कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५
प्रमाणीकरण मिति २०७५/११/१०
सम्वत् २०७५ सालको ऐन नं. २७
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५” रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-
(क) “अन्य सेवाका कर्मचारी” भन्नाले साविकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका स्थायी कर्मचारी सम्झनु पर्छ।
(ख) “कर्मचारी” भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका सरकारी सेवा र अन्य सेवाका स्थायी कर्मचारी सम्झनु पर्छ।
(ग) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।
(घ) “राष्ट्रिय किताबखाना” भन्नाले निजामती कर्मचारीको अभिलेख राख्ने निकाय सम्झनु पर्छ।
(ङ) “समायोजन” भन्नाले कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा पदस्थापन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।
(च) “समिति” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति सम्झनु पर्छ।
(छ) “सरकारी सेवा” भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएका सेवा सम्झनु पर्छ।
(ज) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ।
(झ) “सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकाय सम्झनु पर्छ।
(ञ) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।
३. सङ्गठन तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्नको लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रालयमा देहाय बमोजिमको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति रहनेछ :-
(क) सचिव, मन्त्रालय -संयोजक (ख) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय -सदस्य (ग) सहसचिव, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य (घ) सहसचिव, नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य (ङ) सहसचिव, नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय -सदस्य (च) सहसचिव, मन्त्रालय -सदस्य-सचिव
(३) समितिको बैठक तथा तदर्थ सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(४) समितिले संविधान बमोजिमको अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र कार्यबोझ समेतको आधारमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन
संरचना र कर्मचारी दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा पुनरावलोकन गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ।
(५) समितिले उपदफा (४) बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दा कायम दरबन्दी कायम हुने गरी सिफारिस गर्नेछ।
(६) उपदफा (४) र (५) बमोजिम समितिले सिफारिस गरेको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गराउनको लागि मन्त्रालयले नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ।
(७) समितिले प्रदेश वा स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दा प्रदेशको प्रमुख सचिवलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
(८) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (४) बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा हेरफेर नहुने भएमा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्ने छैन।
(९) समितिले आफ्नो कार्यमा सहयोग गराउन आवश्यकता अनुसार कुनै व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ।
(१०) कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भइ सकेपछि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार सङ्गठन संरचना वा दरबन्दी थपघट, हेरफेर वा परिमार्जन गर्न सक्नेछन्। सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अनुरोध भइ आएमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ।
(११) कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भएपछि संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र कार्यबोझ समेतको आधारमा नेपाल सरकारले सङ्घ अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नेछ।
४. कर्मचारीको विवरण: (१) सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय किताबखानासँग रहेको कर्मचारीको विवरणलाई आधार मानिनेछ।
(२) साविकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई बहाल रहेका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिले तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएको विवरणलाई आधार मानिनेछ।
(३) प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएको विवरणलाई आधार मानिनेछ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयमा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएका विवरण तथा मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट सङ्कलन गरेको विवरणलाई सबै कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि आधार मान्न सकिनेछ।
५. सूचना प्रकाशन गर्ने: (१) सरकारी सेवाको कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि समायोजन गरिने सेवा, समूहको पद तथा तहगत विवरण खुलाई कर्मचारीबाट निवेदन माग गर्ने सूचना मन्त्रालयले प्रकाशन गर्नेछ। (२) प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका अन्य सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि समायोजन गरिने स्थानीय तह, सेवा, पद तथा तहगत विवरण खुलाई कर्मचारीबाट निवेदन माग गर्ने सूचना मन्त्रालयले प्रकाशन गर्नेछ।
