सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
प्रमाणीकरण मिति २०७७।०७।२१
प्रस्तावना: सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई तत्काल संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकोले,
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस अध्यादेशको नाम "सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७" रहेको छ। (२) यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा २ मा संशोधन : सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ (यसपछि “मूल ऐन” भनिएको) को दफा २ को,- (१) खण्ड (ग) झिकिएको छ। (२) खण्ड (ङ) पछि देहायको खण्ड (ङ१) थपिएको छ :- "(ङ१) "एकल महिला" भन्नाले सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका, विधवा, न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका वा विवाह नगरेका महिला सम्झनु पर्छ।"
३. मूल ऐनको दफा ४ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) मा रहेका "त्यस्तो बसोबास" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "त्यस्तो क्षेत्रमा बसोबास" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
४. मूल ऐनको दफा ७ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ७ को सट्टा देहायको दफा ७ राखिएको छ :- "७. असहाय एकल महिला भत्ता : देहायका एकल महिलाले तोकिए बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा नेपाल सरकारले तोकेको असहाय एकल महिला भत्ता पाउनेछन् :- (क) विधवा, वा
(ख) सम्बन्ध विच्छेद गरी विवाह नगरेका, न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका वा चालीस वर्ष उमेर पुरा भएका विवाह नगरेका एकल महिला मध्ये नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको भन्दा न्यून आय भएका र पालन पोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएका वा त्यस्तो सदस्य भए पनि आर्थिक रुपले विपन्न अवस्थामा रहेका वा त्यस्तो सदस्यले पालनपोषण नगरेका।"
५. मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ८ को सट्टा देहायको दफा ८ राखिएको छ :- "८. अपाङ्गता भत्ता : अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम पूर्ण अशक्त अपाङ्गता वा अति अशक्त अपाङ्गताको परिचयपत्र प्राप्त गरेका नागरिकले तोकिए बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा नेपाल सरकारले तोकेको अपाङ्गता भत्ता पाउनेछन्।"
६. मूल ऐनको दफा १५ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा १५ को सट्टा देहायको दफा १५ राखिएको छ :- "१५. सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने : देहाय बमोजिमको व्यक्तिले यस ऐन बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैन :- (क) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, निर्वाचित वा मनोनित भई बहाल रहेको व्यक्ति, (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाबाट नियमित रुपले पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा पाइरहेको व्यक्ति ।"
७. मूल ऐनको दफा २१ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छ :- "(२) कसैले उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिमको कसूर गरेमा वा खण्ड (ङ) बमोजिम गलत विवरण पेश गरी वा जानी जानी गलत सिफारिस पेश गरी रकम लिएमा त्यस्तो व्यक्तिले लिएको रकम असुल गरी मिलाई बिगो बराबर जरिवाना हुनेछ।"