विनियोजन अध्यादेश, २०७८
राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७८/०२/१५ संवत् २०७८ सालको अध्यादेश नं. १३ आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश
प्रस्तावनाः आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम विनियोजन गर्ने र सो रकम खर्च गर्ने अधिकार दिने सम्बन्धमा तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको र हाल सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएकोले, नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस अध्यादेशको नाम “विनियोजन अध्यादेश, २०७८” रहेको छ। (२) यो अध्यादेश संवत् २०७८ साल साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ।
२. आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को निमित्त सङ्घीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकारः आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को निमित्त अनुसूची-१ बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लिखित निकायले गर्ने सेवा र कार्यका निमित्त सोही अनुसूचीको महल ४ मा उल्लिखित चालू खर्च, महल ५ मा उल्लिखित पुँजीगत खर्च र महल ६ मा उल्लिखित वित्तीय व्यवस्थाको रकम समेत गरी महल ७ मा उल्लिखित जम्मा रकम रू.१५,१९,४७,१६,००,०००।- (अक्षरे पी पन्ध्र खर्ब उन्नाइस अरब सतालीस करोड सोह्र लाख) मा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ।
३. विनियोजनः (१) यस अध्यादेशद्वारा सङ्घीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि अनुसूची-२ को महल ३ मा उल्लिखित निकायले गर्ने सेवा र कार्यको लागि विनियोजन गरिनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विनियोजित रकममध्ये कुनै अनुदान सङ्ख्यामा बचित हुने र कुनै अनुदान सङ्ख्यामा नपुग हुने देखिएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले बचित हुने अनुदान सङ्ख्याबाट नपुग हुने अनुदान सङ्ख्यामा रकमान्तर गर्न सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम रकमान्तर गर्दा जम्मा रकमको दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्ख्याबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्ख्यामा रकमान्तर गर्न, निकासा र खर्च लेख्न, चालू तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च व्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकमान्तर गर्न सकिनेछ। तर, (क) एउटै अनुदान सङ्ख्याभित्रका बजेट शीर्षक वा उपशीर्षकमा रकमान्तर गर्दा जुनसुकै रकम रकमान्तर गर्न सकिनेछ। (ख) पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम साँवा भुक्तानी खर्च र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालू खर्च शीर्षकतर्फ रकमान्तर गर्न र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत साँवा भुक्तानी खर्चतर्फ विनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न सकिने छैन। (ग) खण्ड (ख) र अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोभिड-१९को महामारीको कारण नेपाल सरकारले स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेको अवस्थामा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले कोभिड-१९को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धी कामका लागि पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था तर्फ विनियोजित रकमलाई चालू खर्च तर्फ रकमान्तर गर्न सक्नेछ।
(४) प्रदेश वा स्थानीय तहका लागि अनुदान सङ्ख्या ७०१ र ८०१ मा विनियोजन भएको वित्तीय समाजीकरण अनुदान रकम अन्य अनुदान सङ्ख्यामा रकमान्तर हुने छैन।
(५) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुदान सङ्ख्या ५०१ देखि ६०२ सम्म विनियोजन भएको रकम जुन अनुदान सङ्ख्यामा निकासा र खर्च हुने हो सोही अनुदान सङ्ख्यामा रकमान्तर गर्न तथा निकासा र खर्च लेख्न बाधा पर्ने छैन।
४. अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) अनुदान सङ्ख्या ७०१ को रकम प्रदेशले कानून बमोजिम खर्च गर्न पाउने गरी अनुदानको रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ। (२) अनुदान सङ्ख्या ८०१ को रकम स्थानीय तहले कानून बमोजिम खर्च गर्न पाउने गरी अनुदानको रूपमा स्थानीय सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ। (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको रकममध्ये वित्तीय समाइकीकरण अनुदानको एकचौथाईले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित सञ्चित कोषमा प्रत्येक वर्षको भाद्र २ गते, कार्तिक २ गते, माघ २ गते र वैशाख २ गते गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्नेछ। (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुलुकमा विपद् वा कुनै असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भई लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन हुन नसकेमा उपदफा (३) बमोजिमको पहिलो किस्ता बाहेक अन्य किस्ता र सो बापतको रकम सङ्कलित राजस्वको अनुपातका आधारमा नेपाल सरकारले पुनः निर्धारण गरी हस्तान्तरण गर्नेछ। (५) उपदफा (३) बमोजिम वित्तीय समाइकीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको कार्तिक १ गते, माघ १ गते, वैशाख १ गतेभित्र र वार्षिक आर्थिक विवरण आगामी आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र तथा उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भएको रकमको खर्च विवरण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको समयमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ। (६) उपदफा (५) बमोजिमको विवरण प्राप्त नभएसम्म वित्तीय समाइकीकरण अनुदान बापतको बाँकी रकम प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिने छैन। (७) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको अनुदान रकममध्ये सशर्त अनुदान रकमको एकतृतिहाइले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित सञ्चित कोषमा प्रत्येक वर्षको भाद्र २ गते हस्तान्तरण गर्नेछ। (८) प्रदेश तथा स्थानीय तहले सशर्त अनुदान बापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन विषय क्षेत्रको योजना वा कार्यक्रमको लागि प्राप्त भएको हो सोही योजना वा कार्यक्रमको लागि मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यान्वयन हुने अवधि, कार्यान्वयनको प्रक्रिया, खर्चको अनुमान सहितको कार्ययोजना, मासिक नगद प्रवाहको विवरण र सम्बन्धित प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले पारित गरेको राजस्व र व्ययको अनुमान साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ।