(३) साविकको जिल्ला विकास समितिको सेवामा स्थायी नियुक्ति पाई कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ प्रारम्भ हुँदाका बखत जिल्ला समन्वय समिति वा कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित जिल्ला भित्रका स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि समायोजन गरिने स्थानीय तह, सेवा, पद तथा तहगत विवरण खुलाई कर्मचारीबाट निवेदन माग गर्ने सूचना मन्त्रालयले प्रकाशन गर्नेछ।
(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम निवेदन माग गर्दा समायोजन गरिने सङ्घको सेवा, समूह, उपसमूह, त्यस अन्तर्गतका पदसङ्ख्या तथा श्रेणी वा तह, प्रत्येक प्रदेशको सेवा, समूह, उपसमूह, त्यस अन्तर्गतका पदसङ्ख्या तथा तह, प्रत्येक जिल्लाका स्थानीय तहको सेवा, समूह, त्यस अन्तर्गतका पदसङ्ख्या तथा तह समेत खुलाईएको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
(५) सरकारी सेवाका कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आफू समायोजन हुन चाहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राथमिकताक्रम खुलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ।
(६) प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका अन्य सेवाका कर्मचारीले उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आफू समायोजन हुन चाहेको स्थानीय तहको प्राथमिकताक्रम खुलाई मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ।
(७) साविकको जिल्ला विकास समितिको सेवामा स्थायी नियुक्ति पाई कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ प्रारम्भ हुँदाका बखत जिल्ला समन्वय समिति वा कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले उपदफा (३) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आफू समायोजन हुन चाहेको स्थानीय तहको प्राथमिकताक्रम खुलाई मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ।
(८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साविकको स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीले यस दफा बमोजिम निवेदन दिनु पर्ने छैन।
(९) उपदफा (५), (६) र (७) बमोजिम निवेदन दिँदा सङ्घ र प्रदेशको सेवाको हकमा आफू कार्यरत पदसँग सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूह र स्थानीय तहको सेवाको हकमा आफू कार्यरत पदसँग सम्बन्धित सेवा, समूहमा समायोजनको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ।
(१०) उपदफा (५), (६) र (७) बमोजिम प्राप्त निवेदनको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले यस दफा बमोजिम समायोजन हुने कर्मचारीको विवरण तयार गर्नेछ।
(११) यस दफा बमोजिम दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा, प्रक्रिया र निवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुरा मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(१२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम निवेदन नदिएको वा निवेदनमा खुलाउनु पर्ने विवरण नखुलाएको कारणले मात्र कुनै पनि कर्मचारीलाई समायोजन गर्न बाधा पर्ने छैन।
६. अन्य सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने: (१) दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम प्रकाशित सूचना अनुसार परेको निवेदनको आधारमा सो उपदफामा उल्लिखित कर्मचारीलाई दफा ३ बमोजिम स्थानीय तहमा स्वीकृत भएको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा मन्त्रालयले दफा ८ मा उल्लिखित आधारमा हाल बहाल रहेको पद र शैक्षिक योग्यताको आधारमा स्थानीय तहको मिल्दो सेवा, समूह र तहमा समायोजन गर्नेछ।
(२) दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम प्रकाशित सूचना अनुसार परेको निवेदकको आधारमा सो उपदफामा उल्लिखित कर्मचारीलाई दफा ३ बमोजिम स्थानीय तहमा स्वीकृत भएको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा मन्त्रालयले दफा ८ मा उल्लिखित आधारमा सम्बन्धित जिल्लाभित्रको स्थानीय तह, सेवा, समूह र तहमा समायोजन गर्नेछ।
तर सम्बन्धित जिल्लाभित्रका कुनै स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, समूह वा तह मिल्दो पद नभई समायोजन गरि नसकिने अवस्था भएमा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका अन्य जिल्लाको स्थानीय तहको सेवाको पदमा समायोजन गर्न सकिनेछ।
(३) प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका आयोग, समिति, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा हाल बहाल रहेको पद र शैक्षिक योग्यताको आधारमा स्थानीय तहको मिल्दो सेवा, समूह र तहमा समायोजन गरिनेछ।
(४) साविकको स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम समायोजन भई समायोजनको पर पाउन बाँकी रहेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश दिनभित्र समायोजन भएको पर दिई सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ।
(५) यस दफा बमोजिम गरिने समायोजनको अन्य प्रक्रिया मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
७. सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने: (१) दफा ३ बमोजिमको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा दफा ५ बमोजिम प्रकाशित सूचना अनुसार परेको निवेदन समेतको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले दफा ८ मा उल्लिखित आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम समायोजन गर्दा देहाय बमोजिम समायोजन गरिनेछ:-
(क) सङ्घको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणी वा तहको पदमा,
(ख) प्रदेशको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूहको उपदफा (४) बमोजिम कायम हुने तहमा, र
