कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८

कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८

राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७८/०२/०६

प्रस्तावना: विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को सङ्क्रमण नेपालमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको र हाल सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएकोले,

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस अध्यादेशको नाम “कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८” रहेको छ। (२) यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस अध्यादेशमा,– (क) "आपतकाल" भन्नाले दफा ३ बमोजिम घोषणा गरिएको कोभिड-१९ स्वास्थ्य आपतकाल सम्झनु पर्छ। (ख) "केन्द्र" भन्नाले दफा १३ बमोजिमको कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सम्झनु पर्छ। (ग) "केन्द्रीय अस्पताल" भन्नाले दफा ६ बमोजिमको कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सम्झनु पर्छ। (घ) "कोभिड-१९" भन्नाले सार्स्-कोभ-२ र सोको नयाँ भेरियन्टसहितको भाइरसले गर्ने सङ्क्रमणबाट मानिसलाई हुने रोग सम्झनु पर्छ।

(ङ) "कोभिड-१९ अस्पताल" भन्नाले कोभिड-१९ को निदान र उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ।

(च) “निर्देशक समिति” भन्नाले दफा ११ बमोजिमको कोभिड-१९ निर्देशक समिति सम्झनु पर्छ।

(छ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(ज) “सङ्क्रमित” भन्नाले कोभिड-१९ बाट सङ्क्रमित व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(झ) "स्वास्थ्य संस्था" भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित सरकारी अस्पताल, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका वा अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, सहकारी अस्पताल, गैरनाफामूलक अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल, शिक्षण अस्पताल वा अन्य स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद-२ स्वास्थ्य आपतकाल

३. कोभिड-१९ स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने: (१) कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेमा वा पर्न सक्ने देखिएमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालभर वा नेपालको कुनै स्थानमा लागू हुने गरी कोभिड-१९ स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आपतकाल घोषणा गर्दा नेपाल सरकारले देहायबमोजिम गर्न वा गराउन सक्नेछ:-

(क) स्वास्थ्य संस्थालाई सङ्क्रमणमितिको निदान र उपचार गर्न लगाउने,

(ख) आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने वा गराउने,

(ग) जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड-१९ को निदान र उपचारको काममा लगाउने,

(घ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वका कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत जनशक्ति, सवारी साधन, भवन, संरचना वा अन्य भौतिक साधन कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा लगाउने,

(ङ) आवश्यकता अनुसार सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन, संरचना र सवारी साधनको अभिलेख राखी प्रयोग गर्ने,

(च) सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक, वा गैरसरकारी संस्थाबाट उत्पादन वितरण वा बिक्री गर्ने औषधी, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण नियन्त्रणमा लिई प्रयोग र वितरणको व्यवस्था गर्ने वा गराउने,

(छ) कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि आवश्यक अन्य काम गर्ने।

(३) उपदफा (१) बमोजिम घोषणा भएको आपतकाल देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हटाउन सक्नेछ:

(क) सङ्क्रमण दर घटेमा, (ख) स्वास्थ्य संस्थामा पचास प्रतिशतभन्दा बढी शय्या खाली हुन आएमा, (ग) सङ्क्रमणको नयाँ भेरियन्टको स्वरूप नदेखिएमा, वा (घ) अन्य जोखिम विश्लेषणको आधारमा आपतकाल कायम राख्न आवश्यक नदेखिएमा ।

४. बन्द गर्न वा नियन्त्रित रूपमा सञ्चालन गर्न आदेश दिन सक्ने: आपतकाल घोषणा भएमा वा कोभिड-१९ को सङ्क्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा जोखिम देखिई त्यस्तो जोखिम विश्लेषणको आधारमा आवश्यक ठानेमा नेपाल सरकारले अत्यावश्यक सेवा बाहेक देहायका निकाय, संस्था वा क्रियाकलाप केही समयको लागि बन्द गर्न वा निश्चित मापदण्ड अपनाएर मात्र सञ्चालन गर्न आदेश दिन सक्नेछ:-

