस्थामा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी यातायातका साधन, यन्त्र, सरसामान, खाद्य सामान आदि कानून बमोजिम नियन्त्रणमा लिई प्रयोग गर्ने वा गर्न लगाउने,

(ढ) विपद्को जोखिममा रहेका वा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा रहेका असुरक्षित भवनहरू भत्काउन लगाउने,

(ण) असुरक्षित भवन तथा स्थानमा रहेका विपद् प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने,

(त) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक, विशेषज्ञ तथा परामर्शदातालाई परिचालन गर्ने र सोको सुपरिवेक्षण गर्ने,

(थ) राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट गरिने उद्धार तथा राहत एवं सहयोग आदि क्रियाकलापको समन्वय गर्ने,

(द) विपद्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ सम्बन्धी कार्यको लागि स्थानीय तह लगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने,

(ध) विपद् पश्चात आउन सक्ने सहायक प्रकोपहरूको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यहरू गर्ने,

(न) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(प) विपद् सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने,

(फ) उद्धार तथा राहत कार्यक्रमको प्रगति विवरण प्राधिकरणमा पठाउने,

(ब) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने।

(३) जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको सचिवालय, बैठक सम्बन्धी कार्यविधि र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१७. स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति : $\Theta$(१) प्रत्येक स्थानीय तहले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुुखको अध्यक्षतामा बढीमा पन्ध्र जना सदस्य रहेको स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्नेछ।

(२) स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:–

(क) परिषद्बाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजना एवम् कार्यकारी समिति र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रीय नीति योजना र कार्यक्रम अनुरूप हुने गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,

(ख) स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्न लगाउने,

(ग) सरकारी, निजी एवम् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालक लगायत सम्बन्धित सबै पक्षको समन्वय र संलग्नतामा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,

(घ) स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालक तथा समुदायलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाउने,

(ङ) भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भवनसंहिता लगायत अन्य स्वीकृत निर्देशिका वा मापदण्डको पालना गराउने,

(च) स्थानीय समुदायलाई विपद्प्रति जागरुक बनाउन, विपद्सँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा विपद्को घटना हुनासाथ प्रतिकार्यका लागि परिचालित हुन वडा वा समुदायस्तरमा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गर्ने,

(छ) विपद् प्रतिकार्यका लागि आपत्कालीन नमूना अभ्यास गर्ने, गराउने,

(ज) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको व्यवस्था गर्ने,

(झ) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले यस ऐन बमोजिम कार्य गरे नगरेको अनुगमन गर्ने,

$\Theta$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(ञ) स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(ट) स्थानीय स्तरमा आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने,

(ठ) विपद्मा परी हराएका, बिग्रेका वा नष्ट भएका कागजातको यकिन त्याङ्क अद्यावधिक गरी राख्न लगाउने,

(ड) विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारको पहिचान, स्तर निर्धारण तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने, गराउने,

(ढ) विपद्को समयमा प्रयोग गर्न सकिने गरी वारुणयन्त्र लगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी हालतमा राख्न लगाउने,

(ण) कार्यकारी समिति, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति तथा जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, गराउने,

(त) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने।

(३) स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको सचिवालय, बैठक सम्बन्धी कार्यविधि र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद - ८ सुरक्षा निकाय तथा अन्य निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

१८. सुरक्षा निकायको परिचालन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) विपद् व्यवस्थापनको काममा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा निकाय परिचालित हुनु पर्नेछ।

(२) विपद्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहतको कार्यको लागि नेपाल सरकारले नेपाली सेना परिचालन गर्न सक्नेछ ।

(३) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सुरक्षा निकायले कार्यकारी समिति, प्राधिकरण, प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको अध्यक्ष तथा जिल्ला

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको निर्देशन तथा सुपरिवेक्षण अन्तर्गत रही देहाय बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ :-

(क) सम्भावित विपद्को सम्बन्धमा पूर्वचेतावनी दिने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायलाई सजग बनाउने,

(ख) कुनै पनि स्थानमा विपद्का घटनाहरू भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ तत्काल परिचालित हुने र सोको जानकारी सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई गराउने,