(ग) स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा, समूहको उपदफा (४) बमोजिम कार्य हुने तहमा ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ प्रारम्भ हुनु अघि सरकारी सेवामा नियुक्ति भएका तर दफा ३ बमोजिम सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत हुँदा दरबन्दीमा नपरेका स्थायी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सेवा, समूहको पदको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको भएमा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको शैक्षिक योग्यता मिल्ने जुनसुकै सेवा, समूहको पदमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको सिफारिसमा दफा १७ बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिको निर्णय बमोजिम मन्त्रालयले समायोजन गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम सरकारी सेवामा श्रेणीगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कर्मचारीको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा देहाय बमोजिम तह मिलान तथा ग्रेड (तलब वृद्धि) कायम हुने गरी समायोजन गरिनेछ :-
(५) श्रेणी विहीन कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा निजले खाईपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप पाउने गरी समायोजन गरिनेछ।
(६) यस दफा बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्दा कायम हुने तलब निजले साविकमा खाईपाई आएको तलबभन्दा कम हुने भएमा ग्रेड थप गरी तलब मिलान गरिनेछ।
(७) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (४) र (५) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा थप गरिएको ग्रेड त्यस्तो कर्मचारीले पाउने अधिकतम ग्रेड भन्दा बढी हुने भएमा त्यसरी थप भएको ग्रेड समेत दिइनेछ।
(८) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी सेवामा सहज रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु पर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको सम्बन्धित तहमा समायोजन गरिनेछ। यसरी समायोजन भएका कर्मचारीलाई निजले खाईपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप गरिनेछ। यस्ता कर्मचारीको हकमा उपदफा (६) र (७) को व्यवस्था समेत लागू हुनेछ।
(९) यस दफा बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका पदमा नेपाल सरकारले तथा अन्य सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले समायोजन गर्नेछ।
(१०) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएको नेपाल व्यवस्थापिका-संसद सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ ।
(११) उपदफा (१०) बमोजिम समायोजन हुने कर्मचारीको विवरण सङ्घीय संसद सचिवालयले यो ऐन प्रारम्भ भएको सात दिन भित्र मन्त्रालयमा पठाउनेछ र यस्तो विवरण प्राप्त भएको सात दिन भित्र मन्त्रालयले समायोजन गर्नेछ। यसरी समायोजन गर्दा यस ऐनको दफा ८ को अधीनमा रही नेपाल व्यवस्थापिका-संसद सेवाको सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवाको प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह वा स्थानीय सेवाको प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको पदमा र अन्य समूहका कर्मचारीलाई मिल्दो समूहमा समायोजन गर्नेछ।
(१२) उपदफा (११) बमोजिम समायोजन हुने कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, ज्येष्ठताको गणना यस ऐन बमोजिम समायोजन हुने सरकारी सेवाका कर्मचारी सरह हुनेछ ।
८. कर्मचारी समायोजनको आधार: (१) यस ऐन बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घको पदमा समायोजन गर्दा कर्मचारीले दफा ५ को उपदफा (५) बमोजिम दिएको निवेदनमा उल्लिखित प्राथमिकताक्रम बमोजिम क्रमशः देहायको आधारमा समायोजन गरिनेछ:-
(क) कार्यरत पदको ज्येष्ठता, (ख) कार्यरत पद भन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता (ग) उमेरको ज्येष्ठता।
(२) यस ऐन बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्दा कर्मचारीले दफा ५ को उपदफा (५) बमोजिम दिएको निवेदनमा उल्लिखित प्राथमिकताक्रम बमोजिम क्रमशः देहायको आधारमा समायोजन गरिनेछ:-
(क) कार्यरत पदको ज्येष्ठता, (ख) कार्यरत पद भन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता (ग) कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, (घ) हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, (ङ) नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना,
(च) उमेरको ज्येष्ठता।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पति पत्नीलाई एकै जिल्लामा पर्नु गरी समायोजन गरिनेछ।
(४) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको कडा रोग लागेको वा गम्भीर शारीरिक अशक्तता भएको भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेका कर्मचारीलाई दफा १७ बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिको सिफारिसमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले उपयुक्त ठहर्याए बमोजिम समायोजन गर्नेछ।
(५) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ५ बमोजिम सूचना प्रकाशन भएको मितिबाट एक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश हुने अवस्था भएका सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गरिने छैन।
(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा सङ्घित संरचना सहित कार्यजिम्मेवारी हस्तान्तरण भएका निकाय वा कार्यालयका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्न बाधा परेको मानिने छैन।