(क) मानिसको आवत जावत, (ख) हवाई, स्थल तथा अन्य सबै प्रकारका यातायातका साधन सञ्चालन, (ग) अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवागमन, (घ) सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्था सञ्चालन, (ङ) सभा, सम्मेलन, जुलुस, मेला, महोत्सव, जात्रा जस्ता भीडभाड हुने क्रियाकलाप, (च) सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबार, रेष्टुरेण्ट, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जिम खाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, खेलकुद सञ्चालन,

(छ) हाट बजार, सपिङ मल, डिपार्टमेण्टल स्टोर, पसल तथा बजार सञ्चालन,

(ज) धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक स्थलमा हुने क्रियाकलाप,

(झ) नामकरण संस्कार, विवाह, मृत्यु संस्कार जस्ता सांस्कृतिक क्रियाकलाप,

(ञ) मानिस वा सवारी साधनको आवागमन हुने वा भीडभाड हुने अन्य क्रियाकलाप।

५. प्रतिकार्य अधिकारी मुकरर गर्न सक्ने: (१) कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिकार्य अधिकारी मुकरर गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिकार्य अधिकारी मुकरर भएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित जिल्लाभित्र दफा ४ बमोजिमको आदेश गर्न सक्नेछ।

(३) प्रतिकार्य अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः-

(क) पैदल वा जुनसुकै सवारी साधनका यात्रीको स्वास्थ्य जाँच गर्न लगाउने,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम जाँच गर्दा कुनै यात्री संक्रमित भएको शङ्का लागेमा त्यस्तो यात्रीलाई अस्पताल पठाउने वा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न लगाउने,

(ग) आवश्यकता अनुसार जुनसुकै सङ्घ संस्था, शिक्षण संस्था, उद्योग, सार्वजनिक स्थल, सभा हल, पार्टी प्यालेस, होटल, सामुदायिक भवन, यातायातका साधनको उपयोग र परिचालन गर्ने वा गराउने।

(४) प्रतिकार्य अधिकारीले यस अध्यादेशबमोजिम जारी भएका मापदण्ड, आदेश तथा निर्देशक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ।

(५) कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको लागि प्रतिकार्य अधिकारीले आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को अधिकारको समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद-३ केन्द्रीय अस्पताल

६. कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालन गर्ने: (१) संक्रमितको निदान र उपचारको काम एकीकृत रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न वीर अस्पताल कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा रहनेछ।

(२) केन्द्रीय अस्पतालको सञ्चालन मन्त्रालयले गर्नेछ।

(३) मन्त्रालयले केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा एघार तहको अधिकृत वा वरिष्ठ चिकित्सकलाई खटाउन वा नियुक्त गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी मन्त्रालयले तोकेको अवधिसम्म बहाल रहनेछ।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेमा मन्त्रालयले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।

(७) केन्द्रीय अस्पतालको लागि आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना र जनशक्ति मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।

(८) केन्द्रीय अस्पतालको लागि आवश्यक जनशक्ति र साधन स्रोत मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ।

(९) केन्द्रीय अस्पतालले सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी प्रदेशस्थित सङ्घीय वा प्रादेशिक अस्पताललाई कोभिड-१९ युनिफाइड प्रादेशिक अस्पताल तोकी सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्नेछ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिमको कोभिड-१९ युनिफाइड प्रादेशिक अस्पतालको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सञ्चालन कार्यविधि केन्द्रीय अस्पतालले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।

७. केन्द्रीय अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवा: केन्द्रीय अस्पतालले कोभिड-१९ को निदान र उपचारका लागि देहायको सेवा सञ्चालन गर्नेछ:-

(क) कोभिड-१९ स्क्रिनिङ क्लिनिक, फिभर क्लिनिक तथा परामर्श सेवा, (ख) कोभिड-१९ प्रयोगशाला परीक्षण तथा रेडियो इमेजिङ जस्ता अन्य डायग्नोस्टिक सेवा, (ग) संक्रमितको उपचार व्यवस्थापन (अक्सिजनसहित आइसोलेसन, एच.डी.यू., आइ.सी.यू.), (घ) टेलिमेडिसिन, कल सेन्टर, होम आइसोलेसनको फलोअप, (ङ) एम्बुलेन्स तथा केन्द्रीय प्रेषण सेवा, (च) आकस्मिक सेवा, (छ) फार्मेसी सेवा।

