यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
प्रमाणीकरण मिति २०७८।८।१५
प्रस्तावना: यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले, नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस अध्यादेशको नाम "यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८" रहेको छ। (२) यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन: जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१क) थपिएको छ:- "(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूर वा तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको कसूरमा त्यस्तो छूट दिइने छैन।"
३. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा संशोधन: मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को,- (१) दफा २१९ को,- (क) उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (३क) थपिएको छ:- "(३क) जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई उपदफा (३) बमोजिमको कैद सजायको अतिरिक्त देहाय बमोजिमको जरिवाना समेत हुनेछ र त्यस्तो जरिवाना वापि प्राप्त रकम पीडितलाई दिनु पर्नेछ:- (क) उपदफा (३) को दण्ड (क) वा (ख) बमोजिम कैद सजाय हुने कसूरदारलाई छ लाख रुपैयाँ जरिवाना, (ख) उपदफा (३) को दण्ड (ग) वा (घ) बमोजिम कैद सजाय हुने कसूरदारलाई चार लाख रुपैयाँ जरिवाना, (ग) उपदफा (३) को दण्ड (ङ) बमोजिम कैद सजाय हुने कसूरदारलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना।"
(ख) उपदफा (६) को ठाउँ ठाउँमा रहेका “प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “प्रतिरोधक क्षमता ह्रास गर्ने” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
(२) दफा २२७ पछि देहायको दफा २२७क. थपिएको छ:- “२२७क. मिलाप गर्न वा गराउन नहुने: (१) यस परिच्छेद बमोजिम करणी सम्बन्धी कसूर भएपछि पीडित वा पीडितको परिवारलाई कुनै प्रकारको डर, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कुनै किसिमको लेनदेन गरी वा नगरी त्यस्तो कसूरमा उजुरी नगर्न, जाहेरी नदिन वा अदालतमा उपस्थित हुन मञ्जुर गराउन वा कसूर गर्ने व्यक्ति र पीडित वा पीडितको परिवारको सदस्यबीच मेलमिलाप वा मिलाप गराउन वा त्यसको लागि दबाब दिन वा प्रभावमा पार्न हुँदैन। (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरे वा गराएमा निजलाई उपदफा (२) बमोजिम हुने सजायमा थप छ महिना कैद सजाय हुनेछ। (४) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम मतियर वा दुरुत्साहन मानिने कसूरमा सोही बमोजिम मुद्दा चलाई सजाय हुनेछ।”
(३) दफा २२८ मा रहेका “कसूरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “जरिवानाबाट प्राप्त हुने रकम समेत विचार गरी कसूरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा निजबाट मनासिब क्षतिपूर्ति” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
(४) दफा २२९ को उपदफा (२) मा रहेका “र २२६ को उपदफा (३) अन्तर्गतको” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “, २२६ को उपदफा (३) र दफा २२७क. को उपदफा (१) अन्तर्गतको” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
४. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को,- (१) दफा ३२ को,- (क) उपदफा (२) मा रहेका “दसी तथा वस्तु” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “दसी तथा वस्तु, जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूर भएमा सम्भव भएसम्म पीडित व्यक्ति” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
(ख) उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (२क) थपिएको छ:- “(२क) अभियोगपत्र पेश गर्दा उपदफा (२) बमोजिम पीडितलाई उपस्थित गराइएको रहेछ भने निजको तत्काल बकपत्र गराई दफा १०१ को उपदफा (७) बमोजिम प्रतिवादीलाई जिरह गर्ने अवसर दिनु पर्नेछ ।”
(२) दफा ४४ को उपदफा (२) को खण्ड (क) पछि देहायको खण्ड (क१) थपिएको छः- “(क१) खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूर गर्ने कसूरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने,”
(३) अनुसूची-१ को खण्ड (क) को क्रम संख्या १७ मा रहेका “२२६ को उपदफा (३)” भन्ने शब्दरूपपछि “र सो दफा तथा उपदफाहरूसँग सम्बन्धित दफा २२७क. अन्तर्गतको कसूर” भन्ने शब्द थपिएका छन्।
५. बचाउः संवत् २०७८ साल वैशाख २१ गते जारी भएको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै अध्यादेश बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।