(७) यस दफा बमोजिम सङ्घको सेवाको पदमा समायोजन भएका र समायोजन हुँदाका बखत सङ्घको कार्यालय वा पदमा बहाल रहेका कर्मचारीले निजको सेवा, श्रेणी सम्बन्धी कानून बमोजिम पदस्थापन वा सरुवा नभएसम्मको लागि आफू बहाल रहेको कार्यालयमा कामकाज गर्नु पर्नेछ। सङ्घको सेवाको पदमा समायोजन भएका र समायोजन हुँदाका बखत प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको हकमा सङ्घको कुनै कार्यालय तोकी कामकाज गर्न लगाइनेछ।
९. कर्मचारी खटाउन सकिने: (१) दफा ६ र ७ बमोजिम समायोजन गर्दा समेत दफा ३ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा स्वीकृत भएको दरबन्दी पूर्ति हुन नसकी रिक्त रहेको पदमा दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम पुल दरबन्दीमा कायम भएका सम्बन्धित सेवा, समूहका कर्मचारीमध्येबाट निज बहाल रहेको पदसँग मिल्दो तहको दफा ७ बमोजिमको पदमा बढीमा तीन वर्षको लागि प्रदेश सरकार मार्फत कामकाज गर्न खटाईनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कर्मचारी खटाउँदा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा एघारौँ तह वा सो भन्दा माथिको कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले र अन्य कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले खटाउनेछ।
(३) यस दफा बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रको निजको सेवा, समूह, उपसमूह र तह मिल्दो रिक्त पदमा एक निकायबाट अर्को निकायमा खटाउन सक्नेछ।
(४) यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा खटिएको कर्मचारी आफू त्यस्तो तहमा कार्यरत रहुन्जेल खटिएकै तहप्रति उत्तरदायी हुनेछ।
(५) यस दफा बमोजिम खटिएका कर्मचारी खटिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा बढुवा हुन योग्य हुनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा बढुवा भएमा निज त्यस्तो प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा स्वतः समायोजन भएको मानिनेछ।
(७) यस दफा बमोजिम खटिएको कर्मचारीको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त भएको मानिनेछ र त्यस्तो रिक्त पदपूर्तिमा लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ :-
(क) निजले राजीनामा दिएमा, (ख) निज सङ्घको सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा भएमा, (ग) निज सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा बढुवा भएमा, वा (घ) निजको मृत्यु भएमा।
(८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म पदपूर्तिका लागि मन्त्रालय मार्फत लोक सेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ।
(९) यस ऐन बमोजिम सङ्घको सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको मागको आधारमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा कामकाज गर्ने गरी खटाउन सकिनेछ।
१०. कामकाज गर्न खटाइने: (१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा (३) बमोजिमको कानून नबनेसम्मका लागि नेपाल सरकारले जिल्ला समन्वय
अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई खटाउनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम खटाइएका कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तह प्रति जवाफदेही हुनु पर्नेछ।
११. प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको पद मानिनेछ।
(२) प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले निजामती सेवाबाट कर्मचारी खटाउनेछ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तपनि प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा खटाउँदा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा खटाउँदा सम्बन्धि सेवा, समूह वा उपसमूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट सम्भव भएसम्म ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा खटाइनेछ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम खटाइएका कर्मचारी पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकार प्रति उत्तरदायी हुनु पर्नेछ ।
१२. पदपूर्तिका लागि माग गर्न सक्ने: (१) प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको लागि दफा ३ बमोजिम कायम गरिएको दरबन्दीमा दफा ६ र ७ बमोजिम समायोजन गर्दा समेत त्यस्तो दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेमा सम्बन्धि प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ।
तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धि प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालय मार्फत लोक सेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) वा दफा ९ को उपदफा (७) वा (८) बमोजिम अनुरोध भई आएमा प्रदेश लोक सेवा आयोग वा लोक सेवा आयोगले सम्बन्धि प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको कानून बमोजिम पदपूर्तिका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्नेछ।