८. केन्द्रीय अस्पतालको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस अध्यादेशमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त केन्द्रीय अस्पतालको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:-

(क) सङ्क्रमितको दैनिक तथ्याङ्कका आधारमा अस्पताल भर्ना गरी उपचार गर्नु पर्ने बिरामीको आकलन गरी स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राख्न लगाउने,

(ख) शय्या खाली भएका स्वास्थ्य संस्थामा सङ्क्रमितको भर्नाका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने,

(ग) कोभिड-१९ अस्पतालको अनुगमन गरी सोको आधारमा आवश्यक पृष्ठपोषण र सबलीकरण गर्ने,

(घ) जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिड-१९ अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न आदेश दिने,

(ङ) मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, औषधी, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण, अन्य आवश्यक सामग्री र जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्ने,

(च) उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना एकीकृत रूपमा सङ्कलन गरी सोको विश्लेषणका आधारमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने वा कोभिड-१९ अस्पताललाई निर्देशन दिने,

(छ) कोभिड-१९ अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीको विद्युतीय अभिलेख राख्ने र राख्न लगाउने,

(ज) केन्द्रीय अस्पतालको लागि आवश्यक पर्ने औषधी, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण तथा अन्य आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने,

(झ) कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको लागि आवश्यक पर्ने उपचार सम्बन्धी प्रोटोकल जारी गर्ने,

(ञ) कोभिड-१९ अस्पतालको लागि आवश्यक जनशक्ति, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण, शय्या लगायतका पूर्वाधारको आकलन गरी आवश्यक

व्यवस्था गर्न कोभिड-१९ अस्पताललाई निर्देशन दिने र सोको लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।

९. एकीकृत उपचार प्रणाली: (१) केन्द्रीय अस्पतालले कोभिड-१९ को उपचारको लागि एकीकृत उपचार प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको एकीकृत उपचार प्रणालीको प्रयोजनको लागि केन्द्रीय अस्पतालले कोभिड-१९ अस्पतालको देहायको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछः-

(क) संक्रमितको उपचार गर्ने क्षमता, (ख) भौतिक पूर्वाधार, औषधी, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण, अन्य आवश्यक सामग्री र जनशक्तिको विवरण तथा सोको पर्याप्तता, (ग) उपचाररत संक्रमितको संख्या, (घ) उपचार भई डिस्चार्ज भएका संक्रमितको संख्या, (ङ) प्रेषण गरिएका संक्रमितको संख्या, (च) उपचारको क्रममा मृत्यु भएका संक्रमितको संख्या।

(३) कोभिड-१९ अस्पतालले नियमित रूपमा उपदफा (२) बमोजिमको विवरण केन्द्रीय अस्पताललाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) यस दफाबमोजिम एकीकृत उपचार प्रणालीको लागि केन्द्रीय अस्पतालले विद्युतीय अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

१०. एकद्वार प्रेषण प्रणाली सञ्चालन गर्ने: (१) केन्द्रीय अस्पतालले एकीकृत उपचार प्रणाली मार्फत संक्रमितको निदान र उपचारका लागि कोभिड-१९ अस्पतालसँग समन्वय गरी एकद्वार प्रेषण प्रणाली स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्नेछ।

(२) कोभिड-१९ अस्पतालले निदान वा उपचारको लागि अस्पतालमा आएका सङ्क्रमितको निदान वा उपचार गर्न नसक्ने भएमा सोको जानकारी केन्द्रीय अस्पताललाई दिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएमा केन्द्रीय अस्पतालले अन्य कोभिड-१९ अस्पतालको समन्वयमा त्यस्तो सङ्क्रमितको उपचारको व्यवस्थापन गरी त्यसको जानकारी अस्पताललाई दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि उपदफा (२) बमोजिमको अस्पतालले त्यस्तो सङ्क्रमितलाई सो अस्पतालमा प्रेषण गरी पठाउनु पर्नेछ।

परिच्छेद-४ संरचनात्मक व्यवस्था

११. निर्देशक समिति: (१) कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न देहायबमोजिमको कोभिड-१९ निर्देशक समिति रहनेछः-