(९) उपदफा (८) बमोजिमको कार्ययोजना बमोजिम खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गते, चैत्र १५ गते, असार १५ गतेभित्र र वार्षिक आर्थिक विवरण आगामी आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ। (१०) उपदफा (९) बमोजिमको खर्चको विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपदफा (७) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको सशर्त अनुदानको रकम समायोजन गरी बाँकी रकम सोधभर्ना निकासा दिनु पर्नेछ। (११) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई समपूरक र विशेष अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ। (१२) सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बचत भएमा त्यस्तो बचत रकम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु पर्नेछ। (१३) उपदफा (१२) बमोजिम बचत रकम फिर्ता दाखिल नभएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अर्को आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट कट्टा गरी समायोजन गर्नेछ।
५. योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यस अध्यादेश बमोजिम नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट कार्यान्वयन हुने गरी रकम विनियोजन भएको कुनै योजना वा कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नु परे भएमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गर्नु पर्नेछ। (२) यस अध्यादेश बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान मार्फत हस्तान्तरण भएका योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि थप रकम माग गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत माग गर्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम थप रकम माग भई आएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो योजना वा कार्यक्रमको प्रगतिको आधारमा थप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न सक्नेछ। त्यसरी थप निकासा भएको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको वार्षिक
बजेटमा समावेश गरी सम्बन्धित प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाबाट अनुमोदन गराई लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्नु पर्नेछ। (४) यो अध्यादेश वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको पूँजीगत तर्फको कुनै योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गराउन आवश्यक ठानेमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई त्यस्तो योजना वा कार्यक्रम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ। (५) उपदफा (१), (३) र (४) बमोजिमको निर्णयको जानकारी नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तह, सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ। (६) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने वा उपदफा (३) बमोजिम थप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय प्राप्त भएमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सो निर्णयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी मानी नेपाल सरकारको एकल खाता कोष प्रणालीमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कार्यालयलाई सङ्घीय निकायको रुपमा कार्यालय कोड दिई सोही कोडबाट प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम रकम निकासा दिनु पर्नेछ। (७) उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय प्राप्त भएमा प्रदेशको योजना तथा कार्यक्रमको हकमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयले सो निर्णयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित प्रदेशको एकल खाता कोष प्रणालीमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयलाई प्रदेश निकायको रुपमा कार्यालय कोड दिई रकम निकासा दिनु पर्नेछ। (८) उपदफा (४) बमोजिम स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएमा स्थानीय तहले सङ्घीय निकायको नाममा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको विविध खातामा जम्मा हुने गरी निकासा दिनु पर्नेछ।
६. लेखाङ्कन, प्रतिवेदन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस अध्यादेश बमोजिम एक तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै योजना वा कार्यक्रम
