केचना-कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७
राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७८/०२/१७
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस आदेशको नाम “केचना-कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७” रहेको छ। (२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेसम्म यस आदेशमा,– (क) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ। (ख) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ९ बमोजिमको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ। (ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस आदेश अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ। (घ) “पर्यटन क्षेत्र” भन्नाले केचना देखि कञ्चनजङ्घा हिमालसम्म पर्ने झापा, इलाम, पाँचथर र तालेजुङ जिल्लाभित्रका पर्यटकीय क्षेत्र मध्ये दफा ७ को खण्ड (क) बमोजिम समितिले तोकेका पर्यटन क्षेत्र सम्झनु पर्छ। (ङ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्झनु पर्छ। (च) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष र समितिको सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ। (छ) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित केचना-कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समिति सम्झनु पर्छ।
३. समितिको गठन : (१) पर्यटन क्षेत्रको विकास, संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न केचना-कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समिति नामको एक समिति गठन हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहनेछन्:-
(क) पर्यटन विकासमा योगदान पुर्याएको व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति -अध्यक्ष
(ख) पर्यटन क्षेत्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाका एक एक जनाको दरले मन्त्रालयले तोकेका चार जना -सदस्य
(ग) झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाका जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा पर्यटन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा दुईजना महिला सहित मन्त्रालयले नियुक्त गरेका पाँचजना -सदस्य
(घ) कार्यकारी निर्देशक -सदस्य-सचिव
(३) अध्यक्ष र उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम नियुक्त भएका सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष वा उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम नियुक्त भएका सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा वा इमानदारीपूर्वक पदीय दायित्व पालना नगरेमा अध्यक्षलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले र उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम नियुक्त भएका सदस्यलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ। (५) उपदफा (४) बमोजिम अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ। (६) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम तोकिएका सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
४. सदस्यको योग्यता : देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्ति अध्यक्ष वा दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको सदस्य पदको लागि योग्य मानिनेछ:-
(क) नेपाली नागरिक,
(ख) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) प्रचलित कानून बमोजिम अयोग्य नभएको।
५. सदस्यको योग्यता : देहायको व्यक्ति अध्यक्ष वा दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको सदस्य पदमा नियुक्ति हुन वा त्यस्तो पदमा बहाल रहन योग्य हुने छैन :-
(क) दफा ४ बमोजिमको योग्यता नभएको,
(ख) कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको,
स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि "स्थायी आवासीय अनुमति" भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डि.भि.), परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पि.आर.) वा ग्रीन कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ।
(ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, वन्यजन्तुको ओसार पसार, संगठित अपराध, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको,
(घ) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा रहेको,
(ङ) दामासाहीमा परेको।
६. पद रिक्त हुने अवस्था : देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको सदस्यको पद रिक्त हुनेछ:-
(क) आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा,
(ख) दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम पदावधि पूरा भएमा,
(ग) दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम पदबाट हटाइएमा,
(घ) दफा ५ बमोजिम अयोग्य भएमा,
(ङ) मृत्यु भएमा।
७. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) केचना देखि कञ्चनजङ्घा हिमालसम्म पर्ने झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्ला भित्रका पर्यटन क्षेत्र मध्ये समितिले विकास, संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने पर्यटन क्षेत्र तोक्ने, (ख) पर्यटन क्षेत्रको बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने, (ग) पर्यटन क्षेत्रको विकास, संरक्षण, संवर्द्धन र व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (घ) पर्यटन क्षेत्रको सञ्चालनका लागि स्रोत व्यवस्थापनको दिगो उपाय अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ङ) पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण र उपयोगका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने, (च) पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा विस्तारको लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने, (छ) समितिको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, (ज) पर्यटन क्षेत्रको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
८. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि : (१) समितिको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा कम्तिमा एक पटक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
(३) समितिको सदस्य-सचिवले अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम बैठकको कार्य सूची सहित बैठक बस्ने सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तिमा अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ।
(४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।
(५) समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।
(७) समितिले आवश्यकता अनुसार झापा, इलाम, पाँचथर वा ताप्लेजुङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
(८) समितिको बैठकको निर्णय अध्यक्ष र समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछन्।
(९) सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत नेपाल सरकारले तोके बमोजिम बैठक भत्ता तथा सुविधा पाउनेछ।
(१०) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
९. कार्यकारी निर्देशक : (१) समितिको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्ने एक जना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ। (२) नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नेछ:- (क) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको र पर्यटन विकासको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरेको, (ग) प्रचलित कानून बमोजिम अयोग्य नभएको।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ५ को खण्ड (ख), (ग), (घ) वा (ङ) बमोजिम अयोग्य भएको व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुन वा सो पदमा बहाल रहन योग्य हुने छैन।
(४) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई कार्यकारी निर्देशकलाई नेपाल सरकारले पदावधि समाप्त नहुँदै पदबाट हटाउन सक्नेछः-
(क) कार्यसम्पादनस्तर सन्तोषजनक नभएमा, (ख) इमानदारीपूर्वक पर्यप्त जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, (ग) समितिको हित विपरीत वा समितिलाई हानी नोक्सानी हुने कुनै काम कारबाही गरेमा, (घ) पद अनुसारको आचरण नगरेमा वा खराब आचरण देखिएमा, (ङ) कार्यक्षमताको अभाव देखिएमा।
(६) उपदफा (५) बमोजिम कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
(७) देहायको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त हुनेछः-
(क) अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) उपदफा (४) बमोजिम पदावधि पूरा भएमा, (ग) साठी वर्ष उमेर पूरा भएमा, (घ) उपदफा (३) बमोजिम अयोग्य भएमा, (ङ) उपदफा (५) बमोजिम पदबाट हटाइएमा, (च) निजको मृत्यु भएमा।