(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष (ख) उप प्रधानमन्त्री – सदस्य (ग) स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री – सदस्य (घ) गृह मन्त्री – सदस्य (ङ) अर्थ मन्त्री – सदस्य (च) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री – सदस्य (छ) परराष्ट्र मन्त्री – सदस्य (ज) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार – सदस्य (झ) प्रधान सेनापति – सदस्य

(ञ) केन्द्रको प्रमुख –सदस्य-सचिव

(२) निर्देशक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(३) निर्देशक समितिको बैठकमा सम्बन्धित निकायका अधिकारी वा विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।

(४) निर्देशक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।

(५) निर्देशक समितिको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनेछ।

१२. निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः–

(क) कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नीति, योजना र रणनीति स्वीकृत गर्ने,

(ख) कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका सम्बन्धमा सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्था बनाइराख्न तथा बाह्य सहयोग परिचालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(ग) कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय गर्ने र नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने,

(घ) कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको भूमिका निर्धारण गर्ने,

(ङ) कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसँग सम्बन्धित जुनसुकै निकाय, संस्था वा पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(च) कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्बन्धमा आवश्यक अन्य निर्णय गर्ने।

१३. कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र: (१) कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कामलाई सहज, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन निर्देशक समितिको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने गरी एक कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र रहनेछ।

(२) नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिले केन्द्रको प्रमुखको रूपमा काम गर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त केन्द्रको प्रमुखको संयोजकत्वमा केन्द्रमा देहायका पदाधिकारीहरू रहनेछन्ः-

(क) नेपाल स्वास्थ्य सेवाको बाह्र तहको अधिकृत, (ख) उपरथी, नेपाली सेना, (ग) प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी, (घ) सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, (ङ) सहसचिव, गृह मन्त्रालय, (च) सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ।

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिमका पदाधिकारीले पूरा समय केन्द्रमा काम गर्नेछन्।

(५) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त भएको केन्द्रको प्रमुख नेपाल सरकारले तोकेको अवधिसम्म बहाल रहनेछ।

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केन्द्रको प्रमुखले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।

(७) केन्द्रको प्रमुखको पारिश्रमिक, सेवाको अन्य शर्त र सुविधा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

(८) केन्द्रमा आवश्यकता अनुसार निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल वा अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारी रहनेछन्। त्यस्तो कर्मचारी केन्द्रको अनुरोधमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

(९) केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने अन्य प्राविधिक तथा सहयोगी कर्मचारी करारमा राख्न सकिनेछ।

(१०) केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

(११) केन्द्रको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनेछ।

१४. केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः-

(क) निर्देशक समितिको निर्णय तथा यस अध्यादेशबमोजिम नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,

(ख) कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी समस्या समाधान गर्ने वा गराउने,

(ग) कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,

(घ) बहुक्षेत्रीय गतिविधि सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने,

(ङ) गुनासो समाधान गर्ने,

(च) औषधी, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण, अन्य उपचार सामग्री, खाद्य सामग्री तथा अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको आपूर्तिमा देखिएका समस्या समाधान गरी सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने,

(छ) कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि प्राप्त स्रोत, साधन तथा सामग्रीको परिचालन गराउन सहजीकरण गर्ने,

(ज) नेपाल सरकारले तोकेका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा संक्रमितको पहिचान, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन केन्द्र, होल्डिङ सेन्टर लगायतका सेवा विस्तार गरी सञ्चालन गर्न लगाउने,

(झ) संक्रमितलाई उपचारको लागि आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउन वा त्यस्तो संक्रमित रहेको स्थानमा नै आवश्यक अक्सिजन, औषधी तथा अन्य उपचारको व्यवस्था गर्न लगाउने,

(ञ) खण्ड (झ) बमोजिम संक्रमितको उपचार व्यवस्थाको लागि आवश्यकता अनुसार द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्ने,

(ट) संक्रमित भई मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन गर्न लगाउने,

(ठ) कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको अवस्थाको विश्लेषण गरी अपनाउनु पर्ने रणनीतिको विषयमा निर्देशक समितिलाई सिफारिस गर्ने,

(ड) केन्द्रीय अस्पताल तथा अन्य कोभिड-१९ अस्पतालसँग समन्वय गर्ने तथा विवरण प्राप्त गर्ने,