अको तहबाट कार्यान्वयन गर्दा रकम विनियोजन भएको तहको खर्च इकाईको रुपमा प्रचलित कानूनले तोके बमोजिमको लेखा राखी आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तहले आर्थिक विवरण तयार गरी प्रमाणीत गराई शुरु विनियोजन भएको तहमा पठाउनु पर्नेछ। (३) नेपाल सरकारबाट सघित अनुदान अन्तर्गतको वैदेशिक स्रोत समावेश भएका कुनै योजना वा कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा बजेटको स्रोत र भुक्तानी विधि समेत खुलाई पठाउनु पर्नेछ। यसरी प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोतको रकम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सोही बमोजिमको स्रोत कायम गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ। (४) प्रदेश वा स्थानीय तहले उपदफा (३) बमोजिमको सहायता परिचालन गर्दा सम्झौतामा निर्दिष्ट गरेको ढाँचामा निर्धारित समयभित्र नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित सोधभिजमा मान्ने निकाय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रतिवेदन पेश नभएको कारणबाट खर्च भएको रकम सोधभिजमा प्राप्त हुन नसकेमा सो बराबरको रकम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अर्को आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समाजीकरण अनुदानबाट कट्टा गरी हिसाब मिलाइनेछ।
७. वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र यस अध्यादेश बमोजिम प्राप्त गरेको अनुदान कानून बनाई खर्च गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा देहायका विषय पालना हुने गरी बनाउनु पर्नेछ:— (क) नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुशरण गर्ने, (ख) सबै आय आफ्नो सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने, (ग) अनुदानको रकम जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्ने, (घ) पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित रकम चालू खर्चमा रकमान्तर नगरिने,
(ङ) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा अन्य प्रचलित सङ्घीय कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको आय व्ययको वर्गीकरण, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लागू हुने।
८. अख्तियारी तथा कार्यक्रम स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजित भएको रकम प्रचलित कानूनको अधिनमा रही खर्च गर्ने अख्तियारी यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको दिनदेखि सक्षम अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारीको आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई विनियोजित भएको रकम निकासा दिनेछ। (३) कुनै निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन भएकोमा विनियोजन भएको निकायको प्रमुखले संवत् २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई बाँडफाँट गरी त्यसको जानकारी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ। तर विनियोजन भएको उक्त रकम कुनै मनासिब कारणले सो समयावधिभित्र बाँडफाँट गर्न नसकेमा त्यस्तो विनियोजन भएको निकायको प्रमुखले सोको कारण खुलाई संवत् २०७८ साल कात्तिक महिनाभित्र बाँडफाँटको लागि अनुरोध गरेमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले संवत् २०७८ साल पुस मसान्तभित्र बाँडफाँट गर्न सक्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिमको बाँडफाँटबाट रकम प्राप्त गर्ने निकायको प्रमुखलाई त्यस्तो रकम खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त भएको मानिनेछ। (५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कार्यक्रमलाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि स्वीकृत कार्यक्रम मानिनेछ। (६) उपदफा (५) बमोजिम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कुनै कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई संशोधन गर्न सक्नेछ। (७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कार्यक्रममा उल्लेखित क्रियाकलापको वार्षिक लक्ष्य नघट्ने गरी नेपाल सरकारको स्रोततर्फ सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतले देहाय बमोजिम कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर गर्न सक्नेछ:-
(क) एकै बजेट उपशीर्षकभित्रको भइरहेको क्रियाकलापको परिमाणात्मक लक्ष्य थप घट गर्ने गरी कार्यक्रम संशोधन, (ख) खण्ड (क) बमोजिम कार्यक्रम संशोधन गर्दा रकमान्तर गर्नु परे भएमा स्रोत परिवर्तन नहुने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० को उपदफा (२) को अधीनमा रही थप हुने खर्च शीर्षकको शुरु विनियोजनको पच्चीस प्रतिशतसम्म, (ग) एकभन्दा बढी निकायमा बाँडफाँट भएको एकै बजेट उपशीर्षक अन्तर्गतको एकै खर्च शीर्षकको रकम एक निकायबाट घटाई अर्को निकायमा थप गर्नु परे भएमा रकम घटाउने कार्यालयसँग सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको निकासा रोक्का राखेको पत्रको आधारमा क्रियाकलाप परिवर्तन नगरी तथा कुल परिमाणात्मक लक्ष्यमा नघट्ने गरी कार्यक्रम संशोधन। (ङ) उपदफा (६) र (७) बमोजिमको संशोधन वा रकमान्तर सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतले मन्त्रालयको बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराउनु पर्नेछ।
९. निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तथा मार्गदर्शन बनाउन सक्ने: (१) यस अध्यादेशको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई रकम विनियोजन भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने देखिएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन सक्नेछ। त्यस्तो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ। (४) यस अध्यादेश बमोजिम विनियोजन भएको रकम खर्च गर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक मार्गदर्शन जारी गर्न सक्नेछ।
१०. आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने: (१) यस अध्यादेशको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले आदेश जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
अनुसूची-१ (दफा २ सँग सम्बन्धित) नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीय संचित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम रू.लाखमा
अनुसूची-२ (दफा २ र ३ सँग सम्बन्धित) सङ्घीय सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने रकम रू.लाखमा