(८) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।
(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकारीलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्ने गरी खटाउन सक्नेछ।
१०. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) समितिको योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने, (ख) केचना-कञ्चनजङ्घा क्षेत्रलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि योजना तर्जुमा गरी समिति समक्ष पेश गर्ने र समितिबाट स्वीकृत भए बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ग) समितिको चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, गराउने र सोको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्ने, (घ) समितिको बैठकबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने (ङ) समितिको प्रशासनिक तथा आर्थिक काम कारबाहीको नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने, (च) समितिको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने, गराउने, (छ) समितिबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको निरीक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, (ज) समितिको वार्षिक प्रगति विवरण तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने, (झ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने।
११. कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्ने : (१) कार्यकारी निर्देशकले आफू नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र अध्यक्ष समक्ष कार्यसम्पादन करार गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यसम्पादन करारमा देहायका विषय उल्लेख गर्नु पर्नेछः- (क) कार्यकारी निर्देशकले गर्नु पर्ने कार्यको विवरण, (ख) निजले पेश गरेको व्यावसायिक योजना विवरण, पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि कार्यान्वयन गरिने योजना, रणनीति र कार्यक्रम तथा त्यसको कार्यान्वयन कार्यतालिका, (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निजले कार्यसम्पादन गर्दा देखिने वा प्राप्त हुने अपेक्षित प्रतिफल वा उपलब्धिको विवरण,
(घ) खण्ड (ग) बमोजिमको प्रतिफल वा उपलब्धि मापन गर्न सकिने सूचक र त्यसको मूल्याङ्कनको संयन्त्र, (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य कुरा। (३) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यसम्पादन करार बमोजिम कार्यसम्पादन भए नभएको विषयमा मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष मूल्याङ्कन गर्नेछ। (४) उपदफा (३) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा कार्यसम्पादनको स्तर साठी प्रतिशतभन्दा कम भएमा दफा ९ को उपदफा (५) को खण्ड (ङ) को प्रयोजनको लागि निकायको कार्यक्षमताको अभाव भएको मानिनेछ ।
१२. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) समितिको कार्य सम्पादनको लागि समितिमा आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी रहनेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोजिम समितिमा रहने कर्मचारीको पद, सङ्ख्या तथा समितिको सङ्गठन संरचना मन्त्रालयको सहमति लिई समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
तर नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी दरबन्दी हेरफेर गर्दा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम समितिलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम मन्त्रालयले कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसकेमा समितिले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई एक पटकमा छ महिना नबढ्ने गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा रिक्त पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
१३. समितिको कोष : (१) समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायको रकम रहनेछ:- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) स्वदेशी व्यक्ति, सङ्घ, संस्था वा निकायबाट प्राप्त सहयोग रकम, (ग) विदेशी सङ्घ, संस्था वा निकायबाट प्राप्त रकम, (घ) समितिले उपलब्ध गराएको कुनै सेवा बापत प्राप्त हुन आएको रकम,
(ङ) प्रदेश सरकार बा स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, (च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि समितिले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
(३) समितिको नामबाट गरिने सम्पूर्ण उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ।
(४) समितिको कोषमा रहने रकम समितिले तोकेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको "क" वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली समितिको नाममा जम्मा गरिनेछ ।
(५) समितिको कोषको सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ।
(६) समितिको कोष सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१४. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) समितिको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली अनुरूपको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।
(२) समितिले नेपाल सरकारले अपनाए बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ।
(३) समितिको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।
(४) मन्त्रालयले समितिको आय-व्ययको लेखा, तत्सम्बन्धी कागजात र नगदी वा जिन्सीको विवरण जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ।
१५. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने : (१) समितिले यो आदेश वा यस आदेश अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने कामको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपसमिति वा कार्यदलको कार्यक्षेत्र, शर्त तथा कार्यविधि त्यस्तो उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दाको बखत समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
१६. सल्लाहकार नियुक्ति गर्न सक्ने : (१) समितिले पर्यटन विकासको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका तथा नेपाली समाज र संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न भएका नेपाली नागरिकमध्येबाट समितिको काममा सहयोग प्राप्त गर्न आवश्यक सङ्ख्यामा सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त सल्लाहकारले कुनै पारिश्रमिक पाउने छैनन्। (३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त हुने सल्लाहकारको कार्यक्षेत्रगत शर्त समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
१७. समितिको कार्यालय : समितिको मुख्य कार्यालय ईलाम जिल्लाको सदरमुकाममा रहनेछ र आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानमा पनि सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न सकिनेछ।
१८. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी निर्देशक, दफा १५ बमोजिम गठन हुने उपसमिति वा कार्यदल वा समितिको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। (२) कार्यकारी निर्देशकले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार समितिका अधिकृतस्तरका कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
१९. प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने: (१) समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा देहायको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ:- (क) समितिबाट एक आर्थिक वर्षभित्र सम्पादन भएका कामको संक्षिप्त विवरण, (ख) नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनको स्थिति र उपलब्धि, (ग) आम्दानी र खर्च, (घ) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित संक्षिप्त व्यहोरा, (ङ) काम कारबाही गर्दा देखिएका मुख्य मुख्य समस्या तथा त्यस्ता समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयास, (च) आगामी योजना तथा कार्यक्रम,
(छ) तोकिए बमोजिमको अन्य विवरण।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन मन्त्रालय वा मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम समितिले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
२०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
२१. निर्देशन दिन सक्ने : नेपाल सरकारले समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ।
२२. नियम बनाउने अधिकार : (१) यो आदेशको कार्यान्वयन गर्न समितिले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम बनेको नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम नियम बनाउँदा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।