(ढ) कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसँग सम्बन्धित जुनसुकै निकाय वा संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने वा गराउने,

(ण) नेपाल सरकार तथा निर्देशक समितिको निर्देशन बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।

(२) केन्द्रले कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्बन्धी गुनासो तथा सूचना चौबीसै घण्टा सञ्चालन गरी सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको लागि कल सेन्टर र हटलाइनको व्यवस्था गर्नेछ।

(३) केन्द्रले आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यको लागि आवश्यकता अनुसार कार्यटोली बनाई परिचालन गर्न सक्नेछ।

(४) केन्द्रले आफूले गर्नु पर्ने कामको लागि जुनसुकै निकायका कर्मचारी माग गरी परिचालन गर्न सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम केन्द्रले माग गरेका कर्मचारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम कर्मचारी उपलब्ध हुन नसकेमा केन्द्रले योग्यता पुगेका व्यक्तिको अन्तर्वार्ता लिई वा अन्य संक्षिप्त प्रक्रिया अवलम्बन गरी करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।

(७) केन्द्रले निर्देशक समिति र निर्देशक समितिको अध्यक्ष समक्ष नियमित रूपमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

१५. द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्न सक्ने: (१) कोभिड-१९ को संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि केन्द्रले केन्द्रीय अस्पतालसँग समन्वय गरी कोभिड-१९ बाट प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी सहितको द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्दा केन्द्रले मन्त्रालयसँग समन्वय गरी जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीलाई खटाउन सक्नेछ।

१६. प्रदेश निर्देशक समिति: (१) प्रदेशस्तरमा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कामलाई सहज, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेबमोजिमको प्रदेश निर्देशक समिति रहनेछ।

(२) प्रदेश निर्देशक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:-

(क) निर्देशक समितिबाट भएका निर्णय तथा यस अध्यादेशबमोजिम जारी भएका मापदण्डको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, (ख) कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, (ग) निर्देशक समिति, मन्त्रालय, केन्द्र, केन्द्रीय अस्पताल, जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन र अन्य सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गर्ने र सूचना आदानप्रदान गर्ने, (घ) प्रदेशभित्र रहेका कोभिड-१९ अस्पताललाई स्रोत साधन तथा जनशक्ति उपलब्ध गराई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, (ङ) जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्ने, (च) प्रदेशस्तरमा समाधान हुन नसकेका विषय निर्देशक समितिमा पेश गर्ने।

१७. जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति: (१) जिल्लास्तरमा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कामलाई सहज, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख र जिल्ला सदरमुकाममा रहेका सरकारी अस्पतालका प्रमुख रहेको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति रहनेछ।

(२) जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिले निर्देशक समिति, प्रदेश निर्देशक समिति तथा केन्द्रबाट भएका निर्णय तथा यस अध्यादेशबमोजिम जारी भएका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने वा गराउनेछ।

१८. सुरक्षा निकाय परिचालन: (१) कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि आवश्यकता अनुसार सुरक्षा निकाय परिचालन गरिनेछ।

(२) नेपाल सरकारले कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम नेपाली सेना परिचालन गर्दा सामान्यतया: देहायको कामको लागि परिचालन गरिनेछ:-

(क) क्वारेन्टिन, आइसोलेशन तथा होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन, (ख) उद्धार, (ग) कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको लागि आवश्यक पर्ने औषधी, स्वास्थ्य सामग्री तथा स्वास्थ्य उपकरणको आपतकालीन आपूर्ति, (घ) संक्रमित भई मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन, (ङ) नेपाल सरकारले तोकेका अन्य काम।

(४) कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश बमोजिम कुनै पनि स्थानमा प्रवेश गर्ने तथा उपलब्ध जुनसुकै व्यक्ति

वा संस्थाको साधन र स्रोत अभिलेख राखी उपयोग गर्ने अधिकार सुरक्षा निकायलाई हुनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै व्यक्ति वा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गरेकोमा सोको भरपाई त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

परिच्छेद-५ कसूर तथा सजाय

१९. कसूर तथा सजाय: (१) कसैले यो अध्यादेश बमोजिमको कुनै काम गर्न बाधा अवरोध सिर्जना गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