तर सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी कानून नबनेसम्म निजामती सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानूनको व्यवस्था बमोजिम पदसङ्ख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति गरिनेछ। यसरी पदपूर्ति गर्दा बढुवाको लागि निर्धारण भएको पदमा बढुवा हुने पदको आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेका सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाका एक श्रेणी वा तह रुमाका सम्भाव्य उम्मेदवारहरुबाट पदपूर्ति गरिनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध प्राप्त भएमा प्रदेश लोक सेवा आयोग वा लोकसेवा आयोगले पद रिक्त रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्नेछ र उपयुक्त उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा नै सिफारिस गर्नेछ। यसरी सिफारिस भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नियुक्ति दिनु पर्नेछ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी कुनै कारणले सेवामा नरहेमा त्यस्तो पदमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी कानून बमोजिम पदसङ्ख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति गरिनेछ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मको लागि दफा ३ बमोजिम स्वीकृत प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा समायोजन हुने कर्मचारीको पदसङ्ख्या तथा समायोजनबाट पूर्ति हुन नसक्ने पदसङ्ख्या प्रक्षेपण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त पद खुलाई पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम अनुरोध भई आएमा लोक सेवा आयोगले त्यस्तो पदमा पदपूर्ति सम्बन्धी कारबाही गरी नियुक्तिको लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा सिफारिस गर्नेछ र त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नियुक्ति दिनु पर्नेछ।
(७) उपदफा (३) वा (६) बमोजिम नियुक्त भएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा नियुक्त भएको मानिनेछ।
१३. कर्मचारी हाजिर हुन पर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक एक्काइस दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा अनिवार्य रुपमा हाजिर हुन पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समायोजन हुँदाका बखत देहायको अवस्थामा रहेको कर्मचारीले देहायको अवधि समाप्त भएको पैंतीस दिनभित्र समायोजन भएको पदमा हाजिर हुनु पर्नेछ:-
(क) प्रसूति विदा वा प्रसूति स्याहार विदामा बसेको कर्मचारीले त्यस्तो विदा समाप्त भएको, (ख) करिया विदामा बसेको कर्मचारीले त्यस्तो विदा समाप्त भएको, (ग) निलम्बनमा रहेको कर्मचारीले त्यस्तो निलम्बन समाप्त भएको, (घ) असाधारण वा अध्ययन विदामा बसेको कर्मचारीले त्यस्तो विदा समाप्त भएको, (ङ) बिरामी परी अस्पताल भर्ना भएको कर्मचारीले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको।
(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको अवधिभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिमको विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सेवाबाट अवकाश दिनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिनुपूर्व प्रचलित कानून बमोजिम सफाइ र स्पष्टीकरण पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिने विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ।
(६) उपदफा (३) बमोजिम अवकाश पाएको कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिमको सुविधा पाउनेछ।
(७) सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनु पर्नेछ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ।
१४. समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम प्रदेशको सेवामा
समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानूनमा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेश वा अन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ।
(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी देहायको पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछन् :-
(क) स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको सम्बन्धित सेवा, समूहको एक तह माथिको पदमा,
(ख) प्रदेशको सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तह माथिको पदमा।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि समायोजन भएको कर्मचारीको हकमा निजको समायोजन हुनु पूर्वमको सेवा अवधि मात्र गणना गरिनेछ।
(४) यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यविधि मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि समायोजन हुनुपूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्नेछ।
१५. सेवाका शर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड: (१) प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको गठन सम्बन्धी कानून बनाउँदा देहायको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :-
(क) प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून बनाउँदा कर्मचारी छनौट, भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण र विभागीय सजायका विषयमा सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारको रुपमा लिने,
(ख) प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्ने,
(ग) प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी अवकाश नभएसम्म त्यसरी समायोजन हुँदाको पद कायम रहने गरी सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने,
(घ) समायोजन हुँदाका बखत कानून बमोजिम खाईपाई आएको तलब भन्दा कम तलब नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने,
(ङ) प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश र अन्तर्गतका कार्यालयमा सम्बन्धित सेवा, समूहको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने,