(ग) आपत्कालीन खोज, उद्धार तथा राहत वितरण गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने,

(घ) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा खोज तथा उद्धार सम्बन्धी तालिम एवम् जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

(४) विपद् प्रतिकार्यका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश बमोजिम कुनै पनि स्थानमा प्रवेश गर्ने तथा उपलब्ध जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गर्ने अधिकार सुरक्षा निकायलाई हुनेछ।

(५) सुरक्षा निकायले विपद्को समयमा खोज तथा उद्धार कार्यका लागि प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति तथा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिसँग आवश्यक सामग्री माग गर्न सक्नेछ।

१९. वारुणयन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) कुनै स्थानमा विपद् परेमा वारुणयन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक निकायले सम्बन्धित स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिलाई तत्काल सूचना दिनु पर्नेछ।

(२) वारुणयन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक निकायले आपत्कालीन खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु पर्नेछ।

(३) आपत्कालीन कार्य सम्पादन गर्दा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको आदेश बमोजिम कुनै पनि स्थानमा प्रवेश गर्ने तथा जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गर्ने अधिकार वारुणयन्त्र सेवा प्रदायक निकायलाई हुनेछ।

२०. सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको दायित्व : (१) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) आफ्नो भवन, उद्योग, कार्यालय वा व्यावसायिक केन्द्रमा विपद्का घटना हुन नदिन विपद् सुरक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आपत्कालीन निकास लगायत तोकिए बमोजिमका अन्य व्यवस्था गर्ने,

(ख) तथ्याङ्क सङ्कलन, क्षतिको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण समेतका सम्पूर्ण कार्यमा कार्यकारी समिति, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य समिति तथा प्राधिकरणलाई आवश्यक सहयोग गर्ने,

(ग) आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्राधिकरणले तोके बमोजिमका आधारभूत अभिमुखीकरण तालिम दिने,

(घ) विपद् व्यवस्थापन कार्यमा उपयोग हुने स्रोत साधनलाई तयारी हालतमा राख्ने,

(ङ) नेपाल सरकार, प्राधिकरण, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश अनुसार आफ्ना भवन लगायत अन्य संरचना आपत्कालीन प्रयोजनका लागि आवश्यक परेमा उपलब्ध गराउने,

(च) सम्बन्धित अधिकारीको सुपरिवेक्षणमा उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा सहयोग पुर्याउने,

(छ) विपद् जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्रको व्यवस्था गरी तयारी अवस्थामा रहने,

(ज) फोहोरमैला तथा प्रदुषणको यथोचित व्यवस्थापन गरी यसबाट वातावरण र जनजीवनमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अपनाउने,

(झ) विपद्को घटना घटेमा तत्काल नजिकको सुरक्षा निकाय र स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई खबर गर्ने।

(२) सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही विपद् व्यवस्थापन योजनाको तर्जुमा गरी अनिवार्य रूपमा लागू गर्नु पर्नेछ।

२१. विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नु पर्ने : सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय सङ्घ संस्था, समुदाय, स्वयंसेवक, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिले विपद् व्यवस्थापन कार्यमा देहाय बमोजिम सहयोग गर्नु पर्नेछ :-

(क) तथ्याङ्क सङ्कलन, क्षतिको मूल्याङ्कन, राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण लगायतका विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने,

(ख) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,

(ग) क्षमता विकास, आपत्कालीन नमूना अभ्यास तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहयोग गर्ने तथा भाग लिने,

(घ) खोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने।

परिच्छेद – ९ विपद् व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्था

२२. विपद् व्यवस्थापन कोष : (१) विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीयस्तरमा एउटा छुट्टै विपद् व्यवस्थापन कोष रहनेछ।

(२) कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरू रहने छन् :-

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख) कुनै सङ्घ संस्था वा व्यक्तिबाट दान, दातव्य वा उपहार स्वरूप प्राप्त रकम,

(ग) विदेशी सरकार, व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट सहयोग, अनुदान वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम,

(घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(४) कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(५) कोषको रकम विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका लागि प्रयोग गरिनेछ।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषको रकम नियमित प्रशासनिक कार्यको लागि खर्च गरिने छैन।

(७) कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ।

(८) प्राधिकरणले कोषको वार्षिक आय व्ययको प्रतिवेदन तयार गरी कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्नेछ।

२३. अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) विपद् व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोष रहनेछ।

(२) प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्दा जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति मार्फत गराउन सक्नेछ र सो प्रयोजनको लागि उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट आवश्यक रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहने रकम तथा त्यस्तो कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएको नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद – १० कसूर तथा सजाय

२४. कसूर र सजाय : (१) कसैले विपद्को घटना घट्न सक्ने गरी लापरबाही गरेमा वा त्यस्तो घटना घटाउन प्रत्यक्ष संलग्न भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

(२) कसैले देहाय बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार एक लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछः-

(क) कुनै विपद्को घटना घट्न सक्ने अफवाह फैलाइ सार्वजनिक रूपमा त्रास सृजना गरेमा,

(ख) अनुमति लिई वा नलिई विपद्का नाममा चन्दा, राहत वा सहयोग सङ्कलन गरेमा, आफूखुशी वितरण गरेमा वा व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गरेमा,

(ग) विपद्को समयमा अप्राकृतिक रूपमा बजार मूल्य वृद्धि गरेमा वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेमा वा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको कारोबार गरेमा।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिमको कसूर गरेको कारण कसैको ज्यान गएमा, अङ्गभङ्ग भएमा वा चोटपटक लागेमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ।

(४) कसैले देहाय बमोजिमको कार्य गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ :-

(क) यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कार्य गर्न नेपाल सरकार, परिषद्, प्राधिकरण वा यस ऐन बमोजिम गठित कुनै समिति वा त्यस्तो कार्यको लागि अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न बाधा पुर्याएमा,

(ख) यस ऐन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा जारी भएका आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा,

(ग) राहत सामग्री वितरणमा अवरोध गरेमा वा राहत सामग्रीको दुरुपयोग गरेमा,

(घ) उपदफा (१), (२) र (३) मा उल्लेख गरिएका बाहेक यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गतको नियम विपरीतको कुनै कार्य गरेमा।

(५) यस ऐन विपरीतको कार्य कुनै संगठित संस्थाले गरेमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न त्यस्तो संस्थाको व्यक्तिलाई र त्यस्तो व्यक्ति यकिन नभएमा सो संस्थाको प्रमुख भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई यस दफा बमोजिमको सजाय हुनेछ।

२५. क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने : कसैले यस ऐन विपरीतको कुनै कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी पुऱ्याएमा त्यस्तो व्यक्तिबाट हानि, नोक्सानी पुग्ने पक्षलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ।

२६. हदम्याद : यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा कसूर भए गरेको मितिले तीस दिनभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ।

२७. नेपाल सरकार बादी हुने : (१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार बादी हुनेछ।

(२) दफा २४ को उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ।

२८. मुद्दा हेर्ने अधिकारी र पुनरावेदन : (१) दफा २४ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ।

२९. मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी : (१) दफा २४ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको काम पूरा भएपछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष पठाउनु पर्नेछ र सरकारी वकीलबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दा दायर गर्नेछ।

३०. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने : यस परिच्छेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले यस ऐन विपरीत गरेको कुनै कार्यबाट अन्य कानूनको समेत उल्लङ्घन हुने भएमा प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन।

३१. असल नियतले गरेको काममा सजाय नहुने : यस ऐन बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न प्रयत्न गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै राष्ट्रसेवक वा कर्मचारी उपर मुद्दा चलाइने वा अन्य कुनै कानूनी कारबाही गरिने छैन।

परिच्छेद – ११ विविध

३२. विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको घोषणा : (१) नेपालको कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएकोले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेछ।

१ केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र विपद्बाट उत्पन्न स्थिति नियन्त्रण हुन नसकेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो घोषणाको अवधि बढाउन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको सूचना राष्ट्रियस्तरको सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण समेत गर्नु, गराउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था नरहेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जुनसुकै बखत त्यस्तो घोषणा फिर्ता लिन सक्नेछ।