(२) कसैले यो अध्यादेश बमोजिम जारी भएको मापदण्डको पालना नगरेमा छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

२०. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा १९ बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा परेको मानिनेछ।

२१. जरिवाना गर्न सक्ने: (१) यस अध्यादेशबमोजिम दिइएको आदेश उल्लंघन गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल देहायबमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछः-

(क) कुनै व्यक्तिले उल्लंघन गरेकोमा एक लाख रुपैयाँसम्म, (ख) कुनै संस्थाले उल्लंघन गरेकोमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म।

(२) कसैले देहायबमोजिमको कार्य गरे गराएमा सुरक्षाकर्मीले देहायबमोजिम तत्काल जरिवाना गर्नेछ:-

(क) मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ,

(ख) मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरिएको अवस्थामा सोको उल्लङ्घन गर्नेलाई पटकैपिच्छे दुई सय रुपैयाँ,

(ग) सवारी साधनको आवतजावतमा रोक लगाएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीको अनुमतिबिना वा सुरक्षाकर्मीलाई सूचना नदिई वा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थामा बाहेक सवारी साधन चलाएमा पटकैपिच्छे दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन भए दुई हजार रुपैयाँ र अन्य सवारी साधन भए पाँच हजार रुपैयाँ ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको सवारी साधन सुरक्षाकर्मीले निश्चित समयसम्म नियन्त्रणमा लिनेछ ।

२२. बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेः यस अध्यादेश विपरीतको काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई यस परिच्छेदमा उल्लेख भएको सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्मको लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ।

२३. मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी: (१) दफा १९ बमोजिमको कसूरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय वा दफा २१ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको जरिबाना वा दफा २२ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पडेमा पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

२४. विभागीय सजाय हुनेः यस अध्यादेशको पालना नगर्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने, आफ्नो पदीय दायित्व समयमा निर्वाह नगर्ने वा यस अध्यादेश विपरीत कार्य गर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट तत्काल मुक्त गरी प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय सजाय हुनेछ।

२५. प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय गर्न बाधा नपर्ने: यस अध्यादेश बमोजिमको कार्य प्रचलित कानून बमोजिम कसूर हुने रहेछ भने त्यस्तो कानूनबमोजिम कारबाही र सजाय गर्न यस अध्यादेशको व्यवस्थाले बाधा पारेको मानिने छैन ।

परिच्छेद-६ विविध

२६. खरिद प्रक्रिया: (१) खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्वन गर्दा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा बाधा पर्ने वा मानिसको जीउ ज्यान जोखिममा पर्ने देखिएमा तत्काल आवश्यक पर्ने औषधी, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण वा खोप उत्पादक, वितरक, आधिकारिक विक्रेता वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सोझै खरिद गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तत्काल खरिद गर्नु पर्ने औषधी, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण वा खोप मुलुकभित्र पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले आफैं वा विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगमार्फत सोझै खरिद गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम सोझै खरिद गर्ने सामग्रीको स्पेसिफिकेशन र दररेट नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।

(४) यस दफाबमोजिम खरिद गर्दा नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार जमानत बिना अग्रिम भुक्तानी गर्न वा कार्यसम्पादन जमानत छुट दिन सक्नेछ ।

(५) खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस अध्यादेश बमोजिम गरिने खरिद प्रक्रियालाई छिटो सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले प्रचलित कानूनमा खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा तोकिएको समयावधि कम गर्न सक्नेछ ।

(६) यस अध्यादेश बमोजिम खरिद कार्य गर्दा खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको खरिद गुरुयोजना वा वार्षिक खरिद योजना बनाउन आवश्यक पर्ने छैन ।

(७) प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधी, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण वा खोप खरिद गर्दा उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको स्पेसिफिकेशन बमोजिम र दररेटमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित उत्पादक, वितरक, आधिकारिक बिक्रेतासँग सोझै खरिद गर्न सक्नेछ ।