(च) स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरु सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कानून बमोजिम सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने,
(छ) यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा मार्फत प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा पदोन्नतिको अवसर प्रदान गर्ने,
(ज) दफा ९ बमोजिम खटिएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने,
(झ) दफा १२ को उपदफा (३) वा (६) बमोजिम नियुक्त भएको कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित सेवा निवृत्त सुविधा दिने व्यवस्था गर्ने।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानून नबनेसम्मको लागि यस ऐन बमोजिम समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समायोजन हुनुपूर्वको सेवाका शर्त र सुविधा बमोजिम नै हुनेछ।
(३) दफा ६ र ७ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको समायोजन हुँदाका बखत लागू रहेको कानून बमोजिमको तलब, उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरूमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कानून बनाउन पाइने छैन।
(४) यस ऐन बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा मार्फत बढुवाको अवसर प्रदान गरिनेछ।
(५) नेपाल सरकारलाई प्राप्त वैदेशिक छात्रवृत्ति अन्तर्गतका अध्ययन, तालिम, सेमिनार, गोष्ठी जस्ता अवसर आवश्यकता र औचित्यको आधारमा यस ऐन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन हुने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइनेछ।
१६. समायोजन भएका तथा खटाइएका कर्मचारीको सेवा, सुविधा: (१) यस ऐन बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका तथा खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधा सम्बन्धि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएको वा खटाइएको सरकारी कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा निजले पाउने उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च, सञ्चित बिदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोनेछ। यस्तो रकम उपलब्ध गराउँदा सङ्घीय निजामती सेवाको समान श्रेणी वा तहको कर्मचारीले पाउने सुविधाभन्दा घटी बढी नहुने गरी उपलब्ध गराइनेछ।
तर भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएको कर्मचारीलाई यस उपदफा बमोजिमको कुनै सुविधा दिइने छैन।
(३) यस ऐन बमोजिम अन्य सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीले सेवा निवृत्त हुँदा पाउने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित तहको कानून बमोजिम हुनेछ। यसरी कानून बनाउँदा त्यस्तो कर्मचारी नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा रहेको कानून बमोजिमको सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
१७. निर्देशन तथा समन्वय समिति: (१) कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने, अन्तर निकाय समन्वय गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको एक निर्देशन तथा समन्वय समिति रहनेछ:-
(क) सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री -संयोजक (ख) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार -सदस्य (ग) सचिव, सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय -सदस्य (घ) मन्त्रालयले तोकेको प्रशासन विज्ञ -सदस्य (ङ) मन्त्रालयको सचिव -सदस्य-सचिव
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिले दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिमका कर्मचारीलाई मिल्दो सेवा समूहमा समायोजन गर्ने आधार र मापदण्ड तोक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिको बैठक तथा तत् सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
१८. सहजीकरण समिति: (१) कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको एक सहजीकरण समिति रहनेछ:-
(क) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार -संयोजक (ख) सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय -सदस्य (ग) सचिव, मन्त्रालय -सदस्य (घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य (ङ) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय -सदस्य (च) सचिव, सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय -सदस्य (छ) सहसचिव, मन्त्रालय -सदस्य-सचिव
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सहजीकरण समितिको बैठक तथा तत् सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
१९. पुल दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा ७ बमोजिम समायोजन भई बाँकी रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीहरु सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको पुल दरबन्दीमा स्वतः कायम भएको मानिनेछ। यसरी पुल दरबन्दीमा कायम भएका कर्मचारीलाई अन्यत्र कामकाज गर्न खटाईएको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले हाजिर गराउनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पुल दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीहरु तथा त्यस्ता कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धी विवरण सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले श्रेणी वा तहगत रुपमा खुलाई मन्त्रालय र राष्ट्रिय किताबखानालाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसरी प्राप्त विवरण समेतको आधारमा राष्ट्रिय किताबखानाले विवरण अद्यावधिक गर्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम पुल दरबन्दीमा रहेका कर्मचारी माथिल्लो पदमा बढुवा भएमा वा कुनै कारणले सेवामा नरहेमा त्यस्तो दरबन्दी स्वतः खारेज हुनेछ र सोही बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय र राष्ट्रिय किताबखानाले अभिलेख अद्यावधिक गर्नेछ।