३३. नेपाल सरकारले आदेश दिन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले दफा ३२ बमोजिम घोषणा गरेको विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार देहायको कुनै वा सबै काम गर्ने आदेश दिन सक्नेछ :-

(क) त्यस्तो क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थालाई केही अवधिको लागि बन्द गर्ने,

(ख) त्यस्तो क्षेत्रमा उद्धार कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै काम कारबाही गर्न नदिने,

(ग) सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने,

(घ) विपद् उद्धार कार्यको प्रयोजनको लागि गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको चल, अचल सम्पत्ति उपयोग गर्न आवश्यक भएमा अभिलेख राखी तोकिएको अवधिभरको लागि अस्थायी तरेले प्राप्त गर्ने,

(ङ) सरकारी स्रोत तथा साधनलाई उपयोग तथा परिचालन गर्ने,

(च) सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको सवारी साधनलाई कुनै निश्चित अवधिसम्मको लागि अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिने र प्रयोग गर्ने,

(छ) सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, निर्माण सामग्री

तथा अन्य वस्तु अभिलिख राखी नियन्त्रणमा लिने र विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिलाई वितरण गर्ने,

(ज) त्यस्तो क्षेत्रमा पर्ने जग्गा, घर, कलकारखाना, देवदेवलय तथा धार्मिकस्थल र अन्य यस्तै महत्त्वपूर्ण वस्तु वा स्थानलाई विनाश हुनबाट बचाउन आवश्यक उपाय अपनाउने,

(झ) सहयोग टोली गठन गरी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउने,

(ञ) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा यातायात तथा मानिसको आवत जावतमा बन्देज लगाउने,

(ट) सर्वसाधारण जनताको जीउधनको रक्षाको लागि अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपायको व्यवस्था गर्ने,

(ठ) विपद् व्यवस्थापनको लागि आवश्यक देखिएका अन्य काम गर्ने।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।

३४. जुनसुकै स्थानमा प्रवेश गर्न सक्ने : विपद् व्यवस्थापनको समयमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा संलग्न सम्बद्ध निकायको पदाधिकारी विपद् सम्भाव्य क्षेत्र वा विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रभरको जुनसुकै स्थान, भवन आदिमा सूचना दिई आवश्यकता अनुसार प्रवेश गर्न सक्नेछ।

३५. नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने : विपद्बाट असर परेको कुनै क्षेत्रमा विदेशी नागरिक वा संस्थाले प्रवेश गर्नु परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

३६. अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय तथा अन्य सहायता लिन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले मुलुकमा भएको विपद्को अवस्थालाई तत्काल सामना गर्न आन्तरिक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने भई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ भन्ने लागेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय तथा अन्य सहयोग लिन सक्नेछ।

(२) विपद्बाट उत्पन्न स्थिति नियन्त्रण भई थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक नपर्ने भएमा नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिमको सहयोग आवश्यक नभएको घोषणा गर्न सक्नेछ।

३७. तत्काल खरिद तथा निर्माण गर्न सकिने : विशेष परिस्थिति परी विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भइरहेको विपद्बाट थप क्षति हुन नदिनका

लागि तत्कालै राहत सामग्री खरिद वा निर्माण कार्य गर्न आवश्यक भएमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा रहेको विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम खरिद वा निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ।

३८. रकम दिइने : (१) दफा ३३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) वा (च) बमोजिम गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको सम्पत्ति अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा वा सवारी साधन प्रयोग गरिएमा त्यसरी प्राप्त गरिएको अभिलेख अनुसारको सम्पत्ति वा प्रयोग गरेको सवारी साधनको भाडा बापत प्रचलित दर अनुसारको रकम प्राधिकरणले तोकेको पदाधिकारी, संस्था वा विपद् व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित कार्यालय, संस्था वा व्यक्तिलाई दिनेछ।

तर अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्दा बाली लागेको वा लाग्ने जग्गा पमिन परेको रहेछ भने नोक्सानी भएको वा हुने बालीको लागि समेत आवश्यक क्षतिपूर्ति दिइनेछ।