(८) कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधी, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण वा खोप खरिद गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा एघार तहको अधिकृत रहने गरी एक छुट्टै खरिद इकाइ रहनेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिमको अधिकृतले यस दफा बमोजिमको खरिद सम्बन्धी कार्य गर्नेछ र खरिद इकाइको लागि आवश्यक पर्ने अन्य जनशक्ति मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ ।

(१०) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा जे लेखिएको भए तापनि कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि यस अध्यादेशबमोजिम खरिद गरिएकोमा प्रचलित खरिदसम्बन्धी कानूनबमोजिम नभएको भनी प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।

२७. कोषः (१) कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि एउटा छुट्टै कोष रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहने छन्ः- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) कुनै सङ्घ संस्था वा व्यक्तिबाट दान, दातव्य वा उपहार स्वरूप प्राप्त रकम,

(ग) विदेशी सरकार, व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट सहयोग, अनुदान वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम, (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ। (४) कोषको सञ्चालन निर्देशक समितिले तोकेबमोजिम केन्द्रले गर्नेछ। (५) कोषको रकम कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्बन्धी कामका लागि प्रयोग गरिनेछ। (६) कोषको रकम नियमित प्रशासनिक कार्यको लागि खर्च गरिने छैन। (७) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ। (८) कोषको सञ्चालन गर्ने अधिकारीले कोषको आय व्ययको प्रतिवेदन तयार गरी निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ। (९) नेपाल सरकारले संवत २०७६ साल चैत ९ गतेको निर्णयबमोजिम स्थापना गरेको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रहेको रकम यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि यस दफा बमोजिमको कोषमा जम्मा गरिनेछ। (१०) उपदफा (९) बमोजिम रकम जम्मा गर्दा सो कोषमा जम्मा भएको र खर्च भएको रकमको विवरण तयार गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

२८. अनुगमन: (१) आपतकालमा हुनसक्ने कालोबजारी नियन्त्रण तथा यस अध्यादेशबमोजिम जारी भएको आदेश कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जुनसुकै उद्योग वा व्यवसायको अनुगमन गर्न सक्नेछ। (२) यस अध्यादेशबमोजिम अनुगमन गर्दा जुनसुकै स्थानमा प्रवेश गर्न र जाँच गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जाँच गर्दा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी आवश्यकता भन्दा बढी सामान राखेको, अवधि समाप्त भएको औषधी वा सामान राखेको वा बिक्री वितरण गरेको वा निर्धारित मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा औषधी वा सामान बिक्री गरेको पाइएमा त्यस्तो औषधी वा सामान जफत गरी प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरिनेछ।

२९. सूचना सार्वजनिक गर्ने: (१) यस अध्यादेशबमोजिम कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि गरेका काम कारबाही सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित निकायले नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वास्थ्य संवेदनशीलता, आपूर्ति व्यवस्था, व्यक्तिको स्वास्थ्य गोपनीयताको कारणले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने सूचना सार्वजनिक गरिने छैन।

३०. सुविधा दिन सक्ने: (१) कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसँग सम्बन्धित सामग्री उत्पादन वा आपूर्ति गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई नेपाल सरकारले विशेष सुविधा दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सामग्री उत्पादन वा आपूर्ति गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई नेपाल सरकारले त्यस्तो सामग्री उत्पादन वा आपूर्ति गर्दा लाग्ने कर, महसुल वा दस्तुर छुट दिन सक्नेछ।

(३) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिमको सामग्री उत्पादन, आपूर्ति र बिक्री वितरणलाई सहज र सुरक्षित बनाउन आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनेछ।

३१. स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा: कसैले कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको काममा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्व्यवहार गरेमा, हातपात गरेमा वा स्वास्थ्य संस्था तोडफोड गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय हुनेछ।

३२. सेवा गर्नुपर्ने: (१) सार्वजनिक पदमा रहे वा नरहेको जुनसुकै व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले निजको योग्यता र क्षमता अनुसारको काममा लगाउने गरी आह्वान गर्न सक्नेछ।

त्यसरी आह्वान गरिएको व्यक्तिको योग्यता र क्षमता अनुसारको काम गर्नु निजको कर्तव्य हुनेछ। यसरी काममा लगाइएको व्यक्तिलाई निजको कामको प्रकृति अनुसार नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको मनासिब पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ।