(४) यस दफा बमोजिम सरकारी सेवाको पुल दरबन्दीमा रहेको कर्मचारी निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनको अधीनमा रही सङ्घको सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको माथिल्लो पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउनेछ।
२०. सम्बन्धित तहको सेवामा समायोजन भएको मानिने: (१) यस ऐन बमोजिम सङ्घमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घको सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको पदमा समायोजन भएको मानिनेछ।
(२) यस ऐन बमोजिम प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवामा र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी स्थानीय सेवामा समायोजन भएको मानिनेछ।
२१. सम्बन्धित निकायको कर्मचारी मानिने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा संरचना सहित सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीहरु त्यसरी सेवा हस्तान्तरण भएको प्रदेश वा स्थानीय तहको त्यस्तो समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाको सेवाको कर्मचारी मानिनेछ।
२२. दरबन्दीको अभिलेख: (१) दफा ३ बमोजिम कायम भएको सङ्गठन संरचना, दरबन्दी र दफा १९ बमोजिमको पुल दरबन्दीको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानाले अद्यावधिक गरी राख्नेछ।
(२) राष्ट्रिय किताबखानाले यस ऐन बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीको दरबन्दी र सङ्घमा कायम भएको दरबन्दीको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राखी अद्यावधिक गर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम राखिएको अभिलेख अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कायम भएको दरबन्दीलाई सङ्घमा कायम भएको दरबन्दीसँग मिलान गरी दरबन्दी सङ्ख्या यकिन गरिनेछ।
(४) यस ऐन बमोजिम समायोजनको कार्य समाप्त भएको भनी मन्त्रालयले लेखी पठाए पछि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको राष्ट्रिय किताबखानमा
रहेको अभिलेख सो किताबखानाले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनेछ।
२३. प्रोत्साहन सुविधा: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका अन्य सेवाका कर्मचारी र साविकका तहगत रूपमा रही समान तहमा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका सरकारी सेवाका कर्मचारीको हकमा मनजिलको नियुक्ति, शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधिको आधारमा मापदण्ड बनाई प्रोत्साहन सुविधाको व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
(२) यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा समायोजन भएका वा खटिएका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले गरेको भौगोलिक वर्गीकरणको आधारमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले थप प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
२४. सङ्घको सेवाका पदमा पदपूर्ति: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम कर्मचारीको समायोजन भएपछि रिक्त हुन आउने सङ्घको सेवाको पदमा दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम पुल दरबन्दीमा रहेका सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूह र श्रेणी वा तहका सरकारी कर्मचारीको पद मिलान गरी बाँकी रहेको सङ्घको दरबन्दीको पदमा मात्र पदपूर्ति गरिनेछ।
तर प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा दरबन्दी कायम नहुने सेवा वा समूहको रिक्त पदमा प्रचलित कानून बमोजिम पदपूर्ति गर्न सकिनेछ।
२५. दरबन्दी सृजना: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन बमोजिम समायोजनको कार्य सम्पन्न नभएसम्म दफा ३ बमोजिमको अवस्था बाहेक कुनै निकायको लागि सङ्घियन संरचना र दरबन्दी सृजना गरिने छैन।
तर तत्काल सङ्घियन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा प्रचलित कानून बमोजिम सङ्घियन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न बाधा पर्ने छैन।
२६. समायोजन गर्न बाधा नपर्ने: यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घको दरबन्दीमा नरही प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी कायम भएका वा कुनै पनि तहमा दरबन्दी कायम हुन नसकेका सरकारी सेवाका कर्मचारीले दफा ५ बमोजिम निवेदन नदिएको कारणले मात्र त्यस्तो कर्मचारीलाई मन्त्रालयले उपयुक्त ठहर्याए बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको मिल्दो पदमा समायोजन गर्न बाधा पर्ने छैन।
२७. नियम बनाउने अधिकार: यो ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
२८. आवश्यक व्यवस्था मिलाउने: यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै कठिनाई उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले यो ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।
२९. यसै ऐन बमोजिम हुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ।
३०. खारेजी र बचाउ: (१) कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ खारेज गरिएको छ। (२) कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेका मानिनेछ।