(२) दफा ३३ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, निर्माण सामग्री तथा अन्य वस्तु प्राप्त गरिएमा त्यस्तो वस्तुको प्रचलित दरबाट हुन आउने मूल्य बराबरको रकम प्राधिकरणले तोकेको पदाधिकारी, संस्था वा विपद् व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित कार्यालय, संस्था वा व्यक्तिलाई दिनेछ।

३९. राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले कार्यकारी समितिको सिफारिसमा विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने राहतको न्यूनतम मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको राहतको न्यूनतम मापदण्डमा अन्य विषयको अतिरिक्त देहायका विषय समावेश भएको हुनु पर्नेछ :-

(क) विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राख्दा उपलब्ध गराउनु पर्ने आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी,

(ख) विपद्बाट मृत्यु हुनेको परिवार तथा सम्पत्तिको क्षति हुने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने न्यूनतम राहत सम्बन्धी,

(ग) महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हित सम्बन्धी,

(घ) न्यूनतम राहत बाहेक स्वरोजगार तथा रोजगारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट पीडितको जीविकोपार्जन सम्बन्धी,

(ङ) गैरसरकारी वा व्यक्तिगत रूपमा दिइने राहतलाई वितरण सम्बन्धी,

(च) एकद्वार प्रणाली अनुरूप राहत वितरण गर्ने सम्बन्धी,

(छ) राहतसँग सम्बन्धित अन्य उपयुक्त विषय।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको राहतको न्यूनतम मापदण्ड विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने सबै निकाय, व्यक्ति वा संस्थाले पालना गर्नु पर्नेछ।

४०. विपद्मा परी हराएका वा नष्ट भएका कागजात सम्बन्धमा : विपद्मा परी हराई फेला पर्न नसकेका आंशिक वा पूर्ण रूपमा क्षति भएका महत्वपूर्ण कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४१. मिनाहा दिने : विपद् व्यवस्थापन कार्यको लागि सरकारी कार्यालय वा संस्थाबाट खर्च भएका सामग्री तथा स्रोत साधन प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले मिनाहा दिन सक्नेछ।

४२. निर्देशन दिन सक्ने : कार्यकारी समितिले यस ऐनको अधीनमा रही विपद् व्यवस्थापनका लागि कुनै व्यक्ति वा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायको कर्तव्य हुनेछ।

४३. उपसमिति गठन गर्न सक्ने : (१) कार्यकारी समिति, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि उपसमिति गठन गर्दाका वित्त तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४४. पुरस्कार दिन सक्ने : प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा विशेष योगदान पुर्याउने उत्कृष्ट व्यक्ति वा संस्थालाई प्रोत्साहन स्वरूप तोकिए बमोजिम सम्मान तथा पुरस्कार दिने व्यवस्था मिलाउनेछ।

४५. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

$\Theta$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित।

(२) जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्राधिकरण मार्फत परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(४) प्राधिकरणले उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

४६. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) कार्यकारी समितिले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राधिकरण तथा कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

(२) प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार सम्बन्धित समितिको अध्यक्ष तथा अन्य अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

४७. नियम बनाउने अधिकार : नेपाल सरकारले यो ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

४७क. प्रदेश सरकारले नियम बनाउन सक्नेः (१) प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजिम विपद् व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी प्रदेश सरकारले देहायका विषयमा नियम बनाउन सक्नेछः-

(क) प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी,

(ख) प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहने रकम, त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी,

• केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप।

(ग) यस ऐन बमोजिम नियमावलीबाट व्यवस्था गर्न सकिने अन्य कुनै विषयमा।

(३) यस ऐन बमोजिम प्रदेश सरकारले बनाएको नियमहरु प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मात्र लागू हुनेछन्।

४८. कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने : कार्यकारी समिति र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ।

४९. खारेजी र बचाउ : (१) दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ खारेज गरिएको छ।

(२) दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

$\Theta$ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित। द्रष्टव्य:- केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:- (क) “प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्”, (ख) “प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति”, (ग) “जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति”, (घ) “स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति”।*