(२) अवकाशप्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको काममा लगाउने गरी बोलाउन सकिनेछ। यसरी बोलाइएको चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो योग्यता अनुसार अनिवार्य सेवा गर्नुपर्नेछ। यसरी काममा लगाउँदा निजले खाइपाइ आएको निवृत्तिभरण वा अन्य सुविधाका अतिरिक्त निज अवकाश हुँदाको पदको हालको पारिश्रमिक र सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

(३) अध्ययन बिदामा रहेका चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको काममा लगाउन सकिनेछ। निजले त्यसरी गरेको सेवा अवधि निजले अध्ययन पश्चात गर्नुपर्ने अनिवार्य सेवाको अवधिमा गणना गरिनेछ।

(४) आपतकालको अवधिभर कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत गरिने छैन।

(५) आपतकाल अवधिभर चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको बिरामी बिदा, प्रसुती बिदा, प्रसुती स्याहार बिदा, करिया बिदा र परिवारको सदस्य बिरामी परी निज आफैँले स्याहार सुसार गर्नुपर्ने अवस्थामा आवश्यक पर्ने बिदा बाहेक अन्य बिदा सामान्यतया तीन दिनभन्दा बढीको बिदा स्वीकृत गरिने छैन।

३३. जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन गर्ने: कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको लागि मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा काम गर्ने गरी नेपालभर

आवश्यक सङ्ख्यामा जनस्वास्थ्य निरीक्षकको व्यवस्थापन गरी परिचालन गर्न वा गराउन सक्नेछ।

३४. विज्ञको सहयोग लिन सक्ने: मन्त्रालयले कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी काम र जोखिम विश्लेषणका लागि सम्बन्धित विज्ञको सुझाव र सहयोग लिन सक्नेछ।

३५. करारमा नियुक्ति गर्न सक्ने: कोभिड-१९ को निदान र उपचारको लागि थप जनशक्ति आवश्यक परेमा मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मध्येबाट अन्तर्वार्ता लिई वा अन्य संक्षिप्त प्रक्रिया अवलम्बन गरी करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।

३६. म्याद, हदम्याद वा अवधि बढाउन सक्ने: दफा ३ बमोजिम आपतकाल घोषणा भएको वा दफा ४ बमोजिमको आदेश जारी भई कार्यालय वा यातायातका साधन बन्द भएको कारण प्रचलित कानून बमोजिमको म्याद, हदम्याद वा अवधि गुज्रिने अवस्था भएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो म्याद, हदम्याद वा अवधि बढाउन सक्नेछ।

३७. असल नियतले गरेकोमा बचाउ: यस अध्यादेश बमोजिम अधिकारप्राप्त व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असल नियतले कुनै काम कारबाही गरेकोमा निजलाई कुनै कानूनी कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन सकिने छैन।

३८. मापदण्ड जारी गर्न सक्ने: मन्त्रालयले निर्देशक समितिले स्वीकृत गरेको नीति, योजना र रणनीतिको अधीनमा रही देहायका विषयमा मापदण्ड बनाई जारी गर्न सक्नेछ:- (क) क्वारेन्टिन, आइसोलेसन तथा होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन, (ख) कोभिड-१९ अस्पतालको सञ्चालन, जनशक्ति तथा भौतिक साधनको व्यवस्थापन, (ग) सङ्क्रमितको निदान र उपचार व्यवस्थापन, (घ) कोभिड-१९ को रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड।

३९. पालना गर्नु पर्नेः यस अध्यादेशबमोजिम जारी भएको आदेश, नीति, योजना, रणनीति तथा मापदण्ड प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी लगायत सम्बन्धित सबै निकाय, संस्था, पदाधिकारी तथा व्यक्तिले पालना गर्नु पर्नेछ।

४०. आदेश कायम रहनेः यो अध्यादेश प्रारम्भ हुनु अघि कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम जारी भएका आदेश अको व्यवस्था नभएसम्म कायम नै रहनेछन्।

४१. यसै अध्यादेशबमोजिम हुनेः कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका सम्बन्धमा यस अध्यादेशमा लेखिएको जति विषयमा यसै अध्यादेशबमोजिम हुनेछ।

४२. निष्क्रिय हुने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको मितिदेखि यो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।